प्लास्टिकसँग गाँसिएको जनजीवन

मधु राई

प्लास्टिकको पाँच लिटरको जार र चिसोको जम्बो बोतललाई गमलाको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको २ वर्ष भयो । बीचमा आधा हुने गरी काटेपछि माथिको भागमा केही मसिना ढुंगा र माटो राख्नुपर्छ । त्यसपछि आधा काटिएको तलको भागमा पानी हालेर माथिबाट आधा भाग राखेपछि गमला तयार हुन्छ । यसरी गमला बनाउँदा दिनहुँ बिरुवामा पानीसमेत हालिराख्नुपर्दैन ।


एक लिटरको मिनरल वाटरको बोतललाई कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने भाँडोका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको पनि २ महिना जति भयो । यसलाई प्रयोग गर्दा सुरुमा बिर्को निकालेर बिर्कोपट्टि केही पुराना पत्रपत्रिका राख्नुपर्छ । त्यसपछि पिँधबाट माथि दुई इञ्च जतिको भाग राखी गोलाकार काट्नुपर्छ । यसरी काट्दा एक इञ्चजति छाड्नुपर्छ ताकि कुहिने फोहोर भरिएपछि पुन: छोप्न सकियोस् । मिनरल वाटरको बोतलमा कुहिने फोहोर भरिएपछि माथिबाट एक इञ्चजति माटो हालेर पानीले भिजाउनुपर्छ र दूधको पोका वा प्लास्टिकको जुनसुकै पोकाले छोपी बिरुवाको फेद नजिकै ३/४ इञ्च गहिरो खाल्डो बनाई गाड्नुपर्छ । यसरी मिनरल वाटरको बोतललाई प्रयोग गर्दा एकातिर भान्सामा छुट्टै कुहिने फोहोरको भाँडा राख्नुपर्ने समस्याबाट सदाका लागि छुट्कारा पाइन्छ भने अर्कोतिर बोटबिरुवालाई चाहिने कम्पोस्ट मल कुहिने फोहोरबाट प्राप्त हुन्छ ।

पाँच लिटरको जारलगायत जम्बोको बोतल र मिनरल वाटरको बोतललाई पुन: प्रयोग गरी बोटबिरुवालाई चाहिने पानी हाल्न सेल्फ वाटरिङ विधि अपनाउन सकिन्छ । यसका लागि बिर्कोमा एउटा सानो प्वाल बनाई कम्पोस्ट मल बनाउँदा जस्तै पिँधमा काटेर बिरुवाको फेद नजिकै बिर्कोसँगै तल गाड्नुपर्छ । त्यसपछि काटेको पिँधबाट पानी भर्दै जानुपर्छ । यस्तो विधिले एकातिर बिरुवाको वरिपरि चिस्यान भइरहन्छ भने अर्कोतिर दिनहुँ पानी हालिराख्नुपर्ने समस्याबाट छुट्कारा पाइन्छ र जतिबेला बोतलको पानी घट्छ त्यतिबेला भर्न सकिन्छ ।

प्लास्टिकका सानाठूला बोतलहरू कौसीखेती र करेसाबारीका लागि उत्तम हुन्छ । घरको कुहिने फोहोर अपुग हुने भए छिमेकीसँग संकलन गर्न सकिन्छ । यसरी प्लास्टिको जार वा सानाठूला बोतललाई घरेलु विधि अपनाई पुन: प्रयोग गर्न सकिए पनि अत्यधिक प्रयोग हुने प्लास्टिकको झोलालाई पुन: प्रयोग गर्न सकिएको छ्रैन । यसले गर्दा सहरबजारको बाटोघाटो प्लास्टिकजन्य झोलालगायत अन्य फोहोरले कुरूप बनाउँदै लगेको छ । किराना पसलेलगायत खुद्रे व्यापारीहरूले प्रयोग गर्दै आएका प्लास्टिक झोला अहिले सानाठूला मलहरूले समेत आफ्ना ग्राहकहरूलाई सामान दिन प्रयोग गर्न थालेका छन् । तर राजधानीका कतिपय मललगायत धरानको भाटभटेनी सुपर मार्केटले प्लास्टिकको झोलाको विकल्पमा कपडाको झोला प्रयोगमा ल्याउन थालेको धेरै भयो । यसबारे विराटनगर महानगरपालिका भने मौन देखिन्छ । यसैको परिणाम भन्नुपर्छ महानगरको निर्माणाधीन सडक र नालामा प्रयोगकर्ताहरूले निर्वाध रूपमा जताततै प्लास्टिकजन्य फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन ।

प्लास्टिकजन्य फोहोरसँग हाम्रो जनजीविका जोडिए पनि यसले पार्ने दूरगामी नकारात्मक प्रभावबारे सम्बन्धित निकायको मौनता बुझिनसक्नु छ । यस्ता विषयमा चासो, चिन्ता नलिने प्रवृत्तिका कारण प्लास्टिकजन्य फोहोरको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

विडम्बना भन्नुपर्छ, भौतिक विकासलाई मात्र समृद्धि र विकासको सूचक मान्ने सरकारको प्राथमिकतामा जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिने प्लास्टिकजन्य फोहोरको उचित र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने विषय पर्दैन । प्लास्टिकजन्य फोहोरबारे हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू बेखबर जस्तै देखिन्छन् । यसो हुनुको प्रमुख कारण उनीहरूको वातावरणप्रतिको असंवेदनशीलता हो भने संघीय सरकारको विकास र समृद्धिबारेको अल्प बुझाइ हो । सरकार जनताको स्वस्थ रहन पाउने मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नुभन्दा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न भ्यु टावर निर्माण गर्न र जनतालाई पानीजहाज र रेल चढाउन आतुर छ ।

जनताको स्वास्थ्यलाई सर्वोपरी ठान्ने सरकारले जनस्वास्थ्यलाई नै विकास र समृद्धिको संवाहक मानेका हुन्छन् । जनतालाई स्वस्थ, खुसी र सुखी राख्न सक्ने सरकार मात्र लोकप्रिय हुन्छ भन्ने विकसित मुलुकहरूको विगत र वर्तमानले देखाउँछ भने हामीकहाँ विकास र समृद्धिप्रतिको बुझाइमै मतमतान्तर देखिन्छ । यसैको परिणाम नेपालीले भोगिरहेका छन् । सुकिलामुकिला नेपालीका प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्ने पछिल्ला व्यवहारले दुना–टपरीलाई विस्थापित गर्दै लगेपछि घरेलु उद्यमसमेत संकटमा परेको छ ।

प्लास्टिकजन्य फोहोरको अत्यधिक प्रयोगले मानवजाति लगायत जीवजन्तुहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दर्छै । त्यसैले उपभोक्ताहरूले प्लास्टिकजन्य फोहोरको व्यवस्थापनबारे सजग हुन जरुरी छ । साथै पुन: प्रयोग गर्न सकिने प्लास्टिकजन्य वस्तुलाई घरेलु विधि अपनाई व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नु वेश हुन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७६ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड

मधु राई

भदौ ७–९गतेसम्म रातो बङ्गला फाउन्डेसन र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा ललितपुरस्थित रातो बङ्गला स्कुलमा ३ दिने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । सम्मेलनमा ५५ जिल्लाका ३ सयभन्दा बढी शिक्षक र सरोकारवालहरूको सहभागिता थियो भने अमेरिका, सिंगापुर, भारत, बङ्गलादेश लगायतबाट आएका सहजकर्ताले सहजीकरण गरेका थिए ।

निजी विद्यालयका शिक्षक र गैरसरकारी संस्थाले जनही १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका थिए ।
दैनिक तीनवटा प्रस्तुति र कार्यशालामा सहभागीहरूले रुचि अनुसारको विषयमा सहभागिता जनाउने अवसर पाए । सैद्धान्तिक शिक्षालाई कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्ने विषयमा स्वदेशी तथा विदेशी सहजकर्ताहरूले आआफ्ना धारणा राखे । विदेशी सहजकर्ताहरूले विकसित मुलुकले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न के कस्ता उपाय र प्रविधि अपनाइरहेका छन् भन्नेबारे दिएको प्रस्तुति फलदायी थियो । यसैक्रममा कृषिविज्ञ मदन राईले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न आफूले खोटाङमा स्थापना गरेको जनजागृति आधारभूत आवासीय विद्यालयको वृत्तचित्र देखाए, जसमा स्कुले शिक्षा हासिल गर्दासम्म विद्यार्थीले सयवटा भन्दा बढी जीवनोपयोगी सीप सिक्ने कुरा बताए ।

सम्मेलनमा आयोजकहरूले गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा जोडतोडले उठाए पनि वर्तमान शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन शिक्षक लगायत सरोकारवालहरूले अब के कस्ता मापदण्ड कसरी बनाउने भन्ने अन्योलबीच नै ३ दिने सम्मेलन सकियो ।

शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन प्रथमत: सैद्धान्तिक शिक्षासँगै व्यावहारिक शिक्षालाई बढाउनुपर्छ भन्ने सरोकारवालाहरूले भनिरहँदा सरकारले बनाएको पाठ्य–सामग्री कस्ता छन् भन्नेबारे चिन्तन–मनन गर्न जरुरी छ । कृषिविज्ञ मदन राईले आफ्नो प्रस्तुतिमा अमिल्दो पाठ्य–सामग्री लगायत सिलसिलेबार नभएको कारण शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन असम्भव रहेको बताए । उदाहरणका लागि निजी विद्यालयमा पढाइने पूर्व प्रावि तहका कतिपय पुस्तक प्रकाशनगृहले विज्ञान, सामाजिक र अंग्रेजी विषयमा अमिल्दो र सिलसिलेवार नभएका पाठ्य–सामग्री समावेश गरेका छन् ।

विडम्बना भन्नुपर्छ, औपचारिक शिक्षाको बीउ राखिने बालमस्तिष्कमा ‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गा’ भनेझैं अन्योल सिर्जना गर्न सघाउ पुग्ने यस्ता पाठ्य–सामग्रीबारे सरोकारवालहरू मौन छन् । पछिल्लो समय माध्यम अंग्रेजी भएपछि शिक्षाको गुणस्तर सुध्रन्छ भन्ने अभियान चलेको छ, सामुदायिक विद्यालयहरूमा । माध्यम अंग्रेजी हुँदैमा शिक्षाको गुणस्तर सुध्रन्छ भन्ने हो भने २०२८ सालदेखि स्थापित निजी विद्यालयले दिँदै आएको शिक्षा उहिले नै गुणस्तरीय भइसक्थ्यो ।

वास्तवमा सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड तयार नगर्दाको परिणाम शिक्षा क्षेत्रले भोग्दै आएको छ । सरोकारवालाहरूबीच गुणस्तरीय शिक्षाको बुझाइमा अन्योल बढ्दै गएको छ । निजी विद्यालयको १३ वर्षे सैद्धान्तिक शिक्षाले पलायनवादी शिक्षाको खेती गर्दैछ भन्नेमा दुईमत छैन । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षाको माध्यम अंग्रेजी बनाएर गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भनी स्थानीय सरकारसमेत लागिपरेको छ । यसरी तयारीबिना माध्यममात्र अंग्रेजी बनाउन लागिपरेका कतिपय सामुदायिक विद्यालयका लागि अंग्रेजी माध्यम निल्नु नओकल्नु भएको कुरा शिक्षक मासिकले निरन्तर अनुगमन सामग्रीहरूमा उल्लेख गर्दै आएको छ ।

यस्तै हिजोका दिनमा लब्धाङ्कपत्रमा जति धेरै प्रतिशत ल्याउन सफल भयो, त्यति नै उत्कृष्ट भन्ने शिक्षाको मापदण्डलाई आज एसईईको ग्रेडिङ प्रणालीले विस्थापित गर्दासमेत गुणस्तरीय शिक्षाको सही मापदण्ड के हो भन्ने विषय राष्ट्रिय बहसको मुद्दा बन्नसकेको छैन । शिक्षाको माध्यम अंग्रेजी हुँदैमा गुणस्तरीय हुँदैन भन्ने विकसित मुलुकको अभ्यासले देखाएको छ । यस्ता मुलुकहरूमध्ये जापान, चीन, फिनल्यान्ड, स्पेन र स्वीडेन अग्रपंक्तिमा पर्छन्, जसले शिक्षाको माध्यम आफ्नै राष्ट्रिय भाषालाई बनाएर आफ्नो मातृभूमिलाई विकास र समृद्धिको शिखरमा पुर्‍याए । यस्ता विषयमा सरोकारवाला पक्षले मौनता साँध्नु हुँदैन ।

गुणस्तरीय शिक्षा कसरी हासिल गर्ने भन्नेबारे विकसित मुलुकहरू अनुकरणीय बन्न सक्छन् । यसमा छलफल गर्नुको साटो सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (२०७३/७४—२०७९/८०) अन्तर्गत एक हजार सामुदायिक विद्यालयलाई ‘नमुना विद्यालय’ बनाउने कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

विडम्बना भन्नुपर्छ, ७० वर्षको इतिहास बोकेको नेपाली शिक्षामा के कस्ता सामग्री समावेश गर्दा र कस्तो शिक्षणविधि अपनाउँदा यसलाई गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूबीच राष्ट्रिय बहसलाई ओझेलमा पार्दै हरेक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने गरेको छ । यस वर्ष पनि ४० औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा देशभरका उत्कृष्ट सामुदायिक तथा निजी विद्यालय लगायत क्याम्पसहरूलाई पुरस्कृत गरिएको समाचार जनसमक्ष आएको छ । विद्यालय र क्याम्पसलाई मात्र होइन, उत्कृष्ट शिक्षकलाई पनि मन्त्रालयले पुरस्कृत गर्ने गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको मापदण्ड पछ्याउँदै पुरस्कृत हुने विद्यालय र क्याम्पसहरूले समय–सापेक्ष र उत्पादनसँग जोडिने शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ । किनभने शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सर्वप्रथम विद्यालय तथा क्याम्पसहरूले देश र समाजलाई के कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सोही अनुरुपको सिलसिलेवार मिलेको देश सुहाउँदो पाठ्य–सामग्री अपरिहार्य छ ।

विद्यार्थीलाई स्कुले शिक्षासँगै व्यावसायिक र जीवनोपयोगी सीप सिकाउन जरुरी छ । किनभने स्कुले जीवनमा व्यावसायिक सीप सिकेका विद्यार्थीहरू जागिरे होइन, स्वरोजगार बन्न चाहन्छन् । स्वरोजगार बनेका विद्यार्थीले आफूसँगै अरुलाई पनि स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्छन् । देश र समाजलाई जागिरे मात्र होइन, सफल उद्यमीहरू चाहिन्छ भन्ने सरोकारवालाहरूले बुझ्न जरुरी छ । विशेषगरी नमुना विद्यालयहरूले यस्ता कुरालाई आत्मसात गरी सोही अनुरुप रणनीतिक योजना बनाई देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नसके ढिलो–चाँडो गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चाहिने पूर्वाधार तयार हुँदै जान्छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तयार गरिने यस्ता पूर्वाधार र सोचले देशलाई विकास र समृद्धिमा पुर्‍याउँछ ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७६ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT