सडकमा न्याय

तत्कालको आवेग, उक्साहट र प्रतिक्रियाका आधारमा दृष्टिकोण बनाउने परिपाटी बाक्लिएको छ । नरोकिए यस्तो अभ्यासले लोकतन्त्रमाथि नै घात गर्दै जान्छ ।

सन्दर्भ दक्षिण भारतीय सहर हैदराबादको हो । गत साता एक पशु चिकित्सकलाई सामूहिक बलात्कारपछि जिउँदै जलाइएको घटनाले सिङ्गो भारतीय मानसलाई झंकृत पार्‍यो । त्यहाँको प्रादेशिक सरकार र प्रहरी निकै आलोचित भए; अपराधीलाई यथाशीघ्र नियन्त्रणमा लिन दबाबमा परे । प्रहरीले चार युवकलाई समात्यो । अनुसन्धानकै क्रममा मुठभेड (इनकाउन्टर) भएपछि ती चारै जना मारिए भन्ने प्रहरी दाबी सार्वजनिक भयो, केही समयको अन्तरालमा । एउटा तप्काले यो इनकाउन्टरको तारिफ गर्‍यो । साहसिक र आवश्यक पहल भन्दै कतिपय ठाउँमा मिठाई वितरण गरियो । अन्य घटनामा पनि यसरी नै ‘शीघ्र न्याय’ दिनुपर्नेमा जोड दिइयो । तात्तातो सजायले अपराध नियन्त्रण हुने तर्क सारिए । यस्तै प्रकारका जघन्य अपराधका मुद्दाहरू प्रहरी अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियामा लामो समयदेखि अल्झिएका, पीडित थप जोखिममा परेका, अपराधी अर्को अपराधमा लिप्त रहेका जस्ता उदाहरण भारतभरि नै देखिएको पृष्ठभूमिमा हैदराबाद प्रहरीको अग्रसरता प्रशंसाको कारण बन्यो ।

उक्त घटनालाई लिएर भारतीय मानस विभाजित बन्यो । कतिपयले इनकाउन्टर नभई प्रहरीले जानाजान हत्या गरेको बताए । प्रहरीको यो कृत्यको आलोचकमा संघीय सरकारमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीकी नेत्री मेनका गान्धीसमेत देखिइन् ।

यो विमर्शको बाछिटा नेपालमा पनि पर्‍यो । जघन्य अपराधका घटनामा प्रहरीको कमजोरी र अदालतको जटिल प्रक्रियाबाट न्याय बन्धकी परेको ठान्नेहरूले यहाँ पनि हैदराबादमै जसरी सडकमै न्याय दिनुपर्ने मत राखे । नेपाली समाजको एउटा वृत्तलाई सडक न्यायले आकर्षित गर्‍यो ।

तत्काल र किफायती न्याय प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो । हामीकहाँ छिटो न्यायप्राप्तिमा कतिपय अवस्थामा जाँच अधिकारीको अयोग्यता, दलीय संरक्षण, अनेक चलखेल बाधक बन्दै आएका छन् । प्रहरीको लापरबाही, तथ्य प्रस्तुतिमा हेलचेक्र्याइँसँगै सरकारी वकिलहरूले आरोपीको दबाबमा आएर सबुत र साक्षीलाई यथोचित किसिमले प्रस्तुत नगरिदिँदा भुइँतहमा न्यायका लागि छटपटी रहँदै आएको छ । रौतहटमा आफताब आलम आरोपित रहेको घटना यस्तै लापरबाहीको राम्रो दृष्टान्त हो । कतै साक्षीको भावनात्मक दोहन गर्ने त कतै साक्षीलाई अनेक प्रलोभन र धम्की दिने, पीडित पक्ष गुम्सिएर बस्नुपर्ने जस्ता कारणले प्रहरी र अदालतसम्म पुग्नै नसकेका घटनाहरू हाम्रै वरिपरि छन् । यसलाई लिएर सामान्यजनमा एक खालको बेचैनी भेटिन्छ । कैयौं मानिसमा कानुनी कारबाहीको प्रतीक्षा गर्ने धैर्य कम हुँदै गएको छ । यसले सडकमा तुरुन्त न्याय पाउने मनोविज्ञानलाई गहिर्‍याउँदै लगेको छ ।

जनदबाब र जनभावनामा आधारित इनकाउन्टर भविष्यमा खतरनाक साबित हुन सक्ने हेक्का भुइँतहमा कम हुँदै जानु स्वस्थ समाजका लागि उपयुक्त होइन । यसबारे जनचेतना आवश्यक छ । इनकाउन्टरलाई सराहना गर्नुको सोझो अर्थ गैरकानुनी हत्यालाई सामाजिक मान्यता दिनु हो । एक दशकपहिले मधेशमा च्याउसरि सशस्त्र समूह अस्तित्वमा आएका थिए, जसले तृणतहलाई सन्त्रस्त पारेका थिए । तीमध्ये अधिकांश गैरराजनीतिक चरित्रका थिए । यस्तोमा इनकाउन्टर तराईमा खटिएका प्रहरीका लागि ‘सेलेब्रिटी’ बन्ने सहज बाटो थियो । यसरी भएका गैरन्यायिक हत्याहरू भुइँतहमा खुब प्रशंसित भए । निकै पछि कानुनको शासन कमजोर हुँदै गएको ठम्याइले ठाउँ पायो । तबसम्म उल्लेख्य संख्यामा हत्या भइसकेको थियो ।

तुरुन्त न्याय पाइने भन्दैमा ‘सडक न्याय’ लाई प्रश्रय दिन मिल्दैन । निर्मला पन्तको घटनामा प्रहरीले सुरुदेखि नै गल्तीमाथि गल्ती गर्दै गयो । उक्त घटनामा सुरुमै समातिएकालाई प्रहरीले मुख्य दोषी ठहर गर्दै हैदराबादी शैली अपनाएको भए के हुन्थ्यो ? प्रहरीले वाहवाही त पाउने थियो, तर कोही निर्दोष मारिने थियो । यही घटनाले देखाएको तथ्य के हो भने, हतारमा न्याय पाउने चक्करमा विधिको बलात्कार गर्नु हुन्न । छिटो न्यायको खोजीमा प्रहरी वा भीडलाई ‘न्याय’ को अधिकार दिन सकिँदैन । प्रहरी वा भीडतन्त्रको न्यायले शासकलाई गैरजवाफदेही बन्न सघाउँछ । निर्दोषहरू अनेक कुटिल स्वार्थको सिकार बन्न सक्छन् । निकट अतीतमै राजनीतिक पूर्वाग्रह वा प्रहरीतन्त्रभित्रको अनैतिक प्रतिस्पर्धाले कैयौं इनकाउन्टर भएकै हुन् । इनकाउन्टरका लागि प्रहरीलाई हौस्याउनुको अर्थ कालान्तरमा आफैमाथि इनकाउन्टरको अनुमति दिनु हो ।

न्यायको छटपटीले कतिपय अवस्थामा प्रतिशोधको भाव जन्माउँछ । अधैर्यले न्यायको बोधलाई मार्छ । कुण्ठामा बदला लिनुलाई न्याय मान्न सकिँदैन । कुनै पनि स्वस्थ समाज विधिसम्मत न्यायका लागि चाहिँ लड्छÙ त्यस्तो न्यायप्राप्तिका लागि संरचनात्मक सुधारको खोजी गर्छ । अदालत जानुभन्दा प्रहरीबाट छिटो न्यायको अपेक्षा गर्नुले कानुनी शासनको मान्यतालाई हरण गर्छ । जाँच, प्रमाण, बहस, साक्ष्य र अदालतको फैसलासम्मको चरण सकिएपछि मात्र कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन भएको मानिन्छ । यस्तो प्रक्रियाबाट मूल्यमान्यताको पालना कत्तिको हुँदै छ, त्यसको लेखाजोखा र निगरानीको काम चाहिँ राज्य संयन्त्र, मिडिया र नागरिक समाजको हो । हामीकहाँ आरोपित वा इनकाउन्टर भएका व्यक्तिको अनुहार हेरेर दलहरूले अडान राख्ने गरेका छन् । यस्तोमा प्रतिस्पर्धी दलले कतिपय अवस्थामा इनकाउन्टरलाई महिमामण्डन गर्ने गर्छ ।

न्याय हुनु मात्र पर्याप्त हुन्न, न्याय हुँदै गरेको झल्किनु पनि पर्छ । ससाना भूलले कालान्तरमा ठूलो रिक्तता ल्याउँछन् । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति होओस् वा सुरक्षा निकायमा उच्च पदस्थहरूको बहाली, सबैतिर दलीय स्वार्थले प्रश्रय पाउँदै गरेको अवस्थामा साँच्चिकै न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास भुइँतहमा मर्दै गएको छ । सबै हत्या वा बलात्कारले राष्ट्रिय चर्चा पाउँदैनन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कमजोरहरूले न्यायप्राप्तिमा कत्तिको अनुकूलता अनुभव गर्छन्, त्यसले लोकतन्त्रको स्तर प्रस्ट्याउँछ । सामाजिक अनुशासन र कानुनी अनुशासन एकअर्काका परिपूरक पनि हुन् र परस्पर अन्तरविरोधी पनि । सामाजिक आवश्यकताले कानुन निर्माणको बाटो देखाउँछ भने, कानुनले समाजलाई विधिको बाटामा हिँड्न प्रेरित गर्छ । समाजको उन्माद, जो सडक वा मिडियाबाट यदाकदा मुखरित हुने गर्छ, त्यसबाट प्रहरी वा अदालत प्रभावित हुनु हुन्न । विधिको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्परा हुन्छ । जसरी इनकाउन्टर आलोच्य हो, त्यसरी नै भीडद्वारा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न खोज्नु पनि अर्को इनकाउन्टर हो ।

आरोपी र दोषीबीचको भिन्नता नबुझ्दासमेत भीडतन्त्रले मुखर हुने मौका पाउँछ । प्रहरीले नै समात्ने, छानबिन र सजाय दिन थाल्ने हो भने अदालतको के अर्थ ? ‘इनकाउन्टर कल्चर’ लाई कुनै पनि सर्तमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । यो भनिराख्दा यहाँ यो पनि दोहोर्‍याउनुपर्छ, ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुजत्तिकै हो ।’ यो न्याय क्षेत्रमा लोकप्रिय कथन हो, जसले द्रुत न्यायको अधिकारतिर संकेत गर्छ । यसले अदालत र प्रहरीतन्त्रमा सुधार चाहनेहरूलाई एउटा आधार दिन्छ । लोकतन्त्रमा यो दृष्टिकोणले ठाउँ पाउनुपर्छ । समयमा पाइएको न्याय नै सार्थक हुन्छ । न्यायिक प्रक्रियामा विलम्ब र महँगीबारे फराकिलो बहस हुनुपर्छ । प्रहरीद्वारा गरिएको अनुसन्धान र अदालतद्वारा गरिएको फैसला जनभरोसाको पहिलो सर्त हो, जसमा हामी यसमा पटकपटक चुक्दै आएका छौं र यही सडकमा न्याय खोज्ने मनोविज्ञानको जननी हो ।

स्वतन्त्र र समर्थ न्याय प्रणाली कानुनी राज्यको आधार हो । कसैको आस्था, अनुहार र अस्मिताका आधारमा न्याय प्रभावित हुनु हुँदैन । जघन्य अपराधका दोषीलाई कम समयमा सजाय दिनुपर्ने आम चाहना देखिन्छ । यसका लागि एकातिर संरचनात्मक सुधार चाहिएको छ भने, अर्कातिर ‘फास्ट ट्र्याक’ को विधि । अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रविधि र विज्ञताको व्यवस्थापनमा जोड दिनु त छँदै छ ।

कतिपय अवस्थामा विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्दा जघन्य अपराधका पीडितहरूबाट गुनासो आउने गर्छ । हामी साँच्चै न्यायको पक्षमा छौं भने, यस्ता असुविधाजनक प्रश्नहरूको सामना गर्न तयार रहनुपर्छ । दोषीले कम र निर्दोषले ज्यादा सजाय पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । कारागारमा कुन तह र तप्काका बढी छन्, तिनको वर्गीय र जातीय अध्ययनको परिपाटी हामीकहाँ कम छ । कमजोर वर्ग र जातिकाहरू कतिपय स्थानमा महत्त्वाकांक्षी प्रहरीको निसानामा पर्ने गरेका छन् । अपराध कुनै खास वर्ग र जातिकाले मात्र गर्छन् ? प्रहरी चौकीलाई कमाउने मौजा ठान्ने सुरक्षाकर्मीहरूले को बाहिरबाट कमाएर फर्किए, तिनलाई फन्दामा कसरी पार्ने भन्ने किसिमको घृणित खेल खेल्ने गरेको मधेशमा प्रशस्त सुनिन्छ ।

अधिकांश इनकाउन्टर नक्कली हुन्छन्; ती मूलतः प्रहरीद्वारा गरिएका हत्या हुन्छन् । यस्ता इनकाउन्टरले तात्कालिक रूपमा झुटो सन्तुष्टि सञ्चार गर्छन् । तर यस्तो अवस्थाले संरचनात्मक सुधारको विमर्शलाई किनारतिर धकेल्छ । हुन चाहिँ लोकतन्त्रमा कुनै पनि तह र तप्काको अपराधीमा कानुनको भय उत्पन्न हुनुपर्ने हो । पीडितले होइन, अपराधीले लज्जाबोध गर्नुपर्ने हो । तर हामीकहाँ किन अपराधीहरू हाँस्दै प्रहरी र अदालतसम्म पुग्छन् ? यसको समाजशास्त्रीय अध्ययन जरुरी छ ।

हैदराबादमा ती चार युवकको नियोजित रूपमा हत्या भएको भनी अनेक प्रश्न उठिराख्दा प्रहरीले उही पारम्परिक जवाफ दिएको छ । भारतमा फाँसीको प्रावधान छ । पक्राउ परेकाहरूलाई बलात्कारी र हत्यारा प्रमाणित गरेर त्यहाँको अदालतले फाँसी दिएको भए त्यो बरु तारिफ र अनुकरण योग्य हुने थियो । नेपालले रोजेको लोकतन्त्रमा न्याय प्रक्रियामा अलि ढिलाइ हुने भए पनि कमजोरहरूले अवश्यै न्याय पाउँछन् भन्ने बुझाइको प्रसार हुन सक्नु नै यस व्यवस्थाका लागि सञ्जीवनी हुन सक्छ ।