सैद्धान्तिक विमर्श कि चाकरी ?

उज्ज्वल प्रसाईं

चीनमा विगत दुई दशकमा पर्यावरणसँग सम्बन्धित आठ हजार बढी गैरसरकारी संस्था खुले । सन् २०१५ मा प्रकाशित पुस्तक ‘द क्राइसिस अफ ग्लोबल मोडर्निटी’मा चिनियाँ इतिहासका अध्येता प्रसनजित दुआराले यो तथ्यांक उल्लेख गरेका छन् । ग्वोबिन याङ्ग र क्रेइग कैलहुनले चिनियाँ गैससका गतिविधि अध्ययन गर्दै लेखेका छन्, ‘हरित आमवृत्तको उद्भवले आधारभूत तहमा भइरहेका राजनीतिक परिवर्तनलाई संकेत गर्छ ।’

यस्ता गैससमा न्यून पारिश्रमिक वा अवैतनिक रूपमा काम गर्ने अभियन्ताहरूको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् । समृद्धिको चिनियाँ कथामा ‘हरित अभियान’को यो उपकथा जोडिनुपर्ने कारण के होला ? घरेलु राजनीतिमा प्रभावशाली बन्न थालेको चीनबारे यति सूचना राख्नु र सूचनाका आधारमा अध्ययन थाल्नु नेपाली राजनीतिक पार्टीका लागि श्रेयस्कर हुन्थ्यो ।

कुनै समय गुल्जार रहेको सहर विस्तारै सुनसान हुन थाले भने त्यस्ता सहरलाई ‘घोष्ट टाउन’ भनिन्छ । चीनले असंख्य घर र बाटा निर्माण गरेर बनाएका केही नयाँ सहरमा बसोबास गर्न कोही पुगेन, ती सुनसान रहे । त्यस्ता नव–सहरमध्ये केहीमा बसोबास गर्नेको संख्या बढेको खबर आउन थालेका छन् । चीनका यस्ता भूताहा सहरलाई ‘घोष्ट सिटी’ नाम दिइयो । चिनियाँ भूताहा सहर पुगेर गरिएका अवलोकन र अध्ययनका आधारमा वेड सेपर्डले पुस्तक नै लेख्न भ्याएका छन् । ‘घोष्ट सिटिज अफ चाइना’ नामको किताबको परिचय खण्डमा उनले लेखेका छन्, ‘हिँड्दा आफैंले सास फेरेको सुन्छु, पक्की बाटोमा मेरो जुत्ताले टेक्दा निस्केको आवाज सुन्छु, बतास बहेको सुन्छु, अरु स–साना आवाज सबै सुन्छु । भूताहा सहरको मौनता विष्मयकारी लाग्छ ।’ मान्छे लगेर राख्नसम्म नसक्नेगरीको तीव्रतामा सहरीकरण गर्ने हतारो केका लागि ? सहरीकरणको लालसासँगै स्मार्ट सिटिजका गफ गरिरहेका हाम्रा विकासप्रेमी राजनीतिज्ञले यसबारे विमर्श गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । रित्तिन थालेका पहाडी गाउँका दु:ख बुझेका हाम्रा सहरिया नेताले चीनबारे लेखिएका केही यस्ता सामग्री पढ्न जरुरी थियो ।

असाध्यै अप्ठ्यारो समयमा छोटो अवधिका लागि ग्रीसको अर्थमन्त्री बनेका विद्वान यानिस भारुफाकिस चिनियाँ अर्थतन्त्र र विदेश नीतिको आलोचना गर्दैनन् । अर्थमन्त्री छँदा लगानी सम्झौताका लागि चिनियाँहरूसँग संवाद थालनी गरेका उनले चिनियाँ प्रस्तावलाई सकारात्मक मानेका थिए ।

आफ्नो अनुभवका आधारमा चिनियाँ लगानीलाई उनले ‘पेसेन्ट इन्भेष्टमेन्ट’ अर्थात ‘धैर्यवान लगानी’ भनेका छन् । उनका अनुसार अलिकति लगानी गर्ने र त्यसैका बलमा धमाधम नाफा सोहरेर बाटो लाग्ने खालको व्यापारी मुलुक होइन चीन । भारुफाकिस नवउदारवादी आर्थिक नीति र त्यस्तो अर्थतन्त्र सम्बर्द्धन गर्ने राजनीतिको मुखर आलोचक हुन् । कार्ल मार्क्सका लेखनी अद्यापि सान्दर्भिक ठान्ने भारुफाकिसले लेखेका नवउदारवाद विरोधी किताबलाई नोम चोमस्की लगायत विद्वानले प्रशंसा गरेका छन् । नवउदारवादको उत्तिकै मुखर रूपमा आलोचना गर्ने अर्का मार्क्सवादी विद्वान डेभिड हार्भे आफ्नो एक पुस्तकमा चीनको अर्थतन्त्रबारे भन्छन्, ‘त्यो चिनियाँ विशेषता सहितको नवउदारवाद हो ।’ करिब ६ महिनाअघि रेकर्ड गरिएको नियमित भिडियो–प्रस्तुतिमा हार्भेले चीनबारे उस्तै संशय दोहोर्‍याएका छन् । आफूलाई समाजवादी अर्थात नवउदारवाद विरोधी ठान्ने नेपाली कमरेडहरूले वर्षौं पहिलेदेखि छिमेकी चीनबारे भएका यस्ता विमर्शको अध्ययन गर्दै वस्तुगत निष्कर्षमा पुग्ने यत्न गर्नु मनासिव हुन्थ्यो । हार्भे होउन् वा भारुफाकिस, आफूलाई मार्क्सवादी भन्नेले नजरअन्दाज गर्न मिल्ने विद्वान होइनन् यी ।

सन् २०१८ को नोभेम्बरमा नोम चोमस्की लगायत तीन दर्जन ख्यातिप्राप्त प्राज्ञले चीनमा आयोजना हुने मार्क्सवाद बारेका सम्मेलनमा सहभागी नहुने सार्वजनिक घोषणा गरे । दक्षिणी चीनको सेनझेनमा ज्यासिक टेक्नोलोजी कम्पनीका कामदारले गठन गर्न खोजेको मजदुर संगठनको समर्थनमा उत्रेका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई चीन सरकारले गरेको धरपकडको विरोधमा उनीहरूले त्यस्तो घोषणा गरेका थिए । बीस जनाभन्दा बढी विद्यार्थी र मजदुरलाई पक्राउ गरिएको खबर सार्वजनिक भएकाले चिनियाँ सरकारको विरोधमा विज्ञप्ति प्रकाशन गरेका हुन् । विरोध गर्नुको कारण खुलाउँदै चोमस्कीले लेखे, ‘सरकारी सहयोगमा आयोजना गरिने कार्यक्रममा सहभागी भइरहनु चिनियाँ सरकारको खेलमा आफूसमेत संलग्न हुनु हो । संसारभरका वामपन्थी प्राज्ञिकहरूले त्यस्ता कार्यक्रम बहिष्कार गर्नुपर्छ ।’

हरदम भूराजनीतिक सकसमा परिरहने नेकपा–सरकार यो समाचारबारे चनाखो भइरहनु आवश्यक नहोला । समाजवादी क्रान्तिमा होमिनुपर्ने जिरह गरिरहने नेकपा–बौद्धिकले भने चनाखो हुनु आवश्यक थियो । मजदुर युनियनको कुरै छोडौं, तिनलाई समर्थन गर्ने विद्यार्थीसमेत नसहने चीनले हिँड्न खोजेको समाजवादबारे गहिरो छलफल चलाउन चोमस्की लगायत विद्वानको विज्ञप्ति एउटा ठोस कारण बन्न सक्थ्यो । के पश्चिमा भएकै कारणले चिनियाँ सरकारले गरेको विद्यार्थी–पक्राउको विरोध गरेका हुन् उनले ? होइनन् भने यो घटना विमर्श सुरुवात गर्ने असल कारण बन्न सक्छ । ईश्वर पोख्रेलको स्कुलले नसके पनि पार्टीका विद्यार्थी वा प्राध्यापक संगठनहरू यस्ता विमर्शका थलो बन्न सक्थे । अरु सयौं महत्त्वका विषयमा यस्ता संगठनको नजर नपरे जस्तै यसमा नपर्नु कुनै अनौठो घटना भने होइन ।

माथि प्रस्तुत गरिएका तथ्य र घटना केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हुन् । कसैलाई यी कुनै पनि उदाहरणभन्दा ज्यादा महत्त्वपूर्ण विषय ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ लाग्न सक्छ । वा कोही विद्वानलाई ‘दुई ठूला अर्थतन्त्र बीचमा बसेर धनी बन्ने दौडमा नलाग्ने हो भने मुलुकको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ’ भन्ने विषय सर्वाधिक महत्त्वको लाग्न सक्छ । नेपालको आमवृत्तमा बीआरआई सम्बन्धी पर्याप्त सूचनासमेत छैन, विमर्श टाढाको विषय हो । ‘दुई ढुंगाबीच चेप्टिएको तरुल’वाला देशका नागरिक भएका कारण उत्पन्न बेताबीयुक्त प्रश्न विमर्शयोग्य छ । अनेक जरुरी प्रश्नमा छलफल गर्ने ठाउँहरूमध्ये महत्त्वको मञ्च राजनीतिक दल नै हो । तर हाम्रा राजनीतिक दल विमर्श कम गर्छन्, ‘प्रशिक्षण’ ज्यादा चलाउँछन् । प्रशिक्षण भन्नु स्कुल विभागको संयोजनमा दुई–चार चुनिएका ठूला नेताको घन्टौंका भाषण हुन् । एकथरी ज्ञान–दान गरिरहन्छन्, अरु ‘भिक्षां–देही’ मुद्रामा हाई काढ्दै सुनिरहन्छन् । कुनै बेला चुट्किला प्रस्तुत भए वा विपक्षीलाई एक डोज गाली आए, श्रोतागण ताली बजाउँदै आफ्नै आलश्य भगाउँछन् । ती प्रशिक्षणहरूमा न कसैले चिनियाँ गैससको प्रश्न उठाउँछ, न कसैले हार्भे वा चोमस्कीको स्मरण गर्न सक्छ, न बीआरआईबारे सूचना माग गर्छ ।

गर्नैपर्ने अनेक छलफल भुलेर यसबीच नेकपा नेतृत्वले चिनियाँ पाहुनाबाट प्रशिक्षण शैलीमा सी–विचारधाराबारे प्रवचन सुन्यो । केही समयपछि सम्भवत: स्कुल विभागको संयोजनमा नेतृत्वले त्यसबारे ‘प्रशिक्षण’ सञ्चालन गर्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई दीक्षित तुल्याउनेछ । नेकपाका यी गतिविधिप्रति धेरै सन्देह व्यक्त भएपछि केन्द्रीय नेता भन्न थालेका छन्, ‘यो कम्युनिष्ट भाइचाराको सवाल हो । हामी सबैका विचार सुन्छौं, तर जनताको जनवाद छोड्दैनौं ।’ कसैले जनताको जनवादको साटो मालेमावाद पनि भनेका छन् । नेकपाले सी–वादी बन्ने छाँट ल्याएपछि, कांग्रेस मोदीपन्थी हिन्दुत्ववादी बन्न सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । सार्वजनिक रूपमा व्यक्त यस्ता सन्देह नेता र दलप्रतिको अविश्वासका संकेत हुन् । सूचनामा पहुँच राख्ने जनताको आत्मविश्वास खस्किएको अनुमान गर्न यति नै काफी छ ।

नेकपा नेतृत्वले दाबी गरे जस्तो सी–विचारधारा सामयिक सैद्धान्तिक विमर्श हुन्थ्यो भने कोही शंकास्पद भइरहनु पर्दैनथ्यो । तर चिनियाँ राष्ट्रपतिको आगमनको पूर्वसन्ध्यामा मञ्चन हुन थालेको तामझाम हेर्दा यस्तो लाग्छ, मानौं कुनै धनाढ्यको छेउ पर्दा मगन्तेले उसैको स्तुति गाउन सुरु गरेको होस् । वैचारिक विमर्शले आत्मविश्वास बढाउँछ, चाकरीले बँचेखुचेको आत्मबल सिध्याउँछ । आत्मविश्वास नभएका नेता र नागरिकले मुलुकको संकट दोब्बर बनाइदिन्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७६ ०९:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कँडेल–उक्तिको असलियत

हुलाकी
उज्ज्वल प्रसाईं

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संघीय सांसद देवेन्द्र कँडेलले राज्यव्यवस्था समितिको छलफलमा आफूलाई पितृसत्तावादको संरक्षकका रूपमा प्रकट गरे । उनले आफ्ना स्पष्ट धारणा राख्दै गर्दा कानुन पनि आफूजस्तै हुनुपर्ने बताए । यथास्थितिमा फेरबदल ल्याउने कानुन बनाउन नहुने जिरह गर्दै उनले भने, ‘हामी माइतीवालाले चेलीबेटीलाई जुन घरमा बिहे गरेर पठाउँछौं, ...त्यहाँ गएर पहिले आफ्नो हकहिस्सा माग्नू भनेर सिकायो भने कुनै पनि परिवार सुखमा रहन्न, सबै विघटन हुन्छ ।’

स्पष्ट छ, उनले परिवारका नाममा ‘पुरुष–सुख’ को पैरवी गरेका हुन् । परिवार विघटनको भय देखाएर पुरुषको हैकमसहितको पारिवारिक संरचना अक्षुण्ण राख्न खोजेका हुन् ।

कँडेलको उक्त राय अनौठो वा नयाँ होइन । विद्युतीय सञ्जालका प्रयोगकर्ताको सानो हिस्सालाई यसले तरंगित पारेको छ, समाजको ठूलो हिस्साले कँडेल–उक्तिप्रति कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने सम्भावना ज्यादा छ । त्यसैले महत्त्वको प्रश्न के हो भने, कँडेलले हाम्रो समाजको कति ठूलो हिस्सा एवं राजनीतिक नेतृत्वलाई कुन हदसम्म प्रतिनिधित्व गर्छन् ? कँडेलको भनाइ यथार्थको प्रतिविम्बन भए नेपाली समाजको रूपान्तरणलाई कसरी बुझ्ने ?

सामान्य अन्दाजले भन्छ— कँडेल बहुसंख्यक नेपाली परिवार एवं राजनीतिक नेतृत्वको उल्लेख्य हिस्साका असली प्रतिनिधि हुन् । त्यसैले उनको भनाइप्रति राजनीतिक वृत्तका धेरै मानिस मौन रहनेछन् र कुनै दबाब झेल्नुपरे सतही रूपमा सामान्य खण्डन गर्न सक्छन् । तर नेतृत्व पंक्तिमा कँडेलको भनाइका कारण भित्रभित्रै लज्जित महसुस गर्नेको संख्या अति सानो छ । त्यसो त संविधानका कतिपय अंशले बिलकुल सरम नमानी उनको यही आशयलाई प्रतिध्वनित तुल्याएकै छन् ।

सत्यको अर्को पाटो उत्तिकै भयानक छ । कँडेल र उनले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले महिलाबारे मात्रै यस्तो सोचेका होइनन्, आफ्नो हक–अधिकारको पैरवी गरिरहेका सबै समूहबारे उनीहरू यस्तै सोच्छन्, चाहे ती दलित होऊन् वा मधेसी, मुस्लिम होऊन् वा किराती, थारू होऊन् वा निमुखा । महिलाले हक खोज्दा परिवार विघटनको डर देखाए जस्तै मधेसीले हक खोज्दा देश विखण्डनको हौवा पिटे । दलितले अधिकारको माग राख्दा समाजमा सद्भाव सकिने भय सञ्चार गरे ।

जनजातिले भाषा वा धर्मनिरपेक्षताको सवाल उठाउँदा सिंगो नेपालको अमन–चैन खोसेको आरोप लगाए । थारूले अधिकारको प्रश्न उठाउँदा आजका दिनसम्म पनि कँडेल र रावलहरू अतिशय क्षुब्ध हुन्छन् । निमुखाले अलि चर्को स्वरमा बोले, सबैभन्दा पहिला तिनलाई ‘औकात’ देखाउन कँडेलहरू नै तम्सनेछन् ।

कँडेलले समय पाएनन् वा भन्न भुले, नत्र थप्ने थिए, ‘पश्चिमाले उचालेका भरमा वा बाहिरियाले प्रतिपादन गरेको नारीवादका कारण मुट्ठीभर महिला बरालिएका हुन्, तिनले भाँड्न खोजेका हुन् ।’ अरू सबै मुद्दाबारे कँडेलहरूको स्थायी धारणा यही रहँदै आएको छ । बहुसंख्यक महिला जसले यथास्थिति स्विकारेर बसेका छन्, तिनलाई औंल्याएर निर्भीक रूपमा बोल्ने सानो संख्याका महिलाको खिल्ली उडाउँछन् ।

राज्यको अलगाव चुपचाप स्विकारेका वा स्थापित राष्ट्रवाद वरण गरेकालाई ‘मार्मिक मधेसी’ वा ‘मार्मिक थारू’ भन्दै फरक मत राख्नेको सक्दो तेजोवध गर्छन् । संविधान निर्माणका बेला कँडेल–प्रवृत्ति यसरी बोलेको मात्रै थिएन, आफ्ना बोलीलाई संविधानका धारामा परिणत गर्न बन्दुक लिएर मैदानमा उत्रेको पनि थियो । त्यस्तो बलमिच्याइँलाई उकेरा लगाउने नेपाली समाजको त्यही प्रभावशाली हिस्सा थियो, जसलाई कँडेलले प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आरक्षण सम्बन्धी अभिव्यक्तिको स्मरण गरौं, संघीयताबारे उनले व्यक्त गरेका विचार सुनौं, भीम रावलले नागरिकताबारे राखेको राष्ट्रवादी धारणा सम्झौं, मन्त्री बनेसँगै योगेश भट्टराईले प्रचारित तुल्याएको विकास एवं राष्ट्रवादको भाष्य सुनौं, पार्टी फरक हुनसक्छन् वा औपचारिक दस्तावेजका जिरह फरक होलान्, सत्ताधारी ओली वा प्रतिपक्षी कँडेलले चाहेको नेपाली समाजको स्वरूपमा खासै अन्तर छैन ।

समाजको ठूलो हिस्साको स्पष्ट आड पाएको महसुस भएका दिन ओली वा कँडेलहरूले आफैले बनाएको संविधानका मुख्य विशेषता खारेज गर्नुपर्ने माग राख्न सक्छन् । आफू संलग्न पार्टी वा व्यक्तिका रूपमा आफ्नो हैकम स्थापित भएको पञ्चायती व्यवस्था र त्यसले अक्षुण्ण राख्न खोजेको विभेदयुक्त नेपाली समाज नै उनीहरूको सपना हो । यसरी असलियत उजागर हुनु उति नराम्रो भने होइन ।

नियत स्पष्ट भए व्याप्त भ्रम तोडिन थाल्छन् । सैद्धान्तिक स्पष्टता, इमानदार राजनीतिक सुझबुझ एवं स्पष्ट योजनासहित संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था स्विकार्ने राजनीतिक नेताको संख्या अत्यन्त न्यून छ । जतिसुकै महिमामण्डन गरे पनि संविधानका मूल प्रस्तावनालाई बहुसंख्यक नेताले ‘इन्टर्नलाइज’ गर्नसकेका छैनन् ।

अनेक काकतालीका कारण यिनले नयाँ गणतान्त्रिक व्यवस्था स्विकारेका हुन्, संविधानमा नयाँ व्यवस्थालाई लिपिबद्ध गरेका हुन् । हिजो संविधान निर्माणको प्रक्रिया जटिल, कठिन एवं हिंसक बन्नुको कारण त्यही थियो । नयाँ संविधानले अहिले बेहोर्न थालेको संकटको कारण पनि त्यही हो । संस्थागत भइसकेको भ्रष्टाचारले यो संकटलाई अझै विकराल र जटिल बनाउँदै लैजाने निश्चित छ ।

मूलतः बहिष्कृत र निमुखा जनता आफूले प्रत्यक्ष बेहोर्नुपरेका विभेदका कारण आन्दोलित थिए । मार्क्स, माओ वा गान्धीका ठेली पढ्ने सुविधा कमैलाई थियो, पढेकाले गरेका आह्वानमा उनीहरूले भरोसा गरे । नयाँ जीवनको त्यो परिकल्पना उनीहरूलाई सुन्दर लाग्यो । कतिपय दुखियालाई आफ्ना वरपर उठेको आँधीलेसुखको त्यो अमूर्त संसारमा पुर्‍याइदेला भन्ने कोरा आशाले लपेटेको पनि हुनसक्छ । जे होस्, आन्दोलनको अग्रभागमा उपस्थित बहुसंख्यक शरीर तिनै बहिष्कृत र निमुखाहरूको थियो ।
उनीहरूले सशरीर लडेको त्यही लडाइँले सिर्जना गरेको आवेगले नेतृत्वलाई हुत्त्याएर नयाँ व्यवस्थासम्म पुर्‍याइदियो । कतिपयले आफू कता पुग्दै छु भन्ने अन्दाजसम्म गर्नसकेका रहेनछन् । सामाजिक यथास्थिति स्वाभाविक मात्र नभई स्वादिलो पनि मानिरहेको नेतृत्वको ठूलो पंक्तिलाई ज्ञानेन्द्र शाह एउटा सामान्य च्यूति (एबरेसन) मात्र प्रतीत भएका रहेछन् ।

त्यसैले समाज बदल्ने, अन्यायी मानवीय सम्बन्ध फेर्ने एवं मान्छे र प्रकृतिको सम्बन्धलाई समेत पुनर्परिभाषा गर्ने उनीहरूको मनसुबा थिएन भन्ने स्पष्ट हुँदै छ । त्यसो गर्ने ठाउँमा आइपुगेका उनीहरूमध्ये धेरै मान्छे अतालिएका छन् । त्यही आतेसले कहिले राष्ट्रवादको ज्वरो बढाउँछ, कहिले विकासको वनमारा हुर्काउँछ । नेपाली राजनीतिको यो पछिल्लो ज्वरोलाई क्रोनिक बनाउन संसारभर बलशाली बन्दै गएको दक्षिणपन्थले पुट दिएको छ ।

जसरी आइपुगे पनि नयाँ व्यवस्थालाई स्विकार्ने प्रयत्न बढाएको भए संविधानले समयको परीक्षा सजिलो गरी उत्तीर्ण गर्थ्यो । त्यसका लागि सबभन्दा पहिले हिजो सशरीर लड्ने मान्छे को थिए, तिनले कस्ता सपना साँचेका थिए, तिनले खोजेको सुख के थियो र कस्ता विभेदको अन्त्यका लागि तिनले आफ्नो ज्यान अर्पण गरेका थिए भन्ने बुझ्न दिमाग खुला राख्नुपर्थ्यो । नयाँ समयका यस्ता अपेक्षालाई बेवास्ता गर्दै उनीहरू पुराना रीतमा फर्किए ।

खुट्टा संघीय गणतन्त्रमा टेकाएर दिमाग पञ्चायती राष्ट्रवादमा अड्याउँदा संविधान मात्र होइन, सिंगो नेपाली समाज बहुविध संकटमा फस्दै जान थालेको छ । आफूलाई नयाँ व्यवस्थाको हिमायती ठान्ने नेतृत्व र पार्टी नयाँ पञ्चायतलाई कार्यान्वयन गर्न रकमी राजनीतिको अगुवा बन्नुले उनीहरूको पनि असलियत उजागर गरेको छ ।

त्यसैले कँडेलसँग फरक मत राख्नेले उनलाई एक्ल्याएर गिज्याउनुको तुक छैन । समग्र नेपाली राजनीतिको फलकमा कँडेल–उक्तिलाई राखेर हेरे समस्याको जरो पहिचान गर्नसजिलो होला । समस्याको त्यो जरोलाई हुर्काएर लहलहाउँदो रूख बनाउन हामी आफैले कति पानी र मल हाल्यौं भनेर लेखाजोखा गर्न आवश्यक छ । आफूभित्रको कँडेल ज्युँदै राखेर देवेन्द्रको खिसी किन गर्ने ?

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT