कर्णाली र सुदूरको समृद्धि सपना

चन्द्रदेव भट्ट

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ जेठमा प्रकाशन गरेको नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रदेशगत प्रोफाइल अनुसार, सुदूर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विकास मानाङ्कहरू सबै क्षेत्रमा पछाडि देखिन्छन् । 

ZenTravel

सबैभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोत भएको क्षेत्रकै सूचकाङ्क यस्तो कमजोर हुनु दुःखद हो । यसका पछाडि दुइटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो, राज्यबाट उपेक्षित हुनु; दोस्रो, गलत नीतिको सिकार बन्नु । यी दुई कारण सान्दर्भिक छन्, किनकि भौगोलिक विकटताबाट सुगमतामा रूपान्तरण भए पनि त्यहाँको परिस्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छैन । त्यसो त शासकहरूले सुदूर र कर्णाली क्षेत्रप्रति हिजो र आजका दिनमा गरेको व्यवहार पनि त्यत्ति धेरै बदलिन सकेको छैन । आज पनि काठमाडौंका बाबुसाहेबहरू वृत्ति विकासका लागि बाहेक जुम्ला र दार्चुला जान रुचाउँदैनन् । काठमाडौंकेन्द्रित विकास र पूर्वाधार निर्माणको सोच यसको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो । राज्यबाट उपेक्षित यो क्षेत्र, जसलाई स्कन्दपुराणमा देवभूमिको नामले चिनिन्छ तथा जुन नेपाली संस्कृति र सभ्यताको केन्द्रविन्दु पनि हो, अचेल विकासवादी अभियानको आक्रमणमा परेको छ । ‘खाना खाएपछि साबुनपानीले हात धुनुपर्छ’ भन्ने जस्ता नारा बोकेका त्यस्ता अभियानहरूले न नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन सघाएका छन्, न त देवभूमिकै संरक्षण गर्न नै । हिमालयका चार खण्ड केदार, हिमवत्, मानस र अरुणाञ्चलमध्ये मानसखण्डमा उल्लिखित यो क्षेत्रले पछिल्ला वर्षहरूमा विकासका नाममा सांस्कृतिक अतिक्रमण ब्यहोरिरहेको छ ।

Meroghar


नेपालको राजनीतिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक एकीकरणमा यो क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहे पनि केन्द्रको हेपाइ उस्तै छ । कर्मचारीतन्त्र तथा नीतिनिर्माण तहमा मध्य र पूर्वी नेपालको वर्चस्व भएकाले राजनीतिज्ञहरूले चाहेर पनि परिस्थितिमा भिन्नता आउन नसकेको हुन सक्छ । कर्णाली बहादुर शाहको एकीकरण अभियानपछि शासकको उपेक्षामा पर्‍यो । राणाकालमा पनि पाल्पापश्चिमका व्यक्तिहरू काठमाडौंको सत्तामा पुग्न सकेनन् । पश्चिम एकीकरण अभियानका कारण यस क्षेत्रले जुन क्षति ब्यहोरेको थियो, त्यसको सजाय यस क्षेत्रका बासिन्दाले अहिले पनि भोग्नु परिरहेको छ । काठमाडौंले भावनात्मक रूपमा अरू क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको प्रमाण पनि हो यो ।

विगतमा यस क्षेत्रबाट काठमाडौं दरबारसँग पारिवारिक सम्बन्ध जोड्न पुगेका केही र प्रजातन्त्रको झन्डा बोकेकै आधारमा अलि बढी व्यक्तिहरू राजनीतिको उच्च ओहदामा आरोहण भए पनि समग्रमा राज्यका अङ्गहरूमा प्रतिनिधित्व कम नै छ । यही कारण हाम्रो भूगोल बेलाबेलै अतिक्रमणमा पर्ने गरेको छ । कालापानी यसको पछिल्लो उदाहरण हो । राज्यको कमजोर उपस्थितिको फाइदा उठाएर यस क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा विकासवादी संस्थाहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसबारे राज्य बेखबर जस्तै छ । कालान्तरमा समाजमा यी कार्यक्रमको कस्तो असर पर्ला भन्ने लेखाजोखा कतैबाट हुन सकेको छैन ।

सुदूर र कर्णालीको परनिर्भरता ४० वर्षअगाडिकै जस्तो छ । यताका धेरैजसो युवाको जीविकोपार्जनका लागि अन्तिम गन्तव्य भारत नै हो । हातमुख जोर्न बाउबाजेले जस्तै पन्जाब र उत्तराखण्डका खेत–खलियानहरूमा, मुम्बईका गल्लीहरूमा, बङलोर र दिल्लीका होटल एवं कोठीहरूमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता अद्यापि छ । अलि हुनेखाने र खर्च गर्न सक्ने खाडी मुलुक जान्छन् । खाडीभन्दा अन्य मुलुक जाने कम छन् ।

यसो त सरकारले विगतमा यो क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम नगरेको होइन । पञ्चायत कालमा विश्व बैंकको सहयोगमा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमहरू ल्याइए । पछि सरकारी, गैरसरकारी र थरीथरीका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले विकास र जनचेतनाका नाममा अनेक अभियान युद्धस्तरमा सञ्चालन गरे । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पछिल्लो समय राम्रो पहल भएको छ एवं सुदूर र कर्णाली काठमाडौं तथा मुलुकका अन्य भागसँग जोडिएका छन् । ३०–३५ वर्षयता जिल्ला–जिल्ला र गाउँ–गाउँमा सडक पुगेका छन् । स्कुल, अस्पताल र बैंकहरू ठाउँ–ठाउँमा खुलेका छन् । तैपनि यस क्षेत्रका बासिन्दाका लागि विकास र समृद्धि अहिलेसम्म सुइना (सपना) नै भएको छ । पूर्वाधार विकासले पेट भरिदिने होइन । किनकि रोजगारी निर्माणमा यिनको भूमिका न्यून हुन्छ । यिनको मुख्य उद्देश्य गाउँको पुँजी संकलन हुन्छ । त्यसैले यी क्षेत्रबाट साना किसान तथा सर्वसाधारणले खासै फाइदा उठाउन सकेका छैनन् । पहिले–पहिले जसरी गल्लावालहरू गाउँ–गाउँ जान्थे, अचेल ‘मानिसको व्यापार’ का लागि म्यानपावर कम्पनी, प्राइभेट स्कुल र अस्पतालहरू ग्राहक खोज्न गाउँ–गाउँ चहार्दै छन् ।

कार्यकर्ता व्यवस्थापन तथा ठेकेदारी प्रथाको निरन्तरताका लागि सुदूर र कर्णालीमा पनि डोजरे विकासको सुरुआत भएको छ । हामी पनि त्यही पञ्चतत्त्वको भाग हौं भन्ने नबुझ्ने यस्तो अहितकर विकासले न प्रकृति र मानिसलाई हित गर्छ, न त संस्कृतिलाई । दिगो विकासको जति दुहाइ दिए पनि यस्ता अभ्यासहरू आउने पुस्ताप्रति जवाफदेही छैनन् । यस्तो विकास कृत्रिम हुन्छ, स्वयम्भू होइन । विकासको यस्तो खतरनाक अवधारणाका कारण हाम्रा डाँडाकाँडा कुरूप भएका छन् । यस्तै हो भने नेपालको पर्यटन व्यवसाय धरापमा पर्ने निश्चित छ । संस्कृति र प्रकृति दुवै नष्ट भए विदेशी किन नेपाल घुम्न आउने ? ठूलठूला घर र चौडा सडक त तिनकैमा छँदै छन् नि !

त्यस्तै, सशक्तीकरणको गफ जति गरे पनि अशक्तीकरण बढ्दो छ । हाम्रो सशक्तीकरणको सूत्र नै गलत छ । तीन–साढे तीन दशकयता अन्यत्रझैं यो क्षेत्रमा गरिएका महिला सशक्तीकरणका कामहरूको असर देखिन थालेको छ । सशक्तीकरण कार्यले सुदूर र कर्णालीका २५ वर्षमाथिका अधिकांश महिला पाठेघर र प्रजनन सम्बन्धी रोगबाट ग्रस्त भएका छन् । परिवार नियोजनका विभिन्न साधनको सबभन्दा ठूलो असर तिनको स्वास्थ्यमा परेको छ । यस विषयमा कसले बोल्ने ? हिजोका आमा–हजुरआमाहरूले औसतमा आधा दर्जन सन्तान जन्माए पनि यस्तो अवस्था भोगेको विरलै सुनिन्थ्यो । अर्कातिर, यो भेगलाई छाउपडी क्षेत्र भनेर संसारभर बदनाम गरियो र काठमाडौंबाट आएर शिक्षा दिने तर यसको समाधान नखोज्ने काम भइरह्यो । पीडकको समस्यालाई आफ्नो समृद्धि र नाम कमाउनमा प्रयोग गर्ने परम्पराको जबसम्म अन्त्य हुँदैन, समस्याहरू ज्युँका त्युँ रहनेछन् ।
िि
िसहरका स्टार होटलहरूमा लघु भोजन, पूर्ण भोजन र जलपानको उपभोग गरी बनाइने समावेशी, लैङ्गिक समानता र दिगो विकासका कार्यक्रमहरूले सुदूर र कर्णालीका बासिन्दाका समस्यालाई विरलै बुझेका छन् । व्यक्ति, परिवार र समाजको संवेदनशीलता नबुझेका व्यक्तिहरूका हातमा नीतिनिर्माण र समाज अगुवाइको जिम्मेवारी दिनु नै समस्याको सुरुआत हुनु हो ।

आर्थिक उन्नतिका लागि चाहिने तत्त्व संस्कृति, प्रकृति र जनशक्ति प्रचुर भएर पनि हाम्रो विकासले बाटो बिराएको छ । आधुनिकतामा आधारित विकासका कारण जनशक्ति बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उपभोक्तामा परिणत हुँदै छन् । हाम्रो विकास मोडलले कार्ल्सबर्ग बियर र मोबाइल फोन त ठाउँ–ठाउँमै पुर्‍याएको छ, तर अन्नलाई बेवास्ता गरेको छ । जमिन हाम्रो तर जनता हाम्रो होइन भन्ने भौगोलिक राष्ट्रवाद (बाउन्डेड नेसनालिजम) को विचारधाराले ग्रस्त मानसिकता नत्यागेसम्म यो क्षेत्रको मात्र होइन, मुलुककै समग्र विकास अप्ठ्यारोमा पर्नेछ । अनि जनताको राज्यप्रतिको वफादारी कमजोर हुँदै जानेछ ।

विकासको योजनाबद्ध सुरुआत भएको लामो समय भैसके पनि गलत नीति र केन्द्रको लापरबाहीका कारण अहिलेसम्म सुदूर र कर्णाली मात्र होइन, सम्पूर्ण मुलुक नै दिशाहीन हुँदै गएको छ । राजनीतिक व्यवस्था प्रजातान्त्रिक तर विकासको केन्द्रीकृत मोडल (साम्यवादी मोडल) ले नेपालजस्ता धेरै मुलुक ‘विकास’ को चक्रव्यूहमा परेका छन् । कहिले सहस्राब्दी विकास, कहिले दिगो विकास, कहिले गरिबी निवारणका कार्यक्रममै हाम्रा योजनाविद्हरू रमाएका छन्, मानौं हाम्रो एक मात्र उद्देश्य बाहिरबाट थुपारिएका अवधारणाका लागि मात्र काम गर्नु हो र हाम्रो आफ्नै कुनै राष्ट्रिय प्राथमिकता छैन । अहिलेसम्मका विकासे कार्यक्रमहरू परिवार नियोजन र सन्तानोत्पादन प्रक्रियासँग या सामाजिक इन्जिनियरिङमा मात्र सीमित छन् । यस्तै प्राथमिकताले निरन्तरता पाएमा विकासेहरूले भोलि ‘सहवास’ गर्ने तरिका पनि सिकाउन बेर लाउँदैनन् । पटक–पटक विज्ञहरूको चङ्गुलमा परेको विकासवादी धारणा र राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि सिर्जना गरिएका नाराहरूले विकास र समृद्धिको कल्पना गर्नसम्म सिकाउँदैनन् ।

रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलापलाई टेवा नदिने यो वित्तीय पुँजीवादले असमानताको खाडल बढाउँदै छ । यसले गर्दा अहिलेसम्म वस्तु आयात र व्यक्ति निर्यात गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ । यो नेपाली राज्यको पुरानो रोग हो । राणाशासकदेखि लोकतान्त्रिक नेतृत्व सम्हाल्नेहरूसम्म यसैमा रमाएका छन् । प्रजातन्त्र र संविधान जहिले पनि खतरामा देख्ने, त्यसका लागि जनतालाई विभाजित गर्ने, तर जनताको दुःख नदेख्ने शासकहरूले लोककल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्न सक्दैनन् ।

अन्त्यमा, स्वदेशमा बेरोजगार र अपहेलित, विदेशमा पनि पीडा खपिराख्ने स्थितिको अन्त्य भएन भने नेपाली युवायुवतीले बाटो नबिराउलान् भन्न सकिँदैन । राज्यले गम्भीर हुने बेला भइसकेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०९:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्याज चिन्तन

उषा थपलिया

स्वस्थानीको महिमा गाउने दिन आउँदैछ । तर सोही धर्म अनुसार बर्जित प्याजको महिमा र चर्चा भने चार महिना बित्दा पनि सेलाएको छैन । केही महिनादेखि लगातार मूल्यवृद्धि हुँदै उच्च दरमा किनबेच भएका कारण प्याजको प्रसंग व्यापक बनेको हो । भदौ यताको ३ महिनामा साढे ३ सय प्रतिशतसम्म प्याजको भाउ बढेको देखिन्छ ।

जसका कारण घरभित्र मात्र होइन, टोल–छिमेक, जमघट, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सञ्जाल सबैतिर प्याजको चर्चा छ ।

कृषिप्रधान देश भनिए पनि अधिकांश कृषिजन्य वस्तुमा विदेशी मुलुककै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट सबैभन्दा बढी कृषिजन्य उत्पादन आयात हुने गर्छ । प्याजको मुख्य निर्यातकर्ता देश पनि भारत नै हो । तर आफ्नो उत्पादन घटेको बताउँदै भारतले अन्य देशतर्फ प्याज निर्यातमा कटौती गरेको छ । नेपालमा पनि भारतीय प्याज आयातमा केही महिना अघिदेखि कमी आएपछि भान्सामा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।

प्याजको लागि नेपाली माटो र हावापानी अनुकूल रहँदा रहँदै पनि उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिएर आत्मनिर्भर हुनेतर्फ नसोच्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो । यद्यपि, तरकारी विकास निर्देशनालयको निर्देशन अनुसार प्याज उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आ.व. ०६४/६५ मा ‘प्याज मिसन’ सुरु गरियो । विदेशी प्याज आयातलाई निरुत्साहित गर्दै स्वउत्पादनद्वारा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अनुसार उक्त अभियान सञ्चालन भएको थियो । तर ४ वर्षपछि उक्त कार्यक्रम अन्त्य हुँदा लक्ष्य हासिल हुन सकेन । प्याज उत्पादनमा लाग्ने किसानलाई सरकारी आर्थिक सहुलियतको व्यवस्था, देशका विभिन्न भागमा भण्डारण गृह लगायत केही राम्रा काम परियोजनाले अघि सारेको थियो । तर परियोजना अन्त्यसँगै किसानको सहुलियत रोकियो । योजना अनुसारको भण्डार गृहसमेत निर्माण हुन सकेन ।

आ.व. ०७५/७६ मा १ लाख ७८ हजार क्विन्टल प्याज देशभित्र आयात भएको भन्सार विभागको आँकडाले देखाउँछ, जसका लागि ५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बाहिरियो । चालु आ.व.मा प्याज आयातको मात्रा वृद्धि भएकाले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ विदेशिने सम्बद्ध निकायको आंकलन छ । आयातको तुलनामा प्याज निर्यात भने निराशाजनक छ । अघिल्लो आ.व.मा १ करोड ८९ लाख रुपैयाँको ८८ हजार किलोग्राम प्याज भारत, कतार र सिंगापुर निर्यात गरेको देखिन्छ । निर्यातमा निराशाजनक अवस्था छ ।

सन् २०१३ को निर्देशनालयको सर्वेक्षणले करिब २० हजार हेक्टर जमिनमा प्याज खेती हुने गरेको देखाएको थियो । अहिले पनि यसमा उल्लेखनीय सुधार आएको छैन । यस बाहेक गुणस्तरीय बीउ, बिरुवाको अभावले समस्या बढाएको छ ।

अर्को ठूलो समस्या भण्डारणको हो भन्ने कुरा वर्षैपिच्छे दोहोरिन्छ, तर उपाय खोजिँदैन । प्याज उत्पादन फागुनदेखि वैशाखमा हुने गर्छ । त्यतिबेला नेपाली बजारमा स्थानीय उत्पादनको उपलब्धता भए पनि दीर्घकालसम्म टिकाउने भण्डारको अभावले परनिर्भरतालाई बढाएको छ । जब विभिन्न कारणले विदेशबाट आयात कटौती हुन्छ, उपभोक्ताको माग सम्बोधन गर्ने अवस्था देशभित्र विद्यमान रहन्न । पहिलादेखि नै यही क्रम दोहोरिँदै आइरहेको छ । अहिले भारतमै प्याजको उत्पादन घटेर मूल्य अकासिएको छ । यससँगै त्यसको असर नेपालमा मात्रै होइन, दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूमा पनि परेको छ । भारतले निर्यात रोकेर देशमा प्याजको भाउ बढेपछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री सेख हसिना वाजेदले आफ्नो भान्सामा प्याजको प्रयोग नगर्ने घोषणा गरिन् ।

आफ्नो देशमा उत्पादन नहुने र प्याजकै लागि देशको ठूलो रकम बाहिरिने भएपछि जनतालाई समेत सोही सन्देश दिन उनको घोषणा आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । जति नै महंँगो भए पनि प्रधानमन्त्रीजस्तो हैसियतले प्याज किनेर खान नसक्ने अवस्था रहन्न, तर उनको यही घोषणाले जनतालाई उपभोगप्रति सतर्क रहन सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

नेपालमा भने प्याजकै कारण उपभोक्ता लामो समयदेखि तरंगित भैरहँदा सरकारले आधिकारिक रूपमा केही बोलेको छैन, न त आम उपभोक्ता नै अभावप्रति सजग देखिन्छन् । दसैं लागेपछि हरेक वर्ष प्याजको भाउ उकालो लाग्ने गर्थ्यो । प्याज मात्रको सवाल होइन, जुनसुकै वस्तु बजारमा अभाव देखिन्छ । अभावको हल्ला चल्नासाथ आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी किनेर थुपार्ने होडबाजी नेपाली उपभोक्तामा चल्ने गर्छ । यसले कृत्रिम अभाव र मूल्य झन् चर्काउन सघाउँछ । अहिलेको अवस्था अझ जटिल छ । कुनै प्राविधिक कारणले केही समयका लागि आयात रोकिएको नभई उत्पादनकै मन्दीले आयात प्रभावित भएकोले तुरुन्तै समस्या समाधान होला भन्न सकिन्न ।

भारतको साटो अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा पनि नेपाली रुपैयाँ बाहिरिने नै हो । त्यसैले यतिबेला उपभोक्ताकै सुझबुझ सबैभन्दा उपयुक्त समाधान हुनसक्छ । जीवन धान्न आवश्यक वस्तुभित्र प्याज पर्दैन । त्यसैले यो विना पनि भान्सा सुचारु हुन्छ भन्ने मानसिकता सबैले बनाउन जरुरी छ । सोही बमोजिम आफ्नो उपभोग संस्कृतिलाई परिमार्जन गर्नु वेश हुन्छ ।

अभावको बेला आयातित वस्तुलाई धेरै प्रश्रय दिनु हुँदैन । यही कुरालाई आत्मसात गरेर आफ्नो उपभोग शैलीमा सुधार गर्नसके देशकै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । यस बाहेक राज्यले गर्नुपर्ने काम पनि धेरै छन् ।

आत्मनिर्भर हुने सम्भाव्यता भएका वस्तुहरूको उत्पादन विस्तारका लागि ठोस योजना पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । उत्साहसाथ केही काम सुरु हुन्छन्, तर लक्ष्यमा पुग्नु अघि नै ती भताभुङ्ग हुन्छन् । प्याजकै उत्पादनलाई व्यापकता दिने भन्दै सुरु भएको ‘प्याज मिसन’ पनि सोही नियतिसाथ ४ वर्षमा अवसान भयो । जबकि मिसनले सकारात्मक प्रतिफल दिइरहेको थियो । प्याजको चरम अभाव र महँगीको व्यवस्थापनबारे जनस्तरलाई संयमित बनाउने बंगलादेशी प्रधानमन्त्री वाजेदकै प्रयास नेपालका लागि उपयोगी हुनसक्छ कि ?

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×