समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराऊ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — व्यापारीले तोक्ने मूल्यका कारण किसानहरू मर्कामा नपरून् भनेर कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिन्छ । किसानले उत्पादन गरेको धान बिक्री सुनिश्चित गरी उचित मूल्य उपलब्ध गराउन र बजार सन्तुलन कायम गर्न सरकारले दुई साताअघि समर्थन मूल्य तोके पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ ८० पैसा र मध्यमको २ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ । गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २ सय रुपैयाँ वृद्धि गरिएको भए पनि सरकारले समयमै धान खरिद नगर्दा यसको लाभ बिचौलिया व्यापारीले नै उठाउने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

सरकारले आफूले मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाएको होइन, निजी क्षेत्रलाई पनि समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेलेको छैन । यसले सरकार कि किसानको साँच्चिकै हित हेर्न इच्छुक छैन, कि निजी व्यवसायीहरूका अगाडि निरीह छ या उनीहरूको प्रभावमा परेको छ भन्ने देखाउँछ ।

सरकारले वास्तविक किसानलाई लाभ पुर्‍याउन अविलम्ब धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए मात्रै व्यापारीहरूले अनावश्यक फाइदा उठाउन सक्दैनन्। ऋण लिएर खेती गरेका किसानले लामो समय धान आफैंसँग राखिराख्न सक्दैनन् । सरकारले समयमै हस्तक्षेप नगर्दा मर्कामा पर्ने तिनै किसान हुन् ।

चिन्तालाग्दो पक्ष के भने ठूला मौज्दातकर्ता र व्यापारीले सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्न सक्ने खतरा जहिल्यै रहन्छ । खाद्य संस्थान (हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) विगतमा व्यापारीकै पक्षमा देखिएको उदाहरण पनि छ । गत वर्ष खाद्यले किसानका नाममा व्यापारीबाट धान खरिद गरेको सतर्कता केन्द्रको छानबिनबाट पुष्टि भइसकेको छ । खाद्यले व्यापारीबाट धान किन्दा वास्तविक किसान मर्कामा परेका थिए ।

कतिसम्म भने, अञ्चल कार्यालय लहानले माक्र एकै व्यत्तिसँग १० हजार ५० क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो । वास्तविक किसानले यति ठूलो परिमाणमा धान उत्पादन गर्न सक्ने आधार नभएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा छ । केन्द्रले समर्थन मूल्यबाट किसानभन्दा बिचौलियालाई बढी फाइदा पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

धान भण्डारण क्षमता साना किसानसित मात्र नभएको होइन, खाद्य व्यवस्था कम्पनीसित पनि गोदाम अभाव छ । यसको लाभ भण्डारण गर्ने क्षमता भएका ठूला व्यापारीले उठाइरहेका छन् । उनीहरू धान चाँडै बेच्नुपर्ने आवश्यकता भएकाहरूबाट समर्थन मूल्यभन्दा थोरैमा धान किनेर भण्डारण गरी सरकारलाई बेच्ने गर्छन् । र, किसानको हितका लागि तोकिएको मूल्यबाट आफूले लाभ उठाउँछन् । समर्थन मूल्य बजारभाउभन्दा बढी भएका कारण पनि बिचौलियाले फाइदा लिन सकेका हुन् ।

किसानका नाममा तोकिएको मूल्यको लाभ उनीहरूलाई नै दिलाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । त्यसका लागि खाद्यको नेतृत्वलाई आवश्यक निर्देश गर्नुपर्छ । नत्र यो समर्थन मूल्य व्यापारीका लागि तोकिएकोजस्तो हुन्छ । यही धान कुटानी गरेर कर्णालीलगायत दुर्गमका जनतालाई चामल बिक्री गरिने भएकाले पनि सरकारले बेलैमा यससम्बन्धी कदम चाल्नुपर्छ ।

खाद्यले समयमै धान खरिद नगर्दा उत्पादक किसान मात्रै मर्कामा पर्दैनन्, यो दुष्चक्रको मारमा दुर्गमका उपभोक्ता पनि पर्छन्, उनीहरूले खाद्यको चामल समयमै पाउन सक्दैनन् । गत वर्ष पनि खाद्यले मंसिरबाट मात्रै धान्न किनेकाले लक्ष्यअनुसार खरिद भएन । अहिले पनि त्यही समस्या दोहोरिएको छ । तसर्थ, आवश्यक परेमा सरकारले धान किन्नका लागि खाद्यलाई अनुदान सहयोगसमेत गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो सहयोग किसान र उपभोक्ताको हितमा मात्र उपयोग हुने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

सरकारले बुझ्नुपर्छ– समर्थन मूल्य तोकिदिएर मात्र उसको दायित्व पूरा हुँदैन । उसको कर्तव्य किसानलाई उक्त मूल्य दिलाउन हो । नत्र झारा टार्न र व्यापारीलाई मौका दिन मात्र मूल्य तोकिएको अर्थ लाग्छ । र, खाद्यले पनि सतर्कता केन्द्रको सुझावझैं घुम्ती टोली गठन गरी कात्तिकदेखि पुससम्म किसानका घरदैलोमा पुगी धान खरिदको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अनि मात्रै कृषिप्रधान मुलुकमा वास्तविक किसान लाभान्वित हुन सक्छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नसुल्झिएको कालापानी मुद्दा 

सम्पादकीय

नेपाली भूभाग कालापानीलाई भारतले आफ्नो सिमानाभित्रै पारेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेसँगै दुई देशबीच नसुल्झिएको एउटा विवाद पुन: सतहमा आएको छ । भारतले जम्मु–कश्मीर राज्यलाई औपचारिक रूपमा दुई संघीय भूखण्डमा विभक्त गरेपछि त्यहाँको गृह मन्त्रालयले आइतबार यस्तो नक्सा जारी गरेको हो ।

सन्धि, तथ्य र प्रमाणहरूले नेपाली भूभाग भनेर पुष्टि गर्दागर्दै पनि उक्त क्षेत्र भारतीय अर्धसैन्य बलको नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ । उक्त विवादास्पद क्षेत्रलाई भारतले राजनीतिक नक्सामा यथावत् समेटिरहनुले यो विषयलाई थप जटिल बनाएको छ । कालापानी भारतीय नक्साभित्र परेको यो पहिलो पटक नभए पनि यसप्रति अब नेपाली पक्ष थप चनाखो बन्न आवश्यक छ । र, यसलाई द्विदेशीय संवादको प्राथमिकतामा राख्न अग्रसर हुनुपर्छ ।

पछिल्लो भारतीय नक्सालाई नापी विभागका प्राविधिक र अधिकारीहरूले अध्ययन गरिसके पनि नेपालले औपचारिक प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । भारतले कालापानी क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको झन्डै छ दशक भइसक्यो । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपश्चात् भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू उक्त क्षेत्रमा स्थायी रूपले नै शिविर खडा गरेर बस्दै आएका छन् । कति कारणले हो, यसबारे नेपालको तत्कालीन पञ्चायती शासकहरूले उस्तो चासो देखाएनन् । प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि मात्रै यो सार्वजनिक जानकारी र आम चासोको विषय बन्यो । नापी विभागले कालापानीलाई समेटेरै नेपालको नक्सा जारी गर्ने गरेको भए तापनि त्यहाँ नेपालको उपस्थिति कायम हुन सकेको छैन ।

उचित कूटनीतिक पहल हुन नसक्दा कालापानीलगायतका समस्या सल्टिन नसकेको मात्रै होइन, उल्टो जटिलता थपिएको छ । सन् २०१५ मा भारत र चीनले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै द्विपक्षीय व्यापारिक करिडोर बनाउने सम्झौता गर्नु यसैको दृष्टान्त हो । नेपालको कूटनीतिक कौशलको कमजोरीका कारण हुनुपर्छ, काठमाडौंले आपत्ति जनाए पनि नयाँदिल्ली र बेइजिङ दुवैले यसलाई सच्याउने तत्परता अझै देखाएका छैनन्, न त चित्तबुझ्दो जवाफ नै दिएका छन् । भारत र चीनले नेपालको अनुपस्थितिमा वा पूर्वसहमति नलिई नेपाली भूमि भएर द्विपक्षीय व्यापार गर्ने सहमति गर्नु कुनै हिसाबले मिल्दैन । उनीहरूलाई त्यस्तो हैसियत वा अधिकार नदिन नेपाल सदैव सचेत रहनुपर्छ । नेपालले त्यही बेला दुवै मुलुकसित गहिरो संवाद गर्न सकेको भए सायद उक्त क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सक्ने त्यो एउटा अवसर हुन सक्थ्यो । त्यो नहुँदा कालापानीको मुद्दा जीवित रहँदै आएको हो ।

नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच सीमा विवाद सुल्झाउने सहमति भए पनि पछिल्लो समय काठमाडौं र नयाँदिल्लीले यसबारे कुनै संवाद गरेका छैनन् । सन् २०१४ काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकले दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई कालापानी र सुस्ता सीमा विवाद सुल्झाउन जिम्मा दिने सहमति गरे पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । वास्तवमा यस्ता सवालमा मारमा परेको राष्ट्र नेपालले नै राजनीतिक तहमै विशेष पहल गरेर भारतलाई मनाउन सक्नुपर्छ, हाम्रो कूटनीति चुकेकै यहीँ छ । अढाई महिनाअघि काठमाडौंमा भएको दुई देशबीचको संयुक्त आयोगले यस कामलाई प्राथमिकता दिन सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशन पनि दिएको थियो । हाम्रो विचारमा यसलाई प्राविधिक वा प्रशासनिक तहबाट सुल्झाउन सहज छैन, दशकौं पुरानो यो विवाद सुल्झाउन दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्व नै अग्रसर हुनुपर्छ ।

कालापानीबाहेक पनि भारतसित नेपालको केही क्षेत्रमा सीमा विवाद छ । कतिपय सीमा स्तम्भहरू दुरुस्त हालतमा छैनन् । त्यसलाई यथास्थितिमा राख्न पनि नेपालले पहल गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा कालापानीलाई जोडेर भारत र चीनले सन् २०१५ मा गरेको विवादास्पद सहमति सच्याउन लगाउनुपर्छ । नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बन्धित मुलुकहरूलाई सन्देश दिन सक्नुपर्छ : नेपालको अनुपस्थितिमा कुनै पनि मुलुकले नेपाली भूभाग प्रयोगबारे छलफल गर्न किमार्थ मिल्दैन । देशहरू आकारले सानो–ठूलो हुन सक्छन्, सम्पत्ति र संसाधनले धनी–गरिब हुन सक्छन्, सामरिक र आर्थिक शक्तिले तल–माथि हुन सक्छन् तर सम्प्रभुताका दृष्टिकोणले सबै बराबर हुन् । दुई देशबीचको कूटनीतिक हैसियत बराबरीमा आधारित हुन्छ । त्यसैले भारत वा चीन कुनै पनि मुलुकले नेपालको सार्वभौमिकतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नेपालले पनि यसप्रति हीनताबोध गर्न आवश्यक छैन, आफ्नो भूभाग सुरक्षित र संरक्षित गर्ने कूटनीतिक कौशल देखाउन सक्षम बने पुग्छ ।


प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT