दलाल होइन, वाणिज्य पुँजीवाद

यसले सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई समेटेको छैन । यो त चक्र हो— पात्रहरू फेरिरहेका छन्, आकार/प्रकार यकिन छैन । त्यसैले विश्व–क्षेत्रीय सम्बन्धसँग नजोडिएको गैरऐतिहासिक विश्लेषण हो यो ।

अहिले जसलाई दलाल पुँजीवाद भन्दै छौ, यो त पारस्परिक आर्थिक बाँडफाँड, ‘इन्ट्रेस्ट–लेजिस्लेसन’ मात्रै हो । यसको ध्यान, पूरै अर्थतन्त्रमा छैन । अस्थायी नैतिक गठबन्धन भएकाले, यो अर्थतन्त्रको नगन्य हिस्सा हो । यो नियम बनाउनेतिरभन्दा, केही ‘सलामी’ चढाएर, स्वार्थ जोगाउनमै व्यस्त छ । यसको संस्थागत मान्यता र अभ्यास पनि छैन । यो त छाया अर्थतन्त्र हो । हाम्रो मात्र होइन, अन्य देशमा पनि इन्ट्रेस्ट–लेजिस्लेसन नै प्रभावशाली छ । हाम्रोमा, यो विकासमार्फत तलसम्म पुग्दै गरेको भए पनि– यो नेता र उद्यमी/व्यवसायीमा सीमित, आर्थिक साँठगाँठ मात्र हो । दलाली नै चाहिँ होइन ।

सुदखोरले कुनै पनि लगानी गर्दैन, कमिसन असुल्छ । आर्थिक हैसियत उकास्नेबाहेक अन्य उद्देश्य हुन्न । नगद वा अन्य सञ्चितिलाई महत्त्व दिन्छ । हाम्रोमा यस्तो परिपाटी बलियो छैन । विलासी मालसामान आयातको तीव्र वृद्धिले यस्तै देखाउँछ । फरक यति हो, साँठगाँठ गर्नेहरू फेरिए । बाँकी, यी सबै सन् १९५० वा १९९० अघिकै जस्ता छन् । यसका जरा सन् १८१६ पछि ब्रिटिस इन्डियाले दिंदै आएको नगद इनामले बिगारेका शैलीमा ठोकिएका छन् । जो व्यवस्था नै चाहिँ होइन । अहिलेका सबै स्वदेशी पुँजीेले नाफा कमाउन गरेका प्रयत्न हुन् । नाफा कमाउने प्रयत्न, कसरी दलाली हुन्छ ?

कस्तो पुँजीवाद भन्ने प्रश्नको सजिलो उत्तर छैन । यो पहिलेकै जस्तो ‘फिरंगी–पुँजीवाद’ होइन । राणाकालीन सुदखोरी त हुँदै होइन । किनकि, अर्थतन्त्र भनेको आयात मात्रै होइन । यसका अन्य पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र झन्डै ८७ प्रतिशत बाहिरिया मालसामान बेच्ने बजारिया अर्थतन्त्र हो । यो मूल्य हेरफेर गर्दै, मालसामान एताउता गरेरै चलेको छ । तर आयातलाई नै दलाल पुँजीवाद भन्नु, आधुनिक वाणिज्य अर्थतन्त्र नबुझ्नु हो । यसले बजारिया कारोबारमा भएका पुँजी–लगानी, बढ्दो कृषिको व्यवसायीकरण, पर्यटन आदिमा भइरहेका लगानी र गाउँ/नगरमा फस्टाएका उद्यमशीलतालाई समेट्दैन । उद्यमशील अर्थतन्त्रको उपेक्षा गर्छ ।

एउटा जडवादी तर्क छ । अर्थतन्त्र दलाली नहुन, देशभित्रै बनेका मालसामान बेचिनुपर्छ । बाहिरबाट ल्याएर बेच्यो भने त दलाली हुन्छ । भूमण्डलीकृत व्यवस्थालाई बिर्संदा यो ठीकै हो । जहाँसुकै उत्पादन भएका हुन्, मुख्य कुरा, आधुनिक पुँजीवाद भनेको नै पुँजी–लगानी, मुनाफा, मालसामानको बजारीकरण एवं बिक्री र त्यसबाट राज्यले असुल्ने कर हो । अन्य देशले पनि, झन्डै दुई तिहाइ बाहिरका मालसामान बेच्छन् । त्यसमाथि लगाइने करले अर्थतन्त्र चलेका छन् । तथापि करका बनोट र चरित्र, हाम्राभन्दा फरक छन् । भारत कै कुरा गरौं । भारतमा आयात निकै शक्तिशाली छ । सन् १८३१ सम्मको भारु एक लाख बराबरको आयात, अहिले ४ लाख ४५ हजार मिलियन डलरभन्दा बढी छ । जुन निर्यातभन्दा १ लाख ५० हजार मिलियन डलर बढी हो । यो सबै वाणिज्य नियन्त्रित पुँजीवादको उपज हो ।

अहिलेका निष्कर्ष, भित्तामा झुन्ड्याएका कोट–पाइन्टजस्ता छन् ः निकाल्यो, लगायो । वस्तुगत समाधान र ऐतिहासिक तर्क दिनै नपर्ने । यो राजनीतिक दृष्टिमा सही होला । प्राज्ञिक हिसाबमा त यो सामाजिक विज्ञानको हुर्मत लिनु बराबर हो । हाम्रो अर्थतन्त्र, दलाली होइन भन्दै गर्दा, यो नेपालमा छँदै छैन भन्ने पनि होइन । मुख्य कुरा, यसको गहिराइ र दायरा कति फराकिलो छ भन्ने हो । अन्तजस्तै, यो हामीकहाँ पनि साँठगाँठ मै सीमित आर्थिक आचरण र व्यवहार हुन् । यसको मूल अर्थतन्त्र करको दायराभन्दा बाहिर छ, । कर प्रणालीबाहिरको आर्थिक साँठगाँठ कसरी दलाल पुँजीवाद हुन्छ ?

हाम्रोमा पुँजीवादको गर्भ नै मालसामानको ओसारपसारमा छ । ऐतिहासिक भारत–तिब्बत ‘काठमाडौं–ट्रान्जिट’ व्यापारमा उभिएको यो परिपाटी अहिलेको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ । राजस्वकै कुरा गर्दा, सन् १८४० मा हाम्रो वाणिज्य–राजस्व ११ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । आज यो खर्बौं पुगेको छ । कर आबद्ध व्यापार बढेकाले नै यो सब भएको हो । दलालले त करलाई नकार्छ, छलछाम गर्छ । मूल अर्थतन्त्रमा जानै चाहन्न, अनौपचारिक हुन्छ । मतलब, हाम्रो पुँजीवाद, पश्चिमी देशको जस्तै उत्पादनशील पुँजीवाद नभए पनि, उद्यमशील उत्तर–उत्पादन उपभोग पुँजीवाद हो ।

सबै गाउँ, जोडतोडले सहर बन्दै छन् । नगरिपालिकाको संख्या थपिएसँगै, सहरिया पनि बढेका छन् । सन् २०१७ सम्म नगरपालिका क्षेत्रमा बस्ने नेपालीको संख्या, १ करोड २३ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । यसरी हेर्दा, अब उनीहरूले बाँच्ने पनि दलाली गरेरै हो । विदेशी मालसामान ल्यायो, बेच्यो । यो त अर्थतन्त्रको अति सामान्यीकरण हो । यसरी सतही भइदिँदा, यसले बढ्दो पुँजी–लगानी र निजी/सार्वजनिक सम्पत्ति, गाउँलेले बेच्ने उत्पादन र यसले बनाउँदै गरेको अर्थतन्त्र, कसैलाई देख्दैन । उद्यमी वा व्यापारी, सबैलाई दलाल नै देख्छ । तर अर्थतन्त्र दलालीले मात्रै चल्दैन । यसमा अन्य महत्त्वपूर्ण कैयन कुरा हुन्छन्, जसले अर्थतन्त्र धानेको हुन्छ ।

