श्रम समझदारी परिपालनका सर्त 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — नेपाली कामदारले अरू विदेशीसरह समान हैसियत र सेवासुविधा पाउने गरी नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच गत जेठमा सम्पन्न श्रम समझदारी कार्यान्वयन गर्ने ढोका मंगलबारबाट खुलेको छ । श्रम समझदारी भएका बेला कामदार आपूर्ति प्रक्रिया र लागत खर्चको विषय टुंगिएको थिएन ।

कात्तिक १८–१९ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल र यूएईका उच्च श्रम अधिकारीहरूको बैठकले यी विषय टुंग्याएपछि समझदारी कार्यान्वयनमा गएको हो । यस समझदारीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले आप्रवासी कामदारको हितका लागि तय गरेको मापदण्डलाई सम्बोधन गरेको छ ।

यूएई नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये एक हो । पछिल्लो दशकमा मात्रै ५ लाख ७२ हजार नेपाली त्यहाँ पुगेका छन् । खाडीका अन्य देशको तुलनामा लचिलो श्रम कानुन र खुकुलो सामाजिक परिवेश त्यहाँको आकर्षण हो । बढी सुरक्षित देखिएकाले त्यहाँ जाने महिला कामदार पनि बढ्दै छन् । त्यहाँको सेवा प्रदायक क्षेत्रमा नेपालीको वर्चस्व बढ्दै छ । यूएईसँग यसअघि सन् २००७ मा भएको सम्झौता निकै फितलो थियो ।

कामदारको भर्ना शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने र भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने विषय स्पष्ट थिएन । बिमासम्बन्धी व्यवस्था, रोजगारीको सुरक्षा, पारिश्रमिक/सुविधा भुक्तानीको सुनिश्चितताबारे बोलिएको थिएन । मुद्दा चलुन्जेल कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमै रहन पाउने अनुमति, काम गर्ने स्वतन्त्रता र निःशुल्क कानुनी सहायताका पक्षहरूलाई पनि सम्बोधन गरिएको थिएन ।

नयाँ श्रम समझदारीको सबभन्दा बलियो पक्ष शून्य लागतको सुनिश्चितता हो । यसले कुन शीर्षकमा, कसले, कति बेहोर्ने प्रस्ट पारेको छ । अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भर्ना प्रक्रियामा कामदारसँग एक पैसा पनि लिन पाउँदैनन् । राहदानी, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, म्यादी जीवन बिमा र अभिमुखीकरण तालिमका लागि बाहेक कामदारले अन्य शीर्षकमा कुनै खर्च बेहोर्नु पर्दैन । व्यवसायीले सरकारद्वारा तोकिएको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कसमेत लिन पाउँदैनन्, उनीहरूले आफ्नो खर्च रोजगारदाताबाटै उठाउनुपर्छ ।

कामदार र रोजगारदाताबीच हुने करारपत्रलाई गुणस्तरीय बनाइएको छ । राहदानी, करारपत्र, व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात कामदारकै साथमा रहन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पुरानो रोजगारदाताबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिइराख्नुपर्दैन । महिनाको पहिलो १० दिनभित्र कामदारको तलब रोजगारदाताले बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र तलब नदिने कम्पनीलाई नयाँ कामदार आपूर्तिमा बन्देज लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, कामदार र रोजगारदाताबीच अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत/शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्नसक्नेछन् ।

व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्नेछ । कामदारका लागि उचित उपदानको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ— पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि वार्षिक २१ दिन र त्यसभन्दा बढीका लागि ३० दिनका दरले । महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गरिएको छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव स्वदेश ल्याउन लाग्ने लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्नेछ । नेपाली दूतावासमा कामदारको उजुरी परेमा यूएईले सम्बन्धित कम्पनीमा तुरुन्तै श्रम निरीक्षक खटाउनुपर्नेछ । यी व्यवस्थाले कामदारले भोगिरहेका कतिपय झमेलालाई सम्बोधन मात्र गरेको छैन, श्रम समझदारीको प्रयास भइरहेका साउदी अरब, कतार र कुवेतसित पनि यही मापदण्ड पछ्याउन दबाब पुगेको छ ।

यद्यपि समझदारी त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जतिबेला यसको सफल कार्यान्वयनका लागि दुवै देश बलियोसँग उभिन्छन् । यसका लागि यूएईले भिसा कारोबार गर्ने र म्यानपावरलाई सेवा शुल्क नदिने रोजगारदातालाई कारबाही गर्नुपर्छ । नेपालले पनि कामदारसँग लुकिछिपी रकम असुल्ने र यूएईमा गएर भिसा किन्ने व्यापारी पहिचान गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । बलियो बजार अनुगमन र निरीक्षणबाट मात्रै यी काम गर्न सम्भव भएकाले वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रहरी प्रशासन र नेपाली दूतावासबीच चुस्त समन्वयको खाँचो छ । दुई देशको प्राविधिक समितिले समझदारी कार्यान्वयनमा देखिने बाधा अड्चन तुरुन्तै फुकाउन संयन्त्र बनाएको छ, यसले गर्दा सूचना आदानप्रदान गर्न कूटनीतिक संयन्त्रमा निर्भर हुनुपर्दैन । अब यो संयन्त्र कति सक्रिय रहन्छ, समझदारीको कार्यान्वयन त्यसमै भर पर्छ ।

यसका साथै, दुवै देशले आ–आफ्ना निजी क्षेत्रलाई कानुनी पाटो बुझाउन सञ्जाल बनाउने भनिएको छ, जसमा दुवै देशका सरकार, रोजगारदाता र रोजगार व्यवसायीका प्रतिनिधि रहनेछन् । समझदारी कार्यान्वयनका लागियस्तो सञ्जालको पनि भूमिका हुन्छ । समग्रमा, समझदारीको पूर्ण कार्यान्वयन गरी आफ्ना कामदारलाई लाभ दिलाउन नेपाली पक्षले निरन्तर अग्रसरता लिइरहनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराऊ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — व्यापारीले तोक्ने मूल्यका कारण किसानहरू मर्कामा नपरून् भनेर कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिन्छ । किसानले उत्पादन गरेको धान बिक्री सुनिश्चित गरी उचित मूल्य उपलब्ध गराउन र बजार सन्तुलन कायम गर्न सरकारले दुई साताअघि समर्थन मूल्य तोके पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ ८० पैसा र मध्यमको २ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ । गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २ सय रुपैयाँ वृद्धि गरिएको भए पनि सरकारले समयमै धान खरिद नगर्दा यसको लाभ बिचौलिया व्यापारीले नै उठाउने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

सरकारले आफूले मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाएको होइन, निजी क्षेत्रलाई पनि समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेलेको छैन । यसले सरकार कि किसानको साँच्चिकै हित हेर्न इच्छुक छैन, कि निजी व्यवसायीहरूका अगाडि निरीह छ या उनीहरूको प्रभावमा परेको छ भन्ने देखाउँछ ।

सरकारले वास्तविक किसानलाई लाभ पुर्‍याउन अविलम्ब धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए मात्रै व्यापारीहरूले अनावश्यक फाइदा उठाउन सक्दैनन्। ऋण लिएर खेती गरेका किसानले लामो समय धान आफैंसँग राखिराख्न सक्दैनन् । सरकारले समयमै हस्तक्षेप नगर्दा मर्कामा पर्ने तिनै किसान हुन् ।

चिन्तालाग्दो पक्ष के भने ठूला मौज्दातकर्ता र व्यापारीले सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्न सक्ने खतरा जहिल्यै रहन्छ । खाद्य संस्थान (हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) विगतमा व्यापारीकै पक्षमा देखिएको उदाहरण पनि छ । गत वर्ष खाद्यले किसानका नाममा व्यापारीबाट धान खरिद गरेको सतर्कता केन्द्रको छानबिनबाट पुष्टि भइसकेको छ । खाद्यले व्यापारीबाट धान किन्दा वास्तविक किसान मर्कामा परेका थिए ।

कतिसम्म भने, अञ्चल कार्यालय लहानले माक्र एकै व्यत्तिसँग १० हजार ५० क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो । वास्तविक किसानले यति ठूलो परिमाणमा धान उत्पादन गर्न सक्ने आधार नभएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा छ । केन्द्रले समर्थन मूल्यबाट किसानभन्दा बिचौलियालाई बढी फाइदा पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

धान भण्डारण क्षमता साना किसानसित मात्र नभएको होइन, खाद्य व्यवस्था कम्पनीसित पनि गोदाम अभाव छ । यसको लाभ भण्डारण गर्ने क्षमता भएका ठूला व्यापारीले उठाइरहेका छन् । उनीहरू धान चाँडै बेच्नुपर्ने आवश्यकता भएकाहरूबाट समर्थन मूल्यभन्दा थोरैमा धान किनेर भण्डारण गरी सरकारलाई बेच्ने गर्छन् । र, किसानको हितका लागि तोकिएको मूल्यबाट आफूले लाभ उठाउँछन् । समर्थन मूल्य बजारभाउभन्दा बढी भएका कारण पनि बिचौलियाले फाइदा लिन सकेका हुन् ।

किसानका नाममा तोकिएको मूल्यको लाभ उनीहरूलाई नै दिलाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । त्यसका लागि खाद्यको नेतृत्वलाई आवश्यक निर्देश गर्नुपर्छ । नत्र यो समर्थन मूल्य व्यापारीका लागि तोकिएकोजस्तो हुन्छ । यही धान कुटानी गरेर कर्णालीलगायत दुर्गमका जनतालाई चामल बिक्री गरिने भएकाले पनि सरकारले बेलैमा यससम्बन्धी कदम चाल्नुपर्छ ।

खाद्यले समयमै धान खरिद नगर्दा उत्पादक किसान मात्रै मर्कामा पर्दैनन्, यो दुष्चक्रको मारमा दुर्गमका उपभोक्ता पनि पर्छन्, उनीहरूले खाद्यको चामल समयमै पाउन सक्दैनन् । गत वर्ष पनि खाद्यले मंसिरबाट मात्रै धान्न किनेकाले लक्ष्यअनुसार खरिद भएन । अहिले पनि त्यही समस्या दोहोरिएको छ । तसर्थ, आवश्यक परेमा सरकारले धान किन्नका लागि खाद्यलाई अनुदान सहयोगसमेत गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो सहयोग किसान र उपभोक्ताको हितमा मात्र उपयोग हुने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

सरकारले बुझ्नुपर्छ– समर्थन मूल्य तोकिदिएर मात्र उसको दायित्व पूरा हुँदैन । उसको कर्तव्य किसानलाई उक्त मूल्य दिलाउन हो । नत्र झारा टार्न र व्यापारीलाई मौका दिन मात्र मूल्य तोकिएको अर्थ लाग्छ । र, खाद्यले पनि सतर्कता केन्द्रको सुझावझैं घुम्ती टोली गठन गरी कात्तिकदेखि पुससम्म किसानका घरदैलोमा पुगी धान खरिदको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अनि मात्रै कृषिप्रधान मुलुकमा वास्तविक किसान लाभान्वित हुन सक्छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्