रीता साह

रीता साहका लेखहरु :

आरक्षण र अदालत

आरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको हालैको एउटा फैसलाको पूर्णपाठले गम्भीर बहस निम्त्याएको छ । आरक्षण जातीय आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा दिनुपर्ने तर्क गर्दै अदालतले जातलाई आधार बनाउँदा आरक्षणको फाइदा निश्चित मान्छेले मात्र लिइरहने ठहर गरेको छ; साथै मानव विकास सूचकांकमा तल परेकालाई त्यसमा समेट्नुपर्ने भनेको छ ।

नागरिकता अध्यादेशको यथार्थ र भ्रम

सरकारले जेठ ९ मा ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८’ जारी गरेसँगै यसका पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ । कतिपयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि जसपाको ठाकुर–महतो समूहसँग सौदाबाजी गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

मधेसमा पितृसत्ता

हालैको जनकपुर साहित्य महोत्सवको ‘वैदेहीहरू’ सत्रमा पत्रकार मनिका झाले भनिन्, ‘जनकपुरमा बसेर म सीता बन्दिनँ भन्नु अपराध हुनेछ । सीता भनेको इतिहासकै सशक्त पात्र हुन् । सीता जनकपुरको हरेक घरमा होस् र म पनि जनकपुरको एक सीता भएकोमा गर्व गर्दछु ।’

महिला आन्दोलनको फरक मुद्दा

पहिलो प्रसंग । प्रस्तावित नागरिकता विधेयकबारे हालै एउटा छलफल राखिएको थियो, जसमा जनयुद्ध लडेकी एक प्रभावशाली नेत्री, एक वकिल र मलाई वक्तामा आमन्त्रण गरिएको थियो ।

कक्षामा गयल छात्राका कुरा

केही महिनाअघि सामाजिक सञ्जालमा एक महिला अधिकारकर्मीले छोरी पहिलोपटक महिनावारी भएको जानकारी पोस्ट गरिन् । त्यसमा उनले खुसी व्यक्त गरेकी थिइन्, गौरव महसुस गर्दै छोरीलाई बधाई दिएकी थिइन् । कमेन्टमा पनि बधाईका साथै धेरै सकारात्मक प्रतिक्रिया आएका छन् ।

नारीवादी आन्दोलनमा सीमान्तकृत महिला

गत भदौमा विद्यावारिधिका लागि फारम भर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय गएकी थिएँ । फारम बुझाउने कोठाको सोफामा लहरै चार युवा थिए, जसले मलाई नियाल्न थाले । मेरो कार्य अनुभवबारे कर्मचारीको प्रश्नको जवाफ दिन लाग्दा ती युवामध्ये एकले प्वाक्क भने, ‘उहाँलाई चिन्नुहुन्न ? उहाँ र्‍याडिकल फेमिनिस्ट !’ मैले ‘फेमिनिस्ट त हुँ, तर र्‍याडिकलचाहिँ होइन’ भन्दै जवाफ फर्काएकी थिएँ मैले । 

पितृसत्ताले गिजोल्दै महिला अधिकार

नयाँ संविधान आएपछि महिला अधिकारकर्मी तथा नेत्रीहरू हर्षित थिए । उनीहरूको भनाइ थियो— नेपाली महिलाले पाएको अधिकार दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट छ । यस्तो अभिव्यक्ति महिलाहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा दलका प्राय: शीर्षनेताको हुन्थ्यो ।