हामी सरकारमा किन गयौं ?

कमल थापा

नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएपछि सरकारमा राप्रपाको सहभागितासम्बन्धी विषय विवादास्पद, भ्रमपूर्ण र अलोकप्रिय छ । हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको एजेन्डा बोकेको पार्टी पटकपटक सरकारमा गएको धेरैलाई चित्त बुझेको छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाहेक अन्य सरकारमा सहभागी हुनु गम्भीर राजनीतिक भुल थियो भन्ने पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले नै स्वीकार गरिसकेको छ ।

यद्यपि त्यही विषयलाई लिएर निरन्तर विरोध गर्ने र पार्टी नेतृत्वको चरित्रहत्या गर्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ । खासगरी यस कार्यमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष पक्षधरभन्दा पनि हिन्दुराष्ट्र र राजावादी एजेन्डाको आवरणमा निहित स्वार्थ बोकेका केही अतिवादी संलग्न छन् ।

राप्रपाको मुख्य वैचारिक आधारस्तम्भ हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र हो । सरकारमा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा, राप्रपाले यो सिद्धान्त कहिल्यै छाडेको छैन । सरकारमा जान हामीले सिद्धान्तविरुद्ध वा विचार प्रतिकूल हुने कुनै लिखित वा मौखिक सम्झौता गरेका थिएनौं । यसबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवा पूर्णतः जानकार हुनुहुन्छ । उहाँहरूले कहिल्यै पनि हामीलाई सिद्धान्त परित्याग गर्न दबाब दिनुभएन । आआफ्नो सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध रहँदै राष्ट्रहित, सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धिका निमित्त हामीले सम्मानजनक सहकार्य गर्‍यौं ।

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संविधान निर्माणपूर्व राप्रपाको भूमिका मूलतः संविधानमाआफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्ने कार्यमा केन्द्रित थियो तर हाम्रो अथक प्रयासका बाबजुद संख्यात्मक रूपमा कमजोर भएका कारण हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था संविधानमा लेखाउन सकेनौं ।

फलस्वरूप नेपालको संविधान–२०७२ को विपक्षमा औपचारिक रूपमा मतदान गर्ने र त्यसलाई अभिलेखबद्ध गर्ने एक मात्र दल राप्रपा बन्न पुग्यो । हाम्रो प्रयासबाटै संविधानमा राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताबाहेक अन्य कुनै पनि विषय परिवर्तनीय हुने प्रावधान सुनिश्चित भयो । संविधानमा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था लेखाउन नसके पनि उक्त विषयलाई संवैधानिक रूपमा जीवन्त राख्न हामी सफल भयौं ।

संविधान जारी भइसकेपछि हाम्रासामु दुइटा विकल्प थिएः पहिलो, संविधानलाई अस्वीकार गरेर विद्रोहका बाटामा जाने । दोस्रो, संविधानकै परिधिभित्र रहेर क्रियाशील हुने । विगत १० वर्ष लामो ‘जनयुद्ध’को परिणाम र अनुभवको पृष्ठभूमिमा नेपालले फेरि अर्को विद्रोह धान्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यो उपयुक्त बाटो पनि होइन । त्यस अवस्थामा संविधानकै परिधिभित्रबाट अघि बढ्ने एक मात्र विकल्प थियो ।

हाम्रो विरोध र असहमतिका बाबजुद ९० प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमतबाट संविधान पारित भइसकेपछि राप्रपाले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुरूप संविधानलाई स्विकारेको हो । खेलको नियम मानेर खेलमा सहभागी हुने अनि पराजित भएपछि परिणाम अस्वीकार गर्ने कार्य सर्वथा उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।

देशमा अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गरेरआफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहने कतिपयलाई हाम्रो यो निर्णय चित्त नबुझ्नु अस्वाभाविक होइन । ‘राप्रपा नेतृत्वले संविधानलाई उत्कृष्ट भन्यो, सत्ताको लोभमा एजेन्डा बेच्यो’ भन्ने आरोप लगाइयो । मैले कहीँकतै वर्तमान संविधान उत्कृष्ट वा निर्विकल्प हो भनेको छैन ।

हाम्रो आधारभूत मान्यता यसमा समेटिएको छैन, त्यसैले हामीले संविधानको विपक्षमा मतदान गरेका हौं । तथापि यो संविधानले विश्वका प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता अंगीकार गरेको छ । जहाँसम्म समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रश्न छ, यो अन्य कुनै पनि देशको संविधानभन्दा अग्रगामी र प्रगतिशील छ । मैले निरन्तर भन्दै आएको यही नै हो ।

संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेर संविधानका बाटाबाटै आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्ने नीति उपयुक्त छ भन्नेमा म अहिले पनि विश्वस्त छु । संविधानको परिधिभित्रै रहेर प्रजातान्त्रिक ढंगले जनताको अभिमतबाट हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र स्थापना गर्न कठिन छ तर असम्भव छैन ।

संविधानलाई उपयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरिसकेपछि सरकारमा सहभागी हुनु सिद्धान्ततः गलत होइन । त्यसबाट पार्टीले सिद्धान्त छोड्यो भन्ने आरोप अतिशयोक्तिपूर्ण छ । वर्तमान संविधान जारी भएपछि नयाँ निर्वाचन नहुन्जेलसम्म बनेका तीनवटै सरकारमा राप्रपा सहभागी भयो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाहेक अन्य दुई सरकारमा राप्रपाको सहभागिता अनुपयुक्त र प्रत्युत्पादक भयो ।

संविधान निर्माणको अन्तिम क्षणमा मधेसकेन्द्रित केही दलले संविधानसभा बहिष्कार गरी भारतस‌ँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्रमा धर्ना दिन थालेका थिए । त्यही बहानामा भारतले नेपालविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी ग‍र्‍यो । यस पृष्ठभूमिमा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग पटकपटक विचार–विमर्श भए ।

फरक विचारका बाबजुद संविधानसभामा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको तथा राप्रपा एक राष्ट्रवादी शक्ति भएको हुँदा राष्ट्रसामुन्ने आएको संकटको सामना गर्न सबै देशभक्त–राष्ट्रवादी शक्ति एक ठाउँमा उभिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अत्यन्त भावुक हुँदै संविधान जारी नगर्न भारतले दिएको दबाबबाट आफू अपमानित भएको तथा अब कहिलेसम्म यस्तो हैकम सहने, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको रक्षाका निम्ति राप्रपाले साथ दिनुपर्‍यो समेत भन्नुभयो ।

उपरोक्त वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिएको हो । सरकारमा गएर हामीले भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी अन्त्य गर्न, चीनस‌ँग दीर्घकालीन आर्थिक विकासको रूपरेखा तयार गर्न, स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्यौं ।

बाह्य शक्ति, नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलहरूको सहयोगमा प्रचण्डले ओली सरकार विस्थापित गरी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुभयो । सरकारमा सहभागी हुन हामीलाई पनि आग्रह गर्नुभयो तर नीतिगत मतभिन्नताका कारण हामी गएनौं । त्यसैबीच स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गरेको सन्दर्भमा विभिन्न समूहमा विभाजित राप्रपालाई एकीकृत गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गयो । पशुपतिशमशेर राणाले नेतृत्व गर्नुभएको राप्रपा सरकारमा नगई नछाड्ने कारणले गर्दा एकताका निम्ति सरकारमा सहभागिता अनिवार्य सर्त बन्न पुग्यो ।

यस पृष्ठभूमिमा चुनाव सुनिश्चित गर्ने सर्तमा राप्रपा नेपाल र पहिले नै सरकारमा पुगिसकेको राप्रपाबीच एकीकरण भयो र राप्रपा स्वतः सत्तारूढ दल बन्न पुग्यो । अन्ततः हामी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयौं तर सरकारमा गएको दिनदेखि नै हामी असहज महसुस गरिरहेका थियौं ।

खासगरी कांग्रेसको रवैया एवं मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई चित्त बुझाउन तयार गरिएको स‌ंविधानको दोस्रो संशोधनको विषय हाम्रा लागि अपाच्य भइरहेको थियो । यसै क्रममा कांग्रेस र माओवादीले सत्ता साझेदार दल राप्रपालाई सामान्य जानकारी नै नदिई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धसंसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता ग‍रे । यही विषयलाई लिएर हामीले सरकारबाट अलग्गिने निर्णय गर्‍यौं ।

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनपश्चात् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उक्त सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विवादले अन्ततः राप्रपा विभाजित भयो । त्यसको केही समयपश्चात् स‌ंसदीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अप्रत्याशित रूपमा एमाले र माओवादीबीच चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरणको घोषणा भयो ।

त्यस बेलासम्म राप्रपा एमालेस‌ँग चुनावी समीकरण गर्ने सोचाइ र तयारीमा थियो । दुई प्रमुख कम्युनिस्ट घटकबीचको एकताले राष्ट्रिय राजनीतिमा अप्रत्याशित परिस्थिति निर्माण भयो । कम्युनिस्ट गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल राप्रपाका निम्ति सम्भव भएन । फलतः हामी हतारमा कांग्रेससँग चुनावी सहकार्य गर्न र सत्तामा सहभागी हुन बाध्य भयौं ।

हामी कहिले रहरले त कहिले करले सरकारमा पुग्यौं तर ती रहर वा करका आधार र तर्कप्रति आमजनता सन्तुष्ट हुन सकेनन् । पटकपटकको सत्तारोहणले राप्रपा र यसको मूल नेतृत्वको चरित्रमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भयो ।

सरकारमा गएको बारे सशक्त आलोचना भयो र भइरहेको छ । यही वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपाले विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर भविष्यमा सत्ताकेन्द्रित होइन, नीति र आदर्शकेन्द्रित राजनीतिक बाटो अवलम्बन गर्ने प्रण गरेको छ ।

थापा राप्रपाका अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ ०८:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भूमि ऐन र मधेसी मनको त्रास

रीता साह

हालै संसद्ले भूमिसम्बन्धी ऐन (२०२१) मा केही संशोधन गरेको छ । संशोधित ऐनको दफा १८ मा सार्वजनिक जग्गा भूमिहीनलाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ जसअनुसार कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गरी आएका भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि बसोबास गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । ऐन पारित भएसँगै विभिन्न कोणबाट आस र त्रास मिश्रित बहस सुरु भएको छ । 

एकातिर सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल हुने आशा पलाएको छ भने अर्कातिर फेरि तराई/मधेसको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा पहाडी समुदायलाई बाँड्ने प्रपञ्च रच्न थालिएको आशंका व्यक्त भइरहेको छ । मधेसी समुदायका नेता, अगुवाहरूमा यस्तो आशंका पाइन्छ ।

उनीहरूको तर्क छ, विगतमा पनि सत्तारूढ दलहरूले सुकुम्बासीका नाममा तराई/मधेसको हजारौँ बिघा जग्गा पहाडी समुदायका मानिसलाई बाँडिसकेका छन् तर सुकुम्बासी संख्या घट्नुको सट्टा बढ्दै छ । विगतमा राज्यले बिर्ता दिने, पुनर्वास गराउने, बस्ती विकास गर्ने, भूमिसुधार गर्ने, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा तराई/मधेसका हजारौँ बिघा जमिन बाँडेर लाखौँ परिवारलाई बसाएकै छन् ।

यसले आफ्नै भूमिमा मधेसका आदिवासीहरू अल्पमतमा पर्दै छन् । धिमाल, राजवंशी समुदायको लगभग उठिबास भएको छ भने थारूहरू कमैया/कमलरी बन्न बाध्य थिए । अहिले पनि सुकुम्बासी आयोगका नाममा त्यही प्रपञ्च रच्न थालिएको त्रास मधेसीहरूका मनमा उब्जेको छ ।

राजनीति र सरकार परिवर्तनसँगै भूमि वितरण गर्ने आयोग र ऐन संशोधन हुने इतिहास छ । भूमि वितरणको राजनीति र मधेसी नेताहरूको आशंका बुझ्न यसको इतिहास खोतल्नु जरुरी छ ।

भूमि वितरणको इतिहास
भूमि वितरणको इतिहास २ सय वर्ष पुरानो छ । हरेक राजनीतिक व्यवस्थाले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा तराई/मधेसको जंगल र जमिन वितरण गरेको देखिन्छ । जमिन वितरण गर्नुको राजनीतिक तथा आर्थिक उद्देश्य देखिन्छ । राणाकालमा राणाविरोधी स्वरलाई कुल्चिन तथा देशको अर्थतन्त्र धान्न मधेसको भूमि प्रयोग गरिएको थियो भने पञ्चायतकालमा पहाडको जनसंख्याको भार कम गर्न र राजाले आफ्नो समर्थन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले त्यहाँको भूमि प्रयोग गरेका थिए । मधेसीहरू भारतसँग मिलेर पञ्चायतविरोधी गतिविधि गर्ने आशंकामा पहाडी समुदायलाई योजनाबद्ध रूपमा मधेसमा बसोबास गराइएको थियो ।

बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई सुकुम्बासीका नाममा पोस्ने र भोट ब्यांक बढाउने उद्देश्यले काम गरेका थिए । त्यसकारण सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ आयोग बन्ने र जग्गा वितरण गर्ने चलनजस्तै भएको छ ।

राणाकालमा भूमि करमुक्त बिर्ता वा जागिरका रूपमा दिइन्थ्यो, उच्च ओहोदाका सैनिक अधिकृतहरूलाई तलबका रूपमा । श्री ३ जंगबहादुर राणा र उनको परिवारका नाममा सुदूरपश्चिम बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला राखिएको थिए । यो तथ्य एनआर श्रेष्ठद्वारा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन (भूमि, भूमिहीन र आप्रवासनको अर्थ राजनीति) मा उल्लेख छ ।

२००७ सालमा राणाशासन अन्त्य भयो तर यो क्रम अन्त्य भएन । त्यसपछि अझ तीव्र रूपमा जंगल फँडानी र पहाडबाट मधेसमा बसाइँ सर्ने योजना बन्न थाले । नयाँनयाँ पुनर्वास योजनाहरू बनाइए । यसको सुरुवात सन् १९५४ मा राप्ती उपत्यका पुनर्वास योजनाबाट भएको थियो ।

यस योजनाअन्तर्गत ५ वर्षमा कुल ५ हजार २ सय ३३ घरपरिवारलाई २८ हजार हेक्टर जमिन वितरण गरिएको थियो । यसरी बसोबास गर्नेहरू भूमिहीन र सुकुम्बासी थिएनन्, धनीहरू नै थिए । यो तथ्य सन् २००८ मा प्रकाशित ‘नेपालमा भूमिसुधारको सुरुवात र गन्तव्य’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो अध्ययन डीएफआईडी नेपालका लागि लिज एल्ड्रेन वाइली, देवेन्द्र चापागाईं र शिव शर्माले संयुक्त रूपमा गरेका थिए ।

पुनर्वासका नाममा तराई/मधेसको जंगल फँडानी गरेर बसाउनेहरू केवल पहाडी समुदायका मात्र थिएनन् । सन् १९६२ ताका बर्माबाट फर्केका नेपाली, भारतका विभिन्न राज्यबाट फर्किएका नेपाली पनि थिए । पुनर्वास कम्पनीमार्फत र स्वतःस्फूर्त रूपमा अतिक्रमण गर्नेलाई पनि बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको थियो । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्था सुरु भयो । मधेसका जनतामा ठूलो आस पलायो तर व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिएन । जंगल फँडानी गर्ने र भूमि वितरण गर्ने तरिका मात्रै फेरियो ।

२०४६ को जनआन्दोलनपछि बलबहादुर राईको संयोजकत्वमा सुकुम्बासी आयोग बनेको थियो । उक्त आयोगले काम नगर्दै एक वर्षपछि शैलजा आचार्य अध्यक्ष हुनुभएको थियो । त्यस आयोगले १ हजार २ सय ७८ परिवारलाई दुई हजार २ सय ९६ बिघा जमिन वितरण गरेको थियो ।

२०५१ सालमा नेकपा एमालेको ९ महिने शासनकालमा सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष ऋषिराज लुम्सालीलाई बनाइएको थियो । लुम्सालीको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी २१ हजार ९ सय ७४ बिघा जमिन बाँडिएको थियो । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि बितेका २८ वर्षमा १५ वटा आयोग बनेका छन् । तीमध्ये ६ वटा आयोगले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५६ परिवारलाई सुकुम्बासी पहिचान गरेर ४६ हजार ६ सय ९४ बिघा जमिन वितरण गरिसकेको छ । (स्रोतः हिमाल खबर पत्रिका, १५ मंसिर २०७५)। अधिकांश जमिन तराई/मधेसको चुरे क्षेत्र, राजमार्ग वरिपरिकै वितरण गरिएको थियो ।

त्रासको कारण
यति धेरै सुकुम्बासीलाई भूमि वितरण गरिसक्दा पनि सुकुम्बासी संख्या घट्नुको सट्टा बढ्दै गइरहेको छ । २०४८ सालमा २ लाख ६३ हजार ३८ परिवारले सुकुम्बासी भएको निवेदन दिएका थिए । १४ औं पञ्चवर्षीय योजनामा देशभरमा ८ लाख ६१ हजार परिवार सुकुम्बासी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सुकुम्बासीका नाममा जमिन वितरण गर्ने योजनामा मधेसका सुकुम्बासीले जग्गा पाएका छैनन् । भूमिहीनता मधेसी दलितहरूको मुख्य समस्या हो तर अहिलेसम्म मधेसी दलितले सुकुम्बासीका नाममा जग्गा पाएको तथ्यांक छैन । धनुषाको झिझा गाउँका पासवान टोललाई सर्लाहीको नवलपुरमा बसाइएबाहेक कहीँकतै मधेसी दलितले जग्गा पाएका छैनन् । मधेसी दलितहरू सार्वजनिक जग्गामा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् ।

अहिले पनि अधिकांश मधेसी दलितसँग नागरिकता छैन तर भूमि पाउन नागरिकता अनिवार्य चाहिन्छ । सुकुम्बासीका नाममा भूमि वितरणको इतिहास हेर्दा राजनीतिक दलहरूले धेरैजसो आफ्नै कार्यकर्तालाई बाँडेको तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

अहिले फेरि भूमि ऐन पारित भएसँगैसुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन वितरण गर्ने योजना अगाडि बढाउने भनिँदै छ । यसपटक पनि मधेसको भूमि लिने तर मधेसी सुकुम्बासीले नपाउने हो कि भनी मधेसीहरूका मनमा त्रास उब्जिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्