सिर्जनाको मापक सरकार होइन

सम्पादकीय

आफूले गाएको एउटा र्‍याप गीतकै कारण पक्राउ परेका गायक भिटेन अर्थात् समीर घिसिङ त भनेको समयमा उपस्थित हुने तारेखमा शुक्रबार प्रहरी हिरासतबाट छुटे तर उनको पक्राउ र यसअघि पनि राज्यतर्फबाट भएका यस्तै गतिविधिले उब्जाएका प्रश्नहरू भने झनै पेचिलो बनेका छन्  ।

के हाम्रो राज्य संविधानप्रदत्त वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलाप हुने गरी कला, साहित्य, संगीत, सिर्जनाहरूको स्वतन्त्र प्रस्फुटनमा अंकुश लगाउन चाहन्छ ? नागरिक अधिकारका संवैधानिक सीमाहरूभन्दा धेरै तल ओर्लिएर ‘बर्लिनको पर्खाल’ खडा गर्नेतर्फ सरकार उद्यत भएको त हैन ? कतै यी घटना आम कलाकार/सर्जकहरूलाई हतोत्साही बनाएर ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ लागू गर्ने मनसायका साथ मञ्चन गरिएका ‘रिहर्सल’ त होइनन् ? सरकारी नियत यस्तै होला–नहोला, तर जब मुलुकको प्रहरी अपराध अनुसन्धान गर्नुपर्ने मुख्य दायित्वभन्दा बाहिर गएर कला तथा सिर्जनाको नैतिकता जाँच्ने तहमा ओर्लिन्छ, तब यी प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठ्छन् । तसर्थ, यी पक्राउका घटनाहरू नियोजित होइनन् भने पनि सरकार बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ ।

युट्युबमा करिब दुई करोड ‘भ्युज’ पाइसकेको ‘हामी यस्तै त हो नि ब्रो’ गीतले अश्लीलता फैलाएको आरोप लगाएर प्रहरीले गायक भिटेनलाई पक्रेको थियो । उक्त गीतमा सामाजिक मर्यादाविपरीतका शब्द रहेको प्रहरीको जिकिर छ । पछि, सार्वजनिक वृत्तको व्यापक दबाबका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुसन्धानका लागि एक साताको म्याद बुझिसकेको प्रहरी उनलाई छाड्न बाध्य भयो ।

यसबीचमा उनको उक्त गीत भने युट्युबबाट हटाउन लगाइयो । भिटेनका समर्थकहरूले प्रहरीले र्‍यापको अर्थ नबुझेको आरोप लगाएका छन् । अरू सामान्य गीत–संगीत र र्‍यापको अन्तर के हो, अनि भिटेनको गीत कति श्लील, कति अश्लील, त्यो बहसको बेग्लै विषय हो । तर, यहाँनेर सवाल उठ्छ, कुनै सिर्जना हाम्रो संस्कृति र मूल्य–मान्यताअनुरूप भए–नभएको जाँच्ने प्राधिकार के प्रहरी हो ? फेरि, गीत–संगीत या भनौं भोलि कविता वा कथा अथवा यस्तै कुनै सिर्जना सभ्योचित छन् कि अभद्र भनेर छुट्याउने काम सरकारको हो ?

भिटेन पक्राउको घटनामा प्रहरी मात्र होइन, सरकार स्वयं नै जिम्मेवार देखिन्छ । किनभने यो अपवादको घटना होइन । यसअघि पनि अश्लील भयो भन्दै वा कला/समीक्षा चित्त बुझेन भन्दै प्रहरीले एकपछि अर्को कलाकार/समीक्षक पक्राउ गर्नुले सिर्जना–स्वतन्त्रताको सवाल बढी गम्भीर बनेको छ र यस्ता कारबाही एउटा शृंखलामा भइरहेका छन् । केही दिनअघि मात्र प्रहरीले गायक दुर्गेश थापालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । ‘ह्याप्पी तिहार, चिसो बियर’ गीतका केही शब्द सच्याउन लगाएर मात्र उनलार्ई छाडिएको थियो ।

त्यसअघि फिल्म ‘वीर विक्रम २’ को व्यंग्यात्मक शैलीको समीक्षा गरेका कारण युट्युबर प्रनेश गौतम पक्राउ परेका थिए । गत वर्ष सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताले धम्क्याएपछि गायक पशुपति शर्माले ‘लुट्न सके लुट...’ बोलको गीत नै परिमार्जन गरेका थिए ।

यसरी बेला–बेलामा भइरहेका घटनाले राज्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न सक्रिय रहेको सन्देश गएको छ । कलाकार/सर्जकहरूमा सेल्फ सेन्सरसिपको सन्त्रास छाएको छ । आज युट्युबमा छिरेको प्रहरी भोलि कतै साहित्य, रंगमञ्च, पेन्टिङलगायत कला–सिर्जनाका अन्य क्षेत्रमा समेत पस्ला कि भन्ने भय बढेको छ । नाम चलेका कलाकार त पक्राउ पर्दारहेछन् भन्ने भएपछि आम नागरिक त्यसै त्रसित हुने भइहाले । यस्तो भय लोकतन्त्रमाथिकै त्रास हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उन्नत अभ्यास भइसकेको मुलुकमा कलाकारले कहिले प्रहरी र कहिले सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताको दबाबका कारण भटाभट आफ्नो सिर्जना फिर्ता लिने वा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, निन्दनीयसमेत छ । यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चेतनामै प्रहार गरेको छ ।

यी घटनाहरूसित जोडिएको अर्कोर् सवाल– ‘पब्लिक डोमेन’ मा अनेक थरी विषय हुन्छन् । गीतसंगीत पनि दसथरी छन् । के हेर्ने, के सुन्ने नागरिक स्वतन्त्रताको विषय हो । सामाजिक रूपमा पाच्य नहुने सिर्जना त्यसै पनि आम रोजाइमा पर्दैन । ती सिर्जना जसका लागि लक्षित छन्, उनीहरू नै हुन् त्यसको स्तर जाँच्ने न्यायाधीश पनि ।

तिनका विषयवस्तुले कसैलाई व्यक्तिगत चोट पुगेको छ भने त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने विधिसम्मत बाटो छँदै छ । तर प्रहरी आफैं ‘अग्रसक्रिय’ भएर कलाकारहरूविरुद्ध जाइलाग्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकविरुद्ध जानु हो । जसरी अभिव्यक्ति माध्यमका अनेक रूप छन्, त्यसैगरी सिर्जनाका पनि अनेक विधा र शैली छन् । यी सबैको प्रयोग र बुझाइमा राज्यभन्दा नागरिक अघि छन् । पछि परेको राज्यले अघि हिँडेको नागरिकको खुट्टा समाउन मिल्दैन, बरु सिक्नुपर्छ ।

तर यहाँ के भुल्नु हुँदैन भने, यी कलाकारहरूविरुद्ध राज्य लागेकामा विरोध गर्नुको अर्थ उनीहरूका सबै सिर्जना गुणस्तरीय र सही छन् भनिएको होइन । जहाँसम्म भिटेनको उक्त गीतको सन्दर्भ छ, त्यसका केही शब्द समग्र महिलालाई होच्याउने मात्र नभई अस्तित्वमै प्रहार गर्ने किसिमका छन् । अश्लीलमात्र नभई आपत्तिजनक विषय हो यो ।

आम समुदायको पहुँच हुने जुनसुकै सञ्चार माध्यममा पनि यस्ता सामग्री राख्नु मर्यादित कार्य होइन । तसर्थ, कलाकार/सर्जकहरू आफैं यसतर्फ सचेत हुन अपरिहार्य छ । तर प्रहरीले यसैलाई निहुँ बनाएर उनीहरूलाई धरपकड गर्न भने पाउँदैन । यसखाले गीत–संगीत मन पराउन या नपराउन जोकोही स्वतन्त्र र सक्षम छन्, यसको स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता मापन समाज आफैंले गर्छ, राज्यले प्रहरी–प्रशासनको डन्डा प्रयोग गरेर यसमा निर्णय सुनाउन खोज्नु गलत हो ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७६ ०८:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘डोजर आतंक’ को चरम नमुना

सम्पादकीय

बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिकास्थित ग्वालेकमा सडक खन्ने क्रममा मान्छेमाथि एक्स्काभेटर चलाइएको घटना हाम्रा स्थानीय तहमा झाँगिएको ‘डोजर आतंक’ को चरम नमुना हो । विरोधमा उत्रिएका जग्गाधनीलाई डोजरको ‘बकेट’ले हिर्काएर घाइते बनाइएको यस क्रूर र अमानुषिक काण्डले स्थानीय स्तरमा हुर्किरहेको ‘डोजरे विकास’ को विद्रुप तस्बिर पुन: सहतमा ल्याइदिएको छ ।

यस घटनाले हाम्रो सन्दर्भमा विकास के हो, यो कसका लागि हो र यसको केन्द्रमा जनता छन् कि अरू कोही भन्ने प्रश्नमाथि घनीभूत बहसको खाँचो पनि औंल्याएको छ ।

केन्द्रीय स्तरका योजनामा बरु विकास लादिने सम्भावना हुन्छ, स्थानीय तहमा त यस्ता पूर्वाधार निर्माणका काम त्यहीँको आवश्यकता, प्राथमिकता, आपसी समझदारी र सहभागितामा हुनुपर्ने हो । यसैका लागि देश संघीयतामा गएर स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको हो तर बैतडीको घटनाले यस्तो मान्यतामै प्रश्न उब्जाइदिएको छ । आफ्नो जग्गाबाट बाटो नलान अनुरोध गर्नेमाथि जोर–जबर्जस्ती गरिएको छ । त्यो पनि बाहिरबाट गएका कुनै प्रशासनिक अधिकारीबाट होइन, त्यहीँको उपभोक्ता समितिका हर्ताकर्ताबाट । महिलासमेत सम्मिलित जग्गाधनी समूहले अगाडि उभिएर हात जोड्दासमेत टेरिएको छैन, न्यूनतम मानवतासमेत भुलेर समितिकै निर्देशनमा उनीहरूमाथि एक्स्काभेटर चलाइएको छ । बकेटले फालेर घाइते बनाइएकी एक महिलालाई जिल्लामा उपचार हुन नसकेपछि बाँकेको कोहलपुर लगिएको छ । घटनामा दुवै पक्षबीच कुटपिट हुँदा सात जना घाइते भएका छन् । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्दा त सम्बन्धित धनीहरूसित वार्ता गरेर मात्र जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने नियम छ । यस काण्डमा भने स्थानीय जनभावनाको ठाडो उल्लंघन गरिएको छ ।

अहिले बैतडी घटनाका घाइतेहरूको उपचारको उचित प्रबन्ध मिलाउन जति खाँचो छ, त्यति नै जरुरी छ दोषीहरूमाथि कारबाहीको सुनिश्चितता । एक्स्काभेटर सञ्चालक मात्रै नभएर उनलाई आदेश दिने सबैलाई कारबाही प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ र यस घटनाबाट पाठ सिक्दै ‘डोजरे विकास’ को विकृति रोक्न राज्यका सबै पक्ष र नागरिक स्तरले आवश्यक अग्रसरता लिनुपर्छ । किनभने यो एउटा अपवादको घटना मात्र नभएर हाम्रो विकास–चिन्तनमा फैलिरहेको रोगको लक्षणसमेत हो । गाउँ–गाउँमा जति बजेट पुगे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा बिनाअध्ययन सडक खन्न प्रयोग भइरहेको बेथितिको परिणाम हो । अहिले देशभर सम्भाव्यता अध्ययन नभई, भूगर्भ र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी, इन्जिनियरिङ डिजाइनबिनै सडक खनिन थालेका छन् । डोजर चालक र सञ्चालकहरू आफैं इन्जिनियरझैं भएका छन् । कहीँ रोपाइँमाझै डोजर कुदाइएको छ भने कहीँ कुलो, नहर र पानीका मुहान भत्काइएका छन् । परिणामत: प्रकृतिको दोहन भएको छ, पानीका मूल सुकेका छन्, जताततै पहिरो जान थालेको छ । जनताले सुविधाको सट्टा सास्ती पाएका छन् ।

यसरी धमाधम अव्यवस्थित सडक खनिनुमा स्थानीय नेतृत्वको घर घर मोटर पुर्‍याउने र विकासको पूर्वाधार खडा गर्ने सकारात्मक तर कच्चा हुटहुटीले काम गरेको देखिन्छ । बाटो खन्न लाग्ने बजेट चलाउनेदेखि एक्स्काभेटर र टिपरजस्ता आफ्नो स्वामित्वका उपकरण उपयोग गरेर अतिरिक्त अर्थोपार्जन गर्ने स्थानीय अगुवाहरूको बदनियत पनि यसमा जोडिएको छ । देशभर ‘पालिका अध्यक्षको डोजर, वडाध्यक्षको टिपर’ भन्ने त उखानसरह बनिसकेको छ । यही नै पूर्ण सत्य नहोला तर एक्स्काभेटर सञ्चालक स्थानीय टाठाबाठाहरूको स्वार्थमा अवैज्ञानिक ढंगले बाटो खन्ने काम भइरहेको चाहिँ यथार्थ हो । त्यसमा राजनीतिक मिलेमतो पनि हुने गरेको छ । बैतडीकै घटनामा पनि प्रयोग भएको एक्स्काभेटर नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ताका नाममा छ । यसमा सत्तारूढ पार्टीकै एक प्रदेश सांसदको समेत लगानी रहेको स्थानीयको दाबी छ, भलै उनले स्विकारेका छैनन् ।

पक्कै पनि, मुलुकमा सडक सञ्जालसित जोडिन बाँकी जनसंख्याको हिस्सा अझै ठूलो छ । यातायातका लागि मात्र होइन, स्वास्थ्योपचार र बजारसम्मको पहुँचका हिसाबले पनि सडकको महत्त्व धेरै छ । सडक अभावकै कारण सामान्य सुविधासम्पन्न जीवनस्तरबाट वञ्चित हुनेहरू धेरै छन् तर स्थानीय तहहरू गठन भएयता जे–जसरी अन्धाधुन्ध बाटो खन्ने काम भइरहेको छ, त्यो भने चिन्ताजनक छ । सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण भई यस्तो प्रवृत्तिलाई एउटा थितिमा ल्याउन जरुरी छ । सडक देश विकासको एउटा आधार हो तर यसलाई विनाश र अव्यवस्थाको कारक बनाउनबाट रोक्न आवश्यक छ । विकासको केन्द्रमा जनता रहन जरुरी छ । आज जथाभाबी खनिएका सडकले वातावरणीय क्षति मात्र पुर्‍याएका छैनन्, तिनै धुले बाटामा सबैभन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन् । त्यसैले, सकेसम्म प्रकृतिको कम दोहन गरी, वातावरणीय विनाश नगरी, भोलिको पुस्तालाई समेत मध्यनजर गरी बाटाहरू खनिनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७६ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT