कांग्रेसमा प्रतिगमनको संशय

टीकाराम भट्टराई

नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक पार्टी जीवन उसका कार्यकर्ता र नेताका सरोकारको विषय हो । त्यस्ता विषयमा गैरकांग्रेस खेमाबाट गरिने टिप्पणी, सुझाव र आलोचनाले ठूलो अर्थ राख्दैन । कुनै पनि दल आफ्नो सिद्धान्त, नीति र संगठनबारे आफ्नै विधान बमोजिम स्वतन्त्र रूपले निष्कर्षमा पुग्न सक्छ । सम्बन्धित दलका कार्यकर्ता वा नेताका लागि आन्तरिक विषय मानिन्छन् ।

पार्टीले कुन नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय कुनै पनि पार्टीको नीति–निर्माण गर्ने अन्तिम तहको पार्टी संरचना (अधिवेशन, महाधिवेशन, महासमिति) को सार्वभौम अधिकार भएकाले यसमा गैरकांग्रेस वा कुनै पनि नागरिकको चासो अर्थपूर्ण हुँदैन । कानुनी भाषामा भन्दा, कांग्रेस इतरलाई कांग्रेसको आन्तरिक जीवनबारे टिप्पणी गर्ने हकदैया प्राप्त हुँदैन ।

हकदैया प्राप्त विषय
तर जब कांग्रेसको आन्तरिक जीवनले (आजको विषय कांग्रेस भएकाले यहाँ कांग्रेसको प्रसंग उल्लेख गरिएको हो, अरू दलको हकमा पनि यही मान्यता लागू हुन्छ) संविधान, लोकतन्त्र र संवैधानिक सर्वोच्चताबारे छलफल गर्छ वा सम्बद्ध पूर्वमान्यताहरूमा पुनर्विचार गर्छ भने त्यसबखत ती स्वतः आमसरोकारका विषय हुन्छन् ।

त्यस्ता विषयमा सबै सचेत नागरिकलाई कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा प्रवेश गरेर टिप्पणी गर्ने हकदैया प्राप्त हुन्छ । कांग्रेसको भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठक र त्यस बैठकपश्चात् सम्भावित सभापतिका उम्मेदवारसहित अन्य कतिपय नेताका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा आएका सरोकारका कारण अब कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा सर्वसाधारणले समेत चासो राख्ने हकदैया प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै हकदैया प्राप्त सार्वजनिक सरोकारको विषयमा यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको हो ।

धर्म र राजतन्त्रबारे
कांग्रेसको गत महासमिति बैठकदेखि नै संविधानमा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षताबारे अलि चर्कै र गणतन्त्रबारे अलि मलिना स्वरमा विरोध सुरु भएको सार्वजनिक भएकै हो । कांग्रेस अब एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने तयारीमा देखिन्छ । भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संविधान संशोधन गरेर धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धी एजेन्डाले औपचारिक रूपमा प्र्रवेश पाएको छ ।

यसमा कांग्रेसका कार्यकर्ताभन्दा नेता अगाडि देखिएका छन् । यही गतिमा यो विषय अगाडि बढ्दै गयो भने आगामी महाधिवेशनबाट कांग्रेस औपचारिक रूपमा धर्मबारे प्रतिगमनतर्फ जाने निश्चित छ । अनि जब धर्मनिरपेक्षताको विषयले कांग्रेसमा औपचारिक मान्यता प्राप्त गर्छ, त्यसपछि कसैले रोक्नै नसक्ने गरी राजतन्त्रको विषयले त्यहाँ प्रवेश पाउनेछ र अरू केही वर्षमा राजावादी, दक्षिणपन्थी हिन्दु अतिवादी र कांग्रेसको घोषित वा अघोषित मोर्चा बन्नेछ ।

परिणाम, मुलुक अर्को परीक्षण, अर्को द्वन्द्वमा प्रवेश गरी २०६२/६३ को जनक्रान्तिअघिको चक्रमा प्रवेश गरेर प्रतिगमनतर्फ उन्मुख हुनेछ । २००७ सालको अग्रगमनलाई २०१७ सालको प्रतिगमनले उल्टाए जस्तै अवस्थामा पुग्नेछ । तथ्य के हो भने, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको साहसिक निर्णय क्षमताका कारण कांग्रेस सर्वसम्मत रूपमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे एक भएको थियो । संविधान घोषणा हुँदा वा त्यसअघि करिब ६ वर्षसम्म संविधानसभामा भएको छलफलमा वा जनस्तरमा समेत कांग्रेसले धर्म र राजतन्त्रबारे वामपन्थी दलभन्दा फरक मत राखेको थिएन ।

गणतन्त्रको विषयमा त त्यस बखतका कांग्रेसका शुभचिन्तक राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालसँगै नरहरि आचार्य र गगन थापा सहितको बौद्धिक र असंख्य युवाले हस्तक्षेपकारी भूमिका नै निर्वाह गरेका थिए । तर गिरिजाप्रसादको निधन भएको दशक पनि नपुग्दै र आफैले संविधानमा गरेको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै कांग्रेसमा प्रतिगमनतर्फ जाने विषय औपचारिक एजेन्डा बन्दै छ ।
यो विषयले मुलुकलाई पुनः अस्थिरता र अर्को प्रयोगतर्फ डोर्‍याउनेछ ।

२००७ सालदेखिको राजनीतिक अस्थिरता र स्वदेशी वा विदेशी प्रतिगमनकारी शक्तिको नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउने रणनीतिका कारण विकास र समृद्धि ओझेलमा परेको र राष्ट्रिय स्वाभिमानसमेत गुमेको विश्लेषणसहित नै संविधानसभाबाट धर्म र राजतन्त्रको विषय सदाका लागि (दुईतिहाइ जनमत ल्याएर संविधान संशोधन गरेमा बाहेक) हामीले अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याएका थियौं ।
यो विषय किन उठ्यो कांग्रेसमा ?

यो प्रश्नको औपचारिक जवाफ ‘एस’ वा ‘नो’ मा दिन सक्ने हिम्मत वा क्षमता सायद कांग्रेसको नीतिगत तहमा बसेका कुनै पनि नेतासँग नहुन सक्छ । तर त्यसका केही अपेक्षित कारण छन् ।

एक, गत निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाएको थियो वा सत्तापक्षसँग हाराहारी स्थानमा विजय प्राप्त गर्न सकेको थियो भने यो विषय कांग्रेसमा उठ्ने थियो कि थिएन होला ?

दुई, एमाले र माओवादीबीच एकता नभएको भए यो विषयले कांग्रेसमा प्रवेश पाउँथ्यो कि पाउँदैनथ्यो होला ?

तीन, छिमेकी मुलुक भारतमा दोस्रो कार्यकालसमेत हिन्दुत्वको आवरणमा बीजेपीको सरकार नबनेर कांग्रेस आई सत्तामा आएको भए नेपाली कांग्रेसमा त्यसको प्रभाव के पर्थ्यो होला ?

चार, कांग्रेसमा देउवाको विकल्प तत्काल सम्भव देखिएर अर्को खेमाले आगामी महाधिवेशनमा निर्वाचन जितेर पार्टी सभापति बनाउने बलियो आधार बन्ने सम्भावनाभएको भए यो विषय यो रूपमा कांग्रेसमा उठ्थ्यो कि उठ्दैनथ्यो होला ?

पाँच, मुलुकमा हिन्दु धर्ममाथिको थिचोमिचो बढेको र अन्य धर्मको अनधिकृत पहँच वृद्धि हुँदै गएका कारण भविष्यमा हिन्दु धर्मको विलोपीकरणको खतरा निम्तन सक्ने भयका आधारमा यो विषय उठाइएको हो कि होइन ?

छ, कांग्रेससँग अब जनतामा जाने कुनै पनि सार्थक र तात्त्विक भिन्नता सहितका अन्य राजनीतिक एजेन्डा भएका भए यो विषय यस रूपमा उठ्थ्यो कि उठ्दैनथ्यो होला ?

यिनै यस्ता जबर्जस्त कारण हुन्, जसले कांग्रेसमा हिन्दु धर्म र राजाबारे पुनर्विचार गर्न बलियो जनमत निर्माण गर्दैछन् । अझ बलियो कारण भने स्पष्ट छ, अब कांग्रेससँग जनतामा जाने नीतिगत खास एजेन्डा नभएकाले उसलाई राजनीति गर्न अर्को कुनै नयाँ धरातल आवश्यक छ भन्ने मान्यता राख्ने मत कांग्रेसभित्र बलियो हुँदै गएको छ ।

यसर्थ कांग्रेस नयाँ नारा र मुद्दाको खोजीमा नीतिगत संकटमा देखिन्छ । समाजवाद उसले विधानमा सम्म हटाउन नसकेको तर २०४८ सालको पहिलो सरकार बनेदेखि नै उसले त्यागेको विषय हो । यसर्थ यो नाराले कांग्रेसलाई अब पुनर्जीवन दिन सम्भव छैन । त्यसमा पनि विशाल वामपन्थी जनमतको देखाउने प्रमुख एजेन्डा नै समाजवाद भएकाले यो नाराका आधारमा वामपन्थसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उसलाई निकै कठिन हुनेछ । यसर्थ हिन्दु धर्मप्रतिको नेपाली जनताको अधिक हिस्साको आस्था र विश्वासलाई उसले राजनीतीकरण गर्न खोजिरहेको छ ।

कांग्रेसले बुझ्नुपर्ने तथ्य हे हो भने, कांग्रेसका मात्र होइन, नयाँ संविधानसँगै सबै दलका प्रमुख र पुरातन एजेन्डाहरूले अब विश्राम लिएकै हुन् । नेकपाले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको चरण पूरा भएको निष्कर्ष निकाल्नुको अर्थ अब ऊ अर्को राजनीतिक क्रान्तिको पक्षमा छैन भन्ने स्पष्ट नै छ । यसर्थ उसले पनि अब नवीन एजेन्डाको खोजी गर्नु अनिवार्य छ । अनि नेकपा अब कुनै पनि हालतमा धर्म र राजनीतिलाई पुनः जोड्ने विषयमासहमत हुन सक्दैन ।

नेपालको जातीय र भाषिक विविधता, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक आस्थालाई जोड्ने अनुपम कडी धर्मनिरपेक्षता नै हो । तर यसको अर्थ हिन्दु धर्मलाई जबर्जस्त विलोपीकरण गर्ने कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हतियार धर्मनिरपेक्षतालाई बनाउनु हुँदैन । यसप्रति राज्य कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

कांग्रेसले यसबारे पुनर्विचार गर्ने बहस प्रारम्भ गर्ने हो भने, संविधानका अन्य आधारभूत विषयमाथि पनि पुनर्विचार गर्ने बहसले वैधता प्राप्त गर्नेछ । यत्रो जनतमतसहित निर्माण भएको यो संविधानका आधारभूत विषयमा अहिल्यै पुनर्विचार गर्ने कुराले अग्रगमनप्रतिको अविश्वास बढाउनेछ ।

कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलले एउटा निर्वाचनको परिणामलाई हेरेर वा अर्को एक निर्वाचनमा पनि आफ्नो दलको सरकार बन्न सक्दैन भन्ने आकलन गरेर वा आफ्नो दलको फरक एजेन्डा बनाउने लालसामा अत्यधिक जनमतसहित बनेको संविधानका आधारभूत विषयमा अहिल्यै पुनर्विचारबारे छलफल प्रारम्भ गर्नु प्रतिगमनलाई सहयोग गर्नु हो ।

लोकतन्त्रमा यस्ता केही साझा विषय हुन्छन्, जसबारे प्रमुख दलहरूको एउटै धारणा हुन्छ । संविधानमा उल्लिखित गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता सहितका अग्रगमनका विषय कांग्रेसका पनि साझा विषय हुन् । ती विषयमा अपनत्व लिएर बाँकी सुशासन, स्थिरता र समृद्धिबारे विषयमा अन्य दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हिम्मत कांग्रेससँग हुनुपर्छ ।

पुरातन एजेन्डा अब वामपन्थसँग पनि छैन । तसर्थ अबको प्रतिस्पर्धा विज्ञान, प्रविधि, विकास, समृद्धि सहितको शिक्षा र रोजगारीका कार्यक्रममा नै गर्ने हो । विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले सयौं वर्षअघि परित्याग गरिसकेको धर्म र राजतन्त्र अबको एजेन्डा हुन सक्दैन । यो एजेन्डाका कारण कांग्रेसले थप जनमत प्राप्त गर्ने कुनै वस्तुगत आधार पनि देखिँदैन । यसर्थ कांग्रेस प्रतिगमनका एजेन्डा र मुलुकलाई थप प्रयोगशाला बनाउने रणनीतिमा फस्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किन बदलिएन राज्यको चरित्र ?

टीकाराम भट्टराई

‘जनयुद्धले बदल्न नसकेको राज्यको चरित्र अब कसले बदल्न सक्ला ?’ कांग्रेस नेता एवं सांसद प्रदीप गिरीले साउन ९ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा व्यक्त गरेको यो भनाइ साँच्चिकै मर्मस्पर्शी त छ नै, त्योभन्दा बढी यो प्रश्नले सत्तारूढ दल र तिनका नेता/कार्यकर्तालाई बुलेट प्रहार गरेको छ । प्रदीप गिरीलाई मैले गैरमार्क्सवादी कित्ताका मार्क्सवादी चिन्तक भन्ने गरेको छु ।

उनको यो मर्मस्पर्शी प्रश्नले नेपालको वाम आन्दोलन र अहिलेको राज्यसत्ताको मूल चरित्रलाई गतिलो व्यंग्य गरेको छ । आखिर किन बदलिएन राज्यको चरित्र ?

राज्यको चरित्र बदल्ने कसम खाएर २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र २००३ सालमा जन्मेको नेपाली कांग्रेसको राज्यसत्तामा हालिमुहाली चल्न थालेको करिब २५ वर्ष भइसकेको छ । तर पनि राज्यको चरित्र बदलिएको छैन । यो गम्भीर प्रश्नमा घोत्लिनु आवश्यक छ । धेरै भूमिका नबाँधिकन केही दृष्टान्त हेरौं ।

अत्यधिक जनसम्पर्क हुने मालपोत, भूमिसुधार, भन्सार, यातायात र कर कार्यालयमा प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर र कर्मचारीको चरित्रमा पञ्चायत, बहुदलीय राजतन्त्र र गणतन्त्रकालमा कुनै फरक अनुभूति सेवाग्राहीले गर्न पाए कि पाएनन् ? कुनै अपराधको अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने कानुनी दायित्व पाएको प्रहरीले जतिसुकै निर्दोष भए पनि जस्तोसुकै र जुनसुकै अभियुक्तलाई पनि तर्साएर, यातना दिएर वा बाध्य पारेर अपराध स्विकारेको बयान गराउने सार्वकालिक चरित्रमा कुनै परिवर्तन भएको छ कि छैन ?
सत्ता र शक्तिको कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने मन्त्री, नेता, सचिव, विभागीय प्रमुख, जीएम वा कथित हाकिमहरूले राज्यकोषलाई खुल्लमखुल्ला वा गुप्त ढंगले अत्यधिक दोहन गर्ने परिपाटीमा सुधार आएको छ कि छैन ?

राज्यको माथिल्लो ओहदामा बस्नेहरूले तिनका आज्ञापालक, कार्यकर्ता वा नातागोता र परिवारका सदस्यलाई विधि, प्रक्रिया मिचेर वा कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरेर नियुक्ति दिने, मनपरेको ठाउँमा सरुवा गरिदिने वा ठेक्कापट्टा मिलाइदिने कार्य जारी राखेका छन् कि छैनन् ?

भीआईपीहरूको सवारीमा देखिने अगुवा–पछुवाको ताँती वा तिनको भ्रमणका बेला हुने तामझाम वा आचरण र व्यवहारमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन देखिएको छ कि छैन ?

स्वतन्त्र भनिएको न्यायपालिकाका सम्बन्धमा उठेका टिप्पणी र आलोचना वा त्यसभित्रका गतिविधिले सामाजिक परिवर्तन वा रूपान्तरणलाई सहयोग गरेका छन् कि छैनन् ?

यी सबै प्रश्नको एकमुस्ट जवाफले भन्छ : राज्यको चरित्रमा पञ्चायतदेखि संवैधानिक राजतन्त्रकाल र गणतन्त्रकालमा समेत कुनै तात्त्विक भिन्नता देखिएकोछैन । यदि त्यसो हो भने अब कसरी बदल्ने राज्यसत्ताको यो विद्रूप चरित्रलाई ?

यो प्रश्नको जवाफ निकै कठिन र असहज पनि छ । यी प्रश्नहरू तेर्स्याइरहँदा अहिलेको राज्यसत्ताविरुद्ध धावा बोलिरहेको विप्लव समूहलाई लाग्दो हो, यो संसदीय व्यवस्थाको चरित्र नै यस्तो हो । तर तिनलाई एउटै जवाफ काफी छ– तिनले हिजो सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गरेका र अहिले पनि त्यही पथमा हिँड्न गरिरहेको अभ्यासको क्रममा भएका आततायी, निर्मम र नैतिक चरित्रहीन क्रियाकलाप वा जोरजबर्जस्तीले तिनकै चरित्रमा काफी प्रश्न उठेको छ र राज्यसत्ताको दोहन गर्ने मामिलामा अरूभन्दा ती एक कदम अगाडि देखिएको पनि सत्य हो ।

त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त विप्लव समूहले बोकेको राजनीतिक कार्यदिशा सामाजिक फासीवादी कार्यदिशा हो । यो कार्यदिशाले न त तिनले भन्ने गरेजस्तो कथित क्रान्ति नै सम्भव छ, न त्यो टिकाउ नै हुनेछ । तर एउटा कुरा अवश्य हो, यदि अहिलेको राज्यसत्ताले आफ्नो चरित्र बदल्न सकेन भने विप्लव समूहको भुलभुलैयामा विद्यमान गरिबी र बेरोजगारको चपेटामा परेका युवाशक्तिको आकर्षण बढ्नेछ र औचित्यहीन कथित क्रान्तिको आवरणमा निर्दोष नागरिकहरू बलिवेदीमा चढ्नेछन् ।

क्रान्ति वा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न राज्यको पुरातन, सामन्तवादी र दमन वा विभेदकारी चरित्र बदल्नुपर्छ । राज्यको पुरातन चरित्र बदल्न सबभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र र दोस्रोमा कर्मचारीतन्त्रको चरित्र बदल्नुपर्छ । यी दुवैको चरित्रमा सुधार नआएसम्म राज्यको चरित्रमा सुधार सम्भव छैन । तर हाम्रोमा विडम्बना के भइदियो भने जो राज्यसत्तामा पुग्छ, उसले राज्यसत्ताको चरित्र बदल्नेभन्दा पनि पुरानै राज्ययन्त्र र नोकरशाहीतन्त्रको बलमा आफ्नो राज्यसत्ताको संरक्षण गर्ने प्रयत्न गर्‍यो ।

फलस्वरूप, राज्यसत्ताको चरित्र बदलिने होइन, पात्रहरू मात्र बदलिने र राज्यसत्ताको चरित्र जुनसुकै पात्र आए पनि यथावत् रहन पुग्यो । राज्यको यो चरित्रलाई विश्लेषण गर्दै सन् १८४८ मै कार्ल मार्क्स र एंगेल्सद्वारा लिखित कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘अहिलेसम्मका सबै वर्गले आफ्नो सत्ता प्राप्त गरेपछि सम्पूर्ण समाजलाई आफ्नो शोषण पद्धतिको जाँतोमा पिस्नका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्दै उनीहरूले पाइसकेको स्थानलाई बलियो तुल्याउने कोसिस मात्र गरे ।’ त्यस बखतको राज्यको चरित्रलाई चित्रण गर्दै गरिएको यो विश्लेषण अहिले हाम्रो सन्दर्भमा पनि ठ्याक्कै मिल्छ । राज्यसत्ताको यो चरित्र नबदलेसम्म न त रूपान्तरण सम्भव छ, न राजनीतिक स्थायित्व नै ।

राज्यसत्ताको चरित्र बदल्ने कार्यको सुरुवात राज्यको माथिल्लो संरचनामा बसेकाहरूबाटै गरियो भने मात्र त्यसको प्रभाव स्वतः तलसम्म सर्दै जानेछ । जब मुलुकमा व्यवहार, चरित्र र ज्ञानले आदर्श मानिने व्यक्तित्व र नेतृत्वको खडेरी पर्दै जान्छ, तब राज्यसत्ताको यो चरित्र पनि पैतृक सम्पत्तिजस्तै भावी पुस्तामा सर्दै–सर्दै जाने निश्चित छ ।

कल्पना गरौं त हाम्रा पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापति, प्रहरी प्रमुख वा सत्तारूढ दलका अध्यक्ष वा यस्तै–यस्तै शक्तिशालीहरू सडकमा आमनागरिकसरह हिँडेको वा पसलमा सामान किन्दै गरेको वा विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउँदै गरेको वा कृषि फर्ममा काम गर्दै गरेको वा सार्वजनिक पुस्तकालयमा पढ्दै गरेको अहिलेका युवा पुस्ताले देख्न पाउने हो भने तीप्रति गरिने श्रद्धा र सम्मान कति बढ्ने थियो होला ?

अनि सोही प्रकृतिका बहालवाला पदाधिकारीहरू अगाडि–पछाडि कानै खाने साइरन नबजाई न्यूनतम सुरक्षा घेराभित्र हिँड्ने र तिनका सचिवालयमा योग्यता र क्षमताको आधारमा मात्र मानिसहरू भर्ती गर्ने हो भने राज्यकोषको रकम कति बचत हुने थियो होला ? वा, त्यस्तो सचिवालयका कारण तिनको योग्यता र क्षमता अनि जनसम्पर्कमा कति गुणात्मक प्रतिफल प्राप्त हुने थियो होला ?

राजनीतिक दलका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै नेता/कार्यकर्ता करको दायरामा आएका वा कुनै न कुनै उत्पादन कार्यमा जोडिएका वा वैध आम्दानीबाट मात्र जीवनयापन गरेका भेटिने हो भने युवा पुस्तामा राजनीतिप्रतिको विद्यमान विकर्षणमा कति सुधार आउने थियो होला ?

राजनीतिक दलबाट वितरण गरिने अवसर योगदान, योग्यता, क्षमता अनि अनुभवका आधारमा मात्र निर्धारण गरिने भए योग्य, सक्षम र अनुभवीहरूको भीड राजनीतिक दलको कार्यालयमा कति प्रतिशतले वृद्धि हुने थियो होला ?

यहाँ उल्लेख गरिएका यी विषय प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त मात्र हुन्, जसले राज्यको विद्यमान विद्रूप चरित्र बदल्न उल्लेख्य सहयोग गर्न सक्छन् ।

राज्यसत्ताको चरित्र बदल्ने कार्यको थालनी राज्यसत्ताको उपरी ढाँचामा बसेको नेतृत्व वर्गबाटै गरिनुपर्छ । राज्यसत्ताको विद्यमान दलाल, पुँजीवादी वा आसेपासे पुँजीवादी चरित्र नै रूपान्तरणको मूल बाधक हो । राज्यसत्ताको यो चरित्रको जग राणाकालदेखि गणतन्त्रकालसम्म पैतृक सम्पत्तिको रूपमा सरेर आएको नोकरशाहीतन्त्र नै हो ।

यो नोकरशाहीतन्त्र त्यति बेला मात्र रूपान्तरण हुनसक्छ, जब राजनीतिक नेतृत्व आफै आदर्शवान् भएर तिनलाई नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता राख्न सक्छ । होइन भने जतिसुकै क्रान्ति र आन्दोलन गरेर जस्तोसुकै संविधान लेखे पनि शासक वा पात्रहरू मात्र परिवर्तन हुने तर राज्यसत्ताको चरित्र यथावत् रहने विद्यमान प्रवृत्तिमा सुधार सम्भव देखिँदैन ।

यसर्थ राज्यसत्ताकोविद्यमान चरित्र बदल्न योग्य र सक्षम राजनीतिक नेतृत्वको विकास र विद्यमान नोकरशाहीतन्त्रको अन्त्य आवश्यक छ । यो विषयमा थप विमर्शको खाँचो छ । अन्त्यमा यति भनौं, इतिहासको विरासत र गौरवगाथाको व्याजमात्र खाने होइन, भावी पुस्तालाई पनि राजनीतिमा ल्याउने हो भने राज्यसत्ताको चरित्र बदल्नु आवश्यक छ । त्यसको थालनी राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्