नपिटी पढाए पो !

पविता मुडभरी पुडासैनी

काठमाडौँ — केही समयअघि रोल्पामा भानु आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका लक्ष्मी पुनले १४ विद्यार्थीलाई हात भाँचिने गरी पिटेको घटना बाहिरियो । उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दासमेत दायर भयो । बालबालिका ऐनको परिच्छेद ८ मा बालबालिका विरुद्धको कसुर अन्तर्गत विद्यालयमा गरिने अमर्यादित व्यवहार र कुटपिट पनि पर्छ ।

‘विद्यार्थीको आनीबानी सुधार्न सामान्य सजाय दिएको’ भन्दै शिक्षिका पुन पन्छिन खोजे पनि विद्यार्थीको हात भाँचिएर प्लास्टरसम्म गर्नुपरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । गृहकार्य नबुझाउँदा वा गल्ती गर्दा, समयमै विद्यालय नपुग्दा, विद्यालयको कुनै नियम अवज्ञा गर्दा र आपसमा झगडा गर्दा विद्यार्थीहरू शिक्षक–शिक्षिकाको निसानामा पर्ने गरेकाछन् । सिकाइकै क्रममा विद्यार्थी पिटिने घटना बाहिर आएभन्दा नआएका अनगिन्ती छन् ।

अधिकांश विद्यालय वास्तवमै यातनाशाला बनेका छन् । नपिटी विद्यार्थीले पढ्न नखोज्ने र शिक्षकले पढाउनै नसक्ने मानसिकता अधिकांश विद्यालयमा हावी छ । दण्डरहित शिक्षणको तौरतरिकाबारे शिक्षक–शिक्षिकालाई जानकारी दिन र विद्यार्थीलाई अनुशासन र सभ्यताको पाठ सहज रूपमा सिकाउनभन्दा विद्यालय प्रशासनले नै कुटेर तह लगाएर पढाउनुपर्ने दबाब शिक्षक–शिक्षिकामाथि दिने गरेको छ । तर विद्यार्थीहरूमा कुटपिटको नकारात्मक असर बढी हुन्छ । उनीहरू अनुशासित हुनेभन्दा तर्सिने र आतंकित भई पढाइमा झनै कमजोर हुने हुन्छन् । विद्यालयमा यातना बढ्दै गए उनीहरूमा आपराधिक मानसिकतासमेत बढ्दै जान्छ । अनि सजायबिना पढाउनै नसकिने मान्यतासहित लट्ठी लिएर कक्षाकोठामा प्रवेश गर्ने शिक्षक–शिक्षिकासँग विद्यार्थीको कस्तो मनोविज्ञान जोडिएला ?

विद्यालयमा बालबालिकाले सजाय पाउनुमा दूषित सामाजिक वातावरण र पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि कारक हुन्छन् । सबै बालबालिका समान क्षमताका हुँदैनन् । कतिपयले सामाजिक–पारिवारिक वातावरण पनि उपयुक्त पाउन सकेका हुँदैनन् । यस्ता सबै बालबालिकालाई एउटै कक्षाकोठामा राखेर एकै प्रक्रियाले पढाउन खोज्दा सिकाइ प्रभावकारी बन्दैन । पढाइमा लगाव नभएका, कुलतमा फसेका वा कुसंगतमा लागेका विद्यार्थी नै अनेक बहानामा पढ्न अल्छी गर्ने, अनुशासनहीन क्रियाकलाप गर्ने हुन्छन् र सजायको भागी बन्छन् । कतिपय अभिभावक नै आफूले सन्तान तह लगाउन नसकेको र आफूलाई नटेर्ने, पढाइमा ध्यान नदिने भएका कारण कुटेर भए पनि पढाउन शिक्षकलाई अनुरोध गर्ने गर्छन् ।

नेपालमा शिक्षा र सजाय एक सिक्काका दुई पाटाजस्तै भएका छन् । सजाय नदिई पढाउने शिक्षक कमै हुन्छन् । सजाय नदिने शिक्षकलाई ‘कमान्डिङ’ क्षमता नभएको भन्ने गरिएकाले पनि शिक्षकहरू धेरथोर यातनामा लालायित हुन गर्छन् । हाम्रा विद्यालयमा झन्डै ८२ प्रतिशत बालबालिका दुर्व्यवहार र यातनाको सिकार हुने गरेको तथ्य छ । यातनाकै कारण १४ प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले शिक्षकहरूलाई उपलब्ध गराउने गरेको दसमहिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई दिइने यातनाविरुद्धपाठ्यांशहरू समावेश छन् । उक्त कार्यक्रममा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले भाग लिए पनि निजीका शिक्षकहरूको सहभागिताभएको पाइँदैन ।

प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, सहरीकरण, कुलत र खराब संगतका कारण उल्लेख्य विद्यार्थीमा वर्तमान शिक्षा पद्धतिप्रति बेवास्ता बढ्दो छ । विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राखी पढाइको गुणस्तर बढाउन निजी विद्यालयहरूले डीआई (डिसिप्लिन इन्चार्ज) नै नियुक्त गर्ने गरेका छन् ।

निजी विद्यालयमा सतहमा देखिएको गुणस्तरीय शिक्षाको अन्तर्यमा विद्यार्थी यातनाको गुह्य लुकेको हुन्छ । विद्यार्थीको उमेर, क्षमता र कक्षागत विषय बमोजिम शिक्षकहरूमा सिकाइको अनुभव नहुँदा पनि विद्यार्थीहरू बिनाकसुर सजायको भागी हुने गरेका छन् । कतिपय अयोग्य र अदक्ष शिक्षकका कारणसमेत विद्यार्थीले यातना तथा दुर्व्यवहारको सिकार हुनुपरेको छ ।

बालबालिकाले स्वस्फूर्त रूपमा स्वतन्त्र भएर सिक्ने थलो हो, विद्यालय । तर यो वातावरण किन बन्न सकेको छैन ? घोकन्ते शिक्षा प्रणाली पनि सजायको मुख्य कारण हो । खेल, चित्र, संगीत वा अडियो–भिडियो सामग्रीबाट मनोरञ्जनात्मक ढंगले पठन–पाठन गराएर विद्यार्थीलाई चिन्तनशील बनाउने उपायमा विद्यालयहरूले ध्यान नदिँदा सजायरहित शिक्षण सिकाइ स्थापित हुन नसकेको हो । प्राथमिक तहका, खेल्दै–सिक्दै गर्ने उमेरका बालबालिकाले समेत सिकाइका क्रममा सजाय पाउनु हाम्रो विद्यालयीय वातावरण र शिक्षा व्यवस्थाकै
कमजोरी हो ।

सजायलाई शैक्षिक उपकरणका रूपमा अवलम्बन गर्ने प्रवृत्ति हटाउन शिक्षक एक्लोको प्रयास काफी हुँदैन । यसका लागि पाठ्यक्रम, विद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्रियाकलाप, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यार्थीको पारिवारिक पृष्ठभूमि र मनोगत प्रवृत्तिसमेत सुधारिनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बिनाविभेद आधारभूत शिक्षा

विद्यालय शिक्षामा बढेका विभेद र व्यापारीकरण निर्मूल गर्न सरकारको ध्यान खिचिएको देखिँदैन ।
पविता मुडभरी पुडासैनी

काठमाडौँ — सत्तरीको दशकमा शिक्षामा समान अवसरको विश्वव्यापी नारा उठेसँगै मेक्सिकोमा पादरी बनेका अस्ट्रियन नागरिक इभान इलिचले ‘दि स्कुलिङ सोसाइटी’ नामक पुस्तक लेखेका थिए । त्यसले समाजमा विभेद सिर्जना गर्ने शिक्षा हुनुभन्दा समाजलाई विद्यालयविहीन बनाउनु उपयुक्त हुनेमा जोड दिएको छ ।

धनी र प्रबुद्ध वर्गले आफ्ना सन्तानका लागि भौतिक तथा शैक्षिक वातावरणले सम्पन्न छुट्टै खाले विद्यालय स्थापना गर्ने र गरिबलाई गुणस्तरहीन नाम मात्रको शिक्षा दिने कार्य भयो भने नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा व्यवस्थाले मात्र लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसक्ने ठहर इभान इलिचको छ ।

शिक्षा सेवा हो, निजी उद्योगजस्तो यो नाफामा केन्द्रित हुनु हुँदैन र कम्तीमा पनि विद्यालय शिक्षामा सबैलाई समान पहुँच र समान गुणस्तर कायम हुनुपर्छ भन्ने उनको आशय हो । समाजशास्त्री एकेसी ओटावेका अनुसार सबैले शिक्षा पाउनु मात्र समान अवसर नभई गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्नु चाहिँ शिक्षामा समान अवसर हो ।

हामीकहाँ सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीले शिक्षा क्षेत्रमा प्रस्ट विभेदको रेखा कोरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न र एकरूपता ल्याउन पटक पटक नीति, कानुन, नियमावली बनाइए तर त्यसले विद्यालय शिक्षाको विभेद हटाउन सकेन । शैक्षिक विभेद र व्यापारीकरणले आधुनिक शिक्षा विकास र कल्याणकारी राज्य स्थापनामा समेत तगारो हालेको छ । हाल विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०१६–२०२२ सञ्चालनमा रहे पनि विद्यालय शिक्षामा बढेका विभेद र व्यापारीकरण निर्मूल गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान खिचिएको देखिँदैन ।

सरकारी विद्यालयले निजी विद्यालयको सिको गरी अंग्रेजी माध्यममा कनीकुथी शिक्षा दिँदा विद्यार्थी संख्या बढेको समाचार आएका छन् । केही विद्यालयले भौतिक सुधारसँगै अंग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई नै नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रमका रूपमा लिइरहेका छन् । सन् २०२२ सम्म नमुना विद्यालयको संख्या एक हजार पुर्‍याउने सरकारको योजना छ । नमुना विद्यालयका नाउँमा अर्बौं रकम विनियोजन गरिएका छन् । नियमन र अनुगमन तथा परामर्श र प्रक्रिया नपुर्‍याई रकम बाँड्ने हो भने रकम सिद्धिन्छ तर विद्यालय जस्ताका तस्तै रहन्छन् ।

सरकारी विद्यालयमा अझ पनि अंग्रेजी शिक्षा हाउगुजी बनेको छ भने विज्ञान प्रविधि तथा कम्युटर शिक्षा आकाशको फल । विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक तथा कक्षाकोठाको व्यवस्था नहुँदा लामो समयसम्म पठनपाठन प्रभावित हुने गरेको छ । दशकौँदेखि शिक्षक व्यवस्थापन जटिल समस्या बनेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा घन्टाैं हिँडेर विद्यालय पुग्नुपर्छ । कतिपय विद्यालयमा ७० देखि ८० जनासम्म बालबालिका एउटै कक्षामा राखेर पढाउनुपर्छ । कतिपय विद्यालयमा भने विद्यार्थी संख्या नपुगेर शिक्षकहरू हाजिर मात्र गरेर तलब थापिरहेका छन् ।

सरकारी विद्यालयको शिक्षा न आफ्नै परिवेशमा केही गरेर जीवन निर्वाह गर्न सक्ने खालको छ न त यसबाट बाह्य मुलुकमा गएर शिक्षा तथा रोजगारीको अवसर उपयोग गर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधिको विकास तथा विश्वव्यापीकरणको प्रभावसँगै अब हाम्रो राष्ट्रिय भाषा र परिवेशभित्र मात्र सीमित शिक्षा पर्याप्त मान्न सकिँदैन ।

राष्ट्यि बहुविविध आवश्यकता र परिवेशसँगै अब अन्तर्राष्ट्रिय भाषा, शैक्षिक मान्यता र परिवेशलाई समेत शिक्षा विकासको कोणबाट नियाल्न र लागू गर्न जरुरी भएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा लिएका शिक्षित र बौद्धिक व्यक्तिलाई नेपालमै टिकाउने र बिकाउने रोजगारी तथा खोज अनुसन्धानमूलक कार्यक्षेत्र निर्माण गर्न सरकारको गम्भीर चासो खोइ ? वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट कृषि उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको व्यापक विकास तथा विस्तार गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन सक्ने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विकासमा सरकारले जोड दिन ढिलो भइसकेन र ? १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई माध्यमिक तहमा गाभिसकेपछि विद्यालय सुधार कार्यक्रम सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो ।

संविधानमा नि:शुल्क शिक्षा पाउने जनताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । अर्कोतिर नर्सरी कक्षामै लाखौं रकम तिर्ने गरी निजी शिक्षण संस्था सञ्चालनलाई बढावा दिने र छाडा छाड्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ । शिक्षासम्बन्धी नीति बनाउनेले नै निजी शिक्षण संस्था खुलेआम चलाउँछन् र शिक्षालाई व्यापारिक केन्द बनाउँछन् वा पार्टीलाई अर्बौं रकम खुवाएर सांसद बन्ने ल्याकत राख्छन् ।

सरकारी विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, शिक्षक, कर्मचारी तथा शिक्षाका नीति निर्माताले आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमा पढाउनै चाहँदैनन् । यो स्थितिमा देशमा सार्वजनिक शिक्षा सुध्रिन्छ र जनताले नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा गुणस्तरीय पाउँछन् भनेर कसरी आशा गर्ने ?

शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक राजनीतीकरण हावी छ । शिक्षकहरू खुलेआम राजनीतिमा संलग्न छन् । सरकारी विद्यालय गरिब, विपन्नका सन्तानलाई साक्षर मात्र बनाउने तथा बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बनेका छन् । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले शिक्षामा गुणस्तर सुधार्न राष्ट्रिय बजेटको २५ प्रतिशत रकम छुट्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । स्थानीय सरकारले पनि २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने अाैंल्याएको छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन भौतिक संरचना तथा शिक्षकको योग्यता दक्षता र लगनशीलतासँगै तिनको व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ ।

न्यूनतम पूर्वाधारसहित एक कक्षादेखि १२ कक्षासम्मको विद्यालय शिक्षा लागू गर्न स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सवल सक्रिय बनाउनुपर्छ । पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, कम्युटर शिक्षा, विज्ञान प्रयोगशालाको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । आधारभूत शिक्षा लिने बालबालिकालाई कम्तीमा पनि दिवा खाजाको प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ ।

सडक बालबालिका, बालश्रमिक तथा गरिबीको चपेटामा परेका, युद्ध आन्दोलनका मारमा पिल्सिएका, कठिन भूपरिवेशमा रहेका तथा बेसहारा अपांग तथा सुस्त मनस्थितिका बालबालिकालाई समेत शैक्षिक पहुँचभित्र ल्याउन सरकारले शैक्षिक लगानी वृद्धिसँगै शैक्षिक पहुँच विशेष कार्यक्रम लागू गर्नु जरुरी छ ।

आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र पूर्ण रूपमा नि:शुल्क बनाउनसमेत शिक्षाका पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकाका लागि आर्थिक क्षेत्र सुधारको कार्य सरकारले अघि बढाउन जरुरी छ ताकि विद्यालय भर्ना भइसकेका बालबालिकाले आर्थिक भौगोलिक समस्याका कारण बीचैमापढाइ नछाडून् ।

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि निजी शैक्षिक संस्थालाई आधारभूत तह सञ्चालन गर्न रोक लगाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाका नाउँमा आइन्दा आधारभूत शिक्षाका लागि कुनै अभिभावकले आर्थिक बोझ उठाउन नपरोस् । सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्दा निजी विद्यालयको विकृति र व्यापारीकरण आफैं किनारा लाग्छन् ।

नि:शुल्क शिक्षाभित्र दिवा खाजा, पुस्तक, स्टेसनरी, पोसाक, शिक्षण शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण आदि पर्छन् जसको सरकारले आधारभूत तहमा पढ्ने सम्पूर्ण बालबालिकाका लागि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गराउनैपर्छ । शिक्षाले आधारभूत तहदेखि नै संस्कार, सीप र सिर्जनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गराउनुपर्छ । शिक्षाको मुख्य आधार आधारभूत शिक्षा हो । आधारभूत तहको शिक्षामा सरकारी र निजी भन्ने भेद भत्कनुपर्छ ।

लेखक काठमाडौंको सनसाइन सेकेन्डरीस्कुलकी शिक्षक हुन् ।
pabitapudasaini4@gmail.com

प्रकाशित : माघ ६, २०७५ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT