हाइब्रिड अदालत र संक्रमणकालीन न्याय

त्यसको प्रतिकार गर्दै सरकार र राजनीतिक दलहरूले भने द्वन्द्वका ‘अवशेष’ व्यवस्थापन गर्न घरेलु संयन्त्र नै सक्षम हुने दाबी गरिरहेका छन् ।

द्वन्द्वकालका यौनहिंसा र बालसेनाको विषय यसअघि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्गमा पुगिसकेको छ । राष्ट्रसङ्गले पीडितलाई न्याय दिन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको छ, सशस्त्र द्वन्द्वका केही घटना अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) सम्म पुर्‍याउन गरेको कसरत भने सम्भव हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय केही सरोकारवालाले नेपालमै ‘हाइब्रिड’ अदालत गठन हुनुपर्ने तथा विस्तृत शान्ति सम्झौता र हतियार व्यवस्थापनमा जस्तै संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा पनि राष्ट्रसङ्गको सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । के नेपालमा ‘हाइब्रिड अदालत गठन हुने अवस्था छ ? त्यसका लागि केकस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ? संक्रमणकालीन न्यायको भरपर्दो संयन्त्र भनी गठन गरिएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो विकल्प हुनसक्छ ? यो लेख हाइब्रिड अदालत गठन प्रक्रिया, तिनको सफलता र नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रित छ ।

सशस्त्र द्वन्द्व, जनयुद्ध वा अन्य गम्भीर प्रकृतिका अपराध खेपेका देशहरूमा द्वन्द्वोत्तर न्याय प्रदान गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । तिनैमध्येको एक हो— हाइब्रिड अदालतको स्थापना । ‘मिश्रित न्यायाधिकरण’ पनि भनिने यस्तो अदालत गठनका लागि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उजुरीकर्ता, पीडित, आरोपित व्यक्ति वा पीडक तथा अन्य सरोकारवालाको इच्छा वा अनिच्छामा मात्रै यसको स्थापना हुँदैन । राष्ट्रसङ्गको संलग्नता र सम्झौताबाट विभिन्न देशमा हाइब्रिड अदालतको स्थापना भइसकेको छ । यस्ता अदालत कतिपय देशमा स्वतन्त्र रूपमा छुट्टै स्थापना भएका छन् त कतिपयमा सम्बन्धित देशको न्यायालयमा रहेका छन् ।

जुनसुकै रूपमा स्थापना गरिए पनि हाइब्रिड अदालतमा स्वदेशी र विदेशी न्यायाधीश, अभियोजनकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र कर्मचारी सम्मिलित रहन्छन् । अधिकांश देशमा यसको आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन राष्ट्रसङ्ग तथा अन्य दातृ निकायबाट हुने गरेको छ । यसले सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको उल्लङ्गनमा छानबिन गर्ने भए पनि कतिपय अवस्थामा घरेलु मामिलामा पनि क्षेत्राधिकार पाएको देखिन्छ ।

द्वन्द्वबाट गुज्रिएका राष्ट्रले द्वन्द्वोत्तर समयमा पनि विगतका मानव अधिकार उल्लङ्गन र मानवताविरुद्ध अपराधको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । किनकि मानव अधिकार विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको विषय हो । द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्गन अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मानवताविरुद्धको अपराध छानबिनका लागि सम्बन्धित देशको सरकारले राष्ट्रसङ्गलाई प्रस्ताव गर्न सक्छ ।

दण्डहीनता अन्त्य गर्न र पीडितलाई न्याय दिन राष्ट्रसङ्गले आफै कुनै देशमा यस्तो अदालत स्थापना गर्छ भने कतै चाहिँ देशविशेषसँगको सम्झौता बमोजिम । कोसोभो, इस्ट टिमोर र बोस्निया हर्ज गोभिना लगायतमा राष्ट्रसङ्गले आफै स्थापना गरेको हो भने सियरा लियोन, कम्बोडिया र लेबनान लगायतमा तिनकै अनुरोध बमोजिम द्विपक्षीय सम्झौताबाट । हाइब्रिड अदालत गठन जटिल र चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको उल्लङ्गन भएका देशहरू राष्ट्रसङ्गको प्रस्तावमा सजिलै मन्जुर नहुन सक्छन् ।

कम्बोडियाले सन् १९९७ मा राष्ट्रसङ्गका महासचिवलाई खमेररुज नेताविरुद्ध छानबिन गर्न पत्र लेखेको थियो । लामो र झन्झटिलो वार्तापछि १९९९ मा राष्ट्रसङ्गले त्यहाँको अदालतमा विशेष इजलास गठनको सम्झौता गर्‍यो । २००३ मा त्यहाँ स्थापित हाइब्रिड अदालतले २००६ मा मात्र काम थाल्न सक्यो । त्यसको पक्ष र विपक्षमा कम्बोडियामा प्रशस्त बहस र विवाद भयो ।

विरोधीहरूले उक्त अदालतले न्याय दिन नसक्ने भन्दै चिन्ता गरेका थिए भने, समर्थकहरूले केही नपाउनुभन्दा आधा रोटी नै ठीक भन्ने मनसायले स्वीकार गरेका थिए । यसै गरी सियरा लियोनले २००० मा राष्ट्रसङ्गलाई पत्र लेखेकामा २००२ मा मात्र गठन हुन सक्यो । राष्ट्रसङ्ग र सम्बन्धित देश हाइब्रिड अदालत गठन गर्न सहमत भइसकेपछि द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अदालतको संरचना, न्यायाधीशको संख्या तथा अदालत रहने स्थानका सम्बन्धमा पनि सहमति आवश्यक पर्छ । सियरा लियोनको ‘मिश्रित न्यायाधिकरण’ को कार्यालय राजधानी फ्रिटाउन, अमेरिकाको न्युयोर्क र नेदरल्यान्डको द हेगमा राखिएको थियो । अपवादकै रूपमा लिनुपर्छ, अफ्रिकी युनियनसँगको सम्झौतामा पनि एउटा हाइब्रिड अदालत गठन भएको छ ।

हाइब्रिड अदालतले राष्ट्रसङ्गसहित अन्य मुलुक वा दातृ निकायबाट आर्थिक स्रोत जुटाउने हुनाले कतिपय अवस्थामा त्यो राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल नभएको बुझिन्छ । विदेशी न्यायाधीशले घरेलु परिवेश र तथ्य प्रमाणमा वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक विश्लेषण गर्न नसकेको तथा स्वदेशी न्यायाधीशले पक्षपात गरेको भनी आलोचना हुने गरेको छ । घरेलु र बाह्य कर्मचारीबीच असमझदारी र न्याय निरूपणका महत्त्वपूर्ण विषयमा सैद्धान्तिक असमानता पनि रहेको पाइन्छ । त्यसैले हाइब्रिड अदालत गठन हुँदैमा पीडितले न्याय पाइहाल्छन् भन्ने बुझाइ अपूर्ण हो ।

कम्बोडियाको खमेररुज शासनले मानव अधिकार हननमा कुख्याति कमाएको थियो । सन् १९७५ देखि १९७९ सम्म मात्रै त्यहाँ करिब १७ लाख मानिसको हत्या भएको अनुमान छ । तर हाइब्रिड अदालतले हालसम्म तीन व्यक्तिलाई मात्र कारबाही गरेको छ भने, स्थापनाको सत्र वर्ष बितिसक्दा पनि छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको छैन ।

हाइब्रिड अदालतको छानबिन प्रक्रियामा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनताबाट पटकपटक विरोध तथा अवरोध भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र अनुसन्धानकर्ताहरूले उल्लेख गरेका छन् । हाइब्रिड अदालतलाई कम्बोडियाका राजनीतिक दल र सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नभएको बताइन्छ । अर्कातिर, कारबाहीको सम्भावना भएका आरोपितहरू वृद्ध भएकाले ट्रायलका लागि अनुपयुक्त मानिएका छन् । कतिपयको मृत्यु भइसकेको छ ।

सियरा लियोनमा १९९१ देखि २००२ सम्म चलेको जनयुद्धमा करिब ५० हजार नागरिकको मृत्यु भएको र हजारौं व्यक्ति प्रभावित भएका थिए । उक्त युद्धमा बलात्कार, सामूहिक हत्या र बालसेनाको प्रयोग लगायतका मानव अधिकार उल्लङ्गन र मानवताविरुद्धका अपराध भएका थिए ।

सरकारी सेनामै बालबालिकालाई भर्ती गरिएको थियो । तर २००२ देखि २०१३ सम्म चलेको ‘स्पेसल कोर्ट फर सियरा लियोन’ भन्ने हाइब्रिड अदालतले नगण्य व्यक्तिमाथि मात्र कारबाही गर्न सक्यो । तथापि लाइबेरियाका पूर्वराष्ट्रपतिलाई कारबाही गरेकाले सियरा लियोनको हाइब्रिड अदालत चर्चित छ ।

कतिपय देशमा सत्य आयोग र हाइब्रिड अदालत समानान्तर रूपमा अघि बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा क्षेत्राधिकार र साधनस्रोत तथा सूचनाका विषयमा समस्या उत्पन्न भएको पाइन्छ । सियरा लियोनमा पनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो । सियरा लियोनको युद्ध अन्त्य गरेको ‘लोम पिस एकोर्ड’ को प्रावधान अनुरूप पीडित र पीडक दुवैलाई आफ्ना भनाइ राख्ने मञ्चका रूपमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो ।

२००२ देखि दुई वर्ष चलेको उक्त आयोगले प्रतिवेदन सियरा लियोन सरकार र राष्ट्रसङ्गीय सुरक्षा परिषदलाई बुझाएको थियो । इस्ट टिमोरमा पनि हाइब्रिड अदालतसँगै सत्य आयोग पनि गठन भएको थियो । टिमोर लिस्तेमा स्थापित हाइब्रिड अदालतले आरोपितविरुद्ध कारबाही अघि बढाएपछि राष्ट्रसङ्ग, गैरसरकारी सङ्गसंस्था तथा नागरिक समाजले सत्य आयोगको माग गरे ।

कम्बोडियामा पनि सत्य आयोग स्थापनाको प्रयत्न भएको थियो, तर गठन भएन । दक्षिण अफ्रिकी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका प्रमुख डेसमन्ड टुटुलाई परामर्शका लागि बोलाउने कम्बोडियाली प्रधानमन्त्रीको चाहना पूरा भएन । यसरी विभिन्न देशको अध्ययनबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ— हाइब्रिड अदालतले सत्य आयोग विस्थापित गर्न सक्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको विवेचना गर्दा नेपालमा हाइब्रिड अदालत गठनको बहस निरर्थक देखिन्छ । पीडक, पीडित वा सरोकारवालाहरूको मागकै आधारमा सहजै यो अदालत गठन हुन सक्दैन । नेपालको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई हृदयङ्गम गर्ने हो भने द्वन्द्वको एक पक्षले मात्र विशेषाधिकार लिने अवस्था देखिँदैन ।

त्यसबाहेक शान्ति सम्झौतापछिको तेह्र वर्षको राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण र वर्तमान अवस्थाको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने, नेपाल सरकारले घरेलु संयन्त्रबाटै यसको निकास खोज्नुपर्छ । नेपालीहरू संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा सक्षम छन् भन्ने उदाहरण विश्वमा पेस गर्न आवश्यक छ । होइन भने यो विषय यसै गरी गिजोलिइरहनेछ ।

लेखक सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।