कर्णाली कहर

सम्पादकीय

कर्णाली प्रदेशमा गरिबीकै कारण ठूलो संख्यामा नागरिकले आत्महत्या गर्नुपरेको दारुण अवस्था प्रहरी तथ्यांकले देखाएको छ । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा पनि घर खर्च र उपचार रकम अभावकै कारण नागरिकहरूले आफ्नै ज्यान लिने अवस्था आउनु चिन्ताजनक छ । प्रहरी आँकडाअनुसार ग्रामीण गरिबीको भयावह तस्बिर देखिन्छ ।

यो स्थितिले राज्यले गरिबी निवारण तथा नागरिकको जीवनस्तर उकास्न चलाइरहेका कार्यक्रमहरूको औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न जन्माएको छ ।


कर्णालीमा ३ वर्षयता ७ सय २८ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । तीमध्ये २ सय ५५ जनाले गरिबीकै कारण आफ्नो ज्यान लिएको प्रहरीको अध्ययन छ । घरेलु हिंसाका कारण २ सय २४ जनाले आत्महत्या गरेकामा समेत गरिबी जोडिएको प्रहरीको बुझाइ छ । आत्महत्याका कारणबारे अरू स्वतन्त्र अध्ययन हुने हो भने फरक नतिजा पनि देखिन सक्ला । कर्णालीको कहरप्रति गम्भीर बन्न भने यही तथ्यांकले पनि झकझक्याएको छ ।


यसले देशमा समतामूलक विकासको खाँचो पुनः टड्कारो देखाएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा पाँच प्रतिशत पनि छैन । राष्ट्र बैंकको नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, २०७५ अनुसार कर्णालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ७७ अमेरिकी डलर छ ।


यो प्रदेश ३ को भन्दा ८ सय ५७ डलरले कम हो । बहुआयामिक गरिबी सूचकांक, २०१८ अनुसार उक्त प्रदेशका १६ लाख २३ हजार जनसंख्यामध्ये आधाभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबीमा छन् । निरपेक्ष गरिबीको दर पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमा अन्य प्रदेशको भन्दा निकै बढी छ, क्रमशः ३६ र ४२ । जबकि प्रदेश ३ र ४ मा १५ प्रतिशत मात्र गरिब छन् । गरिबीको विषमता पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिममै बढी छ, क्रमशः १०.१ र १२.१ प्रतिशत । राष्ट्रिय औसतको तुलनामा यो दर दोब्बर हो ।


आत्महत्या गर्नेमा ४ सय ६८ जना त किसान छन् । ४ सय ९१ जना ग्रामीण क्षेत्रका छन् । तिनमा अशिक्षितको संख्या धेरै छ । यो तथ्यांकले कर्णालीको कृषि अवस्थाप्रति पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ । राष्ट्र बैंककै आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन, २०७४ अनुसार कुल खेती गरिएको जमिनको तुलनामा सिञ्चित क्षेत्रफलका हिसाबले मुलुककै पुछारमा छ कर्णाली ।


यहाँ खेती गरिएको मध्ये २२.९ प्रतिशत जमिन मात्रै सिञ्चित छ । उसै त उर्वरा शक्ति कम छ, त्यसमा पनि सिँचाइ नभएपछि किसानहरू मारमा पर्ने नै भए । अर्कोतिर, प्रदेशमा रोजगारीका अवसर अत्यन्त न्यून छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कर्णालीमा ४४ वटा मात्रै उद्योगधन्दा छन् । तिनमा ४ सय २४ जना मात्रै रोजगार छन् ।


यसरी निश्चित प्रदेशमा गरिबी दर धेरै हुनुले गहिरो अर्थसामाजिक प्रभाव मात्र पार्दैन, आर्थिक विकासको आधार पनि कमजोर तुल्याउँछ । निरन्तर सीमान्तीकृत समुदाय पैदा हुन्छ जसलाई आर्थिक, सामाजिक मूलप्रवाहमा आउन कठिन हुन्छ । यसले समावेशी विकासमा अवरोध सिर्जना मात्रै गर्दैन, गरिबीको दुष्चक्र नै निम्त्याउँछ । अन्ततः उक्त पंक्तिका नागरिकहरूमा राज्यविरुद्ध रोष उत्पन्न गराउँछ । तसर्थ तीन तहका सरकारले यस समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।


मुलुकमा गरिबी निवारणका नाममा कार्यक्रमहरू नभएका होइनन् । प्रजातन्त्र स्थापनाको सात दशकयताका सबैजसो सरकारको प्राथमिकतामा गरिबी निवारण परेको छ । आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखिका सबै आवधिक योजनाले यसलाई एउटा प्रमुख उद्देश्य बनाएका छन् । अहिले पनि गरिबी न्यूनीकरणका नाममा एक दर्जन मन्त्रालयले चार दर्जनजति कार्यक्रम चलाइरहेका छन् ।


यी कार्यक्रममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । तत्कालीन कर्णाली अञ्चलमै पनि २०६४ सालमा ‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’ चलाइएको थियो तर विपन्न परिवारका सदस्यलाई उत्पादन वृद्धि र आयआर्जन कार्यक्रम सघाउन सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको बजेट मात्रै सकाइयो, लक्ष्यअनुसार काम गरिएन ।


गरिबी निवारणका सरकारी कार्यक्रमहरू कि छरिएका छन् कि दोहोरिएका । यीबाट कसको कसरी भइरहेको छ, यकिन छैन । सुरुमा त, विपन्न परिवारको पहिचानमै समस्या छ । कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लासहित मुलुकभरमा २५ जिल्लामा थालिएको गरिब परिवार पहिचान कार्यक्रम पनि विवादास्पद छ । कार्यक्रमले झन्डै चार लाख गरिब पहिचान गरे पनि अहिलेसम्म नगन्यलाई मात्र परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । केही जिल्लामा विवाद भएर वितरण नै स्थगित छ ।


गरिबी पहिचानमा स्थानीय सरकारहरूको विशेष भूमिका जरुरी छ । उनीहरू निष्पक्ष र वस्तुगत भएर लाग्ने हो भने गरिबी पहिचान गर्न गाह्रो छैन र गरिबी न्यूनीकरणका लागि मुलुकमा आर्थिक स्रोत तथा साधनको समुचित र न्यायपूर्ण वितरण गर्नुपर्छ । भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको आर्थिक विषमता चिर्न राष्ट्रिय सोच नै चाहिन्छ ।


जनताको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गमा परिणाम देखिने ढंगले सञ्चालन गरिनुपर्छ । सबै सरोकारवालाबीच उचित समन्वय हुनुपर्छ । स्थानीय तहलाई साधन स्रोत सम्पन्न र सक्षम बनाइनुपर्छ । उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कार्यक्रम चलाउँदा लक्षित वर्ग बढी लाभान्वित हुन्छन् र आत्महत्याको समस्या रोक्न भने सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकमा मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणद्वारा आत्मबल बढाउन आवश्यक छ । प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०८:४२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सत्ताको आडमा अपराध

सम्पादकीय

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेश थापा व्यापारी–व्यवसायीसँग जबर्जस्ती रकम असुली गर्ने गिरोहसँग जोडिएको देखिएपछि सत्ता र अपराधबीचको भूमिगत सम्बन्ध फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । आफ्ना दाइ प्रभावशाली मन्त्री रहेको पारिवारिक नाताको आडमा उनले फिरौती धन्दा चलाएको वा त्यस्तो धन्दा चलाउने गिरोहसँग निकट सम्पर्कमा रहेर काम गरेको घटनाक्रमले देखाउँछ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले यही आरोपमा उनलाई यथेष्ट प्रमाणसहित पक्राउ गरेको र उनीलगायत अन्य केहीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यो प्रकरणले मुलुकमा सत्तासँगको सम्बन्ध, सहयोग वा प्रभावमा कुन स्तरका आपराधिक क्रियाकलाप हुने गरेको रहेछ भन्ने झल्को दिएको छ ।

दुई वर्षअघि राजधानीमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्या भएको थियो, जसका मुख्य योजनाकार समीरमान बस्नेतसँग गृहमन्त्रीका भाइ नरेशको सम्बन्ध गाँसिएको देखिएको छ । हाल केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका समीरले त्यहींबाट फिरौतीको योजना बनाउने र उनका कारिन्दाले नरेशलगायत सत्तानिकट व्यक्तिहरूको संरक्षणमा रकम असुलीलगायत अन्य आपराधिक गतिविधि गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । यसले हाम्रो राज्य सञ्चालनमा रहेको बेथिति–विसंगतिलाई मात्र देखाउँदैन, राजनीतिक प्रभाव दुरुपयोगको दृष्टान्तसमेत झल्काउँछ ।

सीआईबीले सम्भावित दबाब–प्रभावलाई मतलब नगरी गृहमन्त्रीका भाइलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्न थाल्नु आफैंमा प्रशंसनीय कार्य हो । तर गिरफ्तारीपछि स्वास्थ्य अवस्थालाई कारण देखाउँदै निजलाई केही समय हिरासतमुक्त अवस्थामा राखिनु र अन्य घटनाभन्दा विपरीत यसबारे समयमै विवरण सार्वजनिक गर्न नचाहनुले धेरथोर आशंका गर्ने ठाउँचाहिँ छाडेको छ ।

अनुसन्धानको संवेदनशीलताका कारण यस्तो भएको हो वा निजका दाइ मुलुकको गृहमन्त्री रहेका कारण दबाब सिर्जना भएको हो भन्नेबारे केही समयमै प्रस्ट होला । अब प्रहरीले अदालतमा दह्रो आधार–प्रमाण पेस गरेको खण्डमा मात्र नरेशप्रति नरम व्यवहार गर्न वा उनलाई जोगाउन खोजेको होइन भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । सीआईबीले यो मामिलाको भित्री तहसम्म पुगेर स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्छ, जसमा गृह प्रशासनबाट कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुनुहुन्न ।

गृहमन्त्रीका भाइको नाम फिरौती रकम असुलीमात्र नभई मुलुककै एउटा चर्चित हत्याकाण्डमा समेत संलग्न आपराधिक गिरोहसँग जोडिएको छ । निजले आफ्ना दाइ गृहमन्त्री रहेको हैसियत एवम् प्रभाव देखाएरै यस्ता क्रियाकलाप गरेका हुन् । त्यसैले यस मामिलामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा स्वयंले यथार्थ के हो भन्ने प्रस्ट्याउनुपर्छ ।

आफूसँगको नाता–सम्बन्धका आडमा आफ्ना भाइले अनधिकृत गतिविधि गरिरहँदा उनी किन बेखबर रहे अथवा समयमै किन रोक्न सकेनन् भन्ने स्वाभाविक प्रश्न यहाँनेर उठ्छ । यदि यसबारे उनलाई कुनै जानकारी थिएन भने पनि यस मामिलाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै जनतासमक्ष क्षमायाचना गर्नुपर्छ र आगामी दिनमा यस्ता पदीय प्रभाव दुरुपयोग हुन नदिने उचित बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ । सबभन्दा मुख्य कुरा यस मामिलामा सीआईबीलगायत सरकारी निकायहरूलाई बिनादबाब निष्पक्ष ढंगबाट काम गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

नरेश थापाको संलग्नता फिरौती रकम असुली वा त्यसका निम्ति सत्ताको संरक्षण प्रदान गर्ने सीमासम्म मात्र हो अथवा समीर–समूह संलग्न हत्याकाण्डजस्ता घटनामा पनि उनी जोडिएका छन्, त्यस दिशामा समेत पर्याप्त अनुसन्धान गरिनुपर्छ ।

राजनीति, सत्ता र शक्तिका आडमा अपराध गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । यस्ता गतिविधिमा नयाँ–नयाँ पात्रहरू जसरी जोडिँदै गएका छन्, त्यसले हामीकहाँ राज्यशक्तिको दुरुपयोग कुन स्तरमा बढ्दै छ भन्नेसमेत देखाउँछ । गृहमन्त्रीका भाइ जोडिएको घटना त संयोगवश सार्वजनिक भएको एउटा दृष्टान्तमात्र हो, अन्य थुप्रै मन्त्री, नेता र उच्च ओहदावाल व्यक्तिहरूका आडमा आर्थिक चलखेल एवम् आपराधिक कर्म गर्ने ठूलो जमात मुलुकमा फैलिरहेको छ ।

खासगरी सत्ताको संरक्षण मिल्यो भने जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान व्याप्त हुँदै गएको छ । पहुँच हुने र नहुने दुइटा वर्गको विकास समाजमा भइरहेको छ । सत्ताको आड–भरोसा र आशीर्वाद पाएका प्रभुत्वशाली व्यक्तिहरूका बलमिचाइँमा बहुसंख्यक नागरिक पिल्सिनुपरेको छ ।

कुनै कागतालीले सार्वजनिक भएको गृहमन्त्रीका भाइ संलग्न आपराधिक मुद्दामा निजलगायत दोषीहरूमाथि उचित कानुनी सजाय भयो भनेमात्र यस्तो प्रवृत्ति केही निरुत्साहित हुनेछ, अन्यथा सत्ताको आडमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानले नै टेवा पाउनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×