आर्थिक वृद्धिको आकाशमुखी अनुमान

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — अघिल्लो साता अर्थ मन्त्रालयभित्र एउटा अनौठो तनाव थियो । पहिलो चौमासका तथ्यांकहरूले यस आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत नकाट्ने यथार्थ मन्त्रालयका निर्णायक अधिकारीहरूबीच छर्लङ्गै भएको थियो ।

तथापि मन्त्रालयले आफैले ताजा आकलन गरेको यो साढे ६ वा बढीमा ७ प्रतिशतसम्मको संशोधित वृद्धिदरको अनुमान सार्वजनिक गर्ने हिम्मत र इमानदारी देखाउन सकेन । बजेटले पहिले प्रस्तावित गरेकै साढे ८ प्रतिशत वृद्धिको सुगारटाइ दोहोर्‍याउने निर्णयमा मन्त्रालयको नेतृत्व पुग्यो ।

आर्थिक वृद्धि यसरी खुम्चिने कारणहरू प्रस्टै छन् । आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्र, खास गरी प्रमुख बाली धानको उत्पादन १२ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान छ । मुलुकभित्र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कृषि र औद्योगिक वस्तुहरूको उत्पादन बढेको देखिएको छैन । उपभोग्य वस्तुहरूको समेत आयात भने घटेको छ । यसको अर्थ आम उपभोगमा पनि कमी आएको छ । सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरूको उत्पादन घटेको छ । साथमा सबै प्रकारका निर्माण सामग्रीको आयात पनि उल्लेख्य रूपले घटेको छ । परिणामतः राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन सरकारलाई ठूलो मुस्किल पर्ने देखिएको छ । र, सरकारले विनियोजन गरेको ४ खर्ब रुपैयाँमध्ये पहिलो चौमासमा मुस्किलले २५ अर्ब मात्र संकलन भएको छ ।

सरकारको लोकप्रियता जोगाउने राजनीतिक प्रयोजनका लागि यो साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको खोक्रो रटाइ ठीकै देखिएला । तर, तथ्यांकहरूले बोलेका सत्यलाई सरकारबाटै जस्ताको तस्तै सार्वजनिक नगरिनु सरासर बेइमानी हो । यस्तो अभ्यासले सरकार र अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वसनीयता बढाउँदैन । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यको प्रस्तावना नै नाटकीय थियो । नेपालले बजेट प्रस्तुत गरेकैताका विश्व बैंकले कृषि उपज राम्रो भएमा नेपालको वृद्धिदर बल्ल ७.१ प्रतिशत छुने बताएको थियो ।

अहिले मुख्य बाली धानकै उत्पादन कम भएपछि वृद्धिदर स्वतः कम भइहाल्छ । यस्तै, एसियाली विकास बैंकले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१९ र २०२० मा क्रमशः ६.२ र ६.३ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण आठ महिनाअघि नै गरिसकेको हो । स्थिर र शक्तिशाली सरकारको हातमा राज्यको बागडोर भएका बेला अर्थतन्त्र यसरी विपरीत गतितिर उन्मुख हुनु वास्तवमै राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो ।

अझ सत्तामा बस्नेहरू किनाराका अनौठा तथ्यांक देखाई मुलुक आर्थिक रूपले सही बाटोमा छ भनेर प्रचार गर्न जसरी उद्यत छन्, त्यो थप अनिष्ट अथवा सम्भावित आर्थिक मन्दीको अत्यास हो । उदाहरणका लागि, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा घटेको व्यापार घाटालाई ‘देशको अर्थतन्त्र सुधार–उन्मुख’ भएको प्रचार गराइएको छ । र, यो निष्कर्ष निकाल्न र प्रचार गराउन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतकै भन्सार विभाग उपयोग भएको छ, जुन अलि बेग्लै प्राधिकारसम्बद्ध बहसको विषय हो । र, यस्तो निष्कर्षका लागि प्रतिशतका छलकारी आँकडाहरूको तुलना प्रयोग गरिएको छ । निर्यात करिब २४ प्रतिशतले बढेको र आयात करिब ७ प्रतिशतले घटेको समाचार शीर्षकहरू आएका छन् । व्यापार घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै ९ प्रतिशतले कम भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।

यी तथ्यांक छलकारी र शुद्ध प्रचारबाजी मात्र किन हुन् भने, तिनले मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक संरचनामा तात्त्विक सुधार भएको संकेत त गर्दैनन् नै, दीर्घकालमा आर्थिक वृद्धिलाई संकुचित गर्ने सम्भावना पनि उजागर गर्छन् । जस्तै— २४ प्रतिशतले बढेको भनिएको निर्यात वास्तवमा जम्मा ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र बढेर सवा ३६ अर्ब पुगेको हो । मुद्रास्फीति र डलरसँगको विनिमय दर हिसाब गर्दा त यो अत्यन्त नगण्य हो । यसमा महत्त्वपूर्ण के छ भने, यो ३६ अर्ब रुपैयाँको आँकडामा नेपालभित्र भएको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) मुस्किलले २० प्रतिशत पनि छैन ।

कच्चा पदार्थ धेरै उद्योगमा सीपयुक्त जनशक्तिसमेत आयात गरेर उत्पादन गरिने वस्तुको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी दुवै लाभ हुने सम्भावना असाध्यै क्षीण मात्र रहन्छ । जबकि आयात चार महिनामै ४ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । हो, व्यापार घाटा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । यो गतिमा नेपालले व्यापार सन्तुलनको कहिल्यै कल्पना पनि गर्न नसक्ने भयावह परिस्थिति देखिन्छ । र, यसैलाई उपलब्धि भन्नुभन्दा ठूलो विडम्बना के हुनसक्छ ?

पहिलो चौमासमा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निर्माणमा प्रयोग हुने फलामजन्य उत्पादन र क्लिङ्करजस्ता सिमेन्टका कच्चा पदार्थको आयात मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । खास गरी निर्माण सामग्रीको घटेको आयात र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन नगरी आयात मात्र घटेको दृष्टान्तले सीधै उत्पादकत्वमा ह्रास आएको देखिन्छ । यो लगानी र रोजगारी सिर्जना दुवै दृष्टिमा प्रतिकूल हो ।

समग्रमा यसबाट आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर गर्छ । जबकि सबै तहका सरकारहरू संघीय प्रणलीको अभ्यासमा पनि दुई वर्षको अनुभवी भइसकेकाले विकास–निर्माण, खास गरी पूर्वाधारले तीव्र गति लिन सक्नुपर्ने थियो । निर्माण सामग्रीको माग झन् बढ्नुपर्ने थियो ।

कारणहरूको खोजी
यतिखेर सिङ्गो सरकार र संघीय अर्थ मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता सस्तो प्रचारबाजीमा होइन, अर्थतन्त्रका मुख्य–मुख्य आयामहरूमा तात्त्विक रूपले सुधार आउन नसक्नुका कारण र कारकहरूको पहिचान गर्नतर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक थियो । अझै छ । तिनको उपचारका उपायबारे राष्ट्रिय बहस प्रारम्भ गर्नु आवश्यक थियो ।

मूलतः लगानीकर्ताहरूको अत्यन्तै खस्कँदो मनोबल, थोरै संख्यामा सेयर बजारमा सूचीकृत भएका वास्तविक क्षेत्रका उद्योगहरूको घट्दो सेयर मूल्य र तीनै तहका सरकारले विकासका लागि विनियोजित रकम पनि खर्चिन नसकेको अवस्था छ । यसले विकास त रोकिएकै छ, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलता परिचालन क्षमतामा पनि नकारात्मक असर परेको छ । यो गम्भीर परिस्थितिलाई सानोतिनो प्रचारबाजीले ढाकछोप गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
अर्थतन्त्रले यसरी उपलब्ध स्रोत प्रशोचनमा सुधार हुन नसक्नुको प्रमुख कारण वित्तीय संघीयता अपेक्षाकृत कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । स्थानीय सरकारहरूको खर्च क्षमताको अभाव दीर्घरोग हो । तर संघीय राज्य प्रणाली अवलम्बनको औचित्य नै स्थानीय अर्थतन्त्रका सबै पक्ष (स्रोत व्यवस्थापन, खर्च क्षमता र आर्थिक पारदर्शिता) मा थप प्रभावकारितामा परिणाममुखी रूपान्तरण हो । तर, यो रूपान्तरणको गति मुलुकका सबै सरकारमा पटक्कै देखिएको छैन । यसले सिङ्गो संघीय प्रणालीलाई नै अक्षम साबित गर्ने जोखिम बढाइदिएको छ ।

संघीय सरकार र संघीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका संस्थागत संरचनाहरू प्रादेशिक र अझ विशेष गरी स्थानीय तहका सरकारहरूको अर्थतन्त्र परिचालन क्षमता विस्तारमा सघाउन सर्वथा अनिच्छुक र उदासीन देखिनु समस्याको चुरो हो । कागजी रूपमा धेरै आर्थिक निर्णयका अधिकार निक्षेपित (डिभल्भ्ड) भए पनि तीबारेको सामान्य सचेतना र प्रयोग विधिबारे अझै धेरै स्थानीय तहका सरकारहरू चरम अलमलमा छन् ।

विनियोजित रकम कि खर्चै हुन सकेको छैनÙ जहाँ खर्च भएको छ, त्यो लाभदायी वा उत्पादनमुखी लगानी साबित भएको छैन । कतिपय ठाउँमा स्रोतको दुरुपयोग भएको छ । राज्यका नियमन र नियन्त्रण संयन्त्रको सञ्जाल संघीय संरचनाको समानान्तर फैलिन सकेको छैन । यी कमजोरीलाई जरैदेखि सुधार नगरी नेपालको आर्थिक वृद्धि र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित वितरणचाहिँ बिजुली चम्कँदाको प्रकाशका भरमा ठूलो जङ्घार तर्ने नियतिको कथा मात्रै हुनेछ ।

सधैंको गुनासो
मुलुकको आर्थिक प्रणाली सुधारको पहिलो सर्त भरपर्दा तथ्यांकहरूको उपलब्धता र तिनको निष्पक्ष व्यावसायिक विश्लेषण नै हो, जसलाई सरकारले समेत चाहेर पनि तोडमोड र गलत व्याख्या गर्न नसकोस् । तर, नेपालमा यस्ता तथ्यांक उपलब्ध नै नभएको र भएका पनि विश्वसनीय नभएको गुनासो निरन्तर प्राज्ञिक, व्यावसायिक र सञ्चार आदि सबै क्षेत्रले गरेको सुनिन्छ ।

मुलुकी हैसियतका दृष्टिमा अत्यन्तै सामान्य यो समस्याको समाधानसमेत पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्छ भन्ने चिन्ता, आवश्यकता बोध र अग्रसरताचाहिँ शासकीय वृत्तमा नदेखिनु राष्ट्रिय विडम्बना नै हो ।

आर्थिक अनुसन्धान, विश्लेषण र त्यही अनुरूपको नीतिनिर्माणले मात्रै अर्थतन्त्र सञ्चालनलाई वास्तविक आवश्यकताहरूको नजिक पुर्‍याउन सक्छ । यो प्रयोजनका लागि कम्तीमा प्रारम्भमा राज्यले नै लगानी गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि एकै पटक साह्रै ठूलो लगानी पनि आवश्यक पर्दैन । रकमकै कुरा गर्ने हो भने पनि प्रारम्भमा करिब १ अर्ब रुपैयाँको लागतमा यस्तो अनुसन्धानले अनुभूति हुने तहमा लाभ दिन सक्छ । राज्यका लागि यो ठूलो रकम बिलकुलै होइन ।

कुनै भइरहेको प्राज्ञिक अनुसन्धान संस्थाको क्षमता विस्तार वा स्वतन्त्र नयाँ संस्थाकै स्थापना गरेर भए पनि विश्वसनीय तथ्यांक व्यवस्थापन र प्रमाणमा आधारित नीतिनिर्माण सुरु गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । यही संयन्त्रको अभावमा हरेक वर्ष मनसुनमा निर्भर कृषि उपजको अनुमान गरेर आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गर्ने आकाशमुखी पद्धतिमा नेपाल छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धि लक्ष्यको नजिक पनि विरलै कुनै वर्ष पुगेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७६ ०८:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कमैया मुक्ति पछिको कमजोरी

बद्रीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौँ — दुई दशकअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५७ साल साउन २ गते दाङ, बर्दिया, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर सहित पाँच जिल्लाका कमैया (दास) मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । सरकारी गणना अनुसार ती मुक्त घोषित कमैया परिवारको संख्या २७, ५७० थियो ।

उक्त सरकारी तथ्यांकले नसमेटेका ठूलो संख्या बाहिर रहेको गुनासो पनि छ ।

तत्कालीन सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते सुर्खेत, जाजरकोट, हुम्ला, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डडेलधुरा, अछाम, बझाङ, बाजुरा, बैतडी र दार्चुला गरी पश्चिम नेपालको १२ जिल्लामा छरिएर रहेका हलिया (हली) प्रथाको पनि मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । यी हलिया भनेका पनि बँधुवाकृत दास हुन् । सरकारी तथ्यांकमा यिनको परिवार संख्या १६,९५३ देखिन्छ ।

अझ अगाडि मुक्तिको नाममा विगतमा यस मुलुकमा के के भए त्यसको संक्षिप्त विवरण यस्तो रहेको छ ।
श्री ३ चन्द्रशमशेरले कमारा–कमारीहरूको अमलेख (मुक्त) गरे । यो घोषणा उनले टुँडिखेलस्थित सदर खरीको रूखको चौतारोबाट गरेका थिए । उक्त ऐतिहासिक खरीको बोट २०२८ सालमा काटियो । साथै, चौतारो पनि मासियो । दास अमलेख गर्दाको बखत सरकारी तथ्यांकबाट तिनको संख्या ५९,८७२ रहेको देखिन्छ ।

त्यतिखेरको नेपालको जनसंख्याको यो १ प्रतिशत हुन आउँथ्यो । ती दासदासीको मुक्तिका लागि ३६ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च लागेको थियो । यो रकम पशुपतिनाथलाई चढाएको भेटीबाट गुठीमा संकलित रकमबाट व्यहोरियो । ती दासहरूका मालिकको संख्या १५,७१९ थियो । ती मालिकहरूले प्रतिजना दासदासीलाई मुक्त गरेबापत १५–७५ रुपैयाँसम्म शोधभर्ना बुझे । हजार जति मालिकहरूले सो रकम लिएनन् ।

यसरी अमलेख गरिएका दास परिवारलाई घरवासका लागि तिनको पायक पर्ने स्थानहरूमा नयाँ बस्ती बसालियो । त्यसमध्ये अमलेखगञ्ज एक हो । अमलेख गरिएका जनतालाई आवास दिइएकाले त्यसको नाम अमलेखगञ्ज रहन गएको हो । यसरी चन्द्रशमशेरबाट ऐतिहासिक रूपमा राम्रो काम गरिएको थियो । शिवस्वबाट मुक्त गरिएकाले तिनको गोत्र शिवभक्तराखियो । ती मुक्त दासहरूको पाखुरामा शिवलिङ्ग पनि खोपियो ।

अर्को गरिब किसान मुक्तिको घटना । २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले भूमिसुधार अभियान अन्तर्गत करिब ६ लाख मोहीको उद्धार गरे । ती मोहीहरूले ज्यादै पुरानो ऋण माफी पाए । साथै आफूले कमाइ गरेको तलसिङको जग्गा मध्येबाट तिनले मोहियानी हकबापत २५ प्रतिशत जग्गा पनि प्राप्त गरे । त्यतिखेर नेपालको जनसंख्या १ करोडको हाराहारी थियो । अर्थात् मोहियानी हकमार्फत ती ६ प्रतिशत गरिब किसानको उद्धार भएको थियो । यो राम्रो कामका लागि राजा महेन्द्रलाई इतिहासले सधैं सम्झनुपर्ने हुन्छ ।

समाजवादी प्रजातान्त्रिक आदर्श बोकेको भनिने नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री देउवाको सरकारले कमैया मुक्तिको नाममा ती अकिञ्चन दास (कमैया) हरूलाई मालिकको जमिनबाट कम्तीमा पनि प्रतिकमैया परिवारलाई १/१ बिघा जमिन उपलब्ध गराउनुपर्थ्यो ।

यसैगरी १२ जिल्लाका मुक्त हलियालाई पनि तिनका मालिकहरूबाट जमिन दिलाउनुपर्थ्यो । त्यसको सट्टा उनीहरूलाई जग्गाधनीको आश्रयबाट बाहिर्‍याइयो । तिनलाई घर बनाउन भनेर वन मासेर घडेरी दिइयो, काठका लागि थप वनक्षेत्र फाँडियो । आजकल उनीहरू त्यतिले जीवन निर्वाह गर्न नसकेपछि दिएको थातथलो पनि छाडेर हिँडेको देखिन्छ । यही समुदायका मानिसहरू द्वन्द्वको दशकमा राज्य वा माओवादी दुवैबाट सर्वाधिक पीडित भएका थिए ।

यसरी मालिकको जमिन काटेर उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन सकेको भए इतिहासमा देउवाको नाम स्वर्णिम अक्षरमा लेखिने थियो । तर कमैया र हलिया सर्वहाराहरूको हक स्थापित गर्नुको सट्टा मालिकहरूको जग्गा जोगाउन कानुन बनाएर लागे । यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाबाहेक उसबेला संसदमा बसेका आफूलाई सर्वहारा वर्गको मसिहा ठान्ने साम्यवादी दल लगायत सबै दल हैसियत अनुसार दोषी छन् ।

समग्रमा सिंगो राज्य नै उनीहरूको पक्षमा उभिन सकेन । यसरी सबै ऐतिहासिक अपराधका भागिदार भए । यसमा राजनीतिक दल, पत्रकार जगत् मात्र नभई स्वघोषित भूमि अधिकार, मानवअधिकार आन्दोलन र सामाजिक आन्दोलन भनेर गैसस बोकी हिँड्ने ठालुहरू पनि कम जिम्मेवार रहेनन् ।

यो पंक्तिकार स्वयं अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा कमैया मुक्तिको पक्षमा जनचेतना जगाउन भएको कार्यक्रमका लागि पटकपटक बर्दिया, कैलाली आदि जिल्लाहरू पुग्दा बँधुवा मजदुर मुक्ति आन्दोलनका भारतीय नायक स्वामी अग्निवेश पनि उपस्थित थिए । तर पछि सिंगो राज्य सामन्तहरूको उभिँदा उक्त अभियन्ताहरूको भूमिका निष्क्रिय तथा विवादास्पद रह्यो । तिनका तथाकथित अधिकारवादी मुकुन्डो पनि उदाङ्गियो ।

२०३६ सालबाट सुरु भएको राष्ट्रिय शिक्षक आन्दोलनले तत्काल हजारौं शिक्षकलाई आर्थिक, सामाजिक संरक्षण मात्र नभई पेसागत अधिकारको बहाली गरायो । यो पंक्तिकार उक्त शिक्षक आन्दोलनको अभियन्ता हुनाले सोही बाटोबाट अघि बढ्दै जाँदा निरन्तर रूपमा लाखौं न्यून वैतनिक शिक्षकका परिवारहरूको जीवनस्तर उठिरहेको छ । यसले राज्यलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

तर पछिल्लो समय कमैया र हलियाको मुक्तिको नाममा राज्यद्वारा गरिएका प्रयत्नहरू पूर्ण नभएकाले यो समुदायका नागरिकहरू वर्षौंसम्म वास्तविक मुक्तिका लागि विद्रोह गर्दै अघि बढ्नेछन् र बढ्नुपर्ने हुन्छ । सचेत नागरिकहरूले यस्ता मुद्दामा सकारात्मक योगदान गर्नुपर्छ ।

राज्यबाट पनि कमारा–कमारी वा हलिया वा जुन कुनै आर्थिक, सामाजिक रूपमा पीडित समुदायको पहिचान गरी समाधान गर्ने अवसर पनि हो । जसरी माथि चन्द्रशमशेर वा राजा महेन्द्रको योगदानको चर्चा गरियो, त्यसैगरी अहिलेका शासकहरूको पनि महिमा गान गाइनेछ ।

सामाजिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाइने नाम प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले यो काम सम्पन्न गर्नुपर्थ्यो, बाँकी रह्यो । जसरी अधिकार खोसिएकाहरूलाई अधिकार प्राप्तिका लागि विद्रोह गर्ने समय गुज्रँदैन त्यस्तै ती जनताको अधिकार खोस्न सक्ने सत्ताधारीहरूले आफूलाई सच्याएर ती निमुखाको हकअधिकार बहाली गर्न ढिलो पनि गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७६ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×