ठेकेदारको शासन !

सम्पादकीय

मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा चलिरहेको ‘ठेकेदार–राज’ बाट जनता कति आजित छन् भन्ने प्रमाण हो— सवारी साधन र बिजुलीका पोल–पोलमा टाँगिएका निर्माण व्यवसायी शारदा अधिकारीका तस्बिरहरू । शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष अधिकारीले पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट आउजाउ गर्ने मुख्य सडक विस्तारको ठेक्का लिएर समयमै काम पूरा नगरेपछि स्थानीयवासीले विरोधको यो शैली अपनाएका हुन् ।

पटक–पटक म्याद थप्दा पनि ठेकेदारले काम नसकेपछि पीडितहरू २ सय ५१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेरै आन्दोलित छन् । यस आन्दोलनले विकास निर्माणका काममा भइरहेको निर्माण व्यवसायीहरूको मनपरीलाई एकपटक फेरि उदांगो बनाएको छ । साथै, कुनै ठेकेदारले राज्यसँगको सर्त सजिलै उल्लंघन गर्न सक्ने दुस्साहसको स्रोत के हो भन्ने प्रश्न पनि सतहमा ल्याइदिएको छ ।

त्यहाँको १६ किलोमिटर लामो सडक विस्तार अलपत्र हुँदा कालोपत्र उप्किएर ठाउँ–ठाउँमा खाडल परेको छ । अधिकांश स्थानमा नाली भत्किएको छ । घाम लाग्दा बाटो धुलाम्य हुन्छ, पानी पर्दा हिलाम्य । यसको असर स्थानीयवासीको आवतजावतमा मात्र परेको छैन, त्यहाँको पर्यटन व्यवसाय नै गम्भीर संकटमा परेको छ । आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले उक्त सडक विस्तारको काम दुई वर्षभित्रमा सक्ने गरी २०१४ जुन ५ मा सम्झौता गरेका थिए । तर पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम पूरा भएको छैन । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले गत साउनमा अनुगमनसमेत गरी तत्काल काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । ठेकेदार पक्षले संसदीय समितिको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गरिबस्ने जब्बरपन देखाएको छ तापनि उसमाथि कुनै कारबाही नहुनु आश्चर्यको कुरा हो ।

शैलुङले ठेक्का लिएको अन्यत्रका सडकको हालत पनि उस्तै छ । चाहे बूढानीलकण्ठका तीन सडक हुन् या त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगाका तीन खण्ड या चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक । सबैतिर ठेक्का अवधि सकिँदा पनि काम सम्पन्न भएको छैन । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका सडक विस्तारमा भएको ढिलाइलाई लिएर सांसद गगन थापासहितको टोलीले सडक विभागमा धर्ना दिँदासमेत शैलुङ कन्स्ट्रक्सन हलचल भएन । जबकि, ठेकेदारले चाहेमा ती सडकको काम केही सातामै सकिन्छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमै गुणस्तरीय काम गर्नु ठेकेदारको दायित्व हो । कति समयमा, कति प्रगति गरेर कहिलेसम्म काम सक्ने भन्ने ठेक्का सम्झौताको सर्तमै उल्लेख हुन्छ । सर्त पालना नहुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का दिने निकायले चेतावनी दिने, जरिवाना गराउने, भुक्तानी रोक्ने र निश्चित अवधि कटेपछि ठेक्का नै खारेज गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यही प्रक्रियाअनुसार मुलुकका कैयौं ठेकेदार कारबाहीमा पनि परेका छन् । तर अधिकारीले भने सबैतिर उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । बुझ्न गाह्रो छैन, अधिकारी सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी भएकै कारण उनको ठेक्का अवधि तारन्तार लम्बिरहन सकेको हो । यसमा दाहालको प्रत्यक्ष भूमिका होला–नहोला तर उनको नाम भजाइएको प्रस्टै देखिन्छ । तसर्थ, यस्ता व्यक्तिका घरमा बस्ने/नबस्ने नैतिक प्रश्न दाहालमाथि पनि उठ्छ ।

शक्तिको पहुँचमा भएकालाई सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्न आलटाल गर्दा यस्तो बेथिति निम्तिनु अनौठो होइन । सर्तबमोजिम समयमै कारबाही हुने हो भने जुनसुकै ठेकेदार समयमा गुणस्तरीय काम गर्न बाध्य बन्छन् । यसरी पहुँचवालाले उन्मुक्ति पाइरहँदा भने, एकातिर कानुनी शासनको खिल्ली उडेको छ, अर्कोतिर विकास निर्माणका काम प्रभावित भइरहेका छन् र त्यसबाट जनता प्रताडित बनेका छन् । बुझ्नुपर्ने के भने, कुनै पनि ठेकेदारले प्रयोग गर्ने पहुँचलाई कानुन र प्रक्रियाले चिन्दैन । कानुनले चिन्ने भनेको ठेकेदार र ठेक्का दिने निकायलाई मात्रै हो । तसर्थ, समयमा काम नगर्नुमा निर्माण व्यवसायीको जति गल्ती छ, त्यत्तिकै दोष छ, ठेक्का लगाउने निकाय र सम्बन्धित विभाग तथा मन्त्रालयको पनि । सर्तबमोजिम समयमै काम सम्पन्न गराउनु उनीहरूको पनि दायित्व हो । अन्यथा कारबाहीको भागीदार उनीहरू पनि हुनुपर्छ । नत्र समयमै काम नसकिने विकृति रोकिने होइन, अझ मौलाइरहन्छ । साथै, यसरी कानुनको उपहास भइरहँदा संसद्का सार्वजनिक लेखा समिति र विकास तथा प्रविधि समितिको पनि उचित ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । ठेक्का लम्बिँदा भइरहेको आर्थिक दुरुपयोगमा चासो देखाउनु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि कर्तव्य हो ।

अधिकारी त एक प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्, राज्यसित सम्झौता गरेर समयमै काम नगर्ने ठेकेदारको संख्या मुलुकमा ठूलै छ । उनीहरूको आलटालकै कारण तीन चौथाइ योजना समयमा सकिँदैनन् । कतिपयले कामै नगरी आयोजना ओगटेर मात्रै बसेका छन् । ठेकेदारहरूको हेलचेक्र्याइँ र सरकारी संयन्त्रको अकर्मण्‌यताले गर्दा मुलुकको विकास निर्माणको गति सुस्त छ, सर्वसाधारणहरू उत्पीडित छन् । एउटै कम्पनीले धेरै ठाउँमा ठेक्का लिने, उपकरण र जनशक्ति/कामदारको गच्छेभन्दा धेरै काम ओगट्ने, सुरुमा काम नगर्ने, पछि कमसल निर्माण गर्ने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै भएको छ । ठेक्का लगाउने निकायका प्रमुखहरूको तारन्तार सरुवाले पनि उस्तै समस्या पारेको छ । यी सबै विकृति हल गर्न तथा विकासका काम समयमै सक्न ठेकेदार र राजनीतिज्ञ तथा नीतिनिर्माताहरूको स्वार्थप्रेरित सम्बन्ध अन्त्य हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ ०८:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ह्यान्डबल टोली वैदेशिक प्रशिक्षणमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का लागि तीन महिनादेखि पोखरामा प्रशिक्षणमा रहेको राष्ट्रिय ह्यान्डबलको दुवै टोली (महिला र पुरुष) वैदेशिक प्रशिक्षणमा गएका छन् ।

पुरुष टोलीले भारतको चण्डीगढस्थित पटियालामा प्रशिक्षण गर्नेछ भने महिला टोली थाइल्यान्डको बैंकक गएको छ । पोखरा रंगशालामा बिहीबार दुवै टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य राजेश गुरुङले बिदाइ गरे । १३ औं सागमा पदक जित्ने खेलाडीलाई कम्तीमा एक तोला सुनको पदक दिई हौसला बढाउन आफ्नो तर्फबाट पहल रहने बताए ।

नेपाल ह्यान्डबल संघका अध्यक्ष तथा एनओसीका उपाध्यक्ष तेज गुरुङले बैंककमा महिला टोलीले विश्वविद्यालय टिमसँग मैत्रीपूर्ण म्याच खेल्ने जानकारी गराए । दुवै टोली मंसिर १२ मा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । १३ औं सागमा ह्यान्डबल मंसिर १७ देखि पोखरा रंगशालास्थित कभर्डहलमा हुनेछ । त्यसमा ६ राष्ट्रकाको सहभागिता रहनेछ । पुरुष खेलाडीमा विशाल बस्नेत (कप्तान), दिनेश श्रेष्ठ, विशाल नेपाली, दिपकसिं बोहोरा, सन्दीप कार्की, रणसिं रावत, इन्द्रनारायण चौधरी, मदन चुनारा, श्रीबहादुर सिंजाली, यमबहादुर पुन, आशिष अधिकारी, केशव विष्ट, सरोज सिंह, सन्तोष श्रेष्ठ, हेमन्त थापा र शरण थापा छन् ।

महिलामा रन्जना राई (कप्तान), बबिता श्रेष्ठ, अर्चना न्यौपाने, संगीता चौधरी, कविता राई, वन्दना राई, दुर्गा बोहरा, शान्तिकला राई, झिनमाया थापा, आइताल्हामु शेर्पा, रामकुमारी चौधरी, शारदा विक, कल्पना वली, उमा राई, निशा राई र देव कुमारी बाँस्कोटा छन् । दुवै टोलीका म्यानेजरमा जीवन बस्नेत र शान्ति थापा वैद्य, विदेशी प्रशिक्षक जोआ फ्लोरेन्सियो, वरिष्ठ प्रशिक्षक अरुणलाल कर्ण, कृष्ण शाक्य, टेकबहादुर परियार र विन्दा थापा छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×