वैकल्पिक जनमुखी राजनीति खोइ ?

राजेन्द्र महर्जन

सामान्यतः निष्क्रिय रहने राजनीतिक पार्टीहरूमा सांगठनिक हलचल ल्याउने र जनतालाई ‘मत–दाता’ बनाउने राजनीतिक उपक्रम हो— निर्वाचन ।

ZenTravel

भर्खरै सकिएको छ चुनाव र
विजेता बनेको छ, मेरै छिमेकको नेता

Meroghar

...उसको आह्वानमा आउनेछन् बहुराष्ट्रिय कम्पनी
र बेदखल गर्नेछन् मलाई मेरै घरबारीबाट
केही गर्न सक्नेछैन मैले त्यति बेला
किनकि भर्खरै सकिएको छ चुनाव र
बुझाएर आएको छु मेरो सार्वभौमसत्ता ।
– राजेन्द्र पौडेल/चुनाव

निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनासाथ नेता–कार्यकर्ता, समर्थक–शुभेच्छुक र मतदातामा देखिने सरगर्मीको आधारमा चुनावबाट के–के न राजनीतिक परिवर्तन हुने हो कि भनी उत्तेजित हुनेहरूको जमात कम छैन । ट्वीट र स्टाटसदेखि समाचार र विश्लेषण हेर्दा २०७६ को उपनिर्वाचनको उपाख्यानले जनजीवनबाट कटेको अभिजात वर्गीय राजनीतिक वृत्तमा अतिरिक्त उत्साह फैलाएकामा कुनै शंका छैन ।

मतगणना र परिणामबाट उत्साहित र उत्तेजित हुनेहरूको हेराइको आधारमा यस उपनिर्वाचनलाई विश्लेषण गरियो भने सही तस्बिर नआउने खतरा छ । खासमा यो उपनिर्वाचनको हैसियत पनि ‘उप’ नै हो, जसको परिणामले कुनै ठूलो हार–जितको टुंगो लगाउँदैन, न त जनमत नै तय गर्छ । एक प्रतिनिधिसभा सदस्य र तीन प्रदेशसभा सदस्यसँगै केही स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष छान्ने खुद्रे निर्वाचनले पुरातन राजनीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ, जुन पक्कै अनौठो होइन । यथास्थितिवादी राजनीतिबाट टसको मस नगर्ने परिणाम वर्तमान राजनीतिक पद्धति र चुनाव प्रणालीको स्वाभाविक नियति नै हो ।

राजनीतिक उत्तेजनामा रमाइरहेकाहरूमध्ये कोही यो उपनिर्वाचनलाई सरकारको ‘मध्यावधि परीक्षण’ ठान्छन्, कोही सत्तापक्ष, विपक्ष र नयाँ दलहरूबीच ‘मिनी जनमत–संग्रह’ मान्छन् । हुन त निर्वाचनको क्रममा जनमत बटुल्न सत्तारूढ दलले आफूले राम्रो काम गरेको र लोकप्रियता बढेको दाबी नगरेको होइन, विपक्षी दलले पनि सत्तासीन दल अलोकप्रिय भइसकेको जिकिर गरेकै हो । तीनै तहको जम्मा संख्या र वर्चस्वमा कुनै फेरबदल नगरेको चुनावी परिणामले तिनका दाबी–जिकिरको सत्यतामाथि शंका गरेको देखिन्छ । केही कालखण्डसम्म दुई पुरातन राजनीतिका खेलाडीकै हार–जितमा चुनावी प्रतिस्पर्धा र मनोरञ्जन जारी रहने संकेत देखेर धेरै हर्षित वा दुःखित हुनु जरुरी छैन ।

पुरातन राजनीतिको घुमाइ
नेपालको पुरातन राजनीति सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिकै सेरोफेरोमा घुम्छ, एकपछि नयाँ राजनीतिक आन्दोलनले पुरातन राजनीतिक व्यवस्थालाई विस्थापित गर्छ, नयाँ आन्दोलनकारी नेतृत्व आफै पुरातन राजनीतिको हर्ताकर्तामा फेरिन्छ र सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिकै सेरोफेरोमा घुम्न थाल्छ । २००७ देखि २०६२/६३ सम्मको आन्दोलन र त्यसका अगुवा दलहरूको नियति हेर्दा देखिन्छ ः सशस्त्र संघर्षमार्फत प्रजातान्त्रिक राजनीति स्थापित गरेको नेपाली कांग्रेस, सशस्त्र संघर्षदेखि जनआन्दोलनसम्मको अगुवाइबाट संसदीय राजनीतिमा हामफालेको एमाले तथा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको सम्मिश्रणबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरेको माओवादी आ–आफ्ना जमानाका नयाँ राजनीतिक विकल्प नै थिए । सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिको राजनीतिक यज्ञमा आफ्ना एजेन्डाहरू ‘स्वाहा’ गरेपछि उनै नयाँ राजनीतिक शक्ति अन्ततः पुराना राजनीतिका नयाँ हर्ताकर्तामा फेरिए । अहिलेका राजनीतिक पद्धति र चुनाव प्रणाली उनीहरूका लागि अनुकूल छन्, किनभने तिनका निर्माता उनीहरू नै हुन् ।

धेरैजसो जोसँग सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति छ, उनीहरूले मात्रै टिकट पाउने, निर्वाचन हाँक्ने, जित्ने तथा पुरानो राजनीतिक क्लबमा प्रवेश पाउने चुनाव प्रणालीमा विजयी हुने प्रक्रिया जारी छ । उम्मेदवार जित्ने सम्भावना (विनिबिलिटी) का आधार केलाउँदा माथिल्लो आर्थिक हैसियत सँगसँगै सामाजिक संरचनामा उच्च स्थान, राज्य–संयन्त्रसँगको निकटता तथा राज्यका जात, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रसँगको अभिन्न सम्बन्धले सर्वाधिक अर्थ राख्छन् । यिनै आधारमा पहाडी ‘उच्च’ जात–समूहका पुरुष कुलीनहरूको प्रभुत्व र आरक्षण कायम रहेका पुराना राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पद्धति र निर्वाचन प्रणालीमा ‘अन्य’ का लागि कमै राजनीतिक स्पेस छ, फोसास्वरूप पाइने बाहेक ।

अहिले स्थापित दलहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानमा लिपिबद्ध नगर्नुको खास कारण हो– यस पद्धतिमार्फत अन्य वर्ग, वर्ण, लिंग, जात, जाति, समुदायले ‘राजनीतिक स्पेस’ पाउने तथा आफ्नो वर्ण, जात र लिंगको एकाधिकार गुम्ने त्रास । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सट्टा अँगालिएको समावेशी पद्धतिमा समेत आफ्नै नश्लको आरक्षणलाई सुरक्षित गर्ने प्रवृत्तिले समावेशी लोकतन्त्रलाई खोक्रो पारेको छ । पछिल्लो चरणमा समावेशीकरण नारा दिएर र सहानुभूतिको नियत देखाएर केही महिलालाई आरक्षण दिने प्रवृत्तिले पनि पुरातन राजनीतिको स्पेसलाई फराकिलो पार्दैन, नत पहाडी ‘उच्च’ जात–समूहका पुरुष कुलीनहरूको प्रभुत्व र आरक्षणलाई नै खुकुलो पार्छ । तितो सत्य के हो भने वडा सदस्य पदको टिकट बाँड्नेदेखि राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित हुनेगरी डाडु–पन्यु हातमा लिएर तिनीहरू नै पार्टी–सत्तामा विराजमान छन् ।

जनमुखी राजनीतिको बाह्रखरी
जुन व्यापकता र सघनताका साथ समाजका सबै अंग र तिनका मस्तिष्कमा पुराना दलको प्रभुत्व (डोमिनेन्स) र वर्चस्व (हेजिमोनी) गढेको छ— प्रशासन, अदालत, सुरक्षा संयन्त्र र मिडियामा सत्तासीन पार्टी र सत्ताकांक्षी दलका अवाञ्छित प्रभाव बढेको छ, राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक संयन्त्र एवं क्षेत्रमा उनीहरूकै दलतन्त्रको दबदबा फैलिएको छ । यस्तो अवस्थामा ‘ब्यालेट बक्स’ मा पनि उनीहरूकै एकाधिकार हुनु अनौठो होइन र नयाँ वैकल्पिक शक्तिको उदय निकट भविष्यका लागि अनिश्चित र अकल्पनीयजस्तै हुनु पनि छक्कलाग्दो विषय होइन ।

हेक्का राख्नलायक पक्ष के हो भने, हालका पुराना दलले पनि नयाँ हुँदा जन–जनको तहमा सांगठनिक जालो विस्तार गरेका थिए भने जनताका मुद्दा उठाएर संघर्ष पनि गरेका थिए । र, गरिब देशको भविष्य, पुरानो राज्यसंयन्त्र र उँचनीचमय समाजको संरचना बदल्ने सपनाको वितरणसँगै आम मानिसमा आफ्नो भाग्य फेरिने आशाको सञ्चार गरेका थिए । आफूलाई वर्तमान राजनीतिक दलको विकल्प ठान्ने दल, शक्ति वा व्यक्तिहरूले पुराना दलका कामको अक्कल लगाएर नक्कल मात्रै गर्न थाले पनि राजनीतिक स्पेस निर्माण हुन थाल्छ । जनताका मुद्दामा संघर्ष गर्ने, संघर्षको आधारमा संगठन बनाउने र नयाँ राजनीतिको अभ्यास गर्ने काम गर्न पुराना दलको अनुभव नै काफी छ ।

हेर्न सक्ने जनमुखी दृष्टि भएमा जनताका मुद्दामा संघर्ष गर्ने मैदान सिंगै खाली छ । गरिबी, बेरोजगारी, महँगीजस्ता जनजीविकाका समस्या, जल, भूमि, सिंचाइका समस्या, सडक विस्तारका नाममा जारी अत्याचार, वातावरण विनाश र प्रदूषणले जन्माएको स्वास्थ्य समस्याको कुनै अभाव छैन, जसमा भुइँतहको आन्दोलन अपेक्षित छ । नयाँ संविधानको कार्पेटमुनि लुकाइएका अछूतपना, वर्ण–जातको नाममा जारी हिंसा, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभेद, लैंगिकताको आधारमा जारी दमनले जनजीवन आक्रान्त छ । जसमा व्यापक संघर्षको अभावमा सामाजिक रोग बल्झिँदो छ । यस्तै समस्यामा आधारित जुझारु जनसंघर्षबाटै घर–खेत, कार्यालय, कारखानासम्म संगठन विस्तार हुने हो, जनसमर्थन र सहयोग फैलिने हो, जनमत र भोटमा फेरिने हो । जनतासँग आत्मीय संवाद र प्रेम गर्नसके मात्रै जनसंगठन बन्ने हो र जननेता पनि । जनतासँग आत्मीय संवादबिना जनताबाट समर्थन, सहयोग र मतको आस गर्नु भुइँफुट्टे नेताहरूको मागिखाने पेसालाई निरन्तरता दिनु मात्रै हो ।

नयाँपनाको खोजी
अधिकांश पार्टी र नेता भुइँफुट्टा वर्गका शक्ति र व्यक्तिमा फेरिएको बेला जरुरी भएको छ— नयाँ जनमुखी राजनीति । पुराना दलको विकल्प हुन त तपाईंसँग नयाँपना पनि हुनुपर्‍यो नि ! राजनीतिमा नयाँ, राजनीतिक दलमा नयाँपन, संगठन र संघर्ष गर्ने मामिलामा नवीनता, जनतासँगको पुरातन उचनीचमय सम्बन्धमा विच्छेद, उनीहरूसँग संवाद र अन्तरक्रिया गर्ने शैलीमा भिन्नता जरुरी हुन्छ नै । यसको अर्थ समग्रमा तपाईंसँग नयाँ राजनीति भएन भने पुरातन राजनीति र पुराना दलको विकल्प हुनसक्ने सम्भावना नै रहँदैन । जनताको आँखामा विकल्पका रूपमा उदाउन सकिएन भने पुरातन राजनीतिको ढोकाजस्तै ठडिएको चुनाव प्रणालीमा ढकढकाउन पनि कठिन हुन्छ ।

पुराना दलहरूले चुनावी खेलमा स्थापित गरेका सबैभन्दा खतरनाक ‘न्यारेटिभ’ हो— विकास, प्रगति, समृद्धि र समाजवाद । आम जनता भनेका यी सबै चिज माग्ने मगन्ते हुन्, उपभोक्ता मात्रै हुन् । यसरी पुरानो राजनीतिले जनताको मनमा ‘आशाकुति मानसिकता’ (आसे प्रवृत्ति) सिर्जना गरेको छ, जसले विकास, प्रगति, समृद्धि र समाजवादबारे न गहन अध्ययन, चिन्तन र बहस गर्न दिन्छ, न त जनताको हस्तक्षेपलाई निम्तो दिन्छ । यसले डोजरे विकासको राग गाउँदै प्रगति, समृद्धि र समाजवादको सपना देखाउने र त्यसका लागि आफूमात्रै सक्षम रहेको दाबीसाथ मत प्राप्त गर्ने दलीय प्रवृत्तिलाई मलजल गरिरहेको छ । त्यसको विकल्पमा जनताले आफ्नो बल, बुद्धि, क्षमता र सीपको भरमा हस्तक्षेप गर्नसके मात्रै न्याय, समृद्धि सहितको समाजवाद सम्भव हुन्छ । यो ‘काउन्टर न्यारेटिभ’ निर्माण गर्नसके नयाँ राजनीति सुरु हुन्छ । चुनावमा मत दान गरेपछि आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता तथाकथित प्रतिनिधिमा नामसारी हुने र उनीहरूले जनताको नाममा सार्वभौमसत्ता लिलामी गर्न सक्ने, सार्वभौम जनतालाई नै निरीह र निष्क्रिय प्रजा बनाउन सक्ने पुरातन राजनीतिको विकल्प आकाशबाट फुत्त झर्दैन ।
ट्वीटर : @raharjan72

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०८:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैदेशिक लगानीमा सीमा होइन, नियमन

सम्पादकीय

विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठमा गरेको निर्णयलाई सरकारले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय डेढ दर्जन दातृ निकायहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हालै पत्र लेखेका कारणले मात्र होइन, हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा पनि यस्तो सीमा तोक्नु मनासिब देखिँदैन ।

निश्चय पनि मुलुकको प्राथमिकता ठूलो स्तरको बाह्य लगानी भित्र्याउनेमै हुनुपर्छ, तर साना लगानीमाथि रोक नै लगाउने नीति बनाइनु हुँदैन । मुलुकको द्रुत विकासका निम्ति जति ठूलो लगानीको खाँचो छ, चौतर्फी उन्नतिका लागि साना लगानी पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छन् ।

विदेशबाट लगानी ल्याउनु भनेको पुँजीमात्रै भित्र्याउनु होइन, सीप, प्रविधि र व्यवस्थापन पनि भित्र्याउनु हो । देशमा नवीनतम र सिर्जनशील अवधारणाहरूका लागि विदेशीलाई स्थान दिनु पनि हो, ताकि त्यो स्वदेशीका लागि सिक्ने अवसर बन्न सकोस् । ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम स्तरको वैदेशिक लगानीलाई निषेध गर्दा स्वाभाविक रूपले साना स्तरमा सञ्चालन हुने विविध क्षेत्रका सिर्जनशील तथा नवीनतम उद्यममा अवरोध पैदा हुन्छ । ‘स्टार्टअप’हरू निरुत्साहित हुँदा एकातिर बजारको विविधीकरण हुन पाउँदैन भने अर्कोतिर स्थानीय स्तरमा कतिपय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीप, प्रविधि र व्यवस्थापन क्षमताको विकास पनि हुन सक्दैन । तसर्थ, सरकारले मूल पहल ठूलो लगानी भित्र्याउन गरे पनि, साना उद्यमका लागि समेत ढोका खुलै राख्नुपर्छ । कति विदेशी लगानीकर्ताले त नेपालमा आफ्नो व्यवसायको जरा बिछ्याउन या परीक्षणका लागि पनि सुरुमा सानो तहबाट उद्यम थाल्न चाहेका हुन्छन् । त्यसतर्फ पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

फेरि, हाम्रो अभ्यासमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भनेकै प्रायः स–सानो तहमै भइरहेको छ । हालसम्मको लगानीमध्ये ९० प्रतिशत ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम नै रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले सीमा तोकिदिएपश्चात् पनि उद्योग विभागमा ५ करोडभन्दा कम लगानी गर्न धेरै लगानीकर्ताले चासो देखाइरहेका छन् । यसको अर्थ हो, नयाँ प्रावधानकै कारण कति लगानी रोकिइरहेको छ । हामीले बुझ्नुपर्छ, यसरी लगानी बन्द हुँदा देशभित्र अवसरका धेरै ढोकाहरू खुल्नबाट पनि रोकिइरहेका हुन्छन् । लगानीको सीमा तोकिएपछि पछिल्लो समय प्रतिबद्धता र लगानी दुवै हिसाबले विदेशी लगानी बढिरहेको पक्ष सकारात्मक छ, तर त्यसमै अलमलिएर सरकारले साना लगानीलाई पूर्ण बन्देज लगाउन मिल्दैन ।

अर्को, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, उद्योगमन्त्री र लगानी बोर्डलाई पनि बोधार्थ दिएर नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय निकायहरूले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो सीमा हटाउन पत्राचार गरिसकेपछि त्यसप्रति सरकारको स्वाभाविक रूपमा ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ । विदेशीले ध्यानाकर्षण गराएकै कारण हामीले त्यो गर्ने वा नगर्नेभन्दा उनीहरूले उठाएका मुद्दा जायज छन् वा छैनन् भन्ने हेरेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ । आखिर बाह्य लगानी भनेको विदेशी मुलुकबाटै आउने हो । त्यो भित्र्याउनका लागि सहजीकरण गर्न यी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय निकायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

वैदेशिक लगानीका नाममा कतिपयले सेवा दुरुपयोग गरेकाले सरकारले समग्र साना लगानी नै स्वीकार नगर्ने नीति लिएको बुझिन्छ । अनुगमनको पाटोबाट पन्छिनकै लागि सरकारले मुलुकको हितमा नहुने सजिलो उपाय अपनाउन मिल्दैन । केही साना लगानीकर्ताले उद्यमका नाममा विभिन्न खाले धन्दा गरेको यथार्थ हो, तर यसको उपचार उनीहरूलाई यहाँ आउनै नदिनु होइन । विदेशी लगानीकर्ताले पाउने सुविधाको दुरुपयोग रोक्न राज्यले आफ्नो उपस्थिति बढाउनुपर्छ, अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । गलत उद्देश्य बोकेकाहरूलाई छेक्ने उपाय लगानीमा सीमा होइन, व्यवस्थित नियमन हो । राज्यले अनुगमन प्रणाली पनि उद्यम व्यवसायमा व्यवधान नआउने गरी मात्रै विकास गर्न सक्नुपर्छ, सकेसम्म स्वनियमनकै थिति बसाल्नुपर्छ ।

कतिपय देशले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा न्यूनतमा सीमा तोक्ने गरेका छन् । नेपालले पनि विषयगत र परिमाणात्मक हिसाबले तोक्न सक्छ । जस्तो, दूरसञ्चार क्षेत्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुन नहुने नियम छ । अन्य संवेदनशील क्षेत्रहरूमा पनि रोक लगाउन सकिन्छ । मुलुकमै सम्भावना भएका क्षेत्रमा परिमाणात्मक सीमा तोक्न सकिन्छ, नेपाली साना तथा घरेलु उद्योगलाई संरक्षण पुगोस् भनेर । यस्तो सीमा पनि उनीहरूसितै छलफल गरेर मात्र तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ का अनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेभन्दा कम रकमको विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति नदिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सीमा तोकिदिएको हो, उसले चाहँदा अब हटाउन वा घटाउन पनि सक्छ । बुझिएअनुसार यसबारे अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकनका लागि उद्योगमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । नवीनतम र सिर्जनशील उद्योगमा अवरोध सिर्जना नहोस् भनेर सरकार अब छलफल गरी लगानीको सीमा घटाउने निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×