व्यापार युद्धको अर्थशास्त्र

विज्ञान बाबु रेग्मी

सन् १७७६ मा स्कटी दार्शनिक एडम स्मिथले ‘द वेल्थ अफ नेसन्स’ नामक पुस्तक प्रकाशन गरे । पछि त्यही पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएका विचारहरू आधुनिक अर्थशास्त्रको आधारस्तम्भ बन्न पुगे र स्मिथलाई ‘अर्थशास्त्रका पिता’को उपमा दिइयो । उक्त पुस्तक प्रकाशनमा आउँदा संयुक्त राज्य अमेरिका गठन हुन बाँकी नै थियो ।

आफ्ना विचारहरू मन्थन गरिरहँदा पुँजीवादको आजको तहसम्मको विकास र अमेरिकाको आर्थिक शक्ति आर्जन स्मिथले पक्कै आँकलन गरेको कुरो थिएन । विभिन्न अर्थ–राजनीतिक बाटो हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार यो चरणसम्म पुग्छ भन्ने हेक्का स्मिथलाई सायदै थियो । यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक व्यापार नीति र त्यसले विश्व अर्थ मञ्चमा ल्याएको हलचलले स्मिथका ट्यारिफ अथवा सीमाशुल्क सम्बन्धीका करिब साढे दुई शताब्दी अघिका विचारलाई पुनः ब्युँताएको छ ।


स्कटी र फ्रान्सेली वाइन उत्पादन र व्यापारको उदाहरण दिँदै स्मिथले ट्यारिफ अथवा सीमा शुल्कले अर्थतन्त्रलाई फाइदा नहुने तर्क राखेका थिए । जब फ्रान्सले सस्तो वाइन बनाएर बेच्न सक्छ, तब स्कटल्यान्डले त्यसमा ट्यारिफ लगाएर मूल्यवृद्धि गर्दा आन्तरिक उत्पादन बढ्ने होइन, उपभोक्ताको लागि मूल्य बढ्छ मात्र भन्ने स्मिथको मान्यता थियो । यसको तात्पर्य आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आर्थिक विकासका निम्ति आयातमा कर बढाउनेभन्दा सीमित वस्तुहरूमा तुलनात्मक उत्पादन क्षमता बढाउनु दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुन्छ भन्नु हो । ट्रम्पले चीनदेखि मेक्सिकोसम्मको आयातमा ट्यारिफ लगाउँदै गर्दा सिकागोका मूर्धन्य अर्थशास्त्रीहरूदेखि ड्युकका दिग्गज आर्थिक इतिहासकारहरूसम्मको मूल्यांकनमा स्मिथकै भावना प्रतिध्वनित भएको पाइन्छ ।


अमेरिकाको व्यापारिक नीति परिवर्तन गर्ने ट्रम्पको निर्वाचनको एक मुख्य प्रतिबद्धता थियो । कार्यकारी प्रमुखको भूमिका लिइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आयोगले सोलार र वासिङ मेसिनको आयातले यी वस्तुहरूको आन्तरिक उत्पादन र विकासमा ह्रास पुर्‍याएको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्‍यो । त्यसको तीन महिनापछि जनवरी २०१८ मा ट्रम्पले सोलार आयातमा साढे आठ अर्ब डलरमा र वासिङ मेसिन आयातमा पौने दुई अर्ब डलरमा ट्यारिफ लागू गरे । लगत्तै चीनले अमेरिकाबाट आयात गर्ने कोदो, गहुँ लगायतका घाद्य वस्तुहरूमा ट्यारिफ लगायो भने कोरियाले विश्व व्यापार संगठनमा अमेरिकाले व्यापार नीति उल्लंघन गरेको कुरो उठायो । उता ट्रम्प सरकारले भने आफ्ना सबै व्यापारिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूबाट आयात हुने स्टील र अल्मुनियममा ट्यारिफको निर्णय गर्‍यो । यसले चीन, भारत, युरोप, कोरियादेखि छिमेकी क्यानाडा र मेक्सिकोसम्मका देशहरूलाई रुष्ट पार्‍यो । प्रतिक्रियास्वरुप यी राष्ट्रहरूले पनि अमेरिकी उत्पादन विरुद्ध ट्यारिफ लगाउने देखेपछि ट्रम्पले क्यानाडा, कोरिया, अष्ट्रेलिया, मेक्सिको, अर्जेन्टिना, ब्राजिल र युरोपेली संगठनबाट हुने स्टील र अल्मुनियम आयातमा ट्यारिफ छुट गरिएको घोषणा गरे । यस बीचमा चीन, भारत तथा युरोपेली संगठनले ट्रम्पको नीतिलाई चुनौती दिँदै अमेरिकी वस्तुको आयातमा शुल्क लगाउँदै गएका छन् ।


व्यापार युद्धको शृंखला अझै जारी हुने देखिन्छ, तर यसको प्रत्यक्ष असर भने देखिन थालिसकेका छन् । अमेरिकाभित्र सेयर बजारमा गिरावट आउन थालेको छ भने औद्योगिक उत्पादनका सूचांकहरू पनि ओरालो लाग्न थालेका छन् । सरकारी बोन्डको बजारमा देखिएको ह्रास र एस एन्ड पी ५०० जस्ता सूचांकको दैनिक प्रस्तुति निकै कमजोर देखिएको छ । उत्पादन क्षेत्रको सूचांक मानिने डाउ जोन्स पनि खस्केको छ । ट्रम्पको विभिन्न देशसँगको व्यापार सम्झौताको प्रयास त्यति सफल हुनसकेको छैन । उता चीन, भारतदेखि युरोप र दक्षिण अमेरिकासम्म व्यापारका नयाँ आयामको खोजीमा लागिपरेका छन् । यी तत्काल देखिएका असरले गर्दा पनि व्यापार युद्धबाट ट्रम्पले त जित्लान्, तर अमेरिकाले हार्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता आम अर्थ–राजनीतिक विश्लेषकहरूबीच प्रस्ट देखिन्छ ।


ट्रम्पले घरेलु उत्पादन बढाउने र रोजगार वृद्धि गर्ने भन्दै गर्दा त्यो बाटो त्यति सहज र सोझो देखिँदैन । व्यापार युद्धको असर तत्काल सेयर बजारमा देखिनेभन्दा गाढा र दीर्घकालीन हुन्छ । यसले रोजगारी, उत्पादन, उपभोक्ता मूल्य, उत्पादकत्व, आय र आम उपभोक्ताको जीवन स्तरसम्म सरोकार राखेको हुन्छ ।


पहिलो त कुनै वस्तुमा ट्यारिफ लगाउँदैमा आयात घट्छ र आन्तरिक उपभोग बढ्छ भन्ने हुँदैन । सामान्यतया उक्त वस्तुको आवश्यकता र त्यस वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्नसक्ने अर्को वस्तुको आन्तरिक मूल्यले खपत निर्धारण गर्छ । आयात शुल्क तिरेर वासिङ मेसिन खरिद गर्दाभन्दा अमेरिकी वासिङ मेसिन सस्तो मूल्यमा पाइन्छ भने ग्राहकले सामान्यतया आन्तरिक उत्पादन रोज्छन् । तर उत्पादकहरू लाभ वृद्धि गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित भएका हुनाले समयक्रममा आन्तरिक उत्पादनको पनि मूल्य बढ्दै जाने सम्भावना हुन्छ । यसले दीर्घकालमा उपभोक्ताहरूका लागि मूल्यमात्र बढ्न पुग्छ र राष्ट्रका लागि मुद्रास्फितीको समस्या आइपर्न सक्छ । अर्कोतर्फ स्टील र अल्मुनियम लगायतका क्षेत्रमा कच्चा पदार्थमा ट्यारिफ लागेको छ भने अमेरिकी उत्पादककै लागि झन् उत्पादन खर्च बढ्न पुग्छ । यसले वस्तुको मूल्यवृद्धी गराउँछ र उपभोक्तालाई नै पुनः मारमा पार्छ । यो वा त्यो कारणले व्यापार युद्धको मूल्य उपभोक्ताले नै तिर्नुपर्ने अवस्था आउने हो भने आय र बचत घट्ने एवं आम जीवनस्तरमा ह्रास आउने देखिन्छ ।


अर्कोतर्फ अमेरिकाको नीतिमा चीन लगायतका अन्य प्रमुख आर्थिक घटकहरूले पनि आफू अनुकूलका कदम चाल्नेछन् । यी राष्ट्रहरूले अपनाउने ‘आँखाका लागि आँखा’ नीतिले अमेरिकाको व्यापार, आयात, निर्यात र लगानीलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।


व्यापार युद्ध स्मिथको ‘ट्यारिफ अर्थशास्त्र’ मात्र पक्कै होइन । यस अर्थमा कि यो आर्थिकमात्र नभएर राजनीतिक कदम पनि हो । एक त ट्रम्पले २०२० को चुनावलाई लक्षित गर्दै आफ्ना विगतका योजनामा प्रतिबद्ध रहेको देखाउने उपाय हो यो । अर्को चीनको आर्थिक उदय र विश्व उपभोक्ता बजारमा जमाउँदै गएको बर्चस्वलाई मत्थर बनाउने अमेरिकी प्रयास हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा त्यति सुमधुर नभएको भनिने चीन र भारत समझदारीको विन्दु खोज्दै गरेको देखिन्छ भने बेलायत छिट्टै अमेरिकासँग बृहत व्यापार सम्बन्ध गाँस्न आतुर रहेको प्रस्ट छ । व्यापार युद्धले विश्व आर्थिक मञ्चमा नयाँ ‘मित्र’ र ‘शत्रु’ राष्ट्रहरूको जन्म दिने आँकलन गर्न सकिन्छ, तर को कता समयले बताउला । प्रकाशित : आश्विन १५, २०७६ ०८:२९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भोलिको नेतृत्ववर्ग कस्तो ?

विज्ञान बाबु रेग्मी

काठमाडौँ — विगत केही वर्ष यता विश्वभर लोकभावनावादी एवं अतिराष्ट्रवादी राजनीति बढ्दै गएको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदय, बेलायतमा नाइजेल फराजको राजनीतिक पुनरागमन र बोरिस जोन्सोनको प्रधानमन्त्रीत्व, युरोपियन संसदीय चुनावमा फ्रान्सकी चर्चित नेत्री मरिन ला पेनको पार्टीले हासिल गरेको जीत, तथा भारतमा नरेन्द्र मोदीको पुनर्विजय यी–आदीलाई अतिराष्ट्रवादी राजनीतिक घटनाक्रमका रुपमा लिइन्छ । 

समाजको क्षणिक मनोभावनामा आफ्नो अतिवादी राजनीतिक विश्वासलाई मिसाएर गरिने अतिराष्ट्रवादी रानीति ठिक होइन। यसले आम जनतामा विरोध र आक्रोश पैदा गर्छ। नेपालकै हकमा पनि जनताको भावनामा खेलबाड गरेको आरोप लगाउँदै नेतृत्व पंक्ति र समग्र राजनीतिक संस्कारबाट विरक्त भएर आक्रोशित युवावर्गको संख्या बढ्दो छ।

पढेलेखेका नेता, इमान्दार प्रशासन, मीतव्ययी व्यवस्था, र जवाफदेही सरकार भए मात्र नेपालको विकास हुन्छ भन्ने यो वर्गको तथा अधिकांश नेपालीको तर्क छ। नेतृत्वप्रति नेपाली समाजको अपेक्षा बढ्दै जाँदा र आशातीत परिणाम नपाएर आक्रोश थपिँदै गरेको अवस्थामा भविष्यको नेतृत्व पिँढी हामीले चाहेको जस्तो कसरी बनाउन सकिएला भन्ने प्रश्न बहसको विषय बन्नु आवश्यक छ।

नेपाली राजनीतिको चरित्र : विगत र भविष्य
नेपाली राजनीतिक इतिहासको ठुलो हिस्सा प्रजातन्त्र प्राप्तिको संघर्ष र राजतन्त्र अन्त्यको बृहत आन्दोलनबाट गुज्रेको छ। दशकौंसम्मको उक्त संघर्षमा होमिएका व्यक्तिहरुको स्वाभाविक रुपमा वर्तमान रानीतिमा बलियो उपस्थिती छ। विभिन्न किसिमका आन्दोलन र द्वन्द्वमा सहभागी भएका कारण अधिकांश रानीतिकर्मीहरु औपचारिक शिक्षा लिनबाट बन्चित भए।

हालको प्रधानमन्त्रीदेखि विगतमा र अहिले पनि विभिन्न महत्वपूर्ण ओहदामा रहेका नेताहरुको औपचारिक शिक्षा न्यून छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ। तर, अहिले स्थापित नेताहरुको औपचारिक शिक्षाको विषयलाई लिएर उनिहरुको असक्षमताको कारक पहिल्याउन खोज्नु एक हदसम्म नेपाली रानीतिको विगतको चरित्र प्रति अन्धो हुनु हो।

यद्धपी, आफ्नो शैक्षिक पृष्ठभूमीका बाबजुद प्राज्ञिक व्यक्तिहरुको परामर्श लिएर विकासयोजना अघि बढाउन तत्पर नरहेको आचरण प्रति औंला सोझ्याउनु भने जायज छ।

समयक्रममा विभिन्न राजनीतिक उपलब्धी हासिल भएसंगै विगतको भन्दा वर्तमानको राजनीतिक परिवेश बदलिएको छ भने भविष्यको नेपाली राजनीतिको मार्गचित्र झनै फरक हुनेछ। यसर्थ भविष्यको राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र पनि फरक हुनु आवश्यक छ।

संघीयता र विकेन्द्रिकृत विकासको अवधारणा, आन्तरिक उत्पादन वृद्धी र बेरोजगारी व्यवस्थापनको बहस, तथा वैदेशिक लगानी, विश्वव्यापीकरण, र एसिया–केन्दृत विश्व भू–राजनीतिक चिन्तनको घेरामा भविष्यको राजनीतिक नेतृत्व संघर्षशील र उत्तेजक होइन, कुटनीतिक, बौद्धिक, र परिवर्तनशील हुनु आवश्यक छ।

नेपाली समाजको ज्ञान
शिक्षा र ज्ञानबीच भिन्नता छ। उच्च शिक्षा लिएको व्यक्तिमा मुख्यतः उसको विधाको ज्ञान हुन्छ, पठनपाठन का क्रममा सिकेका लेख्न, बुझ्न, र तर्क गर्न सक्ने सीप हुन्छ, सिद्धान्तलाई बौद्धिक ढंगले विश्लेषण गर्ने र प्रयोग गर्ने क्षमता हुन्छ। तर यसको अर्थ विश्वको उत्कृष्ट विश्वविध्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेको व्यक्ति आउँदैमा हाम्रो आर्थिक राजनीतिक विकासमा कायापलट आइहाल्ने होइन।

उच्च शैक्षिक क्षमतासँगै नेपाली समाजको बहुसांस्कृतिक र बहुलवादी चरित्रको सुक्ष्म ज्ञान भएको नेतृत्व नै सक्षम नेतृत्व हुनसक्छ।

जनताले अनुभूति गर्न पाउने विकास के हो? गरीबी र बेरोजगारी न्यून तहमा पुर्‍याउनु, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण मानवविकासका सुविधाहरु जनताले सहजै ग्रहण गर्न पाउनु, बजारको पहुँच हुनु, क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अघि बढ्न पाउने व्यवस्था हुनु आदि जनताले प्रत्यक्ष रुपमा अनुभूती गर्न पाउने विकासका उदाहरण हुन्। तर नेतृत्वले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने (यी यावत विषयमा प्रगति हुन नसक्दा नेपालले भोगिरहेको विपन्नताको प्रभाव देशभित्रै पनि भुगोल, लिंग, उमेर समुह, र समुदायबीच फरक हुन सक्छ।

यसर्थ, सिंहदरबार भित्र केही पुरुषहरुको स्थापित विश्वास र व्याख्यामा अडेर बनेको नीतिले देशको समावेशी विकास गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा भोलीको नेतृत्वले राम्रोसँग बुझ्नु आवश्यक छ।

देशभर भ्य–टावर उभ्याएर वा डोजर चलाएर होइन, हरेक क्षेत्र, प्रदेश वा स्थानीय तहको मौलिक विशेषता, त्यहाँको स्रोतसाधन, आर्थिक कृयाकलाप, वर्ग–समुदाय लगायतका जनसांख्यिक विषयहरुलाई मध्यनजर गरेर तय गरिएको नीति तथा योजनालाई आत्मसात गर्ने नेतृत्वले नै राष्ट्रिय विकासको नेतृत्व गर्न सक्छ। संघीयताको सफलता पनि वास्तवमा यही मर्ममा भर पर्नेछ।

कुटनीतिक दक्षता
अबका दशकमा देशको राजनीतिक नेतृत्व गर्न चाहनेहरुले देशभित्रको सामजिक चरित्र बुझ्नु जति आवश्यक छ छिमेकी राष्ट्रहरु र विश्व शक्ति केन्द्रहरुको विशेषता बुझ्नु पनि त्यति नै जरुरी हुन्छ।

१७ औँ शताब्दीसम्म व्यापारको मुख्य केन्द्र रहेको चीन–भारत क्षेत्र पुनः आर्थिक केन्द्रको रुपमा स्थापित हुँदैछ। भारत दिनानुदिन आर्थिक शक्तिको रुपमा परिचय बनाउँदै छ भने चीन आर्थिक महाशक्तीको। चीन बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको योजनामा विश्वबजारसँगको सम्बन्ध विस्तारमा लागेको छ भने भारत मेक इन इन्डिया र छिमेक पहिले जस्ता नीतिहरु लिएर क्षत्रीय शक्ति आर्जन गर्न तर्फ केन्दृत छ।

यद्यपी, गत वर्ष भएको वुहान वार्तादेखि यसै वर्ष अक्टोबरमा हुने वाराणसी छलफलको योजनले चीन र भारत दुवैको नेत्तृत्व आर्थिक समुन्नतिका लागि आपसी साझेदारी गर्न उत्सुक रहेको प्रष्ट पार्छ। दक्षिण पूर्व तर्फ उदयमान भिएतनाम, थाइल्याण्ड, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका मुलुक पनि आपसी आर्थिक साझेदार र बजार विकासको बाटोमा तत्पर छन। अर्को तर्फ बेलायत जस्तो मुलुक इयुबाट बाहिर निस्केर चीन, भारत जस्ता मुलुकसँग आर्थिक सम्बन्ध उजागर गर्ने वातावरण तय गर्दै छ भने इयू चीन र दक्षिण एसियासँगको बढ्दो व्यापारलाई कायम राख्न चाहन्छ।

केही दशकमा नै बृहत मध्यआय बजार बन्ने आंकलन गरिएको अफ्रिका र पछिल्लो समय वृद्धि हासिल गर्न गाह्रो महसुस गरिरहेको दक्षिण अमेरिकासँग पनि विभिन्न पूर्वाधार निर्माण मार्फत चीन प्रत्यक्ष जोडिएको छ। हजारौँ कोश पर रहेको मुलुकमा चिनियाँ लगानी पुग्दै गर्दा सँगै जोडिएको नेपालमा भने चीनको लगानी न्यून छ। यसमा हाम्रो विगत लामो समय देखिको कुटनीतिक अक्षमता नै प्रमुख दोषी हो।

चीन र भारतसँगको नेपाल सम्बन्ध ‘यो नभए त्यो’ भन्ने हिसाबमा हेरिनु हुँदैन। चीन र भारतलाई नेपालको दिगो वृद्धिको साझेदार बनाउन ‘यो पनि त्यो पनि’ भन्ने नीति अंगाल्नु पर्छ। यसका लागि भोलिको नेतृत्व बदलिदो भू–राजनीतिको जानकार र छिमेकी मुलुक संगको सम्बन्धलाई देश विकासको रणनीतिसँग गाँस्न सक्ने महत्वाकांक्षी योजनकार हुनुपर्छ।


नीति र आस्था केन्द्रित राजनीति
अमेरिकामा २०२० को राष्ट्रपतीय चुनावको सरगर्मी सुरु भएको छ। प्रजातान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवारहरुबीच बहस सुरु भएको छ। मिडियामा आउने र आम जनता, अझ बढी त युवावर्गले, निकै चासो दिएर पछ्याउने यी बहस शृंखलामा उम्मेदवारहरु रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, आप्रवासको समस्या, जलवायु परिवर्तन लगायतका मुद्दामा आफ्नो आस्था र नीति को पक्षमा तर्क गर्छन्। यो एउटा उदाहरण मात्र हो।

प्रजातन्त्र त्यो बेला सुदृढ हुन्छ जुन बेला कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक पार्टीसँगको पारिवारिक वा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा माथि उठेर नीति र विचारको हिसाबमा मतदान गर्ने परिस्थिती बन्छ। नेपालको भविष्यले पनि यही खोजेको छ।

नीति र आस्थामा केन्द्रित हुने र घोषणा गरिएका मुद्दाहरुमा जवाफदेही हुने राजनीतिक संस्कारको विकासले मतदातालाई पार्टीगत सक्षमताको मूल्यांकन गर्ने अवसर दिन्छ। नत्र उही मेरो बुवाले फलानोलाई भोट दिएको भन्दै पारिवारिक हाँगो समातेर राजनीतिक आस्था निर्माण गर्ने प्रवृत्ति चलिरहन्छ। यो परिपाटीलाई अन्त्य गर्न सक्ने सामर्थ कुनै एउटा व्यक्तिको पहलबाट नभइ आउँदो पुस्ताको राजनीति गर्ने संस्कृतिको विकासबाट मात्रै संभव छ।

हरेक पार्टीको सिद्धान्त के हो र उक्त पार्टीले तयार पारेको देशको अर्थ–राजनीतिक मार्गचित्र कस्तो हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ। यसलाई पार्टीको दस्तावेजबाट जनमानस सम्म पुर्‍याउनु पर्छ। कुनै व्यक्ति वा पार्टीलाई मत दिँदै गर्दा मैले कस्तो नीतिका लागि र कस्तो समाज निर्माण गर्नका लागि मत दिँदै छु, यदी अन्य कसैलाई यो भोट दिएको भए के फरक हुन्थ्यो भन्ने कुराको ज्ञान भएको मतदाता निर्माण गर्ने जिम्मा भोलिका रानीतिकर्मीले लिनुपर्छ।

भोलिको पुस्ता, नयाँ पुस्ता, फरक राजनीतिक संस्कार भनेको नै सायद वर्षौँ भैसक्यो। त्यो भोलि कहिले हो? अथवा त्यो भोलि भैरव रिमालको भोलि जस्तो कहिल्यै नआउने त होइन?

पढाइ र कामको अवसरको खोजीमा युवाको ठुलो हिस्सा खाडी, जापान, अष्ट्रेलिया, युरोप, र अमेरिकामा छन्। देशमै रहेका बाँकी युवा अन्योल र निराश छन्, कतिपय बाहिर रहेका समकक्षीको समाजिक संजालामा क्षणिक चहलपहल देखेर लोभिएका छन्। समाजको राजनीति प्रतिको दृष्टिकोण यदाकदा विरोधाभाष छ। त्यही समाज भन्छ नेताहरुले देश लुटेर खाए, त्यही समाज आफ्नो आफन्त उच्च ओहदामा पुग्दा कानेखुसी गर्छ– मन्त्री भएर पनि न एउटा घडेरी जोड्न सक्यो न सालोलाई जागिर ख्वाउन सक्यो।

यी सबै कुराका बीचमा जो भोलि नेता हुने सपना देख्दैछन्, वा देख्नेछन्, उनिहरुले के पाउन वा गुमाउन राजनीति गर्नेछन्? कस्तो समाजको परिकल्पना गर्ने छन्? परिकल्पना गरेको समाजलाई यथार्थमा बदल्न सक्षम हुनेछन्,भन्ने आधार के छ? वर्तमान राजनीतिक नेतृत्ववर्गको आलोचना गर्न कुनै कसर नराख्ने हामी, भोलिको देश सम्हाल्न आइपुग्ने नेतृत्व वर्ग तयार गर्न तिर पो सोच्ने हो कि अब? किनकि भोलिको नेता, भोलि त नेता नै भैहाल्यो, तयारी त आजै पो हुन्छ त।

(अमेरिकाको ड्यूक विश्वविध्यालयमा अर्थशास्त्र अध्ययनरत)

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ १०:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×