रीता साह

नेपालको निजामती सेवामा आरक्षण लागू भएदेखि पक्ष र विपक्षमा बहस हुँदै आएको छ । पक्षमा रहेका समुदायहरू (आदिवासी जनजाति, महिला, मधेशी, दलित, अपागंता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्र) को तर्क हुन्छ, ‘हामीलाई राज्यले लामो समयसम्म विभिन्न विभेदकारी कानुन बनाएर राज्यको संरचनमा पुग्नबाट वञ्चित गरेको थियो ।

नेपालमा महिला आन्दोलनको इतिहास सय वर्ष पुरानो छ । प्रायः राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनहरूसँगै महिला आन्दोलन पनि अगाडि बढेको देखिन्छ । व्यवस्था परिवर्तनपछि महिला आन्दोलनको माग पनि पूरा हुने मान्यता व्याप्त भए पनि त्यो कुरा व्यवहारमा लागू भएको छैन ।

अचेल विवाहको उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्नुपर्ने बहस चलिरहेको छ । यस्तो बहस विभिन्न महिलावादी संघसंस्थाको मञ्चदेखि संसद्को रोस्ट्रमसम्म पुगेको छ । बालबालिकाहरू कमै उमेरमा भागेर विवाह गर्ने चलन बढ्दै गएको र यसरी भागी विवाह गर्दा केटी पक्षले केटामाथि बलात्कार र अपहरणको मुद्दा हाल्ने गरेकाले विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्ने तर्क गरिन्छ ।

हालै मधेश प्रदेशको बर्दिबासमा लैंगिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण विषयक तालिममा प्रशिक्षकका रूपमा भाग लिने अवसर मिलेको थियो । अघिल्लो दिन भएको अर्को तालिमको बर्दिबासभरि चलेको चर्चाले भने चकित तुल्यायो । उक्त तालिममा मधेश प्रदेशका ६ जिल्लाका स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

महिला सशक्तीकरणका लागि राजनीतिक सशक्तीकरण अनिवार्य सर्त मानिन्छ । यसका लागि चुनाव एउटा माध्यम हो । यसमा स्थानीय तहको चुनावको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, जुन नजिकिँदो छ र समग्र उम्मेदवारी पनि निर्क्योल भइसकेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै आआफ्ना चुनावी गठबन्धनमा छन् । दलीय गठबन्धनहरू स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको यो चुनावमा भने महिला प्रतिनिधित्वका लागि प्रतिकूल भएका छन् ।

एउटा पारिवारिक जमघटमा महिला–पुरुषको व्यवहारबारे छलफल हुँदै थियो । एक मित्रले भने, ‘थाहा छ ? महिलाहरू हकुवा हुन्छन् । उनीहरूबाट सबैले डराउनुपर्ने हुन्छ ।’ हकुवालाई मधेसका गाउँ–देहातमा अदृश्य र डर लाग्ने शक्तिका रूपमा चित्रण गरिन्छ । बच्चाहरूलाई तर्साउनुपर्‍यो भने हकुवाको नाम लिने चलन अझै पनि छ । महिलालाई त्यसरी हकुवासँग तुलना गर्ने ती पारिवारिक मित्र शिक्षित व्यक्ति हुन् ।

आरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको हालैको एउटा फैसलाको पूर्णपाठले गम्भीर बहस निम्त्याएको छ । आरक्षण जातीय आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा दिनुपर्ने तर्क गर्दै अदालतले जातलाई आधार बनाउँदा आरक्षणको फाइदा निश्चित मान्छेले मात्र लिइरहने ठहर गरेको छ; साथै मानव विकास सूचकांकमा तल परेकालाई त्यसमा समेट्नुपर्ने भनेको छ ।

सरकारले जेठ ९ मा ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८’ जारी गरेसँगै यसका पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ । कतिपयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि जसपाको ठाकुर–महतो समूहसँग सौदाबाजी गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।