नेकपा व्यवस्थापन र स्थिरताको दन्त्य कथा

यसबाट ओली–प्रचण्डबीच सत्ता साझेदारीका सन्दर्भमा यसअघि भएका सहमतिका आधारमा प्रचण्ड ‘छिट्टै’ वा कहिले प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने सवाल अहिलेलाई सकियो । उनलाई आकर्षक ‘ललिपप’ मिलेको छ– देख्दा मुख रसाउने जिब्रो, चलाउँदा बिलाउने ! यो अस्थायी व्यवस्थापन नै हो, योभन्दा बढी यसको उपादेयता छैन ।

पहिले ओली–प्रचण्ड जिम्मेवारी बाँडफाँट वा व्यवस्थापनकै कुरा गरौं । नेकपाको (अन्तरिम) विधानले के भन्छ थाहा छैन, तर सचिवालयले यही निर्णय गर्‍यो । एकतासँगै एउटा असाधारण द्वैध पदीय संरचनामा रहँदै आएको छ नेकपा । समान हैसियतका दुई अध्यक्ष भने पनि प्रधानमन्त्रीको पद र पूर्वएमालेको संगठनात्मक वजनका कारण ओलीले डिफ्याक्टो हैसियत पनि पाएका थिए । अर्थात्, पार्टीको वास्तविक कार्यकारी प्रमुख पनि उनै थिए । दाहाल भने सम्बोधनमा पाइने अध्यक्षको सम्मानमा सीमित थिए । अध्यक्ष अहिले पनि दुवै छन्, वरीयता पनि फेरिएको छैन तर दाहाललाई ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ भनिएको छ । यो पदावली आफैंले भूमिकालाई स्पष्ट पार्छ । अर्थात्, ओली अब ‘सेरिमोनियल’ अध्यक्ष हुन् र अध्यक्षका रूपमा बैठकको अध्यक्षता, संगठनका नाममा जारी गर्ने नीतिनिर्देशन, पार्टीभित्र र बाहिर गरिने पत्राचार लगायतका सबै जिम्मेवारी दाहालको हो । शिष्टाचार र समझदारी एउटा कुरा हो, तर उनले यी काम गर्न अब कसैलाई सोधपुछ गर्नुपर्दैन ।

यदि ‘कार्यकारी’ पदावलीको अर्थ कायम रहने हो भने नेकपामा अब ओलीको भूमिकामा दाहाल स्थापित भएका छन् । नेतृत्वका हिसाबले यो निकै ठूलो ‘डिपार्चर’ हो । हाम्रोजस्तो सन्दर्भमा पार्टीमाथिको पकडले नेतृत्वलाई निर्णायक भूमिका दिन्छ । कांग्रेसमा त्यो पकड गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग थियो, जसको बलमा उनले कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहसम्मलाई पाखा लगाउन सके । एमालेमा त्यो पकड ओलीसँग देखियो, जसको बलमा उनले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै भूमिकामा भए पनि पूर्ववर्ती झलनाथ खनाललाई निष्प्रभावी बनाइदिए । त्यसैले मलाई शंका लाग्छ, पूर्वएमाले घटकले पूर्वमाओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ को त्यो भूमिकालाई सहजै स्वीकार गर्ला भन्नेमा । एकता भए पनि हिजो को कता थिए भन्ने विषयले लामो समयसम्म पार्टीको आन्तरिक व्यवहारमा प्रभाव पार्छ । गुटगत संलग्नताको कुरा मात्र होइन यो । त्यो त स्वार्थको लेनदेनमा छिटछिटो परिवर्तन भइरहन सक्छ । तर पार्टीको सांगठनिक जीवन अलि फरक विषय हो । गुटगत र स्वार्थी लेनदेनबाट मुक्त धेरै सदस्य पार्टीमा हुन सक्छन् । उनीहरू आफू लाग्दादेखिको सांगठनिक नेतृत्व र नीतिगत गन्तव्यसँग भावनाले बढी जोडिएका हुन्छन् । पुष्पकमलको नामसँग जोडिएका ‘दाहाल’ र ‘प्रचण्ड’ आफैं उदाहरणका फरक विम्ब हुन्– उनलाई ‘प्रचण्ड’ भनेर बढी कसले सम्बोधन गर्छन्, दाहाल भनेर कसले ? त्यसको पनि अर्थ देखिन्छ ।

एमाले र माओवादी घटकबीच एकता त भयो तर एकीकरण अझै पूरा भएको छैन । यसका लागि कम्तीमा पनि पार्टीको आगामी महाधिवेशनसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ । एमाले र माओवादी एकता र नेकपा नवगठनलाई जतिसुकै सैद्धान्तिक आवरण दिइए पनि यथार्थमा यो चुनावी आवश्यकताको परिणाम थियो । सतहमा देखिने आधार यही हो । पृष्ठभूमिमा अरू केके थिए, त्यो बुझ्न छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँसम्म आइपुग्दा नवगठित नेकपाको यात्रा भनेको ओली–प्रचण्डका देखिने–नदेखिने सहमति र समझदारीमै चलेको छ । सचिवालयको यो निर्णय पनि दुई जनाको सहमतिकै उपज हो । संस्थागत निर्णयमा नेकपा अझै प्रवेश गरिसकेको छैन । ओली–प्रचण्डले गर्ने सहमति र समझदारी नै नेकपाको निर्णय प्रक्रिया हो । सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति जेजे भनिए पनि दुई नेताले आ–आफ्ना पूर्वघटकको व्यवस्थापन र भागबन्डालाई नै प्राथमिकता दिँदै आएका छन् ।

एकीकरण महाधिवेशनमा पुगेपछि मात्र पूरा हुनेछ । एकताको घोषणादेखि नै ‘सहमति’ मा पार्टी चलाउने, नेतृत्व चयन गर्ने कुरा सुनिँदै आएका छन् । तर महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरू कतिसम्म नयाँ नेतृत्व चुन्न स्वतन्त्र हुन्छन् वा सहमतिका नाममा केन्द्रीय निर्देशन थोपरिन्छ, त्यसले एकीकरणको रूप निर्क्योल गर्नेछ । निर्देशनकै बलमा नेतृत्व चुनियो भने एकीकरण पूरा नभएको वा एकता कमजोर चरणमै रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

लामो प्रतीक्षापछि मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर भएको छ । यति लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डलमा ठूलो हेरफेर नभएको उदाहरण सायद यही नै हो । ओली सरकारको यो एउटा रेकर्ड नै हो । उनका मन्त्रीले २१ महिना निरन्तर काम गर्ने मौका पाए । मन्त्रीले काम देखाउने यो पर्याप्त समय पनि हो । तर जसरी जाने–आउने मन्त्रीका अनुहार फेरबदल भएका छन्, त्यसले कुनै नयाँ सन्देश दिँदैन । बरु केही नकारात्मक सन्देश भने पक्कै दिएको छ । महिला अनुहार कटौती भयो । पार्वत गुरुङ ज्यान मुद्दामा आरोपित छन् । अदालतबाट फैसला हुन बाँकी नै छ । मन्त्रिमण्डलमा उनी सामेल हुनाले अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण समाप्त हुँदै छ भनेर गरिएको प्रचारबाजीलाई खोक्रो सावित गरिदिएको छ ।

हृदयेश त्रिपाठी धेरै पटक मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । मन्त्री भएका बेला उनका सफलता र उपलब्धिका कुनै उल्लेख्य उदाहरण छन् भनेर देख्न पाइएको छैन । यस्तै, गोकर्ण विष्ट बाहिरिनु र घनश्याम भुसाल भित्रिनु, थममाया थापा जानु र बिना मगर थामिनु, सम्बन्धित मन्त्रीका कामसँग जोडिएका छन् भनेर पुष्टि गर्ने कुनै आधार भेटिन्न । कसलाई जोगाउने, कसलाई ल्याउने यो ओली–प्रचण्ड कसरत मात्रै हो । असफलताका नमुना अनुहारहरू मन्त्रिमण्डलमा मौजुद नै छन् । यो हेरफेर मूलत: ओली–प्रचण्डका आशारामहरूको व्यवस्थापन हो । यद्यपि एकाध कोटा माधव नेपाल, वामदेव गौतमले पनि पाएका छन् । कुनै काम गर्न र प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि यो हेरफेर भएको हो भन्ने न कुनै आधार भेटिन्छ, न त पत्याउने अनुहार नै । घनश्याम भुसाल एउटा चोखो अनुहार हुन् । सत्ता र स्वार्थको यो ‘ओलीगार्की’ मा उनी कति चोखो रहन सक्छन्, हेर्न बाँकी नै छ । चोखो रहन त सकिएला, तर काम नगरी चोखो रहनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

हो, यो हेरफेरले समाजवादीका उपेन्द्र यादवलाई रामै चड्कन दिएको छ, उनले महसुस गर्न चाहे भने । प्रस्ट छ– उनको पार्टी वा उनी सरकारमा ‘अनवान्टेड’ हुन् । उनको पार्टी सरकारबाट बाहिरियो भनेर निर्णय गर्नुपर्ने कुनै औचित्य बाँकी छैन । ओली सरकारमा उनले पाएको निगाहयात्राले उनको राजनीतिलाई खोटो बनाइदिएको छ । एउटा दलको ठूलो बहुमत भएको अवस्थामा अर्को दल सहयात्राको बहाना बनाएर सरकारमा टाँसिनुको कुनै राजनीतिक अर्थ छैन भन्ने पनि यसले पुष्टि गरेको छ ।

पार्टीमा दाहाल–ओली कार्य विभाजन र मन्त्रिमण्डलमा हेरफेरको चर्चा भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य पनि चर्चाको शिखरमा थियो । अब डाइलसिसले मात्र काम चल्दैन, मृगौला दोस्रो प्रत्यारोपण अनिवार्य भएको छ, कहाँ गर्ने देशभित्र कि बाहिर ? भन्ने प्रश्न थियो, अझै छ । लाग्थ्यो– प्रधानमन्त्री आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै पार्टी, निजी सचिवालय र सरकारमा आफूले कम समय दिए पनि पुग्ने एउटा भरपर्दो टिम बनाउन प्रयत्नशील छन् । तर पार्टीमा दाहालको व्यवस्थापन, जसको विकल्प थिएन, अलि फरक देखिए पनि यथार्थमा सरकारमा आफ्नो पूर्णावधिको यात्रा सुनिश्चित गर्नु नै उनको मुख्य सरोकार हो भन्ने सिद्ध भएको छ । कस्मेटिक कार्यकारी जो भए पनि पार्टीमा आफ्नो वर्चस्वलाई चुनौती दिने कोही छैन भन्नेमा उनी ढुक्क छन् ।

जुनसुकै दल होओस् वा व्यक्ति, प्रधानमन्त्री हुनेले पूर्णकालीन अवधि पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा मेरो दृष्टिकोण रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को यो अवधिभर काम गर्न पाउनुपर्छ, पार्टीलाई विजयी बनाउन सके दोस्रो कार्यकाल पनि नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अभिमत मैले राख्दै आएको छु । तर, प्रधानमन्त्रीबाट एक पटक हटिसकेपछि दोहोर्‍याई–तेहोर्‍याई फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने लालच र तृष्णालाई नेपालका दलहरूले सदाका लागि निर्ममतापूर्वक फ्याँक्नु जरुरी छ । तिनै लोभी–लालची नेताहरूको घेराबन्दीले कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै पार्टी ग्रस्त छन् । तसर्थ बाँकी अवधि ओली नै प्रधानमन्त्री रहने निर्णय यस अर्थमा सकारात्मक मान्न सकिन्छ । कसले कति काम गर्न सक्छ, त्यसको तात्तातै सही मूल्याङ्कन पनि हुन सक्तैन । तर त्यसले एउटा प्रणाली बसाल्छ, जसलाई हामी राजनीतिक स्थिरता भन्न सक्छौं । चुनावका सबै परिणाम विवेकपूर्ण (र्‍यासनल) हुन्छन् भन्ने पनि जरुरी छैन । बेलायतमा ‘ब्रेक्जिट’ मत र अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजय यसका चर्चित उदाहरण हुन् । निर्धारित अवधिमा अर्को चुनाव हुन्छ र त्यसलाई प्रक्रियाले नै सुधार गर्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीको मान्यता पनि त्यही हो ।

तर यहाँ प्रश्न, ओली नेतृत्वको पूर्णावधि निरन्तरताको मात्र कुरा होइन, उनको स्वास्थ्य पनि उत्तिकै सरोकारको विषय हो । प्रधानमन्त्रीलगायत राज्यका प्रमुख जिम्मेवारीमा रहनेको स्वास्थ्योपचार हुनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक बिदाको पनि सुविधा हुनुपर्छ । स्वास्थ्यलाभपछि उनीहरू फेरि काम र जिम्मेवारीमा फर्किन सक्छन् । तर हाम्रो परम्परा फरक छ । रोगले जति ग्रस्त भए पनि पद र जिम्मेवारीबाट एकैछिन अलग हुन नसक्ने र नचाहने मानसिकताले राजनीति पीडित छ । मैले कतै पढेको छु– पाइलटले मोतीविन्दुको अपरेसनपछि पाँच–छ महिना विमान चलाउन नपाउने नागरिक उड्डयनको नियम रहेछ । यो अपरेसन दस मिनेटमा सकिन्छ, एकाध घण्टामा त्यो व्यक्ति काममा फर्किन सक्छ । यात्रुहरूको जीवनको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर पाइलटका लागि यो नियम बनेको छ । तर मुलुकको प्रधानमन्त्रीले नियमित डायलसिस गर्नुपर्ने र मृगौला दोस्रो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्थामा कति विश्राम लिनुपर्छ, कसैले प्रश्न गर्न नपर्ने कस्तो दब्बू संस्कारमा हामी बाँचेका छौं !