चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगका अपेक्षा

पञ्चायतकालमा होस् वा प्रजातान्त्रिककाल, राजतन्त्रकालमा होस् वा गणतन्त्रमा, नेपालको चीन सम्बन्ध भन्ने बेला ‘सदाबहार’ भनिए पनि यथार्थमा भारतको दबदबा बढेपछि यसलाई टक्कर दिन ‘चिनियाँ कार्ड’ का रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको देखिन्छ । चार वर्षअघिको भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालले चिनियाँ कार्ड खेल्नेमात्र होइन, पारवहन, यातायात, लगानी आदि क्षेत्रमा पनि सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने जनमत बढ्यो । खासगरी भारतसँगको दीर्घकालीन निर्भरता कम गर्नुपर्ने, व्यापार र पारवहनलाई विविधीकरण गरेर आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ भन्ने तर्क बलियो भयो । चीनसँग गरिएको व्यापार र पारवहन सम्झौता तथा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को सदस्यतापछि नेपाल ‘ल्यान्डलक्ड’ (भूपरिवेष्ठित) देशमात्र नभएर ‘ल्यान्डलिन्क्ड’ अर्थात् विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र जोड्ने ‘हिमालयन सेतु’ बन्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश गयो ।

धेरै हदसम्म चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने श्रेय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जान्छ । तर हालसालैका गतिविधि हेर्दा नेकपा पार्टी र वर्तमान सरकारले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अवधारणा, सोच र संरचनामा जाने प्रयास गरेको हो या चीनको विकासबाट सिक्न मात्र खोजेको हो भन्ने मिश्रित सन्देश नेपाली जनमानसमा गएको छ । प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा नेकपाले चिनियाँ पार्टीसँग गरेको सम्झौता विवादित बन्यो । भलै राष्ट्रपति सीको तयारीका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सङ ताओ नेपाल आएका होलान्, तर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको टोली र नेकपा विदेश विभागले संयुक्त रूपमा सी विचारधारामाथि प्रशिक्षण चलाउँदा एकथरीले नेकपा चिनियाँ कम्युनिस्ट मोडेलको समाजवादमा जान लागेको आशंका गरे भने अर्काथरीले चीनको द्रुत विकासबाट किन नसिक्ने भन्ने चर्चा चलाए ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९औं राष्ट्रिय कंग्रेसमा राष्ट्रपति सीले भनेका थिए, ‘जनताको इच्छा र आकांक्षाको वास्तविक रूपले प्रतिनिधित्व गर्ने र जनताको अधिकारको रक्षा गर्न कानुनी, संस्थागत र व्यवस्थित संरचना दिन सक्ने पद्धति चीनले अंगालेकाले यो जनताको आकांक्षाको रक्षा गर्ने फराकिलो, सच्चा र प्रभावकारी समाजवादी प्रजातन्त्र हो ।’ माओपछिका ठूला नेता देङ सियाओ पिङ, जसलाई चीनको उदारवादी अर्थतन्त्रको जननी मानिन्छ, यिनै देङभन्दा पनि माथि र माओकै हाराहारीमा आफूलाई राख्न राष्ट्रपति सीले सी चिनफिङ विचारधारा प्रतिपादन गरे ।

‘जनता नै मालिक हुन् भन्ने चिनियाँ विशेषताको समाजवाद’ भनेर दाबी गरिएको र १४ वटा आधारभूत बुँदामा बाँडिएको सी विचारधाराले निम्न कुरा समेटेको छ : चीनका सबै क्षेत्रमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व कायम गर्ने, पार्टीले जनताको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने, आर्थिक, वित्तीय र अन्य क्षेत्रको बृहत्तर सुधारलाई निरन्तरता दिने, विज्ञान र अन्वेषणमा आधारित हरित, खुला र साझा अर्थतन्त्र अपनाउने, कानुनी राज्यको अवधारणाले देशको शासन चलाउने, जनकल्याण र जनताको जीवनस्तर सुधारलाई विकासको मुख्य लक्ष्य बनाउने, चिनियाँ सेनामाथि पार्टीको पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्ने, हङकङ, मकाउ र ताइवानलाई ध्यानमा राखेर ‘एक देश दुई पद्धति’ को नीतिलाई बढावा दिने, शान्तिपूर्ण विश्व परिवेशका आधारमा चिनियाँ र अरू देशका नागरिकबीच सम्बन्ध विस्तार गर्ने र पार्टीभित्र कडा अनुशासन कायम गर्ने ।

कम्युनिस्ट पार्टीले राज्यका सबै क्षेत्रमा पार्टीको आधिपत्य कायम गर्ने भन्ने कुरा अधिनायकवादी प्रवृत्तिको त छँदै छ, यो लोकतान्त्रिक आन्दोलन लड्दै आएका नेपालका राजनीतिक दलहरूको इतिहास र आचारणसँग पनि मेल खाँदैन । फेरि नेपालले चीनको विकासको इतिहास र विकासवादबाट शिक्षा लिँदा देश पूरै चीनतिर ढल्किने वा नेकपाले पूरै चिनियाँ पद्धतिमा आधारित अधिनायकवाद नेपालमा भित्र्याउँछ भन्ने लाग्दैन । पार्टीगत रूपमा देशका मुख्य पार्टीहरूले अरू देशहरूसँग सम्बन्ध बढाउँदा नागरिकस्तरको कूटनीतिक अभिवृद्धिका लागि राम्रै कुरा हो । नेपाली कांग्रेसलगायतका पार्टीका नेतालाई चीनले बोलाएको छ भने भारतीय जनता पार्टीको ‘थिंक

ट्यांक’ मानिने इन्डिया फाउन्डेसनको कार्यक्रममा मुख्य अतिथि बनेर नेपाली नेताहरू दिल्ली गएको पनि नजिर छ ।

तर नेपालको समस्या के भने अक्सर सत्तामा बस्नेहरू दलीय राजनीतिबाट माथी उठ्न सकेका छैनन् । चीनमा चिनियाँ पार्टीले सरकार चलाउने गर्छ तर नेपालमा विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा देशको सरकार र प्रधानमन्त्रीले सबै पार्टी र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ पार्टीको टोलीलाई भेट दिनु वा औपचारिक र अनौपचारिक रूपले वार्ता गर्नु स्वाभाविक हो तर राष्ट्रको विदेश नीतिका हिसाबले प्रधानमन्त्री आफैं उपस्थित भएर दुई पार्टीबीचको सम्झौता अवलोकन गर्नु नेपालको कूटनीतिको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन । नेपालका प्रधानमन्त्री भारतीय जनता पार्टी वा कंग्रेस आईमध्ये एउटाको मुख्यालय गएर यस्तै प्रशिक्षणमा भाग लिँदा अरू भारतीयले के भन्लान् ?

चीनको विकासले समाजवादलाई पछ्याएको भन्ने तर्क गरिए पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्दा डेनमार्क, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, नर्वे, स्विडेनजस्ता नर्डिक देशहरूको प्रजातान्त्रिक तर कल्याणकारी शासन व्यवस्थालाई चिनाउने गर्छ ।

मैले हालसालै नर्वे र डेनमार्कका दुई मन्त्रीलाई छुट्टाछुट्टै एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ– किन तपाईंहरूको प्रजातन्त्र राम–राज्य जस्तै छ ? अक्सर सबैलाई खान पुगेको, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा हरेक नागरिकको अधिकारका रूपमा स्थापित भएको र १–२ डलर बराबरको भ्रष्टाचारसमेतलाई नागरिकले सहन नसक्ने कुरा किन तपाईंहरूको देशमा मात्र सफल भएको होला ?

दुवै मन्त्रीको एकैखाले उत्तर थियो । पहिलो, नर्वे, डेनमार्क, स्विडेन र फिनल्यान्डका सेना र कर्मचारी प्रजातान्त्रिक निर्वाचनपछि आएको जुनसुकै पार्टीको सरकारप्रति पूर्ण बफादार हुन्छन् । उनीहरू सदाचार र आचारणले यसरी बाँधिएका छन् कि कुनै एउटा पार्टीतिर कर्मचारी ढल्किनु भनेको एक किसिमको भ्रष्टाचार र गैरकानुनी कुरा हो ।

दोस्रो, यी देशहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीति मुख्य पार्टीहरूबीचको सहमतिमा बनाइन्छ । सरकार परिवर्तन हुँदा यी नीति परिवर्तन हुँदैनन् । तेस्रो, यी देशहरूमा सरकारको नीति, नियम, निर्णय, आम्दानी, खर्च र सम्पूर्ण कामकारबाहीको सूचना निर्वाध रूपले जनताले प्राप्त गर्छन् अर्थात् राष्ट्रिय सुरक्षाका एकाधबाहेक सबै सूचना पारदर्शी रूपले जनताका पहुँचमा हुन्छन्, ताकि नागरिकको कडा निगरानीमा प्रजातन्त्र टिकिरहेको छ ।

विकासवादलाई मियो मानेर पार्टीको राजनीतिक अधिनायकत्व अवलम्बन गरी अर्थतन्त्रलाई खुला पारिएको चिनियाँ स्वरूपको समाजवाद र समाजको खुलापनलाई मियो बनाएको नर्डिक देशहरूको प्रजातान्त्रिक समाजवादबीच आकाशपातालको फरक छ । चीनको विकास, राज्य व्यवस्था, राजनीतिक र आर्थिक दर्शनबाट सिक्ने एउटा कुरा हो तर आफ्नो देशको इतिहास, परिवेश र मौलिकता बिर्सेर कुनै देशको ‘मोडेल’ ठीक छ भनेर पछि लाग्नु बुद्धिमानी होइन । नेपालको वर्तमान संविधानले चिनियाँ नभएर नर्डिक देशहरूको जस्तै प्रजातान्त्रिक समाजवादको परिकल्पना गरेको छ ।

यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालले निम्न कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ । पहिलो, नेपालमा पनि केही नेताहरू ‘कल्याणकारी अधिनायकत्व’ का पक्षमा छन् भन्ने आरोप लागेका बेला राजनीतिक सम्बन्ध वा सी विचारधारा होइन, द्विपक्षीय हित, नेपालको विकास र समृद्धिलाई ध्यानमा राखेर कूटनीतिक र वैदेशिक सम्बन्ध बलियो बनाउन जरुरी छ, ताकि चीनसँगको सम्बन्ध केबल नेकपा पार्टीको मात्र नभएर सिंगो नेपालको हो भन्ने देखियोस् ।

दोस्रो, चीनसँगको नजिकको सम्वन्धलाई सक्दो सदुपयोग गर्ने हो भने व्यापार, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिन आवश्यक छ । लगानीका सन्दर्भमा देशलाई धेरै आर्थिक भार नपर्ने, चीनले सकेसम्म धेरै आर्थिक अनुदान दिने, नेपालको अर्थतन्त्र र विकासका लागि रणनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण र छिटो बनाउन सकिने ‘मोडालिटी’का परियोजना छान्न जरुरी छ । झन्डै २९ अर्ब डलरको कुल गार्हस्थ उत्पादन र ४ अर्ब डलरको वार्षिक बजेट भएको नेपालमा ८ अर्ब डलरको केरुङदेखि काठमाडौंमा रेल ल्याउन लाग्ने समय, नेपाललाई पर्ने ऋणभार आदिबारे सोच्न जरुरी छ, किनभने यति धेरै पैसाले उत्तर–दक्षिण जोड्ने एक–दुईवटा राम्रा सडक र पूर्व–पश्चिम जोड्ने अर्को राजमार्ग बन्न सक्छ ।

तेस्रो, निर्णय हुनेभन्दा पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । पक्कै पनि चीनका राष्ट्रपतिको यो भ्रमणमा निकै महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू हुनेछन् । नेपाल बीआरआईको सदस्य बनेको करिब तीन वर्ष भइसक्यो, तर विस्तृत परियोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्ने छ । चिनियाँ कम्पनीहरूले सिंगापुरलगायतका देशमा परियोजनाको अवधिभन्दा पहिले नै काम सम्पन्न गरेका उदाहरण छन् भने नेपाललगायत धेरै अरू मुलुकमा चिनियाँ कम्पनीका कारण लगानी र समय तानिँदै गएर सेता हात्तीजस्ता बनेका धेरै परियोजनाहरू पनि छन् । तसर्थ चीनसँग सम्झौता भएका परियोजनाका लागि चीनबाट कस्तो ‘ट्र्याक रेकर्ड’ भएका कम्पनी छान्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

अन्त्यमा, चिनियाँ चरित्रको समाजवादी अर्थतन्त्रलाई हेर्दा समाजवादी कम तर पुँजीवादी ज्यादा देखिन्छ । विश्वका अमेरिका, बेलायत लगायतका देशहरू आफ्नो देशको सिंगो स्वार्थमा आधारित राष्ट्रवादतिर उन्मुख भएको बेला चीनले अरू देशसँगको सहकार्य, सहमति र सहयोगका लागि खुला छ भन्ने सन्देश दिइरहेछ । नेपालले भारतलाई ‘काउन्टर’ दिन चीनसँग नजिकिएको नभएर दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रलाई चीन हुँदै पूर्वी एसियासँग जोड्न ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारतबीच सेतु बन्ने हिसाबले ‘ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी’ कै अवधारणाअनुसार नयाँ परियोजनाहरू अगाडि बढाइएको कुरा चीन र भारतलाई प्रस्ट राख्न जरुरी छ । यसो गर्न सके भारतको भ्रमण गरेर नेपाल हुँदै चीन फर्किन लागेका राष्ट्रपति सीको यो भ्रमणप्रति भारत सशंकित हुने वा चीनले भारतविरुद्ध ‘नेपाल कार्ड’ खेलेको हो भन्ने भ्रम चिर्न सजिलो हुनेछ ।

नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको केही सम्बन्ध छैन ।