लोकतन्त्रको उपहास

प्रदेश सरकारहरूमध्ये प्रदेश–१ ले प्रति सांसद २ करोड, प्रदेश–२ ले ३ करोड, प्रदेश–३ ले ३ करोड, गण्डकी प्रदेशले १२ लाख, प्रदेश–५ ले ६० लाख, कर्णाली प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रतिसांसद ५ र जनता सडक कार्यक्रमका नाममा प्रतिसांसद १० करोडका दरले छुट्याएपछि मात्र संसदले बजेट पास गरेको थियो । प्रदेश–७ ले ३ करोडका दरले सांसदले स्वविवेकीय ढंगले खर्च गर्नेगरी बजेट बाँडे । संघ र प्रदेशका सांसदहरू आआफ्नो राजनीति जोगाउन सफल भए । आ.व. २०७५/७६ मा त्यस्तो बजेट नछुट्याएको गण्डकी प्रदेशले पनि यसपटक प्रति सांसद १२ लाख छुट्यायो ।

सांसदहरू बजेटको आफूखुसी खर्च गर्ने काममा व्यस्त भइरहेका बेला हालै उक्त बजेट खर्च गर्ने विधि र प्रक्रिया तोक्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ । नियमावलीमा बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य संयोजक र सम्बन्धित नपा र गापा प्रमुख/उपप्रमुखसमेत सम्मिलित कार्यक्रम परामर्श समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो बजेटको एकमुष्ट रकमले करिब ३ सय मेगावाट जलविद्युत आयोजना बन्न सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ । तिनका यस्ता सुझाव आइरहँदा पनि नियमावलीमा कुनै त्यस्ता ठूला आयोजना जसले ग्रामीण औद्योगीकरण गरोस्, उद्योगहरू स्थापना होउन्, रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने आशयसम्म पनि राखेको देखिँदैन । जनप्रतिनिधिहरूले पनि आआफ्नो बजेटको ५० प्रतिशत एकमुष्ट ठूला आयोजनामा लागू गर्ने सोच देखिएन । यस अघिको यस्तो बजेटले नागरिकको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो ? लेखाजोखा कसले गर्‍यो ? प्रश्न अनुत्तरित नै छन् ।

यस्तो बजेटबाट प्रत्येक प्रदेशमा ठूला विकास आयोजना बन्ने र रोजगारी सिर्जना हुनेतर्फ जनप्रतिनिधिहरूको रणनीतिक सोच कहिले आउला ?

सांसदहरूलाई यसरी बजेट बाँड्ने परिपाटी विकसित मुलुकहरूमा छैन । भारत, भुटान, घाना, केन्या, मलेसिया, फिलिपिन्स, जाम्बिया, युगान्डासहित २३ मुलुकमा यस्तो व्यवस्था पाइन्छ । नेपालमा सांसदलाई बजेट बाँड्ने परिपाटी २०५२ सालदेखि सुरु भएको हो । त्यतिबेला प्रतिसांसद २ लाख दिइएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै गठबन्धन सरकारले यो रकममा व्यापक वृद्धि गरेको छ । अहिले बलियो सरकार हुँदा पनि यसले संस्थागत रूप लिनु दुःखदायी हो ।

बजेट खर्च प्रणालीका आफ्नै सर्वमान्य सिद्धान्त र मान्यता हुन्छन् । जनप्रतिनिधिले प्राप्त गर्ने यस्तो बजेटको योजना, स्थानीयको माग, जनजीवनमा पर्ने प्रत्यक्ष प्रभाव, खरिद प्रक्रिया, वित्तीय अनुशासन, आयोजनाहरूको दोहोरोपन र दीर्घकालीन प्रभावकारितासमेत नजरअन्दाज गरी अनुगमनकारी भूमिकामा रहने सांसदकै गरिमा गुम्नेगरी बजेट माग्ने र जथाभावी खर्च गर्ने काममा लाग्नु लोकतन्त्रको उपहास हो ।

सांसदले त विकासको समानुपातिक, न्यायिक र रणनीतिक विषयमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने हो । सरकारलाई बजेट कनिकाझैं नछर भन्ने हो, ठूलठूला आयोजनामा बजेट केन्द्रीकृत गरेर, युवा पलायन रोक्ने रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन दबाब सिर्जना गर्ने हो । बजेट निर्माणमा प्रभाव पार्ने हो । सांसद निर्वाचन क्षेत्र बजेटको सर्वत्र विरोध भइरहँदा सांसद गगन थापाको प्रतिक्रिया थियो, ‘संघीय संसदको भूमिकामा विमर्श गरौँ । यो बन्द गर्नुपर्छ ।’

संवैधानिक एवं लोकतान्त्रिक दर्शन बाहिरका यस्ता राजनीतिक गतिविधिले लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासमा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त निस्प्रभावी बनाउँछ । बजेट छुट्याउने पनि आफै, खर्च गर्ने पनि आफै हुँदा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुन नसकी संसदको नियमनकारी क्षमता क्षीण हुँदै जान्छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति मतदातामा निराशा बढ्छ । कालान्तरमा युवा वर्ग एवं आममतदाता ‘नो भोट’ को (दलीय पद्धतिलाई नै इन्कार गर्ने) विकल्पमा जानसक्ने सम्भावना बढ्छ । राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिज्ञको नै साख गिर्छ । बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन भंग हुन्छ । विकास खर्च रणनीतिक योजनामा परिचालन हुन नसक्ने, नीति निर्माण फितलो हुने, स्थानीय सरकारहरू कमजोर बन्दै जान्छन् । ठूला आयोजनामा बजेट अभाव हुन्छ । कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन आउने, वित्तीय अनुशासन बिग्रँदा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूको सहयोग अन्तै मोडिने सम्भावना बढ्छ ।

शासकीय पद्धतिमा सुधार नगरी यस्ता कार्यक्रमलाई हटाउन सकिँदैन । प्रथमतः राजनीनिक शुद्धीकरण जरुरी छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । मतदाता शिक्षामार्फत मतदाताको सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । मतदातालाई मतदानमा स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । मत छनोटमा मतदातालाई मन नपरेको उम्मेदवारलाई ‘रिजेक्ट’ गर्न सक्ने ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार दिनुपर्छ । जसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरू नीति निर्माणमा सीमित हुने र

जनादेश अनुसार काम गर्ने परिपाटी विकास हुन्छ ।