जनता जागे के हुन्छ ?

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

राज्य अभेद्य किल्ला होइन । आजको युगमा त्यस्तो ठान्नु पनि हुँदैन । पछिल्लो समयमा हङकङ त्यस्तै एउटा दृष्टान्तका रूपमा देखिएको छ । अन्ततः जनतासामु राज्य झुक्नुपर्‍यो र झुक्नैपर्छ । अभेद्य किल्ला बन्न खोज्ने दमनकारी राज्यहरू भत्किन्छन्, जसरी सन् १९८९ मा बर्लिन पर्खाल भत्किएको थियो, बुद्धि पुर्‍याइएन भने अब त त्योभन्दा भयानक ढंगले भत्किन्छन् ।

जसरी सन् १९९१ मा कम्युनिस्ट शासित सोभियत संघको क्रेमलिन झुकेको थियो, त्यसरी नै झुक्नुपर्छ । सायद क्रेमलिन झुके जसरी झुकेर पनि पुग्दैन । राज्यहरू लोकसापेक्ष हुनैपर्छ, किनभने जनता जागे के हुँदैन, जे पनि हुनसक्छ । ख्याल हरेक क्षण राख्नुपर्छ, शासकहरू सुरक्षा घेराभित्र बसेका निकोलाइ चाउचेस्कुझैं जनताको आक्रोशका तारो बन्छन् । कुनै सुरक्षा घेराले जोगाउँदैन ।

एउटा सीमा हुन्छ, संयमको । यहीं पनि अचेल फेरि राज्यको बन्द चरित्र देख्दा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसले चिन्ता लाग्छ, विशेष गरेर उनीहरूलाई जसले गणतन्त्रका स्वरूपको परिकल्पना गरेका थिए, शासित र शासक बीचको भेद मेट्न लोकतन्त्रको अवधारणा ल्याएका थिए, उनीहरू जिल खाएर बसेका छन् । सिंहदरबारको पश्चिम ढोका हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट शासक छिर्छन् । जनता पस्न पाउँदैनन् । दक्षिण ढोकामा सहज प्रवेश छैन, अनेक औपचारिकता छन् । यी कुरा सामान्य लाग्न सक्छन्, तर सामान्य होइनन् ।

राज्यले जनतासँग गर्ने व्यवहारका परिचायक हुन् । यही व्यवहार देशभर विस्तार भएको छ । संघीयताबाट जनतालाई सेवासुविधा नजिक हुन्छ भन्ने ठानिएको तर व्यवहार सर्वथा उल्टो हुँदै गएको छ ।

प्रश्न उठाइहालेको छैन कसैले, तर निकट भविष्यमा उठ्न सक्छ । जनतालाई सहज प्रवेश नदिने, प्रवेश निषेध गर्ने सिंहदरबार कुनै दिन जनताको बाढी आफूतिर एकोहोरियो भने के गर्छ ? यहाँ सिंहदरबारलाई तपाईंले राज्य भनेर बुझ्नुहोस्, यसबाट यो राज्य कस्तो हुँदै गएको छ भन्ने अर्थ खुल्छ । ढोका खोल्दै जाने पो लोकतन्त्र हुन्छ, जताततै ढोका बन्द गर्ने पनि कहीं लोकतन्त्र हुन्छ ? सिंहदरबारमा ताल्चा कस्न लोकतन्त्र ल्याएको थिएन, खोल्न ल्याएको थियो ।

जननिर्वाचित (भनिएको) शासनमा जनताकै लागि ढोका बन्द । त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर कोही बोल्यो कि उल्टै व्यंग्य सुन्नुपर्दा जनमन निश्चय नै उद्वेलित हुन्छ र त्यो उद्वेलन सामूहिक बन्ने सम्भावना जहिले पनि हुन्छ । विभिन्न मुद्दामा मानिस सडकमै जानुपर्ने हुनजानुको कारण वास्तवमा राज्य र जनता बीचको दूरी बढ्दै गएकाले हो ।

यथार्थमा नयाँ–नयाँ निषेधकारी कानुन ल्याएर अभिव्यक्ति थुनछेक गर्ने प्रवृत्ति सिंहदरबार परिसरकै विस्तारित मानसिकता हो । त्यसैले सिंहदरबारलाई राज्यको प्रतीकका रूपमा चित्रण गरिएको हो । त्यहाँ गरिने व्यवहारको प्रसंग किन उल्लेख गर्नुपर्‍यो भने यो प्रवृत्ति बन्न गएको र विस्तारित हुँदो छ ।

जनतामाथि करमाथि कर थप्ने तर त्यही करबाट पालिने पदाधिकारीलाई मालिक मानेर सलाम ठोक्नुपर्ने प्रथालाई लोकतन्त्र होइन, अन्य केही नाम दिनुपर्छ । डर लाग्छ, परिणाम के हुने हो ? आफैंले चुनेका नेता पहुँचबाट टाढा हुँदै गएका छन् । उनीहरू सामन्त बनेको देख्दा, हुकुमी शैलीमा बोलेको सुन्दा उदेकमाथि थप उदेक लाग्छ । हुकुमी शासन त फ्याँकेको हो । फ्याँक्न नै गणतन्त्र ल्याएको हो ।

सिंहदरबार एउटा प्रतीक हो, जहाँ नागरिकलाई पाखा राखेर, लामबद्ध गराइएको छ । निषेध गरिएको छ । बालुवाटार त्यस्तै हुँदै गएको छ । बालुवाटारमा बस्नेको व्यवहार त्यस्तै हुँदै गएको छ, जो बसे पनि । त्यहाँ केपी शर्मा ओली बसुन् कि प्रचण्ड अथवा अरू कोही, पहुँच निरन्तर पातलो हुँदै गएको छ ।

सिंहदरबारको पश्चिम ढोका शासकहरूको प्रवेशका लागि, पूर्वी ढोका बन्द । बालुवाटारमा निषेधै–निषेध । गाउँ–गाउँमा पुगेका भनिएका सिंहदरबारको पनि चरित्र त्यही छ । पारा त्यही छ । त्यो युगबाट यो युगमा अवतरणको तात्पर्य कदाचित यो थिएन । यस्तो हुन्छ भन्ने बिलकुलै थिएन ।

एउटा सिंहदरबारको नक्कल गर्दै बनेका अरू सिंहदरबारहरूविरुद्ध जनता जागे के हुन्छ ? जनताको बाढीलाई अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा र गोलीले पनि रोक्न सक्दैन । उसबेला नारायणहिटीले त सकेन भने यो कालबेलामा जनजागरणलाई रोक्न सक्ने तागत कुनै राज्यमा छैन । छैन भन्ने त चीनजस्तो देशमा भएको हालैको हङकङ प्रदर्शनले सिद्ध गरेको छ । तागत न क्रेमलिनमा छ, न वासिङ्टन डीसीमा, न रायसिना हिल्समा छ, न बेइजिङमा ।

जनता जागे कसको के लाग्छ ? जनता गोलबद्ध भए कसैको केही लाग्दैन । जारहरू, राणाहरू, शाहहरू ढले । बितेका, निकट अतीतका घटनाहरूबाट त सिक्नु । किन सिक्दैनन् ? झन् उसबेलाका जनताभन्दा यसबेलाका जनता बढी जागरुक छन्, शिक्षित छन् र साथै उनीहरूमा तुलना गर्ने सामर्थ्य अरू उन्नत भएको छ ।

जस्तै प्रतिदिनको विशाल जनप्रदर्शनका कारण हङकङ सरकार सुपुर्दगी विधेयक (एक्स्ट्राडिसन बिल) फिर्ता लिन बाध्य भएको छ (यहाँ पनि गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य हुनुपरेको थियो) । विगत १४ सातादेखि विधेयकविरुद्ध त्यहाँ भइरहेको प्रदर्शनलाई यसपूर्व एकपटक निलम्बन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर प्रदर्शनकारीले मानेनन्, विधेयक फिर्ता लिनैपर्छ भनेर आफ्नो आन्दोलन जारी राखे ।

विरोधमा लाखौं मानिस सडकमा निस्के र लगातार निस्किरहे । यदि त्यो विधेयक पारित हुन्थ्यो र ऐन बन्थ्यो भने बेइजिङ अर्थात् चीनका शंकाको घेरामा परेका मानिस हङकङले चिनियाँ प्राधिकारीलाई बुझाउनुपर्ने हुने थियो । हङकङमा चिनियाँ कम्युनिस्ट शासनका आलोचक र विरोधीहरू नहुने कुरै भएन, प्रशस्तै छन् ।

हङकङ सन् १९९७ सम्म उनान्सय वर्षको ‘लिज’ अन्तर्गत बेलायतको अधीनमा थियो र चीनलाई फिर्ता गर्दा एक देश दुई प्रणाली सिद्धान्त अन्तर्गत मूलभूमिसँग यसको पुनर्एकीकरण गरिएको थियो । हङकङ चीनकै अंग भए पनि त्यहाँ चीनको शासन प्रणाली छैन । बेइजिङले बनाएको कानुन हङकङमा लागू हुँदैन । तर हङकङको कार्यकारी प्रमुख बेइजिङको अनुमतिप्राप्त व्यक्ति हुन्छ ।

विशेष प्रबन्ध भएका कारण त्यहाँ भिन्नै प्रथा छ र कम्युनिस्ट पार्टी शासित भूमिको तुलनामा त्यहाँका निवासीले तुलनात्मक रूपमा बढी वैयक्तिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्छन् । करिब एक शताब्दी चीनभन्दा पृथक् शासन अन्तर्गत रहेका हुँदा उनीहरू बेइजिङ शासित निवासीभन्दा आफूलाई पृथक् ठान्छन् । स्वतन्त्रता चेत प्रबल छ भन्ने त यसपालिका लगातारका प्रदर्शनबाटै पुष्टि भएको छ ।

चीनको शासनबाट असन्तुष्ट धेरै मानिस हङकङ आएर बसेका छन् र त्यहाँ पश्चिमा मुलुकहरूको प्रभाव पनि बलियै छ । तर तिनीहरूमाथि बेइजिङले कुनै कारबाही गर्न पाउँदैन । मुख्य भूभागबाट भागेर आउने र चीनको व्यवस्थाविरुद्ध काम गर्ने तथा हङकङकै कतिपय जो चीनको व्यवस्थाविरुद्ध बोल्छन्, तिनीहरूलाई समेत बेइजिङ आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहन्थ्यो । त्यही प्रयोजनले सुपुर्दगी विधेयक ल्याइएको थियो ।

तर त्यो विधेयक हङकङको विधायिकामा पेस भए लगत्तै त्यसविरुद्ध प्रदर्शन हुनथाले । चीनको शासनले यस्तो अनुमान गरेको थिएन । प्रदर्शन हुनथालेपछि पनि त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएन, सामान्य विरोध हो भन्ने ठान्यो । प्रदर्शन झन्–झन् व्यापक हुँदै गयो, आन्दोलन फैलिँदै गयो । अन्ततः विधेयक फिर्ता लिनैपर्ने अवस्था र बाध्यता सिर्जना भयो र फिर्ता लिइयो ।

यसबीच हङकङ प्रदर्शनलाई सन् १९८९ को तिनानमेन स्क्वायर नरसंहारझैं टुंगिने शंका नगरिएको होइन । तर विश्व आज तिनानमेन युगमा छैन र हङकङको स्वर दबाउन सजिलो पनि थिएन । किनभने त्यहाँ प्रचुर पश्चिमा लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिको प्रभाव छ । ३० वर्षपूर्व बेइजिङकै तिनानमेन स्क्वायर प्रदर्शन नियन्त्रण (दमन) गर्ने क्रममा हजारौं मानिस मारिएका थिए ।

त्यसपछि चीनको सरहदभित्र फेरि जनता सरकारविरुद्ध सडकमा आएका अथवा आउन पाएका थिएनन् । तर यसपालि त्यहाँको आन्दोलनको प्रभाव विस्तारित हुँदै जाँदा विश्वव्यापी चर्चा र सरोकार आकर्षित भयो । अन्ततः प्रकारान्तरमा चीन जनआन्दोलनसामु झुकेको छ । यो शासकहरूले पाठ सिक्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु हो ।

यो घटना विधेयक फिर्ताका रूपमा मात्र महत्त्वपूर्ण नभएर धेरै अर्थपूर्ण छ । किनभने चीनमा सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट शासन प्रारम्भ भएयता, विगत ७० वर्षमा शासन जनआन्दोलन र उभारसामु कहिल्यै झुकेको थिएन । यसपालि झुक्यो । झुक्न बाध्य भयो । मैले यो विषय चीनको शासन व्यवस्थाको समीक्षा गर्न उठाएको नभएर विश्वव्यापी नवजागरणका सामु कुनै पनि मुलुक अछुतो छैन भन्न खोजेको हुँ । तथापि घटनाक्रमको विवरण दिइरहँदा प्रसंग किञ्चित् लम्बिएको हो ।

आज विश्वभरि नै राज्यको परम्परागत शैली र जनआकांक्षाबीच एउटा नयाँ द्वन्द्व प्रारम्भ भएको छ । कहीं यो सुषुप्त छ भने कतै भने उजागर भइरहेको छ । मानव समाज एउटा अर्को श्रेणी उक्लिएको छ, विकसित (इभल्भ) भएको छ । जबकि राज्य सञ्चालन शैली उन्नाइसौं र धेरै भए बीसौं शताब्दीका मानकहरूमा अल्झिरहेको छ । लोकतान्त्रिक भनिने राज्यहरू पनि यसमा अपवाद छैनन् ।

राज्यको परम्परागत शैली अपारदर्शी छ, असहभागिता–प्रधान छ । मैले माथि सिंहदरबारको प्रसंग यसैकारण उल्लेख गरेको हुँ । शासक र शासितबीच फाटो छ । राज्य पुलिस स्टेटमा विश्वास गर्छ, सैन्यीकरणमा भर पर्छ र जो सरकारमा जान्छन्, उनीहरू सैन्य कवचभित्र आफू सुरक्षित भएको ठान्छन् । उनीहरू जनताप्रति पग–पगमा उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्दैनन् ।

तर ख्याल रहोस्, यस किसिमको राज्य सञ्चालनको शैली अब चल्दैन । राज्य अभेद्य किल्ला होइन अब । राज्य सञ्चालकहरू सुरक्षा घेराबाट निस्कनुपर्छ । जनतामाझ भिज्नुपर्छ । नभिजे पनि हुन्छ । तर त्यसको परिणाम हेर्न एकपटक ध्यानपूर्वक सुनसान नारायणहिटी हेरे फुग्छ ।

ट्वीटर : @Aniruddh_Gautam

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उच्चशिक्षाको ओरालो यात्रा

लोकरञ्जन पराजुली

राष्ट्रिय सभाबाट भर्खरै ‘शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७६’ सत्ताधारी पार्टीका सदस्यहरूको बहुमतबाट पारित भएको छ । यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिनेछ । राष्ट्रिय सभामा जस्तै विधेयकलाई त्यहाँ पनि बहुमतले पारित गरिनेछ र औपचारिक रूपमा ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो प्रस्तावित ऐनले नेपालका एघार विश्वविद्यालयका ऐन परिवर्तन गर्नेछ ।

झट्ट हेर्दा यो ऐन बनाउनुको उद्देश्य पुराना ऐनमा रहेको ‘शिक्षा मन्त्रालय’ को नाम हाल परिवर्तन भएकाले त्यसलाई सच्याउने अथवा नयाँ संविधानसँग बाझिएका, अमिल्दा कुरालाई मिलान गर्ने हो कि जस्तो देखिन्छ  । त्यसो हुँदो हो त सो स्वाभाविक र वाञ्छनीय मानिन्थ्यो । तर अन्य केही ऐनजस्तै यो पनि कुत्सित मनसाय राखेर संशोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

यो ऐनमार्फत विश्वविद्यालयउपर प्रधानमन्त्री (कुलपति) र शिक्षामन्त्री (सहकुलपति) को पकड बढाउन खोजिएको प्रस्ट छ  । ऐन संशोधन गर्दा पहिले नभएका धारा ‘सहकुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न, गराउन र निर्देशन दिन सक्नेछ’ थपिएको छ  । अर्थात्, शिक्षामन्त्रीले अब विश्वविद्यालयमा सीधै हस्तक्षेप गर्न कानुनी बाटो खोलिन लागेको छ  । हिजोसम्म नियुक्तिमा दलीय हस्तक्षेप थियो, अब दैनन्दिनीमै कार्यकारी हस्तक्षेप भित्रिँदै छ ।

विश्वविद्यालय र सोको नेतृत्वलाई नेताको कब्जामा राख्न अर्को प्रावधान पनि थपिएको छ  । यो नयाँ ‘पदबाट हटाउन सकिने’ दफा अनुसार, कुलपति र सहकुलपतिले चाहे कुनै पनि विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई तत्काल हटाउन सकिन्छ  । यो प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहलाई हटाउन जम्मा एकतिहाइ सभा सदस्यको उजुरी काफी हुन्छ  ।

उजुरी पाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले छानबिन समिति गठन गर्छन्  । छानबिन समिति गठन भैसकेपछि सो पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्छ  । यो प्रावधान भनेको राजनीतिक नेताले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको घाँटीमा ‘मैले भनेको मान्छस् कि हटाइदिऊँ’ भनेर तरबार झुन्ड्याउनुसरह हो  ।

दुरुपयोग भैसक्यो !
यो प्रावधानको दुरुपयोग हुनैपर्छ भन्ने के छ र ? शंकाको लाभ दिऔं भन्ने पनि कोही होलान्, तर यो प्रावधान वा दफाको दुरुपयोग भैसकेको छ ।

हाल सरकारले थप्न लागेका यी प्रावधानसुदूर पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल जस्ता विश्वविद्यालयमा यसअघि नै परिसकेका थिए । ती विश्वविद्यालयका केही पदाधिकारीलाई हटाउन यही प्रावधान प्रयोग गरिएको थियो ।

सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रार मिलेर नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचार गरेको उजुरी पर्‍यो । उनीहरूमाथि ‘छानबिन’ गर्न गत वर्ष माघमा समिति गठन गरियो । पदाधिकारीहरू स्वतः निलम्बनमा परे । छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सम्बन्धितहरूलाई बुझाइसकेको छ । यद्यपि प्रतिवेदनमा के भनिएको छ, बाहिर आएको छैन ।

बदमासी गरेका भए यी पदाधिकारीलाई पदमुक्त मात्रै होइन, कारबाहीसमेत गर्नुपर्थ्यो । होइन भने निलम्बन फुकुवा गरी उनीहरूलाई यथास्थान काम गर्न दिनुपर्थ्यो । तर दुवै भएन, न कारबाही भयो, न पुनःस्थापन । सो ऐनमा तीस दिनभित्र छानबिन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर छानबिनपछि कहिलेसम्म छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने, त्यो उल्लेख छैन । सोही कारण निलम्बनको प्रक्रिया सुरु भएको महिनौं हुँदा पनि छिनोफानो गरिएन, ती पदाधिकारी निलम्बनमै रहिरहे । र अहिले उनीहरूको पदावधिसमेत समाप्त भैसकेको छ । सोही प्रक्रिया मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा पनि दोहोरियो ।

निलम्बनका पछाडि दलीय आग्रह थिएन भने, ती उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीलाई फगत आरोप लगाएर निलम्बनमा राखिन्थेन । विश्वविद्यालयउपर यस्ता दलीय हस्तक्षेपले तिनलाई अस्तव्यस्त तुल्याएका छन्, छियाछिया पारेका छन् । यसले वर्तमान सरकार विश्वविद्यालयहरूलाई शनैःशनैः निकम्मा बनाएर तिनलाई सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो मुट्ठीमा पार्न उद्यत रहेको त छैन भन्ने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिन्छ ।

कान नसुन्ने सरकार
पुराना ऐनलाई नयाँ संविधानसम्मत तुल्याउने निहुँमा सरकारले जस्केलाबाट नयाँ–नयाँ प्रावधान थपेर विश्वविद्यालयको रहेसहेको स्वायत्तता कानुनी रूपमा खोस्न खोजेपछि सोको विभिन्न तवरबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

सरकारले ल्याएको विधेयकको मनसाय र त्यसले पार्न सक्ने दूरगामी प्रभावबाट चिन्तित हुँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासहित विभिन्न विश्वविद्यालयका करिब एक दर्जन पूर्वउपकुलपतिले प्रेस सम्मेलन गरी एकैस्वरमा आपत्ति जनाएका थिए । सो विधेयक फिर्ता लिन उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका थिए (हेर्नुहोस्, कान्तिपुर, ४ जेठ २०७६, पृ १) । यो नेपालको इतिहासमै यस्तो अपूर्व अवसर थियो, जसमा यति धेरै पूर्वउपकुलपति एउटा ‘कज’ का लागि एकै ठाउँ आए । ज्ञातव्य छ, ती उपकुलपतिमध्ये अहिलेको सत्ताधारी पार्टी नेकपासँग निकट मानिनेहरूसमेत थिए ।

ती सबै पदाधिकारीले समवेत स्वरमा भनेका थिए— यो नयाँ विधेयक जरुरी छैन, यसले विश्वविद्यालयलाई अधोगति लानेछ, रसातलमा पुर्‍याउनेछ । पहिले नियुक्तिमा मात्र सीमित दलीय हस्तक्षेप अब विश्वविद्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनसम्म पुग्ने भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका थिए । प्राज्ञहरूका स्वरलाई त सरकारले सुनेन–सुनेन, उसले आफैले विगतमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीका गम्भीर आग्रह पनि सुनेन ।

निरीह शिक्षामन्त्री
नयाँ संविधान बमोजिम निर्वाचन भई ठूलो बहुमतसाथ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको सरकार बन्यो । यो सरकार बनिसकेपछि गत वर्ष असारमा मूलतःआफ्नो दलको वरपर रहेका व्यक्तिहरू समेटेर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीयराष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरियो । सो आयोगले छ महिनाभन्दा बढी लगाएर प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन त बुझे, तर कहिल्यै सार्वजनिक गरेनन् । आफ्नो नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनधरि सार्वजनिक गराउन नसक्ने मन्त्रीलाई पदमा बसिरहन नैतिकताले नदिनुपर्ने हो, तर पोखरेललाई त्यसले छोएन, उनी पदमा लिसोझैँ टाँसिइरहे । त्यसपछि उनलेआफ्ना पाँच जना विश्वासप्राप्त व्यक्तिको समूहलाई सो प्रतिवेदनमा आधारित रही राष्ट्रिय शिक्षा नीति तयार गर्न दिए । सो समूहले केही आधारभूत पक्षमा ‘ट्याम्परिङ’ गरेर तर कतिपय कुरा जस्ताको तस्तै सारेर मन्त्री पोखरेललाई नयाँ ‘शिक्षानीति’ बुझायो ।

सार्वजनिक बहसमा नल्याइएको र गुपचुप राखिएको यो नीति प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको समूहले केही महिनादेखि यो वा ऊ बहानामा क्याबिनेटमा पुग्नबाटै रोकिरहेको छ । एउटा मन्त्रीआफ्नो ‘सिग्नेचर वर्क’ नै सार्वजनिक गर्न सक्दैन, त्यसलाई ‘टोन डाउन’ गरेर पनि नीति बनाउन सक्दैन भने ऊ कुन नैतिकताका आधारमा पदमा बसिरहने हो भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

यी दुवै प्रकरणमा शिक्षामन्त्री पोखरेलको निरीहता देखियो, दोषभन्दा पनि बढी । प्रतिवेदन र नीति सार्वजनिक नहुनु, कार्यान्वयनमा नजानुमा मुख्य दोष नेकपा र त्यसका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जान्छ । तर माथि उल्लिखित संशोधित विधेयकको हकमा भने शिक्षामन्त्री नै दोषी देखिन्छन् ।

निर्लज्जतातर्फ ?
शिक्षामन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गराउन नसकेको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन र पारित गराउन नसकेको शिक्षानीति दुवैमा उच्चशिक्षामा भैरहेको दलीय हस्तक्षेप रोक्न विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त बनाउने कुरा छ । तिनमा प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था परिवर्तन गरी त्यसको सट्टा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ गठन गर्ने कुरा परेको छ ।

यो नीति कार्यान्वयन गरिए बोर्डले नै आइन्दा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने थियो । बोर्डमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने हुँदा दलीय हस्तक्षेपबाट विश्वविद्यालयले थोरै राहत पाउने विश्वास गरिएको थियो ।

तर यहीँनेर विडम्बनापूर्ण स्थिति देखिएको छ । एकातिर तिनै शिक्षामन्त्री विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउने भन्दै प्रतिवेदन तयार पार्छन्, नीति बनाउन लगाउँछन् अनि अर्कातिर विश्वविद्यालयमा रहेसहेको स्वायत्ततासमेत खोस्ने विधि स्वयं बनाउँछन् । कानुन संशोधन गर्ने निहुँमा विश्वविद्यालयलाई मनमौजी तरिकाले चलाउने प्रावधान घुसाउँछन् । विश्वविद्यालयमा सत्ताधारीको पकडलाई थप मजबुत बनाउन दैनन्दिनीमा हस्तक्षेप गर्ने कानुन पारित गराउँछन् ।

शिक्षामन्त्रीले अगाडि बढाइरहेको र शिक्षा व्यापारीहरूले आफ्ना स्रोत–व्यक्तिमार्फत रोकिरहेको शिक्षानीति दुई–चार महिना ढिलोचाँडो कुनै न कुनै अवतारमा आउला नै । सो नीति आयो भने अहिले अगाडि बढाइएको ऐनको सान्दर्भिकता समाप्त हुनेछ र पुनः ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हो भने किन छोटो समय टिक्ने संशोधन गर्न शिक्षामन्त्री र सरकार लागिपरेका हुन्, बुझ्न कठिन छ ।

बोली र नीति एकातर्फ र व्यवहार अर्कातर्फ गरेका शिक्षामन्त्री अहिले निरीह मात्र होइन, निर्लज्जसमेत देखिएका छन् । कारण जेसुकै भए पनि यो प्रवृत्तिले शिक्षामन्त्री पोखरेलको साख त गिराएको छ नै, अहिले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक (जुन छिट्टै कानुन बन्दै छ) ले विश्वविद्यालयको गरिमा र मर्यादालाई पनि धूलिसात् पार्नेछ । अनि यसले नेपालको उच्चशिक्षा क्षेत्रलाई आउँदा धेरै वर्ष उठ्नै नसक्ने गरी धराशायी तुल्याउने पक्का छ ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्