‘प्रतिक्रियावादी’ राष्ट्रवादको झुकाव

विष्णु सापकोटा

विषयको सुरुआत एउटा आधारभूत प्रस्थापनाबाटै गरौं । मान्छेले मान्छेकै अरू समूहबाट सुरक्षित रहेर आजीविका सजिलो बनाउने विधि खोज्ने क्रममा राज्य र राष्ट्रहरू बनाएका हुन् । मान्छेको आफ्नै चरित्र, नैतिकता र असल–खराब भनिएका विषय त समय अनुसार सधैं फेरिइरहेकै छन् भने, राष्ट्रको चरित्र त्यसै पनि फेरिने नै भयो । राष्ट्रको चरित्र फेरिंँदा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चरित्र फेरिनु पनि स्वाभाविकै भइहाल्यो । विश्वराजनीतिमा राज्यको चरित्र ‘प्रगतिशील’ हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हावी भएको एउटा चरण थियो ।

तर मानवका यी राष्ट्र भनिने इकाइहरू फेरि अहिले आफ्नो चरित्रलाई साँघुरो र असमावेशी बनाउने दिशामा अघि बढिरहेका छन्, जुन विश्वव्यापी विशेषता बन्दै छ । विश्वव्यापी लहरको सोझो प्रभावले त होइन, तर नेपालको राष्ट्रवादको समकालीन रुझान वा झुकाव प्रगतिशील नभएर बढ्दो रूपमा प्रतिक्रियावादी हुँदै गइरहेको झन् सघन रूपमा प्रतीत भइरहेको छ, केही महिनायता ।


‘प्रगतिशील’ र ‘प्रतिक्रियावादी’ जस्ता दुइटा शब्दावली नेपालमा राजनीतिक नाराका रूपमा यति धेरै प्रयोग भएका छन्, यिनको प्रयोगको सन्दर्भ अलिकति प्रस्ट पारेर मात्र नेपाली राष्ट्रवादको चरित्रमा प्रवेश गर्न सजिलो हुनेछ ।


दुईतिहाइ जनमत ‘प्रगतिशील’ भएको मुलुकमा राष्ट्रवादको विकास कसरी अप्रगतिशील हुँदै छ भन्ने प्रश्नको जवाफ भने सरल छ । यस लेखमा प्रयुक्त ‘प्रगतिशील’ शब्द वामपन्थी प्रगतिशीलतासँग मात्र सन्दर्भित छैन । नेपालसहित संसारमै वामपन्थी त खालखालकै छन् । खाँटी प्रगतिशीलदेखि उग्र कट्टरपन्थीसम्म । तसर्थ प्रगतिशीलको अर्थ मूल्य–मान्यतामा प्रगति–उन्मुखका रूपमा बुझ्नुपर्छ, वामपन्थी सीमाको प्रगतिशीलताबाट निस्केर । र, ‘प्रतिक्रियावादी’ भन्नाले कुनै राजनीतिक समूहले आफ्नो स्वार्थ अनुसार बेलाबेला फलाक्ने अर्थमा होइन, एउटा सामाजिक प्रगति हासिल गरेको अवस्थाप्रति असन्तुष्ट भएर त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै पुरानै अवस्थामा फर्कन चाहने समूह वा प्रवृत्तिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।


यस हिसाबमा, नेपालको राजनीति अहिले दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन आदि हुँदै शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाका बहसद्वारा संस्थागत गर्न खोजिएको प्रगतिशीलताप्रति प्रतिक्रिया जनाउने प्रतिक्रियावादी चरणमा छ । र, त्यो प्रतिक्रियावादको पहिलो प्राथमिकता नेपालको राष्ट्रियताको चरित्र कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेतर्फ उन्मुख छ । यो विषय प्राज्ञिक अध्ययनका लागि जति महत्त्वपूर्ण र रोचक छ, यस्तो वर्चस्वशाली हुँदै गरेको भाष्यले देशको भविष्यको दशा र दिशा कस्तो तय गर्ला भन्ने कुरा फेरि त्यति नै विडम्बनापूर्ण छ । र अर्को रोचक पक्ष के छ भने, स्वभावैले दक्षिणपन्थी हुने यो प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवादका प्रबर्द्धकले सोच्ने गर्छन्— ब्रह्माण्डमा पहिले राष्ट्र जन्मेका हुन् र त्यसपछि मात्रै मान्छे । ‘सत्य’ भन्दा अगाडि राष्ट्र आउँछ (नेसन प्रिसिड्स एसेन्स) भनेजस्तो । अर्थात्, मान्छेको जन्मको सार्थकता नै राष्ट्रको अवधारणामा अडिएको छ । ‘नश्लीयता’ सुरु हुने पनि यस्तै चिन्तनस्रोतबाट हो ।


अलिकति प्रवचनजस्तो सुनिए पनि, नेपालको अहिलेको राष्ट्रवादी अभिमुखीकरणको धार हेर्दा माथिको पृष्ठभूमि उजागर गर्न जरुरी नै देखिएको हो । यो पृष्ठभूमिका आधारमा अब केही ठोस उदाहरणमार्फत नेपालको राष्ट्रवादले कसरी प्रतिक्रियावादी वा प्रतिगामी रुझान लिँदै छ भन्ने हेरौं । पहिलो, अहिलेको सशक्त राष्ट्रवादी धारले नेपालको २०४६ सालअघिको दुई–तीन सय वर्षको इतिहास कुनै ‘भगवान्ले लेखिदिएको स्क्रिप्ट’ अनुसार चलेको थियो भन्नेजस्तो आग्रह राख्छ । उसले इतिहासको कुनै पनि घटना र पात्रको भूमिकाबारे आलोचनात्मक टिप्पणी सुन्न चाहँदैन । त्यसो गर्दा राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्ने उसलाई लाग्छ । दोस्रो, महिलाका अधिकारसहित अन्य सीमान्तीकृत समुदायलाई अझै अधिकार पुगेको छैन भन्ने कुरा राष्ट्रियता बलियो बनाउने आधार हो भन्ने उसले स्विकार्दैन । समावेशी लोकतन्त्रमा नेपालभन्दा धेरै प्रगति गरेका थुप्रै मुलुकले खुल्लमखुल्ला भन्छन्— अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । तर नेपालको प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवादी धारले भन्छ— यी सबैलाई यति धेरै अधिकार ‘दिएपछि’ देश कमजोर हुँदैन त ? देशभित्रै, ऊ अझै पनि ‘दिने’ वाला हो, अरू ‘माग्ने’ वाला । जति सामाजिक खुलापन र समावेशिता बढ्यो, त्यति लोकतन्त्र र राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ भन्ने उसलाई लाग्दैलाग्दैन ।


संघीयता भनेको विदेशी षड्यन्त्र हो र यसले राष्ट्रियता कमजोर बनाउँछ भन्ने हाँगो यस धारको मुख्य अभिव्यक्ति हुनेवाला थियो, अहिलेसम्म । तर अहिलेको संघीयता केवल कागजी हो भन्नेमा अब सबै पक्ष ढुक्क भइसकेकाले त्यतातर्फको चिन्ता यतिखेर कम देखिन्छ । विगत दुई वर्षको शासकीय भाव बुझ्दा, संघीयता अहिले बढीमा एउटा थप प्रशासनिक ‘लेअर’ बाहेक केही बन्न सक्ने नै देखिँदैन । त्यसैले बाँकी रहेको ऊर्जा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि ‘खस्किन थालेको नेपालको गरिमा’ र ‘कमजोर भएको राष्ट्रियता’ मजबुत गर्न इतिहासतर्फ फर्कने अभीष्ट अहिलेका लागि प्रमुख भएको छ । त्यसका लागि सके त राजतन्त्र नै फर्काउन पाए हुन्थ्यो भन्ने एक थरी छन् । राजतन्त्र भन्नेबित्तिकै ‘भगवान्का अवतार’ लाई सिंहासनमा विराजमान गराउन हिन्दु राज्य पनि चाहिने भइहाल्यो । त्यहाँभित्रका ‘प्रगतिशील’ हरू ‘हिन्दु राज्य ल्याएर पनि राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने छैन’ सम्म भन्छन् । राजावादी पार्टीको त के कुरा गर्नु ! नेपालको ‘लोकतान्त्रिक’ प्रतिपक्षको आगामी महाधिवेशन यसैको सेरोफेरोमा सम्पन्न हुनेमा धेरै शंका छैन । पहिले राजतन्त्र आफ्नो सुरक्षाका लागि आफ्नो अस्तित्व नै राष्ट्रवादसँग जोड््थ्यो । राजतन्त्रले राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ भन्ने महेन्द्रीय संकथनको प्रभाव अहिलेका वामपन्थी प्रगतिशीलमध्ये धेरैको अवचेतनमा अझै गाढा छ । जब त्यस्तो अवचेतनले आफ्नो विवेकको निर्माण गर्छ, तब नेपालको लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो दुस्मन राजा पनि राष्ट्रवादी देखिएर कतिपयका लागि बीपी कोइरालासँगै तुलनायोग्य पात्र पनि भइहाल्ने भए ।


राष्ट्रवादको चरित्रमाथि चर्चा गर्नु तर त्यसका लागि विदेशी शब्द प्रयोग गर्नु त सोझै आलोचना निम्त्याउनु हो । तथापि नेपालले अहिले रुझान राखेको राष्ट्रवादलाई व्याख्या गर्ने सटिक अंग्रेजी शब्द ‘इन्सुलर’ नै हो । यस्तो चरित्रले हरेक गौरवको स्रोत आफूभित्र मात्र पाउँछ । आफूलाई अरूसँग तुलना गर्नै चाहँदैन । उदाहरणका लागि, नेपाल अहिले गरिब होला त के भो ? ‘इतिहासमा यो कम्ता वैभवशाली थियो’ भनेर गर्व गर्छ । ज्ञान निर्माणमा अहिले अति निम्छरो भएर के भो ? अहिले ज्ञानविज्ञानमा अगाडि भएका देश अस्तित्वमा नहुँदै हाम्रोमा के–के भइसकेको थियो भनेर आफूभित्रै मक्ख पर्छ । अरूले आफ्नाबारे के सोच्छन् भन्ने कुरालाई ऊ बेवास्ता गर्न चाहन्छ; आफूलाई मन नपरेका सिद्धान्तजति सबैलाई विदेशी करार गरिदिन्छ । बुझ्न सजिलोका लागि, ‘प्रकृति’ ले मानिसलाई समलिंगीका रूपमा पनि जन्म दिन्छ भन्ने कुरा उसलाई ‘अप्राकृतिक’ लाग्छ । तसर्थ समावेशिताका नाममा ‘जे पायो, त्यही विदेशी अजेन्डा’ बोकेको उसलाई मन पर्दैन । प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवादले पुरुषसत्ताको चेतना ‘जागरुक’ महिला स्वयंमार्फत नै यसरी बोकाउन सक्छ, हामी ‘आइमाई’ लाई ‘महिला’ भनाउने विदेशी षड्यन्त्र नेपाली राष्ट्रियता कमजोर पार्ने कुरा हो भन्नेजस्तो आवाज खुलेआम गुन्जिन सक्छ । शब्दको अर्थले वैधता पाउने सामाजिक प्रयोगको स्वीकार्यताबाट हो भन्ने अति साधारण भाषाशास्त्रीय सिद्धान्तसम्म उसलाई थाहा नहुन सक्छ । यदि यस्ता सिद्धान्त कतै पश्चिमा विद्वान्का अवधारणाबाट आएका रहेछन् भने त्यसलाई दुत्कार्न झनै सजिलो हुन्छ । यो ‘इन्सुलारिटी’ यति रोचक हुँदो रहेछ, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयमा पढ्नु हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पढ्नुभन्दा गर्विलो विषय हो भन्ने ठानिन सक्छ । यी दुई विश्वविद्यालयको उदाहरण एउटा विम्बका रूपमा लिइएको हो, कुनैलाई होच्याउन वा चढाउन होइन । आफैभित्र मात्र वा आफ्नो सामीप्य, सभ्यता र संस्कारगत गौरवलाई मात्र हेर्ने चिन्तन कतिसम्म ‘एन्टी–इन्टेलेक्चुयालिजम’ तर्फ जान सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण मात्र हो यो ।


माथिको सैद्धान्तिक ‘फ्रेम’ बाट हेर्दा अब सजिलै देख्न सकिन्छ, नेपालको प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद कुन–कुन विषयमा कसरी मुखरित हुन खोज्दै छ । राष्ट्रको चरित्र समावेशी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कतिलाई मन परेको रहेनछ, अब प्रस्ट हुँदै छ । ‘आदिकवि’ भानुभक्तको काव्यचेतमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण त पुरातनपन्थी छ भनेर कुनै विद्यार्थीले शोधपत्र किन लेखेको भन्ने खालका प्रश्न उठ्न थालिसकेका छन् । त्यो बेलाको कुन देशको कविले प्रगतिशील चेत राखेको थियो र हाम्रा भानुभक्तबारे यस्तो प्रश्न गर्ने भन्ने धारणा त्यहाँ आइहाल्छ । किनकि भानुभक्तबारे साहित्यिक वा सैद्धान्तिक आलोचना गर्नु भनेको नेपाली भाषालाई कमजोर पार्ने विदेशी षड्यन्त्र हो । र, त्यस्तो गर्नु भनेको नेपाली राष्ट्रियता कमजोर पार्नु हो । यस्तो अन्तर्मुखी आग्रह राख्नेहरू यति कट्टरपन्थी भइसकेका हुन सक्छन्, उनीहरूलाई त्यस्तो आग्रहमाथि प्रश्न उठाउनु नै अराष्ट्रवादी लाग्न सक्छ । यस लेखले प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद भनेको ठीक यही प्रवृत्तिलाई हो । दोस्रो जनआन्दोलनले दिएको जनादेशको प्रतिक्रियामा आएको प्रतिक्रियावाद यही नै हो । र, यो प्रतिक्रियावादले यतिसम्म दुस्साहस गर्छ र भन्छ कि, आन्दोलनको जनादेश नै ‘त्यो’ थिएन । ‘त्यो’ अर्थात् उसलाई मन नपरेको अजेन्डा । मानौं उक्त आन्दोलनको सञ्चालक नै ऊ आफू वा आफू मात्र थियो ।


प्रत्येक देशको पुनर्जागरणको आफ्नै समय हुन सक्छ । नेपालले पनि आफ्नो इतिहासका गौरवशाली संस्कृति, दर्शन आदिबारे नयाँ ढंगबाट खोज–विमर्श गर्नु सबै नेपालीलाई स्वतः मन पर्ने कुरा भइहाल्यो र यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ । तर जब इतिहासको खोज वर्तमानको कुनै उपलब्धिलाई निषेध गर्ने उद्देश्यबाट परिचालित हुन्छ, त्यसलाई प्रतिक्रियावादी नै मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै पनि अहिले आएर संसारभर राष्ट्रवाद नै ‘आइसोलेसनिजम’ (एकाकीपन) को पर्याय बन्दै गइरहेको छ । यस्तो विश्वपरिदृश्यमा अहिलेको नेपालमा बिगबिगी भइरहेको प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवादको नेतृत्व त्यही समूहले गरिरहेको छ, जसको इतिहासको क्रान्तिकारिता ‘प्रतिक्रियावादी मुर्दावाद’ भन्ने नाराले सिञ्चित गरेको थियो । प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ ०८:१५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

समाज किन आक्रोशित छ ?

विष्णु सापकोटा

केही महिनाका सामाजिक प्रवृत्ति नियाल्दा प्रतीत हुन्छ, नेपाली समाजमा अहिले आक्रोश मात्र व्याप्त छ । राजनीतिक नेतृत्व निकम्मा भयो, भ्रष्टाचार झन् सर्वव्यापी हुँदै गयो भन्ने जनताको आक्रोश विगतका वर्षहरूमा पनि कम थिएन । तर पछिल्लो समय देखिएको परिदृश्य चरित्रमै फरक छ । किनभने अहिले समाजका सबै समुदाय सबैसँग रिसाएका छन् ।

अरू त अरू, राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष संलग्न, स्रोत र शक्तिमा नियन्त्रण र पहुँच भएका सीमित वर्गबाहेक राजनीतिक वृत्तमा रहेकाहरू पनि आक्रोशित देखिन्छन् । यसो हेर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित स्थायित्व र समृद्धि दिने प्रतिबद्धता बोकेको सरकार छ । गहिरो संरचनात्मक विभेदबाहेक राजनीतिक रूपमा आजको भोलि सल्टाउनुपर्ने धेरै पेचिला मुद्दा पनि बाँकी छैनन् । तर पनि समाजमा जताततै आक्रोश मात्र, किन होला ? यसलाई सम्बोधन गर्ने विधि के होला ?

यसलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्नुभन्दा पहिले सतहमा हलुंगो लाग्ने तर वास्तविकतामा गह्रौँ एउटा विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । समाजका विभिन्न तप्काका मानिस निजी रूपमा जे–जे कारणले आक्रोशित भए पनि त्यसको अभिव्यक्ति हुने राजनीतिप्रति निराशा व्यक्त गरेर नै हो । नेपालमा रोजगारी नपाएर कतै खाडीमा श्रम गर्दै गरेको नेपालीलेआफ्नो स्थितिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने नेतालाई गाली गरेरै हो ।

पश्चिमा राष्ट्रमा बसोबास गरेका नेपालीले आफ्नो राष्ट्रवाद अभिव्यक्त गर्ने पनि नेपालका नेताको आलोचना गरेर नै हो । यस्तो हुनाको कारण राजनीतिले धेरै ‘डेलिभरी’ दिन नसकेकाले मात्र होइन । यस्तो किन भयो भने— आम रूपमा युवादेखि वृद्धसम्मका धेरै तप्काका नागरिकलाई राजनीतिसँग रिस उठ्नुमा लगभग २५/३० जना नेताको ‘अनुहार’ नै पर्याप्त छ ।

विगत दुई दशकदेखि सत्ता–प्रतिपक्षका शीर्ष तहमा रहेर राज गरेका एमाले, माओवादी, कांग्रेस र मधेसवादी दलकानेताका अनुहार पत्रिका वा टेलिभिजनमा देखिनेबित्तिकैधेरै मान्छे त्यसै आक्रोशित हुन्छन् । अविच्छिन्न रूपमावर्षौंदेखि दलका निर्णायक तहमा रहेका यी अनुहारहरू पालो गरी–गरी प्रत्येक दिन जति सार्वजनिक नजरमा देखापरिरहन्छन्, जनताको अवचेतनमा त्यति नै राजनीतिप्रति आक्रोश बढ्छ ।

अहिले देखिएको जनआक्रोश केपी ओली सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भनेर मात्र होइन । यो आक्रोशको कारण ओली गएपछिका ८/१० वर्षका अरू ओलीलाई सम्झेर पनि हो । ओलीको त ढिलोचाँडो कुनै दिन सत्ताबाट बहिर्गमन भई नै हाल्छ ।

त्यसपछिको विकल्प फेरि उनै ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीका डेरावाल, उनै ‘होली वाइन’ का प्रवर्द्धक वा अलि पर गए ‘सुरासुन्दरी र सुनकाण्ड’ देखिकैकोही वा फेरि सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउनसमेत कस्सिने कोही र हदै भए ‘सत्र चोटि हारेका’ वा हिन्दुवादी–राजावादी रुझानका कुनै कोइराला मात्रै होइनन् त ? माथिका प्रत्येक ‘नेता’माथि लगाइएका एक–एक विशेषणका पछाडिआफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमि होलान् ।

तर सार्वजनिक काल्पनिकीमा यी नेताहरू सम्झनासाथ दिमागमा आउने पहिलो परिचय भनेकै यिनै माथिका विशेषण हुन् । यी र यस्तै अन्य धेरै विशेषणको भारी बोकेका र शीर्ष तहमा हालीमुहाली गरिरहेका २५/३० अनुहारले अब देशबाट थप लिनेबाहेक दिने ‘भिजन’ केही छैन भन्ने सबैले बुझिसकेका छन् । तर पनि आगामी धेरै वर्षसम्मको हाम्रो नेतृत्व यिनै अनुहारमध्येकै हुनेछ भन्ने त्रासदीपूर्ण परिदृश्यबीच जनता राजनीतिसँग आक्रोशित नभए आह्लादित हुने त ?

केपी ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै जनता खुसी भए । भारतको दशकौंदेखिको हस्तक्षेपबाट आजित जनता उनको त्यति बेलाको क्षणिक राष्ट्रवादी अडानबाट प्रभावित भएका थिए । कतिपयले सँगसँगै के भ्रम पाले भने, उनी आएपछि देशमा एकाएक सुशासन कायम हुन्छ, भ्रष्टाचार घट्छ, सरकारको काम चुस्त–दुरुस्त हुन्छ । उनीभन्दा अघिका सरकारले नलिएको तर उनीसँग मात्र भएको भिजन र प्रतिबद्धता आखिर के नै थियो र ? तसर्थ जे हुनु थियो त्यही भइराखेको छ ।

माथि विशेषणयुक्त नाम लिएका सबैजसो व्यक्ति जो आए पनि हुने यस्तै–यस्तै हो । किनकि राजनीतिको शीर्ष तहमा विगत दुई दशकदेखि राज गरिरहेको यो पुस्ता नै ‘आउटडेटेड’ भइसकेको कुरा पटक–पटक प्रमाणित भइसकेको छ । अहिले मात्र होइन, राजनीतिक दलको बनोटले भविष्यमा समेत यिनै ‘नेता’ हरूको शासकीय दुश्चक्रबाट मुक्ति पाउने कुनै वैकल्पिक वैचारिक नेतृत्व नदेखिएकाले आम रूपमा निराशा र आक्रोश चुलिएको हो ।

पाँच वर्षका लागि निर्वाचित कुनै सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भने पनि जनता धेरै आक्रोशित नभई अर्को चुनावको प्रतीक्षा गर्न सक्थे । तर आगामी चुनावबाट आउने परिणाम पनि लगभग अहिल्यै भन्न सकिन्छ । अहिलेका राजनीतिक दलमध्ये कसको कति सिट आउला भन्ने थाहा नभए पनि यीमध्ये जुन दलको बहुमत आए पनि त्यसबाट सरकारको नेतृत्वमा आउने को होला भन्न चुनाव पर्खनैपर्दैन ।

वर्षौंदेखि ‘डेलिभरी’ दिन असफल, भ्रष्टाचार रोक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएको, व्यक्तिगत आचरणमा सन्देहास्पद पृष्ठभूमिका कारण मान्छेहरू जो आए पनि अहिलेको भन्दा कोही नयाँ आइदिए केही हुन्थ्यो कि भन्ने अपेक्षामा छन् । जब त्यो नयाँ आउने सम्भावना देखिँदैन, यिनै भएकाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने नियमित चक्र बन्न पुगेको मात्र हो । अब धेरै जनताले बुझिसके— अहिलेका नेताले जानेको के छ, यिनको संगत कोसँग छ, यिनीहरूले पार्टीमा पकड कसरी कायम गर्छन् । अब यिनै २५/३० जनामध्ये एउटाको ठाउँमा अर्को आएर केही फरक हुनेवाला छैन ।

लोकतन्त्र ठीकठीकै चलेका धेरै मुलुकले माथिको यथास्थितिलाई सम्बोधन गर्ने विधि पहिल्याइसकेका छन् । संसारका धेरै देशका अभ्यासले प्रमाण दिइसकेका छन्, यस्तो स्थितिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र राजनीतिमा नयाँ भिजन र कार्यक्रम लिएर आएकालाई कसरी नेतृत्वमा पुर्‍याउने भनेर ।

नेपाली समाजको विडम्बना के भने, यहाँ त्यो विधितर्फ जाने बहससम्म पनि राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न सकेको छैन । बौद्धिक वर्ग, हस्तक्षेप गर्ने क्षमता भएको नागरिक समाज र मिडिया पनि अप्रभावकारी र गैरजिम्मेवार भएको यहीँनेर हो । हामी सबै प्रस्ट भए हुन्छ— यदि यो स्थितिलाई नचिर्ने हो भने ५ वर्षपछि यो वा यस्ता स्तम्भमा लेखिने कुरा पनि यस्तै हुनेछन् । जनताको आक्रोशको मात्रा घटेको होइन, बढेको हुनेछ र सुशासन, समृद्धि आदि सबैको हविगत झन् गएगुज्रेको हुनेछ ।

प्रत्येक १० वर्षमा नयाँ आन्दोलन वा उथलपुथल गर्ने प्रवृत्ति रहेको नेपाली समाजमा अब फेरि केही हुने बेला भयो कि भन्ने चर्चा पनि हुने गर्छ । अहिले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेको पुस्ताको परीक्षण भइसक्यो । नेतृत्व अकर्मण्य भएको स्थितिमा ती पार्टी नै अकर्मण्य भएका हुन् कि नेतृत्व मात्रै भन्ने कुरा एकअर्कासँग मिसिएका विषय हुन् ।

त्यसैले अहिलेका दलको ठाउँमा कुनै नयाँ दल आउन सके त जाती नै हुन्थ्यो, तर नेपालको समाजशास्त्रले के देखायो भने, संगठन, विचारधाराका विरासत र आर्थिक फाइदा जोडिएका जस्ता कारणले धेरै जनताले नयाँ दलबाट आश गर्ने, तिनका नेतालाई भोटचाहिँ नदिने स्थिति रहेछ । नयाँ राजनीतिक शक्ति सशक्त संगठन बनेर आउन समय पनि धेरै लाग्दो रहेछ । अब अहिलेको परिस्थितिमा के हुन सम्भव छ भन्ने यथार्थपरक बहस गरौं ।

एक पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति फेरि अर्को पटक केका लागि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने ? कुनचाहिँ एजेन्डा पहिलो पटक पूरा गर्न सकिएन र दोस्रो पटक फेरि त्यही पदमा पुग्नुपर्ने ? एक पटक पार्टी सभापति वा अध्यक्ष वा प्रमुख भएको व्यक्ति दोस्रो पटक किन फेरि त्यही पदमा पुग्नुपर्ने ? अनि संसदीय दलको नेताको निर्वाचन कति लाख पार्टी कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष मत दिएपछि हुन पाइँदो रहेछ भन्ने अभ्यास त भर्खर बेलायतमा बोरिस जोन्सनको निर्वाचनका बेला देखियो ।

पार्टीका केन्द्रीय तहका नेता तल्लो स्तरबाट स्वतः सदस्यमा निर्वाचित हुने व्यवस्था किन राख्ने ? हजारौं सदस्यले प्रत्यक्ष निर्वाचित नगरी पार्टीका कुनै पदमा आउनै नपाउने व्यवस्था किन नगर्ने ? सांसद, नगरप्रमुख वा अन्य कुनै सार्वजनिक पदमा उम्मेदवार हुनुभन्दा पहिले पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित किन हुनु नपर्ने ?

यी केही उदाहरण हुन्, जसमार्फत लोकतन्त्रलाई काम गर्ने बनाउने उदाहरण संसारका धेरै देशमा देखिन्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै नयाँ विचारको आवश्यकता पर्दैन । यो धेरै ठाउँमा धेरै पहिलेदेखि अभ्यास गरिसकिएको विषय हो । दलको आन्तरिक लोकतन्त्र, आर्थिक व्यवस्थापन आदि विषयमा आवश्यक साहित्य पहिल्यै उपलब्ध छ ।

कुरा के गर्ने भन्ने थाहा नभएको कारणले होइन, कुरा त्यहाँ पुग्न नदिनेको कब्जामाहाम्रा पार्टी भएको कारणले र त्यहाँ पुर्‍याउन सक्नेले पार्टीमा संगठित हस्तक्षेप नगरेकाले हो ।

नागरिक आन्दोलन र नेतृत्वजसले राजा र ‘माओवादी’ बाट लोकतन्त्र जोगाएर दलहरूलाई फिर्ता सुम्पेको थियो, लोकतन्त्र ल्याउनेबित्तिकै आफ्नोभूमिकामा गैरजिम्मेवार हुनुको परिणाम पनि हो यो । अहिले सबैले खाली गरिदिएको ‘स्पेस’ भर्न मात्र त्यहाँ आक्रोशितहरू आइपुगेका हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×