डोल्पालीका चार नियति

अखण्ड उपाध्याय

१. यातायात
अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय राजमार्गसँग नजोडिएका जिल्ला हुन्— डोल्पा र हुम्ला । हरेक चुनावताका नेताहरूले मोटरबाटो जोड्ने र हवाईजहाजको उडान संख्या बढाउने भन्दै भाषण गर्ने गरे पनि डोल्पालीको नियति बदलिन सकेको छैन ।

डोल्पालीका चार नियति

केही समयअघि मात्र नेपाली सेनाले जाजरकोट र डोल्पा बाटो बनाएर बुझायो भन्ने समाचारले राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा राम्रै स्थान पायो । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले उद्घाटन गरेको त्यो सडकका नाममा ट्र्याक खोल्नुबाहेक काम भएको छैन । धेरै ठाउँमा पुल बन्न बाँकी नै छ । खोलापिच्छे गाडी फेर्नेुपर्ने अनि गाडीको भाडा पनि महंँगो ! सरकारले साना–ठूला गरी करिब सात पुल मात्रै बनाएर सडकको स्तरोन्नति गरिदिए पनि हाम्रो दु:ख कम हुने थियो ।


अर्कातिर, सर्वसाधारणले सजिलै हवाईजहाजको टिकट पाउन कठिन छ । डोल्पामा उडान नभएको होइन, तर हवाई कम्पनीहरू सकेसम्म विदेशी पर्यटक नै बोक्छन् । विदेशी नपाए मात्रै नेपाली ! घर फर्कन टिकटका लागि हप्तौं नेपालगन्जमा कुर्नुपर्दा खर्च बढ्ने र हिँडेर जाँदा झनै दु:ख पाउने अवस्थाले डोल्पालीहरू पीडित छन् । हवाईजहाजमा प्राथमिकता पाए पनि त्यो भनेका बेला नपाइने गर्नाले पर्यटकहरू पनि खल्लो अनुभव गर्न बाध्य भइरहेकै छन् ।


२. स्वास्थ्य

गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाबाट डोल्पाली टाढा छन् । केही समयअघि एउटा संस्थाले उपल्लो डोल्पामा बृहत् स्वास्थ्य शिविर राख्यो, जसमा परीक्षण गराएका ३४३ मध्ये ७० जनामा हेपाटाइटिस बी पोजिटिभ देखिएको समाचार आएको थियो । भोलिका दिनमा हेपाटाइटिस बीको संक्रमण बढ्दै गए कसरी रोकथाम गर्ने ? यसबारे प्रदेश सरकार तयारीमा छ जस्तो लाग्दैन ।


जिल्ला अस्पताल छ पन्ध्र शय्याको । यो अस्पतालले वर्षौंदेखि एउटै शय्या थप्न सकेको छैन । दुई महिनाअघि टाइफाइडको प्रकोप बढ्दा बिरामीहरूलाई चिसो भुइँमा राखेर उपचार गर्नुपरेको थियो । यहाँ प्रदेश सरकारका चार र संघीय सरकारका एक डाक्टरको दरबन्दी भए पनि प्राय: डाक्टर अभाव नै हुने गर्छ । अहिले पनि तीन जना मात्रै कार्यरत छन् । सरकारले ७० प्रकारका औषधि नि:शुल्क दिने भनेको छ, तर यहाँ पाइँदैन ।


प्रदेश सरकारले यदाकदा जटिल बिरामी (खास गरी जटिल अवस्थाका गर्भवती) हरूको उद्धार नगरेको चाहिँ होइन, तर त्यो सेवा भरपर्दो छैन । त्यस्ता बिरामीलाई हेलिकप्टर चार्टर गरेर उद्धार गर्नुभन्दा जिल्ला अस्पतालमै अपरेसनको व्यवस्था मिलाउन सके प्रदेश सरकारसम्म पहुँच नपुगेका सर्वसाधारणले पनि सहजै सेवा पाउने थिए । केही वर्षयता जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ, तर आवश्यक सेवा नपाएर उनीहरू निराश बनेर फर्कन बाध्य छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले सर्वसुलभ स्वास्थ्यसेवाका लागि विशेष पहल गरेर जिल्लामा डाक्टर तथा अन्य सुविधा थप्नतिर ध्यान दिन सके डोल्पालीले सामान्य समस्याका लागि पनि सहर धाउनुपर्दैनथ्यो ।


३. शिक्षा

देशकै शिक्षा क्षेत्र विसंगतिले छोपिएका बेला डोल्पा मात्रै अपवाद हुने कुरा त भएन, तर यहाँको शैक्षिक अवस्था नाजुकै छ । छ । प्राय: अभिभावक आफ्ना सन्तानलाई गाउँठाउँमा पढाउन चाहँदैनन् । त्यसको प्रमुख कारण हो— शिक्षकहरू पढाउन छाडेर राजनीतिमा लाग्नु र प्राय: शिक्षक सदरमुकाम केन्द्रित हुनु ।


समग्र जिल्लाको शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुको अर्को कारकमा लामो जाडो बिदा र यार्सा टिप्न दिइने बिदालाई मान्न सकिन्छ । उपल्लो डोल्पामा मंसिरमा जाडो बिदा भनेर बन्द भएका विद्यालय एकै चोटि वैशाखको पहिलो हप्ता मात्र खुल्ने गर्छन् । त्यहाँ मुस्किलले ६ महिना मात्र विद्यालय चल्छन् । त्यस्तै, हरेक जेठ–असारमा विद्यार्थीहरू यार्सा टिप्न पाटनतिर जाने भएकाले पनि विद्यालय ठप्प हुने गर्छन् । यार्सालाई मूल आयस्रोतका रूपमा लिने डोल्पाली अभिभावकहरूले सन्तानको पढाइलाई वास्ता गर्दैनन् र कैयौँ विद्यार्थी पनि पैसा कमाउने बहानामा पढाइलाई बीचमै पूर्णविराम लगाउने गर्छन् ।


अर्को कुरा, उपल्लो डोल्पामा सरकारी सेवा सुविधा खाएका शिक्षकहरू पनि पढाउन जाँदैनन् । त्यहाँ पुग्न सदरमुकामदेखि चार–पाँच दिन हिँड्नुपर्ने भएकाले शिक्षकहरू सकेसम्म आफू नजाने, पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा खोज्ने वा खेताला शिक्षक खटाउने गर्छन् ।


४. विकास–निर्माण

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनिए पनि, अब नागरिकको काम सहज रूपमा हुन्छ भनिए पनि डोल्पालीले अहिलेसम्म त्यसको आभास गर्न पाएका छैनौँ । ठूलीभेरी नगरपालिकाको केन्द्रबारे विवाद नसल्टेकाले विकास–निर्माणका काम ठप्प छन् । केही गाउँपालिका र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले पनि स्थानीय बासिन्दाले अनुभव गर्ने गरी काम देखाउन सकेका छैनन् । केही गाउँपालिकाले भने पक्कै प्रशंसनीय काम गरेका छन् ।


प्रदेश सरकारबाट आउने विकास बजेट पानीमा बगाएको भन्दा फरक नपर्ने खालको छ । पर्यटन विकास भन्दै सदरमुकाममा अवस्थित भेरी नदीको टापुमा करोडौँ लगानी गरिएको छ । तस्बिरमा त्यसलाई जस्तो चिटिक्क देखाए पनि, स्थलगत अवलोकन गर्ने जोकोहीले सजिलै भन्न सक्छन्— प्रदेश सरकारले पानीमै बगाएको पैसा । त्यस्तै, हाइटेक नर्सरीका नाममा पनि प्रदेश सरकारले करोडौँ खर्च गरेर एउटा प्लास्टिकको घर ठड्याएको छ । प्रदेश सरकारले नर्सरीमा ठूलो मात्रामा तरकारी उत्पादन हुने दाबी त गरेको छ, तर दक्ष प्राविधिकको सहयोग र सल्लाह नलिएकाले त्यसमा सन्देह गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । यसको साटो बरु सदरमुकाम लगायतमा खानेपानी र सिंचाइका लागि लगानी हुन सकेको भए प्रतिफल राम्रो आउने थियो ।


डोल्पाका आठ वटै स्थानीय तहमा विद्युत् र सञ्चारको गतिलो सुविधा उपलब्ध हुन सकेको छैन । सञ्चारको सुविधा भएका ठाउँमा पनि त्यो भरपर्दो छैन । पछिल्लो समय उपल्लो डोल्पामा नेपाल टेलिकमले टावर ठड्याएको त छ, तर विद्युत्को समस्याका कारण त्यसबाट पूर्ण फाइदा उठाउन सकिएको छैन । स्थानीय बासिन्दालाई बिजुलीका नाममा सोलारकै भर छ ।


कर्णाली क्षेत्रको विकासको आधार भनेकै पर्यटन रहेको भन्दै भाषण गर्ने नेताहरूले बाटो बनाउने नाममा जथाभावी डोजर चलाउनबाहेक अन्यत्र ध्यान दिएको देखिँदैन । पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको उपल्लो डोल्पामा प्राकृतिक पदमार्गमा डोजर चलाउने जस्तो निन्दनीय काम भएको छ । सुन्दर फाँटमा भोलिका दिनमा धूवाँ फाल्दै गुड्ने गाडीले हाम्रो भविष्य कता लान्छ ? विकास चाहिन्छ, तर यसका लागि विनाश गर्नैपर्छ भन्ने सोचले जरा गाड्नु राम्रो होइन ।


डोल्पाको दुनै–१ का लेखक पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस अध्ययनरत छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७६ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने/नगर्ने विवादले प्रतिनिधि सभा फेरि अवरुद्ध भएको छ । संसद् चलाउन के गर्नुपर्ला ?