कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४२

ठेकेदारको शासन !

सम्पादकीय

मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा चलिरहेको ‘ठेकेदार–राज’ बाट जनता कति आजित छन् भन्ने प्रमाण हो— सवारी साधन र बिजुलीका पोल–पोलमा टाँगिएका निर्माण व्यवसायी शारदा अधिकारीका तस्बिरहरू । शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष अधिकारीले पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट आउजाउ गर्ने मुख्य सडक विस्तारको ठेक्का लिएर समयमै काम पूरा नगरेपछि स्थानीयवासीले विरोधको यो शैली अपनाएका हुन् ।

ठेकेदारको शासन !

पटक–पटक म्याद थप्दा पनि ठेकेदारले काम नसकेपछि पीडितहरू २ सय ५१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेरै आन्दोलित छन् । यस आन्दोलनले विकास निर्माणका काममा भइरहेको निर्माण व्यवसायीहरूको मनपरीलाई एकपटक फेरि उदांगो बनाएको छ । साथै, कुनै ठेकेदारले राज्यसँगको सर्त सजिलै उल्लंघन गर्न सक्ने दुस्साहसको स्रोत के हो भन्ने प्रश्न पनि सतहमा ल्याइदिएको छ ।


त्यहाँको १६ किलोमिटर लामो सडक विस्तार अलपत्र हुँदा कालोपत्र उप्किएर ठाउँ–ठाउँमा खाडल परेको छ । अधिकांश स्थानमा नाली भत्किएको छ । घाम लाग्दा बाटो धुलाम्य हुन्छ, पानी पर्दा हिलाम्य । यसको असर स्थानीयवासीको आवतजावतमा मात्र परेको छैन, त्यहाँको पर्यटन व्यवसाय नै गम्भीर संकटमा परेको छ । आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले उक्त सडक विस्तारको काम दुई वर्षभित्रमा सक्ने गरी २०१४ जुन ५ मा सम्झौता गरेका थिए । तर पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम पूरा भएको छैन । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले गत साउनमा अनुगमनसमेत गरी तत्काल काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । ठेकेदार पक्षले संसदीय समितिको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गरिबस्ने जब्बरपन देखाएको छ तापनि उसमाथि कुनै कारबाही नहुनु आश्चर्यको कुरा हो ।


शैलुङले ठेक्का लिएको अन्यत्रका सडकको हालत पनि उस्तै छ । चाहे बूढानीलकण्ठका तीन सडक हुन् या त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगाका तीन खण्ड या चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक । सबैतिर ठेक्का अवधि सकिँदा पनि काम सम्पन्न भएको छैन । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका सडक विस्तारमा भएको ढिलाइलाई लिएर सांसद गगन थापासहितको टोलीले सडक विभागमा धर्ना दिँदासमेत शैलुङ कन्स्ट्रक्सन हलचल भएन । जबकि, ठेकेदारले चाहेमा ती सडकको काम केही सातामै सकिन्छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमै गुणस्तरीय काम गर्नु ठेकेदारको दायित्व हो । कति समयमा, कति प्रगति गरेर कहिलेसम्म काम सक्ने भन्ने ठेक्का सम्झौताको सर्तमै उल्लेख हुन्छ । सर्त पालना नहुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का दिने निकायले चेतावनी दिने, जरिवाना गराउने, भुक्तानी रोक्ने र निश्चित अवधि कटेपछि ठेक्का नै खारेज गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यही प्रक्रियाअनुसार मुलुकका कैयौं ठेकेदार कारबाहीमा पनि परेका छन् । तर अधिकारीले भने सबैतिर उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । बुझ्न गाह्रो छैन, अधिकारी सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी भएकै कारण उनको ठेक्का अवधि तारन्तार लम्बिरहन सकेको हो । यसमा दाहालको प्रत्यक्ष भूमिका होला–नहोला तर उनको नाम भजाइएको प्रस्टै देखिन्छ । तसर्थ, यस्ता व्यक्तिका घरमा बस्ने/नबस्ने नैतिक प्रश्न दाहालमाथि पनि उठ्छ ।


शक्तिको पहुँचमा भएकालाई सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्न आलटाल गर्दा यस्तो बेथिति निम्तिनु अनौठो होइन । सर्तबमोजिम समयमै कारबाही हुने हो भने जुनसुकै ठेकेदार समयमा गुणस्तरीय काम गर्न बाध्य बन्छन् । यसरी पहुँचवालाले उन्मुक्ति पाइरहँदा भने, एकातिर कानुनी शासनको खिल्ली उडेको छ, अर्कोतिर विकास निर्माणका काम प्रभावित भइरहेका छन् र त्यसबाट जनता प्रताडित बनेका छन् । बुझ्नुपर्ने के भने, कुनै पनि ठेकेदारले प्रयोग गर्ने पहुँचलाई कानुन र प्रक्रियाले चिन्दैन । कानुनले चिन्ने भनेको ठेकेदार र ठेक्का दिने निकायलाई मात्रै हो । तसर्थ, समयमा काम नगर्नुमा निर्माण व्यवसायीको जति गल्ती छ, त्यत्तिकै दोष छ, ठेक्का लगाउने निकाय र सम्बन्धित विभाग तथा मन्त्रालयको पनि । सर्तबमोजिम समयमै काम सम्पन्न गराउनु उनीहरूको पनि दायित्व हो । अन्यथा कारबाहीको भागीदार उनीहरू पनि हुनुपर्छ । नत्र समयमै काम नसकिने विकृति रोकिने होइन, अझ मौलाइरहन्छ । साथै, यसरी कानुनको उपहास भइरहँदा संसद्का सार्वजनिक लेखा समिति र विकास तथा प्रविधि समितिको पनि उचित ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । ठेक्का लम्बिँदा भइरहेको आर्थिक दुरुपयोगमा चासो देखाउनु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि कर्तव्य हो ।


अधिकारी त एक प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्, राज्यसित सम्झौता गरेर समयमै काम नगर्ने ठेकेदारको संख्या मुलुकमा ठूलै छ । उनीहरूको आलटालकै कारण तीन चौथाइ योजना समयमा सकिँदैनन् । कतिपयले कामै नगरी आयोजना ओगटेर मात्रै बसेका छन् । ठेकेदारहरूको हेलचेक्र्याइँ र सरकारी संयन्त्रको अकर्मण्‌यताले गर्दा मुलुकको विकास निर्माणको गति सुस्त छ, सर्वसाधारणहरू उत्पीडित छन् । एउटै कम्पनीले धेरै ठाउँमा ठेक्का लिने, उपकरण र जनशक्ति/कामदारको गच्छेभन्दा धेरै काम ओगट्ने, सुरुमा काम नगर्ने, पछि कमसल निर्माण गर्ने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै भएको छ । ठेक्का लगाउने निकायका प्रमुखहरूको तारन्तार सरुवाले पनि उस्तै समस्या पारेको छ । यी सबै विकृति हल गर्न तथा विकासका काम समयमै सक्न ठेकेदार र राजनीतिज्ञ तथा नीतिनिर्माताहरूको स्वार्थप्रेरित सम्बन्ध अन्त्य हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?