शब्दजालले हुँदैन कृषि विकास 

संघीय संरचनामा कृषि प्रसार तथा सेवा धराशायी भएको छ । भएको संरचना जगैबाट भत्किएको छ । त्यसमा सुधार प्रयास त भइरहेको छ, पुनर्निर्माण हुन चाहिँ समय लाग्छ । कृषि प्रसार र सेवाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने संवैधानिक व्यवस्था राम्रो थियो, जसको ध्येय कृषि कार्यक्रम गाउँ–गाउँ पुग्छ भन्ने नै थियो । तर पालिकाहरूमा कृषि संगठन र विज्ञहरूको उपस्थिति र परिचालन हेर्दा त्यो सम्भव हुने देखिन्न । धेरैजसो पालिकामा कृषि विकास भनेको मल–बीउ वितरण र केही औपचारिक तालिम भन्ने छ । पालिका स्तरको कृषि प्रदेश र संघसँग नजोडिनु गलत हो । सायद स्थानीय तहको स्वायत्तताले त्यसो गर्न दिएन । तथापि नितान्त प्राविधिक, विज्ञान र मुलुकको खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा स्थानीय, प्रदेश (जिल्लास्तरीय कार्यालयमार्फत) र संघीय सरकारबीच संस्थागत समन्वय त हुनैपर्छ ।

पालिकास्तरीय कृषिलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले होला, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरू विघटन भए । समस्या यहींनिर देखियो । कृषि प्रसार र सेवा पालिकामा गए पनि जिल्लास्तरीय कार्यक्रमको नीतिनिर्माण, समन्वय र मूल्यांकन तथा अनुगमनका लागि प्रदेश अन्तर्गत जिल्ला स्तरमा कृषि विकास कार्यालय चाहिन्थ्यो । धेरैजसो जिल्ला कार्यालय अहिले ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ का नाममा पुन:स्थापित भए, कतै एउटै केन्द्रले दुइटा जिल्ला हेर्ने गरी मिलाइयो । ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ झ्वाट्ट सुन्दा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद (आईसीएआर) को ‘कृषि विज्ञान केन्द्र’ को नक्कल जस्तो लाग्छ । यी केन्द्र र पालिकाहरूको कामबीच कस्तो सम्बन्ध होला ? चौतर्फी सुनिएको छ— दुवैले आफ्नो उपस्थिति जनाउन कार्यक्रममा दोहोरोपना राखिएको छ । हुन त यस्तो शैली अरू क्षेत्रमा पनि छ । कर्णाली प्रदेशले प्रादेशिक अधिकार प्रयोग गरी कृषि ज्ञान केन्द्रको सट्टा कृषि विकास कार्यालय नै कायम गरेको छ । योचाहिँ मलाई ठीक लाग्यो ।

संघीय कृषि संरचना हेर्दा, कृषि विभाग र पशुपक्षी सेवा विभागलाई अब विघटन गर्दा हुन्छ । केही प्रमुख केन्द्रीय कार्यालय (जस्तै— प्लान्ट क्वारन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र, बीउ गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र आदि) सीधै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छन् । यसरी विभाग र केन्द्रहरूलाई समानान्तर रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुको अर्थ छैन । दुईमध्ये एउटा भए पुग्छ । फार्म केन्द्रहरू चलाउनकै लागि मात्र छुट्टै विभाग चाहिँदैन । ती खासमा अनुसन्धान अन्तर्गत रहनुपर्थ्यो । किनकि फार्म केन्द्रहरूमा अनुसन्धान हुन्छ, नयाँ–नयाँ जातको बीउ तथा नश्लको परीक्षण हुन्छ, प्रजनन बीउ उत्पादन हुन्छ ।

संघीय सरकार अन्तर्गत राज्यकै सोच र पहलमा बिनाविदेशी सहयोग सरकारले ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना (पीएमएएमपी)’ केही वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस्तो ठूलो आयोजना जुन सोचसाथ आयो, त्यो राम्रो थियो, तर अहिले यो लगभग असफल भएको धेरैको ठम्याइ छ । कृषिका नाममा अनुदान बाँड्ने, हाइटेक नामका संरचना बनाउने, प्रयोगशाला र उपकरण जस्ता महँगा सामान खरिद गर्ने आदिमा बजेट खर्च भइरहेको छ । भएका संरचना र उपकरणको समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन । त्यस अनुरूपको न दक्ष जनशक्ति उपलब्ध न त प्रविधि । कृषि उत्पादन बढाउन अनुदानको केकति योगदान रह्यो र त्यो कति दिगो रहन्छ भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन । सुपर जोन, जोन र पकेटका नाममा कार्यालय खडा भएका छन् । परियोजना हाँक्नभन्दा कार्यालय चलाउन केही कर्मचारी खटिएका छन् । विषय विशेषज्ञको खडेरी छ । सरकारले यो परियोजनाको समस्या र कमी–कमजोरी पहिचान सुधार नगरे बालुवामा पानी खन्याएसरह हुनेछ ।

कृषि अनुसन्धानको हविगत संरचनागत हिसाबमा कृषि प्रसारको जस्तो छैन । कम्तीमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) छ, तर यसलाई राज्यले भरोसा गर्न सकेको छैन । सरकारका विभागीय मन्त्री, जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नार्कले काम गरेन वा काम गर्न सकेन मात्र भन्छन्, काम गर्न सक्ने चाहिँ बनाउन खोज्दैनन् । किनकि समस्या हुँदा राजनीति गरिरहन पाइन्छ । नार्कले जन्मजात भाइरस बोकेको छ, जसको उपचार हो— ‘नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद ऐन’ लाई ‘कृषि अनुसन्धान सेवा ऐन’ मा परिणत गरी त्यस अन्तर्गत कृषि अनुसन्धान विभाग गठन गर्नु । कृषि अनुसन्धानलाई स्वायत्तता चाहिने भएकाले यसको छुट्टै ऐन चाहिन्छ । तर यसरी बन्ने विभागलाई मात्र स्वायत्तता दिएर पुग्दैन । त्यसो भयो भने त्यो अहिलेको नार्कझैं केही सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली गर्ने ठाउँ बन्छ । स्वायत्तता खासमा कृषि अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत बन्ने इन्स्टिच्युटहरूलाई चाहिन्छ र दिनुपर्छ ।

त्यस्तै, कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि विश्वविद्यालय चाहियो भनेर धेरै वर्ष आवाज उठ्यो । बल्ल २०६७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को रामपुर, चितवनस्थित कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान (आईएएएस) र मकवानपुरको हेटौंडास्थित वनविज्ञान अध्ययन संस्थानलाई लिएर कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु) बन्यो । यो मुलुककै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय हो । एएफयु स्थापना भएको दस वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्रिविसँग किचलो सकिएको छैन । यसले गर्दा गुणस्तरीय कृषि प्राविधिज्ञ उत्पादनको लक्ष्यमा ठूलो आघात परेको छ । राज्यले चाहे यो किचलो एकै निर्णयमा समाधान हुन्छ ।

कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने सरकारको उद्देश्य अनुरूप निजी क्षेत्र अघि सरेको छ । तथापि यो क्षेत्र बढी परनिर्भर छ । यो स्वाभाविकै हो, किनकि यसका लागि चाहिने उन्नत र हाइब्रिड लगायतका प्रविधिको पर्याप्तता छैन । त्यसमाथि निजी क्षेत्र नाफामा टिक्ने हो । केही वर्षअघिसम्म निजी क्षेत्रको ठूलो हिस्सा एग्रोभेटले ओगटेको थियो । अहिले ठूलठूला कम्पनी आएका छन् । मुख्य समस्या, त्यस अनुरूप सरकारले सहजीकरण गर्न नसक्नु हो । सरकारसँग एकातिर निजी क्षेत्रलाई स्वस्थ रूपमा प्रोत्साहित गर्ने नीति छैन, अर्कातिर निजी क्षेत्रसँग पनि साना किसान जोड्ने नीति छैन । निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर प्रविधि भित्र्याइरहेको छ ।

अन्त्यमा, माथि उल्लेखित चारै पक्षलाई राज्यले यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्छ । कृषि गर्ने जतिसुकै ठूला कम्पनी आए पनि व्यावसायिक र साना कृषकका लागि कृषि प्रसार तथा सेवा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यकै हो । जतिसुकै उन्नत र आधुनिक प्रविधि भित्र्याइए पनि मुलुकको हावापानीमा सुहाउँदो प्रविधिका लागि अनुसन्धान परीक्षण गर्ने दायित्व राज्यकै हो । युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायनका बावजुद भोलिको कृषि हाँक्ने र थेग्ने गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो । शब्दजालले सिँंगारिएका कृषिको अवधारणा र योजनाको ठेलीले मात्र कृषिको विकास हुँदैन ।