हामी पपेट, हामी डमी !

समवेत
सरिता तिवारी

काठमाडौँ — नेपाली राजनीतिमा यतिखेर दुई ‘विद्या’ को चर्चा खुबै खपतमा छ । एउटी विद्या देशको वर्तमान राष्ट्रपति पदमा आरूढ भएर सत्ता–शक्तिको ‘राजसी’ अभ्यास गर्दै छिन् भने, अर्की भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा भारी मतान्तरले विजयी हुन् । दोस्री विद्याका अभ्यास कस्ता हुनेछन्, प्रतीक्षित नै छ । 

यी दुवैको ‘राजनीतिक जीवन’ अत्यन्तै निजी सन्दर्भमा त सफल मान्न सकिएला, तर यसलाई कदाचित् समग्र उत्पीडित समुदायको जित र उनीहरू स्वयम् आबद्ध महिलामुक्ति आन्दोलनको उपलब्धि स्वीकार गर्ने स्थिति छैन । मूलतः चुनावी राजनीतिको मोहराका रूपमा उपयोग भई सत्तारोहण गरेका यी पात्रलाई आन्दोलनको उपलब्धि मानेर प्रसन्न हुनसक्ने अवस्था पनि छैन ।


अठारौं शताब्दीमा स्वतन्त्र भएको विकसित देश अमेरिकालाई त अझैसम्म महिला राष्ट्रपति पाउन हम्मे परिरहेको छ ! हामीले पाएका छौं भनेर दङ्ग हुनुपर्ने हो; मक्ख पर्नुपर्ने हो; तर इतिहासले दिएको दुर्लभ अवसरमा गौरवान्वित हुने सुख हामीलाई प्राप्त छैन । दासत्वविरुद्धको क्रान्तिकै उत्पादन भनेर त्यो सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिको विचार र व्यवहारको सुन्दरतामाथि प्रफुल्ल हुने मौका पनि हामीलाई प्राप्त छैन ।


किनभने सारमा हामी महिला अर्थात् प्लास्टिकका पुतली ! परम्परामा पनि, दैनिक जीवनमा पनि । घरमा पनि, सार्वजनिक स्पेस र संसदमा पनि । अनि त्योभन्दा माथिल्ला स्थानमा पनि ।हामी पपेट, हामी डमी ।


यही बन्न स्वीकार गरेकाले हामीसँग दुर्लभ शक्ति छ, तर कृत्रिम ! हामीसँग सत्ता नामको चुम्बक छ, तर त्यसको चालक अर्को कोही छ । भर्खरै हप्ताभर लामो समय लिएर सत्तारूढ पार्टीको स्थायी समिति बैठक बस्यो । यो बैठकको चर्चा यसकारण पनि आवश्यक छ, यसमा पार्टीको महिलाविहीन सचिवालय र अत्यन्तै न्यून उपस्थितिको स्थायी समितिमाथि समेत प्रश्न उठ्यो । स्थायी समितिमा परेका दुर्लभ ‘प्रजाति’ का दुई (महिला) सदस्यले पार्टीका माथिल्ला कमिटीमा कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिलाको उपस्थिति नभएकामा आक्रोश मात्रै पोखेनन्, यो विषयलाई छलफलका लागि प्रस्ताव गर्दै ठाडो प्रश्न पनि तेर्स्याए, ‘महिला पदमा पुग्नका लागि तिनका श्रीमान्को निधन हुनुपर्ने हो ?’


मरुभूमिमा पानी भेटिए जस्तो भयो । चट्टानी ढलान फाटेर मूल फुटेजस्तो भयो । हिमरेखाभन्दा माथि फूल फुलेजस्तो भयो । अचम्म भयो । पछिल्ला वर्षहरूमा ‘अप्रश्नेय’ (पुरुष) नेतृत्वका लाचार छाया बनिरहेका महिला नेताका मुखबाट लामो समयदेखिको वाणीको संकट चिर्दै बक् फुट्यो ।तर यो बक्–फुटाइमाथि बैठकले ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी ठानेन ।बैठकलाई कतिपय विषय र प्रसंगमा शीतल निवासको समेत ‘गम्भीर सरोकार र चासो’ निवारण गर्नुपर्ने भयो । प्रभावशाली मन्त्रीहरू र दोस्रो वरीयताका नेताहरूलाई धुम्बाराही र शीतल निवास दौडाहाको भ्याई–नभ्याई पर्‍यो ।


अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग गरिने भनिएको सरकारी सम्झौताबारे बैठक कति संवेदनशील छ भन्ने ‘गम्भीर’ प्रदर्शनी पनि गर्नुपरेकै छ । नेपाल ट्रस्टमार्फत यती समूहलाई दिइएको जग्गाको स्पष्टीकरण पनि पेस गर्नुपरेको छ । वर्षदिनपछि बल्लतल्ल बसेको बैठकले यति धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई छोडेर ‘महिला नेताका मात्रै’ सरोकारका प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने समय कसरी मिलाओस् !


त्यसैले बैठक समापनसम्म आइपुग्दा सचिवालय र स्थायी कमिटीमा महिला नेतृत्व थप्नुपर्ने विषय ‘हिट’ हिन्दी सिनेमाको ‘आइटम सङ’ जस्तो बनिदियो ।स्थायी कमिटीको बैठक सकिएपछि सञ्चारकर्मीहरूकै समक्ष नेकपा नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग अर्का नेता सुवास नेम्वाङले गरेको परिहास जति रोचक लाग्छ, त्यसको अन्तर्य त्यति नै खेदजनक छ ।


समाचार अनुसार, बैठकपछि अष्टलक्ष्मी शाक्य बाहिर आएर मिडियासमक्ष कुरा राख्दै थिइन्, पछिबाट सुवास नेम्वाङ आइपुगे । शाक्यले नेम्वाङतिर देखाउँदै भनिन्, ‘उहाँसँग सोध्नुहोस् न ! उहाँले के भन्नुहुन्छ ।’ नेम्वाङले जवाफ दिए, ‘म तपाईंहरूको मागमा सहमतै छु । मैले त अध्यक्षलाई भनेको पनि छु ।’ शाक्यले चासोपूर्वक सोधिन्, ‘के भन्नुभयो ?’ नेम्वाङले मुसुक्क हाँस्दै भने, ‘अब एक जना थपेर तीन जना अध्यक्ष बनाऔं । एउटा अध्यक्ष महिलालाई दिऔं !’


यो माग्ने र दिने लुकामारी खेल धेरै पुरानो भैसकेको छ ।अब त हाकाहाकी छाती ठोकेर दाबी गर्ने अथवा आइपरे खोसेर पनि लिने बेला आएको छ । संविधान, कानुन र पार्टीकाघोषणापत्रमै गरिएका व्यवस्थालाई धज्जी उडाउने नेतृत्वसँग आँखा जुधाएर, आवश्यक परे सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेर लड्नुको विकल्प नै छैन ।


पेरिस कम्युन, बोल्सेभिक क्रान्ति, चिनियाँ जनवादी क्रान्तिका गाथा पढेरै मुक्तिको बाटामा हिँडेको दाबा गर्ने पुरुष सहकर्मी आफैले गरेका घोषणा र वैधानिक व्यवस्था मुताबिक हुनुपर्ने नेतृत्व वितरणको प्रश्नमा यति ‘दकियानुस’ र लुच्चा छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि महिला नेताहरू ती आलङ्कारिक पदलाई लात मारेर बाहिर निस्कने आँट किन गर्दैनन् ? अचम्म लाग्छ । यति गर्नसके पुरुष नेताहरूले व्यापक रूपमा प्रकट हुने सार्वजनिक लज्जाको सामना गर्न सक्लान् कि नसक्लान् ? त्यसको पनि परीक्षण नै हुँदो हो ।


अभ्यासमा देखिएकै पनि त छ, पद या अवसर पाउन कि त सुप्रिम नेतृत्वका छोरी–बुहारी हुनुपर्छ कि प्रेमिका कि कुनै लोकप्रिय नेताकी विधवा ! यस्तो भएको अवस्थामा पार्टीको मूल नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता पंक्तिसम्मले घुँडोमुन्टो जोतेरै चुनाव जिताइदिने भए । नभए महिला उम्मेदवार उठाए चुनाव जितिँदैन भन्ने सनातन भ्रमले महिला स्वयम्लाई हीनताको सिकार बनाएर ‘आधा आकाश’ को खिया परिसकेका भाषणको पुरानो टेप रिवाइन्ड गर्दै राजनीति गर्ने सुविधा त छँदै छ ।


आफ्नो स्वतन्त्र विवेकले सोच्ने, शालीन र कठोर स्वभावका मेहनती महिला नेताहरूलाई कुन हदसम्म गिरेर पाखा लगाइन्छ, त्यसको उदाहरण कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीभित्रै देख्नुपर्ने अवस्था पक्कै पनि कम सरमलाग्दो छैन । यस्ता विषयलाई सामूहिक आत्मसम्मानको विषय बनाउन र मिलेर पार्टीभित्र आन्तरिक संघर्ष गर्न महिला नेताहरू किन प्रतिबद्ध हुँदैनन् ? एउटी सक्षम महिला नेता पार्टीभित्रै किनारीकृत हुँदा त्यो सबैको सामूहिक लडाइँको मुद्दा किन बन्दैन ?


अधिकांश महिला नेता पुरुष नेता र तिनको हैकमवादी नेतृत्वका मौन छाया बनेका छन् र नै ती आफ्ना पदमा टाँसिइरहन पाएका छन् । आफ्नै अधिकार र सम्मानजनक स्पेसका लागि लड्न नसक्ने प्लास्टिकका पुतलीजस्ता महिला नेताहरू आम महिलाको सुरक्षा र सहभागिताका लागि लडिदिन्छन् भनेर कसले पत्याउँछ ?


पछिल्ला वर्षहरूमा मात्रै होइन, पछिल्लो दशकभरमै राजनीतिकर्मी महिलाहरू तिनका पार्टीभित्र प्रायः निरीह ‘शोपिस’ भैरहेको दृश्य कसैबाट लुकेको छैन । राज्यका विभिन्न तहभित्र महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका लागि संसदभित्र संघर्ष गर्ने महिलाहरू आआफ्ना पार्टीभित्रै नेतृत्वकारी भूमिका लिन भने हस्तक्षेपकारी र आक्रामक हुन पटक्कै सकेनन् । त्यति मात्रै होइन, पार्टीको गिर्दो दलीय नैतिकता र साख ढाकछोप गर्ने प्रयासमा कतिपय संवेदनशील मुद्दामा उनीहरूका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिसमेत आए । यस्तो प्रसंगमा पुराना नेत्रीहरूमा मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर अद्यावधिक हुने फ्रेस र नयाँ नेत्रीहरूका अभिव्यक्तिसमेत आशाजनक छैनन् । सत्ताको ‘भूत’ ले उत्पीडित समुदायकै प्रतिनिधित्व गर्ने मानिसलाई पनि कसरी अन्धचेत बनाइदिन्छ भन्ने उदाहरणका लागि महिला नेताहरूका ‘सत्तारक्षक’ अभिव्यक्तितर्फ ध्यान जानु मुनासिब ठहर्छ ।


अतीतमा महिलामाथिका हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटनामाथि आगोझैं उग्र भएर खनिने र त्यस्ता घटनाको सार्वजनिक प्रतिरोध गर्ने महिला नेताहरू अहिले आएर दण्डहीनता र सरकारी अकर्मण्यताकै किनाराको साक्षी भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । बोल्सेभिक क्रान्ति र समाजवादी आन्दोलनका आदर्शहरू रोजा लग्जेम्बर्ग, क्रुप्सकाया, अलेक्जेन्डर कोलोन्ताई, क्लाराजेट्किन आदिका इतिहास पढेर दीक्षित भएका ‘कमरेड’ हरूको यो ऐतिहासिक मौन महिला मुक्तिको आन्दोलनलाई बेवारिस बनाउनमा मुख्य सहकारी बनिरहेको छ ।


आजका मितिमा पनि पार्टी होओस् या सरकार, आवश्यक ठाउँमा र ऐनमौकामा सही र सत्यका लागि लड्न असमर्थ महिला नेतृत्वले यति कुरा दिमागभित्र घुसाएर राखोस्— पुरुष र महिलाबीच दिने र मागेर लिने असमान सम्बन्ध स्वीकार गरुन्जेल महिलाहरू दासत्वको सिकार भई नै रहनेछन् । पार्टीभित्र होओस् या अन्यत्र जहीँकहीँ, पुरुष मालिक नै रहिरहनेछ । यो असमान सम्बन्धको व्याकरण नभत्काएसम्म जहाँसुकै पुरुष प्रभुत्वको छाया हुने नियति दोहोरिइहन्छ । भनाइ नै छ— जो मुक्त हुन चाहन्छ, मुक्का हान्ने उसैले हो ।


अन्ततः कुरा पपेट बन्ने या मुक्त मानिस बन्ने भन्ने नै हो । लाचार छाया बन्ने कि परम्परा भत्काएर नयाँ उथलपुथल ल्याउने भन्ने हो । कुरा त्यो मुक्का ककसले हान्ने भन्ने हो । मुक्का हान्ने ‘दम’ कोकोसँग छ भन्ने हो ।


यति बेला दिने र लिने परम्परागत सम्बन्धको परिदृश्य सत्तारूढ पार्टीकै तर्फबाट निर्वाचित उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेका हकमा पनि लागू हुन्छ । सुनिन्छ, सभामुख पद रिक्त भएपछि उपसभामुख पदबाट राजीनामा गर्न र नयाँ सभामुख पदका लागि निर्वाचनको मार्गप्रशस्त गरिदिन उनीसमक्ष अनेक प्रस्तावका ललिपप पुर्‍याइएका छन् । त्यसो गर्न उनले छँदाखाँदाको पद ‘कुर्बान’ गर्नुपर्ने स्थिति पनि नआउला भन्न सकिन्न । तर उनको जायज हठका अगाडि सबै प्रयत्न निष्फल हुने सम्भावनाबढ्दो छ । महिला हो, जता फर्कायो, उतै फर्किहाल्छे भन्ने काइते पूर्वानुमानलाई उल्ट्याएर तुम्बाहाम्फेले सभामुखसरह नै अभ्यास गर्न थालेपछि दृश्य अझै रोमाञ्चक हुने देखिन्छ । यसलाई एउटी महिलाले पपेट वा डमी हुन अस्वीकार गरेको आत्मसम्मानको संघर्षसँग जोडेर किन नहेर्ने ? प्रकाशित : पुस ८, २०७६ ०८:२८

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सडक सुरक्षामा राज्यको असफलता

पुष्पराज पन्त

काठमाडौँ — जब सडक दुर्घटनामा हताहती हुन्छ, तब यसको नियन्त्रणबारे आवाज उठ्न थालिहाल्छन् । तर, जब जनमानसलाई जिम्मेवार निकाय रोकथाममा त्यही चासोसाथ अघि बढेको आभास हुँदैन, तब यस्ता घटनालाई नियतिका रूपमा लिँदै जानुको विकल्प रहँदैन । नेपालमा अहिले यही भइरहेको छ ।