दलालीतन्त्रको इतिहास सन् १८५० मा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा बेलायत पुग्नुअघिदेखिकै हो । त्यसयता विदेशी ‘सलामी’, नगद कमिसन सामान्य भए । तथापि यो मुख्य अर्थतन्त्र थिएन । सन् १९३६ मा सुरु औद्योगिकीकरणले यसको पनि विकल्प दियो । वाणिज्य/उद्यममा नेपाली पुँजीले ठाउँ पाउन थाल्यो । अद्यापि, यो सन् १९५१ देखि अहिलेसम्म, राजनीतिक फेरबदलसँग उठबस गर्दै, ‘इन्ट्रेस्ट–लेजिस्लेसन’ मै सीमित छ ।

हाम्रा सबै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्बन्ध, विदेशी मालसामान ल्याउनै भनेर भएका हुन् । यस्ता सम्बन्ध, सन् १९४४ अघि ५३ देशमा फैलिएकोमा आज अझै थपिएका छन् । यताबाट पठाउने माल नभएपछि, घाटाको वाणिज्य त त्यतिखेरै सुरु भएको हो । सन् १९२३ को नेपाल–बेलायत सन्धिले बेलायतभन्दा बाहिरबाट काठमाडौंबाहिरलाई मालसामान ल्याउन रोक लगायो । हाम्रा सबैजसो वाणिज्य, भारतीय नियन्त्रणमा पुग्यो । उनीहरू नै ल्याउँथे, बेच्थे र नाफा असुलेर फर्कन्थे । स्वदेशी पुँजीको कुरै थिएन । यो साँच्चै नै दलाल चरित्रको थियो । सन् १९३३ तिर भद्रकाली हाउस (ट्रेड–सेन्टर) खुलेदेखि बिस्तारै नेपाली वाणिज्य, नेपाली हातमा आयो । सन् १९९० पछि यो अझै व्यापक र गहिरो भएको छ ।

नाफा खानु, लगानी गर्नु नै आधुनिक पुँजीवाद हो । पुँजीवाद र उत्पादनका कुरा, शास्त्रीय मान्यता हुन् । यी हाम्रा मौलिक आर्थिक व्यवस्था होइनन् । तथापि गोरखा राज्य विस्तारलाई आधार मान्दा अढाई सय वर्षयता नेपाल पुँजीवादी देश नै हो । ब्रिटिस ‘अधिकारी’ विलियम कर्क प्याट्रिकले सन् १७९३ मा गरेको नेपाल भ्रमण, यसको सन्दर्भ हो । उनको भ्रमणको मुख्य ‘प्लट’ नै वाणिज्य–बजारको विस्तार थियो । जो शासकले असुल्ने ‘सलामी’ बाट सुरु भयो । इतिहासको पानीढलोमा, सन् १७९३ देखि २०१५ सम्मका अर्थतन्त्र केलाउने हो भने अहिलेको अर्थतन्त्र कस्तो भन्ने थाहा भइहाल्छ । जो वाणिज्य प्रधान इन्ट्रेष्ट–लेजिस्लेसन हो ।

स्पष्ट छ, त्यतिखेर नेपाल आयातप्रति उदार थिएन । उतिबेला भारतीयहरू निर्बाध नेपाल पस्थे । तथापि, त्यतिबेलाका शासकले काठमाडौंका भारतीय व्यापारीबाट चर्को भन्सार असुल्थे । यसप्रति असन्तुष्ट बीएच हड्सनले ‘अन द कमर्स अफ नेपाल’ (१८३१) जर्नलमा यसबारे लेख नै छापे । व्यापारिक अनुकूलता मिलाउन काठमाडौंस्थित बेलायती ‘रेजिडेन्सी’ मा प्रतिवेदन बुझाए । तर आज परिस्थिति बदलिएको छ । नेपाली लगानी बढिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तारले चर्को ब्याजका आर्थिक लेनदेन कमजोर भएका छन् । यी सबै, दलाल अर्थतन्त्रमा सम्भव हुन्न ।