वित्तीय साक्षरताको मर्म

दुर्गा कँडेल (छत्कुली)

१९९४ सालदेखि नेपाल बैंकबाट बैंकिङ इतिहास सुरु भएको हो । २०७६ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा २८ वाणिज्य बैंक, २९ विकास बैंक, २३ वित्त कम्पनी र ९० लघुवित्त संस्थाका गरी ५ हजार ५७ शाखाद्वारा वित्तीय कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ४० को दशकमा सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणसँगै निजी लगानीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तीव्र रूपमा बढे ।

२०७० जेठसम्म आइपुग्दा क, ख, ग र घ वर्गका वित्तीय संस्था २ सय १५ सम्म पुगे । २०७६ असार मसान्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १ सय ७० पुगेको छ ।

वित्तीय संस्थाहरूको सञ्जाल विस्तारसँगै वित्तीय साक्षरताको दर पनि बढ्दै गएको छ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा वाणिज्य बैंकको एउटा शाखा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस अनुसार, ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २०७६ वैशाख मसान्तसम्म ७ सय २५ तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ७७ वटै जिल्ला तथा ७ वटै प्रदेशमा सेवा विस्तार गरिसकेको छ ।

वित्तीय संस्थाहरू मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भएको महसुस गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षदेखि गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी नीति अवलम्बन गरेको छ । यसले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय साक्षरता तथा चेतना बढाउन मद्दत गर्नेछ ।
वित्तीय साक्षरताले मानिसमा साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग, बचत गर्ने बानी, जोखिम वहन गर्ने क्षमताको विकास, बीमाको महत्त्व, लगानी, प्रतिफल सम्बन्धी जानकारी गराउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

ग्राहकले पाउने सेवासुविधा लगायतबारे जानकारी पाउन सक्छन् । अचेल कैयौं बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट बाहिर रहेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् । विद्यालय पुगेका कैयौं बालबालिका तल्लै कक्षाबाट बाहिरिने अवस्थामा पुग्छन्, कैयौं छात्रा घरायसी कामको बोझले अध्ययनबाट वञ्चित रहनुपर्ने स्थिति छ । दुईछाक खाना र एकसरो लुगाको अभावका कारण कापी, कलम, पोसाक, खाजा जुटाउन समस्या परेकाले बालबालिका पढाइबाट विमुख भइरहेका छन् ।

विद्यालय जाने बाटोको अभाव, रोजगारीको अवसरको कमी, कृषि उत्पादनमा ह्रास, सामान्य खेतीकिसानी र पशुपालनबाट जीविकोपार्जनमा कठिनाइ, मानिसमा श्रम गर्ने बानीको कमी आदि कारणले आयआर्जनको बाटो नहुँदा युवाले वैदेशिक रोजगारीको जोखिम मोल्नुपरेको छ । पैसा कमाउने आशमा परिवारको साथ छाडेरउडेको मानिस बाकसमा फिर्ता आउनुपरेको छ ।

वित्तीय साक्षरताका साथै वित्त आर्जन गर्ने उद्यमशीलताको अभियान चलाउनु आवश्यक छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सके आयात प्रतिस्थापन भई व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । विलासिताका सामानमा अत्यधिक करको दायराबढाई आयात निरुत्साहित गर्नुपर्छ । स्वदेशी वस्तु उपभोगमा बानी बसाउने, श्रमको उचित मूल्य निर्धारण गर्ने जस्ता पक्षमा ध्यान पुर्‍याउन सके वित्तीय साक्षरता प्रभावकारी भई वित्तीयपहुँच अभिवृद्धि हुने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ ।

वित्तीय संस्थामा खाता बन्द गर्न आउने प्रायः मानिस ‘किन खाता बन्द गर्नुहुन्छ ?’ भनी सोध्दा ‘खातामा राख्ने पैसा छैन, त्यसैले बन्द गर्न लागेको’ भन्ने गर्छन् । पछिल्लो समय कतिपय वित्तीय संस्थाले शून्य मौज्दातमा ग्राहक खाता खोल्ने होडबाजी चलाएका छन् । शून्य मौज्दातमा ग्राहक खाता खोल्नु उपलब्धि होइन, उपलब्धि त ग्राहकलाई शून्यबाट माथि उठाउनु वा उठाउने प्रयास गर्नु हुन्छ । शून्यबाट माथि उठेको व्यक्तिले नै वित्तीय संस्थाको आवश्यकता महसुस गर्न सक्छ ।

हातमा डिग्रीको प्रमाणपत्र थमाएर घर पठाउने विश्वविद्यालय र वित्तीय साक्षरताको अभियान सञ्चालन गरी शून्य मौज्दातमा खाता खोल्ने वित्तीय संस्था उस्तै हुन् । विश्वविद्यालयले डिग्रीसम्मको उपाधि हासिल गरेको मानिसलाई घर होइन, उसको योग्यता अनुसारको श्रमकेन्द्र जाने बाटो देखाउन सक्नुपर्छ भनेझैं, वित्तीस संस्थाले पनि ग्राहकलाई शून्य मौज्दातमा खाता खोल्न उक्साउने होइन कि मौज्दातसहित खाता खोल्न र उद्यमशील बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ । अनि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई जीवनस्तर उठाउने क्षेत्रमा लगानी गर्न सिकाउनुपर्छ ।

उद्यमशीलता कर्जा, उत्पादनमूलक क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजनामा लगानी, कृषि, ऊर्जा, पर्यटनजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी लगानी गर्ने सहज बाटाहरू खोलिदिनुपर्छ । यसो गर्दा समग्र व्यावसायिक चक्रमा प्रभाव परी राष्ट्रिय आय वृद्धि हुन्छ । रोजगारी वृद्धि हुन सके वस्तु तथा सेवाको मागमा बढोत्तरीसँगै उत्पादन बढ्न सक्छ ।

प्रतिव्यक्ति आय बढ्छ । व्यावसायिक चक्रभित्र कहींकतै मानिसमा बचत गर्नुपर्छ भन्ने सोच विकास हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा जम्मा भएको निक्षेप पुनः लगानी गरीथप वृद्धि सम्भव हुन्छ । परिणामतः आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मकप्रभाव पर्छ ।

वित्तीय पहुँच तथा साक्षरता अभिवृद्धि तब सार्थक बन्छ, जब राज्यबाट सामान्य नागरिकले श्रम गर्ने वातावरण, श्रमको उचित मूल्य, सबै किसिमको श्रमको सम्मानको अवस्था सिर्जना भई नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको चिन्ताबाट माथि उठाउने प्रयासको थालनी हुन्छ ।

नागरिक कामको खोजीमा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन जानु नपरे, आफ्ना सीप, ज्ञान र क्षमतालाई सही ठाउँमा प्रदर्शित गर्ने मौका पाए आय आर्जनका बाटाहरू खुल्दै जान्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पाइपलाइनको सकारात्मक सुरुवात

सम्पादकीय

दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपाल र भारतबीच सञ्चालनमा आउनु सकारात्मक खबर हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले मंगलबार संयुक्त रूपमा ‘स्विच’ थिचेर अमलेखगन्ज–मोतीहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गरेका हुन् ।

यससँगै अढाई दशकअघि चर्चा सुरु भएको भारतबाट पाइपलाइनमा तेल भित्र्याउने योजना पूरा भएको छ । यो ६९ किलोमिटर पाइपलाइनले नेपाली बजारमा दूरगामी प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ ।

सन् १९९६ ताकाबाटै पाइपलाइन निर्माणको चर्चा सुरु भए पनि दुई देशबीचको राजनीतिक र कूटनीतिक उतारचढावसँगै यो मामिला त्यसै रुमल्लिइरहेको थियो । दुई देशबीच सन् २००४ मा आएर औपचारिक समझदारी त भयो तर परियोजना निर्माणको ‘मोडालिटी’ र लगानी मोडलसम्बन्धी छलफलमै समय बित्यो ।

पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दीले पनि यसको कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्‍यो । त्यसपछि नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्ने भारतीय नीतिमातहत यो परियोजनाले तीव्रता पाएको हो । फलस्वरूप ३० महिनाभित्र सक्ने भनिएको काम आठ महिनाअगावै सम्पन्न भयो । शिलान्यासपछिको अवधि हिसाब गर्दा समयमै काम पूरा भएको भारत संलग्न विरलै परियोजनामध्ये पर्छ यो ।

पाइपलाइन परियोजनाबाट इन्धनको मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यसको उद्घाटनसँगै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई रुपैयाँले घटाइसकेको छ । पाइपबाट तेल आपूर्ति गर्दा ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दाजस्तो प्राविधिक नोक्सानी हुँदैन । ढुवानी अव्यवस्थापनले बढ्ने लागत खर्च पनि केही कम हुन्छ । त्यस क्षेत्रमा ट्यांकर तथा ट्रकहरूको आवागमनमा कमी आउनाले पर्यावरणीय क्षति पनि कम हुन्छ ।

अमलेखगन्ज डिपोसम्म पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता पनि एक हदसम्म सुनिश्चित हुन्छ । धेरथोर चुहावट पनि नियन्त्रण हुन्छ । भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम र हडतालको मार कम हुन्छ । त्यसैले यो परियोजनालाई आम रूपमा पनि सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिएको हो ।

यस योजनामा नेपाल र भारतका आयल निगमको गरी ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । पाइपलाइनबाट प्रतिघण्टा २ लाख ९४ हजार लिटर इन्धन आयात गर्न सकिन्छ । यसको क्षमता प्रतिवर्ष २० लाख टन छ । भारतीय आयल निगमले नेपाल आयल निगमका दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी/प्राविधिकलाई पाइपलाइन सञ्चालन तथा मर्मतबारे तालिम दिइसकेको छ ।

यसलाई निपुणताका साथ नेपाली पक्षले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय निगमले एक वर्ष प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने जनाइएको छ । पाइपलाइन सुरक्षा पनि एउटा चुनौती हो, जसको जिम्मा नेपालतर्फ सेनालाई दिइएको छ । अब नेपालतर्फ भण्डारणस्थल बनाउनुपर्ने खाँचो छ । यसका लागि नेपालले करिब सवा करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौता र प्रतिबद्धताअनुसार ४१ हजार लिटर दरका दुइटा ट्यांकी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुख्य कुरा, पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्ति गर्दा हुने बचत पारदर्शी हुनुपर्छ । प्रत्येक बचतको लाभ आम नेपाली उपभोक्तासम्म पुग्नुपर्छ । किनभने हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिको एउटा प्रमुख कारण ढुवानी लागत नै हो । र, पाइपलाइनको एउटा प्रमुख फाइदा ढुवानी बचत हो । अहिले यसबाट डिजेल मात्र आयात गरिनेछ । भारतको बरौनीबाट अमलेखगन्जमा ट्यांकरमार्फत दैनिक ४० लाख लिटर डिजेल आयात भइरहेको छ । ढुवानी खर्च प्रतिलिटर अढाई रुपैयाँ पर्छ ।

यस हिसाबले पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउँदा दैनिक एक करोड रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ । यो भनेको वार्षिक करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ हो । नेपाल आयल निगमले भने यसबारे प्रस्ट बोलेको छैन । उसले एकदेखि डेढ अर्ब मात्रै बचत हुने र त्यसले डिपो निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको छ । पक्कै पनि उक्त रकमबाट निगमले आफ्ना संरचनाहरू बनाउनुपर्छ तर यसको लाभको हिस्सेदार आम उपभोक्तालाई पनि बनाइनुपर्छ । उपभोग्य सामग्रीहरूको मूल्यमा समेत यस बचतको प्रभाव देखिनुपर्छ ।

पाइपलाइन ‘मल्टी प्रोडक्ट’ भए पनि इन्धन सन्तुलन मिलाउन हाललाई डिजेल ल्याउन लागिएको हो । डिजेलको लाभदर हेरेर निगमले भविष्यमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल पनि ल्याउने उपाय पहिल्याउनुपर्छ । पाइपलाइनको सम्झौता १५ वर्षका लागि हो । दीर्घकालीन रूपमा भने नेपाल पाइपलाइनमा मात्र निर्भर भइरहनु हुँदैन, इन्धनरहित विद्युतीय गाडीहरूमा जोड दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको सक्दो प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्