चुरे विनाशको दुष्परिणाम 

चुरेप्रतिको यो आदिम आस्था वर्तमानमा पनि झल्कन्छ । तराई सभ्यताको धरोहर चुरे सधैं चासो, अनुसन्धान, बहस र अध्ययनको विषय मात्र बन्यो । यसलाई गोष्ठी, अन्तरक्रिया र त्यसपछि लेखिने प्रतिवेदनमा मात्र सीमित पारियो । यो राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने अखडा बन्यो । चुरे सभ्यताको धरोहर हो, किनभने यो तराईको पानीको स्रोत हो । भूमिगत जलस्रोतको निरन्तरतालाई यसले संरक्षण गरेको छ । सबैभन्दा कान्छो पर्वत भएको हुनाले यो तराईको उत्पत्तिसँगै जोडिएको छ । यसका बावजुद पनि प्रत्येक पल चुरेमाथिको दोहन मच्चिरहेकै छ । यसका लागि मूलत: राज्य नै जिम्मेवार हो । त्यसैले भन्नुपरेको छ, ‘तिमीहरूले मधेस डुबायौ ।’

हाम्री आमा ‘चुरियामाई’को शरीरमा खोप्दासमेत हामी आँगनमै बस्नेहरू किन चुपचाप ? आफ्नो जीविकाको विषय, जीवनमरणको सवाल अनि भावी पुस्ताको भविष्यबारे किन बोल्दैनौं हामी ? के आफ्ना सन्तानलाई मरुभूमि बनेको तराई, नांगिएको चारकोशे झाडी, सुकेका खोला उपहारका रूपमा छाडेर जाने हो त ? चुरेको चरम शोषणमा रमाएका राजनीतिकर्मीहरूसँग प्रश्न नै नगर्ने ? यो प्रत्येक नागरिकसँग जोडिएको सवाल हो । चुरे जोगिँदा समृद्ध सभ्यता भएको तराई पनि बच्छ । चुरे तराई सभ्यताको उदयको साक्षी हो । यस्तै रवैया रहिरहने हो भने चुरे त सकिन्छ–सकिन्छ, योसँगै तराई क्षेत्रको विकासक्रम सकिएको घण्टी पनि बज्छ ।

चुरे पहाड मात्रै होइन, विज्ञान पनि हो, कसैले बुझेनन् । यही कारण हो, जोकोही चुरेको दोहनमा दाखी भएका छन् । चुरेको यतिविघ्न दोहन हुनुमा यो मात्रै भनेर किटानी दोष दिन मिल्दैन । सबै आ–आफ्नो ठाउँमा दोषका भागिदार छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएपछि चुरे संरक्षणको प्रयत्न गर्लान् भनेको त झन् डोजर आतंक बढ्यो । बहुतहको निर्वाचनपश्चात चुरे र वरिपरिका प्राकृतिक क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण र दोहन बढ्यो । सबैले यसलाई तात्कालिक आयआर्जनको विषय मात्रै ठाने । अहिले जसरी चारैतिर नयाँ–नयाँ बाटाहरू बन्दैछन्, गिट्टी–बालुवाको ढुवानीले त्यो तत्कालै जीर्ण बन्दै गएको छ ।

चुरे मधेस सभ्यताको संरक्षक हो । आमसञ्चार माध्यमको ध्यान वातावरणीय विषयमा मात्रै केन्द्रित रह्यो । यसलाई विस्तृत रूपमा बुझ्ने र बुझाउने काम भएन । मधेस सभ्यताको जगेर्ना गर्न एकीकृत प्रयासको खाँचो छ । २ सय वर्ष पहिला भारतको बुँदेलखण्ड क्षेत्र खेतीको स्वर्ग मानिन्थ्यो । १८ औं शताब्दीमा सुती कपडाको ग्लोबल ब्रान्डमा त्यस क्षेत्रको कपास खेतीको योगदान थियो । अहिले त्यो क्षेत्र भयानक जल संकटबाट गुज्रँदैछ । भारतका केही चर्चित कृषि संकटग्रस्त क्षेत्रमा बुँदेलखण्डको नाम जोडिएको छ । बुँदेलखण्डको पाठ हाम्रो तराई/मधेसको भविष्यका लागि उपयोगी छ । कुनै बखत मधेसका गाउँ–देहातमा उखान नै थियो, ‘खेती किसानी के चार चिन्हारी/नरवा, गरवा, घुरुवा वारी ।’ यसको आशय हो, जलाशयको संरक्षण, पशुधनलाई उत्पादक बनाउनु, जैविक खेतीको भरोसामा खेती किसानीलाई नयाँ आयम दिनु । यो तराईको पारम्परिक खेतीको मूल प्रवृत्ति थियो । जसको जरो चुरेमा टिकेको थियो । अंग्रेजीमा भनाइ नै छ, ‘देयर इज नो कल्चर, विदआउट एग्रिकल्चर ।’

छिमेकी विहार सरकारले हालै मुख्यमन्त्री नीतिशकुमारको अगुवाइमा सीमावर्ती चम्पारण जिल्लामा ‘जल–जीवन–हरियाली यात्रा’ गर्दा उनले पानीको संकट, कृषिमाथि परेको प्रभाव, नदीहरूको बेथिति जस्ता संकटसँग जुध्न यात्रा गरेको बताएका थिए । यस वर्षको गर्मीमा सीमावर्ती भारतीय सहरहरूमा पिउने पानीको निकै संकट देखियो । पिउने पानीका लागि भएका सरकारी प्रयत्नमा भ्रष्टाचारको गन्ध आएको बताइँदैछ । सरकारले घर–घरमा खानेपानी पुर्‍याउन गहिरा बोरिङहरू जडान गर्दैछ, जसले भूमिगत पानीको स्रोतलाई अझै खस्काउँदै छ । यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो तराईमा परेको छ । तराईभन्दा तलको भू–भागबाट व्यापक मात्रामा पानी निकाल्दा त्यसले माथिल्ला समथरमा रहेका भूमिगत जलको सतह र मात्रा घटाएको बताइन्छ । यस्ता गल्ती शताब्दीयौंसम्मको विनाशको कारण बन्दैछ ।

तराईको शिर चुरेको दुर्गतिका केही सामाजिक, राजनीतिक पनि कारण छन् । सदरमुकामभन्दा टाढाको दुर्गम ठाउँ चुरेक्षेत्र हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनेसँगै गुल्जार भएका मानव–करिडोर आसपास चुरेको यथार्थ त्यति मुखरित भएनन् । जसले माफियाहरूलाई चुरेमाथि दोहन गर्न मौका मिल्यो । चुरे क्षेत्रमा बढ्दै गएको दोहनले तल असर देखाउन थालेपछि यसको संरक्षणको कुरा विस्तारै उठ्न थाल्यो । गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सामुदायिक सामञ्जस्य, दिगो विकास, शान्तिपूर्ण रूपान्तरण, लोकतन्त्रको स्थायित्व जस्ता जुनसुकै मुद्दामा बोल्दाखेरी प्राथमिकतामा चुरे नै राख्नुभयो । उहाँले त्यसलाई अझै जारी राख्नुभएको छ । उहाँको यस कार्यलाई कतिपयले ‘रामवरणको आँखामा चुरे संसार’ भनेर टिप्पणी गर्छन् । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला डा. यादवको चिन्तालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिको नाम जोडेर संरक्षण समिति नै बनाउनुभयो । पहिलो पटक सरकारले यो समस्याको पहिचान गरेको देखियो । तर पछि त्यो समिति प्रभावकारी हुन सकेन । सरकारका अन्य तन्त्रहरूबीच समन्वय भएन । चुरे विनाशको कथाजस्तै राष्ट्रपतिसँग जोडिएको चुरे संरक्षण समिति पनि राजनीतिक भागबन्डा, आर्थिक विचलन, कागजी कामको गाथा बन्यो । स्थिति कस्तोसम्म भयो भने पहिला चुरे जोगाउने कुरा गरिन्थ्यो, अब जनस्तरमा चुरेले ल्याएको विपद्बाट कसरी जोगिने भन्ने सवाल पैदा भएको छ । यसले पनि देखाउँछ, सरकारीतन्त्रको निष्फलता ।

चुरे विनाश हुनपुग्दा यसले जीवन, जीविका र पूर्वाधारहरूमाथि संकट ल्याएको छ । एकातिर सरकारले चुरे तराई/मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि भनेर २० वर्षे गुरुयोजना पारित गरेको छ भने अर्कोतिर निश्चित नीतिको अभाव, एकीकृत रूपमा समन्वयात्मक अवधारणाको कमी देखिएको छ । यसले गर्दा चुरे संरक्षणको चुनौती यथावत छ । संघीय सरकार चुरे जोगाउने कुराबाट तराई र भित्री मधेस चुरेबाट कसरी जोगिनेमा भन्नेतिर सर्‍यो । बरु उल्टै चुरेमाथि नयाँ राजमार्गको परिकल्पना गरिएको छ । कतै विमानस्थल त कतै नयाँ सहर बसाउने सपना बाँडिंदैछ ।

नदीनाला र माटोमा आएको बदलावले ल्याएको गरिबीबारे मधेसमा कसैले बोलिराखेको छैन । चुरेको दोहनले खेती, माटो, खानेपानी, जीविका र जीवनशैली सबैतिर नराम्रो असर पारेको छ । चुरेमा विद्यमान अतिक्रमण, वन फँडानी र प्राकृतिक स्रोतको दोहनले नै यो समस्या देखापरेको हो । सुडान, नाइजेरियामा गृहयुद्धका कारणले निम्तेको मौसमी बदलावले गरिबी बढाएको बताइन्छ । हामीकहाँ पनि चुरे दोहनका कारण तराईमा सिर्जित गरिबीले भुइँतहमा भित्रभित्रै अनेकौं द्व्रन्द्व निम्त्याउने आभास हुँदैछ । चुरे सवाल मधेसको भविष्यसँग मात्रै जोडिएको छैन, नेपालको नियति नै यसमा जोडिएको छ । प्रादेशिक रूपमा जेजस्तो राजनीतिक भूगोल कोरिए पनि समथर र पहाड बीचको अन्तरसम्बन्ध पनि चुरे संरक्षणसँगै जोडिएको छ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा विना निर्माण सम्भव छैन । यो आजको सत्य हो । बहुतहको सरकारले अनेकौं पूर्वाधार निर्माण गर्नुपरेको छ । तर यसो भन्दैमा वर्षौंदेखि चुरे लगायत संवेदनशील क्षेत्रमा खोस्रेर बसेका क्रसर उद्योगको व्यवस्थापन गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि खोला, नदीलाई जथाभावी उत्खनन गर्न दिनु हुँदैन । आकाशेपानी, वरपरका मूल, साना खोला, इनार र पोखरी पानीका स्रोत हुन् र तिनको संरक्षणका लागि जनता निकटको सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्छ । चुरे एउटा व्यक्ति वा संस्थाको मात्रै सरोकारको विषय होइन । धेरै जनसंख्या, प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन, अन्नको भण्डार र कुल उत्पादनमा ठूलो योगदान दिने थलोसँग जोडिएको सवाल हो । जीवन र जीविकामा असर पुर्‍याएपछि त्यसले उत्पन्न गर्ने जनकम्पनले हाम्रा राजनीतिक रीतिथितिलाई आघात पार्न सक्छ ।

यतिखेर चुरे क्षेत्रको जनसांख्यिक बनोटलाई लक्षित गरी नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने, तिनका लागि भू–स्वामित्वको वैधानिक बाटो खोज्ने लक्षित राजनीति गरिँदैछ । यसमा राज्यपक्ष हौसिएको छ । चुरेबारे सन्तुलित दृष्टिकोण राखेर सर्वकालिक हितको कुरा गर्ने राजनीतिक स्वर कमजोर भएको छ । चुरे वरपरका सहरहरूमा पानी किन्ने प्रचलन बढ्दैछ । यस्तोमा गरिबहरू कसरी बाँच्ने ?

[email protected]