लगभग दुई दशकअघि जब देशभर जम्मा ४ हजारजति सडक दुर्घटना हुन्थे र करिब १ हजार जनाले ज्यान गुमाउने गर्थे, त्यसताका नेपालमा एक वर्षमा हुने लगभग २ लाख मृत्युमध्ये अधिकांश हिस्सा संक्रामक रोगबाट मर्ने पाँच वर्षमुनिका बालबालिका एवं प्रसूति र गर्भ सम्बन्धी समस्याबाट ज्यान गुमाउने महिलाहरूको हुने गर्थ्यो । त्यसमा नसर्ने रोगहरूबाट मर्नेको संख्या एक तिहाइजति हुने गर्थ्यो । त्यसपछि विभिन्न सरकारी कार्यक्रमको प्रभावले मातृशिशुतथा बालस्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भयो ।

तर, नसर्ने रोग र सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या निरन्तर उकालो लागिरह्यो । अहिले स्थिति यस्तो छ, दुर्घटना २२५ प्रतिशतले र मृत्यु ३०० प्रतिशतले बढेको छ । यातायात साधनको संख्या त झन् १,००० प्रतिशतले बढेको छ । सडकको लम्बाइ पनि ९० हजार किलोमिटर पुगेको छ । यी सबैको परिणामस्वरूप सडक दुर्घटना मृत्युका प्रमुख कारणमध्ये आठौं नम्बरमा छ ।

हामीकहाँ सडक सुरक्षाका नियमहरूको अभाव भएर यस्तो दुर्दशा भएको होइन । तिनको कार्यान्वयनचाहिँ हुन नसकेको हो । त्यो पनि किनभने, त्यस्ता नियम–कानुन बनेलगत्तै (वा २०५४ सालदेखि) समग्र सुरक्षा संयन्त्र किलो सेरा टु, रोमियो, कालिकाटार, अनेक सर्च एन्ड कर्डन एवं सफाया मिसनमा व्यस्त भयो । त्यो बेला सशस्त्र द्वन्द्वको उठानसँगै राज्यलेआफ्ना नीति तथा कार्यक्रम लागू भए–नभएको अनुगमन गर्ने क्षमता गुमाउँदै गयो ।

त्यसै समय प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायलाई संवेदनशीलताका आधारमा स्थानान्तरण र भूमिका परिवर्तन गरी जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था आयो । ट्राफिक प्रहरी पनि प्रहरी संगठनकै अंग भएकाले यसको भूमिका पनि खुम्चियो र यातायात व्यवस्था ऐनले दिएको अधिकार अनुसार नियम पालना गराउन असफल हुने क्रम सुरु भयो । हाल सहरमा भन्दा ग्रामीण र सुदूर क्षेत्रमा निर्बाध र कुनै नियन्त्रण/नियमनबिना यातायातको सञ्चालन हुने गरेको छ र त्यसकोपृष्ठभूमि त्यहीताका निर्माण भएको हो । दुर्भाग्यवश, अचेल सहरहरूबीचका ग्रामीण सडकमा कुनै ट्राफिक प्रहरी चेकपोस्ट छैनन् र दुर्घटनाका लागि उच्च जोखिम भए पनि निरुत्साहन गर्ने पद्धतिको पुनःस्थापना गर्न सकिएको छैन ।

द्वन्द्वको रूपान्तरणपछिको अवधिमा संवैधानिक अभ्यास र संघीयताको तयारी एवं क्षेत्रीय आन्दोलनहरूका कारण सुरक्षा निकायको शक्ति लामो समय धेरैतर्फ छिरलियो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै सञ्चार भएको गौरवानुभूतिका कारण सर्वसाधारणमा नियमपालना भनेको सुरक्षाकर्मीहरूको फगत आदेश मान्नु मात्र हो भन्ने भावनाले जरो गाड्यो । यसलाई पनि फरक ढंगले सम्बोधन गर्न सकिएन र बेथिति यथावतै छ । सवारी चालक हुन १८ वर्ष पुगेकै हुनुपर्छ । यस हिसाबले २०५० सालमा जन्मेका मानिस २०६७ सालदेखि सवारी चालक हुन योग्य भए, तर ट्राफिक नियमको न्यूनतम कार्यान्वयन भएको परिवेशमा जन्मे–हुर्केकाले उनीहरूले सवारी कसरी गुडाउने भन्नेबाहेक अन्य चेतनाशून्य भएर वाहन गुडाउने भए । उता, द्वन्द्वकै कारण देशका सडक पुगेका वा नपुगेका ग्रामीण भेगहरूबाट सहरकेन्द्रित बसाइँसराइ अत्यधिक भयो र धेरैजसोले नयाँ गन्तव्यमा पहिलो पटक सवारी साधन देख्ने मौका पाए । यस्तो वर्ग पनि ट्राफिक नियमबारे अनभिज्ञ हुने नै भयो । यसरी नेपालमा २०६० को दशकमा अधिकांश सडक प्रयोगकर्ता, यात्रु र चालक, ट्राफिक नियमप्रति बेखबर हुँदै हुर्किए ।

द्वन्द्वको समाप्तिपछि सडक पूर्वाधार विकास निर्माणका रोकिएका सबै काम सुरु भए, सडक विस्तार भएसँगै यातायात साधनहरूको संख्यामा पनि गुणोत्तर वृद्धि भयो । योसँगै सवारी साधन आपसमा ठोक्किने, पल्टिने वा भीरबाट खस्ने नै भए । सडक दुर्घटना निरन्तर बढिरहेका छन् रएक थरी मानिसहरू नेपालमा सडक सुरक्षा कानुनै छैन भन्ने विश्वास गर्छन्, जुन गलत हो ।

नेपालमा सत्ता, सरकार र प्रणाली सबै परिवर्तन भए पनि एउटा सोच अझै परिवर्तन भएको छैन— केन्द्र (काठमाडौं वा प्रदेश राजधानी) बाट उर्दीजस्तै कानुन जारी गर्ने चलन । राज्यका कानुनको पालना कसरी गराउने, त्यसका लागि कुन जिल्ला वा पालिकामा कुन विभाग अन्तर्गतको कुन कार्यालय अन्तर्गत कुन फाँट र शाखाको कुन कर्मचारीको के जिम्मेवारी रहने, उक्त कानुन वा नियम सफलताका साथ लागू भयो कि भएन भन्ने लेखाजोखा कसरी गर्ने भन्ने परिपाटीको सुरुआत नै हुन सकेको छैन । त्यसको अभावमा प्रभावकारिता मापन हुन सक्दैन । अर्कातर्फ, उक्त कानुन निर्माणताकाको परिवेश र मानकहरूमा समयसँगै केकस्तो परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने स्वस्फूर्त अवधारणा पनि सुरु भएको छैन । त्यही भएर सदाशयले बनाइएका कानुनले पनि सफलता पाउन सकेका छैनन् ।

सडकहरूलाई कसरी सुरक्षित पार्ने भन्नेबारे अचेल तातो बहस चल्ने गरेको छ । तथाकथित विज्ञ र अधिकारीहरूले माथि उल्लिखित पृष्ठभूमिको पुनरवलोकनबिनै जे मनमा आयो, त्यसैलाई सडक सुरक्षा भन्ने गरेका छन् । कोही सडक साँघुरा भएकाले दुर्घटना हुने गरेको भन्छन् त कोही चालकको लापरबाहीले दुर्घटना बढेको ठान्छन् । केही प्रविधिको उपयोग नगर्नाले दुर्घटना बढेको मान्छन् भने, कोही त यात्रु वा पैदलयात्रीहरूका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेको ठोकुवा गर्छन् । नेपालको सडक विस्तार र यातायात विकासक्रमलाई हेर्दा, पंक्तिकारको बुझाइमा, विद्यमान ऐन–कानुनलाई टेकेर समस्यालाई तत्काल नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ, अनि योसँगै सडक सुरक्षाको दीर्घकालीन रणनीति निर्माणमापनि लागिहाल्नुपर्छ ।

पन्त नेपाल इन्जरी अनुसन्धान केन्द्रमा आबद्ध छन् ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७६ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×