जनअविश्वासमा प्रहरी अनुसन्धान

घटनामा ठहर गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित तथ्यको संकलन, विश्लेषण र प्रयोगले नै अनुमानलाई सबुदबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ । अनुसन्धान कानुन बमोजिम ठहर गरिनुपर्ने विषय हो । यो रहरको विषय होइन । रहरमा व्यक्तिको अनुमान पूर्वाग्राही हुने गर्छ ।

पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले गरिरहेका अनुसन्धानमा ठहरको विषयभन्दा पनि रहरको विषयले बढी प्रश्रय पाउन थालेको देखिन्छ । प्रहरीले सत्यको नजिक पुग्न तथ्यको प्रयोग गर्नुभन्दा हुलको मनोविज्ञानको अनुमानका आधारमा परिस्थितिजन्य ढंगको अनुसन्धनात्मक रणनीति अख्तियार गरेकै कारण अनुसन्धान जनअविश्वासको घेरामा पर्नथालेको छ ।

प्रहरी अनुसन्धानमा गरिएको राजनीतीकरण, निजामतीकरण र व्यावसायिक प्रहरीको मानमर्दनले प्रहरी अनुसन्धानको साख नै गिरेको छ । अनुसन्धानमा अनुभव नै नभएका र राजनीतिक नेतृत्वको आकांक्षा अनुरुपको सेवा दिन तत्पर रहने अव्यावसायिक प्रहरी अधिकारीलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने गरेका कारण प्रहरीको अनुसन्धनात्मक विषय गैरव्यवसायीकरणमा परेको देखिन्छ ।

परिणाम घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा संकलन गरिएका सबुदको परीक्षण र प्रयोगको सट्टा अनुसन्धानकर्मी आफैंले ती सबुदलाई निहित उद्देश्यका लागि सार्वजनिकीकरण गरिदिने र आमनागरिकमा अनुचित प्रभाव पार्न खोज्नुले प्रहरी अनुसन्धानमा झनै विचलन आउन थालेको छ ।

३३ किलो सुन प्रकरणमा सार्वजनिक गरिएको टेप रेकर्ड, निर्मला घटनाको भिडियो रेकर्ड र शालिकराम आत्महत्याको भिडियो रेकर्ड यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् । उत्पत्तिकालदेखि नै प्रहरी सेवालाई सत्ताको ताबेदारी गर्ने/गराउने ढंगले दुरुपयोग गरिएकाले जनमुखी सेवाका रूपमा विकास गर्न सकिएन । सदैव सत्ताको सेवामा समर्पित रहँदा व्यावसायिक जीवन सुरक्षित र अपेक्षित रहने अभ्यासमा हुर्केका अधिकांश प्रहरीले आमनागरिकको भावना र न्यायको मर्म नै बुझेका हुँदैनन् ।

सत्तामुखी प्रहरी सेवाको अभ्यासलाई निराकरण नगरी जनमुखी प्रहरी सेवा सम्भव छैन । आफैं अन्यायपूर्ण प्रवृत्तिबाट लाभान्वित भइरहेका प्रहरी अधिकारीले के निष्पक्ष न्याय देलान् भनी अपेक्षा गर्नु ? व्यावसायिक र इमानदार प्रहरीको ठूलो हिस्सा फट्के किनारमा डिफेन्सिभ भएर बस्ने र गैरव्यावसायिक चरित्रका प्रहरी हर्ताकर्ता भइरहने हो भने जनमुखी प्रहरी सेवाको अभ्यास गर्नु र प्रहरी जनता साझेदारीका विषयमा बहस चलाउनु निरर्थक हुनेछ ।

रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा प्रहरी अधिकारीको अनुसन्धनात्मक रणनीति र व्यावसायिक सुझबुझ सतहमै छताछुल्ल भयो । परिणाम, लाखौं नागरिकले निलो बर्दीप्रतिको आस्थाप्रति गहिरो अविश्वास प्रकट गरे । घटनामा रविको दुरुत्साहनलाई पुष्टि गर्न खोज्ने अधिकारी स्वयम्को दुरुत्साहनले गर्दा निलो बर्दीमा दाग लाग्यो ।

घटनास्थलमा बरामद गरिएको भिडियो रेकर्ड संदिग्ध व्यक्तिका हातमा पुग्नु, पीडितको जाहेरी र पोष्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुनु अघि नै घटनाको अनुमानका आधारमा रविलाई पक्राउ गर्नु जस्ता घटनाले अनुसन्धानको लिंक अप ब्रेक हुनगयो र तथ्यले पक्राउको पुष्टि र आमनागरिकलाई सन्तुष्ट गर्न सकेन । परिणाम, अनुसन्धान नै दुरुत्साहनको आमअभियोगको चपेटामा पर्न गयो ।

लामिछाने लगायतका विरुद्धको अभियोगसँग सम्बद्ध अन्य तथ्यको गोप्य रूपमा खोजी गरिएको भए घटनाको वास्तविकताले अर्कै मोड लिन पनि सक्थ्यो कि ? भन्ने प्रश्न अब अनुत्तरित नै रहने भयो । पहिला थुन अनि सुन भन्ने परम्परागत ढंगको अनुसन्धानले प्रमाण संकलनको घेरा संकुचित गराउँछ भन्ने कुरा अनुसन्धानकर्मीले बुझ्नै सकेन, अनुसन्धानमा धैर्यको अभाव देखियो ।

पछि जे हुन्छ–हुन्छ, अहिलेलाई थुनिहालौं भन्ने पूर्वाग्रही र सम्भवतः निर्देशित मनोविज्ञानले काम गरेकाले अनुसन्धान प्रणाली अवरुद्ध हुनगयो । अन्ततः भिडले वा जनसमूहले यस विषयमा जे धारणा बनायो, त्यही नै सत्य हो भन्ने धारणा आमनागरिकले पनि बनाए । ‘रुल अफ ल हुल अफ ल’ मा परिणत भयो र लाखौं आमनागरिकले प्रहरीलाई धारेहात लगाउँदै तथानाम गाली गरिरहँदा

हामी पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू समेतले लज्जाबोध गर्नुपर्‍यो ।

कानुन बमोजिम कारबाही गर्दा रीतको कारबाही हुनु आवश्यक छ । भिडले गर्ने कारबाही जहिले पनि बेरीतको कारबाही हुन्छ । उनीहरूको धारणामा पूर्वाग्रही परिणामको अनुमानको मनोविज्ञानले काम गरिरहेको हुन्छ । प्रणाली, प्रक्रिया र पद्धतिको ब्यापक उल्लंघनको अवस्था नै भिडको कारबाहीको अवस्था हो ।

भिडको भावनालाई आफूअनुकूल बनाउन बिभिन्न निहित स्वार्थ समूहको भूमिका पनि सक्रिय रहने गर्छ, जुन पक्ष कुनै अवस्थामा गएर निर्णायक पनि हुनसक्छ । तसर्थ भिडमुखी मनोविज्ञानले सबै कुरा तय गर्दै जाने प्रवृत्तिलाई समयमै निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । यसका लागि लोककल्याणकारी राज्यको मर्म अनुरुप प्रहरी सेवाको व्यवसायकीकरण हुनु आवश्यक छ । सरकारप्रतिको सबै आक्रोशको केन्द्रबिन्दुमा प्रहरी नै रहने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।

अहोरात्र आमनागरिकको सेवामा खटिने प्रहरीहरू नै लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा पनि आमअभियोगमा पर्नु प्रहरी स्वयम्कै लागि विडम्बनापूर्ण स्थिति हो भन्नेतर्फ प्रहरी नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ ।