‘डोजर आतंक’ को चरम नमुना

यस घटनाले हाम्रो सन्दर्भमा विकास के हो, यो कसका लागि हो र यसको केन्द्रमा जनता छन् कि अरू कोही भन्ने प्रश्नमाथि घनीभूत बहसको खाँचो पनि औंल्याएको छ ।

केन्द्रीय स्तरका योजनामा बरु विकास लादिने सम्भावना हुन्छ, स्थानीय तहमा त यस्ता पूर्वाधार निर्माणका काम त्यहीँको आवश्यकता, प्राथमिकता, आपसी समझदारी र सहभागितामा हुनुपर्ने हो । यसैका लागि देश संघीयतामा गएर स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको हो तर बैतडीको घटनाले यस्तो मान्यतामै प्रश्न उब्जाइदिएको छ । आफ्नो जग्गाबाट बाटो नलान अनुरोध गर्नेमाथि जोर–जबर्जस्ती गरिएको छ । त्यो पनि बाहिरबाट गएका कुनै प्रशासनिक अधिकारीबाट होइन, त्यहीँको उपभोक्ता समितिका हर्ताकर्ताबाट । महिलासमेत सम्मिलित जग्गाधनी समूहले अगाडि उभिएर हात जोड्दासमेत टेरिएको छैन, न्यूनतम मानवतासमेत भुलेर समितिकै निर्देशनमा उनीहरूमाथि एक्स्काभेटर चलाइएको छ । बकेटले फालेर घाइते बनाइएकी एक महिलालाई जिल्लामा उपचार हुन नसकेपछि बाँकेको कोहलपुर लगिएको छ । घटनामा दुवै पक्षबीच कुटपिट हुँदा सात जना घाइते भएका छन् । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्दा त सम्बन्धित धनीहरूसित वार्ता गरेर मात्र जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने नियम छ । यस काण्डमा भने स्थानीय जनभावनाको ठाडो उल्लंघन गरिएको छ ।

अहिले बैतडी घटनाका घाइतेहरूको उपचारको उचित प्रबन्ध मिलाउन जति खाँचो छ, त्यति नै जरुरी छ दोषीहरूमाथि कारबाहीको सुनिश्चितता । एक्स्काभेटर सञ्चालक मात्रै नभएर उनलाई आदेश दिने सबैलाई कारबाही प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ र यस घटनाबाट पाठ सिक्दै ‘डोजरे विकास’ को विकृति रोक्न राज्यका सबै पक्ष र नागरिक स्तरले आवश्यक अग्रसरता लिनुपर्छ । किनभने यो एउटा अपवादको घटना मात्र नभएर हाम्रो विकास–चिन्तनमा फैलिरहेको रोगको लक्षणसमेत हो । गाउँ–गाउँमा जति बजेट पुगे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा बिनाअध्ययन सडक खन्न प्रयोग भइरहेको बेथितिको परिणाम हो । अहिले देशभर सम्भाव्यता अध्ययन नभई, भूगर्भ र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी, इन्जिनियरिङ डिजाइनबिनै सडक खनिन थालेका छन् । डोजर चालक र सञ्चालकहरू आफैं इन्जिनियरझैं भएका छन् । कहीँ रोपाइँमाझै डोजर कुदाइएको छ भने कहीँ कुलो, नहर र पानीका मुहान भत्काइएका छन् । परिणामत: प्रकृतिको दोहन भएको छ, पानीका मूल सुकेका छन्, जताततै पहिरो जान थालेको छ । जनताले सुविधाको सट्टा सास्ती पाएका छन् ।

यसरी धमाधम अव्यवस्थित सडक खनिनुमा स्थानीय नेतृत्वको घर घर मोटर पुर्‍याउने र विकासको पूर्वाधार खडा गर्ने सकारात्मक तर कच्चा हुटहुटीले काम गरेको देखिन्छ । बाटो खन्न लाग्ने बजेट चलाउनेदेखि एक्स्काभेटर र टिपरजस्ता आफ्नो स्वामित्वका उपकरण उपयोग गरेर अतिरिक्त अर्थोपार्जन गर्ने स्थानीय अगुवाहरूको बदनियत पनि यसमा जोडिएको छ । देशभर ‘पालिका अध्यक्षको डोजर, वडाध्यक्षको टिपर’ भन्ने त उखानसरह बनिसकेको छ । यही नै पूर्ण सत्य नहोला तर एक्स्काभेटर सञ्चालक स्थानीय टाठाबाठाहरूको स्वार्थमा अवैज्ञानिक ढंगले बाटो खन्ने काम भइरहेको चाहिँ यथार्थ हो । त्यसमा राजनीतिक मिलेमतो पनि हुने गरेको छ । बैतडीकै घटनामा पनि प्रयोग भएको एक्स्काभेटर नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ताका नाममा छ । यसमा सत्तारूढ पार्टीकै एक प्रदेश सांसदको समेत लगानी रहेको स्थानीयको दाबी छ, भलै उनले स्विकारेका छैनन् ।

पक्कै पनि, मुलुकमा सडक सञ्जालसित जोडिन बाँकी जनसंख्याको हिस्सा अझै ठूलो छ । यातायातका लागि मात्र होइन, स्वास्थ्योपचार र बजारसम्मको पहुँचका हिसाबले पनि सडकको महत्त्व धेरै छ । सडक अभावकै कारण सामान्य सुविधासम्पन्न जीवनस्तरबाट वञ्चित हुनेहरू धेरै छन् तर स्थानीय तहहरू गठन भएयता जे–जसरी अन्धाधुन्ध बाटो खन्ने काम भइरहेको छ, त्यो भने चिन्ताजनक छ । सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण भई यस्तो प्रवृत्तिलाई एउटा थितिमा ल्याउन जरुरी छ । सडक देश विकासको एउटा आधार हो तर यसलाई विनाश र अव्यवस्थाको कारक बनाउनबाट रोक्न आवश्यक छ । विकासको केन्द्रमा जनता रहन जरुरी छ । आज जथाभाबी खनिएका सडकले वातावरणीय क्षति मात्र पुर्‍याएका छैनन्, तिनै धुले बाटामा सबैभन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन् । त्यसैले, सकेसम्म प्रकृतिको कम दोहन गरी, वातावरणीय विनाश नगरी, भोलिको पुस्तालाई समेत मध्यनजर गरी बाटाहरू खनिनुपर्छ ।