चीनको उदय : अनुमान र यथार्थ

लोकराज बराल

चीनका विषयमा अनेक चर्चा र अनुमानित विश्लेषण भइरहेको छ । विश्व राजनीतिमा चीनले सधैं मान्यता पाउँदै आएको हो । सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघ गठन हुँदा चीन सुरक्षा परिषद्को पाँच राष्ट्रमध्ये एक रहेको तथ्यले पनि यसको पुष्टि गर्छ । शीतयुद्धताका अमेरिकाले चीनको साम्यवादी विजयलाई स्वीकार नगरी चीनबाट अलग्गिएको फर्मोसा (ताइवान) लाई सुरक्षा परिषद्को सदस्यका रूपमा राखेकोमा धेरै राष्ट्रले नमानेको पनि यथार्थ हो ।

यसमा नेपाल, भारतलगायत धेरै देशले मुख्य चीनले उचित स्थान पाउनुपर्ने भन्दै आफ्ना नीति लिएका थिए । सन् १९७२ मा अमेरिकाले जनवादी गणतन्त्र चीनलाई मान्यता दिएपछि चीन राष्ट्रसंघ र सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य भएको हो ।


चीन एक विशाल भूभाग ओगटेको प्राचीन देश हो । चीनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि औपनिवेशिक नभई साम्राज्यवादी थियो किनभने अनेक कालखण्डमा चीनले आफ्नो क्षेत्र र सभ्यता फैलाउँदै १८औं शताब्दीमा क्विन कालमा पुग्दा पाँच राष्ट्र– मन्चु, मंगोल, हुई, तिब्बती, हान र पछि मिआयोसमेत मिलाउँंदा चीनको उदय एक विविधतायुक्त राज्यका रूपमा भयो । आजको चीन यसैको रूप हो । धेरैले हान जातिको आधिपत्य भएकाले यसलाई विविधता नमान्ने तर्क पनि गर्छन्, तर चिनियाँहरू यी सबै मिली बनेको मुलुक ठान्छन् । तर राज्यको आजको स्वरूप एक दलको नियन्त्रणमा हुँदा अरू देशको जस्तो विविधताको व्याख्या गर्न सकिंदैन ।


कतिपय विश्लेषकले आजको चीनले पुराना सम्राट्हरूबाट पाठ नसिकेको भन्दै टिप्पणी पनि गरेका छन् । किनभने सहिष्णुता विविधताको एक सबल पक्ष हो, जसबाट चीनजस्तो विशाल देशका जनतालाई शासन प्रणालीको औचित्य थाहा हुने अवस्था आउनुपर्छ । चीनका कतिपय प्रान्तमा देखिएका असन्तुष्टि र तिनको निराकरण गर्ने प्रक्रियावीच द्वन्द्व बढेको तर व्यवस्थापन गर्ने शैली विविधताअनुरूप नलिएको भन्ने आलोचना गरिन्छ । चीनले यस्ता असन्तुिष्टलाई पृथकतावादीको चाल भन्ने गरेको छ ।


के चीन अब एक महाशक्ति राष्ट्र बन्न लागेको छ ? यसका सम्भावना र चुनौती के हुन सक्छन् ? के अब अमेरिकी शताब्दी सकिएकै हो ? यसको सूक्ष्म विश्लेषण नगरी निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । चीनको आर्थिक विकासको गति गत केही वर्ष अति तीव्र भएको, यसको सामरिक शक्तिको बढेको, विशाल भूभाग र आन्तरिक राजनीतिमा स्थायित्व रहेको, सामाजिक सन्तुलन कायम भएको आदि कारणले चीनको उदीयमान भविष्यलाई आज सकरात्मक दृष्टिले हेरिने गरेको छ । यी विशेषता कायम राख्ने चीनको आफ्नै पृष्ठभूमिका साथै अरू देशका अनुभवबाट सिक्ने खुबीले चीनको आजसम्मको गतिमा कुनै अवरोध आएको छैन ।


शीतयुद्धताकाको विश्व राजनीतिको द्वन्द्वात्मक परिस्थितिले चीनको विकासको गतिलाई असर नगर्दा यसलाई देंग सियाओपिङको नीति अवलम्बन गर्दै अघि बढ्न अप्ठ्यारो परेन । विश्वमा चलेको उदार अर्थनीतिलाई राज्यनियन्त्रित बजार व्यवस्थासित जोडी चीन आजसम्म अघि बढिरहेको छ । तर यस्तो व्यवस्था चलाउन अब अनेक हाँकको सामना गर्ने अवस्था पनि आउन थालेको छ । आज विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको मन्दीले सबै राष्ट्रको आर्थिक गतिविधि साँघुरिन थालेको र सरकार सञ्चालनको क्षमतामा ह्रास आएकाले अब आउने आर्थिक–राजनीतिक विश्व अवस्थामा पुरानो विकासदर कायम गर्न गाह्रो पर्छ । जापानको आर्थिक तह एकाएक तल झरी आज चीन दोस्रो ठूलो अर्थव्यवस्थाको देश भए पनि यसले अमेरिकालाई उछिन्न सक्ला भन्न सकिंदैन । किनभने आज पनि अमेरिकाको अर्थव्यवस्था, प्रतिव्यक्ति आय करिब ५९ हजार डलर रहेको र चीनको भने ८ हजार डलरको हाराहारीमा देखिन्छ । अबको ५० वर्षमा चीनको गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ले अमेरिकालाई विस्थापित गर्ने अवस्थामा पुग्न गाह्रो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।


अब आर्थिक रूपले विश्वमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसके महाशक्ति राष्ट्र बन्ने उद्देश्य पूरा होला भन्न सकिन्न । चीनसितको व्यापारप्रति ट्रम्प प्रशासनले देखाएको विरोध र ‘पहिलो अमेरिका’ नीतिले चीनलाई अप्ठ्यारो परेको छ । त्यस्तै भारतसित चीनको व्यापार घाटा अति असन्तुलित देखिन्छ । करिब ७० बिलियन डलरको चीनको निर्यात भारततिर भएको छ भने भारतको करिब १६ बिलियन डलर मात्र चीनतिर निर्यात छ । यस्तै अवस्था कतिपय अन्य देशसित पनि छ । आर्थिक रूपले चीनले सजिलै अमेरिकालाई उछिन्ने अवस्थामा नरहेको र अब आउने विश्व परिस्थिति पनि त्यति आसलाग्दो नभएकाले चीनले अमेरिकासित प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य आधार जनसंख्या र करिब २० लाख सेना मात्र होला । सेना सधैं सक्रिय रहने क्षेत्र होइन, किनभने अबको विश्व राजनीतिमा सैन्य शक्तिबीचको लडाइँ नभई साधनस्रोत, पहुँच र विश्व घटनालाई प्रभाव पार्ने क्षमतामा भर पर्छ । तर चीन र भारतजस्ता ठूला देशका लागि आजको आर्थिक विकास दर छ प्रतिशतभन्दा माथि कायम रहन सक्नु पनि एक सकारात्मक पक्ष हो । आर्थिक रूपले भारत चीनभन्दा धेरै पछि छ, जसरी चीन अमेरिकाभन्दा । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको अध्ययनका आँकडाले यस्तो फराकिलो भेद देखाएको छ ।


राष्ट्रपति सी चिनफिङको अग्रसरतामा लिइएका कतिपय आर्थिक निर्णयले धेरै देशलाई समेटेको छ । संघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) ले एसियाका धेरै विकासशील देशलाई सहयोग गर्न थालेको र अब विश्व बैंक या एसियाली विकास बैंकसित मात्र निर्भर रहनु नपर्ने भएको छ ।


सीले लिएका नयाँ नीति र उद्देश्य चीनको महाशक्ति राष्ट्र बन्ने लक्ष्यसित सम्बन्धित छन् । सी विचार देंग सियाओ पिङ विचारभन्दा व्यापक र कतिपय अर्थमा फरक पनि छन् । यसले चीनको आन्तरिक अवस्था सुधार्ने उद्देश्य मात्र राखेको छैन, अरूतिर चीनको व्यापक भूमिका र उपस्थिति अनुभूत गराउने पुर्वाधार विकासको विस्तृत खाका पनि ल्याएको छ । सीको सन् २०५० सम्मको खाकामा चीनलाई विश्व मञ्चमा एक प्रभावशाली राष्ट्र बनाउने, सेनालाई संसारकै उच्च शक्तिमा परिणत गर्ने, अति गरिबी निर्मूल पार्ने र चीनको बजारलाई अझ खुला गर्ने अभियान जारी राखी व्यापारका लागि धरातलीय अवस्था उपलब्ध गराउने भन्ने छ । सी विचारका अनेक उपशीर्षक छन्, जसले यसको व्यापकता दर्साउँछन् । पुरानो सिल्क रुटलाई पुनर्जीवन दिई यसलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) भनिएको छ, जसमा स्थल, जल र हवाई मार्गद्वारा विश्वका धेरै महादेश र भूभाग जोड्ने (कनेक्टिभिटी) र विकासका पूर्वाधार तयार बनाउने अवधारणा सामेल छ । राष्ट्रपति सीले उनको बीआरआईलाई सबै मिली गाएको गीत (कोरस) भनेका छन् ।


राष्ट्रपति सीको हालैको नेपाल भ्रमणका क्रममा जे–जति द्विपक्षीय सम्झौता भएका छन्, त्यसअनुसार विकासका पूर्वाधार तयार पारी एकअर्काबीचको सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा परिणत गर्ने भनिएको छ । यो ध्येयमाथि केही प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन् । तर रणनीतिक साझेदारी चीनले आज नेपालसित मात्र गरेको होइन, सन् २००५ मा कजाखस्तानसित पनि रणनीतिक साझेदारी भएको हो । व्यापक साझेदारीमा सबै पक्ष समेटिने भए पनि रणनीतिक साझेदारीलाई उच्चस्तरको समझदारीका रूपमा उल्लेख गरिँदा धेरैलाई चीनको कतै गोप्य एजेन्डा त छैन भन्ने शंका उब्जाएको छ ।


नेपाल चीन–भारतबीच अवस्थित भूपरिवेष्टित देश भएको र चीनप्रति अन्य शक्तिराष्ट्रहरूको चासोले यसमाथि बहस चल्न थालेको छ । तर सरकारी स्तरबाट भने यसलाई सामरिक रणनीतिका रूपमा नबुझ्न भनिए पनि चीनको भूमिका अब पहिलेजस्तो नरहेको संकेत आउन थालेकाले चीनको प्रभाव अझ बढ्ने आँकलन गरिन थालेको छ । आज चीनलाई पर राखेर परराष्ट्र नीति निर्माण या कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथ्य नेपालजस्ता देशले अझ राम्ररी बुझेका छन् । तर, शासक दल चीनको राजनीतिक सिद्धान्तसित बढी लहसिने वातावरण बन्दा कतै लोकतन्त्रलाई घात त गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । त्यसैले नेपालले बीआरआई प्रस्ताव मान्दा भूराजनीतिक प्रभाव र छिमेकीको महत्त्वको आवश्यकता बोध भए पनि यसलाई राजनीतीकरण गरिनु हुँदैन । नत यसलाई देश विकासको रामबाणका रूपमा लिनुपर्छ । सहयोग र प्रतिस्पर्धाको आजको पेचिलो दुईपक्षीय या बहुपक्षीय सम्बन्धले अनेक जटिलता थपेको छ । चीन–अमेरिका वा चीन–भारत सम्बन्ध यस्तै परस्पर विरोधी अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । भारत पनि आफ्नो प्रभाव मानिएको क्षेत्रमा अरू शक्तिराष्ट्रको सक्रिय उपस्थिति चाहँदैन । त्यसैले चीनको बढ्दो प्रभाव क्षेत्रप्रति भारतलगायत अन्य पश्चिमी देशको चासो बढ्ने सम्भावना छ ।


चीनको आर्थिक उपस्थिति एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकासम्म देखिएको छ तर यसले आफ्नो सामरिक शक्ति प्रदर्शन भने गरेको देखिएको छैन । यसका लागि आर्थिक र सामरिक स्थिति बलियो र दरिलो चाहिन्छ । चीनको सी चिनफिङको नयाँ अवधारणालाई दोस्रो सुधार सन्तति भनिएको छ । यसैका आधारमा चीन आक्रामक रूपमा विश्व व्यवस्थालाई प्रभाव पार्न उद्यत छ । विश्व राजनीतिमा पकड जमाउन सामुद्रिक शक्ति पनि चहिन्छ, जसका लागि चीन पश्चिम प्रशान्त र हिन्द महासागर क्षेत्रप्रति आकर्षित छ । तर अरू शक्तिराष्ट्रले सन्तुलन कायम राख्ने र चीनको प्रभुत्वबाट अलग रहने रणनीति अवलम्बन गरिरहेका छन् । नेपालजस्तो भूराजनीतिले अति प्रभावित देशका लागि नयाँ चुनौती थपिएका छन् र परराष्ट्र नीति एकपक्षीय पार्ने दबाब खप्न चुस्त र सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्ने बाध्यता आएको छ । तर आजको शासनतन्त्रमा त्यस्तो क्षमता भएको आभास भने पाइँदैन । प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०७:५५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रतिस्पर्धाभन्दा समन्वय र सहकार्य

खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

प्रख्यात राजनीतिशास्त्री रोबर्ट ए. डाह्ल भन्छन्— कुनै देशमा जनसंख्याको वृद्धि हुँदै जाँदा प्रशासनिक सहजताका निमित्त जनताले केन्द्रीय सरकारका अलावा प्रशासनका अतिरिक्त एकाइहरूको आवश्यकता बोध गर्छन् । ‘जनसंख्या वृद्धि’ लाई जातीय, धार्मिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक बहुलताको सापेक्षतामा हेर्ने हो भने हाम्रोजस्तो सानो भूगोल र थोरै जनसंख्या भएको देशमा पनि विविधताको सम्मानका खातिर शासनका अतिरिक्त एकाइ वा ‘संघीयता’ को औचित्य पुष्टि हुन आउँछ ।

विविधताको सम्बोधन गर्न, पहिचानको आकांक्षालाई सम्मान गर्न, अनि शासनमा जनताको अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न संघीय प्रणाली आवश्यक ठानिन्छ । जनताले आफ्नो सबैभन्दा नजिकको निकायबाट प्रभावकारी ढंगले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै संघीयताको सार हो । जसलाई ‘परिपूरणको सिद्धान्त’ वा ‘प्रिन्सिपल अफ सब्सिडियरी’ पनि भनिन्छ । विश्वका करिब २ सय देशमध्ये करिब अढाई दर्जन मुलुकले संघीय परिपाटी अँगाल्नुपछाडिको मुख्य अभिप्राय पनि सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा मालिकको रूपमा रहेका करदाता वा आम नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा सर्वसुलभ रूपमा प्रदान गर्नु नै हो ।

सापेक्षतामा हेर्ने हो भने संसारमा प्रचलित कुनै पनि प्रणाली आफैंमा पूर्ण वा त्रुटिविहीन हुन सम्भव छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा संघीय प्रणाली पनि धेरै कोणबाट आलोचनामुक्त रहन सकेको छैन । यसका कतिपय गम्भीर कमी–कमजोरी छन्, जसको समयमै सम्बोधन हुन सकेन भने मुलुककै स्थायित्वमा समेत गम्भीर चुनौती खडा गर्न सक्छन् भन्ने सुडान, इथियोपिया आदि मुलुकले खेपेको दुर्गतिबाट स्पष्ट हुन्छ । यस्ता कमजोरीमध्ये समन्वयको मुद्दा एकदमै पेचिलो, चुनौतीपूर्ण र अत्यन्त सुझबुझपूर्ण तवरले समाधान गरिनुपर्ने विषय हो ।

लेखकद्वय बुल्म्यान–पोजेन र हेदर गर्केनका अनुसार संघीयतासम्बन्धी मुख्य दुई दृष्टिकोण छन् : पहिलो, प्रतिस्पर्धात्मक वा दुश्मनीपूर्ण संघीयता र दोस्रो, सहयोगात्मक वा समन्वयात्मक संघीयता । पहिलो संघीयताका पक्षपातीहरू संघीयतामा अस्तित्वमा रहेका सबै राज्यहरू केन्द्रीय सरकारभन्दा आफूलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त नीति निर्माता सम्झिन्छन् । राज्यहरू आफूलाई केन्द्रीय सरकारका सहयात्री वा सहयोगीको रूपमा होइन प्रकारान्तरले प्रतिस्पर्धी र ‘च्यालेन्जर’ को रूपमा उभ्याउन चाहन्छन् । उनीहरू त्यो सम्पूर्ण प्रणालीभित्रकै एक उप–प्रणाली वा अभिन्न अंगभन्दा अलग, स्वशासित र बा≈्य नीति निर्माताको हिसाबले चिनाउने प्रयत्न गर्छन् । जबकि, दोस्रो प्रकारको संघीयताका पक्षपातीहरू देश र जनताको समृद्धि र जनआकांक्षा सम्बोधनका लागि संघभित्रका एकाइ राज्यहरूलाई केन्द्रीय सरकारसँग हातेमालो र अंकमाल गरेर अगाडि बढ्ने सहयात्री र सहयोगीको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् ।

नेपालको संघीयता र समन्वयको अवस्था
संविधानका आधारमा भन्ने हो भने नेपालले ‘अधिकारमुखी संघीयता’ को अभ्यास गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ । समन्वयको सन्दर्भमा यहाँ मूलत: दुईवटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण सान्दर्भिक हुन्छ । पहिलो, यो पंक्तिकार गृह मन्त्रालयमा बसिरहेको अवस्थामा कुनै जिल्लाको एक जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रकोप व्यवस्थापनको सिलसिलामा प्रजिअ अध्यक्षताको समितिको बैठक बसाउन मुस्किल परेको अप्ठ्यारो सुनाउनुभयो । यसको पछाडि मुख्य रूपमा दुईवटा कारण देखिन्छन् : नेपाल सरकारको पछिल्लो मर्यादाक्रम र प्रचलित कानुनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयात्मक अधिकारक्षेत्रमा भएको कटौती, अस्पष्टता वा अपूर्णता । दोस्रो, कुनै गाउँपालिकामा संघीय सरकारकै प्रतिनिधिको रूपमा काजमा खटिएर गएका एक जना शाखा अधिकृतले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय परिसरमा सगौरव ‘हामी स्थानीय सरकार हौं, हामीलाई कुनै मन्त्रालय वा केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश दिन र आग्रह वा अनुगमन गर्न सक्दैन’ भन्दै हिँडेको सुनियो । देश संघीयतामा गएपश्चात् देशको केन्द्रीय सरकार वा संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी आपूर्तिलगायतका विषयमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको उक्त मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफूले खेपेका अप्ठ्यारो सुनाउँछन्, ‘समन्वय, अनुशासन र सहयोगका लागि मन्त्रालयले गरेको आग्रहको प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनादर, अवज्ञा वा बेवास्ता गरिरहेका छन् । यसले देशभर समन्वय र आर्थिक अनुशासनको मुद्दा हाल कहालीलाग्दो अवस्थामा छ ।’ मन्त्रालय वा संघीय सरकारले उठाउने वा चाल्नुपर्ने कदम कानुनत: परिभाषित हुन नसक्नुको परिणतिको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

आर्थिक अनुशासन
केहीअघि एक मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै ‘केन्द्र सरकारले राम्रो गाडी नदिएको बदला लिन निकै महँगो गाडी किनेको’ प्रतिक्रिया दिनुभयो । यसलाई देशको समग्र आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिताको प्रतिनिधिमूलक चित्रका रूपमा लिन सकिन्छ । संविधानले नै तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेपछि सार्वभौमसत्ता पनि स्वत: तीन तहमा विभाजन भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । सोबमोजिम कतिपय प्रदेशले कानुन बनाइसकेका छन् । सबै प्रदेशहरूले कम्तीमा पनि प्रदेश र सो क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि पारिश्रमिकका सन्दर्भमा कानून बनाई लागू गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी कानुन खारेज गरिदिएको छ । यस्ता प्रकृतिका खर्च धान्न मुलुकको आर्थिक सक्षमताका विषय वास्तवमै छलफलयोग्य थियो । अझ गम्भीर त, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले तत्–तत् तहमा गर्ने गरेका राजनीतिक नियुक्ति र अन्दाधुन्ध वितरण गर्ने गरेको आर्थिक सहायताबारे सोच्न र समयमै अनुशासन कायम गराउन सकिएन भने रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहायताको भरमा चलेको मुलुकको आर्थिक भविष्य कता जाला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो नपर्ला ।

कहाँ छन् छिद्र ?
भारतीय संविधानले स्थानीय तहको निर्देशन, उत्प्रेरण, प्रवर्द्धन तथा विकासको निमित्त केन्द्रीय सरकारको अधिकार तथा जिम्मेवारी र स्थानीय र प्रदेश तहको केन्द्रीय तहप्रतिको जवाफदेहीलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिएको पाइन्छ । यता नेपालको संविधानको धारा २३१ र २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध र समन्वयको बारेमा उल्लेख गरे तापनि यो स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन । स्थानीय तहमा भएका बदमासी वा अनुशासनहीनताका लागि दण्डित गर्न आगामी चुनावसम्म पर्खिनुको अर्को विकल्प संविधानले दिएको पाइँदैन । दोस्रो, संघीय व्यवस्थापिकाले समयमै कानुन निर्माण गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संविधानत: आवश्यक समन्वय र मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा सोमा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण पनि विभिन्न प्रदेशहरूले आ–आनो तरिकाले कानुन निर्माण गरी लागू गरेको पाइन्छ । जसले समन्वयभन्दा पनि प्रतिस्पर्धालाई मलजल पुगिरहेको छ र भावी दिनमा यसले गम्भीर संकट सिर्जना गर्न सक्ने पनि देखिन्छ ।

तेस्रो, संविधान निर्माणको क्रममा विधायकहरू र सरोकारवालाहरूको पर्याप्त ध्यान नपुगेर हो वा भावी जोखिमको यथार्थ आँकलन गर्न नसकेर हो जिल्लामा शान्ति–सुरक्षा तथा समन्वय कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको र केन्द्रीय र स्थानीय सरकारबीचको सेतुको रूपमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सबलीकरण गर्नुको साटो शक्ति संकुचन गर्न खोजिएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सोसरहका अधिकारीलाई दिने गरिएका अधिकारहरू नजानिँदो पाराले अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको पाइन्छ ।

अन्त्यमा,
सेवाप्रवाहमा सुधार र पहिचानको सम्मानका खातिर देश संघीयतामा गएको तथ्य निर्विवाद छ । यसले कसैलाई पनि अमूक क्षेत्रको ‘बादशाह’ बन्ने छुट दिएको भन्ने अर्थ लगाउनु हुँदैन । देशको दिगो विकास र समृद्धिको निमित्त संघीयतामा विद्यमान सरकारका सबै तह र एकाइहरूबीच प्रतिस्पर्धाको सट्टा दरिलो सञ्जाल र सहयोगको वातावरण बनाएर अघि बढ्दा मात्र संघीयताको मूल मर्म प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
twitter:@rijalji

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×