मल्लको मनोमानी 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले ३६ वर्षअघि अरूका लालपुर्जा बैंकमा राखेर लिएको ऋण नतिर्दा कैलालीका ४० किसान दोब्बर रकम बुझाएर आफ्नै जग्गा निखन्न बाध्य भए । एक त यत्रो वर्षसम्म जग्गा रोक्का रहनु, त्यसैमाथि अहिले आएर नाहकमा आफ्नो जग्गा आफैंले किन्न पर्नु ।

श्रमजीवी किसान यस्तो दोहोरो मारमा परेका छन् । तर उनीहरूका पीडा बुझिदिनु त परै, कसैले सुनिदिएकोसम्म छैन । यसबारे भलिभाँती जानकार भए पनि प्रदेश र केन्द्र दुवै सरकार मूकदर्शक मात्र बनिरहेका छन् ।

मल्ल परिवारले २०४१/४२ सालतिर कति किसानलाई ललाइफकाइ त कतिलाई धम्क्याएर पुर्जा धितो राखी नेपाल बैंकबाट ९८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । त्यसको साँवाब्याज नतिरेपछि २०४७ सालदेखि मल्ल परिवार त कालोसूचीमा पर्‍यो नै, किसानका लालपुर्जा पनि बैंकमा रोक्का भयो । उनीहरूले आफ्नै जग्गा अंशबन्डा गर्न पाएनन् । किनबेच पनि हुन सकेन ।

मल्ल परिवारले भजनी राइस मिल, मनुवा राइस मिल, दुष्यन्त राइस मिल र मालिका ट्रेड सेन्टरका नाममा ऋण लिएको थियो । ती कम्पनी अहिले बन्द छन् । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि मल्ल समूहले ऋण नतिरेपछि किसानहरू आफ्नो जग्गा आफैं किन्न बाध्य भएका हुन् । तीमध्ये धेरै किसान यस्ता छन्– बाजेले धितो राख्न दिएको जग्गा नातिले फुकुवा गर्दै छन् । उनीहरूले अब केही दिनमै आफ्ना लालपुर्जा पाउँदै छन् । अहिलेसम्म ५२ किसानको साढे १ बिघादेखि २२ बिघासम्म जग्गा बैंकमा रोक्का थियो ।

मल्लले खाएको ऋण भुक्तानी गरी किसानले जग्गा फिर्ता गरिरहँदा मल्ल स्वयं भने ढुक्कैले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा उच्च पदमा आसीन छन् । जबकि, तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघमा प्रदेश प्रमुखमा उनलाई गरेको नियुक्त नै संविधान र कानुनविपरीत छ । संविधानको धारा १६४ को व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्ति प्रदेश प्रमुखका लागि योग्य हुन संघीय सांसद हुन आवश्यक सबै योग्यता पूरा भएको र कुनै पनि कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्छ ।

बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुन कानुनत: अयोग्य ठहरिन्छ । तर २८ वर्षदेखि कालोसूचीका ऋणी रहेका व्यक्तिलाई देउवा सरकारले प्रदेश ७ को नेतृत्व सुम्पिदियो । प्रदेशमा कानुनको पालना र सुशासन कायम राख्नमा प्रमुख जिम्मेवार र आदर्श बन्नुपर्ने व्यक्तिले नै कानुनको अवज्ञा गरिरहेको छ भने अरूको हालत के होला ? आफैं कानुन पालना नगर्ने व्यक्तिबाट विधिको शासन स्थापित होला भनेर प्रदेशवासीले कसरी अपेक्षा गर्ने ?

मल्ल परिवारले बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज एकमुस्ट हिसाब गर्दा करिब ४० करोड रुपैयाँ पुग्छ । यो सर्वसाधारण जनताको पैसा हो । नागरिकले मिहिनेत गरी कमाएको पैसा बैंकमा निक्षेप गर्छन् । त्यही पैसाबाट बैंकले ऋण दिने हो । ऋणीले ऋण नतिर्नु भनेको निक्षेपकर्ता अन्यायमा पर्नु हो । ऋण उठाउने दायित्व सम्बन्धित बैंकको हो । बैंकले नसके राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, ऋण असुली न्यायाधिकरण र न्यायालय सबैले पहल गर्नुपर्छ ।

यो मुद्दामा ऋणीले ऋण तिर्न नसकेर भन्दा पनि शक्ति र पदको आडमा बलमिच्याइँ गरेर कानुन उल्लंघन गरेको प्रस्टै देखिन्छ । ‘म ठूलो मान्छे हुँ, कसले के गर्दो रहेछ’ भन्ने प्रवृत्तिले ऋण नतिरेको पुष्टि हुन्छ । यसमा ऋणी मात्र दोषी छैनन् । गल्ती गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको साटो उल्टै ठूलो जिम्मेवारसहित सम्मान गर्ने सरकार पनि उत्तिकै दोषी छ । यस्तै प्रवृत्ति र सोचले त कुनै पनि पद्धति र कानुन लागू हुन सक्दैनन् चाहे ती जतिसुकै जनपक्षीय र असल किन नहुन् ।

मल्लका यस्ता गैरजिम्मेवार कामबारे सार्वजनिक भएलगत्तैउनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने थियो । बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुखका रूपमा रहिरहन कसरी योग्य ठहर्छ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । छानबिन हुन नपर्ने आधार र कारण भए मल्ल स्वयंले पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । मल्लसँगै यस मामलामा सरकार पनि चुकिसकेको छ । सच्चिनका लागि तत्काल उनलाई पदमुक्त गरी छानबिन गर्नुको विकल्प छैन । मल्लले खाएकोऋण किसानलाई तिर्न नलगाइयोस् । किसानलाई हरहालतमान्याय दिलाइयोस् ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०८:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अहम् संस्थाहरूको साख क्षय

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — कुनै पनि मुलुकको विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको आकांक्षालाई मूर्तरूप दिने माध्यम त्यस मुलुकका प्रभावकारी संस्थाहरू नै हुन् । तिनको साख र विश्वसनीयता यस्तो संस्थागत प्रभावकारिताका पूर्वसर्तहरू हुन् । सरकारी वा आपूर्ति पक्षीय संंस्थाहरू, निजी वा मागपक्षीय संस्थाहरू र बृहत सामूहिक हितका लागि काम गर्ने गैरसरकारी वा दबाबमूलक संस्थाहरू बीचको सहकार्य वा खिचाव आधुनिक राज्यप्रणालीका अपरिहार्य अवयव हुन् ।

जुन मुलुकमा सरकारी संस्थाहरू आफैं कम प्रभावकारी अथवा अविश्वसनीय छन् र तिनीहरूकै संरक्षणमा सहज राजनीतिक पहुँच भएका निजी संस्थाहरू चरम दोहनकारी (एक्सट्राक्टिभ) भएका छन्, ती मुलुकहरू निरन्तर गरिबीको दुश्चक्रमा छन् । समृद्धिमा धेरै पछाडि परेका छन् । र
कतिपय राज्य नै ‘असफल’ हुने संघारमा छन् (हेर्नुहोस्, ड्यारोन एसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सन लिखित ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’, २०१२, को खण्ड १३ ‘ह्वाइ नेसन्स फेल टुडे’) । विगत आधा दशकयता राम्ररी संस्थागत भएका गैरसरकारी संस्थाहरूले धेरै मुलुकका समृद्धि आकांक्षालाई सघाएका छन् । सरकारको शासकीय असक्षमता एवं दोहनकारी संस्थाहरूको चरम लालच दुवैलाई न्यून गर्ने भूमिकामा गैरसरकारी संस्थाहरूको सार्थक हस्तक्षेप विश्वव्यापी रूपमै उल्लेख्य रूपले बढेको छ ।

नेपालमा पनि यस्ता धेरै संस्थास्थापना भए । भइरहेका छन् । तीमध्ये केहीबाट मुलुकको समृद्धिलाई उल्लेख्य सहयोग पुग्ने आमअपेक्षा थियो र छ । खासगरी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ (हालको महासंघ) यस्तै अपेक्षा जगाएका ठूला संस्थाहरू हुन् । अरु सयौं संस्थाहरूमध्ये आर्थिक समृद्धिका सन्दर्भमा यी दुईको यस आलेखमा विशेष उल्लेख हुुनुको कारण तिनको स्थापनाले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणप्रति जन्माएको आशा, संगठनको फैलावट (आकार) र आर्थिक स्रोतहरू परिचालन गर्नसक्ने तिनको सम्भाव्यता हो । (र अरु धेरैको चर्चा गर्न नसक्नु यो छोटो लेखको सीमा पनि हो) ।

आफ्नै परिणाममुखी कार्यशैलीमार्फत यी संस्थाहरूले संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापकीय कौशल, व्यावसायिक निस्पक्षता र लोकतान्त्रिक सांगठनिक संरचनामार्फत अनुकरणीय प्रस्तुत गरुन् भन्ने आमचाहना हो । तर यी संस्थाहरूले पनि अरु असंख्य गैरसरकारी संस्थाहरूले जस्तै ‘राजनीतिक दलाल’को कोटीमा ओर्लेर आफ्नो मर्यादालाई धुलिसात गराइरहेका छन् । भर्खरै नयाँ नेतृत्व चयन गरेको गैरआवासीय नेपाली संघ र यसै महिना नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारीमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ दुवैबाट संस्थाको हैसियत असुहाउँदा अत्यन्तै लज्जास्पद प्रवृत्तिहरू प्रदर्शित भइरहेका छन् । तिनीहरू क्रमश: आफ्ना घोषित लक्ष्यविमुख हुँदै गएका छन् । संस्थागत साख र प्रतिष्ठा तीव्र गतिमा क्षयोन्मुख छ । ती तिनका प्रत्यक्ष सरोकारवाला र नेपाली जनता दुवैको उनीहरूप्रति आशाभन्दा वितृष्णा बढ्दो छ । यो मुलुकका लागि निश्चय नै दु:खलाग्दो नियति हो ।

एनआरएनए
चार वर्षअघिको एनआरएनएको सातौं विश्व सम्मेलन (अक्टोबर १४–१७, २०१५) लगत्तै तत्कालीन नेकपा एमालेको सचिवालयमा एउटा उजुरी पर्‍यो । त्यसमा लेखिएको थियो, ‘अक्टोबर १३ मा पार्टीका प्रवास इन्चार्ज भीम रावलसहितको उपस्थितिमा होटल यल्लो प्यागोडामा भएको पार्टीसम्बद्ध एनआरएन कार्यकर्ताहरूको भेलाको सहमति विपरीत एउटै पार्टीबाट बद्री केसीको महासचिवमा उम्मेदवारी दर्ता भयो ।’ सोही पार्टीको तर्फबाट सो पदमा पुष्पराज तिमल्सिनाले पनि उम्मेदवारी दिए । निर्वाचनमा पार्टी नेतृत्वबाटै गुटबन्दी, धोखा र अन्तर्घात भयो ।

यो प्रसङ्ग एनआरएनभित्र छिरेको पार्टीगत मात्र होइन, एउटै पार्टीभित्रको गुटगत तहसम्म ओर्लेको छुद्र राजनीतिको चरम प्रतिविम्ब थियो । राजनीतिक हस्तक्षेपको यो रोगलाई निदान र उपचार गर्ने प्रयास समय छँदै एनआरएनको नेतृत्व र निर्णायक अभियन्ताहरूबाट भएन । बरु एनआरएनका निर्णायक ओहदाधारी र पदाकांक्षीहरूले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपले थप राजनीतिक हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गरे । आफ्नो पदलाई राजनीतिक उठबसको माध्यम बनाए । परिणामत: संस्थाभित्र प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप यति झाङ्गियो कि अहिलेको नवौं सम्मेलनसम्म आइपुग्दा उच्च नेतृत्वको निर्वाचनखुलेआम वैचारिक धारमा विभाजित, दलगत प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरित भयो ।

विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माण गरेको एनआरएनका स्थापनाकालका उद्देश्य र निरन्तर सान्दर्भिकताको प्रकाशमा हेर्दा यसको नवौं अधिवेशनले यसको औचित्य एवं भविष्यलाई लगभग समाप्त गरिदियो भन्न सकिन्छ । नेपालको उन्नतिका लागि आर्थिक लगानी, व्यवस्थापकीय असल अभ्यास, प्रविधि, सीप मुलुक भित्र्याउने र राजनीतिक आग्रह/पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सुशासन एवं लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा त यसले पूरा गरेन नै । यस विपरीत राजनीतिक गुटबन्दीका आधारमा नेतृत्वमा पुग्ने, चुनावमा मत खरिद र सकेसम्म धाँधली गर्ने, हुलहुज्जत र गुन्डागर्दी प्रदर्शनमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने अत्यन्तै घिनलाग्दो परिदृश्य सम्मेलन अवधिभर निरन्तर देखिइरह्यो ।

संगठनको प्रभावकारिता, सान्दर्भिकता र समावेशिता बढाउने कुनै पनि विषयमा गम्भीर छलफल हुनछाडेको र सम्पूर्ण साङ्गठनिक ऊर्जा चुनावमा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको लामो समय बितिसकेको छ । यस अघिका कम्तीमा चारवटा सम्मेलनयता नै यी विकृतिहरू विस्तारित हुँदै आएका थिए ।

यसै भनेर अबको नेतृत्व पनि उम्कन खोज्ला नै । संगठनभित्र राजनीति प्रवेश गरेकोले सहभागी नहुने संस्थापक अध्यक्षको अडान र यही कारणले अबको पदाधिकारी निर्वाचनमा मतदान प्रक्रियालाई नै सुधार गर्ने एवं अर्को विश्व सम्मेलन नेपालमा नगर्नेसम्मका टिप्पणी नवनिर्वाचित अध्यक्षबाट आएका छन् । तर समस्या यो हदसम्म पुगिसक्दा किन उनीहरूबाट पहिले नै उचित हस्तक्षेप र सुधार भएन ? र यो राजनीतिक नेतृत्वको दौरा समाएर नेतृत्वमा पुग्ने कसरतमा उनीहरू कति शुद्ध रहनसके ? यी अहिलेका अहम् प्रश्न हुन् । त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अब एनआरएनएलाई यसले १६ वर्षअघि पहिचान गरेका मौलिक उद्देश्यहरूतर्फ फर्काएर ल्याउन सकिएला कि नसकिएला भन्ने हो ।

नेउवा महासंघ
साढे पाँच दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले धेरैवटा घुम्ती, फुट र नेतृत्व संकट पार गरेको छ । उद्यमी, व्यवसायीहरूको सर्वाधिक प्रतिनिधित्वमूलक संस्थाको रूपमा यसले पहिचान पनि बनाएको छ । तर विगत केही वर्षयता यसभित्र मौलाएका विकृतिले यसको ऐतिहासिक महत्त्वलाई छायामा पार्ने संकेतहरू देखिएका छन् ।

प्रचारमुखी गैरव्यवसायीहरू नेतृत्वमा पुग्ने, वैधानिक नेतृत्वभन्दा पूर्वपदाधिकारीहरूको अवैध छायाले संस्थाका निर्णयहरू प्रभावित हुने र कुनै किनारको पदमा बसेर संस्थाको मूलधारको शक्ति दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय मौलाएको छ ।

यसमा पनि नेतृत्व चयनका बेला राजनीतिक ध्रुवीकरण पटक्कै नदेखिने होइन । तर विगतमा यो अलि सुषुप्त नै थियो । आगामी नेतृत्व चयनका बेला त्यो थप मुखरित हुने आशंका बढेको छ । राजनीतिक पहुँचको संरक्षणमा संस्थाको भूमिकालाई सत्ताको तावेदार बनाइदिने नयाँखाले विकृति पनि भित्रिएको छ । अझ संस्थाभित्र हावी भएका प्रभावशाली स्वार्थ समूहहरूले आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन संस्थाको विधान नै पटक–पटक संशोधन गरिदिने र आफ्नो नियन्त्रणका मताधिकारीहरूको संख्याका आधारमा पदाकांक्षीहरूसँग मोलतोल गर्ने संस्कार मौलाएको छ । यसका सदस्य र सरोकारवालाहरू पनि अक्सर संस्थाको भविष्यप्रति यथोचित चिन्तित नदेखिनु अर्को चुनौती हो ।

यी संस्थाहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न केही दृढ कदम अपरिहार्य भइसकेको छ । यसका लागि पूर्ववर्ती नेतृत्वले भविष्यमा पनि आफ्नै खेमा र पक्षका मानिसहरू मात्रै नेतृत्वमा पुगिरहुन् भन्ने मनसायले होइन, सक्षम र पछिल्लो पुस्ताका दाबेदारहरू नेतृत्वमा पुगुन् भनेर प्रतिस्पर्धाको समान धरातल (लेभल प्लेइङ फिल्ड) बनाइदिनुपर्छ । त्यही सदाशयले काम गर्नुपर्छ । यी दुवै संस्थामा स्थापित (पूर्व) नेतृत्वले कतै न कतै ‘जमिनदारी’को निरन्तरता खोजेको देखिन्छ ।

यस अतिरिक्त राजनीतिक दलहरू र यसको नेतृत्वको चरित्र अत्यन्तै दोहनकारी भइसकेको छ । आफ्नो प्रभुत्वलाई निजी वा समूह स्वार्थपूर्तिका लागि यस्ता संस्था र संगठनहरूभित्र हात घुसार्ने र पाएसम्म लाभ लिने प्रवृत्ति सबै दल र नेताहरूमा समान रूपले मौलाएको छ । राजनीतिक निरपेक्ष रहनुपर्ने संस्थाहरूलाई भ्रातृ संस्थाका रूपमा चलाउने मनसायले एकातर्फ काम गरेको छ भने अर्काेतर्फ थोरै ‘पत्रम्पुष्पम्’ गरेपछि राजनीतिक नेतृत्वको छत्रछायामा आफ्ना पदीय लगायतका स्वार्थ सहजै पूरा हुन्छ भन्ने व्यावहारिकता बुझेकाहरूले यस्ता विकृतिलाई मलजल गरिरहेका छन् ।

मुलुकले ठूलो भरथेगको अपेक्षा गरेका अहम् महत्त्वका संस्थाहरू, सरकार आफैं, राजनीतिक दल, निजी र गैरसरकारी संस्थाहरू सबैको साख ओरालो लागेको छ । परिणामस्वरुप, मुलुकको समृद्धि र जनताको उन्नत जीवनस्तर लगायतका आकांक्षामा लगातार तुषारापात भएको छ । यी संस्थाहरू नबचाउने हो भने मुलुकका आकांक्षा सधैं मृगतृष्णा नै मात्र भएर रहनेछन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT