दलाल होइन, वाणिज्य पुँजीवाद

राम गुरुङ

काठमाडौँ — नेपालको आफ्नै उत्पादन छैन । अरूका माल बेचेर अर्थतन्त्र चलेको छ । यसैले केही निष्कर्षले हाम्रो अर्थतन्त्र, ‘दलाल अर्थतन्त्र’ भन्छन् । तर यी निष्कर्ष, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति मान्य छैनन् । यी दलीय नेता/कार्यकर्ता र साना बजारिया आर्थिक क्रियाकलापमाथि मात्र उभिएका छन् ।

यसले सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई समेटेको छैन । यो त चक्र हो— पात्रहरू फेरिरहेका छन्, आकार/प्रकार यकिन छैन । त्यसैले विश्व–क्षेत्रीय सम्बन्धसँग नजोडिएको गैरऐतिहासिक विश्लेषण हो यो ।


अहिले जसलाई दलाल पुँजीवाद भन्दै छौ, यो त पारस्परिक आर्थिक बाँडफाँड, ‘इन्ट्रेस्ट–लेजिस्लेसन’ मात्रै हो । यसको ध्यान, पूरै अर्थतन्त्रमा छैन । अस्थायी नैतिक गठबन्धन भएकाले, यो अर्थतन्त्रको नगन्य हिस्सा हो । यो नियम बनाउनेतिरभन्दा, केही ‘सलामी’ चढाएर, स्वार्थ जोगाउनमै व्यस्त छ । यसको संस्थागत मान्यता र अभ्यास पनि छैन । यो त छाया अर्थतन्त्र हो । हाम्रो मात्र होइन, अन्य देशमा पनि इन्ट्रेस्ट–लेजिस्लेसन नै प्रभावशाली छ । हाम्रोमा, यो विकासमार्फत तलसम्म पुग्दै गरेको भए पनि– यो नेता र उद्यमी/व्यवसायीमा सीमित, आर्थिक साँठगाँठ मात्र हो । दलाली नै चाहिँ होइन ।


सुदखोरले कुनै पनि लगानी गर्दैन, कमिसन असुल्छ । आर्थिक हैसियत उकास्नेबाहेक अन्य उद्देश्य हुन्न । नगद वा अन्य सञ्चितिलाई महत्त्व दिन्छ । हाम्रोमा यस्तो परिपाटी बलियो छैन । विलासी मालसामान आयातको तीव्र वृद्धिले यस्तै देखाउँछ । फरक यति हो, साँठगाँठ गर्नेहरू फेरिए । बाँकी, यी सबै सन् १९५० वा १९९० अघिकै जस्ता छन् । यसका जरा सन् १८१६ पछि ब्रिटिस इन्डियाले दिंदै आएको नगद इनामले बिगारेका शैलीमा ठोकिएका छन् । जो व्यवस्था नै चाहिँ होइन । अहिलेका सबै स्वदेशी पुँजीेले नाफा कमाउन गरेका प्रयत्न हुन् । नाफा कमाउने प्रयत्न, कसरी दलाली हुन्छ ?


कस्तो पुँजीवाद भन्ने प्रश्नको सजिलो उत्तर छैन । यो पहिलेकै जस्तो ‘फिरंगी–पुँजीवाद’ होइन । राणाकालीन सुदखोरी त हुँदै होइन । किनकि, अर्थतन्त्र भनेको आयात मात्रै होइन । यसका अन्य पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र झन्डै ८७ प्रतिशत बाहिरिया मालसामान बेच्ने बजारिया अर्थतन्त्र हो । यो मूल्य हेरफेर गर्दै, मालसामान एताउता गरेरै चलेको छ । तर आयातलाई नै दलाल पुँजीवाद भन्नु, आधुनिक वाणिज्य अर्थतन्त्र नबुझ्नु हो । यसले बजारिया कारोबारमा भएका पुँजी–लगानी, बढ्दो कृषिको व्यवसायीकरण, पर्यटन आदिमा भइरहेका लगानी र गाउँ/नगरमा फस्टाएका उद्यमशीलतालाई समेट्दैन । उद्यमशील अर्थतन्त्रको उपेक्षा गर्छ ।


एउटा जडवादी तर्क छ । अर्थतन्त्र दलाली नहुन, देशभित्रै बनेका मालसामान बेचिनुपर्छ । बाहिरबाट ल्याएर बेच्यो भने त दलाली हुन्छ । भूमण्डलीकृत व्यवस्थालाई बिर्संदा यो ठीकै हो । जहाँसुकै उत्पादन भएका हुन्, मुख्य कुरा, आधुनिक पुँजीवाद भनेको नै पुँजी–लगानी, मुनाफा, मालसामानको बजारीकरण एवं बिक्री र त्यसबाट राज्यले असुल्ने कर हो । अन्य देशले पनि, झन्डै दुई तिहाइ बाहिरका मालसामान बेच्छन् । त्यसमाथि लगाइने करले अर्थतन्त्र चलेका छन् । तथापि करका बनोट र चरित्र, हाम्राभन्दा फरक छन् । भारत कै कुरा गरौं । भारतमा आयात निकै शक्तिशाली छ । सन् १८३१ सम्मको भारु एक लाख बराबरको आयात, अहिले ४ लाख ४५ हजार मिलियन डलरभन्दा बढी छ । जुन निर्यातभन्दा १ लाख ५० हजार मिलियन डलर बढी हो । यो सबै वाणिज्य नियन्त्रित पुँजीवादको उपज हो ।


अहिलेका निष्कर्ष, भित्तामा झुन्ड्याएका कोट–पाइन्टजस्ता छन् ः निकाल्यो, लगायो । वस्तुगत समाधान र ऐतिहासिक तर्क दिनै नपर्ने । यो राजनीतिक दृष्टिमा सही होला । प्राज्ञिक हिसाबमा त यो सामाजिक विज्ञानको हुर्मत लिनु बराबर हो । हाम्रो अर्थतन्त्र, दलाली होइन भन्दै गर्दा, यो नेपालमा छँदै छैन भन्ने पनि होइन । मुख्य कुरा, यसको गहिराइ र दायरा कति फराकिलो छ भन्ने हो । अन्तजस्तै, यो हामीकहाँ पनि साँठगाँठ मै सीमित आर्थिक आचरण र व्यवहार हुन् । यसको मूल अर्थतन्त्र करको दायराभन्दा बाहिर छ, । कर प्रणालीबाहिरको आर्थिक साँठगाँठ कसरी दलाल पुँजीवाद हुन्छ ?


हाम्रोमा पुँजीवादको गर्भ नै मालसामानको ओसारपसारमा छ । ऐतिहासिक भारत–तिब्बत ‘काठमाडौं–ट्रान्जिट’ व्यापारमा उभिएको यो परिपाटी अहिलेको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ । राजस्वकै कुरा गर्दा, सन् १८४० मा हाम्रो वाणिज्य–राजस्व ११ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । आज यो खर्बौं पुगेको छ । कर आबद्ध व्यापार बढेकाले नै यो सब भएको हो । दलालले त करलाई नकार्छ, छलछाम गर्छ । मूल अर्थतन्त्रमा जानै चाहन्न, अनौपचारिक हुन्छ । मतलब, हाम्रो पुँजीवाद, पश्चिमी देशको जस्तै उत्पादनशील पुँजीवाद नभए पनि, उद्यमशील उत्तर–उत्पादन उपभोग पुँजीवाद हो ।


सबै गाउँ, जोडतोडले सहर बन्दै छन् । नगरिपालिकाको संख्या थपिएसँगै, सहरिया पनि बढेका छन् । सन् २०१७ सम्म नगरपालिका क्षेत्रमा बस्ने नेपालीको संख्या, १ करोड २३ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । यसरी हेर्दा, अब उनीहरूले बाँच्ने पनि दलाली गरेरै हो । विदेशी मालसामान ल्यायो, बेच्यो । यो त अर्थतन्त्रको अति सामान्यीकरण हो । यसरी सतही भइदिँदा, यसले बढ्दो पुँजी–लगानी र निजी/सार्वजनिक सम्पत्ति, गाउँलेले बेच्ने उत्पादन र यसले बनाउँदै गरेको अर्थतन्त्र, कसैलाई देख्दैन । उद्यमी वा व्यापारी, सबैलाई दलाल नै देख्छ । तर अर्थतन्त्र दलालीले मात्रै चल्दैन । यसमा अन्य महत्त्वपूर्ण कैयन कुरा हुन्छन्, जसले अर्थतन्त्र धानेको हुन्छ ।


दलालीतन्त्रको इतिहास सन् १८५० मा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा बेलायत पुग्नुअघिदेखिकै हो । त्यसयता विदेशी ‘सलामी’, नगद कमिसन सामान्य भए । तथापि यो मुख्य अर्थतन्त्र थिएन । सन् १९३६ मा सुरु औद्योगिकीकरणले यसको पनि विकल्प दियो । वाणिज्य/उद्यममा नेपाली पुँजीले ठाउँ पाउन थाल्यो । अद्यापि, यो सन् १९५१ देखि अहिलेसम्म, राजनीतिक फेरबदलसँग उठबस गर्दै, ‘इन्ट्रेस्ट–लेजिस्लेसन’ मै सीमित छ ।


हाम्रा सबै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्बन्ध, विदेशी मालसामान ल्याउनै भनेर भएका हुन् । यस्ता सम्बन्ध, सन् १९४४ अघि ५३ देशमा फैलिएकोमा आज अझै थपिएका छन् । यताबाट पठाउने माल नभएपछि, घाटाको वाणिज्य त त्यतिखेरै सुरु भएको हो । सन् १९२३ को नेपाल–बेलायत सन्धिले बेलायतभन्दा बाहिरबाट काठमाडौंबाहिरलाई मालसामान ल्याउन रोक लगायो । हाम्रा सबैजसो वाणिज्य, भारतीय नियन्त्रणमा पुग्यो । उनीहरू नै ल्याउँथे, बेच्थे र नाफा असुलेर फर्कन्थे । स्वदेशी पुँजीको कुरै थिएन । यो साँच्चै नै दलाल चरित्रको थियो । सन् १९३३ तिर भद्रकाली हाउस (ट्रेड–सेन्टर) खुलेदेखि बिस्तारै नेपाली वाणिज्य, नेपाली हातमा आयो । सन् १९९० पछि यो अझै व्यापक र गहिरो भएको छ ।


नाफा खानु, लगानी गर्नु नै आधुनिक पुँजीवाद हो । पुँजीवाद र उत्पादनका कुरा, शास्त्रीय मान्यता हुन् । यी हाम्रा मौलिक आर्थिक व्यवस्था होइनन् । तथापि गोरखा राज्य विस्तारलाई आधार मान्दा अढाई सय वर्षयता नेपाल पुँजीवादी देश नै हो । ब्रिटिस ‘अधिकारी’ विलियम कर्क प्याट्रिकले सन् १७९३ मा गरेको नेपाल भ्रमण, यसको सन्दर्भ हो । उनको भ्रमणको मुख्य ‘प्लट’ नै वाणिज्य–बजारको विस्तार थियो । जो शासकले असुल्ने ‘सलामी’ बाट सुरु भयो । इतिहासको पानीढलोमा, सन् १७९३ देखि २०१५ सम्मका अर्थतन्त्र केलाउने हो भने अहिलेको अर्थतन्त्र कस्तो भन्ने थाहा भइहाल्छ । जो वाणिज्य प्रधान इन्ट्रेष्ट–लेजिस्लेसन हो ।


स्पष्ट छ, त्यतिखेर नेपाल आयातप्रति उदार थिएन । उतिबेला भारतीयहरू निर्बाध नेपाल पस्थे । तथापि, त्यतिबेलाका शासकले काठमाडौंका भारतीय व्यापारीबाट चर्को भन्सार असुल्थे । यसप्रति असन्तुष्ट बीएच हड्सनले ‘अन द कमर्स अफ नेपाल’ (१८३१) जर्नलमा यसबारे लेख नै छापे । व्यापारिक अनुकूलता मिलाउन काठमाडौंस्थित बेलायती ‘रेजिडेन्सी’ मा प्रतिवेदन बुझाए । तर आज परिस्थिति बदलिएको छ । नेपाली लगानी बढिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तारले चर्को ब्याजका आर्थिक लेनदेन कमजोर भएका छन् । यी सबै, दलाल अर्थतन्त्रमा सम्भव हुन्न । प्रकाशित : आश्विन १२, २०७६ ०७:५१

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लोकतान्त्रिक राजनीतिको खोजी

राम गुरुङ

बितेका दुई दशकयता विश्व राजनीति नाटकीय ढंगले चलिरहेको छ । लोकतन्त्र यसलाई रुचाउने/नरुचाउने सबैले उत्तम मानेको राजनीतिक व्यवस्था हो । तर आर्थिक–सामाजिक सवालमा राजनीतिक दलहरू चुके । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र असन्तुलित विकासले गर्दा लोकतन्त्रभित्रै लोकतन्त्र खोज्न थालिएको छ ।

दलीय नेतामाथिको आक्रोश र निरीह राजनीतिक विचारधाराको चेपमा लोकतन्त्र फँसेको छ । राजनीतिक दल विचारभन्दा धेरै अघि पुगेको छ ।

केही वर्षदेखि पपुलिजममा पिङ खेलिरहेको नेपाली राजनीति खुद्रे कार्यक्रममा व्यस्त छ ।यसका दुई आधार छन् । पहिलो, संसदीय सत्ता, सीमा र नाकामा उभिएकाले आर्थिक विचारधारा फजुल भएका छन् । दोस्रो, दलीय अभ्यास अलोकतान्त्रिक भएकाले समृद्धि एवं आर्थिक विकासको मुद्दाले महिला, जनजाति, दलित लगायतका सामाजिक आन्दोलनमार्फत मुखर हुनुपरेको छ ।

वामपन्थी दल (नेकपा) संसदीय सत्तामा छ । सिद्धान्ततः ऊ लोकतन्त्रवादी नभएकाले लोकतान्त्रिक अभ्यास उसको राजनीतिक दायित्वभित्र पर्दैन । तथापि ऊ लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र क्रियाशील छ । नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल हो, तर संगठनभित्र हुर्किरहेको केन्द्रीकृत नेतृत्व र ‘एपिसेन्ट्रिक राजनीति’ले गर्दा यसभित्र पनि लोकतान्त्रिक पद्धति खुम्चिएका कुरा बाहिर आएका छन् ।

लोकप्रियतावाद
लोकप्रियतावाद लोकतन्त्रका लागि वैरी बराबर हो । यसको ध्यान आर्थिक–सामाजिक मुद्दामा ज्यादा हुन्छ, जसका कारण परिवर्तन र समृद्धि दिगो हुन पाउँदैन ।

सन् १९६० प्रारम्भबाटै समाजवाद–पुँजीवादबीच शीतयुद्ध चर्किए । अन्तर्राष्ट्रियवादले विश्व लतारियो । तर अन्तर्राष्ट्रियवाद सापेक्ष सामाजिक मुद्दामा पस्न नसकेकाले क्षेत्रीय, जातीय, भौगोलिक असमानता झन् गहिरिए । साम्यवादी वा अन्य मुलुक कतै पनि प्रतिव्यक्ति आयको न्यायीक वितरण हुन सकेन । नेपाल पनि शीतयुद्धको चपेटामा पर्‍यो ।

मौलिक र सापेक्ष राजनीतिक विचारधाराको विकास भएन । देशको झन्डै ८० प्रतिशत जनसंख्या उचित र प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा, रोजगार र आय आर्जनबाट बञ्चित भयो । वामपन्थी वा गैर–वामपन्थीहरू राजनीतिक विचारधारालाई छोडेर लोकप्रिय नारा पछाडि दौडिए । सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका कुरा टालटुल पारिए । आर्थिक–सामाजिक मुद्दा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै सकेन ।

लोकतान्त्रिक मुलुक कसरी चलेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ क्रियाशील सत्ता वा प्रतिपक्षको संगठनको बनोट, चरित्र र अभ्यासबाट थाहा हुन्छ । कुरा सामान्य छ । दल लोकतान्त्रिक हुन यसका नेता–कार्यकर्तामा लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार हावी हुनु जरुरी छ । लोकतान्त्रिक चरित्र र आचरण पार्टी तथा राज्यसत्ता सञ्चालनमा देखिए मात्र राज्य लोकतान्त्रिक ठहरिन्छ ।

आफ्नै दलमा लोकतान्त्रिक विधिलाई नरुचाउने दल वा नेतृत्वबाट लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहारको अपेक्षा गर्न सकिन्न । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल नै आन्तरिक लोकतान्त्रिक र विचारधारात्मक अभ्यासमा कमजोर छन् । दलको महाधिवेशन समयमा हुँदैन । महत्त्वपूर्ण सवालमा नेता–कार्यकर्तासँग गरिने परामर्श संकीर्ण हुँदै गएका छन् ।

पार्टी बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल नै नभई निर्णय हुन्छन् । मतलब, दलभित्र पूर्णतः लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति नै उपेक्षित भइरहेको देखिन्छ । दल स्वयं लोकविधिलाई रुचाउँदैन भने मुलुक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा उन्नत कसरी हुनसक्छ ?

वैचारिक शिथिलता
लोकतन्त्र आफैमा एउटा लामो अर्थराजनीतिक र सामाजिक प्रक्रिया एवं संघर्षको उपलब्धि हो । यसैले दलहरूको उपेक्षामा परेको लोकतन्त्रलाई ‘लोकतान्त्रिक मन्दी’ भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो मन्दीका बेला ‘भर्चुअल लोकतन्त्र’ सक्रिय भई गलत स्वार्थ हावी हुन्छ । वास्तविक लोकतन्त्र आन्तरिक सामाजिक द्वन्द्वमा फँस्न सक्ने जोखिम बढेर जान्छ ।

स्वार्थ समूहले आदिवासी/जनजाति, नश्लीय, आप्रवासी, महिला, शरणार्थीजस्ता छरिएका विषयको उठान गर्छ । र, समाजको तलसम्म पुर्‍याउँछ, जसले परम्परागत राष्ट्रियताको औचित्य पुष्टि गर्न जोडबल लगाउँछ ।

विचारधारा बिनाको सत्ता अधिनायक वा तानाशाही हुन्छ । राजनीतिक विचारधारा नहुँदा साना घटनाकै कारण पनि देश मोडिन्छन् । २०१० मा ट्युनिसिया प्रहरीले सडक व्यापारी मोहम्मद बौजिजीलाई निर्मम कुट्दै सामान जफत गर्‍यो । उनले सामान फिर्ता पाउन गरेको अनुनयको सुनुवाइ भएन । यसबाट विक्षिप्त बौजिजीले शरीरमा पेट्रोल खन्याई आत्मदाह गरे । यसले सारा देश आन्दोलित भयो । व्यक्तिगत लहडमा चलेका तानाशाह जिन एल अबेदिन बेन अली लोकतान्त्रिक विचारसँग पराजित भए ।

१९३२ मै लोकतान्त्रिक भएको थाइल्यान्ड राजनीतिक प्रतिबद्धता (विचारधारा) ले चलेन । राजनीतिक भ्रष्टाचारले थलिएको थाइल्यान्डले २०१४ मा सैनिक ‘कू’ मार्फत लोकतन्त्र नै गुमाउनुपर्‍यो ।

लोकतन्त्रमा समृद्धि र न्याय नै राष्ट्रवाद हो । तर नेपाली राजनीतिमा भौगोलिक राष्ट्रवाद आर्थिक–सामाजिक विचारधाराभन्दा बलियो देखिएको छ, जसले लोकतान्त्रिक मान्यता र आचरणलाई नै अवमूल्यन गरिरहेको छ । महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा हुने दलीय भागबन्डा र देशलाई नै थला पार्नेगरी भएका भ्रष्टाचारप्रतिको दलीय मौनता यसका उदाहरण हुन् ।

यो नै लोकतन्त्रभित्रको अकाट्य अभ्यास भएको छ, जुन निर्वाचित अधिनायकत्व विकासका लागि पर्याप्त छ । राजनीतिक आग्रह र स्वार्थको अलमलमा शून्यात्मक विचारधारा फैलँदो छ । यसका दर्जनौं राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण छन् । रसियाका पुटिन, टर्कीका एडर्गन, हंगेरीका ओर्बान, अमेरिकाका ट्रम्प, भारतका मोदी र नेपालका ओली भौगोलिक राष्ट्रवादका उपज हुन् ।

दलीय विशिष्टताको पतन
मानिस भौतिक उपयोगका साथै अन्य कुराको खोजीमा पनि भौंतारिएका छन् । यही कारण लोकतन्त्रमा अस्वाभाविक लाग्ने घटना भएका छन् । यसलाई आक्रोशको राजनीति पनि भन्न सकिएला । आक्रोशको राजनीतिक उपयोगले अर्थराजनीतिक विचारलाई काम नलाग्ने बनाइदियो ।

दिगो सामाजिक मुद्दा नहुँदा दलीय विशिष्टता र भिन्नता नै छुट्टिएन । हेपिएका वा दबाइएका निमुखाले भौगोलिक राष्ट्रवादमा हामफाल्दा अनपेक्षित गैरराजनीतिक शासकको उदय भयो, विचारविहीन राजनीतिले जित्यो । यसलाई विचारच्युत दलले नै साथ दिए । भौगोलिक राष्ट्रवाद विजय भयो । तर यो कुनै एक खास राजनीतिक दललाई मन पराएरभन्दा पनि चरम आर्थिक निराशाको परिणाम थियो ।

अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता नै बजार अर्थतन्त्रलाई कसरी सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित बनाउने भन्ने हो, जुन पूर्ण परिपक्व लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । तर अर्थराजनीतिक विचारधाराले रित्तिएका दलहरू भौगोलिक राष्ट्रवादको पपुलिष्ट सत्तामा उठेका छन्, उठ्ने कोसिसमा छन् । १९९० देखि नै विश्वका वामपन्थीहरूले बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार्न सुरु गरे ।

अद्यापि यसप्रति उसको रुचि ज्यादा देखिँदैन । अर्थात् सारमा नेकपा वा कांग्रेसभित्र भावी राष्ट्र कस्तो बनाउने भन्नेबारे नै वैचारिक अलमल छ । राजनीतिक दलले बजारलाई होइन, बजारले चाहिँ राजनीतिक दललाई चलाएको छ । नेपाली कांग्रेसले अमूर्त समाजवादप्रति देखाएको प्रतिबद्धता एवं नेकपा सत्ताले स्वायत्त संघ र प्रदेशप्रति देखाएको अनुदारता एवं शक्ति केन्द्रीकरणका प्रयास यसका उदाहरण हुन् ।

सबै दलसँग बालिग नागरिकलाई विश्वस्त गर्ने विशिष्ट अर्थराजनीतिक विचारधारा नै छैन । व्यक्तिगत आलोचना र क्षणिक विषयका कारण राजनीतिक व्यस्तता बढेको छ । यसले जनमत दलहरूबाट टाढिने क्रम बढ्दो छ । नेकपाले विश्व परिवेश बुझेरै होला, आफ्नो दस्तावेज हेरफेर गर्दै लगेको छ । तथापि विचारधाराको ठाउँ पपुलिष्ट नाराले लिइनै रहेको छ, जुन लोकतन्त्र सुहाउँदो होइन । अर्थात् लोकप्रियतावादले होइन, लोक–सहभागिताले चल्छ ।

शासकीय प्रणालीमाघट्दो लोक–सहभागिता पद्धतिको नतिजा निर्वाचनमा देखिएको छ । संसदीय अंकगणितमा सफल नेकपाले १९९१ यता हरेक निर्वाचनमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी मत गुमाउँदै आइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको मत पनि उत्तिकै अस्थिर छ । दलहरूले मतदाताको दायरा बढाउनसकेका छैनन् वा तिनलाई नागरिकले पत्याउन छाडेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×