विस्तारित डेंगुको भयावह रूप

सम्पादकीय

सरकारी संयन्त्रहरूको अक्षमता र नागरिक स्वजागरणको अभावका कारण दसौं हजार संक्रमित भइसक्दा पनि मुलुकमा चार महिनादेखि फैलिएको डेंगु नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । धरान क्षेत्रबाट सुरु भएको यो रोगको संक्रमण कम्तीमा ४८ जिल्लामा फैलिइसक्यो ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का अनुसार यसबीचमा सरकारी अस्पताल पुग्नेकै संख्या ७ हजारभन्दा बढी छ । निजी क्लिनिकमा जँचाउने र स्वास्थ्य संस्था नपुगेका समेत गरी डेंगुबाट प्रभावितको संख्या ७० हजार पुगेको अनुमान छ । यीमध्ये ६ जनाको त यही रोगका कारण मृत्यु भएको प्रमाणित भइसक्यो ।

धरानमा मात्रै पाँच हजारभन्दा बढी संक्रमित छन् । प्रदेशसभाद्वारा ‘डेंगु संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषित उक्त सहरका कति टोलमा संक्रमणले नछोएको घर भेट्न मुस्किल छ । झापा, मोरङ, चितवन, धादिङ, उदयपुरलगायत जिल्लामा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । काठमाडौंमै पनि सयौंको संख्यामा प्रभावित भइसके । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ६० बिरामी भर्ना भएर उपचार गराइरहेका छन् । आइतबार मात्रै चार सयजना स्वास्थ्य जँचाएर फर्किए । रोगको संक्रमण पहाडी जिल्लाहरूमा पनि उक्लन थालेको छ ।

मुलुक नै डेंगुमय बनिसक्दा पनि नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायहरू अपनाइएका छैनन् । आवश्यक जनचेतना अभियान पनि चलेका र चलाइएका छैनन् । यसबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा चलाइएका केही अभियान फिक्का बनेका छन् । सर्वसाधारणले सिकेका ज्ञान व्यवहारमा उतारेका छैनन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग र शुक्रराज अस्पताल परिसरमै डेंगु संक्रमित लामखुट्टेको अन्डा र लार्भा पाइएको छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सक र मन्त्रीलगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि संक्रमित भएका खबरले आम जनमानसमा त्रास बढेको छ । बेलैमा आवश्यक सावधानी नअपनाउने र नियन्त्रणको प्रभावकारी पहल नगर्ने हो भने यसले अझ भयावह रूप लिने निश्चित छ ।

डेंगु भाइरस एडिस एजिप्टाई र एल्बोपिक्टस जातका पोथी लामखुट्टेबाट सर्छ । दिउँसो टोक्ने यी लामखुट्टेले नै चिकनगुनिया, यलो फिभर, जिका संक्रमणसमेत फैलाउँछन् । यो रोग मानिसबाट मानिसमा सर्दैन । संक्रमित व्यक्तिलाई टोकेको लामखुट्टेले स्वस्थ व्यक्तिमा सार्छ ।

डेंगु संक्रमण भएका बिरामीलाई शरीर, हात, जोर्नी दुख्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, आलस्य हुने, रिंगटा लाग्ने, बान्ता हुनेजस्ता समस्या देखिन्छन् । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले यी लक्षणलाई सामान्य ठानेर हेलचेक्र्याइँ गर्नु हुँदैन । स्वास्थ्य संस्था पुगेर परीक्षण गराउनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार छिटो रोग पत्ता लगाई उचित चिकित्सकीय हेरचाह पुर्‍याउन सके मृत्युदर एक प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ ।

डेंगुबाट बच्न विकास गरिएको खोप प्रभावकारी देखिएको छैन । यसबाट जोगिने एक मात्र उपाय लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै हो । त्यसका लागि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

झ्याल–ढोकामा जाली लगाउनुपर्छ । दिउँसो सुत्दा झुल टाँगेर सुत्नुपर्छ । घर बाहिर निस्कँदा पूरा बाहुला भएको पोसाक लगाउनुपर्छ । लामखुट्टेले नटोक्ने मलम या स्प्रे प्रयोग गर्नुपर्छ । डेंगु संक्रमितले स्वास्थ्यलाभ गर्दा पनि अरूलाई नसरोस् भनेर झुलभित्रै बस्नुपर्छ ।
डेंगु नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेका अन्डा र लार्भा नष्ट गर्नुको विकल्प छैन । यस्ता लामखुट्टेलाई हुर्कनै नदिन घरभित्र मात्र होइन, वरिपरि पनि पानी जम्न दिनु हुँदैन ।

घरायसी प्रयोजनका लागि आवश्यक पानी पनि हावा नछिर्ने गरी बिर्को लगाएर वा टम्म छोपेर राख्नुपर्छ । भाँडाकुँडा, गमला, छत, बरन्डा, बार्दलीलगायत घरका सबै अन्तरकुन्तरहरूमा पानी जम्न दिनु हुँदैन । एउटा मात्रै लामखुट्टे छुट्यो भने पनि त्यसको वंश वृद्धिले छोटो समयमै टोल नै प्रभावित पार्न सक्छ । डेंगुको संक्रमण झन्–झन बढ्दै जाने भएकाले यसलाई त्यसै छोड्नु हुँदैन ।

लामखुट्टे र त्यसका लार्भा नष्ट गर्न सरकारी संयन्त्रहरूले आवश्यक तदारुकता देखाउनुपर्छ । समुदाय स्वयंलाई जागरुक बनाउनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारहरू अग्रसक्रिय हुनुपर्छ भने संघीय र प्रदेश सरकारले यसमा सघाउनुपर्छ ।

धरानमा प्रि–मनसुनताकै देखिएको डेंगुलाई तुरुन्त नियन्त्रण नगरिएकैले मनसुन सुरु भएपछि अवस्था स्वतः जटिल बनेको हो । पूरै मुलुकमा फैलन दिएर स्थिति अझ भयावह बन्न दिनु हुँदैन । डेढ दशकयता मुलुकमा पटक–पटक डेंगु देखिएको छ । नौ वर्षअघि बढी ९ सय १७ जनामा डेंगु भेटिँदा पाँच जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

तसर्थ सरकारले दीर्घकालीन नै दृष्टि राखेर यस्ता लामखुट्टेबारे अध्ययन गरी नियन्त्रणका उपाय पहिल्याउन पहल गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, संघीयता कार्यान्वयनसँगैको कर्मचारी समायोजन अन्योलको असर डेंगुमा पनि परेको छ । देशमा प्रकोप फैलिरहँदा किट नियन्त्रण गर्ने दक्ष जनशक्तिहरू करिब एक वर्षदेखि जिम्मेवारीविहीन छन् । ‘मलेरिया इन्स्पेक्टर’ लाई ‘फाजिल’ मा राखिएको छ भने भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षकको दरबन्दीमा कटौती गरिएको छ । देशमा यस्ता निरीक्षकको खाँचो अझ धेरै छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांस्कृतिक राजनीति र दलित

राजेन्द्र महर्जन

बाबुराम बाहुनले हल्ला नगरे के गर्छ ?ऊ अछूत बाहुन !उसले छोएको पानी मर्छ र गन्हाउँछतर उसको छोरी सबै देउतालाई चल्छऊ सानो जातको बाहुन भएकोलेबेरोजगारीको दमाहाले पेट पाल्छ ।

प्रख्यात कवि विक्रम सुब्बाको ‘बाबुराम बाहुन हल्ला गर्छ’ शीर्षक उपर्युक्त कविताले हिन्दु नेपाली समाजको क्यान्सरजस्तो जैविक विडम्बनालाई उजागर गरेको छ । सामाजिक–राजनीतिक संरचनाको क्रोनिक रोगतिर संकेत गर्दै सुब्बाको कविताले घुमाउरो प्रश्न गर्छ : अछूत भएर बाँच्नुपरेको भए बाबुरामजस्ता अधिकांश बाहुन पीएचडीधारी पार्टी नेता बन्न सक्थे, अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म हुन पाउँथे ? लेखक सञ्जीव उप्रेतीका शब्दमा, ‘संरचनागत लाभांश’ पाएका वर्ण, वर्ग र लिंगका मानिसको तुलनामा तल र पछि पर्दा, अरूबाट हेपिँदा–चेपिँदा, दलन र हिंसा खेप्नुपर्दा हल्ला गर्ने, नारा लगाउने र संघर्ष गर्न बाध्य हुने वास्तविकताबाट कोही बेखबर छैन ।

चाहे बाहुन या डोम, कुनै पनि वर्ण, वर्ग र लिंगका मानिस जातभाते व्यवस्थाका कारण विभेद, दलन र हिंसाको सिकार नहोऊन् भन्दा पनि यहाँ अपराध गरेको ठहरिने अवस्था अझै छ । कसैले धर्मबाट, धर्ममा आधारित राज्यबाट अनि धर्म र राज्यलाई थेग्ने समाजबाट जारी विभेद, दलन र हिंसामाथि प्रश्न उठायो भने धर्मान्तरण गराउन, राज्यविद्रोह गर्न र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन दुरुत्साहन गरेको पञ्चायती शैलीको आरोप लाग्ने क्रम कम भएको छैन । धर्मनिरपेक्ष भनिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत नेपाली राज्य सबै वर्ण, वर्ग र लिंगको न्यायपूर्ण घर हुन नसक्दा विभेदकारीहरूको स्वर र शासन बलियो देखिएको छ ।

समता फाउन्डेसनको कार्यक्रममा पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाजस्ता पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयका सामु हिन्दु धर्मका नाममा जारी अपमान र विभेदको सन्दर्भ उठाउँदा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई (अ)सामाजिक सञ्जालमा प्रताडित भए । वर्णव्यवस्था र जातप्रथाका नाममा जारी सामाजिक–राजनीतिक शक्तिहीनताबारे सवाल उठाउँदा कुनै पनि व्यक्तिमाथि पुनः जातीय र धार्मिक द्वन्द्वको बीउ रोप्न थालेको आरोपको वर्षा हुनु ठूलो विडम्बना हो । नेपाली लोकतन्त्रलाई पनि पञ्चायती प्रजातन्त्रलाई जस्तै जातीय विभेद, दलन र हिंसासँगसँगै हिँडाउने सांस्कृतिक राजनीतिले जातभाते विडम्बनालाई मात्रै जन्माइरहन्छ ।

लोकतन्त्रका विरोधाभास
नेपालका सबैजसो शासक वंश र तन्त्रले धर्म, वर्णव्यवस्था, जातभाते प्रथालाई काखी च्याप्दै आएको इतिहास छ । त्यस्तो वंशानुगत शासन र तन्त्रविरुद्ध आम जनताले गरेका आन्दोलन र युद्धमा मुखर भएको माग हो— राज्यसँगै समाज र व्यक्तिका मनको पनि पुनःसंरचना ।

आन्दोलनकारी जनबलको टेको लिएर नयाँ संविधान लेख्ने र नयाँ संविधानका आधारमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बेला जातभातवादीहरूबाट प्रतिगमन तीव्र भयो र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संविधान मस्यौदा समिति पनि त्यसको अस्त्रभन्दा बेसी हुन सकेन ।

पुराना संरचनालाई फेर्नु त कता हो कता, सुधार्न पनि नसक्ने खालको संविधान निर्माणपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि धर्म, वर्णव्यवस्था, जातभाते प्रथालाई शिरमा बोक्दै हिँडेको छ । पञ्चायती मन्त्र जप्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका शासकहरू मन, वचन र कर्मले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि जातवादी बनाउन उद्यत छन् ।

डा. भीमराव अम्बेडकरले भारतको संविधानसभामा दिएको भाषणमा भारतीय लोकतन्त्रलाई ‘मूलतः अलोकतान्त्रिक माटोमाथिको चिल्लो सतह’ त्यत्तिकै भनेका होइनन् । डा. अम्बेडकरले जिन्दगीभर भोगेको भारतीय समाज र कानुनमन्त्रीको हैसियतले चलाएको लोकतन्त्रका जरा पनि एक वर्ग, एक धर्म, एक वर्ण, एक जात, एक थरी, एक लिंगको माटोमा फैलिएका थिए ।

धर्म, वर्ण, वर्ग र लिंगका आधारमा जारी विभेद, दलन र हिंसाविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गरेका डा. अम्बेडकरले भारतमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित हुँदै गर्दा औपचारिक लोकतन्त्रको विरोधाभासतिर बलियोसँग औंल्याएका थिए, जुन नेपालको लोकतन्त्रको पनि विरोधाभास हो ।

डा. अम्बेडकरले ‘एक व्यक्ति : एक भोट’ का आधारमा राजनीतिमा औपचारिक समानता अनि सामाजिक तथा आर्थिक वृत्तमा ठूलो असमानतासहित विरोधाभासको जीवनमा मुलुक प्रवेश गर्न गइरहेको छ भन्दै जवाहरलाल नेहरू लगायतको राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत गराएका थिए । भारतीय संविधानका मस्यौदाकारहरूको अध्यक्षका हैसियतले उनले राष्ट्रलाई संविधान हस्तान्तरण गर्दै लोकतन्त्रलाई अर्थपूर्ण बनाउन यो गहिरो विरोधाभास हटाउन जोडदार माग गरेका थिए ।

अध्येता ब्रजरञ्जन मणिका अनुसार, ‘औपचारिक समानताको घोषणा र नियमित निर्वाचन नै मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बनाउन पर्याप्त हुने विश्वास गर्दै कुलीन राष्ट्रिय नेतृत्वले सम्भव भएसम्म यसलाई बेवास्ता गरे । फलतः भारतीय समाजको अवस्था, विशेष गरी दैनिक जीवनमा धेरै भेदभाव र दमन सहने दलितहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा परिवर्तन हुनुपर्नेजति भएको छैन ।’

भुइँतहका अन्तरविरोध
काठमाडौंमा ‘समता उत्सव’ लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्येता ब्रजरञ्जन मणिले लोकतान्त्रिक भनिने भारतीय राज्य र समाजमा वर्णव्यवस्था र जातप्रथाको प्रभावबारे नेपालसँग मिल्दोजुल्दो सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्य देखाएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘हामीसँग भएका जुनसुकै सर्वेक्षण वा तथ्याङ्कले पनि इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, ब्याङ्किङ, पत्रकारिता र प्राध्यापनजस्ता आधुनिक पेसामा ऐतिहासिक रूपमा थिचोमिचोमा परेका जात तथा समुदायको कम प्रतिनिधित्व हुने गरेको देखाएका छन् ।

लोकप्रिय विश्वासका बावजुद, व्यक्तिगत प्रतिभा र उपलब्धिले भन्दा पनि जात, वर्ग र पितृसत्ताको संरचनाले शिक्षाको असमान वितरण, व्यावसायिक सफलता, स्रोतसाधन तथा सम्पत्ति निर्धारण गर्ने कुरा धेरै समाजशास्त्रीय अध्ययनले देखाएका छन् । यसको अर्थ के हो भने, विभेदको यथार्थ र सोच अझै पनि जारी छ ! लोकतन्त्रको युगमा यसलाई छोप्न जानिएको छ । हामी सबैले एउटै संविधान र यसमा रहेको समानताको नियम मान्छौं भन्दैमा हामी साँच्चै बराबर छौं र समाजमा जातीय तथा लैंगिक सुविधा र बहिष्करण छैन भन्ने हुँदैन ।’

वर्णव्यवस्था र जातप्रथाबारे अध्ययन गर्ने अधिकांश समाजशास्त्रीदेखि राजनीतिशास्त्रीसम्मको मत छ— समानतावादी लोकतन्त्र र असमानतावादी वर्णव्यवस्था/जातप्रथा एकअर्काका विरोधी तत्त्व हुन् । सबै मानिस समान छन् भन्ने आफ्ना आधारभूत मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तविपरीत रहेका विभेदकारी वर्णव्यवस्था/जातप्रथालाई बोक्ने वा बेवास्ता गर्ने गरियो भने लोकतन्त्र औपचारिक बन्न पुग्छ ।

त्यस्ता औपचारिक लोकतन्त्रका अन्तरविरोधले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि खुम्च्याउने मात्रै होइन, सखाप नै पार्न सक्छन् । समाज, मिडियादेखि पार्टी, राज्य, सरकारसम्ममा एक धर्म, एक वर्ण, एक जात, एक लिंगको प्रभुत्वले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मरीचजस्तै खुम्च्याएको छ, यसको चिहानका लागि खाडल पनि खन्दै गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई राजावादी वा विप्लववादीभन्दा पनि जातवादी धमिराहरू खतरनाक छन्, जसले यसका आधारभूत मूल्य–मान्यता र संरचनालाई ध्वस्त पार्दै छन्, लोकतन्त्रकै नाममा !

राज्य, समाज र व्यक्तिका मनको पुनःसंरचना
औपचारिक लोकतन्त्रले संविधानमार्फत सबै मानिस समान हुन् भन्दाभन्दै पनि अनेक कानुन र ऐनबाट असमानता कायम राख्ने गरेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । त्यसमा पनि लोकतन्त्र र संविधानका कैयौं धारामा साखुल्ले भएर ‘समान’ मानिएका मानिसलाई पनि जातवादी समाजले अनेक ठप्पा लगाएर असमान व्यवहार गर्दै आएको छ, चाहे त्यो धर्म, वर्ण, जात, थरी, लिंग, भाषा वा क्षेत्रको नाममा किन नहोओस् ।

भारतमा केही मात्रामा समानताको मामिलामा राज्य र समाजको द्वन्द्व देखिन्छ, राज्यले संविधान र प्रशासनबाट सबै धर्म, वर्ण, लिंगका मानिसलाई समान मान्दै उनीहरूका हक सुरक्षित गर्न खोज्दा जातवादी समाजले त्यसलाई लत्त्याउन खोजेको पाइन्छ । तर नेपालमा त खस–आर्यको सर्वोच्चतालाई स्वीकार्ने संविधानले नै एक नश्ल, वर्ण, जातलाई मान्यता दिने अनि कुनैलाई बहिष्कृत गर्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा औपचारिक लोकतन्त्रको असमानता र विभेदको भ्वाङ नराम्ररी देखिएको छ र जातवादी समाजले त्यसैलाई मलजल गर्नु कुनै अनौठो होइन । नेपालमा राज्य र समाजबीच अन्तरविरोध नहुनु अनौठो परिघटना हो ।

नेपालमा सामन्तवादबाट पुँजीवादको संक्रमणसँगै हामी सबै मानिस समान छौं भन्न जान्ने भएका छौं, पुँजीवादी लोकतन्त्रसँगै जन्मजात विशिष्ट पद, पदवी, पैसा, प्रतिष्ठा प्राप्तिको सहुलियतपूर्ण बाटो खुम्चिनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा प्रायः यथावतै छ । त्यस्तै राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनका क्रममा उठेका राज्यसँगै समाज र व्यक्तिकामनको पनि पुनःसंरचनाको कार्यभार थाँती नै छ ।

केहीनेता–कार्यकर्तालाई मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाउने गरी प्रदेश बनाउने बाहेक खासै संघीयकरण भएको छैन, सबै सभ्यता, जाति, भाषा र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनःसंरचना त आकाशको फलजस्तै भएको छ ।

अतः यतिखेरको मुख्य सवाल हो— नेपाली राज्य र समाजको सबैभन्दा पीँधमा पारिएका वर्ग, वर्ण, जात, लिंगका मानिसका एकाध सांकेतिक प्रतिनिधित्व गराउने बाहेक केही नगर्ने नेपाली राज्य झन्झनै एकल जातवादी हुनथालेका बेला दलितको कोणबाट लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण गर्ने कसरी ?

सांकेतिक प्रतिनिधित्वका ठाउँमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने गरी राज्य, सरकार, प्रशासन, अदालतदेखि मिडिया, शिक्षा, रोजगार, ज्ञान उत्पादनमा व्यापक हिस्सेदारी, स्वामित्व र अपतत्त्व प्रत्याभूति गर्ने खालका लोकतान्त्रिक संरचना, पद्धति र विधि के होलान् ? यस्ता ज्वलन्त प्रश्नको सम्यक् उत्तर खोजिएन भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मरणासन्न हुन्छ नै, हामी सबै पनि आआफm्ना लोकतान्त्रिक र समाजवादी मुखुन्डो बोकेर मलामी जान बाध्य हुनेछौं ।

ट्वीटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्