संविधानका चार वर्ष

कृष्ण खनाल

संविधानसभाबाट निर्मित वर्तमान संविधानले चार वर्ष पूरा गरेको छ । संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई सरकारले राष्ट्रिय दिवसका रूपमा धुमधामसँग मनाउने घोषणा गरेको छ । निश्चय पनि संविधान राष्ट्रिय महत्त्वको दस्तावेज हो । यसैका आधारमा मुलुकको राजनीति, शासन–प्रशासन सञ्चालन भएको हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।

तर यो उत्सव मनाउनमा सीमित कुनै पौराणिक वा धार्मिक ग्रन्थ होइन । यसका अक्षर र उद्देश्य पालना र सोअनुसार व्यवहार भएका छन्, छैनन् मुख्य कुरा हो । यसको पालना माथिबाट हुनुपर्छ ताकि तलकालाई अनुसरण गर्न प्रेरित गरोस् । संविधानका अक्षर परिवर्तन हुन सक्छन्, त्यसको विधि पनि लेखिएको छ ।

संविधान आफैंमा कुनै असाधारण गुण र चमत्कारपूर्ण क्षमताले भरिएको हुँदैन, जसबाट देश र जनताले खोजेका कुरा स्वतः पूरा होऊन् । यसको पनि विकास गर्नुपर्छ, राम्रा अभ्यासको परम्परा बसाल्नुपर्छ । र, सोही क्रममा परिमार्जन गर्ने खुला मानसिकता पनि हुनुपर्छ । अनि सबैको विश्वास बढ्छ र संविधान दिवस मनाउनुको औचित्य रहन्छ ।

लोकतन्त्रमा संविधानको निकै ठूलो महत्त्व हुन्छ । जनतामा निहित अधिकार संविधानमार्फत सरकार र राज्यका निकायहरूले पाउने हो । यो मर्म नबुझ्ने हो भने संविधानको कुनै अर्थ रहन्न । त्यसैले संविधानभन्दा माथि कुनै व्यक्ति, संस्था वा कार्यालय हुँदैन भनिएको हो । यसप्रतिको निष्ठा र कार्यान्वयनमा कोही अपवाद बन्न पाउँदैन । अनि मात्र भन्न सकिन्छ मुलुकमा संविधानवादको जग बस्यो भनेर ।

राज्यबाट सुविधा र सुरक्षा भोग्ने राष्ट्रपति होऊन् वा प्रधानमन्त्रीदेखि खाली खुट्टा सडकमा हिँड्ने अभावग्रस्त सामान्य नागरिक नै किन नहोऊन्, संविधान सबैका लागि समान हैसियत र अधिकारको स्रोत हो । सुविधा र सुरक्षा त आवधिक कुरा हुन्, जिम्मेवारीबाट निवृत्त भएपछि ती पनि सकिन्छन् । संविधान मात्र होइन, यसबाट निःसृत अरू कानुन पनि उत्तिकै महत्त्वका हुन्छन् । त्यसैले कानुन बनाउने ठाउँ संसद् र सरकारमा पनि स्वार्थी व्यक्ति वा समूहले प्रभाव पार्न नपाऊन्, स्वार्थ बझान (कन्फ्लीक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) नहोस् भनेर विशेष सावधानी राखिएको हुन्छ ।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हामीकहाँ त संसद्मा ठेकेदारहरूको हालिमुहाली छ । सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता स्वयम् ठेकेदारको घरमा बस्छन्, उसैलाई ठेक्का दिलाउँछन् ।

अहिले संविधानविपरीतका काम जताततै देख्न सकिन्छ । सत्तामा बस्नेका लागि यो मनपरी गर्न पाउने लाइसेन्स भएको छ भने जनताका लागि नियन्त्रणको हतियार । यो सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा हो, संविधानको दुरुपयोग पनि हो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख बन्न मिल्दैन । तर सत्तारूढ दल नेकपाले यसको देखादेख उल्लङ्घन गरिरहेको छ ।

निर्वाचित हुँदा एमाले र माओवादी दुई फरक दल भएका कारण आफूलाई यो प्रावधान लागू नहुने एकपक्षीय मिचाहा व्याख्या नेकपाले गरेको छ । के त्यसो भए एमाले र माओवादी एकता भएर एउटै दल बनेको कुरा भ्रम मात्र हो ? संविधानको पालना र गतिशील व्याख्याको जिम्मेवारी पाएको न्यायपालिकाले पनि यसबारे कुनै निर्णय दिएको छैन ।

संविधानप्रति अरूले पनि यस्तै व्यवहार गरे के हुन्छ ? बाटो देखाउनुपर्नेले नै मिचाहा व्यवहार गरेपछि कसको अनुसरण गर्ने ? संविधानको उल्लङ्घन र पालना नभएका अरू पनि थुप्रै दृष्टान्त छन् । सत्तारूढ दल मात्र होइन, विपक्षी कांग्रेस पनि धेरै कुरामा उदासीन छ । आआफ्ना राजनीतिक स्वार्थ र अनुकूलतामा संविधान पढ्न र बुझ्न डरलाग्दो प्रवृत्ति हो । यसले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्छ ।

संविधानलाई विचलित हुन नदिई बाटामा राख्ने काम न्यायपालिकाको हो । न्यायपालिकाले त्यो धर्म निर्वाह गर्न नसके जनताले सडकमा उत्रेर च्यातिदिन्छन्, जलाइदिन्छन्,फ्याँकिदिन्छन् । नेपाल आफैं यसको साक्षी छ । न्यायपालिकाले बोल्ने भनेको यसका झ्याल, पर्खाल, भित्ता वा टेबलकुर्सी बोल्ने होइनन्, मान्छे नै बोल्ने हो ।

न्यायाधीश भनेका तिनै मान्छे हुन् जसको बुझाइ र व्यवहारमा संविधानको अर्थ र आयु जोगिन्छ । तसर्थ न्यायाधीशहरूको सार्वजनिक चिनारी (पब्लिक फेस) र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म जोडिएको हुन्छ । सबैको नभए पनि कम्तीमा यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा त्यो अनुहार सर्वाधिक अपेक्षा गरिन्छ । संसद् र सरकारमा बस्ने मानिस राजनीतिबाट आएका हुन्छन् । सत्ता स्वार्थको झेली खेलमा उनीहरू रंगिएका हुन्छन् । यसको प्रभाव न्यायाधीशको चयनमा पनि पर्न सक्छ । हामीकहाँ त यो अझ बढी रहेको आम धारणा छ ।

लोकतन्त्रमा न्यायाधीश पनि जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट मुक्त रहन मिल्दैन । यसो भन्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबारे सनातनी बुझाइ राख्नेहरू झस्किन सक्छन् तर याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, उनीहरू पनि आफूले गरेका फैसलाका माध्यमबाट जनतासँग बोलिरहेका हुन्छन्, प्रत्युत्तरमा जनता पनि बोलिरहेका हुन्छन् ।

मान–अपमानको रक्षाकवचले यसलाई छेक्न सक्दैन । अहिले एनसेल करसम्बन्धीे अदालतको फैसलालाई नागरिकले शंकाको घेरामा राखेका छन् । आम चासोका विषयमा जनतालाई विश्वस्त गर्न नसक्ने फैसलाको गुण–दोषको अर्थ रहन्न । ती प्राविधिक हुन्, न्यायपूर्ण भन्न सकिन्न । केही न्यायाधीशले फैसलाको बचाव गर्दै लेख लेखेको पनि देखिन्छ । सार्वजनिक रूपमा यसरी लेख लेख्नु राम्रो हो, तर त्यसले एउटा स्तरको अपेक्षा गर्छ, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र अभ्यासको सन्दर्भ खोज्छ । हामीकहाँ अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा लेख्ने न्यायाधीशको सख्त अभाव छ ।

नयाँ संविधानको घोषणा गर्दा लामो समयदेखि राजनीतिक वा अन्य कारणले वञ्चित रहेका जनसमुदायको भावना र सहभागिता सुनिश्चित होओस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । यसैले संविधानमा राष्ट्रिय आकांक्षा प्रतिनिधित्व हुन्छ भनिएको हो । नेपालमा जनमत संग्रहपछि संविधानको सुधार गर्नेभन्दा बीपी कोइरालाले यस्तै अपेक्षा राखेका थिए तर त्यो पूरा हुन सकेन । संविधान पनि टिकेन । आन्दोलन भयो, नयाँ संविधान लेखियो । एकपक्षीय संविधान राष्ट्रिय हुन सक्दैन ।

नेल्सन मण्डेलाले दक्षिण अफ्रिकाको संविधान घोषणा गर्दा ‘नयाँ राष्ट्रको जन्म भएको छ’ भनेका थिए । संविधान लेखनका सन्दर्भमा सर्वाधिक उद्धरण गरिएको वाक्यांश पनि हो यो । यस्तै, हामीले पनि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कामलाई ‘राष्ट्र निर्माणको नयाँ चरण’ प्रारम्भ भयो भनेका थियौं ।

प्रारम्भमा मानिसहरू निकै उत्साहित पनि थिए, सबैले सरोकार र सहभागिता जनाएका थिए । यसरी बनाइएको संविधानले जनताबीच व्यापक अपनत्व स्थापित गर्ला र राष्ट्रिय एकता अरू मजबुत होला भन्ने अपेक्षा थियो । तर दोस्रो संविधानसभामा पुग्दा त्यो कसरी साँघुर्‍याइयो, सबैसामु प्रस्ट छ ।

उही भूगोल र उही जनताका लागि नयाँ संविधान आउँदा यत्रो विधि महत्त्व दिनुको गम्भीर अर्थ छ । ‘यो मेरो संविधान हो’, ‘यो हाम्रो हो’, ‘सबैको हो’ भन्ने अनुभूति र अपनत्व सबै तह, तप्का र समूहका मानिसमा प्रसारित हुन सकोस् भन्ने अभिप्राय त्यसमा हुन्छ । संविधान घोषणाको पहिलो दिनदेखि नै त्यो अनुभूति होओस् भन्नेचाहिँ जरुरी हुन्न ।

संसारमा अहिले चालु रहेकामध्ये सबैभन्दा पुरानो संविधान संयुक्त राज्य अमेरिकाको हो, जुन २३० वर्षदेखि निरन्तर अभ्यासमा छ । त्यो पनि प्रारम्भमा सबैका लागि उत्तिकै महत्त्वको थिएन । निर्मातामध्ये कतिपयको सहमति थिएन । प्रारम्भमा १३ मध्ये ९ राज्यले मात्र अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा आयो । तर क्रमशः यसले सबैको समर्थन बटुल्न सक्यो । सायद यति लामो निरन्तरता अरूका लागि दुर्लभ नै हुनेछ ।

म संविधानलाई धेरै शास्त्रीय मापदण्ड र मान्यतामा हेर्ने पक्षमा छैन । यो जीवन्त र क्रियाशील दस्तावेज हुनुपर्छ । यसले राजनीति गर्ने, गर्न चाहने सबैलाई समेट्नुपर्छ । हिंसा, बलमिचाइँ र भयको प्रयोगबाहेक जनमतका बलमा राजनीति गर्न चाहने स्वतन्त्र नागरिक होऊन् वा दल, सबैका लागि यो समान हुनुपर्छ । विचारको विविधता र स्वतन्त्रता खेल्न, फुल्न पाउनुपर्छ । यो चार वर्षमा संविधानको स्वीकार्यता बढेको छ । यो राम्रो उपलब्धि हो ।

राजनीतिमा क्रियाशील दल, समूह र नागरिक प्रायः यसको मान्यता र प्रक्रियामा आएका छन् । सतहमा दुइटा समूह मात्र अहिले बाहिर छन् । मोहन वैद्यको कोरा सैद्धान्तिक अडान मात्र हो । कोही व्यक्तिले जीवनभर असहमतिको सैद्धान्तिक यात्रा अवलम्बन गर्न सक्छ । त्यसको सम्मान गरे पुग्छ, अभ्यासमा अवरोध गर्दैन ।

संविधानलाई अहिले देखिने राजनीतिक चुनौती भने विप्लव समूहबाट छ । संवाद र सहमतिको प्रयास गरिरहनुपर्छ । विद्रोहबाटै अभीष्ट हासिल गर्ने हो भनेबाटै फरक भयो, वार कि पार हुन्छ नै, अन्यथा लोकतन्त्रको विश्वसम्मत मान्यतामा बसेर राजनीति गर्ने हो भने उसले पनि अन्ततः संविधानकै बाटोमा आउनुपर्छ । सरकार र विपक्ष दुवैले निकास खोज्नुपर्छ, दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, संविधान पनि त एउटा कागजी लेखोट न हो ! नेपालमा कागजी पैसा (नोट) को आयु कति छ, मलाई थाहा छैन, तर धेरै लामो छैन भन्ने सुनेको छु । नयाँ गभर्नरले सही गरेको पहिलो नोट पनि कहिलेकाहीँ हात पर्दा झुत्रो भइसकेको हुन्छ । तर झुत्रा नोट पनि टालटुल गर्दै बैंक र व्यक्ति दुवैले काम चलाउँछन् ।

नेपालमा संविधानको आयु भने सरदर १० वर्षको छ । राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले पहिलो संविधान जारी गरेदेखि विगत ७० वर्षमा यो सातौं हो । यो चक्रलाई हेर्दा वर्तमान संविधान पनि आयुको मध्यावधिमा प्रवेश गर्दै छ । कार्यान्वयनमा नपुग्दै एकपटक टालटुल (पहिलो संशोधन) भयो । अर्को कहिले हुन्छ, प्रधानमन्त्री भन्छन्, खुला छ । संविधानमा धेरै छिद्र हुन्छन् ।

उपयोगकर्ताका लागि यो सुविधा पनि हो । कुन छिद्रबाट पस्ने, कुनबाट निस्कने, राम्रो मेसो पाएकाका लागि यो अत्यन्त सुविधा र नाफाको बहुमूल्य वस्तु बन्छ । अहिले छिद्र नभेट्ने पुरानो माओवादीका दुइटा घटक मात्र बाँकी छन्, वैद्य र विप्लव समूह । के यो उत्सवपछि उनीहरूलाई पनि समेट्ने नयाँ छिद्र भेटिएला ?

twitter : @baraili

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य र मुलुकको दशा

कृष्ण खनाल

यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीे सिंगापुरमा मिर्गौलाको उपचार गराइरहेका छन् । एसियामा उपलब्ध उच्चस्तरीय उपचार हो त्यो । अस्पतालको शय्याबाटै उनले दूरउपस्थिति (टेलिप्रेजेन्स) मा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षतासमेत गरे । यो नेपालको राजनीतिक–प्रशासनमा नयाँ रेकर्ड हो तर प्रश्न उठेको छ, यो प्रविधि प्रयोगको रहर मात्र हो वा त्यस्तो बैठक अत्यावश्यक थियो । बिनाप्रयोजनको प्रविधि उपयोग भनेको केटाकेटीको रहर हो ।

नभन्दै त्यस्तै भएछ, बैठकले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्‍यो, प्रधानमन्त्रीले म ठीक छु भने, बैठक पनि सकियो । रहरभन्दा पनि शाही परम्परामा दर्शनभेटको नाटक मञ्चन भएछ । कामभन्दा नाटक मञ्चनको चुरीफुरीमा प्रधानमन्त्री टिम बढी उत्साहित देखियो । यसभन्दा अघि उनकै पूर्ववर्ती मनमोहन अधिकारीले अस्पतालको शय्याबाटै संसद्मा सम्बोधन र राजीनामा गर्नुपरेको थियो । आज परिस्थिति फरक छ । उनकै समकक्षी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कहिलेकहीँ भागबन्डाको तमसुक देखाउन खोजे पनि राजीनामाको माग कहीँकतैबाट उठेको छैन । स्थिरताका नाममा हात लागेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि पनि यसैलाई मान्नुपर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको टेलिप्रेजेन्समा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सन्दर्भ एउटा रोचक तर सोचनीय प्रसंग मात्र हो । योसँग जोडिएका दुइटा कुराले मेरो ध्यान तानेको छ । पहिलो, प्रधानमन्त्रीको सिंगापुरमा मिर्गौलाको उपचार गराइरहँदा नेपालकै सुदूरपश्चिमको कुनामा अर्की मिर्गौलापीडित युवा महिला सोनु सिनालको ‘मेरो बाँकी उमेर प्रधानमन्त्रीलाई’ भनी लेखेको शुभकामना लेख । दोस्रो, पन्ध्र महिनाको धैर्यपछि दाहालको अध्यक्षतामा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले नेताविरुद्ध सार्वजनिक टिप्पणी गर्न नपाउने भनी लगाएको रोक । यी दुवै केवल समाचार शीर्षकका रूपमा सीमित होइनन्, आम सरोकारका विषय हुन् ।

एउटा संयोग हो, प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौला उपचारका लागि सिंगापुर प्रस्थान गरिरहँदा सुदूरपश्चिम नेपालकी सोनु सिनाल सीमावर्ती भारतको खटिमा भन्ने मोफसलको सहरमा डाइलाइसिस गराइरहेकी थिइन् । ‘मेरो बाँकी उमेर प्रधानमन्त्रीलाई’ उनको लेख यही दैनिकमा छापियो । त्यसले मजस्ता धेरैको मन छोएको होला । त्यो लेख पढेर सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले उनको उपचार खर्चमा केही राहत पनि दिन सक्ला तर सिनालले कुनै भिक्षा मागेकी छैनन् । उनको भोगाइका हैरानीले हाम्रो स्वास्थ्य नीति र सेवालाई नराम्रोसँग झापट हानेको छ । सोनाल एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । केही सम्पन्न परिवार र सुविधाभोगीबाहेक आम नागरिकको अवस्था योभन्दा भिन्न छैन । अझ विदेशमा काम गर्न जाने लाखौँ युवायुवतीको अवस्था अरू कारुणिक छ ।

केही वर्षदेखि हामीले सुन्दै आएका छौँ, नेपालले स्वास्थ्य सेवामा प्रगति गरेको छ, आम नागरिकको पहुँच बढाएको छ । सर्वसाधारण बिरामीको उपयोगमा आउने केही अत्यावश्यक औषधिहरू सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा नि:शुल्क उपलब्ध छन् तर तिनको उपलब्धता कति सहज छ, प्रश्न यथावत नै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रलालयमा विपन्न नागरिक कोष छ, जसबाट कतिपय व्यक्तिले औषधोपचारबापत पहुँचअनुसारको आर्थिक सहयोग पनि पाएका छन् । केही वर्षदेखि सरकारले मिर्गौला, कलेजो, मधुमेह, क्यान्सरलगायत लामो समय नियमित औषधोपचार गराउनुपर्ने बिरामीका लागि सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको पनि सुनिन्छ तर किन सोनु सोनाललाई त्यो उपलब्ध हुन सकेन ? के सरकार बोल्नु पर्दैन ?

गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा यस्ता बिरामीका लागि स्वदेशमै नियमित उपचार सहज होस् भनेर अञ्चललगायत विभिन्न अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा डाइलाइसिस सेवाका लागि अत्यावश्यक र आधुनिक उपकरण एवं आर्थिक व्यवस्था गरेको कुरा निकै चर्चामा थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही तथ्यांकलाई आधार बनाएर यूएनडीपीलगायत दातृ संस्थाले बनाउने मानव विकास सूचकांक तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल) मा नेपाल सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको निष्कर्षसमेत निकालेका छन् तर विकासे तथ्यांकलाई व्यक्तिको भोगाइले सधैँ चुनौती दिएका छन्, मिथ्यांक साबित गरेका छन् । जबसम्म सेवा यथार्थ रूपमा खाँचो पर्ने प्रत्येक व्यक्तिकहाँ पुग्दैन, कागजमा देखाइने उपलब्धिको कुनै अर्थ रहन्न । खटिमाको बाटो भएर म एकाध पटक ओहोर–दोहोर गरेको छु । त्यो भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने एउटा सानो बजार हो । नाम चलेको कुनै अस्पताल भएजस्तो पनि लाग्दैन । कुनै बेला वीरगन्जका मानिस पारि रक्सौलमा डंकन अस्पताल गएजस्तै हो । त्यहाँ डाइलाइसिस सेवा उपलब्ध हुने नेपालको धनगढी वा महेन्द्रनगरमा नहुने कुरा बुझ्न सकिन्न । थोरै सरकारी सहयोग र केही निजी पहलमा त्यो सेवा सजिलै उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसका लागि राज्यका कागजी नीतिभन्दा कर्मचारीतन्त्र र मेडिकल माफियाबाट नीति–निर्माता एवं प्रशासक मुक्त हुनु जरुरी छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविका सबैका लागि अत्यावश्यक कुरा हुन् । कुनै राज्यसँग जोडिनु वा सरकार हुनुको न्यूनतम औचित्य पनि यही हो । कुनै पनि नागरिक यसबाट वञ्चित हुन्छ भने राज्य र सरकार आफ्नो जिम्मेवारीमा पछि परेको छ भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि स्वास्थ्यको कुरा अरू गम्भीर हो । हामीकहाँ यो समस्या विकराल छ । हो, मुलुकको आर्थिक अवस्था यी सबै कुराको समुचित व्यवस्थाका लागि पर्याप्त छैन तर ठूला नेता, ठूला शासक/प्रशासक सामान्य बिरामी पर्दा पनि विदेशमा सपरिवार लर्को लाग्ने चलन छ । यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? नेता आफैंले खर्च गरेका छन् भने पनि तिनको आयस्रोत के हो ? प्रश्न गर्ने हाम्रो चलन छैन । कसैले प्रश्न गरे पनि उत्तर दिनु पर्दैन, उल्टै कारबाहीको धम्की आउँछ । लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्दा पार्टी नेता/कार्यकर्ताले स्वास्थ्यको हेरविचार गर्न सकेनन्, पाएनन् । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि रोगग्रस्त नेताको उपचार विशिष्ट सुविधा र प्राथमिकता हाम्रो नियति बनेको छ । उपचार सुविधाको विरोध गर्ने पक्षमा म छैन, त्यो आवश्यक पनि छ तर त्यसका लागि किन सरकारले संसारभरि प्रचलित बिमाको व्यवस्था गर्दैन ?

पन्ध्र महिनाको धैर्यपछि बल्ल दाहालले पार्टी बैठक चलाउन पाएका छन् । उनको पहलमा भएको यो बैठकको पहिलो निर्णय नै निकै कठोर आएको छ । अब नेकपामा नेतालाई पार्टीका सदस्यले सार्वजनिक आलोचना र टिप्पणी गर्न पाउनेछैनन् । चित्त नबुझेका कुरा पार्टी बैठकमा मात्र राख्न पाइनेछ । यसको अटेरी गरेमा अनुशासनको कारबाही हुनेछ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यसलाई ‘अन्तरपार्टी जनवाद’ भनेर बचाउ गरेका छन् । यो कम्युनिस्टतन्त्रमा सामान्य र स्थापित प्रचलन होला तर यसलाई लोकतन्त्रमा प्रचलित ‘इन्ट्रा–पार्टी डेमोक्रेसी’ भन्न मिल्दैन र होइन पनि । त्यो निर्णयको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुर जानुअघि उनी र अर्का नेता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालबीच भएको दन्तबझान हुन सक्छ तर प्रतिक्रियामा यस्तो निर्णय गर्नु राम्रो संकेत होइन । आफूलाई मन नपरेका नेता/कार्यकर्तालाई किनारामै पुग्ने गरी पाखा लगाउने परम्परा सबै पार्टीमा छ तर अनुशासनको कारबाही अलि फरक र गम्भीर कुरा हो ।

नेकपा पंक्तिमा त्यो निर्णयको असर के परेको छ, खासै प्रतिक्रिया आएको छैन । सायद अनुशासन अस्त्रले काम गर्न थालेछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । अनुशासनकै कारबाही गर्ने हो भने हदैसम्मको निकृष्ट ओठे जवाफ सवालमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबाट त्यो प्रारम्भ गरिनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा राज्य ढुकुटीबाट सुविधा र सुरक्षा पाएका व्यक्तिलाई के सुहाउने बोली हो त्यो ? दुर्वाच्य बोलेकामा दुवैमा दु:खबोध पनि देखिन्न । बरु त्यो समाचार पढ्ने, सुन्ने मानिस नै लज्जित भए । अनुशासनहीनताको त कुरै छाडौँ, सामान्य मानिसमा हुने शिष्टाचार पनि देखिएन । ती नेताबाट समाजले सिक्ने संस्कार के होला ? तसर्थ खाँचो तिनैमाथि कारबाहीको हो ।

सत्तारूढ नेकपा होस् वा विपक्षी कांग्रेस हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन । ४/५ वर्षमा हुने अधिवेशन वा सभासम्मेलनबाट निर्वाचनको औपचारिकता र कर्मचारी प्रशासन शैलीको विधान व्यवस्था पालनालाई आन्तरिक लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन । हामी खुला समाजमा छौँ । लोकतन्त्रको यो पुँजी हो । राजनीतिमा क्रियाशील पार्टी पनि यो मान्यतामा चल्नुपर्छ । नेकपा केवल त्यो पार्टीको दर्शन, विचारधारा र सदस्यको मात्र चासोको कुरा होइन, सार्वजनिक चासोको विषय हो । उसको संगठन, सदस्य, नीति र नेता सबै सार्वजनिक आलोचनाका पात्र हुन् । त्यहाँ हुने प्रशिक्षण र संवादका विषयमाथि सार्वजनिक पहुँच हुनु आवश्यक छ । यस्ता कुरालाई नितान्त आन्तरिक विषय मान्नु हुँदैन । निर्णय दलले गर्ने हो तर उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबोध समग्र समाजप्रति हुनुपर्छ । खुला समाजको मूल्य भनेको यही हो । अन्यथा विरोध र आलोचना सुन्न नचाहने अहंकारी र फासिस्ट नेतृत्व शैली मौलाउँछ । उल्टै, दल अस्वस्थ्य गुटबन्दी, नेतृत्वमा तीव्र आपसी कटुता र द्वेष बढ्छ । अहिले नेकपामा देखिएको कटुता आफैँमा एउटा उदाहरण हो ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलभित्र पनि वैकल्पिक चिन्तन र नेतृत्व सधैँ खुला रहनुपर्छ । त्यसले दललाई सिर्जनशील र जीवन्त राख्छ । समाजमा विकसित एवं परिवर्तित जनमतसँग जोड्छ । हाम्रा दलहरू सनातनी छन् । उन्नाइसौँ शताब्दीको चिन्तन र विचारधारामा संगठित र परिचालित छन् । दल भनेको केन्द्रीय नेतृत्वको अधीनस्थ संगठन अर्थात् ‘कमान्ड स्ट्रक्चर’ हो भन्ने बुझाइ हावी छ । दल भनेको नेताका घोडा होइनन् । त्यस्तो सोचले दललाई नेताको चाकरी र लोकतन्त्रलाई चुनावी औपचारिकतामा सीमित गर्छ । दलहरू असान्दर्भिक बन्दै जान्छन् । अहिले समाज र जनमत निकै अघि छ । दल आफ्ना कार्यकर्ता होइन, जनमुखी हुन् । सबैको पहुँचमा रहुन् भन्ने चाहना छ । हो, ‘०७ सालताका दलहरू अघि थिए, प्रगतिशील थिए तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । जनता अघि छन्, दल पछि छन् । उदाहरणका लागि २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसको वरिपरि विकसित जनमतलाई लिन सकिन्छ । नेताको सोचमा सीमित भएको भए गणतन्त्र आउने थिएन, न संघीयता न समावेशिता नै । कहिले पुगिन्थ्यो होला र ठेलागाडाबाट अमेरिका ?

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्