डा. अंगराज तिमिल्सिना

एनआरएनएको भावी नेतृत्व कस्तो छान्ने ?

गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) को चुनावी माहोलले काठमाडौं तताएको छ । करीब १६ वर्षको इतिहास बोकेको यो संस्था अरु देशका आप्रवासी संस्थाको तुलनामा कलिलो संगठन मान्नुपर्छ, तर यो संगठनलाई सबै प्रवासी/आप्रवासी नेपालीको संगठन बनाउने हो भने यो संस्थाको गहिरो समिक्षा हुन जरुरी छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगका अपेक्षा

झन्डै २३ वर्षपछि हुन लागेको चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले पक्कै पनि राजनीतिक र कूटनीतिक हिसाबले नेपालको चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने छ । चीनबाट राष्ट्रपतीयस्तरको भ्रमण गराउन सक्नु वर्तमान सरकारको सफलता पनि हो । 

सेनापतिको 'अग्रगामी छलाङ’

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सुरु गरेको सुधारको सन्दर्भले धेरैलाई अचम्मित बनायो । अक्सर धेरै कुरा गोप्य राखिने, सेनाको नेतृत्वको सम्पत्ति जति भए पनि समाजले धेरै प्रश्न नगर्ने, भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलन अख्तियार वा अन्य कुनै संस्थाको अनुसन्धानको घेरामा नतानिने परिस्थितिमा सेनापतिले आफ्नो सम्पत्ति घोषणामात्र गरेनन्, सेनाभित्रको अनियमिततालाई वर्षौंदेखि उन्मुक्ति दिए जस्तो आफूले चाहिँ आँखा नचिम्लिने स्पष्ट सन्देशसमेत दिए ।

चिनियाँ लगानीबाट अपेक्षा

सन् २००५ मा सिंगापुरका ली क्वान युले जवाहरलाल नेहरूको सम्झनामा दिएको लेक्चरमा चीन–भारत भिन्नता यसरी अर्थ्याएका थिए, ‘चीनमा प्रभावकारी र बलियो निर्णय क्षमता भएको प्रशासन संयन्त्र छ । पूर्वाधार निर्माणमा चीनले उल्लेख्य लगानी गरेको छ भने भारतको लगानी न्यून छ ।’

लक्ष्य एकातिर, विनियोजन अर्कातिर

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नु दुई दिनअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘बजेट निर्माण गर्नु आफैमा कला हो’ भन्ने टिप्पणी गरे । गत वर्ष बजेट ल्याउँदा कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सांसद विकास कोषजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन लागिपरेको राजनीतिक दबाब थेगेर वित्तीय अनुशासनमा प्रशंसा पाएका अर्थमन्त्रीले यो बजेट भाषणमा वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको देख्दा उनको ‘टेक्नोक्य्राट’ कला–कौशलले खासै काम गरेको देखिएन ।

डा. अंगराज तिमिल्सिनाका लेखहरु :

समृद्धि सपनामा कहाँ चुक्दै छौं ?

भारतमा चुनावका दौरान चलिरहेको विकास बहस र नेपालमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेट सम्बन्धी बहसमा धेरै समानता छ । भारतको अर्थतन्त्र ५ वर्षमा ७ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भैरहेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदरलाई लक्ष्य बनाएर विदेशी लगानी बढाउने, भारतमै उत्पादन गरेर निर्यात बढाउने तथा विकास र समृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने नीति मोदी सरकाले लिएको देखिन्छ । विशेष गरी 'मेक इन इन्डिया' योजनाले नयाँ लगानी, प्रविधि, सीप, जनशक्ति र बौद्धिक सम्पदा आदिलाई प्रश्रय दियो ।

अनि आउला लगानी

लगानी सम्मेलनले नेपालको विकास र समृद्धिबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ  । गत वर्षभन्दा घटेको वैदेशिक लगानीका कारण एकातिर सरकारलाई यसको वातावरण बनाउन दबाब बढेको छ, अर्कातिर नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिएन भने दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरमार्फत ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्यप्राप्ति सपनामा मात्र सीमित हुनेछ  ।

कति कालो, कति सफेद ?

नेपालमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको शंकास्पद धनसम्बन्धी तथ्यले धेरै कुरा उजागर गरेको छ । स्विस बैंकमा नेपालीको ५२ अर्ब रुपैयाँँ जम्मा भएको देखिएको छ । ५५ भन्दा बढी नेपालीको कर छलीका लागि अनुकूल देशमा लगानी रहेको खुलेको छ ।

समृद्धिको तगारो के ? 

नेकपाको सरकारले १० महीना पूरा गरेको छ । ५ वर्षको ‘म्यान्डेट’ पाएको सरकारलाई १० महिनामै फेल भयो भनेर आलोचना गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । देशको राजनीति, अर्थतन्त्र, विकास र समाजमा यो सरकारको कस्तो योगदान रह्यो भन्ने बहस चलाउन भने जरुरी छ ।