आर्थिक वृद्धिको आकाशमुखी अनुमान

तथापि मन्त्रालयले आफैले ताजा आकलन गरेको यो साढे ६ वा बढीमा ७ प्रतिशतसम्मको संशोधित वृद्धिदरको अनुमान सार्वजनिक गर्ने हिम्मत र इमानदारी देखाउन सकेन । बजेटले पहिले प्रस्तावित गरेकै साढे ८ प्रतिशत वृद्धिको सुगारटाइ दोहोर्‍याउने निर्णयमा मन्त्रालयको नेतृत्व पुग्यो ।

आर्थिक वृद्धि यसरी खुम्चिने कारणहरू प्रस्टै छन् । आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्र, खास गरी प्रमुख बाली धानको उत्पादन १२ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान छ । मुलुकभित्र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कृषि र औद्योगिक वस्तुहरूको उत्पादन बढेको देखिएको छैन । उपभोग्य वस्तुहरूको समेत आयात भने घटेको छ । यसको अर्थ आम उपभोगमा पनि कमी आएको छ । सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरूको उत्पादन घटेको छ । साथमा सबै प्रकारका निर्माण सामग्रीको आयात पनि उल्लेख्य रूपले घटेको छ । परिणामतः राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन सरकारलाई ठूलो मुस्किल पर्ने देखिएको छ । र, सरकारले विनियोजन गरेको ४ खर्ब रुपैयाँमध्ये पहिलो चौमासमा मुस्किलले २५ अर्ब मात्र संकलन भएको छ ।

सरकारको लोकप्रियता जोगाउने राजनीतिक प्रयोजनका लागि यो साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको खोक्रो रटाइ ठीकै देखिएला । तर, तथ्यांकहरूले बोलेका सत्यलाई सरकारबाटै जस्ताको तस्तै सार्वजनिक नगरिनु सरासर बेइमानी हो । यस्तो अभ्यासले सरकार र अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वसनीयता बढाउँदैन । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यको प्रस्तावना नै नाटकीय थियो । नेपालले बजेट प्रस्तुत गरेकैताका विश्व बैंकले कृषि उपज राम्रो भएमा नेपालको वृद्धिदर बल्ल ७.१ प्रतिशत छुने बताएको थियो ।

अहिले मुख्य बाली धानकै उत्पादन कम भएपछि वृद्धिदर स्वतः कम भइहाल्छ । यस्तै, एसियाली विकास बैंकले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१९ र २०२० मा क्रमशः ६.२ र ६.३ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण आठ महिनाअघि नै गरिसकेको हो । स्थिर र शक्तिशाली सरकारको हातमा राज्यको बागडोर भएका बेला अर्थतन्त्र यसरी विपरीत गतितिर उन्मुख हुनु वास्तवमै राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो ।

अझ सत्तामा बस्नेहरू किनाराका अनौठा तथ्यांक देखाई मुलुक आर्थिक रूपले सही बाटोमा छ भनेर प्रचार गर्न जसरी उद्यत छन्, त्यो थप अनिष्ट अथवा सम्भावित आर्थिक मन्दीको अत्यास हो । उदाहरणका लागि, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा घटेको व्यापार घाटालाई ‘देशको अर्थतन्त्र सुधार–उन्मुख’ भएको प्रचार गराइएको छ । र, यो निष्कर्ष निकाल्न र प्रचार गराउन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतकै भन्सार विभाग उपयोग भएको छ, जुन अलि बेग्लै प्राधिकारसम्बद्ध बहसको विषय हो । र, यस्तो निष्कर्षका लागि प्रतिशतका छलकारी आँकडाहरूको तुलना प्रयोग गरिएको छ । निर्यात करिब २४ प्रतिशतले बढेको र आयात करिब ७ प्रतिशतले घटेको समाचार शीर्षकहरू आएका छन् । व्यापार घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै ९ प्रतिशतले कम भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।

यी तथ्यांक छलकारी र शुद्ध प्रचारबाजी मात्र किन हुन् भने, तिनले मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक संरचनामा तात्त्विक सुधार भएको संकेत त गर्दैनन् नै, दीर्घकालमा आर्थिक वृद्धिलाई संकुचित गर्ने सम्भावना पनि उजागर गर्छन् । जस्तै— २४ प्रतिशतले बढेको भनिएको निर्यात वास्तवमा जम्मा ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र बढेर सवा ३६ अर्ब पुगेको हो । मुद्रास्फीति र डलरसँगको विनिमय दर हिसाब गर्दा त यो अत्यन्त नगण्य हो । यसमा महत्त्वपूर्ण के छ भने, यो ३६ अर्ब रुपैयाँको आँकडामा नेपालभित्र भएको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) मुस्किलले २० प्रतिशत पनि छैन ।

कच्चा पदार्थ धेरै उद्योगमा सीपयुक्त जनशक्तिसमेत आयात गरेर उत्पादन गरिने वस्तुको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी दुवै लाभ हुने सम्भावना असाध्यै क्षीण मात्र रहन्छ । जबकि आयात चार महिनामै ४ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । हो, व्यापार घाटा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । यो गतिमा नेपालले व्यापार सन्तुलनको कहिल्यै कल्पना पनि गर्न नसक्ने भयावह परिस्थिति देखिन्छ । र, यसैलाई उपलब्धि भन्नुभन्दा ठूलो विडम्बना के हुनसक्छ ?

पहिलो चौमासमा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निर्माणमा प्रयोग हुने फलामजन्य उत्पादन र क्लिङ्करजस्ता सिमेन्टका कच्चा पदार्थको आयात मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । खास गरी निर्माण सामग्रीको घटेको आयात र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन नगरी आयात मात्र घटेको दृष्टान्तले सीधै उत्पादकत्वमा ह्रास आएको देखिन्छ । यो लगानी र रोजगारी सिर्जना दुवै दृष्टिमा प्रतिकूल हो ।

समग्रमा यसबाट आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर गर्छ । जबकि सबै तहका सरकारहरू संघीय प्रणलीको अभ्यासमा पनि दुई वर्षको अनुभवी भइसकेकाले विकास–निर्माण, खास गरी पूर्वाधारले तीव्र गति लिन सक्नुपर्ने थियो । निर्माण सामग्रीको माग झन् बढ्नुपर्ने थियो ।

कारणहरूको खोजी

यतिखेर सिङ्गो सरकार र संघीय अर्थ मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता सस्तो प्रचारबाजीमा होइन, अर्थतन्त्रका मुख्य–मुख्य आयामहरूमा तात्त्विक रूपले सुधार आउन नसक्नुका कारण र कारकहरूको पहिचान गर्नतर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक थियो । अझै छ । तिनको उपचारका उपायबारे राष्ट्रिय बहस प्रारम्भ गर्नु आवश्यक थियो ।

मूलतः लगानीकर्ताहरूको अत्यन्तै खस्कँदो मनोबल, थोरै संख्यामा सेयर बजारमा सूचीकृत भएका वास्तविक क्षेत्रका उद्योगहरूको घट्दो सेयर मूल्य र तीनै तहका सरकारले विकासका लागि विनियोजित रकम पनि खर्चिन नसकेको अवस्था छ । यसले विकास त रोकिएकै छ, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलता परिचालन क्षमतामा पनि नकारात्मक असर परेको छ । यो गम्भीर परिस्थितिलाई सानोतिनो प्रचारबाजीले ढाकछोप गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

अर्थतन्त्रले यसरी उपलब्ध स्रोत प्रशोचनमा सुधार हुन नसक्नुको प्रमुख कारण वित्तीय संघीयता अपेक्षाकृत कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । स्थानीय सरकारहरूको खर्च क्षमताको अभाव दीर्घरोग हो । तर संघीय राज्य प्रणाली अवलम्बनको औचित्य नै स्थानीय अर्थतन्त्रका सबै पक्ष (स्रोत व्यवस्थापन, खर्च क्षमता र आर्थिक पारदर्शिता) मा थप प्रभावकारितामा परिणाममुखी रूपान्तरण हो । तर, यो रूपान्तरणको गति मुलुकका सबै सरकारमा पटक्कै देखिएको छैन । यसले सिङ्गो संघीय प्रणालीलाई नै अक्षम साबित गर्ने जोखिम बढाइदिएको छ ।

संघीय सरकार र संघीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका संस्थागत संरचनाहरू प्रादेशिक र अझ विशेष गरी स्थानीय तहका सरकारहरूको अर्थतन्त्र परिचालन क्षमता विस्तारमा सघाउन सर्वथा अनिच्छुक र उदासीन देखिनु समस्याको चुरो हो । कागजी रूपमा धेरै आर्थिक निर्णयका अधिकार निक्षेपित (डिभल्भ्ड) भए पनि तीबारेको सामान्य सचेतना र प्रयोग विधिबारे अझै धेरै स्थानीय तहका सरकारहरू चरम अलमलमा छन् ।

विनियोजित रकम कि खर्चै हुन सकेको छैनÙ जहाँ खर्च भएको छ, त्यो लाभदायी वा उत्पादनमुखी लगानी साबित भएको छैन । कतिपय ठाउँमा स्रोतको दुरुपयोग भएको छ । राज्यका नियमन र नियन्त्रण संयन्त्रको सञ्जाल संघीय संरचनाको समानान्तर फैलिन सकेको छैन । यी कमजोरीलाई जरैदेखि सुधार नगरी नेपालको आर्थिक वृद्धि र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित वितरणचाहिँ बिजुली चम्कँदाको प्रकाशका भरमा ठूलो जङ्घार तर्ने नियतिको कथा मात्रै हुनेछ ।

सधैंको गुनासो

मुलुकको आर्थिक प्रणाली सुधारको पहिलो सर्त भरपर्दा तथ्यांकहरूको उपलब्धता र तिनको निष्पक्ष व्यावसायिक विश्लेषण नै हो, जसलाई सरकारले समेत चाहेर पनि तोडमोड र गलत व्याख्या गर्न नसकोस् । तर, नेपालमा यस्ता तथ्यांक उपलब्ध नै नभएको र भएका पनि विश्वसनीय नभएको गुनासो निरन्तर प्राज्ञिक, व्यावसायिक र सञ्चार आदि सबै क्षेत्रले गरेको सुनिन्छ ।

मुलुकी हैसियतका दृष्टिमा अत्यन्तै सामान्य यो समस्याको समाधानसमेत पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्छ भन्ने चिन्ता, आवश्यकता बोध र अग्रसरताचाहिँ शासकीय वृत्तमा नदेखिनु राष्ट्रिय विडम्बना नै हो ।

आर्थिक अनुसन्धान, विश्लेषण र त्यही अनुरूपको नीतिनिर्माणले मात्रै अर्थतन्त्र सञ्चालनलाई वास्तविक आवश्यकताहरूको नजिक पुर्‍याउन सक्छ । यो प्रयोजनका लागि कम्तीमा प्रारम्भमा राज्यले नै लगानी गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि एकै पटक साह्रै ठूलो लगानी पनि आवश्यक पर्दैन । रकमकै कुरा गर्ने हो भने पनि प्रारम्भमा करिब १ अर्ब रुपैयाँको लागतमा यस्तो अनुसन्धानले अनुभूति हुने तहमा लाभ दिन सक्छ । राज्यका लागि यो ठूलो रकम बिलकुलै होइन ।

कुनै भइरहेको प्राज्ञिक अनुसन्धान संस्थाको क्षमता विस्तार वा स्वतन्त्र नयाँ संस्थाकै स्थापना गरेर भए पनि विश्वसनीय तथ्यांक व्यवस्थापन र प्रमाणमा आधारित नीतिनिर्माण सुरु गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । यही संयन्त्रको अभावमा हरेक वर्ष मनसुनमा निर्भर कृषि उपजको अनुमान गरेर आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गर्ने आकाशमुखी पद्धतिमा नेपाल छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धि लक्ष्यको नजिक पनि विरलै कुनै वर्ष पुगेको छ ।