चर्चाभित्रका विवश कमलाहरू

उषा थपलिया

काठमाडौँ — यतिबेला ११ वर्षीया बालिका कमला घिमिरे सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र छाएकी छन् । युट्युब च्यानलहरूले उनको दोहोरी गायन क्षमताका भिडियोहरू ‘अपलोड’ गरिरहेका छन् । स्थापित टेलिभिजन च्यानलका प्रख्यात लोकदोहोरी कार्यक्रमदेखि गाउँठाउँका खुल्ला कार्यक्रममा दोहोरी गाउन उनलाई भ्याई–नभ्याई छ ।

बालिका तथा परिवारलाई सहयोग गर्न तत्पर मनकारीहरूको दायरा फैलँदो छ ।

धादिङ, नीलकण्ठ नगरपालिका–१२,साङ्कोश निवासी कल्याण घिमिरे र देवकीकी छोरी कमला स्थानीय पशुपति माविमा ६ कक्षामा पढ्छिन् । पारिवारिक वातावरण सांगीतिक नभए पनि बच्चामै दोहोरी गाउने कलाले उनलाई चर्चित बनायो । यसापालिको तीजमा उनको दोहोरी गायन युट्युबमार्फत सर्वत्र फैलियो ।

त्यसपछि सामाजिक सञ्जालप्रेमीका लागि उनी खोजी–खोजी हेरिने र पढिने पात्र बनिन् । सानै उमेरमा देखिएको अद्वितीय कलाले उनलाई अवसर पनि प्रशस्तै दिलाएको छ । जुनसुकै विषय–वस्तुमा तुरुन्तै दोहोरी गाउन उनी माहिर छिन् । हरेक लय टपक्कै टिप्ने खुबी छ । उमेरका कारण विश्वास नलाग्ने चोटिलो जवाफ विपक्षीलाई फर्काउने क्षमता छ । यिनै कारण राजधानीका टेलिभिजन च्यानलहरूले आफ्ना लोकप्रिय कार्यक्रममा उच्च महत्त्वसाथ उनलाई ठाउँ दिइरहेका छन् । यिनै कार्यक्रमहरूमा उनले देशका दर्जनौं ख्यातिप्राप्त लोकगायकहरूसँग दोहोरी गाएर सबैलाई आच्छु–आच्छु पारेको खबर फैलिरहेकै छ ।

गत भदौसम्म स्थानीय परिवेशमै सीमित उनको कला दुई महिनामै युट्युबरहरूकै कारण सर्वत्र चर्चित भएको हो । कलाको प्रचारसँगै उनलाई सहयोग गर्नेहरू पनि बढ्दैछन् । व्यक्ति पिच्छेका स्वस्फुर्त आर्थिक सहयोगका साथै उनको भविष्य निर्माण गर्ने तत्परता धेरैतिरबाट देखिन्छ । ६–१२ कक्षासम्मको सबै खर्च बेहोर्ने प्रतिबद्धता उनले पाइसकेकी छन् । काठमाडौंमै ल्याएर बोर्डिङमा पढाउन र सांगीतिक गतिविधि अघि बढाउन तयार हुनेसमेत नभएका होइनन् । चर्चा बाहिरिएपछि अध्ययनरत विद्यालयले शुल्क मिनाहा गरेर सबै सुविधा नि:शुल्क दिलाउने घोषणा गरेको छ ।
तर योसँगै चिन्ता पनि थपिएको छ । बालबालिकाका प्रतिभालाई चर्चामा ल्याउनु र उनीहरूको प्रगतिमा आमचासो केन्द्रित गराउनु प्रशंसनीय कार्य हो ।

यसमा संलग्न हुनेले पुर्‍याएको योगदान स्तुत्य छ । तर यसैसँग जेलिएका कतिपय नकारात्मक पाटोले चिन्ता जगाएका छन् । फरक प्रतिभाका जोकोही जब चर्चामा आउँछन्, त्यसपछि सम्बन्धितको हित खातिरभन्दा आ–आफ्ना स्वार्थसँग बढी गाँसिएर सामाजिक सञ्जालका आयामहरू चल्मलाउने क्रम सुरु हुन्छ । दर्शक संख्या बढाउन युट्युबरहरूबीच प्रतिस्पर्धा चल्छ । सनसनीपूर्ण शीर्षक दिएर व्यक्तिबारे सामग्री प्रस्तुत हुन थाल्छन् ।

‘नयाँ खुलासा’ भन्दै परिवारका सत्य/असत्य निजी मामिला चर्चामा ल्याइन्छ । सत्य नै भए पनि ती कुरा बाहिर ल्याउन व्यक्ति/परिवारको स्वीकृतिको परवाह गरिन्न । असंख्य युट्युब सञ्चालककाआग्रह बमोजिम जहिलेसुकै प्रस्तुत भइदिनुपर्ने बाध्यता व्यक्ति तथा परिवारमाथि आइलाग्छ । कमला र उनको परिवार पनि यसबाटअछुतो छैन ।

गृहकार्य गर्दागर्दै एक युट्युबरले कमलासँग अन्तर्वार्ता सकेको भिडियो युट्युबमा देख्न सकिन्छ । आफ्नो पढाइ बिग्रँदै गएको चिन्ताको साथै पारिवारिक हैसियत र विगतमा आफ्नी आमाको राजनीतिक संलग्नताजस्ता चर्चाप्रति क्षोभ प्रकट गर्दै बालिका बोल्न बाध्य भइन् । ‘मेरो फोटो राखेर युट्युब च्यानल खोलिएको छ, तर अरुहरूले नै चलाउँछन् । मेरो राम्रो, नराम्रो सबै भिडियो हाल्छन्, यसले मलाई पछि नराम्रो गर्छ, सबैजना मिलेर ब्लक गर्नुपर्छ ।’ उनी थप्छिन्, ‘विदाको दिन आइदिनु होला । पढाइको बेला नआइदिनु होला । किनकि मेरो पढाइ धेरै बिग्रिएको छ ।’ सामग्री बनाउन जानेले उनको बालापनको ख्याल गरेको पाइँदैन ।

बालिकाको प्रतिभालाई ठाउँ दिने सांगीतिक व्यक्तित्वसमेत कमजोरीमुक्त छैनन् । अब्बल प्रतिभा हुँदाहुँदै पनि उनी बालिका हुन् भन्ने सोचको अभाव देखिन्छ । चर्चा चलेदेखि नै लोकगायनका विभिन्न हस्तीसँग दोहोरीका लागि उनी जबर्जस्त भिडाइँदै आएकी छन् ।

‘कमलाका अगाडि टिकेनन्, दोहोरिका बादशाह,’ ‘प्रख्यात लोकगायक...लाई पनि कमलाले हराएरै छोडिन्’ लगायतका उपमाले तत्काल उनको आत्मबल बढाएको भान होला, तर कालान्तरमा यो प्रत्युत्पादक भइदिन सक्छ । बाल्यकालदेखि जहिलेसुकै जितेको मात्रै चर्चा हुँदा हार्नुलाई जोकसैले सहजै स्वीकार्न सक्दैन । त्यतिबेला सोचेको परिणाम हासिल नभए त्यसको चोटले कहाँ पुर्‍याउला ? अर्को आलोच्य पक्ष, लामो समयसम्म दोहोरीमा भिड्ने माहोल तयार पारिनु हो ।

‘लगातार ५ घन्टा गाउँदा पनि कमलाको उस्तै जोश’, एक प्रतिष्ठित टिभी कार्यक्रमले कमलाका लागि आयोजना गरेको प्रस्तुतिपछि युट्युबमा फैलिएको शीर्षक हो यो । ११ वर्षीया बालिकालाई नाम चलेका गायक/गायिकासँंग भिडाउँदा सुरुमै मानसिक तनाव हुनसक्छ, हार्नु हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानले थप असर गर्ने नै भयो, दोहोरी गाउँदा खर्च हुने शक्ति । यस्तो स्थितिमा ५ घन्टा दोहोरी गाउन एक बालिकालाई विवश बनाउनु कति जायज ठहरिएला ? अरु आधुनिक गीतहरूको तुलनामा दोहोरी आफैमा चुनौतीपूर्ण गायन हो । दिमागीय एकाग्रता क्षणभर पनि विचलित हुनुहुँदैन ।

कतिपय बालबालिकामा अन्तरनिहित विशिष्ठ प्रतिभाको कदर र त्यसलाई फैलाउने जमर्को प्रशंसनीय काम हो । मोफसलका बाल प्रतिभालाई यसको बढी जरुरत हुन्छ । तर बाल्यकालमै चर्चित बनाउने नाममा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोविज्ञान लगायतका पक्षमा नकारात्मक असर पुग्ने गतिविधिहरू प्रत्युत्पादक हुनसक्छन् । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०८:४५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कानुनी शासनको सन्देश

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — ‘अनुसन्धानमार्फत निर्दोष या दोषी ठहर हुने कानुनी प्रक्रियालाई सबैले सघाउनुपर्छ । आफताव आलम पक्राउ प्रकरणमा पनि सत्य यही हो । कांग्रेसको यो केन्द्रीय धारणा रौतहट कांग्रेसले मंगलबारबाट अनिवार्य बोक्नेछ ।’

कांग्रेस नेता आफताव आलमको गिरफ्तारी विरुद्ध रौतहट कांग्रेसले टायर बालेर सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध पैदा गरे लगत्तै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत गत सोमबार सार्वजनिक गरेको धारणा हो यो । प्रवक्ता शर्माको योट्वीटलाई रौतहट कांग्रेसले पार्टीको निर्देशनसरह मानेर भोलिपल्टको विरोध कार्यक्रम स्थगित गर्‍यो ।

अचानक र आकस्मिकझैं लाग्ने पछिल्लो अवधि प्रकट भएका केही घटनाक्रमले मुलुकमा कानुन व्यवस्था र कानुनको शासन रहेको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका छन् । खासगरी निवर्तमान सभामुखमाथि लागेको अनैतिक कार्यको आरोप सम्बन्धमा जसरी सत्तारुढ दलले निमेषभरमै साहसिक निर्णय गर्‍यो, त्यो कानुनको शासनको विजय नै थियो ।

त्यतिमात्र नभई स्वयम् आरोपितले पनि नैतिकताको उच्चतम जवाफदेहिताबहन गर्दै तत्कालै राजीनामा गर्नुभयो, त्यो आफैंमा नैतिकता अनि कानुन र व्यवस्थाप्रतिको सम्मान थियो । करिब दुई तिहाइको शक्ति आर्जन गरेको सत्तारुढ दलले लिएको यो सकारात्मक पहल विगतका अभ्यासका तुलनामा साहसिक र सकारात्मक पहल हो । यसलेकोही हारेको र कोही जितेको छैन, केवल कानुनको शासनले जितेको छ ।

त्यसपछि १२ वर्ष अघिको क्रूर, नृशंस र आततायी घटनामा संलग्नताको अभियोगमा कांग्रेसका नेता आफताव आलम गिरफ्तार हुनु, विमानस्थलमा उपद्रव गरेको अभियोगमा राजपा सांसद गिरफ्तार हुनु र अरु कतिपय उच्चस्तरका नेता र सांसदहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु र सम्बन्धित आरोपितहरूले पनि अदालतमा गएर ‘फेस’ गर्छु भन्ने सन्देश दिनुले मुलुकमा उच्चस्तरको नैतिकता र कानुनको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता प्रदर्शन भएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुसञ्चालनका लागि यी सबै घटना र परिघटना सकारात्मक पाइला हुन् ।

कानुनको शासन
‘तिमी जतिसुकै माथि होऊ, तर याद गर, जहिले पनि कानुन तिमीभन्दा माथि हुन्छ ।’ संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको कानुनको शासनको वास्तविक अर्थ यही हो । नेपाल जस्तो अल्पविकसित र भर्खरै लोकतान्त्रिकशासन व्यवस्थाले स्थिरता पाउन लागेका विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि कानुनको शासनमाथि अनेकन चुनौती हुन्छन् ।

अझ नेपालजस्तो सशस्त्र द्वन्द्वको पृष्ठभूमिबाट गुज्रेको मुलुकका लागि त शासन सञ्चालनका लागि कानुनको प्रयोग निकै कठिन हुन्छ । वैध सत्ताको अत्यधिक बल प्रयोग, सत्ता बाहिरको अवैध शक्तिले गर्ने शक्तिको प्रयोग, राजनीतिक पहुँच र प्रभावको दुरुपयोग अनि राजनीतिको तीव्र धु्रवीकरणले समाजमा पारेको प्रभावका कारण कानुनी शासन कायम गर्नु हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । अनि यिनै कारण हुन्, जसले निर्वाचनमा टिकट प्राप्त गर्नदेखि विजय प्राप्त गर्नसम्म र सरकारको मात्र होइन, पार्टीको सत्ताकब्जा गर्न पनि निर्णायक भूमिका खेलेर कानुनको शासनलाई चुनौती दिइरहेका हुन्छन् ।

कानुनको शासन स्थापना गर्ने कुरा फगत बाध्यकारीमात्र नभई लोकतन्त्रमा यसलाई जीवनशैली र संस्कारकै रूपमा विकसित गरिनुपर्छ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने सत्ता, शक्ति र पहुँचको दुरुपयोगले लोकतन्त्र बाँच्न र हुर्कन सक्दैन । पहुँच र प्रभाव भित्रका मानिसहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने र सरकारले सत्ता र शक्तिको आडमाआफ्ना नेता/कार्यकर्तालाई संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता यी घटनामार्फत जसरी प्रकट भए, यसले गणतन्त्रप्रतिको विश्वास थप मजबुत बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक आफू गल्ती नगर्ने र गल्ती गर्नेलाई पनि नछाड्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको सन्दर्भमा आकस्मिक रूपमा सार्वजनिक भएका यी घटनाले सरकारप्रतिको जनविश्वास वृद्धि भएको छ । कुनै क्षेत्र, वर्ग, शक्ति र गुटको आधारमा यो सरकारी नीति प्रभावित हुनुहुँदैन ।

सर्वोच्चको फैसला
कानुन र व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास जगाइराख्न कानुनको शासनको कठोर परिपालना आवश्यक हुन्छ । राज्यका सबै अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कानुनको शासनको साख जोगाउन र सम्मान गर्न समान रूपले जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छन् । यही प्रसंगमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेशसभाले बनाएको कानुनमार्फत लिएको मासिक पारिश्रमिकलाई सर्वोच्च अदालतले अंवैधानिक ठहर गरेको फैसलाप्रति पनि आमनागरिकले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको पाइयो ।

कतिपय राजनीतिज्ञले यसप्रति असहमति जनाएको भए पनि त्यसप्रति प्राप्त प्रतिक्रियाहरूले आमजनता सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलाको पक्षमा देखिएका छन् । संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनको शासन कायम गर्नेतर्फ सर्वोच्च अदालतको यो कदम पनि सराहनीय नै छ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिन नहुने ठहर गरेर उसले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेको पटक्कै होइन ।

केवल संविधानमै भएको कुरा स्मरणमात्र गराएको हो । कतिपय राजनीतिज्ञले तीन तहको कार्यकारिणी भएको संघीय व्यवस्थामा एक तहका कार्यकारिणीले पारिश्रमिक लिन नपाउनेगरी भएको फैसलामा भद्र असहमति जनाएको देखियो । त्यो तर्क आफैमा नाजायज पनि होइन । तर हाम्रो संविधानको धारा २२० र २२७ ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले केवल सुविधासम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेकाले कानुनको शासन भएको मुलुकमा कानुनले नदिएको अधिकार, सुविधा र उन्मुक्ति लिने कार्य असंवैधानिक नै थियो ।
कतिपय प्रदेश सरकारले पारिश्रमिक भन्ने शब्द नराखी सुविधा नै भनेका थिए, तर त्यसरी लिने सुविधामा मासिक सुविधाको लागि निश्चित रकम छुट्टै अनि पुन: सञ्चार सुविधा, भ्रमण सुविधा, अतिथि सत्कार सुविधा, बैठक भत्ताजस्ता शीर्षकमा छुट्टै रकम सुविधाको परिभाषामा राखेर लिन पाइने वैधानिक व्यवस्था गरेका थिए । यसलाई नै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हो । तर यो फैसलाले कुनै पनि शीर्षकमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सुविधा लिनै नपाइने भनेको होइन । हो, यो फैसलाले भविष्यमा पैसा कमाउने मात्र राजनीतिमा आउनुपर्ने बाध्यता आइपरेर राजनीति सीमित वर्गको पोल्टामा पर्नसक्ने जोखिम अवश्य आउन सक्छ । तर सत्य के पनि हो भने राजनीतिलाई पेसा, व्यवसाय होइन, सेवाको माध्यम बनाउनुपर्छ भन्ने आम जनमतलाई यसले सम्मान पनि गरेको छ ।

अभियोग र अपराध
जबसम्म अदालतबाट दोषी ठहर हुँदैन, तबसम्म हरेक अभियुक्त निर्दोष मानिन्छन् । यो पनि कानुनको शासनको अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो । अहिले छानबिन र अनुसन्धानको क्रममा आएका सबै तबसम्म दोषी हुँदैनन्, जबसम्म अन्तिम तहको अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दैन । तर हाम्रोमा सामाजिक सञ्जाल, प्रेस र सर्वसाधारणले पनि कुनै पनि व्यक्ति अनुसन्धानको दायरमा आउने बित्तिकै वा अदालतमा मुद्दा लाग्ने बित्तिकै उसलाई अपराधीकै स्थानमा राख्ने, तल्लो स्तरको भाषाशैली प्रयोग गर्ने, भविष्य समाप्त भयो भन्ने खालका निम्नस्तरीय टिप्पणी गर्ने र उसको सामाजिक हैसियत र व्यक्तिगत जीवन नै तहस–नहस पार्ने व्यवहार गर्ने गरिन्छ ।

यस्तो व्यवहार स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको विपरीत हो । यस्तो व्यवहारले अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, अभियोजन गर्ने (मुद्दा लगाउने) सरकारी वकिल र मुद्दा फैसला गर्ने अदालत समेतलाई गैरकानुनी प्रभाव र दबाब पारिरहेको हुन्छ । गैरकानुनी प्रभाव र दबाबको भरमा गरिने अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला यथार्थपरक हुन सक्दैन । अदालतभन्दा बाहिरै सञ्चार माध्यमको प्रयोगद्वारा गरिने अनुसन्धानलाई ‘मिडिया ट्रायल’ भनिन्छ । यो आफैमा कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र गोपनीयताको अधिकारको लागि खतरनाक माध्यम हो ।

अभियोग लाग्नु नै अपराधी हुनु हो भन्ने हाल प्रचलित बोली र व्यवहारले अन्तत: अभियुक्तहरू अनुसन्धानमा आउनै इन्कार गर्ने, अनुसन्धानबाट बच्न शक्ति र पदको दुरुपयोग गर्ने अनि यी कुरा गर्न सकिएन भने फरार हुने गर्छन् । यस्तो प्रवृत्ति अपराध रोकथाम र कानुनी शासनका लागि खतरनाक हुने भएकाले अनुसन्धानलाई सहज, सरल र सामान्य बनाउन राज्यको विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ ।

तसर्थ शक्ति, प्रभाव र पहुँचबाट अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायसम्पादनको क्रमलाई स्वतन्त्र राखिनु आवश्यक हुन्छ । पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूले सरकार र आरोपित दुवै पक्षले कानुनको शासनको सम्मान गरेको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका छन् । कानुनको शासनलाई बलियो बनाउन सकियो भने लोकतन्त्र सृदृढ र जवाफदेही हुनेछ । सक्षम, सृदृढ र जवाफदेही लोकतन्त्रले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा फड्को मार्न सहयोग गर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT