'बोकाहा' देखि सामाजिक अभियन्तासम्म

यस संगठनले प्रजातन्त्र बहाली र नागरिक अधिकारको संरक्षण एवं स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि खेलेको भूमिकाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गौरवपूर्ण स्थान सुरक्षित गरेको छ ।

ऐतिहासिक प्रसङ्ग

२०१३ सालअघि नेपालमा कानुन व्यवसायको संस्थागत सुरुआत भएको थिएन । तर यो लेखको शीर्षकमा लेखिएको ‘बोकाहा’ भन्ने प्रचलित शब्द कानुन व्यवसायीको जननी हो । २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीले प्रथम पटक कानुन व्यवसायीलाई वकिल भन्ने शब्दद्वारा परिचित गराएको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको परिच्छेद ३ मा वकिल भन्ने शीर्षक अन्तर्गत ‘सर्वोच्च अदालतका वकिल देहायको श्रेणीका हुनेछन्’ भनेर सिनियर एडभोकेट, एडभोकेट, प्लिडर र एजेन्ट भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

उक्त कानुनी व्यवस्था लागू हुनुपूर्व तत्काल कायम मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्त महलको १६ नं. मा झगडियाले आफ्नो कुरा आफैं अदालतमा गएर न्यायाधीशसामु भन्न पाउने व्यवस्था थियो । तर बोल्न नजान्ने वा निरक्षरहरूलाई प्राकृतिक न्यायबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा सोही नम्बरमा एउटा विशेष व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थामा ‘आफ्नो कुरा आफै भन्न नसक्ने झगडियाले आफ्नो मुद्दाको ब्यहोरा जान्ने व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराउन पाउनेछन्’ भन्ने ब्यहोरा लेखिएको थियो । त्यसरी मुद्दाको ब्यहोरा जानेर अड्डामा उपस्थित भई अरूको कुरा गरिदिने व्यक्तिलाई, अर्काको मुद्दा बोकेर जाने भरियाको अर्थमा पछि–पछि ‘बोकाहा’ भन्न थालियो । त्यसैको आधुनिक स्वरूप थियो, २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा लेखिएको— वकिल । कानुन व्यवसायी ऐन २०२५ ले वकिललाई कानुन व्यवसायीको रूपमा रूपान्तरण गर्‍यो र कानुन व्यवसायी परिषद ऐन, २०५२ ले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा, ग्रीक र रोमनमा इसापूर्व ४८० देखि नै कानुन व्यवसायीको भूमिका र अस्तित्व रहेको पाइन्छ । बेलायतमा सन् १२१५ मा म्याग्नाकार्टा जारी भएपछि कानुन व्यवसायको संस्थागत सुरुआत भएको देखिन्छ । म्याग्नाकार्टाले पहिलो पटक धर्म, राजनीति र कानुनलाई अलग–अलग गरेको थियो । परिणामस्वरूप न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासनबाट पादरीहरूलाई अलग गरियो । मुद्दा हेर्न पादरीको ठाउँमा मुद्दामा सरोकार नभएका स्वतन्त्र शिक्षित र प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई समावेश गर्न थालियो र त्यसरी स्वतन्त्र व्यक्तिहरू सम्मिलित ‘ट्राइबुनल’ अर्थात् अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुन थालेपछि बहसको अभ्यास सुरु भयो । बहसमा मुद्दाका पक्षहरूले आफ्नातर्फबाट बोल्न सक्ने व्यक्ति लिएर जान थाले, जसलाई अंग्रेजीमा ‘प्लिडर’ भनियो । पछि तिनै ‘प्लिडर’हरूलाई न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गर्ने प्रचलन सुरु भयो । यसरी आधुनिक कानुन व्यवसायको जननी मानिने बेलायतमा नै परिपक्व र अनुभवी ‘प्लिडर’बाट न्यायाधीश नियुक्त गरिने प्रचलन सुरु भएकोले बेन्चको जननी बार हो भन्ने तथ्य ऐतिहासिक दस्तावेजहरूबाट पुष्टि हुन्छ ।

बेलायतमा १८ औं शताब्दीदेखि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू स्वतः राजपरिषदको पदेन सदस्य वा महारानीको सल्लाहकार हुने व्यवस्था गरियो । क्विन्स काउन्सिल भनिने महारानीको सल्लाहकार सभामा अहिले पनि वरिष्ठ अधिवक्ता स्वतः रहने व्यवस्था कायमै छ । यसले कानुन व्यवसायीको महत्त्व, भूमिका र आवश्यकतालाई बेलायतमा कुन रूपमा लिइन्छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ ।

माथि नै उल्लेख गरिसकियो, नेपालमा पनि २०१३ सालदेखि सुरु भएको कानुन व्यवसायको आधुनिक इतिहासको सुरुमा पनि प्लिडरको व्यवस्थालाई मान्यता दिइएको देखिन्छ । पछि २०२५ सालको कानुन व्यवसायी ऐनले पनि प्लिडरसहित चार प्रकारका कानुन व्यवसायी रहने व्यवस्था गरेकोमा २०५२ सालको कानुन व्यवसायी परिषद ऐनले वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताको मात्र व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तथापि अहिले पनि साबिकका प्लिडरहरू अर्थात् कानुनमा स्नातक नगरेका प्रमाणपत्र तहमात्र उत्तीर्ण गरेका कैयौं कानुन व्यवसायीका रूपमा कार्यरत छन् ।

गौरवपूर्ण अतीत

पञ्चायतकालमा समेत लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाल बार अग्रणी मोर्चामा थियो । २०४६ सालमा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू तत्कालीन वाम मोर्चा र कांग्रेसले संयुक्त आन्दोलन थालनी गर्नुअघि नै नेपाल बारले २०४५ असोज ७ देखि ९ मा आफ्नो चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत बहुदलीय व्यवस्थाबिना प्रजातन्त्र सम्भव नभएकाले बहुदलीय व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरेर कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई एकै ठाउँमा ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको थियो । तत्पश्चात् २०४६ फागनु ७ देखि वाम मोर्चा र कांग्रेसले संयुक्त आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यो आन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना गरेपछि बनेको २०४७ सालको संविधान वा २०६३ को अन्तरिम संविधान वा हालको संविधान निर्माणको चरणमा बार एसोसिएसनको संस्थागत संलग्नता रहेको छ । २०६२/६३ को आन्दोलनमा नेपाल बारले राजा ज्ञानेन्द्रले लगाएको निषेधाज्ञालाई तोड्दै निकालेको जुलुसमा गोलीसमेत प्रहार भएको थियो ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारले गरेको मानव अधिकार उल्लंघनविरुद्ध बोल्ने सशक्त संगठन नेपाल बार नै थियो । आन्दोलन सफल भएपछि नेपाल बारको शाख जनस्तरमा अद्वितीय रूपमा वृद्धि भएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको कथित शाही आयोग हाम्रै बलबुतामा ध्वस्त भएको थियो भने, सञ्चार माध्यममा लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध हाम्रो आन्दोलनले विश्वव्यापी समर्थन प्राप्त गरेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई विश्व स्तरमा स्थापित गरेको थियो । अहिले सत्ताको बागडोरमा भएका वा प्रमुख प्रतिपक्षको कुर्सीमा रहेका दुवै दलका अग्रज कुनै नेता छैनन्, जो त्यस आन्दोलनका क्रममा नेपाल बारमा खोलिएको राजनीतिक बन्दी कानुनी सहायता कक्षमा आएर आफ्नो रिहाइको लागि सहयोग नमागेका होउन् ।

चुनौतीपूर्ण वर्तमान

विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र पेसागत हकहित प्राथमिक उद्देश्य राखेर स्थापना भएको नेपाल बार लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी संस्था हो । तर आफ्नो गौरवमय अतीतको ब्याज खाएर मात्र नेपाल बार अब अघि बढ्न सक्दैन । बारको मूल उद्देश्य सत्ताबाट हुने नागरिक अधिकारमाथिको अतिक्रमण र गैरसंवैधानिक कार्यविरुद्ध निरन्तर ‘वाच डग’ को भूमिका निर्वाह गर्नु हो । त्यसैले नेपाल बार स्थायी प्रतिपक्ष हो । सरकारमा को छ भन्ने आधारमा यसले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु हुँदैन । तर दुःखसाथ भन्नुपर्छ, बारको भूमिका केही वर्षयता खस्कँदै गएको छ । आजको यो दिनमा यति कुरा लेख्न बहुत गाह्रो लागेको छ । तर यथार्थलाई ढाकछोप गर्न पनि मन लागेन ।

विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिकाका लागि जन्मेको बार र त्यसका सदस्यहरू आज न्यायाधीश नियुक्तिको लालसा, न्यायपरिषदको सदस्यको दौड वा महान्यायाधिवक्ता वा अन्य कुनै राजनीतिक लाभको पदमा नियुक्ति पाउने आशमा आफ्नो मूल कर्तव्यबाट विचलित हुँदै गएको आभास हुन थालेको छ । यसले बारको गौरवपूर्ण अतीत र ऐतिहासिक दायित्वलाई छायामा पार्ने चुनौती बढी छ । सक्षम बारबिना सक्षम बेन्चको परिकल्पना गर्न सकिन्न । तर आज बार र बेन्च दुवै कमजोर, आलोचित र निरीह बन्दै छन् । यस चुनौतीपूर्ण घडीमा बेन्चको पनि जननी मानिएको बार र यसका सदस्य हामी सबैले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको दीयोलाई अक्षुण्ण राख्न सबै खाले स्वार्थ र लालसाबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि स्वयम् न्यायपरिषद र न्यायिक नेतृत्वबाट प्रहार हुँदै आएको छ । मुद्दामा गरिने कथित सेटिङ

हरेक झगडियालाई कण्ठस्थ हुन थालेको छ । फौजदारी न्याय मरेतुल्य छ । न्यायाधीशहरू मुद्दाको प्रमाण, मिसिल र कानुनभन्दा अखबार र भीडबाट प्रेरित हुँदै गएका छन् । फौजदारी मुद्दामा जसरी पनि मानिस थुन्ने कार्यमा संलग्न न्यायाधीशलाई महान् भनिनुपर्ने उल्टो युगको सुरुआत भएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको एक मात्र योग्यता न्यायपरिषदका सदस्यको भागबन्डामा पर्नु हुँदै गएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरू वैधानिक रूपमा सामाजिक अभियन्ता हुन् । यो उपाधि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केवल कानुन व्यवसायीलाई मात्र प्राप्त छ । ‘बोकाहा’ उपाधिबाट नेपालमा सुरु भएको यो व्यवसायले सामाजिक अभियन्ताको रूप ग्रहण गरेको तथ्य माथि उद्धृत कथ्यबाटै स्थापित भएको छ । न्यायपालिकामा न्यायाधीश जागिरे हुन् र निश्चित उमेर पूरा गरेपछि उनीहरू बिदा हुन्छन् । तर हामी स्थायी पात्र हौं । यस अर्थमा न्यायाधीशलाई भन्दा वकिललाई स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको आवश्यकता पर्छ । सामाजिक रूपान्तरण हुनु र नहुनुमा न्यायाधीशलाई त्यत्रो चासो र सरोकार नहुन पनि सक्छ । तर, सामाजिक अभियन्ता केवल हामी हौं ।

न्यायाधीश बन्न सजिलो छ, तर एउटा असल वकिल बन्न निकै कठिन छ । न्यायाधीश बन्ने लालसा वा आश, त्रास र भयमा अल्झिएर सामाजिक अभियन्ताको मूल कर्तव्यबाट विचलित हुने मार्गमा कोही पनि नलागौं । आजको यो दिनले विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकासहित उच्च लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् ।