छाडा पशु व्यवस्थापनको सर्त

समितिको अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेपछि घटनाको वास्तविकता थाहा हुने नै छ । तर यस घटनाले छाडा पशुको समस्याले कसरी बृहत् रूप लिँदै छ भन्ने छर्लंग्याएको छ । यही समय खोटाङको दिक्तेलमा कुकुरलाई दाउराले कुटीकुटी मारिएको घटनाले पशुप्रेमीहरूको मन रुवायो । नेपाली मनकारी र दयालु हुन्छन् भन्ने विश्वासलाई यी घटनाले नराम्ररी धमिल्याइदिएका छन् ।

छाडा वा सामुदायिक पशुको समस्या लामो समयदेखिको भए पनि हाल यसको प्रभाव ज्यादा देखिनुका कारण हुन्— गाउँमा बसोबास घट्दै जानु, सहर वरिपरिका क्षेत्रमा गाईपालनको व्यवसायीकरण, गाईहरूमा बढ्दो बाँझोपन तथा अन्य रोगको संक्रमण, कृषि क्षेत्रमा कमी आउनु, कृषिमा यान्त्रिकीकरण बढ्दै जानु । यसै कारण सडकमा छाडा गाईवस्तु, साँढे बढिरहेका छन् ।

पशुधनीहरूको गैरजिम्मेवारी यसमा छँदै छ । सीमावर्ती सहरहरूमा सीमापारिबाट अनुत्पादक पशुहरू नेपालतर्फ धपाइएका समाचार पनि बेलाबेला आउने गरेका छन् । अर्कातिर, सहरको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा सडकमा कुकुर बढेका छन् । फोहोरमा उपलब्ध खानेकुराका कारण कुकुरहरू सहरबाहिरबाट समेत आउने गर्छन् ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार, नेपालमा करिब ७३ लाख गाईगोरु रहेमध्ये १५ प्रतिशत उन्नत जातका छन् । सरकारको पशु नश्ल सुधार अभियानका कारण उन्नत गाईहरूको संख्या वृद्धि भई वार्षिक करिब ८ प्रतिशतका दरले बढिरहेको दूधको मागलाई पूर्ति गर्न सहयोग पुगेको छ । व्यवसायका लागि पालिएका उन्नत जातका पशुको व्यवस्थापनमा कमी–कमजोरीका कारण अनुत्पादक रोगी पशुको संख्या पनि बढिरहेको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहको पशुपक्षीको तथ्यांक सरकारसँग भए पनि छाडा गाईगोरुको तथ्यांक भने छैन । कुकुरको संख्या कति छ भन्ने पनि यकिन छैन । हरेक १० मानिस बराबर १ कुकुरको हुने मान्यतालाई आधार बनाउँदा नेपालमा २५ लाखभन्दा बढी कुकुर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यीमध्ये करिब ३० प्रतिशतलाई घरपालुवा मान्दा करिब १७–१८ लाख कुकुर समुदाय वा सडकमा रहेको आकलन । काठमाडौं महानगरपालिकामा करिब २५ हजार र ललितपुर महानगरपालिकामा ७ हजार सामुदायिक र सडक कुकुर रहेको विभिन्न संस्थाको अध्ययनमा देखिएको छ ।

समस्या समाधानका लागि पहिले गाई, गोरु र कुकुरको तथ्यांक पत्ता लगाउनुपर्छ । यसका लागि सरकार र सरोकारवाला मिलेर कृषक, गौशाला, मन्दिर र सडकमा रहेका गाई, गोरु तथा घरपालुवा, समुदाय र सडकमा रहेका कुकुरको संख्या निर्क्योल गर्नुपर्छ । छाडा पशुको व्यवस्थापनको पहिलो सर्त हो यो । पशुहरूको पहिचान र एकीकरणको व्यवस्थापन दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय हो । पशु पहिचान भइसकेपछि कृषक र व्यवसायी तथा पशुधनीहरूले

आफ्ना पशु सडकमा छाड्न पाउनेछैनन्, छाडेमा कानुनी कारबाही भोग्नेछन् ।

पशुहरूको पहिचान र एकीकरण गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गर्दै एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण गरी स्थानीय तहले तथ्यांक अद्यावधिक गर्न थाल्नुपर्छ । अनि तीनै तहका सरकार मिलेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसरी पशुहरूको पहिचान र एकीकरण हुँदा पशु नश्ल सुधारका दीर्घकालीन योजना सञ्चालन र पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर नियन्त्रण तथा तिनको निर्यातको सम्भावना पनि उच्च रहन्छ । छाडा गाईगोरु व्यवस्थापनका लागि तेस्रो महत्त्वपूर्ण कार्य गाईहरूको उत्पादनशीलता (उत्पादन उमेर) बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

छोटो समयमा बढी नाफा लिने उद्देश्यले कृषक व्यवसायीहरू पशुको आधारभूत शरीर विज्ञानलाई प्रतिकूल हुने गरी पशुपालन गर्छन्, जसका कारण पशुहरूमा बाँझोपन तथा गैरसंक्रमित रोगहरूको अवस्था बढ्दो छ । राम्रो स्वास्थ्य, राम्रो आहार र राम्रो व्यवस्थापन भयो भने गाईहरूको उत्पादन गर्ने सक्षम उमेर बढ्दै जान्छ । अन्ततः अनुत्पादक गाईको संख्या घट्छ । यसो गर्न सकिए थोरै गाई हुँदा पनि दूध उत्पादन बढ्न सक्छ ।

पशु आहार लगायतका स्रोतहरूको उच्चतम उपयोग गर्न सकिन्छ । छाडा गाईको व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारले गौशाला र कान्जी हाउस निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि सहयोग, सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्छ । पशु अनुत्पादक हो भनी प्रमाणीकरणका लागि पशु चिकित्सक वा प्राविधिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनुत्पादक पशु पाल्न चाहने कृषकको आर्थिक बोझ कम गर्न सरकारले सहयोगका कार्यक्रम तथा पशु स्वास्थ्यको नियमित चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । जुरो सानो हुने उन्नत जातका बहर पछि खेतबारी जोत्न काम नआउने भएकाले छाडा छाडिने गरेका छन् । यस्तो नहोस् भन्न बाछी मात्र जन्माउने ‘सेक्स्ड सिमेन’ को उपयोगिताबारे अध्ययनपछि मुख्य–मुख्य गाईपालन क्षेत्रहरूमा यसको प्रयोग गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।

सडक र सामुदायिक कुकुरको व्यवस्थापनका लागि कुकुरको संख्या नियन्त्रण गर्नु एक मात्र उपाय हो । १०–१२ वर्षदेखि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले कुकुरको संख्या नियन्त्रणका लागि बन्ध्याकरण शिविर देशका विभिन्न सहरमा सञ्चालन गरिरहेका भए पनि त्यस्तो एकल प्रयासले यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन । दुई वर्षदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले कुकुर नियन्त्रण गर्न कार्यक्रम चलाइरहेको छ र त्यो एकदम सफल पनि भइरहेको छ ।

अन्य स्थानीय तहले पनि यस्तै कार्यक्रममार्फत कुकुर नियन्त्रणको पहल गर्नुपर्छ । घरपालुवा कुकुरको माइक्रोचिपिङ तथा नगरपालिका र गाउँपालिकामा अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सहरमा कुकुर बढ्नुको अर्को मुख्य कारण तिनलाई आहार उपलब्ध हुनु रहेकाले नगरपालिकाहरूले फोहोर व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

समाजको बनावट र हाम्रो रहनसहनमा भइरहेको परिवर्तनका कारण सिर्जित छाडा पशुहरूको समस्या समाधानमूलक हो । छाडा पशुको व्यवस्थापन विशेषतः स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तीनै तहका सरकार र सरोकारवालाबीच सहयोग, सहकार्य र समन्वयले नै यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिन्छ ।

_{लेखक पशु विकास अधिकृत हुन् ।}