राष्ट्रवादको अप्ठ्यारो परीक्षण

हुलाकी
उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — नेपाल र भारत दुवैतर्फ राष्ट्रवादलाई मुख्य विचारधारा मान्ने राजनीतिक शक्तिहरू सत्तामा छन् । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रवादी नेताका रूपमा स्विकारेर नेपाली जनसंख्याको उल्लेख्य हिस्साले विजित तुल्याएको हो ।

भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदीलाई पनि ‘भारत माता’ का असली सपूतका रूपमा स्विकारेर भारतीय जनसंख्याको ठूलो हिस्साले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा अनुमोदन गरेको हो ।

दुवै राष्ट्रवादी सत्ताले आफूलाई सफल भूराजनीतिक खेलाडी भएको पटक–पटक दाबी गर्ने गरेका छन् । विदेश सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्दै आ–आफ्ना मुलुकलाई बलियो बनाएको दाबी गर्ने यी दुई राष्ट्रवादी सत्ताको आपसी सम्बन्ध सुमधुर भएको बताइन्छ । यसैबीच भारतले नेपालको कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्दै राजनीतिक नक्सा (म्याप) प्रकाशित गर्‍यो । आइन्दा भारतले बलमिच्याइँ नगर्ने नेपाली सत्ताको दाबी खण्डित भयो ।भारतका राष्ट्रवादी मतदातालाई रिझाउन नरेन्द्र मोदीको सरकारले हालसालै ठूलो उपहार दिएको थियो ।

कश्मीरी जनतालाई दैनन्दिनको व्यवहारमा नभए पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा स्वायत्तताको अनुभूति दिने संवैधानिक व्यवस्था अन्त्य गर्दै मोदीले आफ्नो हिन्दुत्ववादी राष्ट्रवादको सफल प्रदर्शन गरे । सिंगो क्षेत्रलाई सैन्यबलका आधारमा बन्दी तुल्याएर उनले भारतका बहुसंख्यक हिन्दुलाई आफ्नो राष्ट्रवादी सामर्थ्य प्रमाणित गरेर देखाए ।

पाकिस्तान र मुस्लिमविरोधी राष्ट्रवादी मतका अघिल्तिर नतमस्तक हुने कांग्रेस आईका कतिपय नेता–कार्यकर्ताले समेत मोदी सरकारको सो कदमको स्वागत गरे । कश्मीरको बलमिच्याइँले पाकिस्तानलाई अत्त्याउँदै व्यवहारतः राष्ट्रवादी प्रमाणित भएको मोदी–सत्ताले नेपालसँग सल्लाह नगरी म्याप प्रकाशन गरेपछि नेपाली सत्ताको राष्ट्रवाद परीक्षणमा परेको छ ।

नेपालमा मधेसले अघि सारेको स्वायत्तताको आकांक्षा र महिलाले नागरिकतामा खोजेको बराबरीको मागलाई दबाउन राष्ट्रवादको हतियार उपयोग गरिएको थियो । खास गरी मधेसविरोधी राष्ट्रवादको सो प्रभावकारी कथ्य निर्माण एवं प्रसारलाई ओलीले नेतृत्व गरेका थिए । मधेसको असन्तुष्टिमा भारतीय स्वार्थलाई समेत घालमेल गरिएपछि राष्ट्रवाद प्रभावकारी राजनीतिक हतियार बनेको थियो । काठमाडौंले निर्धारण गर्ने शक्ति संरचनामा बलियो प्रभाव रहेको समूह, पहाडमा बसोबास गर्ने एवं पहाडे मूलको उल्लेख्य जनसंख्याले मधेसविरोधी राष्ट्रवादलाई बिनाप्रश्न स्विकार्‍यो । नयाँ संविधान जारी गर्दा भारतले आफ्नो प्रभाव प्रदर्शन खोजेको थियो ।
मधेसको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गराउने बहाना नै उसका लागि प्रभाव देखाउने माध्यम थियो । भारतको प्रभावलाई सामना गरेको बहाना पाउँदा मधेसको मागलाई बेवास्ता गर्न ओली नेतृत्वको राष्ट्रवादी शक्तिलाई सहज भयो । त्यसले दर्बिलो वैधता पाउने निश्चित थियो । व्यापक समर्थन पाएको राष्ट्रवादी विचारधारालाई समेत अंगीकार गर्दै अन्ततःसंविधान जारी भयो । भारतले संविधान निर्माणमा आफ्नो हिस्सा स्थापित गर्न लगाएको नाकाबन्दी फिर्ता लियो, मधेस आन्दोलन असफल ठहरियो । नयाँ संविधान नै विजयी राष्ट्रवादको सग्लो दसी बन्न पुग्यो ।

अहिलेको कालापानी काण्डमा भने हिजो ओली राष्ट्रवादलाई समर्थन गर्नेले समेत सन्देह व्यक्त गर्न थालेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको लेटरहेडमा नेपाली भाषामा प्रकाशित विज्ञप्तिमा प्रयुक्त भाषा र नबुझिने हस्ताक्षरमाथि प्रश्न उठाइएको छ । सञ्चार माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालमा भारतले प्रकाशित गरेको म्यापको व्यापक विरोध भएपछि नेपाल सरकार सो विज्ञप्ति प्रकाशन गर्न बाध्य भएको बुझ्न सकिन्छ ।

तथ्य, प्रमाण, अध्ययन र आफ्ना स्पष्ट दाबीसहित भारतसँग संवाद गरेर ती क्षेत्रलाई भारतको म्यापबाट निकाल्ने सामर्थ्य नभएकाले नेपाल सरकारले त्यो अनौठो विज्ञप्तिको सहारा लिएको अन्दाज गरिएको छ । हिजो देखाइएका दर्जनौं सपनालाई कार्यान्वयन गर्न असफल हुँदै गएका बेला ओली सरकारको राष्ट्रवाद पनि अप्ठ्यारोमा परेको लख–कटाइ सुरु भएको छ ।

संविधान निर्माण एवं निर्वाचनबाट समेत विजयी ठहरिएको राष्ट्रवाद मधेस आन्दोलन दबाउन एवं महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउन मात्रै सक्षम हो या भारतको ताजा बलमिच्याइँ सामना गर्नसमेत समर्थ छ ? नचाहँदा पनि यी दुई प्रश्न एकै चोटि अघिल्तिर आउँछन् । मुलुकभित्रको विभेद कायम राख्न बाहिरिया शक्तिको भूत देखाएर सीमान्तकृतहरूलाई तर्साउने काममा सबै खाले राष्ट्रवादी सफल हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा यी प्रश्नहरू आपसमा जोडिएका हुन् ।

सन् १९६२ देखि निरन्तर ज्युँका त्युँ रहेको कालापानी र लिपुलेकको समस्याले राष्ट्रवादीले आफ्नो वैचारिक नेता मान्ने महेन्द्र शाहको समेत परीक्षा लिएको थियो । महेन्द्रका असली उत्तराधिकारीका रूपमा चित्रण गर्न खोजिएको केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवाद पनि त्यसरी नै परीक्षणमा परेको छ । कालापानीको हकमा भारतको बलमिच्याइँको सामना गर्न चिनियाँ कार्डको प्रयोग कसरी असफल भएको छ भनेर बुझ्न साम कोअनको ‘दी इन्डियन चेकपोस्ट्स, लिपुलेख एन्ड कालापानी’ शीर्षकको एउटै आलेख पढे काफी हुन्छ ।

त्यसैले यो परीक्षाबाट पार पाउन नेपाल सरकारसँग अरू कुनै छिमेकीको हौसला होइन, आफ्नै जनताको भरोसा एवं कूटनीतिक कौशलको आवश्यकता छ । अहिले भारतले दाबी गरेको कालापानी र लिपुलेक फिर्ता गर्छु भन्दा कुनै नेपालीले सरकारको विरोध गर्दैन । त्यसमा जनताको समर्थन जुटाउन कुनै कसरत गर्नुपर्दैन ।

त्यसो त सरकारलाई कालापानी फिर्ता गराउन जनता आफै हौस्याइरहेका छन् । तर यो कुनै सामरिक शक्ति वा युद्धमार्फत हल हुने समस्या होइन । यही निहुँमा द्वन्द्व चर्काउँदै लैजानु पनि नेपालका लागि श्रेयष्कर हुँदैन । आफ्नो राष्ट्रवाद प्रमाणित गर्न खुकुरी उध्याउने मूर्खता प्रदर्शन गर्ने अवस्था पनि होइन यो । बरु भारतसँगको सम्बन्ध सम्मानजनक बनेको हिजो आफैले गरेको ठूलो दाबी प्रमाणित गर्ने बेला भने हो । समस्या हल गर्ने गरी भारतलाई संवादमा निम्त्याउने सामर्थ्य देखाउने बेला हो ।

हिजो मधेस र महिलाका मागलाई निस्तेज तुल्याउन सजिलै जनसमर्थनको उपयोग भयो । तर, कालापानीबारे वार्तामा भारतलाई बाध्य बनाउन जनताको समर्थनले मात्रै पुग्दैन । आफ्नै जनतालाई विभाजित तुल्याएर विभेद कायम राख्न जति सजिलो छ, ठूलो सामरिक शक्तिलाई अहिलेको उसको अडानबाट पछि हटाउन त्यति नै अप्ठ्यारो छ ।

अर्को यथार्थ के हो भने, कश्मीरमा गरेको बलमिच्याइँ संसारका सामु वैध ठहर गराइसकेपछि ‘भूमि कब्जाको राष्ट्रवाद’ मा भारत सफल भएको छ । संसारले कश्मीरको अवस्था थाहा पाएको थियो । भारतले जतिसुकै कसे पनि त्यहाँका सूचना बाहिर चुहिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले बन्दी बनेको कश्मीरको अवस्था बाहिर ल्याएकै थिए । त्यति हुँदा पनि मोदी सरकारले आफूले चाहेको काम गरेरै छोड्यो ।

कालापानी र लिपुलेकबारे चीन बेखबर छैन, भोलि संसारले सबै यथार्थ थाहा पाउँदा पनि यसबारे भारतमाथि कुनै दबाब सिर्जना नहुन सक्छ । त्यसैले कूटनीतिक सामर्थ्य बढाउने र बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले पाइला चाल्ने कामबाट मात्र सफलता हात पर्ने सम्भावना रहन्छ । भारतले देखाउने स–साना लोभलालचबाट मुक्त रहेर सार्थक संवादका लागि नेपालका जिम्मेवार नेताहरू तयार होलान् भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन । आफूलाई स्वास्थ्य उपचार र छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिमा रमाउने नेतृत्व भएका ठाउँमा यो तहको कूटनीतिक कौशलको अपेक्षा पनि ज्यादा हुन सक्छ ।

अहिले कालापानीको समस्या समाधान गर्ने ठोस पहलकदमी नलिइए, यसकै आडमा अरू समस्या निम्तिन सक्छन् । कालापानीको निहुँमा उछालिने राष्ट्रवाद स्वयं लोकतन्त्रमाथिको दक्षिणपन्थी प्रहारका रूपमा बज्रिन सक्छ ।

हिजो जसरी मधेसी, जनजाति, महिला र अल्पसंख्यकमाथि राष्ट्रवाद प्रहार गरियो, ओलीभन्दा कट्टर दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरूले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने बलियो बहाना यही कालापानीको असफलता बन्न सक्छ । त्यस्तो प्रहारलाई जनसमर्थन प्राप्त नहोला भन्न सकिन्न । कारण, दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद नेपालमा मात्रै होइन, दुनियाँभरि नै बलशाली बनेको यथार्थ हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सत्यका पुराना खत

उज्ज्वल प्रसाईं

सम्पूर्ण नेपालीको महान् चाडका रूपमा महिमा मण्डित दसैं नसकिँदै काठमान्डु सिंगारिन थालेको छ । तिहारको अवसर पारेर आँगनमा बनाइने रंगोली जस्तो देखिएको छ, माइतीघर मण्डला । अरू बेला फुंग उडेको देखिने ठाउँमा एकाएक हरिया रूख उम्रेका छन् ।

दुर्घटनामा परेर दाँत खुस्किएको र छाला तासिएको जस्तो देखिने काठमान्डुका सडकलाई रातारात प्लास्टिक सर्जरी गरिएको छ । चारतिरबाट पोखिएको काठमान्डुको लाजलाई दसैंले छोप्न सकेको थिएन, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आगमनको खबरले अलिकति ढाकिदिने प्रयत्न गरेको छ । सम्भव भएसम्म, रातो कार्पेट बिछ्याउनुअघि सिंगो काठमान्डुलाई एकपटक धोएर चम्किलो बनाउने यत्नमा तल्लीन छन् नेपाली शासकहरू ।

पाहुनाले कुनै सकस नभोगून् एवं असुरक्षित महसुस नगरून् भनेर चनाखो रहनु आवश्यक छ । सत्कारमा कमी हुन नदिनु उतिकै जरुरी । त्यसका लागि जति ताहुरमाहुर आवश्यक छ, त्यो सतहमा देखिनु अनौठो होइन । निमुखाको घरमा धन एवं अवसरको थैलो बोकेर आउन लागेको भनिएको धनाढ्य पाहुनाले एकैसाथ उमंग र अप्ठ्यारो निम्त्याउनु पनि नौलो होइन । यस्ता दृश्य पहिले पनि देखिएका हुन् । प्रतिक्रिया जस्ता आइरहेका छन्, ती पनि नयाँ रहेनन् । प्रतिक्रियाका नाममा व्यक्त भएका आरिस होस् वा भय, कुण्ठा होस् वा जरुरी प्रश्न, सम्बन्धित पक्षको सम्बोधनमा समेत खासै नयाँपन केही छैन ।

चिनियाँ विशिष्ट पाहुनाका विशिष्टतासँग जोडिने तरंगमा केही अनौठोपन छन् भने ती सतहमा आउन केही समय लाग्न सक्छ । विशिष्ट भ्रमणको परिणाम जे भए पनि, पाहुना बिदा भइसक्दा काठमान्डुको लिपपोत तुरुन्त खुइलिनेछ, लाज पुन: उदांगो हुनेछ । पाहुनाको बिदाइमा खुसी वा दु:खी के हुने भनेर निधो गरिनसक्दै पुराना सत्यहरूले आफ्ना दाह्रा–नङ्ग्रा फैल्याउनेछन् । सिंगारिएका सहर र भ्रमणको तामझामसमेतले आम नेपालीलाई सत्यका ती पुराना
नङ्ग्राले नै झस्काइरहनेछन्, जो मूलत: तीन प्रकारका छन् ।

एक, भौगोलिक अवस्थितिका कारणले अतिरिक्त सामर्थ्यको ठाउँमा कमजोर र निकम्मा कूटनीतिक अभ्यास । दुई, गाउँसहरका जनजीवन सामान्य, चुस्त एवं संगठित बनाउन आवश्यक थिति बसाउने सवालमा चरम उदासीनता । तीन, आफ्नै नेतृत्वमा आएका परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसकी जनतामा निराशा फैल्याउन निमग्न असक्षम नेतृत्व । काठमान्डुलाई जतिसुकै सिंगारे पनि झन् बलशाली हुन पुगेका सत्यका यी नङ्ग्राले कोपरेका निसान नेपाली समाजका शरीरमा वृद्धि भएको अझ टड्कारो देखिनेछ ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका अवसरमा जस्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छन्, त्यसप्रति भारत र अमेरिकाजस्ता शक्तिराष्ट्रका प्रतिक्रिया के होलान् ? ती प्रतिक्रिया व्यक्त हुने तरिका कस्ता हुन सक्छन् ? प्रतिक्रिया स्पष्ट वा छद्म रूपमा व्यक्त हुन थाले तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? कुनै सकसपूर्ण अवस्था उत्पन्न हुन नदिन अपनाउनुपर्ने होसियारी के हुन् ? चीनका तर्फबाट दशकौंपछि हुन लागेको यो भ्रमणलाई नेपाली जनताको हितमा र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन उपयोग गर्ने उचित उपाय के हुन सक्छ ? चीनबारे आफ्नो बुझाइ गहिरो बनाउन एवं यहाँ रहेका भ्रम चिर्न चिनियाँ राजनीति र समाजको अध्ययनलाई तीव्रता दिन यो भ्रमण उपयोगी हुन सक्छ वा सक्दैन ? भूराजनीतिक सकसलाई वृद्धि गर्न होइन सहज बनाउन यो भ्रमणलाई उपयोग गर्न कतिको सम्भव छ ? यसबेला आएर भ्रमणका लागि तयार हुनुपर्ने कारणहरू के–के हुन सक्छन् ?

जिम्मेवार व्यक्ति एवं संस्थाले यस्ता प्रश्नमा विमर्श गरेको र त्यसअनुरूप तयारी गरेकोमा विश्वस्त हुन सकिँदैन । खासमा यस्ता विमर्शका लागि आवश्यक संयन्त्र, संस्था, व्यक्तिहरू एवं पद्धति नहुनुको दु:ख अझै जारी छ । यथेष्ट सूचना र ती सूचनाका आधारमा गरिएका वस्तुनिष्ठ विश्लेषणको अल्पता रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ, यसबारे अलमल, हतासा र अन्योल नै ज्यादा छ । मण्डलामा लगाइएको ताजा रंगले यस्तो अन्योल र कमजोर तयारीको परिणामलाई धेरै दिनसम्म छोप्न सक्दैन ।

राजनीतिक एवं प्रशासकीय नेतृत्वमा स्थापित गैरजिम्मेवारीपनको हद हेर्ने मौका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय आयोजना र भ्रमणहरू नै हुन्छन् । काठमान्डु सहरको मौलिकता सिध्याउँदै गएपछि आधुनिक बन्न खोजेको स्वाङमात्र बाँकी रहेको हाम्रो यथार्थ हो । त्यो स्वाङमा परेका अधिक ढ्वाङहरू हतारमा पुर्न खोज्दा आउन लागेका पाहुनाले समेत सूचना पाउने गरी हाम्रो नक्कलीपना भद्दा बनेको छ । प्रहरी लगाएर बलजफ्त खाली गरिएका सडकदेखि स्वाभाविक विनम्रताको साटो कर्मचारी एवं नेतामा स्पष्ट देखिने अतिरिक्त चाकरीको भावले भ्रमण दौरान हाम्रो अव्यवस्था नै मुखर भइरहेको हुन्छ । अबको केही दिनमा सी विचारधाराबाट प्रशिक्षित हुन लागेका मेयर विद्यासुन्दर श्रेष्ठका दुखिया कथा दोहोर्‍याउनुको तुक छैन ।

भ्रमण होस् वा महिमा मण्डित चाडको रौनक, काठमान्डुजस्ता सहरका प्रत्येक भान्सामा नेपाली राजनीतिमा व्याप्त अविश्वास नै पाकिरहेको हुन्छ । भ्रमणलाई जतिसक्दो सत्ता प्रपोगान्डा मसलाका रूपमा बिक्री गर्न खोजे पनि, त्यसले आम मानिसका भान्सामा कुनै मिठास थपिरहेको हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका समीकरणमा चाख मान्नेले भ्रमणको लाभ–हानिबारे स्वादिला गफ गरिरहलान्, सर्वसाधारणलाई भ्रमणको स्वाद निख्लो नै लाग्ने सम्भावना ज्यादा छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेपश्चात् नेपाली संसदमा उच्चारण गरेको बुद्धको नाम कति कृत्रिम र सतही थियो भन्ने बुझ्न राष्ट्रवादीहरूलाई अझै समय लाग्ला । त्यसैले आसन्न छिमेकी सरकारको भ्रमणमा समेत त्यस्ता भ्रम निर्माण हुन सक्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

नयाँ संविधानमार्फत स्थापित गरिएको नयाँ व्यवस्थामा उच्चतम चिनियाँ प्रतिनिधिलाई स्वागत गर्दा नेपाली नेतृत्वमा आफ्नै व्यवस्थाप्रति दर्बिलो आत्मविश्वासको खाँचो थियो । गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुनै पनि प्रावधानप्रति वर्तमान नेतृत्व आत्मविश्वासी बन्न सकेको छैन । त्यसउपर सी विचारधारा वरण गरेको ढर्रा पार्ने वा त्यससँग त्रसित रहने सरकार वा प्रतिपक्ष दुवै अहिले विचलित भएका छन् । आत्मविश्वासको चरम कमी भएका हाम्रा प्रतिनिधिले रवाफिला चिनियाँ सरकारी प्रतिनिधिलाई आफ्नो हितमा प्रभावित तुल्याउन सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।

साथै, पछिल्लो समय नेपालबारे दुनियाँमा गर्व गर्न लायक कुनै खबर पुगेका छैनन् । बुद्ध र सगरमाथाका पुराना विम्बका निरस र थोत्रो काव्यले अन्तर्राष्ट्रिय छविमा कुनै चमक थप्न सक्दैन । हालसालै सभामुख पदको गरिमा धुलिसात हुनेगरी घटेको महरा काण्ड होस् वा नेपाली महिलाप्रति राज्यले गरेको विभेदका अनेक किस्सा हुन् । राष्ट्रिय गौरव भनेर प्रचारित योजनामा व्याप्त सुस्तता र भ्रष्टाचारका कहानीसमेत दुनियाँमा प्रचलित भइसकेका छन् । सरकारी जग्गा चोरी र त्यससँग सम्बन्धित दलालीका चालक स्वयं सत्ताधारी नेता हुन् भन्ने पनि अब संसारलाई थाहा भइसकेको छ । नेपालको प्रगति गर्ने योजना र सपनामा कुनै मौलिकपना छैन, बरु अन्यत्रका भद्दा नक्कल मात्रै छन् भन्ने बुझ्न चिनियाँ शासकलाई कति गाह्रो छ र ? चिनियाँ रेलबारे सत्तापक्षबाट गरिएका अतिरञ्जित प्रचारको त स्वयं चिनियाँ राजदूत अघि सरेर खण्डन गर्नुपरेको तीतो अझै ताजा छ ।

माइतीघर मण्डलाको नयाँ रंग होस् वा नयाँ बानेश्वर सडकका ताजा अलकत्रा हुन्, खुइँलिन केही दिन लाग्न सक्छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको ‘ऐतिहासिक आगमन’पछि सत्ताले छर्न खोजेका भ्रम टुट्न त्यति समय पनि नलाग्न सक्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७६ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT