कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०४

मल्लको मनोमानी 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले ३६ वर्षअघि अरूका लालपुर्जा बैंकमा राखेर लिएको ऋण नतिर्दा कैलालीका ४० किसान दोब्बर रकम बुझाएर आफ्नै जग्गा निखन्न बाध्य भए । एक त यत्रो वर्षसम्म जग्गा रोक्का रहनु, त्यसैमाथि अहिले आएर नाहकमा आफ्नो जग्गा आफैंले किन्न पर्नु ।

मल्लको मनोमानी 

श्रमजीवी किसान यस्तो दोहोरो मारमा परेका छन् । तर उनीहरूका पीडा बुझिदिनु त परै, कसैले सुनिदिएकोसम्म छैन । यसबारे भलिभाँती जानकार भए पनि प्रदेश र केन्द्र दुवै सरकार मूकदर्शक मात्र बनिरहेका छन् ।

मल्ल परिवारले २०४१/४२ सालतिर कति किसानलाई ललाइफकाइ त कतिलाई धम्क्याएर पुर्जा धितो राखी नेपाल बैंकबाट ९८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । त्यसको साँवाब्याज नतिरेपछि २०४७ सालदेखि मल्ल परिवार त कालोसूचीमा पर्‍यो नै, किसानका लालपुर्जा पनि बैंकमा रोक्का भयो । उनीहरूले आफ्नै जग्गा अंशबन्डा गर्न पाएनन् । किनबेच पनि हुन सकेन ।

मल्ल परिवारले भजनी राइस मिल, मनुवा राइस मिल, दुष्यन्त राइस मिल र मालिका ट्रेड सेन्टरका नाममा ऋण लिएको थियो । ती कम्पनी अहिले बन्द छन् । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि मल्ल समूहले ऋण नतिरेपछि किसानहरू आफ्नो जग्गा आफैं किन्न बाध्य भएका हुन् । तीमध्ये धेरै किसान यस्ता छन्– बाजेले धितो राख्न दिएको जग्गा नातिले फुकुवा गर्दै छन् । उनीहरूले अब केही दिनमै आफ्ना लालपुर्जा पाउँदै छन् । अहिलेसम्म ५२ किसानको साढे १ बिघादेखि २२ बिघासम्म जग्गा बैंकमा रोक्का थियो ।

मल्लले खाएको ऋण भुक्तानी गरी किसानले जग्गा फिर्ता गरिरहँदा मल्ल स्वयं भने ढुक्कैले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा उच्च पदमा आसीन छन् । जबकि, तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघमा प्रदेश प्रमुखमा उनलाई गरेको नियुक्त नै संविधान र कानुनविपरीत छ । संविधानको धारा १६४ को व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्ति प्रदेश प्रमुखका लागि योग्य हुन संघीय सांसद हुन आवश्यक सबै योग्यता पूरा भएको र कुनै पनि कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्छ ।

बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुन कानुनत: अयोग्य ठहरिन्छ । तर २८ वर्षदेखि कालोसूचीका ऋणी रहेका व्यक्तिलाई देउवा सरकारले प्रदेश ७ को नेतृत्व सुम्पिदियो । प्रदेशमा कानुनको पालना र सुशासन कायम राख्नमा प्रमुख जिम्मेवार र आदर्श बन्नुपर्ने व्यक्तिले नै कानुनको अवज्ञा गरिरहेको छ भने अरूको हालत के होला ? आफैं कानुन पालना नगर्ने व्यक्तिबाट विधिको शासन स्थापित होला भनेर प्रदेशवासीले कसरी अपेक्षा गर्ने ?

मल्ल परिवारले बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज एकमुस्ट हिसाब गर्दा करिब ४० करोड रुपैयाँ पुग्छ । यो सर्वसाधारण जनताको पैसा हो । नागरिकले मिहिनेत गरी कमाएको पैसा बैंकमा निक्षेप गर्छन् । त्यही पैसाबाट बैंकले ऋण दिने हो । ऋणीले ऋण नतिर्नु भनेको निक्षेपकर्ता अन्यायमा पर्नु हो । ऋण उठाउने दायित्व सम्बन्धित बैंकको हो । बैंकले नसके राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, ऋण असुली न्यायाधिकरण र न्यायालय सबैले पहल गर्नुपर्छ ।

यो मुद्दामा ऋणीले ऋण तिर्न नसकेर भन्दा पनि शक्ति र पदको आडमा बलमिच्याइँ गरेर कानुन उल्लंघन गरेको प्रस्टै देखिन्छ । ‘म ठूलो मान्छे हुँ, कसले के गर्दो रहेछ’ भन्ने प्रवृत्तिले ऋण नतिरेको पुष्टि हुन्छ । यसमा ऋणी मात्र दोषी छैनन् । गल्ती गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको साटो उल्टै ठूलो जिम्मेवारसहित सम्मान गर्ने सरकार पनि उत्तिकै दोषी छ । यस्तै प्रवृत्ति र सोचले त कुनै पनि पद्धति र कानुन लागू हुन सक्दैनन् चाहे ती जतिसुकै जनपक्षीय र असल किन नहुन् ।

मल्लका यस्ता गैरजिम्मेवार कामबारे सार्वजनिक भएलगत्तै उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने थियो । बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुखका रूपमा रहिरहन कसरी योग्य ठहर्छ ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । छानबिन हुन नपर्ने आधार र कारण भए मल्ल स्वयंले पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । मल्लसँगै यस मामलामा सरकार पनि चुकिसकेको छ । सच्चिनका लागि तत्काल उनलाई पदमुक्त गरी छानबिन गर्नुको विकल्प छैन । मल्लले खाएको ऋण किसानलाई तिर्न नलगाइयोस् । किसानलाई हरहालतमा न्याय दिलाइयोस् ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?