राष्ट्र बैंकमा अनियमितता हो कि भ्रष्टाचार ?

गौरीबहादुर कार्की

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि सरकारले अनियमितताको आरोपमा छानबिन गर्ने भएछ । लाभांश लैजाने प्रक्रियामा एनसेललाई सघाएको, सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको जस्ता आरोप छन्, उनीमाथि ।

सुपरिवेक्षण विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी क्रियाकलाप, बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको सुपरिवेक्षण लगायतका महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी श्रेष्ठमाथि रहेको देखिन्छ । यी गम्भीर आरोप लागेकाले प्रक्रिया पुर्‍याएर अवकाश दिनेतिर सरकारको सोचाइ रहेको बुझिन्छ । आरोपको सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।


नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १६ अनुसार गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि–नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेमा, बैंकको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा समेत दफा २२ बमोजिम सरकारले डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्छ । त्यसरी पदमुक्त गराउनुअघि दफा २३ बमोजिम गठन हुने जाँचबुझ समितिको सिफारिस लिन सकिन्छ । तर त्यसअघि दफा २२(१) बमोजिम सफाइको मौका दिनुपर्ने हुन्छ । जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष सरकारले तोकेको सर्वोच्च अदालतको निवृत्त न्यायाधीश हुन्छ । अन्य दुई सदस्यमा मौद्रिक, बैंकिङ आदि क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति रहन्छन् । सरकारले यस्तो समिति गठन गरेको जानकारीमा आएको छैन ।


श्रेष्ठमाथि पदीय मर्यादा नाघेर गम्भीर प्रकृतिका गैरकानुनी काम गरेको सरकारी भनाइ आएको छ । श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा विभिन्न उजुरी परेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ अनुसार छानबिन गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई रहेकाले, त्यसैका आधारमा निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको छ । सो सिफारिसका आधारमा सरकारले सञ्चालक समितिलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।


डेपुटी गभर्नर पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य हुन्छ । ऐनको दफा २२ अनुसार डेपुटी गभर्नरको क्रियाकलाप सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले छानबिन गर्नुपर्ने प्रावधान नै छैन । पदमुक्त हुने अवस्थाको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई मन्त्रिपरिषद्ले दफा २३ बमोजिम नै गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा पदमुक्त गर्न सक्छ । ऐनको प्रावधान अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई श्रेष्ठमाथि छानबिनको निर्देशन दिन मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले दफा २३ बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।


श्रेष्ठमाथिको आरोप सामान्य अनियमितता मात्रमा सीमित हुँदैन । २०७२ फागुनदेखि नै राष्ट्र बैंकको सेवाबाट यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका श्रेष्ठ एक जनाको मात्र यी अनियमिततामा हात छ कि अन्य पनि मतियार छन् भन्ने छानबिन हुनुपर्छ ।


उनीमाथि लागेको आरोप सामान्य मौद्रिक र बैंकिङ अनियमितता मात्र होइन, राज्यलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध हो त्यो । यस्तो राष्ट्रविरोधी अपराध र प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने अख्तियार मौन रहनु आश्चर्यजनक छ । एनसेल, सुमार्गी लगायतका विवाद चर्का छन् । सुमार्गीलाई अन्तरिम आदेशबाट फिर्ता दिइएको रकम जसरी पनि फिर्ता ल्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो । तर कम्प्युटरको एक क्लिकले फिर्ता गराउन र रोकिन सक्ने पैसा नियतवश फिर्ता गराइएन । डेपुटी गभर्नरमाथि छानबिन गर्न सरकारले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिनुको अर्थ हो— सरकार अन्य ठूला माछा समेतलाई बचाउनतिर लाग्नु । डेपुटी गभर्नरले गरेको काममा प्रत्यक्ष त गभर्नरले थाहा नपाउने अवस्था हुँदैन । त्यस्तै एनसेल, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता विवादमा अर्थ मन्त्रालयले पनि थाहा नपाउने अवस्था हुँदैन । यी सबैमाथि भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन र ककसको संलग्नता छ भन्नेतिर स्वतन्त्र र सक्षम संवैधानिक निकाय अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ । सुमार्गीलाई राष्ट्र बैंकले रकम भुक्तानी दिएको सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने धारणा मैले यसअघि पनि राखेको थिएँ (हेर्नुस्, ‘अन्तरिम आदेशमा मिलिभगत,’ कान्तिपुर, २०७५ माघ ६) ।


डेपुटी गभर्नरलाई कार्यक्षमताको अभाव लगायतमा सरकारले प्रक्रिया पुर्‍याएर पदमुक्त गर्न सक्छ । तर उसले भ्रष्टाचार भएकामा छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिनु हुन्न । अपराध भएको रहेछ भने त्यसमा श्रेष्ठ मात्र होइन, अन्य पनि संलग्न हुन सक्छन् । श्रेष्ठलाई अहिलेसम्म सघाउने र बचाउनेहरूले उम्किन पाउनु हुन्न । आरोप पुष्टि भयो भने अहिलेसम्म ‘चोरलाई चौतारी’ गरिएको चरितार्थ हुन्छ ।


सरकारले समाज कल्याण केन्द्रको भ्रष्टाचारको जाँचबुझ गराउन जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । त्यस्तै, वाइडबडी विमान काण्डको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पनि आयोग बनाइएको थियो । भ्रष्टाचारको छानबिन जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसारको आयोगले गर्ने होइन कि अख्तियारले गर्ने हो ।


यस्तो प्रत्यक्ष प्रमाणले देखिने भ्रष्टाचारमा हात हाल्न अख्तियारलाई कसले रोकेको छ, बुझिनसक्नु छ ।


लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।


प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०८:२५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिलु महादेव बेहालमा

गौरीबहादुर कार्की

राजा जगतप्रकाश मल्लको पालामा ने.सं.७९८ मा सन् १६५०, संवत् १७०७ मा बनेको शिलु महादेव मन्दिर भक्तपुर दरबार परिसरको पूर्वी चोकको उत्तरमा रहेको छ  । नीलकण्ठेश्वर महादेव पनि भनिन्छ । गोसाइँकुण्डलाई नेवारी भाषामा शिलु भनिन्छ । सोही महादेवको नाममा यो मन्दिर बनेको पाइन्छ ।

१९९० सालको भूकम्पअगाडि यो मन्दिर ग्रन्थकुट अर्थात् शिखर शैलीमा इँटाले बनेको थियो । मन्दिरको चारै ढोकामा झिंगटीको पाली थियो । नेपालमा भएका शिखर शैलीको मन्दिरमा यो अग्लो मन्दिर भनिन्छ । भक्तपुरकै बद्रीनाथ र केदारनाथजस्तै इँटाबाट बनेको थियो ।


तस्बिरको बायाँपट्टिको छानाको कुना मात्र देखिने मन्दिर हरिशंकरको मन्दिर हो, जसलाई लाँ पाँ देग अर्थात् बाटो छेकेर बनाइएको मन्दिर वा देवल भनी नेवारीमा भनिन्छ । यो मन्दिर पनि १९९० सालको भूकम्पमा भत्किएपछि नयाँ बनाइएन । यसको मूर्ति राष्ट्रिय कला संग्रहालय, भक्तपुरमा राखिएकोछ । माथिको तस्बिरमा देखिने दायाँपट्टिको तीनतले माथि गुम्बज भएको मन्दिर पनि १९९० सालपछि बनाइएन । यो मन्दिर कुन देवताको हो भनी लेखेको पाइएन । तत्कालीन राजकुलः भवनको अंगको रूपमा यसलाई मानिन्छ । पहिले गुठी संस्थानको भवन रहेको यो स्थानमा हाल पार्किङस्थल बनाइएको छ । १९९० सालको भूकम्पले भत्काएपछि यो शिलु महादेव मन्दिर प्राचीन शिखर शैलीको सट्टा कुरूप पारेर बनाइयो । ९० सालको भूकम्पपछि फर्सीजस्तो डल्लो रूपमा निर्माण भएकाले स्थानीय नेवारी भाषामा फसी देग, फर्सी देवल भनिएको रहेछ ।


सो भूकम्पमा भत्केपछि तलबाट पाँच तहको पेटीमा उठेको जगमाथिबाटै अर्कै रूपमा बन्न पुग्यो । पेटीको पाँच तहमध्ये तीन तहमा जोर जोर जनावर रहेका छन् । सबभन्दा तल हात्ती, त्यसको माथि दोस्रो तहमा सिंह र सोभन्दा माथि साँढे रहेका छन् । पुरानो मन्दिरको गजूर र ९० सालपछिको मन्दिरको गजूरसँग पनि मिल्दैन । पुरानोको सट्टा नयाँ राखेको देखियो । भूकम्पले भत्केपछि पेटीको पाँच तह भने पुरानै राखेर नयाँ निर्माण भएको थियो । पुरानो मन्दिरको माथि बीचजस्तो भागमा चारै दिशामा प्रस्तरको उड्ने सिंह रहेका थिए । सो मन्दिर भत्केपछि ती सिंहमध्ये दुईवटा भक्तपुर नगरपालिकाको २०७२ भूकम्पअगाडिको दरबार परिसरकै भवनको मूलढोकाका दायाँ–बायाँ राखेको रहेछ, जो अद्यापि छ । दुई सिंह भने गोल्मढीको गहिरो ढुंगेधारामा राखिएको छ । यस्तै उड्ने सिंह भूकम्पमा भत्केको मूल चोकको बत्सला र सिद्धिलक्ष्मी मन्दिरमा पनि चारैतिर रहेका थिए । अन्यत्र मन्दिरमा पनि यस्तो सिंह पाइन्छ ।


यो शिलु महादेव (फसिदेग) मन्दिर पुरातत्त्व विभागले १९९० सालअगाडिको पुरानै रूपमा निर्माण गर्न ठेक्का दिएको हो । तर पुरातत्त्व विभागले मन्दिरको पूरा डिजाइन दिन नसकेकाले मन्दिर निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
शिलु महादेव मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि पुरातत्त्व विभागले श्रीप्राकृतिक, सानु सुवाल र तुलसी जेभी संयुक्त ठेकेदारलाई भ्याटबाहेक ३ कोड ७४ लाखमा पुनर्निर्माणको ठेक्का दिएको रहेछ । २०७३ असार १४ गते कार्यादेश दिएको । सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति २०७५ असार राखिएकोमा काम नसकिएकाले एक वर्ष ०७६ असारसम्म म्याद थप भएको । हालसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको पाइएन ।


ठेकेदार सानु सुवालको भनाइमा ठेक्का पाएपछि ८ महिनाभित्रै मन्दिरको जगदेखि माथिको तहसम्म गारो लगाउने काम भएको थियो । मन्दिरको डिजाइन नदिएकाले त्यत्तिकै काम रोकिएको छ, पछि मन्दिरको ढोकाको तहसम्मको डिजाइन दिएकाले हाल ढोकाको तहसम्म निर्माण सकिन लागेको उनले बताए । त्यसभन्दा माथिको मन्दिरको डिजाइन नक्सा पुरातत्त्व विभागले नदिएकाले काम रोकिएको भन्ने गुनासो पाइयो ।


ठेक्का दिएको ३ वर्षसम्म डिजाइन नदिएकाले ठेकेदारले काम गर्न र निर्माण सामग्रीको जोहो गर्न नै पाएनछन् । सम्पदाका निर्माण सामग्रीहरू तयार गर्न समय पनि लाग्ने हुन्छ । दाचीलगायत विभिन्न बुट्टे इँटाबाट मन्दिर तयार पार्नुपर्ने भएकाले इँटाको जोहो गर्न तथा दक्ष कालीगढलाई पनि केही समय लाग्ने हुन्छ । डिजाइन पाएमा एक वर्षभित्रै मन्दिर निर्माण सम्पन्न गर्ने ठेकेदार सुवालले प्रतिबद्धता गरे । मन्दिरको डिजाइन दिएको भए ठेक्का अवधि २ वर्षभित्र नै मन्दिर सम्पन गरिसक्ने थियौँ । डिजाइन नदिएकाले काममा ढिलाइ हुन गयो । अझै डिजाइन नपाएसम्म काम अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छैन । ठेकेदारको कमजोरी होइन । पुरातत्त्व विभागकै कारणले मन्दिर निर्माण गर्न ढिलाइ हुन गएको रहेछ । विभागले ठेक्का दिएका सम्पदाहरूमा कहाँ के समस्या आएको छ ? निर्माणमा के कारणले ढिलाइ भइरहेको छ ? कसरी समाधान गर्ने भन्नेतिर पुरातत्त्व विभागको सक्रियता हुनुपर्ने हो । २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त शिलु महादेव मन्दिरलगायत सम्पदा निर्माणमा ढिलाइ भएकोमा आम जनचासो र चिन्ता बढेको पाइन्छ ।


भक्तपुरकै राष्ट्रिय कला संग्रहालय र लाल बैठक भवनमा पनि पुरातत्त्व विभाग र भक्तपुर नगरपालिकाबीच आपसी समन्वयको अभावमा भूकम्प गएको ४ वर्ष भइसक्दा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । आशा गरौं अब छिटोछरितो गर्ने गराउनेतिर पुरातत्त्व विभाग र भक्तपुर नगरपालिका अग्रसर हुनेछन् ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ११:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×