पहिलो प्रसंग । प्रस्तावित नागरिकता विधेयकबारे हालै एउटा छलफल राखिएको थियो, जसमा जनयुद्ध लडेकी एक प्रभावशाली नेत्री, एक वकिल र मलाई वक्तामा आमन्त्रण गरिएको थियो ।
केही महिनाअघि सामाजिक सञ्जालमा एक महिला अधिकारकर्मीले छोरी पहिलोपटक महिनावारी भएको जानकारी पोस्ट गरिन् । त्यसमा उनले खुसी व्यक्त गरेकी थिइन्, गौरव महसुस गर्दै छोरीलाई बधाई दिएकी थिइन् । कमेन्टमा पनि बधाईका साथै धेरै सकारात्मक प्रतिक्रिया आएका छन् ।
गत भदौमा विद्यावारिधिका लागि फारम भर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय गएकी थिएँ । फारम बुझाउने कोठाको सोफामा लहरै चार युवा थिए, जसले मलाई नियाल्न थाले । मेरो कार्य अनुभवबारे कर्मचारीको प्रश्नको जवाफ दिन लाग्दा ती युवामध्ये एकले प्वाक्क भने, ‘उहाँलाई चिन्नुहुन्न ? उहाँ र्याडिकल फेमिनिस्ट !’ मैले ‘फेमिनिस्ट त हुँ, तर र्याडिकलचाहिँ होइन’ भन्दै जवाफ फर्काएकी थिएँ मैले ।
नयाँ संविधान आएपछि महिला अधिकारकर्मी तथा नेत्रीहरू हर्षित थिए । उनीहरूको भनाइ थियो— नेपाली महिलाले पाएको अधिकार दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट छ । यस्तो अभिव्यक्ति महिलाहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा दलका प्राय: शीर्षनेताको हुन्थ्यो ।
हालै संसद्ले भूमिसम्बन्धी ऐन (२०२१) मा केही संशोधन गरेको छ । संशोधित ऐनको दफा १८ मा सार्वजनिक जग्गा भूमिहीनलाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ जसअनुसार कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गरी आएका भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि बसोबास गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । ऐन पारित भएसँगै विभिन्न कोणबाट आस र त्रास मिश्रित बहस सुरु भएको छ ।
‘उद्यमी युवा समृद्ध देश, दिगो विकास लक्ष्य परिवेश’ नारासाथ नेपालका युवाले हालै अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाए । युवा वर्ग राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको संवाहक पनि हो । नेपालमा युवाको अवस्था के छ त ? अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रले परिकल्पना गरेको युवाशक्ति निर्माण हुन सक्छ कि सक्दैन, यसबारे छलफल हुनुपर्छ ।
मधेसी युवाहरू निकै आक्रोशित छन्, लोक सेवा आयोगको विज्ञापनलाई लिएर । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले पनि यसको विरोध गर्दै कानुनी उपचार खोज्ने भनिसकेका छन् । सत्तारूढ नेकपाका मधेसी नेता एवं मन्त्री प्रभु साहले यस विज्ञापनलाई खारेज गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
राज्य समावेशी छ/छैन, हेर्ने ऐना निजामती सेवालाई मानिन्छ । नेपाली समाज जातीय, आर्थिक, धार्मिक हिसाबले विविध छ । यो चरित्र निजामती सेवामा पनि झल्काइयोस् भन्नका लागि अन्तरिम संविधान–२०६३ ले समावेशी नीति अवलम्बन गरेको थियो । २०६४ सालमा निजामती ऐन दोस्रो संशोधन गरियो ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले चर्चामा छ । विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्टि गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसबारे व्यापक विरोध र बहस हुँदै छ । यो बहस हुनैपर्ने विषय हो । यस विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने प्रावधानलाई जटिल बनाइएको छ ।
प्रदेश नं. २ ले ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियान थालेको छ । अभियान अन्तर्गत प्रदेशभित्र जन्मिने हरेक बेटीलाई प्रदेश सरकारले एक लाखको विमा गरिदिने घोषणा गरेको छ । प्रदेशका आठवटै जिल्लाका एक–एक पालिकाबाट यो अभियान सुुरु गरिँदैछ । यस्तो कल्याणकारी अभियानले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ ।
