र्‍याकमा सजाउने होइन नीतिनियम

दुर्गा कँडेल छत्कुली

वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर परिचालन गरी त्यसबाट प्राप्त नाफाका माध्यमबाट संस्था सञ्चालन गर्छन् । त्यस्तो निक्षेप मागेका बखत फिर्ता दिने सर्तमा लिइएको हुन्छ । निक्षेपलाई लामो र छोटो अवधिका लागि लगानी गरी संस्थाले ब्याज, कमिसन, फीजस्ता आम्दानी गर्ने गर्छन् ।

ZenTravel

निक्षेपकर्ताको पैसाको संरक्षण, ग्राहकको अधिकारको सुनिश्चितता, कर्जा लगानी गर्ने आधारहरूको तर्जुमा, लगानीको अनुगमन, कथंकदाचित् कर्जा बिग्रन गए असुलउपर गर्ने उपायसमेतको व्यवस्था आदि कुनै पनि वित्तीय संस्थाका मुख्य काम हुन् । वित्तीय संस्थाहरूले पालना गर्नुपर्ने नीतिनियम यति राम्रा देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष प्राय: फितलो हुने गरेको पाइन्छ ।

आफ्नो संस्थाको अवस्था कस्तो छ, आफू कस्तो वातावरणमा चलिएको छ, कर्मचारीहरूमा नीतिनियमको ज्ञान छ कि छैन, आफूले प्रयोग गरेको प्रविधि समयानुकूल छ कि छैन, बजार र आफ्ना प्रतिस्पर्धीको अवस्था कस्तो छ, तिनले जोखिम घटाउन कस्तो प्रयास गरिरहेका छन् जस्ता विषयमा वित्तीय संस्था जहिल्यै सजग भइरहनुपर्छ । नत्र कतिखेर कस्तो जोखिम झेल्नुपर्ने हो, तयार भएर बस्नुको विकल्प रहँदैन ।

वित्तीय संस्थाहरूले नीतिनियम, प्रक्रिया, प्रविधि, साधनस्रोत, प्रोडक्ट आदि तय गर्दा आफ्नो वातावरणअनुकूल छ कि छैन भनी हेक्का राख्नुपर्छ ।

आफ्नो संस्थामा कहीँकतैबाट रेडिमेड प्याकेज भित्र्याए राम्ररी काम गर्न नसकिने हुन्छ । संस्थाअनुकूल नियम, कर्मचारीअनुकूल आचारसंहिता, ग्राहकको माग वा रुचिअनुकूल सेवासुविधा, समयअनुकूल संगठन संरचनामा सबै वित्तीय संस्थाले ध्यान दिनुपर्छ । यसो हुन सके जोखिमको सम्भावना न्यून रहन्छ ।

वित्तीय संस्थामा तल्लो तह तथा तहविहीन कर्मचारीदेखि सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारीसम्मका लागि आचारसंहिता बनाइएको हुन्छ, वार्षिक रूपमा बजेट अनि क्यापिटल प्लानदेखि रणनीति योजनासम्म तर्जुमा गरिएको हुन्छ । कर्जा सम्बन्धी निर्देशिका, जोखिम व्यवस्थापन नीति, कम्प्लायन्स नीति, ग्राहक संरक्षण नीति, कर्मचारी विनियमावली सूचना प्रविधि सम्बन्धी म्यानुवलसँगै अन्य धेरै खालका नीति हुन्छन् । यीमध्ये कुनै नियमनकारी निकायको निर्देशन पालन गर्न बनाइएका हुन्छन् भने कुनै कार्य सञ्चालन र जोखिम व्यवस्थापनका लागि । तर, यस्ता नीतिनियमलाई दराजमा थन्क्याएर मनपरी ढङ्गबाट, व्यक्तिविशेषको स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने परिपाटी र यस्ता परिपाटीलाई प्रश्रय दिने संस्कार संगठनमा विकास हुन थालेपछि दिन–प्रतिदिन समस्या बढ्न थाल्छन् । नियमनकारी निकायले समय–समयमा वित्तीय संस्था र सञ्चालकहरूका साथै अन्य विविध पक्षमाथि गरेको कारबाहीलाई यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

वित्तीय संस्थामा जोखिम व्यवस्थापनका लागि पिपल, प्रोसेस र सिस्टमको आवश्यकता पर्छ । यस्तो हुन नसक्दा नै वित्तीय संस्थाहरू संकटमा पर्ने गर्छन् । चार–पाँच वर्षयता बैंकिङ व्यवसायले ऐतिहासिक फड्को मारेको छ । आठ दशकको बैंकिङ इतिहासमा यो चार–पाँच वर्षमा पुँजी, व्यापार, शाखा, ग्राहक, नाफा सबै इन्डिकेटर सुखद छन् । बैंकिङ यस्तो व्यवसाय हो, जहाँ जोखिम तत्त्व सँगसँगै रहने हुनाले त्यसको मात्रा पनि ती शीर्षकभन्दा कम दरमा वृद्धि भएको मान्न सकिँदैन । तर विडम्बना, यस्ता खतरनाक इन्डिकेटरलाई देखाइँदैन । त्यस्ता खराब इन्डिकेटर लुकाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र वित्तीय संस्थाको कमजोरी छताछुल्ल हुने हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै खाले घटनाक्रम बाहिर ल्याउने प्रवृत्तिको विकास भइनसकेकाले पनि त्यस्ता जोखिमको पुनरावृत्ति भइरहने गरेको हो । कुनै वित्तीय संस्थाको जोखिम सुरुआती चरणमै सार्वजनिक हुनसके अन्य संस्था पनि बेलैमा चनाखो बन्न सक्ने थिए । नियमनकारी निकायले निर्देशन गरेभन्दा पनि माथि उठेर जोखिम व्यवस्थापनका विधि तथा प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिएन भने वित्तीय व्यवसायमा जालसाजी अझै बढ्ने, सम्पत्तिको गुणस्तर घट्दै जाने हुन सक्छ, जसका कारण ग्राहक तथा सेयरधनीको लगानी डुब्न सक्छ । यो समय प्रतिस्पर्धाको हो र ग्राहकहरूलाई टिकाइराख्नु चानचुने काम होइन ।

यसका लागि वित्तीय संस्था पारदर्शिता, इमानदारी, जवाफदेहिता, निष्पक्षता प्रदर्शित गर्दै आफ्नो उद्देश्यतर्फ निरन्तर लागिरहनुपर्ने हुन्छ । संस्थागत सुशासनको साङ्लो बलियो बनाउन सके जोखिम छेउ पर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मार्क्सवादको चेतमाथि महेन्द्रको आत्मा

विश्वप्रकाश शर्मा

राजा महेन्द्र आफूलाई मात्रै राष्ट्रवादी भन्ठान्थे । राजनीतिक दल, खास गरी नेपाली कांग्रेस उनको नजरमा ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ थियो । कमरेड केपी ओलीको वक्र ग्रन्थिले पनि कांग्रेसलाई कतिपय बेला राष्ट्रघाती करार गरिआयो र स्वयंलाई राष्ट्रवादको मसिहा । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवाद कालापानीको पछिल्लो प्रकरणपछि काँचुली फेरेर अन्तर्ध्यान भइसकेको छ भने, महाराज महेन्द्रको ‘राष्ट्रवादी राज’ मै हाम्रो कालापानी हाम्रो हातबाट बाहिरिएको थियो ।

‘महेन्द्रवाद’ र मार्क्सवाद दुईमध्ये राष्ट्रवाद कुनमा बढी अभिव्यक्त छ भन्ने असान्दर्भिक विवादमा यो आलेख प्रवेश गर्दै छैन, बरु लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भइरहेको आजको नेपालमा यी दुवै ‘वाद’ को साझा अस्तित्वउपर केन्द्रित रहनेछ ।

रंगीन सपनाको समाधि : साम्यवाद
नेकपाको बैठकमा केहीअघि ‘साम्यवाद’ ले नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश पायो । दर्जन विधेयकमार्फत सरकारले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने अनुदार चरित्र अघि बढाइरहँदा साम्यवादको विषय बैठकमा प्रविष्ट हुनु केवल संयोग होइन । नेकपा नेतृत्वको एउटा तप्का कम्युनिस्ट सत्ताको अधिनायकवादी मनोविज्ञान राख्छ भन्ने विश्लेषण केहीअघिसम्म कैयौंलाई चुनाव हारेको कांग्रेसको पूर्वाग्रही आरोप मात्रै लाग्थ्यो । तर ‘बधाईका पात्र’ छन् ती विधेयक, जो अधिनायकवादको लाइसेन्स लिने ‘ट्रायल परीक्षा’ दिन यति बेला संसद भवनअघिल्तिर खडा छन् र कांग्रेसले समयमै सबैलाई सतर्क गराएको तथ्यलाई पुष्टि गर्न सघाइरहेका छन् ।

तर यक्ष प्रश्न छ— लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सांसदहरू क्रमश: रबरस्ट्याम्पबाट मुक्त हुन चाहन्छन् कि अवैधानिक प्रतिगमनको संवैधानिक तयारीलाई गोडा फाट गरेर आफ्नो विवेकलाई दागबत्ती दिन ? प्रधान कुन हुनुपर्छ, पाना–पानामा हस्ताक्षर गरेको र जनतासामु शपथ खाएको लोकतान्त्रिक संविधान कि कम्युनिस्ट मेनुफेस्टो ?

कम्युनिस्ट दर्शनले परिकल्पना गरेको साम्यवादमा आजको नेपालको झैं संसद हुँंदैन । मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादमा संसद छ, तर आजको मितिमा नेकपाको कार्यक्रममा ‘जबज’ छैन । साम्यवाद यस्तो ‘सुपर फिक्सन’ हो, जहाँ वर्ग त हुन्न नै, राष्ट्रहरू पनि हुन्नन् । आजका दिनमा नेकपा नेतृत्वको पीडा एकातर्फ नेपाली राष्ट्रवादको स्वघोषित प्रतिनिधि शक्ति कहलिइरहनु छ, अर्कातर्फ अन्तर्राष्ट्रियवादको साम्यवादी सपनालाई सिरानी हाल्नु पनि छ । महँगा गाडी र आलिशान घर स्याहार्नु छ, तर निजी सम्पत्ति नहुने साम्यवादको शब्दमा संगीत भर्नु पनि छ । ‘धर्म अफिम हो’ लाई मस्तिष्कको गोलाइमा अटाउनु छ, अनि बिहानै उठेर तुलसीको मोठमा एक अम्खोरा पानी चढाउनु पनि छ ।

नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ, नेपाली जनताको चेत, चाहना र शक्ति सबै थाहा छ, तर ‘क्रान्तिको कार्यभार’ पूरा नभएको शास्त्रीय मनोरोग (?) का कारण रंगीन सपनाको समाधि साम्यवादतर्फ अघि बढ्ने दुब्लो–पातलो धङधङी बोकिरहनै परेको छ । जान्दछन्, कम्युनिस्ट सत्ताका लागि ‘डाइरेक्ट फ्लाइट’ सम्भव छैन । कुन ‘ट्रान्जिट’ उपयुक्त हुन सक्छ ? सायद ‘बहुदलीय पञ्चायत’ । त्यसैले मार्क्सवादको कोठेबारीमा मदन होइन, यति बेला महेन्द्रको आत्मा विचरण गरिरहेको निष्कर्ष किटान गर्न सकिन्छ ।

नेकपा : दुई थरी कार्यकर्ता !
नेतृत्वको एउटा पंक्तिले जे चाहेको छ, त्यही नै नेकपाका कार्यकर्ताको पनि चाहना हो भनेर बुझ्नु सही हुन्न । उपनिर्वाचनमा धरान उपमहानगरले दिएको सन्देशभित्र नेकपाका कार्यकर्ताको भावनात्मक विवेक पनि सन्निहित रहेको तथ्यलाई ‘सर्वेक्षण’ का रूपमा लिएर टिप्पणी गर्नु बढी वस्तुगत हुनेछ ।

नेकपाभित्र आजको मितिमा दुई थरी कार्यकर्ता छन्, अथवा भनूँ, नेकपाका कार्यकर्ताहरू दुई खाले मत र मनोविज्ञानमा विभक्त छन् । एक थरी मत छ— हामी कम्युनिस्ट हौं; त्यस अर्थमा सरकारमा रहेको हाम्रो पार्टीले कम्युनिस्ट सरकारबाट कम्युनिस्ट सत्तातर्फ अघि बढ्न जे–जे गर्नेछ, त्यसलाई हामीले जायज मान्नुपर्छ र समर्थन गर्नुपर्छ । अर्का थरी कार्यकर्ताको भावना छ— हामी कम्युनिस्ट त हौं, तर मार्क्स–एंगेल्सको योगदान कम्युनिस्ट मेनुफेस्टो लेखनमा रह्यो होला, हाम्रो योगदान नेपालको आजको संविधान लेखनमा रहेको छ र यही संविधानप्रति इमानदारीको बाटोबाट नेपाल देशको समृद्धि र शक्ति अभिवृद्धि सम्भव छ ।

वास्तवमा समृद्धिको बहस नेपालको प्रधान विषय हुनुपर्ने हो । संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार गर्न र संघीयताका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै देशलाई समृद्धिको गतिशील यात्रामा लैजान आज इतिहासकै सहज समय छ । तर दुर्भाग्य, सरकारको पाइला उल्टो बाटामा छ । मदनले सहयोद्धाहरूलाई ‘सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त’ पढाउनुभयो, बहुदलीय जनवादको सुधारगृहमा प्रविष्टि गराएरÙ तर सरकारमा पुगेपछि श्रद्धेयमदन गुरुको दीक्षा बिर्सिई सुधारगृहबाट निक्लिएर साम्यवादको ‘ड्रग्स’ लिन सुरु गरेपछि दर्जन विधेयकले जन्म लिए, जसले यति बेला समृद्धिको बहसलाई पूरै ओझेलमा पारेका छन् र देशमा संविधान, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र रक्षाको बहस केन्द्रीय विषय बन्न पुगेको छ ।

जडसूत्रवादी नभई जीवनका लागि सिद्धान्तका पक्षमा नेकपाका जो कार्यकर्ता होलान्, तिनका सामु दुई विकल्प छन् । पहिलो, लोकतन्त्रको यति बाटो हिँडिसकेपछि नियन्त्रित राज्य प्रणालीको दर्शनलाई अँगाल्न खोज्नु आत्मघात हुनेछ भनेर पार्टीभित्र र बाहिर दबाबको ‘मुभ’ गर्ने । दोस्रो, व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन जोखिममा पर्ने भयले मौन बस्ने अनि कुनै महेन्द्र या ज्ञानेन्द्रले होइन, आफैले आदर्श मानेका नेताहरूको हातबाट एकपछि अर्को नागरिक अधिकार हनन भएको दृश्य टुलुटुलु हेरिरहने ।

जनता : अधिकार रक्षाको आवाज बोल !
सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह सामर्थ्य राख्नुहुन्थ्यो, जनताको सोझै आलोचना गर्न । एक पटक भेडाको संज्ञा दिँंदै भन्नुभयो— २००७ मा पनि थपडी बजाउँछन्, २०१७ मा पनि । उहाँको आशय थियो— जनताको हितमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदा हर्षबढाइँ र विजय जुलुस स्वाभाविक हुन्छ, तर आफ्नै अधिकार खोसिइरहंँदा जनता मौन बस्छन् भने त्यो त थपडी बजाएर समर्थन गरेझैं भयो नि ! आज उहाँ हुनुहुन्न, जनतालाई ठाडै हप्काएर कुरा बुझाउने राजनेता पनि कोही छैनन् । तर त्यसो भनेर जीवनका अनेक व्यावहारिक व्यस्ततामा रहेका नागरिक या स्कुल–कलेजमा शान्तसँग पढेर करिअर खोजिरहेका युवालाई समयको ज्वलन्त प्रश्नले घचघच्याउन हामीले धक मान्ने कुरा हुन्न ।

हाम्रा छोरीचेलीलाई अमर्यादित ढंगले कसैले नजिस्क्याऊन् भन्नका लागि अलग कानुनी प्रावधान छँदै छ, तर विश्वप्रकाश जस्ता राजनीतिक मानिसलाई दुई–चार व्यंग्य गरेर जिस्क्याउँदैमा कसैले किन पाँच वर्ष जेल बस्नुपर्ने ? हिजो ज्ञानेन्द महाराजले फोन बन्द गर्दा बेठीक, आज अर्का महाराजले फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने कानुन ल्याउँदाचाहिँ ठीक कसरी ? फेसबुक, ट्वीटर र इन्स्टाग्रामहरू विधेयक पारित भएपछि अनिवार्य दर्ता हुन आएनन् भने सरकारले बन्द गर्न पाउने कानुन बनाउँदै छ । स्वदेश र विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाले धक फुकाएर विचार र आलोचना व्यक्त गर्न पाउने खुला संसद हुन्— फेसबुक र ट्वीटर । ती संसदमा ताला लाग्नुअघि नै जमेर बोल्दैनन् भने पछि के आर्यघाटमा उभिएर आलोचनाको गिटार बजाउँछन् युवा ? खरो होइन, सामान्य र जरुरी प्रश्न हो यो ।

विस्फोटक बारुदसँग नखेल !
प्रश्न, असन्तुष्टि र आक्रोश सर्वत्र छÙ कहीं व्यक्त होला, कहीं विस्फोटको प्रतीक्षामा । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी विधेयकको सार छ— सेनापतिको सहभागिताबेगर, परिषदको बैठक नबसी सेना परिचालनको निर्णय हुन सक्ने । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई किन चाहियो यो अधिकार ? सञ्चार मन्त्रालयको छाया बनाउन किन चाहियो मिडिया काउन्सिल ? आचारसंहिता सामान्य उल्लंघन गर्दा पत्रकारलाई किन १० लाख जरिवाना र जेल ? मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र किन महान्यायाधिवक्तालाई अतिक्रमण अधिकार ?

सबै विधेयकले सारमा दिने राजनीतिक सन्देश एउटै छ— उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था हाम्रो बाध्यताको बाटो थियो, जनताले बहुमत दिएका बेला मार्क्स, स्टालिन, लेनिन र माओ आदिका ‘इजम्’ को मार्गदर्शन बमोजिम हामी हिंँड्न चाहन्छौं । प्रश्न होइन, प्रशंसा सुन्न चाहन्छ त्यो ‘इजम्’ । लोकतन्त्रको धमनीमा क्रमश: रक्त प्रवाह अवरुद्ध गर्दै जिउँदो लासमाथि लाल झन्डा फहराउन चाहन्छ । अनुहारको धूलो औंल्याउने सम्पादकहरूको मुटु–कलेजोको मोल सुन्न चाहन्छ र धूलो अनुहारको होइन, ऐनाको पुछ्न चाहन्छ ।

‘न्युज विक’ ले मदन भण्डारीबारे लेखेको थियो— ‘नेपालमा मार्क्स जीवित छन्’ । सन् १८४८ मा प्रकाशित कम्युनिस्ट मेनुफेस्टोका लागि नभई बदलिएको दुनियाँ बमोजिम कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदल्न मदनले गर्नुभएको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकासका लागि थियो त्यो ।

तर दुर्भाग्य, आजको नेपालमा मदनको सिर्जनात्मक सोचमाथि जडसूत्रीय चिन्तन हावी हुँदै छ । लोकतन्त्र र समृद्धिको यात्रामा यसले गतिरोध ल्याउनेछ, तर सबैभन्दा ठूलो क्षति नेकपाकै भविष्यलाई गर्नेछ ।

‘मजदुरसँग जित्नका लागि संसार छ, गुमाउनलाई हतकडी मात्रै’ उद्घोष गर्ने दर्शनले त्यही हतकडीको फलाम गालेर पूर्वी युरोपको मुखमा वर्षौंसम्म लगाम लगायो । नेपाली जनता दुनियाँको सबैभन्दा विस्फोटक बारुद हुन्Ù फलामको लगाम चपाएर राणादेखि राजासम्म निलेका जनतालाई ‘ह्याट्रिक’ को इतिहास निर्माणको अवसर होइन, बहुमतको बदला सुन्दर नेपालको भविष्य सुम्पने इतिहासको दायित्वप्रति गम्भीर बनून् कमरेडहरू । जय नेपाल !
ट्वीटर : @bishwaprakash77

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×