भूमि ऐन र मधेसी मनको त्रास

रीता साह

हालै संसद्ले भूमिसम्बन्धी ऐन (२०२१) मा केही संशोधन गरेको छ । संशोधित ऐनको दफा १८ मा सार्वजनिक जग्गा भूमिहीनलाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ जसअनुसार कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गरी आएका भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि बसोबास गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । ऐन पारित भएसँगै विभिन्न कोणबाट आस र त्रास मिश्रित बहस सुरु भएको छ । 

एकातिर सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल हुने आशा पलाएको छ भने अर्कातिर फेरि तराई/मधेसको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा पहाडी समुदायलाई बाँड्ने प्रपञ्च रच्न थालिएको आशंका व्यक्त भइरहेको छ । मधेसी समुदायका नेता, अगुवाहरूमा यस्तो आशंका पाइन्छ ।


उनीहरूको तर्क छ, विगतमा पनि सत्तारूढ दलहरूले सुकुम्बासीका नाममा तराई/मधेसको हजारौँ बिघा जग्गा पहाडी समुदायका मानिसलाई बाँडिसकेका छन् तर सुकुम्बासी संख्या घट्नुको सट्टा बढ्दै छ । विगतमा राज्यले बिर्ता दिने, पुनर्वास गराउने, बस्ती विकास गर्ने, भूमिसुधार गर्ने, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा तराई/मधेसका हजारौँ बिघा जमिन बाँडेर लाखौँ परिवारलाई बसाएकै छन् ।


यसले आफ्नै भूमिमा मधेसका आदिवासीहरू अल्पमतमा पर्दै छन् । धिमाल, राजवंशी समुदायको लगभग उठिबास भएको छ भने थारूहरू कमैया/कमलरी बन्न बाध्य थिए । अहिले पनि सुकुम्बासी आयोगका नाममा त्यही प्रपञ्च रच्न थालिएको त्रास मधेसीहरूका मनमा उब्जेको छ ।


राजनीति र सरकार परिवर्तनसँगै भूमि वितरण गर्ने आयोग र ऐन संशोधन हुने इतिहास छ । भूमि वितरणको राजनीति र मधेसी नेताहरूको आशंका बुझ्न यसको इतिहास खोतल्नु जरुरी छ ।


भूमि वितरणको इतिहास

भूमि वितरणको इतिहास २ सय वर्ष पुरानो छ । हरेक राजनीतिक व्यवस्थाले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा तराई/मधेसको जंगल र जमिन वितरण गरेको देखिन्छ । जमिन वितरण गर्नुको राजनीतिक तथा आर्थिक उद्देश्य देखिन्छ । राणाकालमा राणाविरोधी स्वरलाई कुल्चिन तथा देशको अर्थतन्त्र धान्न मधेसको भूमि प्रयोग गरिएको थियो भने पञ्चायतकालमा पहाडको जनसंख्याको भार कम गर्न र राजाले आफ्नो समर्थन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले त्यहाँको भूमि प्रयोग गरेका थिए । मधेसीहरू भारतसँग मिलेर पञ्चायतविरोधी गतिविधि गर्ने आशंकामा पहाडी समुदायलाई योजनाबद्ध रूपमा मधेसमा बसोबास गराइएको थियो ।


बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई सुकुम्बासीका नाममा पोस्ने र भोट ब्यांक बढाउने उद्देश्यले काम गरेका थिए । त्यसकारण सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ आयोग बन्ने र जग्गा वितरण गर्ने चलनजस्तै भएको छ ।


राणाकालमा भूमि करमुक्त बिर्ता वा जागिरका रूपमा दिइन्थ्यो, उच्च ओहोदाका सैनिक अधिकृतहरूलाई तलबका रूपमा । श्री ३ जंगबहादुर राणा र उनको परिवारका नाममा सुदूरपश्चिम बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला राखिएको थिए । यो तथ्य एनआर श्रेष्ठद्वारा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन (भूमि, भूमिहीन र आप्रवासनको अर्थ राजनीति) मा उल्लेख छ ।


२००७ सालमा राणाशासन अन्त्य भयो तर यो क्रम अन्त्य भएन । त्यसपछि अझ तीव्र रूपमा जंगल फँडानी र पहाडबाट मधेसमा बसाइँ सर्ने योजना बन्न थाले । नयाँनयाँ पुनर्वास योजनाहरू बनाइए । यसको सुरुवात सन् १९५४ मा राप्ती उपत्यका पुनर्वास योजनाबाट भएको थियो ।


यस योजनाअन्तर्गत ५ वर्षमा कुल ५ हजार २ सय ३३ घरपरिवारलाई २८ हजार हेक्टर जमिन वितरण गरिएको थियो । यसरी बसोबास गर्नेहरू भूमिहीन र सुकुम्बासी थिएनन्, धनीहरू नै थिए । यो तथ्य सन् २००८ मा प्रकाशित ‘नेपालमा भूमिसुधारको सुरुवात र गन्तव्य’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो अध्ययन डीएफआईडी नेपालका लागि लिज एल्ड्रेन वाइली, देवेन्द्र चापागाईं र शिव शर्माले संयुक्त रूपमा गरेका थिए ।


पुनर्वासका नाममा तराई/मधेसको जंगल फँडानी गरेर बसाउनेहरू केवल पहाडी समुदायका मात्र थिएनन् । सन् १९६२ ताका बर्माबाट फर्केका नेपाली, भारतका विभिन्न राज्यबाट फर्किएका नेपाली पनि थिए । पुनर्वास कम्पनीमार्फत र स्वतःस्फूर्त रूपमा अतिक्रमण गर्नेलाई पनि बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको थियो । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्था सुरु भयो । मधेसका जनतामा ठूलो आस पलायो तर व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिएन । जंगल फँडानी गर्ने र भूमि वितरण गर्ने तरिका मात्रै फेरियो ।


२०४६ को जनआन्दोलनपछि बलबहादुर राईको संयोजकत्वमा सुकुम्बासी आयोग बनेको थियो । उक्त आयोगले काम नगर्दै एक वर्षपछि शैलजा आचार्य अध्यक्ष हुनुभएको थियो । त्यस आयोगले १ हजार २ सय ७८ परिवारलाई दुई हजार २ सय ९६ बिघा जमिन वितरण गरेको थियो ।


२०५१ सालमा नेकपा एमालेको ९ महिने शासनकालमा सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष ऋषिराज लुम्सालीलाई बनाइएको थियो । लुम्सालीको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी २१ हजार ९ सय ७४ बिघा जमिन बाँडिएको थियो । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि बितेका २८ वर्षमा १५ वटा आयोग बनेका छन् । तीमध्ये ६ वटा आयोगले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५६ परिवारलाई सुकुम्बासी पहिचान गरेर ४६ हजार ६ सय ९४ बिघा जमिन वितरण गरिसकेको छ । (स्रोतः हिमाल खबर पत्रिका, १५ मंसिर २०७५)। अधिकांश जमिन तराई/मधेसको चुरे क्षेत्र, राजमार्ग वरिपरिकै वितरण गरिएको थियो ।


त्रासको कारण

यति धेरै सुकुम्बासीलाई भूमि वितरण गरिसक्दा पनि सुकुम्बासी संख्या घट्नुको सट्टा बढ्दै गइरहेको छ । २०४८ सालमा २ लाख ६३ हजार ३८ परिवारले सुकुम्बासी भएको निवेदन दिएका थिए । १४ औं पञ्चवर्षीय योजनामा देशभरमा ८ लाख ६१ हजार परिवार सुकुम्बासी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।


सुकुम्बासीका नाममा जमिन वितरण गर्ने योजनामा मधेसका सुकुम्बासीले जग्गा पाएका छैनन् । भूमिहीनता मधेसी दलितहरूको मुख्य समस्या हो तर अहिलेसम्म मधेसी दलितले सुकुम्बासीका नाममा जग्गा पाएको तथ्यांक छैन । धनुषाको झिझा गाउँका पासवान टोललाई सर्लाहीको नवलपुरमा बसाइएबाहेक कहीँकतै मधेसी दलितले जग्गा पाएका छैनन् । मधेसी दलितहरू सार्वजनिक जग्गामा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् ।


अहिले पनि अधिकांश मधेसी दलितसँग नागरिकता छैन तर भूमि पाउन नागरिकता अनिवार्य चाहिन्छ । सुकुम्बासीका नाममा भूमि वितरणको इतिहास हेर्दा राजनीतिक दलहरूले धेरैजसो आफ्नै कार्यकर्तालाई बाँडेको तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।


अहिले फेरि भूमि ऐन पारित भएसँगैसुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन वितरण गर्ने योजना अगाडि बढाउने भनिँदै छ । यसपटक पनि मधेसको भूमि लिने तर मधेसी सुकुम्बासीले नपाउने हो कि भनी मधेसीहरूका मनमा त्रास उब्जिएको छ । प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ ०८:५५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

युवालाई हैंसे

रीता साह

‘उद्यमी युवा समृद्ध देश, दिगो विकास लक्ष्य परिवेश’ नारासाथ नेपालका युवाले हालै अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाए । युवा वर्ग राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको संवाहक पनि हो । नेपालमा युवाको अवस्था के छ त ? अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रले परिकल्पना गरेको युवाशक्ति निर्माण हुन सक्छ कि सक्दैन, यसबारे छलफल हुनुपर्छ । 

युवाको अवस्था
नेपालमा १६–४० वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानिन्छ । तथापि यसबारे सबैको एकमत छैन । युवाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था १६–३५ को उमेर समूहलाई युवा मान्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ९० प्रतिशत देशहरूले १६–३० को उमेर समूहलाई युवा मान्दै आएका छन् ।
अहिलेको उमेर समूह अनुसार, नेपालमा जनसंख्याको ४०.३ प्रतिशत युवाको छ ।

जनसंख्याविद् पीताम्बर शर्माका अनुसार, जनसांख्यिक लाभको अवस्था हो यो । विकासशील देशहरूले जनसांख्यिक लाभका बेला फड्को मार्दै श्रम सक्षम जनसंख्याको अधिकतम फाइदा लिएर आर्थिक समृद्धि हासिल गरिहाल्नुपर्छ, यो स्थिति धेरै काल रहँदैन । कालान्तरमा बढ्दो वयस्क जनसंख्या बुढिँदै जान्छ र जनसांख्यिक लाभको स्थिति सकिन्छ ।

यो बेला हामीले बृहत् रोजगारी सिर्जना गरेर श्रमशक्तिलाई उत्पादनशील आयआर्जनमा सदुपयोग गर्न सक्यौं भने देशको कायापलट हुन सक्छ । विडम्बना, उत्पादनशील र आयमूलक रोजगारीको खोजीमा नेपाली युवाहरू विदेशतिर भौंतारिन बाध्य छन् ।

युवाका समस्या
शिक्षामा पहुँच तथा गुणात्मक शिक्षाको अभाव : आधारभूत शिक्षा सरकारको दायित्व भए पनि मुलुकमा ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । भर्ना भएमध्ये पनि आधाजति मात्रै विद्यालयमा टिक्छन् । करिब ५ लाख बालबालिका मात्रै एसईईसम्म पुग्ने गर्छन् ।

विद्यालयबाहिर रहने अधिकांशतः विपन्न, दलित, मुस्लिम र बालिका हुने गर्छन् । विद्यालयमा पहुँच भएका बालबालिकामध्ये सरकारी र निजीमा पढ्नेबीच गुणात्मक भिन्नता छ । सरकारीमा प्राथमिक तहमा पढ्ने बालबालिकाको विज्ञान, अंग्रेजी र
गणितको सिकाइ उपलब्धि ४० प्रतिशत मात्रै छ । यसले हाम्रो शिक्षाको गुणात्मक अवस्था दर्साउँछ ।

बेरोजगारी तथा अदक्षता ः चौधौं योजना अनुसार, नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि १ लाखले मात्रै रोजगारी पाउने गर्छन् । सरकारको श्रम सर्वेक्षण अनुसार, बेरोजगारी २.३ प्रतिशत छ भने अर्धबेरोजगारी ३ प्रतिशत । बेरोजगार हुनेमा अधिकांश दलित, मुस्लिम, मधेसी, कर्णाली क्षेत्रका र अपांगता भएका युवा हुन्छन् । ‘भिजन, २०२५’ को तथ्यांक अनुसार, २३ प्रतिशत बेरोजगार सीमान्तकृत समुदायका युवा छन् । यो हेर्दा बेरोजगारी कहालीलाग्दो छ ।

यही कारण विदेसिनेहरूको संख्या अझ भयावह छ । सन् २०११ को जनगणना अनुसार, १९ लाखभन्दा केही बढी जनसंख्या मात्र वैदेशिक रोजगारीमा थियो । तर अहिले यो संख्या ३०–३५ लाख पुगिसकेको अनुमान छ । क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा पहाडका गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, प्युठान, बागलुङ र पाल्पाको जनसंख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा छ ।

संख्यात्मक हिसाबले मधेसका धनुषा, झापा, महोत्तरी, मोरङ र सिरहाबाट बढी विदेसिएका छन् । यसरी विदेसिनेमा ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार हुन्छन् । सीपमूलक तालिम लिएर जाने २ प्रतिशत मात्रै हुँदा रहेछन्, जसले गर्दा हाम्रा युवा विदेशमा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य हुने गर्छन् ।

दुर्व्यसन : पछिल्लो समयमा युवामा देखिने प्रमुख समस्या हो— लागुपदार्थको कुलत । नेपालमा ५ लाखभन्दा बढी युवा लागुपदार्थमा फसेको अनुमान छ । पहिले–पहिले सहरी क्षेत्रका युवा बढी यस्तो कुलतमा फसेका थिए भने पछिल्लो समय देशैभरि सल्केको छ यो समस्या । विशेषतः खुल्ला सिमाना क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढ्दो छ । पहिले–पहिले मधेसी समाजमा यस्तो समस्या विरलै सुनिन्थ्यो, तर अचेल मधेसका गाउँ पनि अपवाद रहेनन् । वीरगन्ज, विराटनगर, नेपालगन्ज लगायतमा लागुपदार्थका कारोबारी र प्रयोगकर्ताको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।

राज्यविहीनता : संविधानले नागरिकताबाट कुनै नेपाली वञ्चित हुनेछैन भने पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन । २०६३ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनेहरूका सन्तान अहिले युवावस्थामा पुगिसकेका छन् । तिनको संख्या हजारौं छ । समयमा नागरिकता ऐन नबन्दा ती युवा राज्यविहीन बनेका छन् । यसरी नागरिकता नपाउनेमा मधेसी दलितको जनसंख्या बढी छ । अन्य जातका मधेसी युवा पनि यसबाट प्रभावित छन् ।

राजनीतिक सहभागिता : नेपालमा जति पनि आन्दोलन भए, ती सबैमा युवाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । तर आन्दोलनपछिको राजनीतिमा युवालाई बेवास्ता गरिन्छ । युवाहरूलाई राजनीतिमा उपयोग मात्रै गरिएको छ । राजनीतिमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुँदा आमयुवामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । देशको नीतिनिर्माणमा युवाहरूको उचित प्रतिनिधित्व नहुनु अर्को दुर्भाग्य छ ।

युवाको हकहितका लागि प्रयास नभएका होइनन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०७२ सालमा बनाएको राष्ट्रिय युवानीतिले युवाको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायतमा विशेष पहल गर्ने रणनीति लिएको छ । गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि लगभग २०० संघसंस्था युवाको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

तर अधिकांश संघसंस्था बढीजसो काठमाडौंकेन्द्रित गतिविधि गर्ने गर्छन् । सरकारले युवाको विकासका लागि राम्रा नीति र कार्यक्रम बनाएर मात्रै हुँदैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रममा सीमान्तकृत युवालाई बढी लक्षित गर्नु जरुरी छ ।

sahritakumari@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×