मुलुक परिवर्तन गर्ने आधार

यो सरकार आउँदा रहेको १० अर्ब ६ करोड डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिती साउन मसान्तमा ९ अर्ब ३८ करोड डलरमा झरेको थियो । २०७४ पुुस मसान्तमा मुलुकको वैदेशिक ऋण ४३६.५ अर्ब रुपैयाँ भएकोमा २०७६ असारमा ५८८ अर्ब पुगेका बेला यो खबर आएको हो ।

दोस्रो, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने संशयबीच सरकारले वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेशमा पठाएको छ । गतवर्ष प्रदेशहरूले कुल बजेटको ६० प्रतिशतमात्र खर्च गर्नसकेका थिए, जसको लागि प्रदेशका सचिवहरूलाई नगन्ने केन्द्रीय मानसिकतालाई पनि दोषी मानिएको थियो । अब वरिष्ठ सहसचिवहरूले प्रदेशमा कर्मचारीतन्त्रको आत्मबल बढाउने र सक्षमतापूर्वक नेतृत्व गर्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ, जसले प्रदेश सरकारहरूलाई काम गर्न सजिलो पार्नेछ ।

तेस्रो, थानकोटको टनेल निर्माण सुरु हुने, क्षेत्रीय र खासगरी भैरहवाको विमानस्थल सञ्चालनमा आउने र मेलम्ची खानेपानी योजना सकिने सम्भावना देखिँदै गर्दा तीनवटा योजनाले गति लिएका संकेत देखिएका छन् । तर यी तिनै उपलब्धि दिगो नहुन सक्छन् ।

सर्बप्रथम आयात घटेको बलमा भएको शोधनान्तर बचतलाई हेरौं । आयात घट्नु खासै राम्रो वा नराम्रो होइन । भविष्यमा पनि हामी धेरै मेसिन, हवाइजहाज, कम्प्युटर लगायतका वस्तु आयात गरिनै रहनेछौं । श्रमको विशिष्टीकरणको युगमा मुलुकभित्रको उत्पादन बढाएर कुल आयात र निर्यात दुवै धेरै गर्ने मुलुकहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मूल्य शृंखलाको एक भाग मानिन्छन्, जुन राम्रो हो ।

मुलुकभित्रको उत्पादनको स्थितिमा कस्तो प्रगति भइरहेको छ त ? औद्योगिक गतिविधि हेरौं । यसमा सुधारको छनक सरकारी तथ्यांकले दिँदैन । राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधिको प्रतिवेदन अनुसार उद्योगहरूको क्षमता उपभोग ६० प्रतिशत छ, जुन अघिल्लो वर्षको ५८ प्रतिशतभन्दा थोरै बढी हो । तर त्यस अघिको वर्ष यो क्षमता उपभोग दर ४७ प्रतिशतबाट ५७ प्रतिशत पुगेको थियो । नयाँ उद्योगहरू दर्ता हुने क्रम पनि बढेको छैन । तर हामी सबभन्दा चुकेको वैदेशिक लगानीतर्फ हो ।

हामीले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकेको धेरै भयो । तर अहिले खड्केको के हो भने नयाँ सरकार र स्थिरतापछि पनि अपेक्षा अनुसार लगानी आएन । यसबारे समीक्षा आवश्यक छ । सरकारले पोहोर साल लगानी सम्मेलन गर्दा युरोपेली र अमेरिकीहरूको मुख्य गुनासो के थियो भने हामीले लगानी सम्मेलन गर्नुपूर्व जुन-जुन नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने थियो, ल्याएका थिएनौं । त्यसबेला ढिलो गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, वैदेशिक लगानी ऐन र सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी ऐनहरू प्रमाणित भए पनि अरु अपेक्षा गरिएका औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई सजिलो पार्नेगरी ल्याइने ऐनहरू आएका थिएनन् ।

अहिले पनि त्यो बेला गर्छु भनेर विश्वास दिलाइएका काम थाती नै छन् । उदाहरणका लागि वैदेशिक लगानी ऐनको नियमावली आएको छैन । एकल विन्दु सेवाकेन्द्र अझै पूर्णरूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्रले अझै पूर्णता नपाएको स्थिति छ । सिमरामा अझै चलाउन सकिएको छैन र पाँचखालको के हुने हो भन्ने स्पष्टता छैन । हामीले प्रतिबद्धता गरेका मध्ये मुलुकको ‘क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने जस्तो मामुली कुरा सम्पन्न हुन पनि अझै एक वर्ष लाग्ने स्थिति देखिएको छ । त्यस बाहेक राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको वैदेशिक लगानी संस्थाहरूले मुनाफा फिर्ता लैजान दिने सम्बन्धी निर्देशिका अझै आएको छैन ।

विद्युत नियमन ऐन आएको छ, आयोग खडा पनि भएको छ, तर व्यवस्थापकीय संयन्त्र अझै बनेको छैन । आयोगले पूर्णरूपमा काम नगर्ने हो भने र विद्युत प्राधिकरणलाई ‘अनबन्डलिङ’ गरेर निजी क्षेत्रका उत्पादकलाई प्राधिकरणलाई जत्तिकै महत्त्व नदिने हो भने हामीले विदेशी लगानी भित्र्याएर बिजुली निर्यात गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । वैदेशिक लगानीका लागि सबैभन्दा सम्भावना भएका विद्युत र पर्यटनमा वैदेशिक लगानीको वातावरण बन्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।

तर सम्भवत: प्रधानमन्त्रीले छिटो निर्णय गर्नुपर्ने मुद्दा अर्को छ । काठमाडौंमा राजदूत तथा विदेशी नियोगका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिन भनेर एक चिठीमा हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन् भनिन्छ, जसमा न्यूनतम वैदेशिक लगानी सीमा पाँच करोड रुपैयाँ बनाउने भनेर प्रचारित नियम पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ । यो सीमा लागू हुँदा चिनियाँ लगानीमध्ये ४० प्रतिशत लगानी फिर्ता जानुपर्ने हुनेछ भने साना होटल, रेस्टुरेन्ट, चिज बनाउने जस्ता उद्योगहरू बाँच्ने छैनन् ।

सानातिना चिज फ्याक्ट्रीहरू चलाएर बसेका युरोपेलीहरूले आफ्ना व्यवसाय बेचेर हिंँडिसकेका छन् भनिन्छ । काठमाडौंको पर्यटनमा एउटा राम्रो पक्ष भनेको यहाँ भएका भियतनामी, चिनियाँ, मेक्सिकन, कोरियन, जापानी रेस्टुरेन्टहरू पनि हुन्, जसले यो सानो सहरको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न मद्दत गरेका छन् । नेपालले सुरुमा विदेशबाट तान्न कोसिस गर्नुपर्ने भनेकै साना तथा मझौला उद्योगलाई हो । यस्ता उद्योगले ल्याउने प्रविधि, व्यवस्थापकीय कौशल र नवीन सोचले हाम्रा साना तथा मझौला उद्योगको स्तरोन्नतिमा टेवा पुग्नेछ । नत्र हामी एक्लिएर, विश्व एकातिर हुँदा हामी अर्कोतिर हुने परिस्थिति आउनेछ । मुलुकको व्यवसायमैत्री छवि त्यसै त खराब छ, झन् यो नियमले ध्वस्त पार्नेछ ।

लगभग तीन हप्तापछि आउने विश्व बैंकको नयाँ ‘डुइङ बिजनेस’ वरियताको प्रतीक्षा गरिरहँदा बैंकले हालै निकालेको एकसूची अनुसार यो वर्ष सबैभन्दा धेरै व्यवसायमैत्री सुधार गर्ने बीस मुलुकको सूचीमा नेपाल छैन । उक्त सूचीमा हाम्रा छिमेकीहरू भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश र म्यान्मार परेका छन् । यसले यो वर्षको वरियताक्रम सूची आगामी अक्टोबर २४ मा प्रकाशित हुँदा हाम्रो वरियताक्रम सुधार हुन्छ भन्नेमा केही संशय उत्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने कुरा अर्को पनि छ । उहाँ मुलुकलाई कस्तो रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्न चाहनुहुन्छ ? परार साल उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुँदा अहिले प्रतिपक्षमा रहेको दलले गराएको निर्वाचनमा अहिलेको दुई तिहाइ आएको हो । यस्तो गर्व गर्न पाउने नेताहरू अहिले पनि संसारमा कमै छन् । एसियामा नेपाल र भारतबाट पश्चिम गएपछि लोकतान्त्रिक मुलुक हेर्न इजरायल पुग्नुपर्छ । दक्षिण-पूर्वी एसियामा देखाउनलायक लोकतन्त्र छैनन् भने पूर्वी एसियामा जापान र दक्षिण कोरिया मात्र छन् ।

यस्तो अवस्थामा हामीकहाँ लोकतन्त्र भएको स्वतन्त्र मुलुक छ । अब पूरै एसियामा हामी केहीमात्र लोकतान्त्रिक, सहिष्णु मुलुकमध्ये एक भएको कुरालाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्न तिर लागौं । यहाँ सबैको सम्पत्तिको संरक्षण हुन्छ भनेर सन्देश दिऔं । भोलि बंगलादेशमा, म्यान्मारमा, अफगानिस्तानमा, कम्बोडियामा कुनै सम्पन्न व्यक्तिलाई राजनीतिक रूपमा समस्या परेमा नेपाल गएँ भने मेरा सन्तानको भविष्य त्यहाँ सुरक्षित हुन्छ भन्ने सोचाइ आओस् । पहिले राणाहरूले भारतलाई त्यस्तै ठानेर आफ्ना सम्पत्ति त्यहाँ लगेर राख्थे । अब नेपाल त्यस्तो गन्तव्य मुलुक बनोस् ।

पहाडको बीचमा बसेको स्वीट्जरल्यान्डले पनि विशाल छिमेकी राज्यहरू फ्रान्स, इटाली र जर्मनीलाई त्यही सन्देश दिएर सबैका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको हो । हाम्रो मुलुक १२५ वटा जनजातिको मुलुक हो, जहाँ १२२ वटा फरक भाषाहरू छन् । यो मुलुक एकात्मक भएर चल्न सक्दैन । कुनै पनि तानाशाहले सधैं एकसूत्रमा बाँध्न सक्दैन । यसका लागि हाम्रो मूल्य-मान्यताहरू सहिष्णु हुनुपर्छ भने राज्य सबैलाई बराबर व्यवहार गर्ने, नियम कानुन मान्ने र संस्थाहरूले चलेको हुनुपर्छ ।

त्यसो भयो भने हाम्रा सन्तान-दरसन्तान सबै शान्त मुलुकमा एकअर्कोसँग बस्नेछन् । विदेशीहरू पनि यहाँ आउन, बस्न र लगानी गर्न आकर्षित हुनेछन् । तर यो सरकारले सुरुमा यो वैचारिक नेतृत्व दिने अवसर गुमायो । दूरदराजका भेनेजुएला, कम्बोडियाका तानाशाहहरूको मित्रतामा रमाउने काम गरियो, जुन विलकुलै अनावश्यक थियो । ती मुलुकका शासन व्यवस्था तीन दशकमा विकसित हुँदै गएको हाम्रो चिन्तनसँग मेल खाँदैन । त्यसकारण ती हाम्रा सैद्धान्तिक मित्रराष्ट्र हुन सक्दैनन् ।

दोस्रो सकारात्मक खबर संघीयता सम्बन्धी छ । जहाँ केही वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई हालै पठाइयो, तर वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको समग्र स्थिति खराब छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पंगु बनाइयो भन्ने आरोपबीच गैरअर्थशास्त्री नेतृत्व भएको आयोगमा हालैको सरुवापछि आर्थिक र प्राविधिक मामिला बुझ्ने दक्षता भएका कर्मचारीहरूको कमी छ भनिन्छ । प्रदेश सरकारहरूको आफ्नै कमाइका स्रोत छैनन् । उदाहरणका लागि प्रदेश २ को आफैले उठाउने राजस्व उनीहरूको कुल बजेटको ५ प्रतिशत पनि छैन । यसले प्रदेशहरूलाई पराधीन बनाएको छ ।

गएको वर्ष उनीहरूले जम्मा ६० प्रतिशत खर्च गरेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको छ । पहिलो केही वर्ष उनीहरूलाई सक्षम बनाउने जिम्मा केन्द्रकै हो । त्यसैले उनीहरूले खर्च गर्न नसक्दा आंशिक दोष केन्द्रलाई पनि जान्छ । तेस्रो र सबैभन्दा गम्भीर कुरा, केही प्रदेशले केन्द्र सरकारले अन्तिम समयमा आफूले मनपराएका मुख्यमन्त्रीहरूलाई रकमान्तर गरेर अर्बौं हस्तान्तरण गरेको आरोप लगाएका छन् । यस सन्दर्भमा प्रदेशहरूसँगको सम्बन्ध पारदर्शी बनाउनु भविष्यका लागि हितकर हुन्छ । सरकारसँग अब प्रदेश सरकारहरूलाई दक्ष बनाउने र यिनीहरूबाट सकेसम्म विकासमा धेरै योगदान खोज्नुको विकल्प छैन । स्थानीय सरकारहरूको खर्च र त्यहाँ भएका राम्रा/नराम्रा कामको सर्वांगिण विवरण अहिलेसम्म कुनै निकायबाट आएको छैन ।

तेस्रो त्राण दिने खबर आयोजनाहरूको पूर्णता सम्बन्धी छ । माथि उल्लेख भएझैं केही आयोजना सुरु भएका छन् । गत वर्षको लगानी सम्मेलनपछि केही राम्रा प्रस्तावहरू आएका देखिन्छन् । तीमध्ये निजगढ विमानस्थलको लागि परेका प्रस्तावहरू पनि हुन् । तर तिनलाई सम्पन्न गर्न लगानी बोर्डका प्रमुखलाई विशेष अधिकार र स्रोतहरू दिनु उचित हुन्छ । कमसेकम सचिवहरूलाई बैठकमा बोलाउन सक्ने अधिकार भएको र प्रधानमन्त्रीसँग नियमित सम्पर्कमा रहने व्यक्ति उक्त बोर्डमा हुनुपर्छ । बोर्डको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता बढ्दैछ, तर त्यसको कार्यकारी नेतृत्वको कानुनी र आर्थिक अधिकार बढाएर क्षमता बढाउनु जरुरी छ ।

अर्कोतिर गतवर्ष मेलम्ची शंकास्पद रूपमा रोकिने र पुन: ठेक्कामा सत्तारुढ दल निकटका ठेकेदारलाई दिने जस्ता काम भएका छन् । संसारका सबैजसो सभ्य मुलुकमा यो तहको अधिकारको दुरुपयोग कमै हुन्छ । भौतिक योजनामन्त्रीले गएको वर्षको सुरुमै काठमाडौंका सडकहरूको खाल्टाखुल्टी हटाउने घोषणा गर्नुभएको थियो, जुन घोषणा उहाँ पदमा भइन्जेल पूरा हुने देखिँदैन । मन्त्रीहरू सुरुमा पदमा आउँदा जे मनलाग्यो, त्यही घोषणा गर्ने, तर एक वर्षपछि मैले ‘यो-यो गरेँ’ भनेर देखाउने बेला लुक्नुपर्ने स्थिति छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा पहिलेका वर्णशंकर सरकारहरू रहँदाको र अहिलेको प्रगति विवरण खासै फरक देखिँदैन । यसरी मुलुक परिवर्तन हुँदैन ।

मुलुकको भौतिक स्वरुप साँच्चै परिवर्तन गर्न हामीले प्रविधिमा फड्को मार्न आवश्यक छ । अहिले हामीसँग सडक नभएको ठाउँमा यसो डोजर लगाएर नाम मात्रको सडक बनाउने क्षमता छ, भएको सडकको छेउमा कोतरेर दुई लेनलाई तीन लेन बनाउने क्षमता पनि छ तर यस्ता साना, सुस्त गतिमा मात्र चलाउन सकिने सडकले, यसो दुई-तीन बिघा जग्गामा केही डोजर लगाएर सम्याइएका साना विमानस्थलले हामीले खोजेको प्रविधिको फड्को मार्न सकिन्न । किनकि संसार त्यो स्थितिबाट निकै टाढा पुगिसक्यो । हामीसँग ‘एक्सप्रेसवे’हरू बनाउने, टनेल सडकहरू बनाउने क्षमता छैन । एक पटक अमेरिका हेरौं ।

सन् १९६० को दशकमा त्यहाँ इन्टरस्टेट सडकहरू बने । ती सडकहरूमा कहीं पनि नरोकी निरन्तर एक सय किलोमिटरभन्दा बढी प्रतिघन्टाको दरले गाडी कुदाएर मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न सक्छन् । केही सडकले त तपाईंलाई न्युयोर्कदेखि सानफ्रान्सिस्कोसम्म पुर्‍याउन सक्छन् । जुन नेपालदेखि सिंगापुर गएजस्तो दूरी हो । अहिले त्यस्ता ‘एक्स्प्रेसवे’हरूको कुल लम्बाइ ७७ हजार किलोमिटरभन्दा बढी पुगेको छ, जुन पृथ्वीको परिधिको दुई गुनाजति हो । चीनले, भारतले, पाकिस्तानले अहिले पनि नक्कल गर्न खोजेको त्यस्तै द्रुतमार्ग बनाएर आफ्ना जनता जोड्ने क्षमता हो । हामीलाई पनि अहिले चाहिएको त्यही क्षमता हो । खाल्टैखाल्टा भएका र वर्षातमा चल्न नसक्ने सडकबाट फड्को मार्न सकिन्न ।

यस सन्दर्भमा हाम्रो विकासको अहिलेको एक मुख्य चुनौती ठग र टपरटुइयाँ मन्त्री, कर्मचारी तथा ठेकेदारहरूबाट आयोजनाहरू खोसेर गर्न सक्नेहरूको जिम्मामा पुर्‍याउन सक्नु हो । त्यसो भए मात्र हामीले देखिरहेका सपनाहरू हासिल गर्न सक्छौं । उदाहरणका लागि वर्षको एक सय किलोमिटर भने पनि सुन्दर र सजिला सडकहरू बनाउन सकौं । जनता बीचको दूरी कम गराउन सकौं । हामीसँग भएका मन्त्रालयहरूमा पाइने राजनीतिक तथा प्राविधिक जनशक्ति यसका लागि सक्षम र यथेष्ट छैनन् । यसले गर्दा चाहे राष्ट्रिय गौरव भनौं या अरु सबै आयोजना वर्षौं सम्पन्न नभई लागत बढेको बढ्यै छन् ।

अन्त्यमा, राष्ट्र बैंकको साउनको प्रतिवेदनमा मुद्रास्फिती बढेर लगभग ७ प्रतिशत पुगेको देखियो । खाद्य पदार्थको मुद्रास्फिती ८ प्रतिशत कटेको छ । कालिमाटीको तरकारी बजारको आँकडाले झन् विकराल मुद्रास्फिती देखाउँछ । उदाहरणका लागि वैशाख १ गते र असोज १ गतेको खुद्रा मूल्यको तुलना गरौं । सानो गोलभेडाको भाउ ४४ प्रतिशत, ठूलो गोलभेडाको भाउ ३० प्रतिशत, आलुको भाउ ५१ प्रतिशत, काउलीको भाउ ३११ प्रतिशत र मुलाको भाउ ४४ प्रतिशतले बढेको पाइयो ।

किन यस्तो भयो त ?

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको आर्थिक गतिविधिको प्रतिवेदन अनुसार गएको असारमा आलुको उत्पादन १३.५ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक आएको थियो भने समग्र तरकारी उत्पादन ७.८ प्रतिशतले बढेको थियो । चीन र भारतसँगको व्यापारमा पनि पोहोरको तुलनामा फरक हुनुपर्ने कारकहरू छैनन् । त्यसैले आपूर्ति कम भएर भाउ बढेको होइन ।

या त किसानहरूले समग्रमा भाउ बढाएका छन् या बिचौलियाहरूको कमाइ बढेको छ । किसानहरूको बार्गेनिङ क्षमता यसरी एकाएक बढेको हुनसक्ने सम्भावना कम भएकाले यो मुद्रास्फितीले बिचौलियाहरूलाई धनी बनाएको छ । केही मन्त्रीले पोहोर साल भर्खर-भर्खर पदमा आउँदाको जोशमा तरकारी बजारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको जस्तो गरे पनि उनीहरू अहिले सेलाएको देखिन्छ । ती लक्ष्यविहीन भएर कहिले यता कहिले उता रिबन काट्न भौंतारिएका देखिन्छन् । सरकारको कमजोरी यस्तै जनतालाई ठ्याक्कै असर पार्नेगरी शासकीय क्षमता देखाउने ठाउँहरूमा देखिन्छ ।