बौद्धिक युवाको एक्लोपना- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बौद्धिक युवाको एक्लोपना

हुलाकी
उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — मानव समाजका जटिलता वृद्धि भएका छन् । पुराना संकटका नयाँ रूप सतहमा देखिएका छन्, कतिपय नौला संकट बोधगम्य छैनन् । मानव जीवन र दुनियाँको अस्तित्वसँग जोडिएका प्रश्नमा हिजो गरिएका कतिपय दार्शनिक चिन्तन विलुप्त हुने सम्भावना छ ।

बौद्धिक विलासका निम्ति ती मीमांसा कतै प्रयोग भएका हुन सक्छन्, तिनलाई अद्यावधिक गर्दै मान्छे र प्रकृतिको हित सोच्ने काम भने प्राथमिकतामा छैन । बजार आफैमा प्रभावशाली विचारधारा एवं समग्र राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अभ्यासको केन्द्र भएकाले प्राथमिकतामा स्वयं बजार छ ।


उम्दा भनिएका कवितादेखि अति उपयोगी भनिएको प्रविधिसम्म, प्रभावशाली भनिएका आर्थिक सिद्धान्तदेखि नयाँ धर्मको प्रतिपादनसम्म सबैको केन्द्र बजार हो । नाओमी क्लिनले त्यसै भनेकी होइनन्, ‘हामीलाई कविता र अध्यात्मका पनि ब्रान्ड चाहिन थालेको छ ।’ वर्गीय आन्दोलनको उपादेयता सिद्ध गर्न खोज्नेदेखि सामुदायिक पहिचानलाई प्राथमिकतामा राख्नेहरूसम्म सबै बजारु ऊहापोहमा सीमित छन् । उनीहरूका संघर्ष, गतिविधि, संगठन, नेतृत्व सबै बजारमा प्रभाव जमाउन उद्यत रहन्छन् ।


अरू त अरू, बजारको आलोचना र विकल्प स्वयं बजारकै औजार बन्न पुग्छ । यस प्रवृत्तिको सबैभन्दा नजिकको दृष्टान्तबारे पढ्न मनलागे मेघनाद देसाईकृत ‘पोलिटिक्स : ट्रम्प, मोदी, ब्रेक्जिट एन्ड द प्रोस्पेक्ट फर लिबरल डेमोक्रेसी’ पढे पुग्छ ।


नेपालमा भइरहेका बौद्धिक चर्चाको मसिनो अवलोकन गर्दा पनि देखिन्छ, बजारवादको आलोचना गर्नेले विकल्पमा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद अघि सार्छन् । ‘एथ्नो–नेसनलिजम’ भन्न मिल्ने त्यो राष्ट्रवादले अन्ततः बजारकै सेवा गर्छ र बजारकै भरमा त्यो अडिन खोज्छ । बजारको जकडबन्दलाई चुनौती दिँदै मुक्त समाजको परिकल्पना गर्न सक्छु भनेर कार्ल पोल्यानीदेखि कार्ल पोपरसम्मको उद्धरण दिएर लेख्ने एक थरीले पञ्चायती राष्ट्रवादलाई अन्तिम सत्य ठान्छन् ।


पश्चिमा ज्ञानको दबदबालाई चिर्ने सपना देख्ने एवं पूर्वीय सभ्यताको पुनःस्थापना खोज्ने अर्का थरीले नागार्जुनदेखि आशिष नन्दीसम्म स्मरण गर्दागर्दै विनायक दामोदर सावरकरलाई आदर्श स्थापना गर्न पुग्छन् । प्रकारान्तरले मौलिकताका नाममा ज्ञानोद्यमको ब्राह्मणवादी वृत्तको परिकल्पना गर्छन् र समाजलाई त्यसैको कैदी बनाउने प्रयत्न गर्छन् । यो प्रवृत्तिको विकराल एवं विकृत रूप भारतमा देखिन्छ ।


राष्ट्रवादको भावुकता बेच्न नखोज्नेहरूले पनि चल्तीको उदारवादी रूपरेखाभन्दा भिन्न सोच्न सके जस्तो लाग्दैन । समाजवाद पनि कतै छलकपटका निम्ति प्रयोग हुन्छ, कतै विलासी गफका लागि । धेरैजसो समाजवादी उही राष्ट्रवादको बेकामे जामा पहिरिएर राजनीतिक सोकेसमा सजिन पुग्छन् । परिणाम, समाजवाद स्वयं बजारु हल्लाखल्लाको सानो चिच्याहटमा सीमित हुन्छ ।


पुँजीवाद गहिरो र विस्तारित हुँदै जाँदा देखा परेका संकटबारे बुझ्न र नयाँ विकल्पको खोजी गर्न कुनै तयारी सूत्रहरू उपयोगी होलान् भन्ने लाग्दैन । उदारवादी अर्थव्यवस्थाको उच्चतम अभ्यासपश्चात् फासीवादको उदय हुन थालेको देखेर आत्तिएकाहरूले नयाँ बाटो खोज्न सकिरहेका छैनन् । अघिल्लो शताब्दीमा प्रतिपादित कतिपय सिद्धान्त अहिले सहयोगी हुन सक्छन्, तर ती स्वयंले नयाँ बाटो तयार गरिदिँदैनन् ।


मानव समाजलाई बस्नलायक, सिर्जनात्मक एवं दिगो बनाउन नयाँ राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जग निर्माण गर्न अत्यावश्यक छ । हिजो आफैले खनेको बाटो वा वरण गरेको सिद्धान्तको निर्मम समीक्षा गर्न सक्नेले मात्रै नयाँ गोरेटो कल्पिन सक्ला । नयाँ किसिमको मानवीय सम्बन्ध एवं मानव–प्रकृति सम्बन्धको परिकल्पना अघि सार्न सक्ला । न कथित गौरवशाली विगतको केही अर्थ छ, न तयारी सूत्रबद्ध स्वर्गको ।


यस्तो परिकल्पना गर्ने कसले ? परिकल्पनालाई अभ्यासमा परिणत गर्ने कसरी ? के विश्वविद्यालय वा अध्ययन प्रतिष्ठानहरू त्यस्ता ठाउँ हुन्, जहाँ यो स्तरको परिकल्पना सम्भव होओस् ? के सामाजिक आन्दोलनहरूमा यस्ता परिकल्पनाका लागि ठाउँ हुन्छ ? के राजनीतिक दलहरू नै त्यस्ता मञ्च हुन्, जहाँ नयाँ दुनियाँको परिकल्पना गर्दै त्यसलाई यथार्थमा बदल्ने साहस गरिन्छ ? विवाह र परिवारजस्ता अत्यन्त लामो इतिहास भएका संस्थाले यस्ता नयाँ परिकल्पनालाई अभ्यासमा परिणत गर्न मद्दत गर्लान् ? स्वयं आधुनिक राष्ट्र–राज्यको अवधारणा नै समस्याका रूपमा देखा पर्दैन ? अथवा, यस्तो परिकल्पना कुनै योजना वा सुझबुझपूर्ण हस्तक्षेपबिना कुनै एक सज्जनको दिमागमा एक बिहान आफै कोरलिन पुग्छ ?


समय आएपछि स्वतः यस्ता परिकल्पना कोरलिन थाल्छन् भन्ने नियतिवादमा विश्वास छैन । यसका लागि सुदीर्घ बौद्धिक श्रम आवश्यक हुन्छ, प्रचुर कल्पनाशक्तिको खाँचो पर्छ । यस्ता उद्यममा लागेका मान्छेहरूमा बौद्धिक इमानदारी उति नै जरुरी हुन्छ । त्यसैले सर्वाधिक महत्त्वको प्रश्न हो— के नयाँ पुस्ताको राजनीतिक एवं बौद्धिक नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र समूहले यस्ता अप्ठ्यारा कामको बोझ उठाउन सक्छन् ? अनेक खतरा मोलेर, बजारु मोहलाई गौण बनाएर हिजोका सारा स्थापत्यमाथि प्रश्न उठाउन सक्छन् ? के नेपालजस्ता देशबाटै त्यति आँट भएको नयाँ पुस्ता जन्मन सक्छ ?


राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ भनिने पुस्तालाई हेर्दा आँट गर्न सक्ने कोही देखिँदैन । विद्यार्थी राजनीतिमा भएका वा स्थानीय राजनीतिबाट उदाउन खोजेका युवामा ज्ञानोद्यमप्रति चरम उदासीनता छ । सस्तो पैसाको खोजी, शक्ति अभ्यास गर्ने अति हतारो, शक्तिशाली नेतृत्वको हरदम चाकडी र समाजमा उठेका अप्ठ्यारा प्रश्नबाट तर्किने सजिला बाटाको खोजीमा उनीहरूको दिनचर्या बित्छ ।


एकदमै आशालाग्दा भनिएका र तारतम्य मिले पार्टी सत्ताको लगाम पाउने सम्भावना भएका नयाँ नेतामा समेत कल्पनाशक्तिको अल्पता डरलाग्दो छ । चलेको रीतमा आफूलाई अलिकति फरक र लोकप्रिय देखाउने होडमा सीमित उनीहरूको कल्पना क्षमता वृद्धि हुने सम्भावना न्यून छ । युवावयमा हुँदा बीपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठहरूमा जति बौद्धिक आत्मविश्वास र कल्पनाशीलता थियो, त्यसको सानो अंश पनि अहिलेका युवा नेतामा नहुनु हाम्रो त्रासदी हो ।


विश्वविद्यालय, सञ्चार क्षेत्र र समग्र आमवृत्त एकातिर बजारको कब्जामा छ भने, अर्कातिर दक्षिणपन्थी उभारले अति प्रभावित छ । बजारले राजनीतिका जटिलतालाई अनदेखा गराउने अनवरत कोसिस गरिरहन्छ । दक्षिणपन्थले राजनीतिक समस्याको निदानका लागि एउटा तानाशाह मसिहाको परिकल्पनामा निमग्न तुल्याइदिन्छ । यी दुईको प्रभावबाट आफूलाई जोगाएर स्वतन्त्र चिन्तन गर्न खोज्नेलाई अदम्य साहस चाहिन्छ ।


बौद्धिक कर्ममा लागेका अध्येता, प्राध्यापक, लेखक, कवि र वैज्ञानिक युवाहरूको स–सानो जमात तयार भएको छ । तर उनीहरू थिति बदल्ने अभियानमा प्रत्यक्ष सामेल हुन सकिरहेका छैनन् । आफ्नै अग्रसरतामा अभियन्ता बन्न सकस मानिरहेका छन् । अघिल्तिर देखिएका कथित वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई विकल्प मान्न तयार छैनन् ।

लेखक आहुतिले भनेजस्तो, जीविका मात्रैलाई सर्वोपरि ठानेर बजार वा राजनीतिक सत्ताको सुमेरु घुमिरहने जीविकावादी मात्र पनि छैनन् सबै युवा । जीविकावादको प्रकोपबाट बच्ने उपायको खोजी आफैमा निश्चय नै चुनौतीपूर्ण छ । समस्याका बावजुद, विद्यमान समाजलाई बदल्न चाहिने दार्शनिक चिन्तन गर्ने कोसिस उनीहरू गरिरहेकै छन् ।


स्थापित बजार एवं सत्ताले ‘कोअप्ट’ गर्न सक्ने सम्भावनालाई समेत अन्दाज गरेर प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर न कुनै राजनीतिक मञ्चलाई आफ्नो मान्न सकेका छन्, न कुनै सामाजिक–सांस्कृतिक आन्दोलनमा उभार थप्न सकिरहेका छन् । उनीहरू एक्लाएक्लै आ–आफ्ना स–साना प्रयत्नमा सीमित छन् । सायद कुनै एउटा विन्दुसम्म उनीहरू एक्लै हिँडेको पनि मनासिब नै हुन्छ कि !


नोम चोम्स्की जस्ता अप्ठ्यारा सत्य नडराई बोल्न सक्ने र मान्छेको सोच्ने ढंग नै बदल्न सक्ने विद्वान्को कमीलाई इंगित गर्दै अरुन्धती रोयले ‘द लोन्लिनेस अफ नोम चोम्स्की’ लेखेकी थिइन् । विद्यमान व्यवस्थाले रोय र चोम्स्की दुवैलाई एक्लो र परित्यक्त बनाउन खोजिरहेको छ । जोखिम मोलेर उनीहरूले सीमान्तीकृत मान्छेका ठूला समूह र आन्दोलनहरूसँग जोडिने साहस देखाएका छन् । नेपाली बौद्धिक युवा परीक्षामा छन् ।


प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रवादको अप्ठ्यारो परीक्षण

हुलाकी
उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — नेपाल र भारत दुवैतर्फ राष्ट्रवादलाई मुख्य विचारधारा मान्ने राजनीतिक शक्तिहरू सत्तामा छन् । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रवादी नेताका रूपमा स्विकारेर नेपाली जनसंख्याको उल्लेख्य हिस्साले विजित तुल्याएको हो ।

भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदीलाई पनि ‘भारत माता’ का असली सपूतका रूपमा स्विकारेर भारतीय जनसंख्याको ठूलो हिस्साले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा अनुमोदन गरेको हो ।

दुवै राष्ट्रवादी सत्ताले आफूलाई सफल भूराजनीतिक खेलाडी भएको पटक–पटक दाबी गर्ने गरेका छन् । विदेश सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्दै आ–आफ्ना मुलुकलाई बलियो बनाएको दाबी गर्ने यी दुई राष्ट्रवादी सत्ताको आपसी सम्बन्ध सुमधुर भएको बताइन्छ । यसैबीच भारतले नेपालको कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्दै राजनीतिक नक्सा (म्याप) प्रकाशित गर्‍यो । आइन्दा भारतले बलमिच्याइँ नगर्ने नेपाली सत्ताको दाबी खण्डित भयो । भारतका राष्ट्रवादी मतदातालाई रिझाउन नरेन्द्र मोदीको सरकारले हालसालै ठूलो उपहार दिएको थियो ।

कश्मीरी जनतालाई दैनन्दिनको व्यवहारमा नभए पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा स्वायत्तताको अनुभूति दिने संवैधानिक व्यवस्था अन्त्य गर्दै मोदीले आफ्नो हिन्दुत्ववादी राष्ट्रवादको सफल प्रदर्शन गरे । सिंगो क्षेत्रलाई सैन्यबलका आधारमा बन्दी तुल्याएर उनले भारतका बहुसंख्यक हिन्दुलाई आफ्नो राष्ट्रवादी सामर्थ्य प्रमाणित गरेर देखाए ।

पाकिस्तान र मुस्लिमविरोधी राष्ट्रवादी मतका अघिल्तिर नतमस्तक हुने कांग्रेस आईका कतिपय नेता–कार्यकर्ताले समेत मोदी सरकारको सो कदमको स्वागत गरे । कश्मीरको बलमिच्याइँले पाकिस्तानलाई अत्त्याउँदै व्यवहारतः राष्ट्रवादी प्रमाणित भएको मोदी–सत्ताले नेपालसँग सल्लाह नगरी म्याप प्रकाशन गरेपछि नेपाली सत्ताको राष्ट्रवाद परीक्षणमा परेको छ ।

नेपालमा मधेसले अघि सारेको स्वायत्तताको आकांक्षा र महिलाले नागरिकतामा खोजेको बराबरीको मागलाई दबाउन राष्ट्रवादको हतियार उपयोग गरिएको थियो । खास गरी मधेसविरोधी राष्ट्रवादको सो प्रभावकारी कथ्य निर्माण एवं प्रसारलाई ओलीले नेतृत्व गरेका थिए । मधेसको असन्तुष्टिमा भारतीय स्वार्थलाई समेत घालमेल गरिएपछि राष्ट्रवाद प्रभावकारी राजनीतिक हतियार बनेको थियो । काठमाडौंले निर्धारण गर्ने शक्ति संरचनामा बलियो प्रभाव रहेको समूह, पहाडमा बसोबास गर्ने एवं पहाडे मूलको उल्लेख्य जनसंख्याले मधेसविरोधी राष्ट्रवादलाई बिनाप्रश्न स्विकार्‍यो । नयाँ संविधान जारी गर्दा भारतले आफ्नो प्रभाव प्रदर्शन खोजेको थियो ।
मधेसको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गराउने बहाना नै उसका लागि प्रभाव देखाउने माध्यम थियो । भारतको प्रभावलाई सामना गरेको बहाना पाउँदा मधेसको मागलाई बेवास्ता गर्न ओली नेतृत्वको राष्ट्रवादी शक्तिलाई सहज भयो । त्यसले दर्बिलो वैधता पाउने निश्चित थियो । व्यापक समर्थन पाएको राष्ट्रवादी विचारधारालाई समेत अंगीकार गर्दै अन्ततः संविधान जारी भयो । भारतले संविधान निर्माणमा आफ्नो हिस्सा स्थापित गर्न लगाएको नाकाबन्दी फिर्ता लियो, मधेस आन्दोलन असफल ठहरियो । नयाँ संविधान नै विजयी राष्ट्रवादको सग्लो दसी बन्न पुग्यो ।

अहिलेको कालापानी काण्डमा भने हिजो ओली राष्ट्रवादलाई समर्थन गर्नेले समेत सन्देह व्यक्त गर्न थालेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको लेटरहेडमा नेपाली भाषामा प्रकाशित विज्ञप्तिमा प्रयुक्त भाषा र नबुझिने हस्ताक्षरमाथि प्रश्न उठाइएको छ । सञ्चार माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालमा भारतले प्रकाशित गरेको म्यापको व्यापक विरोध भएपछि नेपाल सरकार सो विज्ञप्ति प्रकाशन गर्न बाध्य भएको बुझ्न सकिन्छ ।

तथ्य, प्रमाण, अध्ययन र आफ्ना स्पष्ट दाबीसहित भारतसँग संवाद गरेर ती क्षेत्रलाई भारतको म्यापबाट निकाल्ने सामर्थ्य नभएकाले नेपाल सरकारले त्यो अनौठो विज्ञप्तिको सहारा लिएको अन्दाज गरिएको छ । हिजो देखाइएका दर्जनौं सपनालाई कार्यान्वयन गर्न असफल हुँदै गएका बेला ओली सरकारको राष्ट्रवाद पनि अप्ठ्यारोमा परेको लख–कटाइ सुरु भएको छ ।

संविधान निर्माण एवं निर्वाचनबाट समेत विजयी ठहरिएको राष्ट्रवाद मधेस आन्दोलन दबाउन एवं महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउन मात्रै सक्षम हो या भारतको ताजा बलमिच्याइँ सामना गर्नसमेत समर्थ छ ? नचाहँदा पनि यी दुई प्रश्न एकै चोटि अघिल्तिर आउँछन् । मुलुकभित्रको विभेद कायम राख्न बाहिरिया शक्तिको भूत देखाएर सीमान्तकृतहरूलाई तर्साउने काममा सबै खाले राष्ट्रवादी सफल हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा यी प्रश्नहरू आपसमा जोडिएका हुन् ।

सन् १९६२ देखि निरन्तर ज्युँका त्युँ रहेको कालापानी र लिपुलेकको समस्याले राष्ट्रवादीले आफ्नो वैचारिक नेता मान्ने महेन्द्र शाहको समेत परीक्षा लिएको थियो । महेन्द्रका असली उत्तराधिकारीका रूपमा चित्रण गर्न खोजिएको केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवाद पनि त्यसरी नै परीक्षणमा परेको छ । कालापानीको हकमा भारतको बलमिच्याइँको सामना गर्न चिनियाँ कार्डको प्रयोग कसरी असफल भएको छ भनेर बुझ्न साम कोअनको ‘दी इन्डियन चेकपोस्ट्स, लिपुलेख एन्ड कालापानी’ शीर्षकको एउटै आलेख पढे काफी हुन्छ ।

त्यसैले यो परीक्षाबाट पार पाउन नेपाल सरकारसँग अरू कुनै छिमेकीको हौसला होइन, आफ्नै जनताको भरोसा एवं कूटनीतिक कौशलको आवश्यकता छ । अहिले भारतले दाबी गरेको कालापानी र लिपुलेक फिर्ता गर्छु भन्दा कुनै नेपालीले सरकारको विरोध गर्दैन । त्यसमा जनताको समर्थन जुटाउन कुनै कसरत गर्नुपर्दैन ।

त्यसो त सरकारलाई कालापानी फिर्ता गराउन जनता आफै हौस्याइरहेका छन् । तर यो कुनै सामरिक शक्ति वा युद्धमार्फत हल हुने समस्या होइन । यही निहुँमा द्वन्द्व चर्काउँदै लैजानु पनि नेपालका लागि श्रेयष्कर हुँदैन । आफ्नो राष्ट्रवाद प्रमाणित गर्न खुकुरी उध्याउने मूर्खता प्रदर्शन गर्ने अवस्था पनि होइन यो । बरु भारतसँगको सम्बन्ध सम्मानजनक बनेको हिजो आफैले गरेको ठूलो दाबी प्रमाणित गर्ने बेला भने हो । समस्या हल गर्ने गरी भारतलाई संवादमा निम्त्याउने सामर्थ्य देखाउने बेला हो ।

हिजो मधेस र महिलाका मागलाई निस्तेज तुल्याउन सजिलै जनसमर्थनको उपयोग भयो । तर, कालापानीबारे वार्तामा भारतलाई बाध्य बनाउन जनताको समर्थनले मात्रै पुग्दैन । आफ्नै जनतालाई विभाजित तुल्याएर विभेद कायम राख्न जति सजिलो छ, ठूलो सामरिक शक्तिलाई अहिलेको उसको अडानबाट पछि हटाउन त्यति नै अप्ठ्यारो छ ।

अर्को यथार्थ के हो भने, कश्मीरमा गरेको बलमिच्याइँ संसारका सामु वैध ठहर गराइसकेपछि ‘भूमि कब्जाको राष्ट्रवाद’ मा भारत सफल भएको छ । संसारले कश्मीरको अवस्था थाहा पाएको थियो । भारतले जतिसुकै कसे पनि त्यहाँका सूचना बाहिर चुहिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले बन्दी बनेको कश्मीरको अवस्था बाहिर ल्याएकै थिए । त्यति हुँदा पनि मोदी सरकारले आफूले चाहेको काम गरेरै छोड्यो ।

कालापानी र लिपुलेकबारे चीन बेखबर छैन, भोलि संसारले सबै यथार्थ थाहा पाउँदा पनि यसबारे भारतमाथि कुनै दबाब सिर्जना नहुन सक्छ । त्यसैले कूटनीतिक सामर्थ्य बढाउने र बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले पाइला चाल्ने कामबाट मात्र सफलता हात पर्ने सम्भावना रहन्छ । भारतले देखाउने स–साना लोभलालचबाट मुक्त रहेर सार्थक संवादका लागि नेपालका जिम्मेवार नेताहरू तयार होलान् भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन । आफूलाई स्वास्थ्य उपचार र छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिमा रमाउने नेतृत्व भएका ठाउँमा यो तहको कूटनीतिक कौशलको अपेक्षा पनि ज्यादा हुन सक्छ ।

अहिले कालापानीको समस्या समाधान गर्ने ठोस पहलकदमी नलिइए, यसकै आडमा अरू समस्या निम्तिन सक्छन् । कालापानीको निहुँमा उछालिने राष्ट्रवाद स्वयं लोकतन्त्रमाथिको दक्षिणपन्थी प्रहारका रूपमा बज्रिन सक्छ ।

हिजो जसरी मधेसी, जनजाति, महिला र अल्पसंख्यकमाथि राष्ट्रवाद प्रहार गरियो, ओलीभन्दा कट्टर दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरूले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने बलियो बहाना यही कालापानीको असफलता बन्न सक्छ । त्यस्तो प्रहारलाई जनसमर्थन प्राप्त नहोला भन्न सकिन्न । कारण, दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद नेपालमा मात्रै होइन, दुनियाँभरि नै बलशाली बनेको यथार्थ हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×