कता हराए १० लाख विद्यार्थी ?

मेदिनबहादुर लामिछाने

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको फ्ल्यास रिपोर्ट २००९/२०१० अनुसार त्यस वर्ष कक्षा १ मा १४ लाख ७२ हजार १३ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । तीमध्ये १० लाख १३ हजार ५ सय ५ जना मात्र कक्षा २ मा पुगे । कक्षा २ मा भर्ना भएकामध्ये ८ लाख ९३ हजार १ सय ६८ जना कक्षा ३ मा भर्ना भए ।

कक्षा ६ मा पुग्दा ६ लाख ३९ हजार ५ सय ५० मात्र बाँकी रहे । तिनै विद्यार्थी २०७५ को एसईईसम्म पुग्दा ४ लाख ५० हजार १ सय ८६ बाँकी रहे । यसरी कक्षा १ मा भर्ना भएका १४ लाख ७२ हजार १३ विद्यार्थीमध्ये कक्षा १० सम्मको यात्रा सक्दा ४ लाख ५० हजार १ सय ८६ बाँकी रहे । १० वर्षको शैक्षिक यात्रामा १० लाख २१ हजार ८ सय २७ विद्यार्थी हराए ।

यो तथ्याङ्कले हामीले कक्षाकोठामा विद्यार्थी टिकाउन नसकेको देखाउँछ । यो समस्या तल्ला कक्षाहरूमा झन् भयावह देखिन्छ । ५७ प्रतिशत विद्यार्थीले किन विद्यालय छाडे र कहाँ गए ? के समस्या आइलाग्यो, जसले उनीहरूलाई विद्यालय छाड्न बाध्य बनायो ? कारण व्यक्तिगत हो कि पारिवारिक ? सामाजिक हो कि आर्थिक ? राजनीतिक हो वा शैक्षिक ? भौगोलिक हो वा सांस्कृतिक ? तिनले विद्यालय छाड्नुको कारण पहिचान गरेर बढ्न सकिएन भने सरकारी नीति र बजेटले तात्त्विक भिन्नता ल्याउन सक्दैन । नीति र कार्यक्रमले मात्र परिवर्तन ल्याउन सक्थ्यो भने, हरेक वर्ष एसईईमा झन्डै १४ लाख विद्यार्थी सामेल भइरहेका हुने थिए ।

शिक्षा मन्त्रालयको काम विद्यालयमा विद्यार्थी ल्याउने, भर्ना भएकालाई टिकाउने, तिनलाई आवश्यक ज्ञान निर्माण र सीप सिकाउने अनि विद्यालय तहबाट दीक्षित भएपछि रोजगारीको बजारमा बिक्न सक्ने बनाउने हो । कक्षा १ को भर्नादर हेर्‍यौं भने विद्यार्थी ल्याउन विद्यालय केही हदसम्म सफल देखिन्छन् ।

त्यसपछि उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाउने र बिकाउने कुरामा भने स्थिति दयनीय छ । शिक्षा मन्त्रालयको प्रयास विद्यालयमा विद्यार्थीलाई टिकाउन, सिकाउन र रोजगारीको बजारमा बिक्न सक्ने बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसमा जति ढिलाइ भयो, त्यति सार्वजनिक शिक्षालयप्रति आमनागरिक र समुदायको विश्वास गुम्दै जान्छ ।

राज्यले सार्वजनिक शिक्षा सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन कोसिस गरिरहेको भए पनि त्यसमा आमजनताको विश्वास देखिँदैन । जबसम्म अभिभावकको पहिलो रोजाइमा निजी विद्यालयहरू रहिरहन्छन्, तबसम्म सरकारले सार्वजनिक शिक्षालयलाई सबल र सुदृढ बनाएको मानिँदैन । हुनेखानेले आफ्ना नानीबाबुलाई सार्वजनिक शिक्षालयमा पठाउँदैनन् । समाजका अगुवाहरूले नै सार्वजनिक शिक्षाप्रति विश्वास नगरेपछि हुँदाखाने वर्गसमेत त्यति आकर्षित हुन्नन् ।

विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन सरकारले अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । जति कार्यक्रम आए, हचुवामा आए । समस्या समाधान गर्ने हेतुले भन्दा पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी लोकप्रिय बनाउन सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले ल्याए जस्तो ! दिवा खाजा कार्यक्रम ल्याइयो, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरियो, छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याइयो, स्यानेटरी प्याडको व्यवस्था गरियो । तर, कुनै पनि प्रयास सहयोगी बन्न सकेन ।

विद्यालयमा टिक्नु वा नटिक्नुमा विद्यार्थीविशेषको व्यक्तिगत–पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक–आर्थिक–भौगौलिक अवस्था, विद्यालयप्रति अभिभावकको मनोवृत्ति, विद्यालयको सिकाइ वातावरण, शिक्षकहरूको व्यवहार, शिक्षण विधि, विद्यार्थीलाई दिइने थप सहयोग आदिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् ।

विद्यार्थी टिकाउने हो भने विद्यालयको वातावरण पढ्नलायक बनाउनुपर्छ । सिकाइमैत्री, अभिभावकमैत्री र बालमैत्री वातावरण हुनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक जनशक्ति परीक्षण केन्द्र (ईआरओ) ले हालै गरेको एउटा अध्ययनले देशका नमुना विद्यालय नै पढ्नलायक नभएको देखाएको छ । विद्यालयको वातावरणनै सिक्न र पढ्नलायक नभएपछि विद्यार्थी

कसरी टिक्छन् ?
हाम्रो सन्दर्भमा विद्यार्थीले विद्यालय छाड्नुमा अभिभावकको आर्थिक अवस्था र शिक्षामा उनीहरूको पहुँचको ठूलो हात हुन्छ । छोराछोरीलाई विद्यालयमा भर्ना गरिसकेपछि अभिभावकमा केही उत्तरदायित्व स्वतः थपिन्छ । कापी–किताबको जोहो गरिदिनैपर्‍यो, शिक्षा निःशुल्क भए पनि परीक्षाशुल्क र अन्य बहानामा उठाइने शुल्क तिरिदिनैपर्‍यो, एकसरो लुगाको व्यवस्था गरिदिनैपर्‍यो, खाजाको व्यवस्था गरिदिनै पर्‍यो । चरम गरिबीमा रहेका अभिभावकहरूको कमाइले यो सब गर्न सम्भवै छैन । जब शिक्षा अभिभावकको कमाइले नधान्ने अवस्थामा पुग्छ, त्यसबाट भाग्नुबाहेक अर्को विकल्प विद्यार्थी र अभिभावक दुवैसँग हुँदैन । छाडेर जान खोज्ने विद्यार्थीलाई रोक्न विद्यालयसँग कुनै स्रोतसाधन छैन, न त सरकारले स्रोतसाधन गराएको छ ।

राज्यले शिक्षकको तलब–भत्ताबाहेक केही मसलन्द खर्च मात्र उपलब्ध गराउँछ, जसबाट चक र डस्टरबाहेक अर्थोक किन्न पुग्दैन । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउने विकल्प राज्यसँग मात्र छ, तर उही हात बाँधेर बसेको छ ।

जातीय अल्पसङ्ख्यक समूहबाट आएका र सामाजिक–आर्थिक स्थिति कमजोर भएका विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने दर उच्च हुन्छ । जुन विद्यार्थीले घरमा सिकाइका लागि सहयोग पाउँदैनन्, जसका घरमा सिकाइका लागि सामग्री छैनन्, जसका अभिभावक घरमा हुन्नन् र विद्यालयमा हुने क्रियाकलाप र सिकाइप्रति कम चासो राख्छन्, तिनको विद्यालय छाड्ने दर उच्च हुन्छ । शैक्षिक उपलब्धि र परीक्षाको ग्रेड न्यूनस्तरको हुने, गृहकार्य नगर्ने या कम नगर्ने विद्यार्थीले पनि विद्यालय छाड्न सक्छन् । साथीसँगीसँग राम्रो व्यवहार नभएका विद्यार्थीले पनि बीचैमा कक्षा छाड्न सक्छन् ।
प्राथमिक तहमा विद्यार्थीको सिकाइ सीप, पढाइ सीप, गणितीय सीप, सामाजिक सीप, वैयक्तिक सीप कस्तो छ, त्यसले विद्यालय छाड्ने वा निरन्तरता दिने भन्नेमा प्रभाव पार्छ । कक्षाकोठाको सिकाइ सक्रिय छ कि निष्क्रिय, त्यसले पनि भूमिका खेल्छ । कक्षाकोठाको सिकाइ सक्रिय छ, सिक्न प्रशस्त मौका पाइन्छ, शिक्षकसँगको संवाद र अन्तरक्रिया उच्च स्तरको छ भने, त्यस्ता विद्यार्थीले पनि कक्षाकोठा कमै छाड्छन् ।

अभिभावकको कमजोर आर्थिक अवस्था र विद्यार्थीले घरमा गर्नुपर्ने कामको बोझका कारण पनि विद्यालय छाड्ने दर बढेको हुनसक्छ । बसाइँसराइ, विद्यालयमा अनियमित, कक्षा दोहोर्‍याउनुपर्ने अवस्था आदिले पनि कहीं न कहीं उनीहरूलाई कक्षाकोठाबाट बाहिर धकेलिरहेको पाइन्छ ।

विद्यालयमा शारीरिक तथा मानसिक दण्ड र स्वीकार्यता, ज्ञान निर्माण, सीप सिकाइ र अवधारणा बुझाइलाई वास्तविक जीवन र जगत्सँग जोड्न नसक्नु, सिकाइ पाठ्यपुस्तकमा मात्र केन्द्रित हुनु, मूल्याङ्कनको आधार लेखाइलाई मात्र मान्नु जस्ता विषयले पनि विद्यार्थीलाई विद्यालय छाड्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछन्।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०८:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनसेल कर विवाद बारे सर्वोच्चको फैसला अध्ययन गर्न बारद्वारा समिति गठन 

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — नेपाल बार एसोसिएसनले बहुचर्चित एनसेलको कर विवाद सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । मंगलबार राजधानीमा उपलब्ध कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको बैठकले समिति गठन गरेको हो ।

समितिले फैसलाको धरातलबारे अध्ययन गरी बारलाई प्रतिवेदन दिनेछ।

बारले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रविनारायण खनाल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे अनि बारका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल छन्। समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा एनसेलको कर विवाद फैसलाबारे बारले आफ्नो धारणा तय गर्नेछ।

अर्याल भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन्। बारले यसअघि नै उनकै नेतृत्वमा ‘विकृतीविहीन न्यायपालिका’बारे अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदन न्यायपालिकाको सुधारका लागि भएका अध्ययनहरुमध्ये महत्वपूर्ण मानिन्छ।

गत भदौ ९ गते संक्षिप्त रायसहित निर्णय सुनाएको सर्वोच्च अदालतले एनसेल कर प्रकरणको फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरिसकेको छैन। पूर्णपाठ तयार हुनुअघि नै इजलासको नेतृत्व गरेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले फैसलाको बचाउ गर्दै लेख प्रकाशित गरेपछि उनको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको थियो। पछिल्ला केही दिनयता संसदमा एनसेलको कर विवादमाथि फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको आलोचना हुनुका साथै उनीहरुमाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग समेत उठ्ने गरेको छ।

गत भदौ ९ गते सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीशहरुको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेललाई आयकर ऐनको दफा १२० अनुसार निर्धारित अतिरिक्त कर कानूनबमोजिम नभएको भन्दै त्यसलाई बदर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले दफा १२० बाहेक अन्यका हकमा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण कानून बमोजिम रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ।

संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘दफा १२० अनुसार लगाएको कानून विपरित भएकाले सो हदसम्मको ठूला करदाता कार्यालयको २०७६ बैशाख ३ गतेको कर निर्धारण उत्प्रेषणको आदेशले खारेज हुने। अरु विषयका हकमा एनसेलको दाबी नपुग्ने।’

सर्वोच्चले आफ्नै बृहत पूर्ण इजलासको फैसलाबाट मात्रै एनसेलले आफूले तिर्नुपर्ने लाभकरका बारेमा जानकारी पाएको भन्दै त्यस मितिदेखि मात्रै दायित्व हुने निष्कर्ष निकालेको हो। २०७६ साल बैशाख ३ गते एनसेललाई कर निर्धारण भएको थियो। त्यो प्रक्रिया गलत भएको भनी एनसेल बैशाख ९ गते सर्वोच्च गएको हो।

अनि ऐनको दफा १२० मा कुनै व्यक्तिले कुनै कुराको सम्बन्धमा झुटा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिएमा वा दाखिला गर्नुपर्ने कुनै कुरा वा बस्तुको जानकारी नदिई वा सो विवरणबाट हटाई विवरणमा उल्लेखित विवरण भ्रमपूर्ण हुन गएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई लाग्ने शुल्क पचास प्रतिशत बढी हुन्छ। आफूलाई त्यो निर्धारण नहुने एनसेलको दाबी थियो।

एनसेलले अग्रिम कर दाखिला गरी पूँजीगत लाभकर वापतको आफ्नो दायित्व पुरा गरेको भनि ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ जेठ २१ मा पत्र पठाएको देखिन्छ। ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ साल असार १३ गते टेलिया सोनेराका नाममा संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो।

२०७५ को माघ २३ गते सर्वोचच अदालतको आदेशले शेयर खरिद विक्री कारोवार भएको मितीबाटै २०७२ चैत २९ देखि करको दायित्व सिर्जना हुने भनी व्याख्या भएको छ। अनि २०७४ असार १३ मा निर्धारण भएको कर एनसेललाई लाग्नेछ। तर फैसलाको मितीपछि मात्रै एनसेलले औपचारिक जानकारी पाएको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ। फैसलाको संक्षिप्त नोटमा भनिएको थियो, ‘सो पश्चात मात्रै प्राविधिक एवं वस्तुगत रुपमा निवेदक एनसेललाई करको दायित्व सिर्जना हुन गएको जानकारी भएको देखिन्छ।’

सेयर खरिदविक्रीको कारोवारमा त्यतिबेला बजारमूल्यको आधारमा नै ठूला करदाता कार्यालयले एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार निर्धारण गरेको थियो। त्यसलाई २०७५ साल माघ २३ को फैसलाले त्यसलाई स्विकारेको छ। उसले लाभकरको दायित्व टेलिया सोनेरामा नभई एनसेलको हुने भन्दै उसैबाट असुल्ने निर्णय गरेको थियो। बृहत पूर्ण इजलासले गरेको यो फैसलामा पुनरावेदन जाने अवस्था समेत नरहेकाले अन्तिम सरह हुन्छ।

त्यतिबेला विवादित टेलिकम कम्पनी एनसेलले आफूले आयविवरण दाखिला गरेपछि मात्रै कर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले अपनाएको प्रक्रियामा आपत्ति जनाएको थियो। एनसेलले सोझै संशोधित कर निर्धारण गरेको भन्दै एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको हो।

एनसेलले आफूमाथि आयकर ऐनको दफा ९९ अनुसार कर निर्धारण हुनुपर्ने दावी गरेको थियो। उक्त व्यवस्थामा ‘कुनै व्यक्तिले रकमहरु खुलाई आयविवरण दाखिला गर्नुपर्ने मितिमा कुनै आय वर्षको आयविवरण दाखिला गरेको रहेछ भने त्यो आयविवरण कर निर्धारण गरे सरह मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। तर एनसेलले शेयर विक्री र त्यसबापत हुने पूजीगत लाभकरको विवरण बुझाएको छैन। ठूला करदाता कार्यालयले दफा १०१ बमोजिम संशोधित कर समेत निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्था अनुसार एनसेलले यसअघि नै आयविवरण बुझाएकाले ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गरेको हो।

तर एनसेलले दफा १०१ बमोजिम कर निर्धारण भएकोमा आपत्ति जनाएको हो। उसले दफा ९९ अनुसार आफूले आय विवरण नबुझाएकै अवस्थामा कर निर्धारण भएको दाबी गरेको छ। जव कि यो अवसर उसले ४ वर्षअघि नै गुमाइसकेको थियो।

कर कार्यालयमा पेश भएको आय विवरणमाथि शंका लागेमा परिक्षण गरी कर प्रशासनले संशोधित कर निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था छ। एनसेलले आफूमाथि संशोधित कर निर्धारण गरिएकोमा आपत्ति जनाएको हो। आफू माथि १० प्रतिशत पूजीगत लाभकर बापत १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण हुनुपर्नेमा ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ निर्धारण गर्नु गलत हुने एनसेलको दाबी थियो।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT