चीनको उदय : अनुमान र यथार्थ

लोकराज बराल

चीनका विषयमा अनेक चर्चा र अनुमानित विश्लेषण भइरहेको छ । विश्व राजनीतिमा चीनले सधैं मान्यता पाउँदै आएको हो । सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघ गठन हुँदा चीन सुरक्षा परिषद्को पाँच राष्ट्रमध्ये एक रहेको तथ्यले पनि यसको पुष्टि गर्छ । शीतयुद्धताका अमेरिकाले चीनको साम्यवादी विजयलाई स्वीकार नगरी चीनबाट अलग्गिएको फर्मोसा (ताइवान) लाई सुरक्षा परिषद्को सदस्यका रूपमा राखेकोमा धेरै राष्ट्रले नमानेको पनि यथार्थ हो ।

यसमा नेपाल, भारतलगायत धेरै देशले मुख्य चीनले उचित स्थान पाउनुपर्ने भन्दै आफ्ना नीति लिएका थिए । सन् १९७२ मा अमेरिकाले जनवादी गणतन्त्र चीनलाई मान्यता दिएपछि चीन राष्ट्रसंघ र सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य भएको हो ।

चीन एक विशाल भूभाग ओगटेको प्राचीन देश हो । चीनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि औपनिवेशिक नभई साम्राज्यवादी थियो किनभने अनेक कालखण्डमा चीनले आफ्नो क्षेत्र र सभ्यता फैलाउँदै १८औं शताब्दीमा क्विन कालमा पुग्दा पाँच राष्ट्र– मन्चु, मंगोल, हुई, तिब्बती, हान र पछि मिआयोसमेत मिलाउँंदा चीनको उदय एक विविधतायुक्त राज्यका रूपमा भयो । आजको चीन यसैको रूप हो । धेरैले हान जातिको आधिपत्य भएकाले यसलाई विविधता नमान्ने तर्क पनि गर्छन्, तर चिनियाँहरू यी सबै मिली बनेको मुलुक ठान्छन् । तर राज्यको आजको स्वरूप एक दलको नियन्त्रणमा हुँदा अरू देशको जस्तो विविधताको व्याख्या गर्न सकिंदैन ।

कतिपय विश्लेषकले आजको चीनले पुराना सम्राट्हरूबाट पाठ नसिकेको भन्दै टिप्पणी पनि गरेका छन् । किनभने सहिष्णुता विविधताको एक सबल पक्ष हो, जसबाट चीनजस्तो विशाल देशका जनतालाई शासन प्रणालीको औचित्य थाहा हुने अवस्था आउनुपर्छ । चीनका कतिपय प्रान्तमा देखिएका असन्तुष्टि र तिनको निराकरण गर्ने प्रक्रियावीच द्वन्द्व बढेको तर व्यवस्थापन गर्ने शैली विविधताअनुरूप नलिएको भन्ने आलोचना गरिन्छ । चीनले यस्ता असन्तुिष्टलाई पृथकतावादीको चाल भन्ने गरेको छ ।

के चीन अब एक महाशक्ति राष्ट्र बन्न लागेको छ ? यसका सम्भावना र चुनौती के हुन सक्छन् ? के अब अमेरिकी शताब्दी सकिएकै हो ? यसको सूक्ष्म विश्लेषण नगरी निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । चीनको आर्थिक विकासको गति गत केही वर्ष अति तीव्र भएको, यसको सामरिक शक्तिको बढेको, विशाल भूभाग र आन्तरिक राजनीतिमा स्थायित्व रहेको, सामाजिक सन्तुलन कायम भएको आदि कारणले चीनको उदीयमान भविष्यलाई आज सकरात्मक दृष्टिले हेरिने गरेको छ । यी विशेषता कायम राख्ने चीनको आफ्नै पृष्ठभूमिका साथै अरू देशका अनुभवबाट सिक्ने खुबीले चीनको आजसम्मको गतिमा कुनै अवरोध आएको छैन ।

शीतयुद्धताकाको विश्व राजनीतिको द्वन्द्वात्मक परिस्थितिले चीनको विकासको गतिलाई असर नगर्दा यसलाई देंग सियाओपिङको नीति अवलम्बन गर्दै अघि बढ्न अप्ठ्यारो परेन । विश्वमा चलेको उदार अर्थनीतिलाई राज्यनियन्त्रित बजार व्यवस्थासित जोडी चीन आजसम्म अघि बढिरहेको छ । तर यस्तो व्यवस्था चलाउन अब अनेक हाँकको सामना गर्ने अवस्था पनि आउन थालेको छ । आज विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको मन्दीले सबै राष्ट्रको आर्थिक गतिविधि साँघुरिन थालेको र सरकार सञ्चालनको क्षमतामा ह्रास आएकाले अब आउने आर्थिक–राजनीतिक विश्व अवस्थामा पुरानो विकासदर कायम गर्न गाह्रो पर्छ । जापानको आर्थिक तह एकाएक तल झरी आज चीन दोस्रो ठूलो अर्थव्यवस्थाको देश भए पनि यसले अमेरिकालाई उछिन्न सक्ला भन्न सकिंदैन । किनभने आज पनि अमेरिकाको अर्थव्यवस्था, प्रतिव्यक्ति आय करिब ५९ हजार डलर रहेको र चीनको भने ८ हजार डलरको हाराहारीमा देखिन्छ । अबको ५० वर्षमा चीनको गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ले अमेरिकालाई विस्थापित गर्ने अवस्थामा पुग्न गाह्रो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अब आर्थिक रूपले विश्वमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसके महाशक्ति राष्ट्र बन्ने उद्देश्य पूरा होला भन्न सकिन्न । चीनसितको व्यापारप्रति ट्रम्प प्रशासनले देखाएको विरोध र ‘पहिलो अमेरिका’ नीतिले चीनलाई अप्ठ्यारो परेको छ । त्यस्तै भारतसित चीनको व्यापार घाटा अति असन्तुलित देखिन्छ । करिब ७० बिलियन डलरको चीनको निर्यात भारततिर भएको छ भने भारतको करिब १६ बिलियन डलर मात्र चीनतिर निर्यात छ । यस्तै अवस्था कतिपय अन्य देशसित पनि छ । आर्थिक रूपले चीनले सजिलै अमेरिकालाई उछिन्ने अवस्थामा नरहेको र अब आउने विश्व परिस्थिति पनि त्यति आसलाग्दो नभएकाले चीनले अमेरिकासित प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य आधार जनसंख्या र करिब २० लाख सेना मात्र होला । सेना सधैं सक्रिय रहने क्षेत्र होइन, किनभने अबको विश्व राजनीतिमा सैन्य शक्तिबीचको लडाइँ नभई साधनस्रोत, पहुँच र विश्व घटनालाई प्रभाव पार्ने क्षमतामा भर पर्छ । तर चीन र भारतजस्ता ठूला देशका लागि आजको आर्थिक विकास दर छ प्रतिशतभन्दा माथि कायम रहन सक्नु पनि एक सकारात्मक पक्ष हो । आर्थिक रूपले भारत चीनभन्दा धेरै पछि छ, जसरी चीन अमेरिकाभन्दा । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको अध्ययनका आँकडाले यस्तो फराकिलो भेद देखाएको छ ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङको अग्रसरतामा लिइएका कतिपय आर्थिक निर्णयले धेरै देशलाई समेटेको छ । संघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) ले एसियाका धेरै विकासशील देशलाई सहयोग गर्न थालेको र अब विश्व बैंक या एसियाली विकास बैंकसित मात्र निर्भर रहनु नपर्ने भएको छ ।

सीले लिएका नयाँ नीति र उद्देश्य चीनको महाशक्ति राष्ट्र बन्ने लक्ष्यसित सम्बन्धित छन् । सी विचार देंग सियाओ पिङ विचारभन्दा व्यापक र कतिपय अर्थमा फरक पनि छन् । यसले चीनको आन्तरिक अवस्था सुधार्ने उद्देश्य मात्र राखेको छैन, अरूतिर चीनको व्यापक भूमिका र उपस्थिति अनुभूत गराउने पुर्वाधार विकासको विस्तृत खाका पनि ल्याएको छ । सीको सन् २०५० सम्मको खाकामा चीनलाई विश्व मञ्चमा एक प्रभावशाली राष्ट्र बनाउने, सेनालाई संसारकै उच्च शक्तिमा परिणत गर्ने, अति गरिबी निर्मूल पार्ने र चीनको बजारलाई अझ खुला गर्ने अभियान जारी राखी व्यापारका लागि धरातलीय अवस्था उपलब्ध गराउने भन्ने छ । सी विचारका अनेक उपशीर्षक छन्, जसले यसको व्यापकता दर्साउँछन् । पुरानो सिल्क रुटलाई पुनर्जीवन दिई यसलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) भनिएको छ, जसमा स्थल, जल र हवाई मार्गद्वारा विश्वका धेरै महादेश र भूभाग जोड्ने (कनेक्टिभिटी) र विकासका पूर्वाधार तयार बनाउने अवधारणा सामेल छ । राष्ट्रपति सीले उनको बीआरआईलाई सबै मिली गाएको गीत (कोरस) भनेका छन् ।

राष्ट्रपति सीको हालैको नेपाल भ्रमणका क्रममा जे–जति द्विपक्षीय सम्झौता भएका छन्, त्यसअनुसार विकासका पूर्वाधार तयार पारी एकअर्काबीचको सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा परिणत गर्ने भनिएको छ । यो ध्येयमाथि केही प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन् । तर रणनीतिक साझेदारी चीनले आज नेपालसित मात्र गरेको होइन, सन् २००५ मा कजाखस्तानसित पनि रणनीतिक साझेदारी भएको हो । व्यापक साझेदारीमा सबै पक्ष समेटिने भए पनि रणनीतिक साझेदारीलाई उच्चस्तरको समझदारीका रूपमा उल्लेख गरिँदा धेरैलाई चीनको कतै गोप्य एजेन्डा त छैन भन्ने शंका उब्जाएको छ ।

नेपाल चीन–भारतबीच अवस्थित भूपरिवेष्टित देश भएको र चीनप्रति अन्य शक्तिराष्ट्रहरूको चासोले यसमाथि बहस चल्न थालेको छ । तर सरकारी स्तरबाट भने यसलाई सामरिक रणनीतिका रूपमा नबुझ्न भनिए पनि चीनको भूमिका अब पहिलेजस्तो नरहेको संकेत आउन थालेकाले चीनको प्रभाव अझ बढ्ने आँकलन गरिन थालेको छ । आज चीनलाई पर राखेर परराष्ट्र नीति निर्माण या कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथ्य नेपालजस्ता देशले अझ राम्ररी बुझेका छन् । तर, शासक दल चीनको राजनीतिक सिद्धान्तसित बढी लहसिने वातावरण बन्दा कतै लोकतन्त्रलाई घात त गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । त्यसैले नेपालले बीआरआई प्रस्ताव मान्दा भूराजनीतिक प्रभाव र छिमेकीको महत्त्वको आवश्यकता बोध भए पनि यसलाई राजनीतीकरण गरिनु हुँदैन । नत यसलाई देश विकासको रामबाणका रूपमा लिनुपर्छ । सहयोग र प्रतिस्पर्धाको आजको पेचिलो दुईपक्षीय या बहुपक्षीय सम्बन्धले अनेक जटिलता थपेको छ । चीन–अमेरिका वा चीन–भारत सम्बन्ध यस्तै परस्पर विरोधी अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । भारत पनि आफ्नो प्रभाव मानिएको क्षेत्रमा अरू शक्तिराष्ट्रको सक्रिय उपस्थिति चाहँदैन । त्यसैले चीनको बढ्दो प्रभाव क्षेत्रप्रति भारतलगायत अन्य पश्चिमी देशको चासो बढ्ने सम्भावना छ ।

चीनको आर्थिक उपस्थिति एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकासम्म देखिएको छ तर यसले आफ्नो सामरिक शक्ति प्रदर्शन भने गरेको देखिएको छैन । यसका लागि आर्थिक र सामरिक स्थिति बलियो र दरिलो चाहिन्छ । चीनको सी चिनफिङको नयाँ अवधारणालाई दोस्रो सुधार सन्तति भनिएको छ । यसैका आधारमा चीन आक्रामक रूपमा विश्व व्यवस्थालाई प्रभाव पार्न उद्यत छ । विश्व राजनीतिमा पकड जमाउन सामुद्रिक शक्ति पनि चहिन्छ, जसका लागि चीन पश्चिम प्रशान्त र हिन्द महासागर क्षेत्रप्रति आकर्षित छ । तर अरू शक्तिराष्ट्रले सन्तुलन कायम राख्ने र चीनको प्रभुत्वबाट अलग रहने रणनीति अवलम्बन गरिरहेका छन् । नेपालजस्तो भूराजनीतिले अति प्रभावित देशका लागि नयाँ चुनौती थपिएका छन् र परराष्ट्र नीति एकपक्षीय पार्ने दबाब खप्न चुस्त र सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्ने बाध्यता आएको छ । तर आजको शासनतन्त्रमा त्यस्तो क्षमता भएको आभास भने पाइँदैन ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०७:५५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कश्मीर तरंग

लोकराज बराल

भारतले कश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा छिनेयता विश्वमै एक किसिमको हलचल मच्चिएको छ । संसारभरिका संचार माध्यमले यस कदमको पर्याप्त उल्लेख र विवेचना गरेका छन् । एक थरीले यसले भारतलाई घात गर्ने र अर्का थरीले केही फरक नपर्ने तर्क गरेका छन् ।

पाकिस्तान बीचमा नपरेको भए कश्मीरको स्थिति सायद अहिलेको जस्तो रहने थिएन । जब धर्मका आधारमा भारत सन् १९४७ मा विभाजित भयो, मुस्लिमबहुल कश्मीरमा पाकिस्तानले घुसपैठ सुरु गर्‍यो । यसले हिन्दू राजा हरि सिंहलाई भारतको समर्थन लिन उकास्यो र भारतले कश्मीरमा भूमिका पायो । झगडाको थालनी त्यहींबाट भयो, जसले दुईपक्षीय र क्षेत्रीय सम्बन्धसँगै विश्वलाई नै प्रभावित पारिरहेको छ ।

कश्मीरलाई विशेष राज्यको हैसियत दिने संविधानको धारा ३७० र ३५ए को प्रावधानको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो । उसले जनसंघकै पालादेखि एक राष्ट्र एक संविधान हुनुपर्छ भन्दै अक्षुण्ण भारतको मुद्दा उठाइरहे पनि यसअघिको वाजपेयी सरकारसमेत यो विषयमा प्रवेश गरेको थिएन ।

नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालको सुरुआतमै यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइदिए । यसपछि आन्तरिक रूपमै उठेको विवाद पनि अझै साम्य हुन सकेको छैन । विरोधीले प्रक्रियामै त्रुटि रहेको औंल्याएका छन्, यो विषयलाई कश्मीर विधान परिषदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने थियो भन्ने जिकिर गरेका छन् ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले यसलाई अल्पमतको अपहेलना, बहुमतको पेलान र अल्पसंख्यक समुदायको तिरस्कारका रूपमा लिएका छन् । भाजपाले भने, यो मुद्दालाई प्राय: विपक्षी दलले भोट ब्यांकका रूपमा लिंदै कहिल्यै निकास दिन नसकेकाले आफू कश्मीरी जनताको कल्याणका लागि अघि सर्नुपरेको तर्क गर्दै आएको छ ।

भारतले यसलाई आन्तरिक मामिला भन्दै अन्य राष्ट्रलाई आश्वस्त पार्न खोजेको छ । त्यसैले साना–ठूला धेरैजसो देशले अति संयमित भई प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिपयमौन छन् । नेपालले धेरै पछि मुख खोल्दै घटनाक्रम
नियालिरहेको र वार्ताद्वारा हल हुनुपर्ने भनाइ राखेको छ । नेपालले सोझै ‘भारतको आन्तरिक मामिला’ नभनी कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरेको छ ।

कश्मीर–कदमको पहिलो प्रभाव भारत–पाकिस्तान सम्बन्धका आधारमा हेरिनुपर्छ । पाकिस्तानको जन्म धर्मका आधारमा भए पनि मुसलमान भारतमा पनि उति नै छन्, वर्तमान आँकडाबमोजिम जनसंख्याको करिब १८ प्रतिशत । भारतका मुसलमान समुदाय हिन्दू समुदायबाट सधैं त्रस्त रहँदै आएका छन् ।

बेलाबेला हिन्दु–मुसलमान साम्प्रदायिक दंगा पनि हुने गरेको छ । भारतमा सन् १९४७ पछि बनेका सरकार (विशेष गरी भारतीय कांग्रेस) ले मुसलमान र अन्य अल्पसंख्यकको हित गर्न अनेक नीति लिएको भए पनि मुसलमानको आर्थिक अवस्थामा अपेक्षित सुधार नआएको यथार्थ विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वको प्रमुख कारक हो— भारतको हिन्दूवादी रुझान, जसलाई वर्तमान भाजपा सरकारले बढी मलजल गरिरहेको छ । यसबाट अझ धु्रवीकरण हुन गई भारत साम्प्रदायिक द्वन्द्वको भुमरीमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ ।

मोदी सरकारले अल्पसंख्यक र विभेदमा परेका समूहको हित गर्ने पाइला नचाले, अझ हौसिएर कट्टर हिन्दुत्वको एजेन्डामा अघि बढे भारत र दक्षिण एसियामा द्वन्द्व चर्किने सम्भावना चुलिँदै जानेछ ।

भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वको कारक कश्मीर मात्र होइन । किनभने, दुई देश बन्ने क्रममा भएका हिंसा र एकअर्काप्रतिको घृणाको मनोविज्ञान अहिलेसम्म यथावत् छ । यही निहुँमा चार युद्ध भइसकेका छन् । त्यसैले पनि भारत पाकिस्तानकेन्द्रित विदेशनीतिमा धेरै वर्षदेखि अलमलिरहेको छ, यद्यपि अहिले उसको विश्वव्यापी पहुँच र मर्यादा बढेको छ ।

शक्तिराष्ट्रहरूले अब भारतमा हेय दृष्टि लगाउन छाडेका छन् । चीनसित उसको सम्बन्ध सहयोगात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक दुवै किसिमको छ । यसैले चीन अब पाकिस्तानलाई मात्र हेरी भारतनीति तय गर्दैन । केही घटनाक्रमले यही देखाउँछन् ।

केही दिनपहिले पाकिस्तानले भारतको पछिल्लो कदमको विरोधस्वरूप चीनको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा यो मुद्दा पुर्‍यायो । तर सुरक्षा परिषदका सबै राष्ट्रले यसलाई अनौपचारिक गोप्य छलफलका रूपमा मात्र लिए, एउटा संयुक्त वक्तव्यसम्म जारी गर्न मानेनन् ।

यसबाट भारतले पाकिस्तानका सन्दर्भमा आफ्नो प्रतिष्ठा बढेको ठानेको छ । यतिसम्म कि, चीन, पाकिस्तान र भारतका राजदूतले सामान्य पत्रकार सम्मेलनमा पालैपालो आआफ्ना धारणा राखे । यसको तात्पर्य थियो— कश्मीर समस्याको समाधान भारत–पाकिस्तान वार्तामा खोजिनुपर्छ । चीनले दुवै देश संयमित हुनुपर्छ र तनाव बढाउनतिर लाग्नु हुन्न भन्यो । भारतको अडान पनि यही हो । पाकिस्तानले भने यो मुद्दा विश्वमञ्चमा उठेकैमा सन्तोष मान्नुपर्‍यो ।

भारतको पछिल्लो कदमका कारण वास्तविक राजनीतिक सन्तुलनमा कुनै प्रभाव पर्ला ? कश्मीर प्रकरणयता भारत–पाकिस्तानबाहेक दक्षिण एसियाली देशहरूबीचको सम्बन्धमा कुनै असर परेको छैन । भविष्यमा धार्मिक अतिवाद अझ बढ्न चाहिँ सक्ला । अफगानिस्तानमा तालिवान शासन आयो भने दक्षिण एसिया सचेत हुनुपर्छ ।

मुसलमानबीचको एकता र भारतमा बढिरहेको हिन्दूत्व एजेन्डाबीच कतै द्वन्द्व चर्किनेत होइन भनी चनाखो बन्नुपर्छ । यस्तो धु्रवीकरण आन्तरिक बसाइँसराइ र जनसंख्या वृद्धिले पार्ने असन्तुलन (डेमोग्राफिक प्रेसर) ले बढाउन सक्छ, किनकि अब कश्मीरमा अरू भारतीयले पनि घरजग्गा किन्न सक्नेछन् । पहिले गैरकश्मीरीलाई यस्तो सुविधा थिएन ।

भारतको नयाँ कश्मीरनीतिले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को विकासमा अवरोध खडा गरेको एक थरीको भनाइ छ । तर, यो पूर्ण सत्य होइन । किनभने, त्यसै पनि सार्कको गतिलाई भारत–पाकिस्तान अविश्वासले पहिलेदेखि नै असर पार्दै आएको छ । अँ, भारत अब पाकिस्तानलाई साथ लिई सार्क या अन्य कुनै सहयोगमा भाग लिन उत्सुक चाहिँ नहोला ।

सार्कको गठनदेखि नै भारत सशंकित थियो, कतै यो भारतविरोधी फोरमका रूपमा प्रयोग हुने त होइन भनेर । कश्मीरलाई लिएर भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध सधैं तनावग्रस्त भए पनि दुईपक्षीय सम्बन्धमा अविश्वास र द्वन्द्व बढाउने कारक यही मात्र नभएकाले, मेरा विचारमा, कश्मीर समस्या सल्टे पनि आपसी द्वन्द्वको स्थितिमा खासै सुधार होला भन्ने आधार पाइँंदैन ।

अहिले मुखर भइरहेको धार्मिक कट्टरता, वैमनस्यता, संकुचित राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावाद प्रतिको आसक्तिका कारण क्षेत्रीय सहयोग र विश्वव्यापीकरणको लहर थामिएको छ । क्षेत्रीय सहयोगको नमुनाका रूपमा लिइने गरेको युरोपियन युनियन, दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको संगठन (आसियान) मा समेत अब सदस्यराष्ट्रहरू उदासीन भएका छन् ।

यस्तो किन भएको हो भने, एउटै प्रमुख साझा उद्देश्यका लागि संगठित हुने आधार हराएको छ । जस्तो— युरोपका लागि सोभियत रुस साझा डर थियो भने चीन र इन्डो चीन दक्षिणपूर्वी एसियाली देशका लागि । देशहरूको सैद्धान्तिक धरातल कमजोर भएको छ । साम्यवादी भनिने कतिपय देश अब क्षेत्रीय संगठनका सदस्य भएका छन् । अत: क्षेत्रीय सहयोगको रणनीतिले समस्या हल होला भन्न सकिन्न ।

भारतले अब कश्मीर विभाजन गर्ने नियन्त्रण रेखालाई स्विकार्न सक्छ र कश्मीर समस्याको समाधान खोज्न पाकिस्तान र अन्य सम्बन्धित राष्ट्रलाई उत्साहित पार्न सक्छ । पाकिस्तानले यसलाई स्वीकार गरे दुईदेशीय सम्बन्धमा सुधार आउनेछ ।

१९७२ को शिमला सम्झौतामा भारत चुकेको महसुस कतिपय भारतीय रणनीतिकारले गर्ने गरेका छन् । यो बाटो पनि असफल भए यसको विकल्प अनन्त लडाइँ मात्रै हो, जसको प्रभाव दक्षिण एसियामा नपर्ने होइन । मूल्यविहीन राजनीति, कमजोर सरकारी तन्त्रका कारण आन्तरिक र बाह्य राजनीति त्यसै पनि दिशाहीन भइरहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT