उपलब्धिहरू पनि उत्तिकै छन्

डा. खिमलाल देवकोटा

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको आज पाँच वर्ष लाग्यो । यो संविधानको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार, मौलिक हक, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य लगायतलाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गर्नु हो ।

संविधान जारी भएयता मुलुकको राज्यसंरचना लगायतमा ठूलो परिवर्तन तथा सुधार भएको छ, जसमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

१) राज्य संरचनामा आमूल परिवर्तन
नयाँ संविधान आएयता मुलुकको राज्यसंरचनामै ठूलो बदलाव आएको छ । नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भएको छ र राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान र कानुन बमोजिम यिनै तहले गरिरहेका छन् । संविधानको पालन र संरक्षणका लागि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्थासँगै गणतन्त्र संस्थागत भएको छ, जसमा मधेसी, महिला र जनजातिको समेत प्रतिनिधित्व भइसकेको छ ।

यो संविधानले जनतालाई मालिक बनाएको छ । सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको संविधानले अन्त्य गरेको छ । विभेद र उत्पीडनसम्बद्ध कतिपय विषयलाई मौलिक हकका रूपमा राखी कानुनको तर्जुमा समेत भएको छ ।

सातै प्रदेशले आफ्नो सांगठनिक संरचनासमेत विस्तार गरिसकेका छन् । साबिकका करिब ४ हजार स्थानीय निकायलाई ७५३ स्थानीय सरकारमा र २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १६५ मा सीमित गर्नु चानचुने काम थिएन । प्रदेश २ मा स्थानीय तहको चुनाव हुने/नहुने अन्योल थियो, जसलाई चिर्न संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको संख्या ७४४ बाट बढाएर ७५३ पुर्‍यायो । अहिले ५५ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश ३ मा स्थानीय तहको संख्या ११९ छ भने, ५४ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश २ मा चाहिँ १३६ छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई पनि ९० प्रतिशत भार दिइएको छ ।

२) पुन:संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन
प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएसँगै सरकारी सेवाको सांगठनिक संरचना र कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गरिएको छ । स्वीकृत संरचना तथा दरबन्दीका आधारमा निजामती सेवाको विद्यमान जनशक्तिको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन लगभग सकिएको छ, जस अनुसार संघमा ४८,६०६, प्रदेशमा २२,२९७ र स्थानीय तहमा ६७,७१९ कर्मचारी रहनेछन् । कुल दरबन्दी १ लाख ३८ हजार ६२२ निर्धारण गरिएको छ । संघका लागि स्वीकृत दरबन्दीमा ३९,९६० कर्मचारी समायोजन भएका छन् भने प्रदेशतर्फ १३,८२१ जना ।

त्यसै गरी, स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाबाट ३१,७१० कर्मचारी समायोजन भएका छन् । साबिकका स्थानीय निकाय र अन्य सेवाबाट समेत १२,०९७ कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगेका छन् । कर्मचारी समायोजनले एक किसिमको दिशानिर्देश गरिसकेको छ । अपुग कर्मचारी अब प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन अनुसार राख्न सक्छन् । प्रदेश लोकसेवा गठनको काम अगाडि बढेको छ । दुइटा प्रदेशले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षसमेत नियुक्ति गरिसकेका छन् । ठूलो संख्यामा उच्चपदस्थ कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन् । धेरै अधिकार र जिम्मेवारी सिंहदरबारबाहिर गएको संकेत पनि हो यो ।

३) समावेशी प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली विधि अनुसार प्रत्यक्षबाट ६० र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत सभासद् निर्वाचित भएका छन् । कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तराईमा मात्रै ७८ सिट संख्या निर्धारण गरी संघीय संसदमा मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व बढाइएको छ । यसै गरी, कुल ३३० प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तराई–मधेसमा मात्रै १५६ वटा कायम गरिएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् भने, बाँकी ११० समानुपातिकबाट आएका छन् । यसै गरी, ५५० सदस्यीय प्रदेश सभामा समेत २२० जना समानुपातिकबाट आएका छन् । संघीय र प्रदेश संसदमा कम्तीमा पनि एकतिहाइ महिला छन् । राष्ट्रियसभामा समेत समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता अनुसार सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छ ।

स्थानीय सभामा समेत ठूलो मात्रामा समावेशी प्रतिनिधित्व छ । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला र प्रत्येक वडामा अनिवार्य रूपमा दुई महिला सदस्य हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये ४१ प्रतिशत महिला छन् । कुल निर्वाचितमा करिब २० प्रतिशत दलित महिला छन् ।

मुलुकको कार्यकारिणी भूमिकामा समेत लैंगिक समानताको सुनिश्चितता छ । जस्तो— राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छ । सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखमा पनि लैंगिक समानताको पालना भएको छ । संविधानमा महिला, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति लगायतको हक–अधिकार संरक्षणका लागि अलग्गै संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ । सबै संवैधानिक अंग र निकायको नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । स्थानीय निकायदेखि संघसम्म यस्तो सम्मानजनक समावेशी प्रतिनिधित्व सायदै अर्को देशमा छ ।

४) मन्त्रीको सीमित संख्या र राजनीतिक स्थायित्व
संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । विगतका सरकारले मन्त्रिमण्डल ५६ सदस्यीयसम्म बनाएका थिए । प्रदेशमा पनि समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नै प्रदेश संसदको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मन्त्री हुने व्यवस्था छ । राजनीतिक स्थायित्वका हिसाबले संविधानको यो अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यो संविधान आउनुअघि पछिल्ला १० वर्षमा झन्डै १० वटै सरकार बने । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै नीति परिवर्तन र कर्मचारी फेरबदल गर्ने तथा व्यक्ति वा पार्टीको स्वार्थमा बढी ध्यान दिने गर्नाले मुलुकले सोचेजस्तो परिवर्तन गर्न सकेन । अहिले ठूला राजनीतिक दल एकीकृत हुनुको प्रभाव अन्य दलमा पनि परेको छ । अब राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पाउनुपर्छ ।

कम्तीमा पाँच वर्षका लागि मुलुकले दिगो र बलियो सरकार पाएको छ । राजनीतिक स्थायित्वका कारण यसको प्रभाव आर्थिक विकास लगायतका क्षेत्रमा परेको छ । यसै गरी, अविश्वास प्रस्तावका कारण पटक–पटक सरकार फेरिने खेलमा संविधानले अंकुश लगाएको छ । अब प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म (प्रदेशमा समेत) र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्थालाई समेत कडाइ गरिएको छ । यस्तै व्यवस्था प्रदेशमा समेत छ ।

५) समन्वयकारी संस्थाहरूको क्रियाशीलता
संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवादको निरूपणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था छ । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुने परिषदको बैठक अहिलेसम्म तीन पटक बसिसक्यो । गत मंसिरको बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता कम गर्न २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरेको थियो । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, सम्पत्ति तथा पूर्वाधार हस्तान्तरणजस्ता विषय समेटिएको कार्ययोजनाका केही सम्पन्न भइसकेका छन् । यसै गरी, वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड लगायतका समस्या समाधानार्थ अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरसरकारी वित्त परिषदको व्यवस्था कानुनमा छ । प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरू र स्थानीय तहका पदाधिकारीसमेत सदस्य हुने यो परिषदको बैठक चार पटक बसिसकेको छ । केही साताअघिको बैठकले नदीजन्य सामग्री (गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा आदि) बापत संकलन हुने राजस्वको बाँडफाँडमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुन बनाउने जस्ता निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी लगायतबारे आपसी समन्वयका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था कानुनमा छ । यसको बैठकसमेत नियमित हुन थालेको छ । अहिले तीन तहका सरकारबीच समन्वय कायम गर्ने कानुन संसदमा विचाराधीन छ । यद्यपि यो कानुन नहुँदासमेत सरकारका सबै अंगबीच सौहार्दपूर्ण समन्वय भएको छ ।

तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवाद निरूपण लगायतका लागि सर्वोच्च अदालतमा एउटा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्थासमेत संविधानमा छ ।

६) वित्तीय संघीयताको सफल कार्यान्वयन
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कार्यजिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, वित्तीय हस्तान्तरण, ऋण अधिकार लगायतको व्यवस्था संविधानमा छ । वित्तीय हस्तान्तरणबारे प्रदेश तथा स्थानीय तहले संविधानमा उल्लेख भएका चार वटै अनुदान पाएका छन् । राजस्व बाँडफाँड र प्राकृतिक स्रोतसाधनको राजस्वसमेत प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन् । वित्तीय हस्तान्तरण लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न संवैधानिक अंगका रूपमा संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । अनुदान वितरणमा प्रादेशिक सन्तुलन छ । कर्णाली प्रदेशले सबभन्दा धेरै समानीकरण अनुदान पाएको छ । प्रदेश सरकारले समेत स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेका छन् । यसै गरी, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्कको १५/१५ प्रतिशत, प्राकृतिक साधनको राजस्वको २५/२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कानुन कार्यान्वयनमै आइसकेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक महिनाको १५ गतेभित्र राजस्व बाँडफाँडको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकमको योगफलको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्छन् । ऋण सम्बन्धी विधेयकले भर्खर संसदमा प्रवेश पनि पाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सञ्चित कोषहरू र राजस्व बाँडफाँडका विभाज्य कोषहरू सञ्चालनमा आएका छन् । संघको लेखा र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीसँग सामञ्जस्य हुने गरी प्रदेश सरकारको खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्न एकल खाता कोषको अवधारणा अनुसार लेखांकन गर्ने प्रणालीको विकास भएको छ । सबै प्रदेशमा लेखा नियन्त्रक कार्यालय गठन भइसकेका छन् । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन विधिलाई पारदर्शी बनाइएको छ । स्थानीय तहको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यलयबाट हुने व्यवस्था संविधानमा छ, जबकि साबिक गाविस र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण महालेखाबाट हुँदैनथ्यो ।

७) कानुन तर्जुमा, मौलिक हकको कार्यान्वयन र लगानी अनुकूल वातावरण
संविधानले आफै काम गर्दैन, काम गर्नेलाई डोर्‍याउने हो र त्यो बाटोमा हिँड्न दर्जनौं ऐन–कानुन आवश्यक पर्छन् । सुरुताका कानुन मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनका लागि न्यूनतम ११० विषयमा संघीय, २२ वटामा प्रादेशिक र ६ वटामा स्थानीय कानुन बनाउनुपर्ने भनी पहिचान गरेको थियो । ती सबैजसो बनिसकेका छन् । भदौ मसान्तसम्मको विवरण अनुसार, संघीयतामा प्रवेशपछि १३४ वटा संघीय कानुन बनिसकेका छन् भने, ३८ विधेयक संसदमा छन् । सातै प्रदेशमा करिब २५० कानुन प्रदेशसभाले पारित गरिसकेका छन् । कानुनले नै संघीय गणतन्त्रको जगलाई मजबुत बनाउने हुँदा अहिले सबै सरकारले फटाफट कानुन तर्जुमा गरेका छन् । यस्तै, मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक १६ कानुन तयार भइसकेका छन् ।

राजनीतिक स्थायित्व, स्थायी सरकार र ऐन–कानुनको निर्माण लगायतका कारण अहिले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभियानलाई साथ दिन निजी तथा सहकारी क्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गरिरहेका छन् । अहिले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि सम्भाव्य परियोजनाहरू तयार भएका छन् । दीर्घकालीन सोचसहित संघीय ढाँचा अनुसारको पन्ध्रौं आवधिक विकास योजना तयार भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आवधिक विकासको मार्गचित्र तयार गर्दै छन् । स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ । कामदारहरूको वर्तमान र भविष्य सुरक्षित गर्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । केही दिनअघि भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म ६९ किमि लामो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजना सम्पन्न भई पाइपबाट तेल ल्याउने काम पनि सुरु भइसकेको छ ।

८) उच्च ओहदामा पुग्न वंशजको नागरिकता र सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा
नागरिकता सम्बन्धी विषयले अहिले संसदमा प्रवेश पाएको छ । नागरिकता वितरणमा प्राय: देशले कडाइ गर्ने गरेका छन् । भारतको असम राज्यमा वर्षौंदेखि बसोबास गरेका नेपाली मूलका हजारौं भारतीय नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेनन् भन्ने समाचार हालसालै आएको थियो । यो बिलकुलै भारतको आन्तरिक मामिला हो । नेपालमा पनि सजिलै नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकाहरू राज्यको उच्च ओहदामा छिट्टै पुग्नमा भने संविधानले अलि कडाइ गरेको छ । जस्तो— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुन वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा १० वर्ष र नेपालीसँग विवाह गरी अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकाका लागि पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

यसैगरी, नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुने र सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली हुने संविधानमा व्यवस्था छ । नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने व्यवस्थासमेत छ । मातृभाषामा शिक्षा पाउने, त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने विषयलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार २३ मातृभाषामा पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्रीसमेत तयार भइसकेका छन् ।

अन्त्यमा,
संविधानप्रति केही वर्ग र क्षेत्रका अझै केही असहमति छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । तर पनि संघीय संविधानका कारण सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोसम्म पुगेको सत्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । संविधानले नागरिकलाई शक्तिशाली बनाएको छ । केही अपवादबाहेक प्राय: क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखा परेका छन् । विभिन्न स्थानीय सरकारबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको भावना जागेको छ । जनताले घरदैलोमै सरकार पाएका छन् ।
प्रदेश सरकारहरूले पनि विकासका राम्रा–राम्रा कार्यक्रम ल्याएका छन् । आफ्नो प्रदेशको विकास आफै गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागेको छ ।

विकास र सुशासन लगायतका क्षेत्रमा प्रदेश–प्रदेशबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको विकास भएको छ । साबिक व्यवस्थामा भन्दा जनताले प्राप्त गर्ने सेवामा सुधार आएको छ । बसाइँसराइमा कमी आएको छ । जनताको तीव्र आकांक्षा अनुसार तीन तहकै सरकारले काम गर्न सकेनन्, संघीयता र गणतन्त्रप्रतिको भ्रम चिर्न जति प्रयास गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन भन्ने लगायतका गुनासा पनि जनस्तरमा छन् । यसतर्फ सरकार लगायत सम्बद्ध निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।
devkotakml@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधान दिवस कसरी मनाउने !

प्रा. कृष्ण हाछेथु

आज असोज ३, संविधान दिवस । अर्थात्, चार वर्षपहिले संविधान घोषणा भएको दिनलाई सम्झने पर्व । संविधान जारी भएको दृश्यलाई त्यति बेला नेपालका सबै टेलिभिजन च्यानलले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए । यस क्रममा देखिएका दृश्यको झल्को अहिले पनि मानसपटलबाट मेटिएको छैन ।

बहुजातीय नेपाली समाजको एक तप्का अर्थात् वर्चस्वशाली खस–आर्यले औधि खुसी मनाए । नयाँ संविधानलाई मैनबत्ती बाली, नाचगान गरी स्वागत गरे । त्यसको ठीक विपरीत मधेसमा निस्पट्ट अँध्यारो थियो र ब्ल्याक आउट गरी मधेसीले नयाँ संविधानको चर्को विरोध गरे । आदिवासी जनजाति किंकर्तव्यविमूढ देखिए, न खस–आर्यले जस्तै खुसी मनाए, न त मधेसीजस्तै दु:खी हुन सके । यस अवस्थाको चित्रण गरी संविधान घोषणा भएको रात मैले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा ५६ शब्दका दुई वाक्य अंग्रेजीमा कोरेको थिएँ । त्यसको नेपाली भावानुवाद यस्तो हुन्छ— जीवनको ५५ वसन्तमा मैले पहिलोपल्ट दुई नेपाल देखेँ, एउटा नेपालमा विजयभावको उल्लासमय जुलुस देखियो भने अर्को नेपालमा कालो झन्डासहितको विरोध प्रदर्शनको तस्बिर । तसर्थ नयाँ संविधानले राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अझ मजबुत पार्छ भन्ने दाबीलाई विश्वास गर्न गाह्रो छ ।

माथि उल्लिखित चित्र र प्रतिक्रिया चार वर्षअघिको हो । अहिलेको परिस्थिति त्यस्तै छ कि बदलियो ? निश्चय पनि सतहमा परिवर्तन भएको देखिन्छ । अरू त अरू, संविधान संशोधनले मात्र पुग्दैन, त्यसको पुनर्लेखन नै हुनुपर्छ भनेर मधेसीलाई सहादत हुनसम्म उत्प्रेरित गर्ने मूल नाइके नै अहिलेको सरकारको मर्यादाक्रममा तेस्रो स्थानमा विराजमान छन् । अहिले जनजाति आन्दोलन पनि कुलमान घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघिको बिजुली बत्तीजस्तो छ, कहिलेकाहीं झल्याकझुलुक प्रकट हुने गर्छ । पहिलो संविधानसभामा बनेको आदिवासी जनजाति ककसका पदाधिकारीहरूले पनि अहिले राज्यको सिन्दूर लाएकै छन् । राज्यको मानो खानेहरूले, चाहे त्यो जुनसुकै जातजातिका होऊन् वा जस्तोसुकै पदमा आसीन भएका होऊन्, सरकारी चाडपर्वमा दौरा–सुरुवाल पहिरिएर सहभागिता जनाउने गर्छन्, वक्ता वा श्रोताका रूपमा । यो अहिलेको मात्र होइन, पञ्चायतकालदेखिकै चलन हो । अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको उर्दी छ— यसपल्ट तीन दिनसम्म घर–घरमा दीपावली गरेर र राष्ट्रिय झन्डा बोकेर र्‍यालीमा सहभागी भई धुमधामका साथ संविधान दिवस मनाउनू ।

प्रजाबाट नागरिकको स्तरमा उक्लेका मानिसका लागि संविधान दिवस मान्नु वा नमान्नु स्वैच्छिक विषय हो । जनजातिको आँसु र मधेसीको रगतको मूल्यमा बनेको नयाँ संविधान सामाजिक सम्झौताको दस्तावेज हुन नसकेको अवस्थामा जनजाति र मधेसीले जनस्तरमा संविधान दिवस मनाउँछन् जस्तो लाग्दैन । राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो वचन र वाचामा इमानदार भएका भए यस्तो स्थिति हुँदैनथ्यो होला । तर यस्तो भएको देखिँदैन ।

उदाहरण १ : दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको पहिलो निर्णय— पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषयलाई दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने । के–के विषयमा पहिले सहमति भएको थियो भन्नेबारे संविधानसभाबाट प्रकाशित ग्रन्थ (संविधानसभा दर्पण, २६५–२६९) र दोस्रो संविधानसभाको अभिलेख तथा निर्क्योल समितिको प्रतिवेदनमा सविस्तार उल्लेख छ । सहमतिका विषय थिए— (१) पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्ने, (२) राज्यको परिभाषामा बहुजातीय र धर्मनिरपेक्ष (अंकुशरहित) शब्दको पनि प्रयोग गर्ने, (३) नेपाल सरकारको कामकाजको भाषा बहुभाषिक नीति अनुरूप हुने, (४) २० वटा अधिकार क्षेत्रसहितको स्वायत्त क्षेत्र गठन गर्ने, (५) मन्त्रिपरिषद लगायत राज्यको हरेक अङ्ग र तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व (यस बुंँदामा निर्क्योल समितिमा विवाद भएको थियो) हुने ।

तर, तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको परिवेशमा बहुमतको रजाइँमा बनेको नयाँ संविधानले माथि उल्लिखित सहमतिको कुनै पनि विषयलाई ग्रहण गरेन ।

उदाहरण २ : संविधान संशोधन— यस विषयमा दुइटा घटना स्मरणीय छन् । एक, संविधानको पहिलो मस्यौदाबारे सामान्य प्रशासन तथा संघीय मन्त्रालयको सहयोगमा एउटा प्राज्ञिक छलफल भएको थियो । यसको उद्देश्यबारे सम्बन्धित मन्त्रीको भनाइ थियो— ‘राम्रो बनाउँछु भन्दाभन्दै भिन्नाभिन्नै एजेन्डा बोकेका राजनीतिक दलका सरोकारका विषयलाई समेट्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा संविधानको मस्यौदा ऊँटजस्तो हुन गएको छ र यसलाई परिमार्जन गर्न सहभागीहरूको विचार महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’ तर संविधानको पहिलो र अन्तिम मस्यौदामा तात्त्विक भिन्नता देखिएन । दुई, संविधान घोषणाको अघिल्लो दिन तीनै ठूला दल (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) का शीर्षस्थ नेताले संविधानसभा हलमै एउटा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे— असन्तुष्ट समुदायको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न संविधानको संशोधन गर्ने । त्यसपछि पटक–पटक गरी संविधान संशोधनका लागि हालसम्म पन्ध्र वटा शृङ्खलाबद्ध राजनीतिक सहमति भए । यसको औचित्यका लागि, संविधानमा स्वामित्वको दायरा बढाएर आन्तरिक राष्ट्रियताको सुदृढीकरण गर्न त्यसो गरिएको तर्क दिने गरिएको छ । तर पछिल्लो निर्वाचनबाट जस्तो राजनीतिक समीकरण बनेको छ, त्यसबाट संविधान संशोधन निकट भविष्यमा होला भनी आश गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।

उदाहरण ३ : संविधानको कार्यान्वयन— नयाँ संविधान कार्यान्वयनका विषयमा यस दस्तावेजको संक्रमणकालीन व्यवस्था शीर्षकको पहिलो बुँदामा उल्लिखित प्रावधान कोट्याउनु सान्दर्भिक हुन्छ, जसमा लेखिएको छ— ‘प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ ।’ यो प्रावधानले एकसाथ तीन प्रश्न उब्जाइदिएको छ । एक, अहिलेको सात प्रदेशको सीमांकनमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । दुई, पुनरावलोकन कहिले गर्ने ? निश्चय पनि संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार यो काम संक्रमणकालभित्र गर्नुपर्ने हो । तीन, स्थानीय र प्रादेशिक लगायत केन्द्रीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएकै दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । तसर्थ, के नेपाल अहिले पनि संक्रमणकालकै अवस्थामा छ त ? त्योभन्दा पर पुगिसकेको हो भने यो प्रावधान लागू नगर्दा पनि हुने हो ? योसँगै जोडिने विषय हो— प्रदेश सिमाना परिवर्तन सम्बन्धमा संविधान संशोधनको व्यवस्था । यस प्रयोजनका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया यसरी पेचिलो र जटिल बनाइएका छन्, यथास्थितिमा हालका सात प्रदेश न छ प्रदेशमा घट्न सक्छन्, न त बढाएर आठ बनाउन सकिन्छ । यस्तो कठोर प्रावधान कालान्तरमा हालको संस्थापन पक्षकै लागि प्रत्युत्पादक हुन जान्छ ।

संविधानको धारा ५६ ले अति अल्पसंख्यक जनजातिलाई लक्ष्य गरी विशेष संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । यस प्रयोजनका लागि पनि बनेको आयोगले स्थानीय प्रशासनिक एकाइ (गाउँपालिका र नगरपालिका) त बनायो, तर बाध्यात्मक संवैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदै पनि विशेष संरचना बनाएन । अर्थात्, संविधानको अनादर गर्‍यो । समावेशी लोकतन्त्र अहिलेको सरकारको रुचिको विषय हुँदै होइन भन्ने यसले पनि संकेत गर्छ ।

समावेशिता सम्बन्धमा संविधान कार्यान्वयन अनुदार देखिन्छ । संविधानको मौलिक हक खण्डको धारा ४२ मा उल्लिखित समानुपातिक समावेशी प्रावधानको यसरी दुरुपयोग भएको छ, मानौं यो बाध्यात्मक नभई फगत निर्देशनात्मक प्रावधान हो । केन्द्रीय र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको गठन, संवैधानिक अङ्ग, राजदूत लगायत राजनीतिक नियुक्तिका लागि प्रयोग गरिएको समावेशी प्रावधान मूलत: शब्दमै सीमित छ । संविधान कार्यान्वयनले पाँचौं वर्ष टेक्न लाग्दा पनि समावेशितासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोगहरू (जस्तै— भाषा आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग) अहिले पनि एकसदस्यीय नै छन् । आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोग र महिला आयोग त गठनै भएका छैनन् ।

माथि उल्लिखित पृष्ठभूमिमा पहिचान पक्षधर र समावेशी लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सचेत नागरिकले कसरी संविधान दिवस मनाउलान् भनी अनुमान गर्न गाह्रो छैन । जोखिम मोल्न सक्नेहरूले कालो झन्डा प्रदर्शन गर्लान् । अरूले सरकारी दिवसलाई प्रतीकात्मक रूपमा बहिष्कार गर्लान्, केही छिन भए पनि आफ्नै घरमा बत्ती निभाउलान्, सरकारी र्‍याली र नेताका भाषण नहेर्ने/नसुन्ने भनेर रेडियो/टीभी बन्द गर्लान् । यस स्थितिलाई ‘कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै जान्छ’ भनेर बेवास्ता गर्नेहरूको पनि कमी नहोला । तर यो उखान लोकतन्त्र सुहाउँदो छैन । पहिचान र समावेशिताको एजेन्डा अहिले ओझेलमा परेको पक्कै हो, तर त्यो भविष्यमा अनुकूल परिस्थितिमा पुनर्ताजगी भएर झाँगिँदै आउला भनी विश्वास गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्