कर्णाली र सुदूरको समृद्धि सपना

चन्द्रदेव भट्ट

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ जेठमा प्रकाशन गरेको नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रदेशगत प्रोफाइल अनुसार, सुदूर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विकास मानाङ्कहरू सबै क्षेत्रमा पछाडि देखिन्छन् । 

सबैभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोत भएको क्षेत्रकै सूचकाङ्क यस्तो कमजोर हुनु दुःखद हो । यसका पछाडि दुइटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो, राज्यबाट उपेक्षित हुनु; दोस्रो, गलत नीतिको सिकार बन्नु । यी दुई कारण सान्दर्भिक छन्, किनकि भौगोलिक विकटताबाट सुगमतामा रूपान्तरण भए पनि त्यहाँको परिस्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छैन । त्यसो त शासकहरूले सुदूर र कर्णाली क्षेत्रप्रति हिजो र आजका दिनमा गरेको व्यवहार पनि त्यत्ति धेरै बदलिन सकेको छैन । आज पनि काठमाडौंका बाबुसाहेबहरू वृत्ति विकासका लागि बाहेक जुम्ला र दार्चुला जान रुचाउँदैनन् । काठमाडौंकेन्द्रित विकास र पूर्वाधार निर्माणको सोच यसको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो । राज्यबाट उपेक्षित यो क्षेत्र, जसलाई स्कन्दपुराणमा देवभूमिको नामले चिनिन्छ तथा जुन नेपाली संस्कृति र सभ्यताको केन्द्रविन्दु पनि हो, अचेल विकासवादी अभियानको आक्रमणमा परेको छ । ‘खाना खाएपछि साबुनपानीले हात धुनुपर्छ’ भन्ने जस्ता नारा बोकेका त्यस्ता अभियानहरूले न नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन सघाएका छन्, न त देवभूमिकै संरक्षण गर्न नै । हिमालयका चार खण्ड केदार, हिमवत्, मानस र अरुणाञ्चलमध्ये मानसखण्डमा उल्लिखित यो क्षेत्रले पछिल्ला वर्षहरूमा विकासका नाममा सांस्कृतिक अतिक्रमण ब्यहोरिरहेको छ ।

नेपालको राजनीतिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक एकीकरणमा यो क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहे पनि केन्द्रको हेपाइ उस्तै छ । कर्मचारीतन्त्र तथा नीतिनिर्माण तहमा मध्य र पूर्वी नेपालको वर्चस्व भएकाले राजनीतिज्ञहरूले चाहेर पनि परिस्थितिमा भिन्नता आउन नसकेको हुन सक्छ । कर्णाली बहादुर शाहको एकीकरण अभियानपछि शासकको उपेक्षामा पर्‍यो । राणाकालमा पनि पाल्पापश्चिमका व्यक्तिहरू काठमाडौंको सत्तामा पुग्न सकेनन् । पश्चिम एकीकरण अभियानका कारण यस क्षेत्रले जुन क्षति ब्यहोरेको थियो, त्यसको सजाय यस क्षेत्रका बासिन्दाले अहिले पनि भोग्नु परिरहेको छ । काठमाडौंले भावनात्मक रूपमा अरू क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको प्रमाण पनि हो यो ।

विगतमा यस क्षेत्रबाट काठमाडौं दरबारसँग पारिवारिक सम्बन्ध जोड्न पुगेका केही र प्रजातन्त्रको झन्डा बोकेकै आधारमा अलि बढी व्यक्तिहरू राजनीतिको उच्च ओहदामा आरोहण भए पनि समग्रमा राज्यका अङ्गहरूमा प्रतिनिधित्व कम नै छ । यही कारण हाम्रो भूगोल बेलाबेलै अतिक्रमणमा पर्ने गरेको छ । कालापानी यसको पछिल्लो उदाहरण हो । राज्यको कमजोर उपस्थितिको फाइदा उठाएर यस क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा विकासवादी संस्थाहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसबारे राज्य बेखबर जस्तै छ । कालान्तरमा समाजमा यी कार्यक्रमको कस्तो असर पर्ला भन्ने लेखाजोखा कतैबाट हुन सकेको छैन ।

सुदूर र कर्णालीको परनिर्भरता ४० वर्षअगाडिकै जस्तो छ । यताका धेरैजसो युवाको जीविकोपार्जनका लागि अन्तिम गन्तव्य भारत नै हो । हातमुख जोर्न बाउबाजेले जस्तै पन्जाब र उत्तराखण्डका खेत–खलियानहरूमा, मुम्बईका गल्लीहरूमा, बङलोर र दिल्लीका होटल एवं कोठीहरूमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता अद्यापि छ । अलि हुनेखाने र खर्च गर्न सक्ने खाडी मुलुक जान्छन् । खाडीभन्दा अन्य मुलुक जाने कम छन् ।

यसो त सरकारले विगतमा यो क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम नगरेको होइन । पञ्चायत कालमा विश्व बैंकको सहयोगमा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमहरू ल्याइए । पछि सरकारी, गैरसरकारी र थरीथरीका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले विकास र जनचेतनाका नाममा अनेक अभियान युद्धस्तरमा सञ्चालन गरे । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पछिल्लो समय राम्रो पहल भएको छ एवं सुदूर र कर्णाली काठमाडौं तथा मुलुकका अन्य भागसँग जोडिएका छन् । ३०–३५ वर्षयता जिल्ला–जिल्ला र गाउँ–गाउँमा सडक पुगेका छन् । स्कुल, अस्पताल र बैंकहरू ठाउँ–ठाउँमा खुलेका छन् । तैपनि यस क्षेत्रका बासिन्दाका लागि विकास र समृद्धि अहिलेसम्म सुइना (सपना) नै भएको छ । पूर्वाधार विकासले पेट भरिदिने होइन । किनकि रोजगारी निर्माणमा यिनको भूमिका न्यून हुन्छ । यिनको मुख्य उद्देश्य गाउँको पुँजी संकलन हुन्छ । त्यसैले यी क्षेत्रबाट साना किसान तथा सर्वसाधारणले खासै फाइदा उठाउन सकेका छैनन् । पहिले–पहिले जसरी गल्लावालहरू गाउँ–गाउँ जान्थे, अचेल ‘मानिसको व्यापार’ का लागि म्यानपावर कम्पनी, प्राइभेट स्कुल र अस्पतालहरू ग्राहक खोज्न गाउँ–गाउँ चहार्दै छन् ।

कार्यकर्ता व्यवस्थापन तथा ठेकेदारी प्रथाको निरन्तरताका लागि सुदूर र कर्णालीमा पनि डोजरे विकासको सुरुआत भएको छ । हामी पनि त्यही पञ्चतत्त्वको भाग हौं भन्ने नबुझ्ने यस्तो अहितकर विकासले न प्रकृति र मानिसलाई हित गर्छ, न त संस्कृतिलाई । दिगो विकासको जति दुहाइ दिए पनि यस्ता अभ्यासहरू आउने पुस्ताप्रति जवाफदेही छैनन् । यस्तो विकास कृत्रिम हुन्छ, स्वयम्भू होइन । विकासको यस्तो खतरनाक अवधारणाका कारण हाम्रा डाँडाकाँडा कुरूप भएका छन् । यस्तै हो भने नेपालको पर्यटन व्यवसाय धरापमा पर्ने निश्चित छ । संस्कृति र प्रकृति दुवै नष्ट भए विदेशी किन नेपाल घुम्न आउने ? ठूलठूला घर र चौडा सडक त तिनकैमा छँदै छन् नि !

त्यस्तै, सशक्तीकरणको गफ जति गरे पनि अशक्तीकरण बढ्दो छ । हाम्रो सशक्तीकरणको सूत्र नै गलत छ । तीन–साढे तीन दशकयता अन्यत्रझैं यो क्षेत्रमा गरिएका महिला सशक्तीकरणका कामहरूको असर देखिन थालेको छ । सशक्तीकरण कार्यले सुदूर र कर्णालीका २५ वर्षमाथिका अधिकांश महिला पाठेघर र प्रजनन सम्बन्धी रोगबाट ग्रस्त भएका छन् । परिवार नियोजनका विभिन्न साधनको सबभन्दा ठूलो असर तिनको स्वास्थ्यमा परेको छ । यस विषयमा कसले बोल्ने ? हिजोका आमा–हजुरआमाहरूले औसतमा आधा दर्जन सन्तान जन्माए पनि यस्तो अवस्था भोगेको विरलै सुनिन्थ्यो । अर्कातिर, यो भेगलाई छाउपडी क्षेत्र भनेर संसारभर बदनाम गरियो र काठमाडौंबाट आएर शिक्षा दिने तर यसको समाधान नखोज्ने काम भइरह्यो । पीडकको समस्यालाई आफ्नो समृद्धि र नाम कमाउनमा प्रयोग गर्ने परम्पराको जबसम्म अन्त्य हुँदैन, समस्याहरू ज्युँका त्युँ रहनेछन् ।
िि
िसहरका स्टार होटलहरूमा लघु भोजन, पूर्ण भोजन र जलपानको उपभोग गरी बनाइने समावेशी, लैङ्गिक समानता र दिगो विकासका कार्यक्रमहरूले सुदूर र कर्णालीका बासिन्दाका समस्यालाई विरलै बुझेका छन् । व्यक्ति, परिवार र समाजको संवेदनशीलता नबुझेका व्यक्तिहरूका हातमा नीतिनिर्माण र समाज अगुवाइको जिम्मेवारी दिनु नै समस्याको सुरुआत हुनु हो ।

आर्थिक उन्नतिका लागि चाहिने तत्त्व संस्कृति, प्रकृति र जनशक्ति प्रचुर भएर पनि हाम्रो विकासले बाटो बिराएको छ । आधुनिकतामा आधारित विकासका कारण जनशक्ति बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उपभोक्तामा परिणत हुँदै छन् । हाम्रो विकास मोडलले कार्ल्सबर्ग बियर र मोबाइल फोन त ठाउँ–ठाउँमै पुर्‍याएको छ, तर अन्नलाई बेवास्ता गरेको छ । जमिन हाम्रो तर जनता हाम्रो होइन भन्ने भौगोलिक राष्ट्रवाद (बाउन्डेड नेसनालिजम) को विचारधाराले ग्रस्त मानसिकता नत्यागेसम्म यो क्षेत्रको मात्र होइन, मुलुककै समग्र विकास अप्ठ्यारोमा पर्नेछ । अनि जनताको राज्यप्रतिको वफादारी कमजोर हुँदै जानेछ ।

विकासको योजनाबद्ध सुरुआत भएको लामो समय भैसके पनि गलत नीति र केन्द्रको लापरबाहीका कारण अहिलेसम्म सुदूर र कर्णाली मात्र होइन, सम्पूर्ण मुलुक नै दिशाहीन हुँदै गएको छ । राजनीतिक व्यवस्था प्रजातान्त्रिक तर विकासको केन्द्रीकृत मोडल (साम्यवादी मोडल) ले नेपालजस्ता धेरै मुलुक ‘विकास’ को चक्रव्यूहमा परेका छन् । कहिले सहस्राब्दी विकास, कहिले दिगो विकास, कहिले गरिबी निवारणका कार्यक्रममै हाम्रा योजनाविद्हरू रमाएका छन्, मानौं हाम्रो एक मात्र उद्देश्य बाहिरबाट थुपारिएका अवधारणाका लागि मात्र काम गर्नु हो र हाम्रो आफ्नै कुनै राष्ट्रिय प्राथमिकता छैन । अहिलेसम्मका विकासे कार्यक्रमहरू परिवार नियोजन र सन्तानोत्पादन प्रक्रियासँग या सामाजिक इन्जिनियरिङमा मात्र सीमित छन् । यस्तै प्राथमिकताले निरन्तरता पाएमा विकासेहरूले भोलि ‘सहवास’ गर्ने तरिका पनि सिकाउन बेर लाउँदैनन् । पटक–पटक विज्ञहरूको चङ्गुलमा परेको विकासवादी धारणा र राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि सिर्जना गरिएका नाराहरूले विकास र समृद्धिको कल्पना गर्नसम्म सिकाउँदैनन् ।

रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलापलाई टेवा नदिने यो वित्तीय पुँजीवादले असमानताको खाडल बढाउँदै छ । यसले गर्दा अहिलेसम्म वस्तु आयात र व्यक्ति निर्यात गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ । यो नेपाली राज्यको पुरानो रोग हो । राणाशासकदेखि लोकतान्त्रिक नेतृत्व सम्हाल्नेहरूसम्म यसैमा रमाएका छन् । प्रजातन्त्र र संविधान जहिले पनि खतरामा देख्ने, त्यसका लागि जनतालाई विभाजित गर्ने, तर जनताको दुःख नदेख्ने शासकहरूले लोककल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्न सक्दैनन् ।

अन्त्यमा, स्वदेशमा बेरोजगार र अपहेलित, विदेशमा पनि पीडा खपिराख्ने स्थितिको अन्त्य भएन भने नेपाली युवायुवतीले बाटो नबिराउलान् भन्न सकिँदैन । राज्यले गम्भीर हुने बेला भइसकेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०९:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भारतीय निर्वाचन र छिमेक

चन्द्रदेव भट्ट

प्रजातन्त्रका लागि सबभन्दा ठूलो निर्वाचन भारतमा अपि्रल ११ मा सुरु भएर मे १९ मा समाप्त हुँदै छ । निर्वाचनको नतिजा मे २३ मा घोषणा गरिनेछ । यो निर्वाचनले पाँच वर्षका लागि सरकार निर्वाचित गर्नेछ । लगभग एक करोड जनशक्ति निर्वाचनमा संलग्न छ । लगभग ९० करोड नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी जनप्रतिनिधिको छनोट गर्नेछन् ।

निर्वाचनमा धेरै राजनीतिक दलको सहभागिता भए पनि मूलतः दुई पक्षमा विभाजित भएको पाइन्छ । भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन र कंगे्रस नेतृत्वको गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।

सन् २०१८ को अन्त्यसम्म भाजपामा आन्तरिक र बाह्य रूपमा उत्साहको कमी आएको महसुस गर्न थालिएको थियो तर भारतको पुलवामामा इस्लामिक आतंककारी समूह जैस-ए-मोहम्मदको आक्रमणबाट ४० भारतीय सुरक्षाकर्मीको मृत्यु र त्यसपछि भारतले पाकिस्तानको बालाकोटमा प्रतिसुरक्षात्मक हवाई आक्रमण गरेपछि परिस्थिति भाजपाका पक्षमा बलियो भयो । नरेन्द्र मोदीको लोकपि्रयता चुलिन पुग्यो । भाजपाको दिन-प्रतिदिन बढ्दै गएको लोकपि्रयताले सबैलाई चकित तुल्याइदिएको छ ।

१९८० को दशकमा राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको संगठनले २०१४ मा सवा सय वर्षको राजनीतिक विरासत बोकेको कंग्रेसलाई अस्तित्वविहीन हुने गरी निर्वाचनमा पछारिदियो । त्यसपछि कंग्रेस र यसमा आबद्ध बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजलाई मात्र प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्नेका लागि त्यो चुनाव प्रजातन्त्रको पराजयको प्रतीक जस्तै बन्यो ।

यहीबीच अमेरिका, युरोप र अरू राष्ट्रमा पनि प्रजातन्त्रका पर्यायवाची ठानिएका राजनीतिक दलहरू जनताको अदालतबाट नराम्रोसँग दण्डित हुन पुगे । संसारका नाम चलेका विश्वविद्यालयका राजतीतिशास्त्रका गुरुहरूले किन जनताले परिवर्तन खोजेका छन् भन्ने भन्दा पनि कसरी प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै छ भन्ने विषयमा एक सयभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित गरे होलान् ।

यहाँनिर बुझ्नुपर्ने पक्ष के हो भने भारतलगायत सबै देशमा यस्तो राजनीतिक परिवर्तन विधिवत् निर्वाचन प्रक्रियाबाटै भएका हुन् । यो निर्वाचन प्रणाली पश्चिमेली उदारवादी प्रजातन्त्रका प्रवर्तकहरूले नै प्रचलनमा ल्याएका हुन् । बरु धेरैजसो राष्ट्रले उनीहरूभन्दा एक खुट्किलो अगाडि आएर निर्वाचन प्रक्रियामा सबैको प्रतिनिधित्व हुने परिपाटीको विकास गरेका छन् ।

तर दुःखसाथ भन्नुपर्छ, विधिवत् प्रक्रिया पूरा गरी सरकारमा आएर जनचाहनाअनुसारै काम गरे पनि त्यसलाई प्रजातन्त्रसँग तुलना गरिँदैन । भाजपाको सरकारलाई पनि पश्चिमा र तिनीहरूद्वारा निर्देशित दक्षिण एसियाका अधिकांश संचारकर्मी र -अ–नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले भिन्न हिसाबले बुझे । आमजनताको बुझाइ भने जहिले पनि तथाकथित सचेत वर्गको भन्दा फरक पाइन्छ । अनुदारवादी भनेर पहिचान गरिएका राजनीतिक दलहरूको अनपेक्षित राजनीतिक उदय र विजय यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।

भारतमा राजनीतिक दलहरू समग्र रूपमा दुइटा धारमा विभाजित छन् । प्रजातन्त्र, विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश सम्बन्ध, धर्म, संस्कृति र पारम्परिक मूल्यमान्यताबारे दुवै पक्षको आआफ्नै बुझाइ छ । प्रजातन्त्र र संवैधानिक मूल्यमान्यताका लागि जसरी भए पनि भाजपालाई सरकारमा आउनबाट रोक्नुपर्छ भन्ने कंग्रेसको धारणा छ भने भाजपा र यसका राजनीतिक सहयात्री दलहरूको बुझाइ फरक छ ।

यो पक्ष भारतीय मौलिकतामा विश्वास गर्छ र यही मौलिकतामा टेकेर आधुनिक भारतको निर्माण गर्नु जरुरी ठान्छ । यो पक्षका समर्थकहरू विगतको गौरवशाली र सम्पन्न भारतको पुनःस्थापना गर्न चाहन्छन् र भारतलाई 'विश्वगुरु' का रूपमा अघि बढाउन चाहन्छन्, त्यहीअनुसारको अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छन् । जहाँसम्म पहिलो धार -कंग्रेसले नेतृत्व गरेको) मा सहभागी दलहरू छन्, उनीहरू विश्वव्यापी मूल्यमान्यताअनुसार भारतीय मूल्यमान्यतालाई परिभाषित गरिनुपर्छ भन्दै त्यसैबाट आर्थिक समृद्धि, प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने विश्वास दिन खोज्दै छन् ।

हुन त यदाकदा जनै लगाउने र मन्दिर-मस्जिद दगुर्ने परिपाटीको विकास भएको देखिन्छ तर परिस्थिति बदलिएको छ । भारतीय चुनाव पि्रयंका गान्धी वाड्राले भने जस्तै विचारधाराको लडाइँ हो । कंग्रेसको र यसका सहयात्री दलहरूको लोकपि्रयतामा ह्रास र चुनावमा नकारात्मक परिणाम आउनुपछाडिको मूल कारण नै यही हुनेछ । यी राजनीतिक दलहरूको मूल समस्या भनेको आफ्नै समाजको सबल पक्षलाई चिन्न नसक्नु हो ।

भारतले संसारका जीवित पुरातन सभ्यताहरूमध्ये सनातन सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्छ र आमनागरिकको बुझाइ यो पुरातन सभ्यताको संरक्षण र संवर्द्धनमा भाजपा संवेदनशील छ भन्ने रहिआएको छ । भारतीयहरूले जति जति आफूलाई चिन्नेछन्, त्यति त्यति अरू राजनीतिक शक्ति कमजोर हुनेछन् । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो- छोटो समयमा मोदीको राजनीतिक उदय ।

आमनागरिकको बुझाइ राजनीतिक फाइदाका लागि कंग्रेसले अल्पसंख्यक र बहुसंख्यकविरुद्ध प्रयोग गरेको र बहुसंख्यकको धार्मिक-सांस्कृतिक आस्था र परम्पराको खिल्ली उडाएको, धर्म र आस्थालाई विज्ञान र प्रमाणसँग जोडेर झूटा साबित गर्न खोजेको भन्ने छ । यसको प्रमुख उदाहरण केही वर्षअघिको 'रामसेतु' विवाद हो ।

केही वर्षदेखि 'विश्वव्यापीकरण' प्रक्रियाको स्थानीयकरण गर्नुभन्दा 'स्थानीयता' लाई नै विश्वव्यापीकरण प्रक्रियामा समाहित गरिनुपर्छ भन्ने विचारको वर्चस्व बढ्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर राजनीति र नागरिकमा पर्न गएको छ । यो विचारधाराले संसारभरि लोकप्रियता पाउँदै छ, जसको प्रत्यक्ष असर अहिले भारतको निर्वाचनमा पर्दै छ ।

भाजपाले पछिल्ला पाँच वर्षमा रोजगारी र आर्थिक क्षेत्रमा चाहेजस्तो सफलता प्राप्त गर्न नसके पनि नागरिकको उसप्रति विश्वास बढ्दै जानुपछाडिको पहिलो कारण यही हो । दोस्रो प्रमुख कारण भारतको सन्दर्भमा यो भन्दा अहम् छ । त्यो हो- भाजपाले दिन सक्ने सुरक्षा प्रत्याभूति । यो प्रत्याभूति कंग्रेसले बहुमतको सरकार बनाउने सम्भावना भए पनि र बनाए पनि दिन सक्दैन ।

भारत आर्थिक क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा अघि बढे पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट अति कमजोर हुन गएको छ । यसको प्रमुख श्रेय कंग्रेसले अंगीकार गरेको नीतिलाई जान्छ । भारत अहिले चारैतिरबाट असुरक्षाको घेरामा छ । बाहिरबाट 'गजनवे हिन्द' को सिद्धान्तले प्रेरित इस्लामिक विचारधारा तथा आईएसआईको सम्भावित हमलाको सम्भावना त्यत्तिकै देखिन्छ । उत्तर-पूर्वी राज्यमा देखिएका विखण्डनकारी आन्दोलन कुनै पनि बेला उग्र रूपमा परिणत हुन सक्छन् ।

काश्मीरको समस्या सत्तरी वर्षदेखि कायमै छ र दिनप्रतिदिन संवेदनशील हुँदै गएको छ । आउने दिनमा काश्मीर भूराजनीतिको झन् ठूलो केन्द्रविन्दु हुनेछ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, भारत पाकिस्तान टुक्रयाउन सफल भयो तर शैव सभ्यताको केन्द्रविन्दु मानिने काश्मीरको समस्या समाधान गर्न त्यति सजिलो देखिँदैन । यस्ता संवेदनशील रााष्ट्रमा कमजोर सरकार अभिशाप सिद्ध हुनेछ ।

भारत सुरक्षाका हिसाबले जतिजति कमजोर हुन जान्छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर छिमेकी राष्ट्र र चीनमा पनि पर्न जानेछ । चीन शक्तिशाली हुनका लागि भारत पनि नीतिगत रूपमा प्रस्ट र राजनीतिक रूपमा सबल हुन जरुरी छ भन्ने चीनले राम्ररी बुझेको छ । सायद त्यही भएर, चीन मात्र एउटा यस्तो देश हो जो भारतमा मोदीको सरकार फेरि देख्न चाहन्छ ।

भाजपाको विदेशनीतिप्रति चीन विगतका सरकारहरूले लागू गरेको नीतिभन्दा बढी सकारात्मक देखिन्छ । समस्याका बाबजुद भारत-चीन सम्बन्ध केही वर्षदेखि स्थिर छ । चीन कंग्रेसलाई पश्चिमापरस्थ र राजनीतिक दूरदर्शिता नभएको दलका रूपमा बुझ्छ । अर्को पक्ष भनेको दक्षिण एसियामा भोलिका दिनमा आतंककारी क्रियाकलाप बढ्नेछन् र यस्ता घटनासँग चीन र भारत सँगै मुकाबिला गर्न चाहन्छन् । गत वर्ष नरेन्द्र मोदी र सी चिनफिङबीच यस विषयमा युवानमा एक किसिमको समझदारी पनि भएको छ ।

त्यसै गरी केही दिनअगाडि श्रीलंकामा भएको आतंककारी हमलाबाट भारतीय आमनागरिक त्रस्त देखिन्छन् र प्रदेशमा जे भए पनि केन्द्रमा बलियो सरकार देख्न चाहन्छन् । परिस्थिति पनि नाटकीय ढंगले भाजपाका पक्षमा गएको छ र कंग्रेस एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै गएको छ । क्षेत्रीय पार्टीहरूमा भारतजस्तो देश सञ्चालन गर्ने क्षमता देखिँदैन ।

बाहिर भन्न नसके पनि भित्री रूपमा विपक्षीहरूले पनि मोदी सरकारले दिएको सुरक्षा र सुशासनको राम्रै प्रशंसा गरेको पाइन्छ । यद्यपि उनले लागू गरेको आर्थिक नीतिले भने मध्यमवर्ग ठूलो चपेटामा पर्न गएको छ । सायद उनीहरूकै पीडालाई नै मध्यनजर गरेर, उसले आफ्नो संकल्पपत्रमा आर्थिक र मौदि्रक नीतिमा पुनर्विचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

एउटा वर्गलाई भने सन् २०१४ पछि भारतमा प्रजातन्त्रको चीरहरण भएको भन्ने लागेको छ र उसले ज्यादै अप्ठ्यारो महसुस गरेको छ । यद्यपि भाजपा प्रक्रिया पूरा गरेरै सरकारमा आएको हो । यो सोचाइ राख्नेहरूको मूल समस्या भनेको आफूअनुसारको भएपछि प्रजातन्त्र हुने, कथंकदाचित त्योभन्दा बाहिर गयो भने अप्रजातान्त्रिक हुने हो । त्यसलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ भन्ने निषेधको राजनीतिक संस्कृतिले उदारवादी प्रजातन्त्रलाई नै संकटमा उभ्याएको छ ।

चुनावपछिको नेपाल नीति
मोदीको नेतृत्वमा भाजपा सरकारमा आएपछि नेपालमा धेरैले सोचेजस्तो राजनीतिक उथलपुथल हुने सम्भावना देखिँदैन किनकि वर्तमान अवस्थामा यो क्षेत्रमा देखिएको भूराजनीतिक द्वन्द्वसँग एक्लै मुकाबिला गर्न सक्ने क्षमता भारतसँग छैन । यसका लागि उसलाई चीनको पनि सहयोग चाहिन्छ ।

महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनका लागि चीन र भारत दुवैले अहिलेको विश्वशक्ति अमेरिकालाई पनि विश्वास लिनुपर्छ, जुन त्यति सम्भव छैन किनकि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त्यसरी चल्दैन । त्यहाँ स्वार्थकै खेती हुन्छ । के चाहिँ निश्चित छ भने भारतले यो क्षेत्रमा हुन जाने सुरक्षासँग सम्बन्धित, विशेष गरेर उसको राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नेछैन ।

भारतको पछिल्लो बुझाइ के देखिन्छ भने नेपालबाट (विशेष गरेर तराई क्षेत्रबाट) भोलिका दिनमा उसको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पर्न जानेछ । त्यो किनभने केही वर्षदेखि नेपालको तराई र पहाडका केही भागमा 'मिलिटेन्ट' बहावी इस्लामको प्रभाव बढ्दै छ र अनियन्त्रित रूपमा मदरसाहरू खोलिँदै छन् । धेरैजसो मदरसामा मौलवीहरू बाहिरबाट आउँदै छन्, जसको हामीसँग कमजोर अभिलेख छ ।

त्यसैगरी नेपालका हिमाली र तराई दुवै क्षेत्रमा बढ्दै गएका बाह्य शक्तिहरूका क्रियाकलापलाई भारत र चीन दुवैले संवेदनशील रूपमा लिएका छन् । यो संवेदनशीलता जति गम्भीर हुँदै जानेछ, त्यति नै नेपालमा अर्को राजनीतिक परिवर्तनको सम्भावना बढ्दै जानेछ । भारत र चीन दुवैले नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूसँग सम्बन्ध राख्दै आएका छन् तर विश्वास गुमाएका छन् ।

चुनावको परिणाम जस्तोसुकै आए पनि यो निर्वाचनको असर भारत र दक्षिण एसियामा दूरगामी हुनेछ । भाजपाको पूर्ण बहुमतको सरकार आएमा २०१४-२०१८ बीचमा ओझेलमा पर्न गएका विकास र रोजगारीका मुद्दा प्राथमिकतासाथ अघि बढ्नेछन् । सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउन पनि उसले कुनै कसर छोड्नेछैन । छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा पनि यसैअनुसार अघि लैजानेछ । कथंकदाचित भाजपाको केन्द्रमा कमजोर उपस्थिति भएमा भारत आफैं राजनीतिक संकटमा पर्न जानेछ । यसको असर नेपालमा पनि पर्नेछ । चीनले पनि आफ्नो रणनीति त्यहीअनुसार परिवर्तन गर्नेछ तैपनि निर्वाचन हो, केही भन्न सकिँदैन ।

यो चुनवाको सबभन्दा दुःखद पक्ष भनेको राजनीतिक सत्ताप्राप्तिका लागि चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा जे पनि गर्नु र भन्नु अनि राजनीतिक दलहरूले एकअर्कालाई शत्रुका रूपमा हेर्नु हो, जसबाट आमनागरिकमा प्रजातन्त्र भनेको लडाइँ गरेर सत्ता हत्याउने प्रविधि हो भन्ने गलत सन्देश प्रवाह भएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७६ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×