डा. खिमलाल देवकोटा

उपलब्धिहरू पनि उत्तिकै छन्

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको आज पाँच वर्ष लाग्यो । यो संविधानको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार, मौलिक हक, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य लगायतलाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गर्नु हो ।

योजना छनोटमा आफूखुसी

‘योजनै–योजना, गाउँ रित्तै ।’ यसै दैनिकको भदौ ९ मा प्रकाशित समाचारको शीर्षक हो यो । समाचार अनुसार बैतडीको मेलौली नगरपालिकाको विशालपुर गाउँमा जम्मा ११ घरपरिवार छन् । यहाँ विकासका योजना भने फालाफाल छन् । केही योजना कागजी रूपमै सम्पन्न भएका छन् । विशालपुरको यो समाचार प्रतिनिधिमूलक हो । यस्ता समाचार खोज्ने हो भने सयौं भेटिन्छन् ।

संघीयताका नौ उपलब्धि

मुलुक विधिवत रूपमा संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । तर अझै संघीयताप्रति केही आशङ्का छन् । आर्थिक रूपले धान्नै नसक्ने संघीयता किन चाहियो भन्ने तर्क पनि छ । यी विविध खालका आशङ्का तथा तर्क आफ्ना ठाउँमा ठिक हुन सक्लान् । तर विविध परिस्थितिका कारण हामीले संघीयतालाई अंँगालेको वास्तविकता पनि बिर्सन हुँदैन ।

प्रदेश सञ्चालनका अन्योल

संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मुलुकमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । केन्द्रमा संघीय सरकार, प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार र स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा आएका छन् । हाम्रो राज्यसत्ता साँच्चिकै विकेन्द्रीकृत भएको भए संघीयता आवश्यक थिएन । हिजो हामीले कानुनद्वारा विकेन्द्रीकरण गर्न प्रयास गर्‍यौं, तर सफल भएन ।

प्रदेश चलायमानको सूत्र

सामान्य भाषामा प्रदेश संवैधानिक अधिकार प्राप्त साविक जिल्ला विकास समितिका परिस्कृत रूप हुन । नेपाल सरकारको तजविजमा बनेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको आधारमा जिल्ला विकास समिति (जिविस) सञ्चालित थिए ।

डा. खिमलाल देवकोटाका लेखहरु :

प्रदेश सरकार सञ्चालन : बजेटको चासो

राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भन्ने संविधानको मूल भावना कार्यान्वयनमा आएको छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव भएको पनि अब झन्डै १ वर्ष पुग्न लागिसक्यो ।

संघीयतामा वित्तीय व्यवस्थापनको चुनौती

विधिवत् रूपमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । संघीयता महँगो प्रणाली भएकाले हाम्रो वित्तीय साधनस्रोतले धान्दैन कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता छ । जुन स्वाभाविकै हो । निश्चय पनि प्रदेश स्तरमा अब नयाँ संरचनाहरू खडा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ सरकारका प्राथमिकता

अहिले स्थानीय तहमा ३५ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएका छन् । तीमध्ये करिब ४१ प्रतिशत महिला छन् । करिब १९ प्रतिशत दलित महिला छन् । समावेशिताको दृष्टिले योभन्दा राम्रो संविधान संसारमा कहीँ पनि छैन ।

विकासको सर्त : स्थिर सरकार

अहिले मुलुकमा चुनावको रौनक छ । चुनावले दलहरूबीच धु्रवीकरणसमेत गराएको छ । आरोप/प्रत्यारोप पनि सामान्य भइसकेको छ । धु्रवीकरण र आरोप/प्रत्यारोप जेसुकै भए तापनि दलहरूको चुनावी मुद्दा मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ । केही हदसम्म दलहरू त्यस दिशातर्फ उन्मुख पनि छन् । तथापि कतिपय नेताको चुनावी मुद्दा राष्ट्रियभन्दा पनि स्थानीय बिषयमा नै केन्द्रित छ ।

प्रदेशको वित्तीय स्रोत

हामीले प्रस्ताव गरेका प्रदेशको सामथ्र्य कस्तो छ ? प्रदेशले आफ्नो प्रशासनिक खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्छ ? निश्चय नै केही हप्तापश्चात प्रदेश सरकार बन्दैछ । त्यसैले प्रदेशको वित्तीय स्रोतबारे चर्चा गर्नु मनासिव हुनेछ ।