द्वन्द्वोत्तर न्यायको अर्थपूर्ण प्रक्रिया

माफीप्रधान ऐनको जगमा बनाइएका आयोगले परिणाम दिन नसक्ने अनुमान पीडित समुदायले उतिबेलै गरेको थियो । दुईवर्षे आयोगलाई म्याद थप्दै चार वर्ष दुई महिना पुर्‍याइयो । कुनै पनि परिणाम दिन नसकेका दुवै आयोगलाई रिक्त गरी नयाँ र सक्षम पदाधिकारी छनोटका लागि मार्गप्रशस्त गर्दै संसदले ऐन संशोधन गर्‍यो । त्रुटिपूर्ण ऐनका कारण आयोग सफल हुन नसक्ने भएकाले पीडित र सरोकारवालाहरूले, २३४ जना पीडितले दर्ता गरेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ मा गरेको लगायतका फैसलाहरूका आधारमा, ऐन संशोधन गर्न निरन्तर सरकारसँग माग गर्दै आए ।

नयाँ आयोग बन्ने मार्गप्रशस्त भएसँगै ऐन संशोधनको विश्वसनीय प्रक्रिया सुरु हुने विश्वास सबैमा थियो । २०७५ चैतमा सरकारले हठात् गठन गरेको सिफारिस समितिले विगतका गल्ती नदोहोर्‍याउने, पीडितलाई निराश नपार्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप नसहने, ऐन संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सिफारिस समितिलाई पूर्णत: कठपुतली बनाएर राजनीतिक दलहरूले क्षमतावानलाई बेवास्ता गरी आफ्ना वफादारहरूमा सहमति गरे । अहिले सिफारिस समितिमार्फत तिनको नामावली सार्वजनिक भएको छ ।

विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड पूरै उपेक्षा गर्दै दलीय भागबन्डामा पहिले अक्षम ठहरेर संसदले आयोगबाट निकालेकाहरूसमेत समावेश गरी वफादारहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने मनसाय अनुरूप आयोग गठनको देखावटी प्रक्रिया अगाडि सारिएको छ । हिजोका असफलताका कारक तत्त्वलाई पूर्णत: उपेक्षा गरी, ऐन संशोधनको कुनै प्रक्रिया प्रारम्भ नगरी एवं पीडित समुदायलाई पूर्णत: अपमान गरेर अगाडि बढाइएको प्रक्रिया समग्र राज्यकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । सरकार र दलहरूकै अहम्का कारण द्वन्द्वकालीन घटनाहरू सम्बोधनको घरेलु मामिला अन्तर्राष्ट्रिय हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । तसर्थ सरकार र राजनीतिक नियन्त्रणमा रहेको अहिलेको उल्टो प्रक्रिया तत्काल सच्याइनुपर्छ, कठपुतली समितिमार्फत कठपुतली आयोग बनाएर भ्रम छर्ने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भदौ ३० मा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि पीडित लगायतका सरोकारवाला पक्षहरूसँग परामर्श गर्ने कार्यक्रम अगाडि सार्दै दसैं र तिहारका बीचमा परामर्श गर्ने र परामर्शका विषयवस्तु सरोकारवालाहरूको परामर्शमा निर्माण गर्ने जनाएको थियो । तर दुई महिनासम्म पनि यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । सरकारको विगतका एकपक्षीय कार्यशैलीका कारण उक्त परामर्श देखावटी र औपचारिकतामा सीमित रहने आशंका पीडित समुदायमा छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले परामर्शलाई अर्थपूर्ण, सहभागितामूलक र पीडितकेन्द्रित बनाउन परामर्शबाट प्राप्त सुझावहरूलाई कानुन संशोधनमा समावेश गर्ने ठोस र विश्वसनीय प्रतिबद्धता र सहकार्यको माग गरेको छ ।

सरकारले अगाडि सारेको परामर्शको ढाँचाका प्रावधानहरू स्पष्ट, उपयुक्त र व्यवहारसंगत छैनन् । कानुन संशोधन जस्ता समग्र प्रक्रियामा पीडित लगायतका सरोकारवाला पक्षहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनसके मात्र संक्रमणकालीन न्यायले सफलता पाउँछ । तसर्थ परामर्श कार्यक्रमलाई अर्थपूर्ण एवं सरोकारवालाहरूको विश्वास र सहकार्यको वातावरण बनाउने अवसरका रूपमा समेत उपयोग गरिनुपर्छ, परामर्शका विषयवस्तु, प्रश्नावली तथा ढाँचा पीडित लगायतका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको परामर्शबाट तय गर्नुपर्छ ।

सरकारले पीडित लगायत अन्य सरोकारवालालाई एकै ठाउँ राखेर परामर्श गर्न लागेको छ । ८० जनाको त्यो समूहमा २० जना द्वन्द्वपीडित छन् । सबै सरोकारवालासँगको परामर्श र सहकार्य अवश्य अपरिहार्य छ, तर सरकार, दल र राज्यका निकायहरूको बाक्लो उपस्थिति रहने, नागरिक समाज र पीडित समुदायको झिनो उपस्थिति रहने परामर्शमा पीडित समुदाय छायामा पर्छन् अनि आफ्ना धारणा तथा सवाल निर्भीकतापूर्वक राख्न सक्दैनन् । परामर्शलाई अर्थपूर्ण, पीडितकेन्द्रित बनाउन र पीडित समुदायका सवाल र चासो स्पष्ट रूपमा उजागर हुन दिनुछ भने तीसँग अलग्गै परामर्श गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र पीडित समुदाय लगायत उल्लिखित सम्पूर्ण सरोकारवाला सहितको परामर्श कार्यक्रम राख्नुपर्छ ।

प्रस्तावित ढाँचामा प्रश्नावलीबाट परामर्श गर्ने भनिएको छ । लेखपढ गर्ने मौकासम्म नपाएका द्वन्द्वपीडितको संख्या ठूलो भएकाले प्रश्नावली थमाएर पीडित समुदायसँगको परामर्श अर्थपूर्ण हुन सक्दैन । विषयगत रूपमा गरिने सामूहिक छलफल बरु प्रभावकारी हुन्छन् । परामर्शमा ऐन संशोधन मात्र नभएर आवश्यक आधारभूत कानुन, विशेष अदालत, पीडितका तत्कालीन आवश्यकता, सत्यको उजागर, परिपूरण, अभियोजन तथा दण्ड–सजाय, संस्थागत सुधार, आयोगका क्रियाकलापहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने पीडितकेन्द्रित एवं लैंगिकमैत्री कार्यप्रणाली र सहभागिता, सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता समग्र विष्यवस्तु समेट्नुपर्छ । फरक–फरक विषयमाथि फरक–फरक समूह छलफल, सोका लागि पर्याप्त समय अनि उपयुक्त र सहज वातावरणको प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

सात प्रदेशका मुकाममा मात्र नभएर द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रहरूका आधारमा अलग्गै समूह बनाएर पनि परामर्श गर्नुपर्छ । साथै घटनाको प्रकृति अनुसार विषयगत (जस्तो— बेपत्ता, यौनहिंसा, हत्या, यातना आदि) आधारमा समेत विशेष परामर्श आयोजना हुनुपर्छ, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितहरूका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रत्येक जिल्ला, हरेक प्रकृति, उमेर समूह, क्षेत्र, लिंग, समुदाय तथा पक्षबाट पीडित भएकाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित गर्नका लागि पीडित समुदायसँगै समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ ।

परामर्श कार्यक्रममा सुझाव, टिपोट एवं अभिलेखीकरणमा तोकिएका अधिकारीहरू विगत सशस्त्र द्वन्द्वको पृष्ठभूमि एवं संक्रमणकालीन न्यायका विविध पक्षबारे जानकार हुनुपर्छ । पीडित समुदायबाट छुट्टै टिपोटकर्ता र प्रतिवेदन निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रदेश र केन्द्रस्तरको परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि सम्पूर्ण परामर्शबाट प्राप्त सुझावहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियाको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा अनुगमन तथा पर्यवेक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको ढाँचामा राजनीतिक संयन्त्रसँगको परामर्श समेतका आधारमा संशोधन विधेयक कानुन मन्त्रालयद्वारा तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । परामर्शबाट आएका सुझावहरू अक्षरश: ग्रहण नगरिने, समग्र विषयवस्तुभन्दा आफूअनुकूल विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिन परामर्शलाई उपयोग गरिने सरकारको मनसाय रहेको आशंका सरोकारवालाबीच व्याप्त छ । परामर्शबाट जेजस्ता सुझाव तथा विषयवस्तु उठान भएर आए पनि संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गोप्य र अपारदर्शी ढंगले काम गरिरहेको उक्त संयन्त्रको छनोट र सिफारिसका आधारमा मात्र विषयवस्तु ग्रहण गर्ने सरकारको मनसाय रहेको बुझिन्छ । सबै विषयवस्तु त्यही गोप्य र अपारदर्शी संयन्त्रले निर्णय गर्ने हो भने औपचारिकता र देखाउन गरिने नाममात्रको परामर्शको कुनै औचित्य रहँदैन ।

अहिले पनि दलहरूको अनौपचारिक र अपारदर्शी संयन्त्रले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अपारदर्शी ढंगले काम गरिरहेको छ । चौतारीले आम सरोकारवालाबीच विश्वास र सहकार्यको वातावरण बनाउने, विश्वसनीय प्रक्रिया अवलम्बन गरी सर्वोच्च अदालतका परमादेशहरू आत्मसात् गरी ऐन संशोधन गर्ने, विश्वसनीय, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र आयोग बनाउने लगायतका समग्र सवालमाथि सरोकारवालाबीच संवाद र सहमति निर्माण गर्न औपचारिक, पारदर्शी र समावेशी संयन्त्रको माग गरेको थियो । समाधानका लागि सहकार्य, विश्वास निर्माण र अपनत्व सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य उक्त स्पष्ट मार्गचित्रलाई कतिपयको स्वार्थ र इगोका कारण दुष्प्रचार र अपव्याख्या गरियो ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक र सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउन राजनीतिक सहमति र सहयोग मात्र नभई पीडित लगायतका सरोकारवाला बीचको विश्वास र सहकार्य, आपसी संवाद, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अपरिहार्य रहेको तथ्य विगत चार वर्षको अनुभवले सिकाएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०७० पुस १८ को परमादेश बमोजिम हरेक प्रक्रियामा पीडित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, कानुन संशोधन लगायतका विषयमा काम गर्न पीडित, नागरिक समुदायका प्रतिनिधि र विज्ञ समावेश कार्यदल गठन गर्नुपर्छ । अर्थपूर्ण परामर्शबाट प्राप्त सुझावहरू समावेश गरी ऐन संशोधन गरेपछि मात्र सबै सरोकारवालाको सहकार्य र विश्वास सुनिश्चित हुनेगरी पारदर्शी र विश्वसनीय सार्वजनिक छनोट प्रक्रियाद्वारा आयोग गठन गर्नुपर्छ । राजनीतिक स्वार्थमा पीडितको पीडा अल्झाइरहनु, बल्झाइरहनु समग्र देशकै लागि घातक हुनेतर्फ समग्र राज्यको ध्यान जाओस् ।

अधिकारी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष, चौधरी अध्यक्ष र राउत महासचिव हुन् ।