अन्योलमा अमेरिकी रणनीति

ध्रुव कुमार

सत्तारूढ राजनीतिक दल नेकपाका सर्वाधिक विवादास्पद अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारका पाहुना चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसितको भेटमा अमेरिकी ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ बारे नेपालको असहमति रहेको भनेको कुरा सार्वजनिक भएपछि उठेको चर्चा अझै सेलाएको छैन ।

अमेरिकासित सात दशकभन्दा लामो सौहार्दतापूर्ण दौत्य सम्बन्धको दौरान उसको विदेश नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण संवेदनशील पक्षविपरीत सत्तारूढ दलको एक अध्यक्षको नकारात्मक धारणा बेइजिङबाट सार्वजनिक हुनाले काठमाडौंस्थित अमेरिकी कूटनीतिक नियोगमा खुल्दुली मच्चिएको छ । यस विषयमा अमेरिकी राजदूतावासले नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा बुझ्न खोज्नु मर्यादित कूटनीतिक प्रक्रिया नै हो । त्यसलाई अन्यथा बुझ्नु र विश्लेषण गर्नु तुकहीन हुन्छ । तर त्यही विषयलाई लिएर अमेरिकी राजदूतावासले काठमाडौंको ‘पब्लिक स्पियर’ मा जसरी सक्रियता बढाएको छ त्यसले सचेत वर्गमा भने अमेरिकी उद्देश्यप्रतिको जिज्ञासा मेट्न सकेको छैन ।

कूटनीतिक अभ्यासको क्रममा कुनै पनि मुलुकको विदेश नीतिको आधिकारिक निर्णयकर्ता र संवाहक त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था अनुसार कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री वा सरकारको प्रवक्ता हुन्छ । त्यसैले पनि संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको नेपालमा सत्तारूढ दलकै अध्यक्ष भए पनि प्रचण्डको भनाइ विवादित हुनु स्वाभाविक हो । हाम्रो कूटनीतिमा समस्या हुनुको कारण नै नेताहरू आफूखुसी संवाद गर्ने र सम्बन्ध राख्ने बहुकेन्द्र भएकाले हो भनी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले स्विकारेका छन् । नेताहरूको विदेशी अधिकारीहरूसितको भेटघाट र संवादको कतिपय सन्दर्भबाट परराष्ट्र मन्त्रालय अनभिज्ञ रहन्छ । जसले गर्दा परराष्ट्र नीति राष्ट्रपरक हुनुभन्दा व्यक्तिपरक हुन गएको छ । वस्तुत: नेपालमा अहिले विकसित परिस्थिति र सरकारको अघोषित तर स्पष्ट देखिने राजनीतिक व्यवहारले अमेरिकाको मनमा चिसो पसेको छ । अमेरिकी राजदूतावासका कूटनीतिज्ञहरूका जनसम्पर्कका साथै कूटनीतिक शक्ति, सत्तारूढ दल तथा प्रतिपक्षी दलका उच्चस्तरीय नेताहरूसितको भेटघाटको तीव्रता सायद ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ बारे भ्रम निवारण गर्नु नै रहेको छ ।

जनसम्पर्कको तहमा केही गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजीओ) ले आयोजना गरेका प्रवचन गोष्ठीहरूमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ लाई नीति हो, रणनीति होइन भनी स्पष्ट गर्न खोजे । अमेरिकी दूतावासका राजनीतिक विभाग प्रमुख क्लिन्टन ब्राउनले आफ्नो मुलुकको नीति यस क्षेत्रको शान्ति, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र खुलापनकै निम्ति भएको प्रस्ट्याउँदै ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मा नेपालले हस्ताक्षर गरी सहभागी हुनुपर्ने कुनै प्रावधान नरहेको भनाइ राखेका थिए । अर्को गोष्ठीमा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले ब्राउनको भनाइको पुष्टि गर्दै अमेरिकी सुरक्षा उपस्थितिले नै यस क्षेत्रमा स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने वातावरण बनेको दाबी गरे ।

यसै सन्दर्भमा उनले नेपालको आग्रह अनुसार नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) आयोजना तयार भएको र त्यसमा नेपालको हस्ताक्षरसहितको प्रतिबद्धता रहेको खुलासा गरे । आफ्ना यिनै तर्क समेटी बेरीले ३ अक्टोवरमा ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको उद्देश्य’ शीर्षकमा ‘रिपब्लिकन’ पत्रिकामा लेख छपाए । उक्त लेखको निचोड ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अमेरिकी नीतिलाई दिइएको नाम हो । यो कुनै संगठन वा गठबन्धन होइन । यसले स्वतन्त्र, खुला र सुदृढ ‘इन्डो–प्यासिफिक’ क्षेत्रको सुरक्षा गर्न सघाउँछ भनी स्पष्ट गर्न खोजेको छ । तर के, कहाँ र कसबाट स्वतन्त्र, खुला र सुदृढ इन्डो–प्यासिफिकको सुरक्षामा चुनौती बढेको छ भन्ने प्रसंगमा भने बेरी खुलेका छैनन् ।

राजदूत बेरीले आफ्नो कूटनीतिक दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा अरूको ‘गलत बुझाइ’ औंल्याउँदा आफ्नै मातृ संस्था विदेश मन्त्रालयबाट गत डिसेम्बरमा जारी गरिएको विज्ञप्ति जुन २०१९ मा प्रकाशित रक्षा मन्त्रालयको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट’ मा नेपाल सम्बन्धित उल्लेखित तथ्य र उनको आफ्नै दाबीबीच दातात्म्य नरहेको सायद बिर्सेका छन् । तर उनले आफ्नो मुलुकको नीति हो वा रणनीतिबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालदेखि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासित घरघर चहारेर आफ्नो मुलुकको नीतिगत धारणा राख्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । तर दुर्भाग्यवश, राजदूत बेरीको स्पष्टताले झनै अस्पष्टता बढाएको छ । यो नेपालमा मात्र सीमित छैन ।

जस्तै, दुई वर्षअघि नोभेम्बर २०१७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भियतनामको दानाङमा आयोजित एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन (एपेक) को शीर्षस्थ सम्मेलनमा पहिलो पटक ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ शब्दावली उच्चारण गरेपछि आसियान राष्ट्रका नेताहरूले अमेरिकाको उक्त नीतिको वास्तविक मनसाय र यथार्थमा त्यसले पार्न सक्ने दूरगामी क्षेत्रीय प्रभावको सम्भावना अझै पहिल्याउन सकेका छैनन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो सम्बोधनमा यस क्षेत्रमा रहेका खुला, स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रहरूको जीवनपद्धति जगेर्ना गर्नकै निम्ति ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ तर्जुमा गरिएको खुलासा गरेका थिए । यस रणनीतिले सामाजिक, आर्थिक र सुरक्षाका गहन पक्षहरूलाई समेट्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको विचार छ ।

रक्षा मन्त्रालयको चासो भने सामरिक विषयमा बढी अल्झिएको छ । वास्तविकताचाहिँ अमेरिकाले ‘खुला र स्वतन्त्र’ इन्डो–प्यासिफिकको नारा जतिसुकै अलापे पनि अमेरिकी नेताहरूकै विभिन्न वक्तव्य तथा सार्वजनिक भएका तिनका दस्तावेजहरूले चीनको अकल्पनीय उदय र प्रतिस्पर्धालाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनी गम्भीर चिन्तन र विमर्श हुनुको प्रतिफल नै ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ भएको बुझ्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा आफूसित सामरिक सन्धि भएका र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसित रणनीतिक साझेदारीको प्रचार गर्नु नै यसको आधार भएको छ ।

चीनबाहेक इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको सर्वाधिक समृद्ध मुलुक जापानपछि १० राष्ट्र सम्मिलित क्षेत्रीय संगठन आसियानको अर्थतन्त्र २.८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । यो २.६ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको भारतीय अर्थतन्त्रभन्दा बढी हो । तर यस क्षेत्र ट्रम्प प्रशासनको प्राथमिकतामा पर्न छोडेको ज्वलन्त उदाहरण ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (टीपीपी) जस्ता आर्थिक तथा व्यापारिक सम्झौताबाट अमेरिकाले हात झिक्नुले प्रस्तुत गरेको छ । सन् २०१८ मा फिलिपिन्समा आयोजित इस्ट एसिया समिट बैठक ट्रम्पले बीचैमा छोडी हिँडेकाले पनि यस क्षेत्रका राष्ट्रहरू अमेरिकाप्रति आशंकित छन् । यही अवसर चीनले छोपेको छ ।

अमेरिकी लगानीको दाँजोमा चिनियाँ लगानी दोब्बर भएको छ । आफ्नो अग्रसरतामा चीनले टीपीपीको साटो रिसेप (रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप) को धारणा अघि बढाएको छ । यसमा भारतको सहभागिता समेत खोजिएको छ । खुलापन र स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने ट्रम्पले ‘अमेरिका फस्ट’ र उच्च भन्सार महसुलका साथै संरक्षणवादी व्यापार प्रवर्द्धन गर्नाले पनि ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ प्रति क्षेत्रीय मुलुकहरूमा अन्योल छाएको छ । अमेरिका के चाहन्छ ? यसबारे आसियान समूह रणभुल्लमा छ । आउँदो नोभेम्बरको आसियन सम्मेलन ट्रम्पको सहभागिताको पर्खाइमा छ त्यो समूह । घरमा महाअभियोगको मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका ट्रम्पको उक्त बैंकक सम्मेलनमा अनुपस्थिति भएमा आसियन राष्ट्रहरूप्रति अमेरिका उदासीन रहेको निष्कर्ष निकालिने छ । यसले गर्दा ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ ‘टेक अफ’ कै चरणमा दुरुह हुनेछ ।

‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को मूलभूत उद्देश्य अमेरिकाले २०१७ मा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति (नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी) मा उल्लेखित छ । त्यसमा ‘स्वतन्त्र र दमनकारी ‘भिजन’ को विश्व व्यवस्थाबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा’ र कसरी चीनले ‘इन्डो–प्यासिफिक’ क्षेत्रबाट अमेरिकालाई विस्थापित गर्न खोज्दै आफ्नो स्वार्थअनुकूल आर्थिक र राज्यव्यवस्था थोपर्न खोज्दै छ भनी उल्लेख गर्नाले अमेरिकी रणनीतिको सार बुझ्न सकिन्छ । प्रतिक्रिया स्वरूप तर्जुमा गरिएको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को दुई मुख्य कडी छन् । ७ अप्रिल २०१९ मा नेसनल इन्ट्रेस्ट म्यागाजिनमा प्रकाशित ‘अमेरिकाज नेक्स्ट फाइभ मुभ्स इन द ‘इन्डो–प्यासिफिक’ लेखमा ताइवान र भारतलाई अमेरिकी रणनीति सञ्चालनको मुख्य आधार मानेका छन् जेम्स जाय क्याराफानीले ।

चीनविरुद्ध गम्भीर संकेत सञ्चार गर्न ती दुई मुलुकको रणनीतिक आवश्यकता छ अमेरिकालाई । ताइवान कोइलाखानीको ‘क्यानरी’ जस्तै खतराको घन्टी बजाउने चरा हो । चीनको सैन्य चुनौती खेप्नकै लागि पनि ताइवानलाई अमेरिकी सहयोग चाहिन्छ । यदि अमेरिकी सहयोगबाट ताइवान वञ्चित भयो भने अरू कसैले अमेरिकालाई विश्वास गर्ने छैन । अर्कोतिर भारत अति महत्त्वपूर्ण दूरगामी कडी हो । भारत र अमेरिकाबीच रणनीतिक साझेदारीको अभावमा खुला र स्वतन्त्र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र अकल्पनीय हुन्छ । तर भारतको ‘न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप’ को सदस्यता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य हुने महत्त्वाकांक्षा पूर्तिको निम्ति चीनको सहयोग अपेक्षित हुँदा बेइजिङसित वैमनस्यतामा दिल्ली फस्न चाहँदैन ।

‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ बारेका यी प्रसङ्गले काठमाडौंमा अमेरिकी राजदूत बेरीले यो रणनीति कसैप्रति लक्षित छैन भनी राखेको विचारको समर्थन गर्दैन । बेरीले आफ्नो मुलुकको नीति वा रणनीतिबारे उच्च राजनीतिक तहसम्म सुसूचित गर्नु उनको कर्तव्यनिष्ठा हो । तर नेपाल र यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूको त्यसबारे के कस्तो धारणा छ, अनि त्यसले स्वतन्त्र नीति निर्माण प्रक्रियामा क्षेत्रीय मुलुकहरूमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भनी बुझ्न पनि आवश्यक हुन्छ । नेपालले यथार्थलाई अंगीकार गरी सापेक्षित निष्पक्षतासित आफ्नो नीति निर्धारण गर्नुपर्छ । नेपालको निम्ति अमेरिकी सहयोग, समर्थन र उपस्थितिको नितान्त आवश्यकता त आफ्नो भूराजनीतिक संवेदनशीलताकै कारण भारत र चीनबीच बढ्दो प्रभावको प्रतिद्वन्द्वितालाई सन्तुलनमा राख्न पनि छ । त्यसैले नीति निर्माताहरूले सोच्न पनि सिक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७६ ०८:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अमेरिकी रणनीतिको अन्तर्य

ध्रुव कुमार

यही भदौ तेस्रो साता नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसितको भेटमा नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डको नेपाल ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को पक्षमा नरहेको भनाइ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेपछि अमेरिकाले त्यसको औपचारिक पुष्टि खोजेको छ ।

नेपाल असंलग्न नीतिको प्रयोक्ता भएको हुँदा कुनै पनि किसिमको सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने प्रचण्डको भनाइको सार थियो । जुन उनका पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । रह्यो, चीनको प्रश्न र अमेरिकी आशंका । बेइजिङबाट जारी विज्ञप्तिमा ‘चीनको आर्थिक विकास र प्रगति नेपालकै निम्ति अवसर हुनाले चीनको विकास रोक्ने कुनै पनि प्रयासको नेपालले विरोध गर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

प्रचण्डको भनाइमा सामान्य शिष्टाचार देखिए पनि त्यो नेपाल सरकार वा पार्टी सचिवालयबाट सञ्चारित नभई बेइजिङबाट सार्वजनिक भएकाले त्यसबारे खुल्दुली मच्चिएको हो । गत डिसेम्बरमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओसितको भेटपछि वासिङटनबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नेपाल ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मा आबद्ध भएको जनाइएको थियो । अमेरिकी रणनीतिमा मुलुकको संलग्नतालाई ज्ञवालीले औपचारिक खण्डन गरे पनि ‘त्यसबाट नेपालको हितमा हुनेजति मात्र ग्रहण गर्छौं’ पनि भनेका छन् । यस भनाइको तात्पर्य सायद अर्धसंलग्नता हो, जस अनुसार अमेरिकी कूटनीतिक तथा आर्थिक सहयोगबाट नेपाल विमुख हुन चाहँदैन । तर हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको जुनसुकै गतिविधि पनि ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को दायराभित्र रहेर मात्र सञ्चालित गरिने नीतिगत तथ्य बिर्सनु हुँदैन ।

ज्ञवालीको वासिङटन भ्रमणपछि नेपालमा उच्चस्तरीय अमेरिकी अधिकारीहरूको भ्रमण गर्ने पहिलो व्यक्ति हवाइस्थित इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड प्रमुख एडमिलर फिलिप डेभिडसन थिए । यसको स्पष्ट संकेत बुझ्नेलाई नै भारी हुन्छ । दक्षिण र दक्षिण–पूर्वी एसियाको निम्ति प्रतिरक्षा उपसहायक मन्त्री जोसेफ फेल्टरको आगमनले नेपालसित पेन्टागनको सैन्य सम्पर्क र सम्बन्ध मजबुतीकै चासो झल्किन्छ । फेल्टरको भ्रमण द्विपक्षीय संवाद र समझदारीमा मात्र सीमित रहेन । पत्रकारहरूसितको भेटमा उनले चीनको बीआरआई विरुद्ध नेपाललाई सचेत गर्दै ऋणमा फँस्ने त्रास देखाए ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को सदस्य राष्ट्र भनी स्पष्ट गर्दै मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत अमेरिकाले उपलब्ध गराएको ५० करोड डलर सहयोग उक्त रणनीतिकै अन्तर्गत भएको खुलासा गरे । यसले ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मा अर्धसंलग्नताको प्रश्न नै उठ्दैन भनी स्पष्ट गरेको छ । दोधारे नीति वा अन्योलकै कारण एकातिर नेपाल–चीन सम्बन्धमा त्यसको सम्भावित प्रभाव अर्कोतिर ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ बारे नेपालले कुनै स्पष्ट धारणा राख्न नसक्दा त्यसले अमेरिकासित असमझदारी बढाउने सम्भावना छ ।

अमेरिकाले आफ्नो रणनीति अनुसार वर्चस्व बढाउने कार्यमा नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा मानवीय सहायता तथा विपद् व्यवस्थापनदेखि प्रतिरक्षा क्षेत्रको विभिन्न तहमा सम्बन्ध सुदृढ गर्नुका साथै प्रतिआतंककारी गतिविधि बढाउन संयुक्त सैनिक अभ्यास जारी राख्न चाहेको छ । नेपाल र अमेरिका बीचको सैनिक सम्बन्ध नौलो होइन । नेपालबाट उच्चस्तरीय सैनिक तालिमको निम्ति सेनाका अधिकारीहरू अमेरिका पुगेका छन् । नेपालका सेनापति अमेरिकी सेनाको निम्तो मान्न गएका छन् । तर बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा अमेरिकाले मुस्ताङ र मनाङजस्ता संवेदनशील उत्तरी सीमा क्षेत्रमा संयुक्त सैनिक अभ्यासको प्रयास गर्नाले अमेरिकी उद्देश्यप्रति नेपालमा शंका बढेको छ । अमेरिकासित प्रतिरक्षा सन्दर्भमा सहकार्य गरी आफ्नो सेनाको व्यावसायिक स्तर बढाउनमा नेपालको अभिरुचि रहेको छ । यदि अमेरिकी रणनीतिक उद्देश्य त्यसमै सीमित नरहने हो भने द्विपक्षीय सम्बन्ध समस्याग्रस्त हुनेछ । अमेरिकाले आफ्नो क्षेत्रीय उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति नेपालसित साझेदारी बढाउन चाहेको छ । यो कुरा ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

अमेरिकी प्रतिरक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) ले जुन १ मा ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ प्रतिवेदन प्रकाशमा ल्याउँदा तत्कालीन कार्यबाहक प्रतिरक्षामन्त्री प्याट्रिक शानाहनले स्पष्ट रूपमा चीनले सेनाको आधुनिकीकरण र आर्थिक शक्तिको प्रभावबाट इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रीय संरचनालाई आफू अनुकूल ढाल्न खोजेको सन्देश दिएका छन् । उनको भनाइको आधारमा पेन्टागनको प्रतिवेदन नियाल्दा अमेरिकाको उद्देश्य विश्व महाशक्तिको रूपमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न क्षेत्रीय सुरक्षा सञ्जाल स्थापना गरी नियममा आधारित विश्व व्यवस्था संरक्षित गर्ने रहेको छ । यस निम्ति साझेदार राष्ट्रहरूबीच सहकार्यद्वारा अन्तरनिर्भर शक्ति र क्षमता विकास गरी शान्तिको निम्ति उपयोग गर्ने ।

अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक उद्देश्यलाई लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति राष्ट्रहरूसित साझेदारी गर्नुको कारण त्रासदी व्यवस्थापन गर्नु रहेको छ । जुन अब अमेरिका एक्लैको बलबुताबाट सम्भव छैन । अमेरिकाको बुझाइमा चीनको अप्रत्यासित उदय खुला र स्वतन्त्र विश्व व्यवस्थाकै निम्ति त्रासदीयुक्त चुनौती भएको छ । चीनको आर्थिक क्षमता र बढ्दो लगानीले गर्दा पनि चीनप्रति विश्वकै आकर्षण बढेको छ । जबकि आफ्नै आन्तरिक कारण र मित्र शक्तिहरूसितै विवादित सम्बन्धले गर्दा अमेरिकाप्रति आकर्षण घट्दैछ । अमेरिकालाई आफ्नो प्रभाव र शक्ति सीमितताको आभासकै कारण क्षेत्रीय समीकरण जुटाउन आवश्यक भएको छ । शक्ति सन्तुलनको निम्ति इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका शक्तिराष्ट्रहरूसित साझेदारी गरी क्षेत्रीय चुनौती व्यवस्थापन गर्नु परेको छ ।

तसर्थ अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ लाई ३१ डिसेम्बरमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरी कानुनी रूप दिएको ‘एसियन रियास्युरेन्स इनिसिएटिभ याक्ट (एसियालाई पुन: आश्वस्त गर्ने पहल ऐन) सित राखेर विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । अमेरिकाले आफ्नो खस्कँदो छवि सुधार्न एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा छरिएर रहेका आफ्ना मित्रराष्ट्रहरूलाई ढाडस दिन पछिल्लो ऐन पारित गरेको हो । यस ऐनको मूलभूत उद्देश्य एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको दबदबा रोक्न आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन ५ वर्षसम्म (२०१९–२०२३) वर्षेनि १.५ अर्ब डलर खर्च गर्ने रहेको छ । विकास लगानी कार्यमा ६० अर्ब डलर छुट्याइएको छ ।

सारांशमा, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा नियम कानुनमा आधारित राज्य व्यवस्था र नागरिक स्वतन्त्रताको साथै अमेरिकी आर्थिक र सामरिक वर्चस्व कायम गर्न नै उक्त ऐन पारित गरिएको हो । तर अमेरिकाले जसरी चीनको बढ्दो चुनौतीको त्रासदीलाई औंल्याएर ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को औचित्य प्रस्तुत गरेको छ, त्यसले गर्दा अमेरिकी नियतप्रति मित्रराष्ट्रहरू नै आशंकित छन् । उदाहरणार्थ सन् १९५१ देखि अमेरिकासित प्रतिरक्षा र सुरक्षा सन्धि भएको राष्ट्र अष्ट्रेलियासमेत अमेरिकाको चीन नीतिप्रति सहमत हुनसकेको छैन । त्यसैगरी उक्त रणनीतिमा भारतको महत्ता अद्वितीय रहे पनि चीनलाई भारतले यस अन्योलग्रस्त विश्व राजनीतिमा आफूसितै स्थिरताको स्रोतको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । विदेश मन्त्रालयमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ को छुट्टै ‘डेस्क’ खडा गरे पनि भारत अमेरिकी रणनीतिप्रति प्रतिबद्ध भने छैन । अष्ट्रेलिया र भारतजस्ता राष्ट्रहरूका लागि चीनसित व्यापारिक सम्बन्धको गहन महत्ता रहेको छ । ती चीनलाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन् ।

विश्व राजनीतिमा अमेरिकी वर्चस्व कायमै राख्ने मूलभूत नीति कार्यान्वयनकै निम्ति ‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीति तर्जुमा गरिएको हो । तर विवादका साथै विडम्बनारहित भने छैन । एक, अमेरिकी वर्चस्वको निम्ति ‘पहिले अमेरिका’ (अमेरिका फस्ट) को उद्देश्य पूर्ति गरी साझेदार राष्ट्रहरूसित कसरी सहमति जुटाउने प्रश्न अनुत्तरित छ । दुई, चीनको महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा उदय हुने महत्त्वाकांक्षामा तगारो हाल्न मुठभेडमा उत्रे पनि अब रोक्न सम्भव छैन, जुन अमेरिका चाहँदैन । अर्को कुरा, वर्चस्व कायम राख्ने मात लागेर अमेरिका आफै युद्धमा होमिन चाहँदैन । जसले विनाश निम्त्याओस् । यथार्थमा चीनसित कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने प्रश्न अमेरिकाको निम्ति नसुल्झिएको मुद्दा भएको छ ।
नेपालको हकमा अमेरिकासित दौत्य सम्बन्धको महत्ता रहे पनि ऊ चीनलाई हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोणसित सहमत छैन । भूराजनीतिक संवेदनशीलताकै कारण नेपाल आफ्ना निकट छिमेकी चीन र भारत तथा अमेरिकाकै पक्ष वा विपक्षमा रहन चाहँदैन । उसको निम्ति यस्तो छनोट हितकर हुँदैन । यस विषयमा नेपाल अल्मलिएको पनि छैन । सम्प्रभूताकै सम्बर्द्धन तथा संरक्षणको निम्ति पनि अमेरिकी रणनीतिक उद्देश्य पूर्तिमा नेपालको संलग्नताको औचित्य रहँदैन ।

प्राथमिकता अनुसार पूर्वाधार निर्माण र विकासमा अमेरिकी सहयोगको निरन्तरता नेपालको अपेक्षा हो । तर एमसीसी सहयोग सर्तरहित नभएकाले संसदमा अड्केको छ । त्यसरी नै ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अन्तर्गत अन्य सहकार्यमा ‘अमेरिका फस्ट’ लाई नै स्वीकार्नुपर्ने अवस्था आएमा नेपालजस्तो कमजोर र शक्तिहीन राष्ट्रको सम्प्रभुतामा आँच आउन सक्छ । मुख्य कुरा, नेपालमा अमेरिकी रणनीतिको अन्तर्यबारे अझै कुनै गम्भीर छलफल, शोध र खोज भएको छैन । ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को नेपालमा के कस्तो प्रभाव पर्नेछ, त्यसको निष्पक्ष विश्लेषण हुन बाँकी नै छ । हचुवाको भरमा निर्णय लिने आचरण र अभ्यास अनि कसैप्रति भक्ति र आशक्तिको व्यवहारले कूटनीति सञ्चालित हुँदा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा विचलन देखापरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७६ ०९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT