अल्झेको ईपीजी

सम्पादकीय

नेपाल–भारतबीच रहेका सबै प्रकारका सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन, संशोधन वा खारेजीसम्मको प्रक्रियालाई अघि बढाउन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन थन्किएको एक वर्ष भइसकेको छ ।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा भएको सहमति र त्यसैअनुसार गठन भएको प्रबुद्ध समूहले दुई वर्षको अवधि खर्चेर बनाएको ‘साझा प्रतिवेदन’ अहिलेसम्म बुझ्नलाई आनाकानी भइरहेको स्थिति आफैंमा संशयपूर्ण देखिन्छ । त्यसमाथि भारतीय पक्षबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समय नमिलेको भन्दै ‘उपयुक्त समय’को पर्खाइ भइरहेको कामचलाउ जवाफले पनि ईपीजीको प्राथमिकता र औचित्य अलमलमा परेको छ ।

यो अवधिमा प्रबुद्ध समूहका तर्फका मुख्य स्वतन्त्र विज्ञहरू दुई सरकारले तोकेका विभिन्न तहको जिम्मेवारी बहन गर्ने स्थानमा पुगिसकेकाले आफ्नो समूहले सुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ‘दबाबपूर्ण राय’ दिन नसक्ने स्थिति पनि एकैसाथ उब्जेको देखिन्छ ।

खुला सिमाना, सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध, भूराजनीति, अवस्थिति र रणनीतिका कारण पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको आयाम धेरै अर्थमा अलग र विशिष्ट रहिआएको छ । यही विशिष्टता आधारमा द्विदेशीय सम्बन्धका विभिन्न पक्ष समेटिने गरी झन्डै तीन दर्जन संयन्त्रहरू अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा छन् । तर, यी सबै आधार र पक्षहरूभन्दा माथि दुई देशको सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धको सूत्रधारका रूपमा सन् १९५० को सन्धिलाई हेरिँदै आएको छ ।

राजनीतिक भाषामा ‘असमान सन्धि’ भनेर सम्बोधन गरिने यो दस्तावेजबारे नेपालले संशोधनदेखि खारेजीसम्मका आवाज निरन्तर मुखरित गर्दै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा द्विदेशीय सम्बन्धको पुनर्व्याख्या गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री तहमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने निधो भएको थियो ।

गत महिना मात्रै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्पन्न द्विदेशीय संयन्त्र बैठक ईपीजी प्रतिवेदनका सम्बन्धमा पनि ‘निर्णायक’ हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यो चरणमा आएर ‘सन् १९५० को सन्धिलगायतका पक्षमा पुनरावलोकनको आधार पहिल्याउन सचिव तहमा निर्देशन दिइएको’ भन्ने सन्देश बाहिर आएपछि सिंगो ईपीजी पद्धति र प्रतिवेदनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो । बनिसकेको प्रतिवेदन ‘बुझ्नै नचाहेको’ यथार्थका माझ अब फेरि उही सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न सचिव तहमा दिइएको निर्देशन सांकेतिक अर्थमा प्रबुद्ध समूहको सुझावलाई ‘अस्वीकार’ गरेझैं देखिन्छ ।

विज्ञ समूहका एक सदस्य पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले दुवै देशका विज्ञको साझा सहमतिको ‘दस्तावेज’ लाई अहिले आएर बुझ्न नचाहेको स्थिति आफैंमा अनौठो भनेर टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र संस्थापनले ईपीजी प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमार्फत नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति आवश्यक राजनीतिक र कूटनीतिक ‘लबिइङ’ बढाउन जरुरी छ । खासगरी भारतको सुरक्षा संस्थापन १९५० को सन्धि प्रतिस्थापनका निम्ति तयार नभएको भनिएको अवस्थामा त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व तहमै संवाद बढाउनुपर्छ ।

ईपीजी प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा नेपालको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, यसमा ढिलाइ हुँदै जाने र गर्नुपर्ने अन्य अत्यावश्यक कार्यहरू समेत ओझेलमा पर्ने अवस्था भने आउन दिनु हुन्न । भारतले कहिले ईपीजी प्रतिवेदन बुझिदेला भनेर पर्खाइमा बस्नुभन्दा द्विदेशीय सम्बन्धमा जोडिएका खुला सीमा व्यवस्थापनलगायत मूलभूत मुद्दाहरू सल्टाउनेतर्फ सँगसँगै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

भारतसँगको खुला सीमामा नागरिक आवागमनको दर्ता र अनुगमन प्रक्रिया हालसम्म व्यवस्थित हुन नसकेका बेला यसतर्फ तयारी हुनुपर्ने देखिन्छ । नाका बिन्दुमा रेकर्ड पद्धति तथा आवागमनमा स्पष्ट पहिचान पत्र अनिवार्य चाहिने प्रबन्ध नेपाल पक्षले तय गर्न सके मात्रै द्विदेशीय सम्बन्ध व्यवस्थापनमा स्वतन्त्र रणनीति अपनाएको स्पष्ट हुनेछ ।

अन्यथा ईपीजी प्रतिवेदन आउला र आफ्नो अनुकूलका काम गरौंला भनेर पर्खिबस्नु किंकर्तव्यविमूढ अवस्था ठहर्नेछ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा बनेको एउटा प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनको हविगत यसरी ‘अपारदर्शी तहमा थन्किन सक्छ’ भने अरू संयन्त्र र तहका राय–सुझावहरूलाई कसरी सकारात्मक बनेर आत्मसात् गर्न सकिएला ? ईपीजीसँगै अल्झेको अहं प्रश्न यही हो ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पीडितलाई न्याय देऊ

सम्पादकीय

‘मिटर ब्याज’ को माध्यमबाट सर्लाहीका एक व्यक्तिले करिब दुई सय ऋणीलाई चरम शोषण गरिरहेको विषय पुनः चर्चामा आएको छ । पैसा, पहुँच र शक्तिका भरमा तिनले सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटका कैयौंलाई उठिबास लगाउँदा पनि पीडितहरूको आवाज राज्यका कुनै निकायले सुनेका छैनन् ।

प्रशासन, विधि र न्यायप्रणालीलाई हातमा लिएर निर्बाध चलाइएको यो शोषण–धन्धा आधुनिक समाजको वित्तीय प्रणाली र कानुनी शासनको धज्जी उडाउन पर्याप्त छ ।

सर्लाहीका श्याम प्रदेशी भन्ने श्यामकृष्ण साहले निमुखा र निरक्षरलाई अत्यन्त चर्को ब्याजमा ऋण दिने, सुरुमै दस प्रतिशत जति कमिसन लिने, ब्याजमाथि स्याज जोड्दै साँवा रकम बढाउने गर्दा रहेछन् । उनले साँवा र ब्याज तिर्नेलाई भर्पाइ नदिने, एउटै ऋणबाट वर्षौं शोषण गरिरहने, दोब्बर–तेब्बर तिरिसक्दा पनि ऋण चुक्ता नगरिदिने, उल्टो कैयौं गुणा बढी रकमको कागज गराउने र जायजेथा सबै गुमाइसकेका पीडितलाई उल्टै अदालतमा मुद्दा हालेर पक्राउने गतिविधि गरिरहेको देखिएको छ ।

जस्तो— सर्लाहीकी रिनादेवीले २०७२ असोजमा श्रीमान्लाई मलेसिया जान प्रदेशीसित दुई लाख ९० हजार रुपैयाँ ऋण लिइन् । सुरुमै कमिसन तीस हजार तिरिन् । साँवा र ब्याज ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाइन् । तर प्रदेशीले पैसा घटेको देखाएनन् । उल्टो, ९० लाख ऋण लिएको ब्यहोराको कागज गराए । त्यस्तै, सर्लाही नवलपुरकी फातमा खातुनले छोरालाई कतार पठाउन एक लाख ऋण लिइन् ।

सुरुमै २३ हजार कमिसन काटेर ७७ हजार पाइन् । प्रत्येक महिना ५–५ हजारका दरले ब्याज बुझाइन् । एक दिन ढिला हुँदा एक हजार हर्जाना पनि तिरिन् । एक दिन प्रदेशीले उनीविरुद्ध दुर्व्यवहार गर्न खोजे । तर प्रहरीले उजुरी लिनै मानेन । उल्टो १२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्रदेशीले अदालतमा मुद्दादायर गरेका छन् । त्यस्तै, छोरीको उपचारका लागि ४ लाख ऋणलिएकी शारदादेवी चौधरीले ८ लाख रुपैयाँ बुझाइसकिन् । तर फरक–फरक ८ वटा कागज गराएर प्रदेशीले १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको कागज बनाएका छन् ।

प्रदेशीको चक्रव्यूहमा फसेर कतिले घरघडेरी बेचेका छन्, कतिले गरगहना र अन्य सम्पत्ति । एक जनासँग १९ वटासम्म कपाली तमसुक गराइएको छ । १ सय ५० जनाले १ करोड ९ लाख ५ हजार ऋण लिएको देखिएको छ । उनीहरूले साँवा र ब्याजसहित १ करोड ४७ लाख तिरिसकेको देखिन्छ । प्रदेशीले भने अझै साढे सात करोड तिर्न बाँकी रहेको कागज देखाइरहेका छन् । यसरी पीडित भएका ५३ जना अहिले न्यायको खोजीमा राजधानी काठमाडौं आएका छन् ।

उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरे । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटे । २०७४ पुसमा पनि ३६ जना यसैगरी आएका थिए । यसबीचमा कसैले चासो नदेखाएपछि फेरि आएका हुन् । नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले न्याय दिलाउन पहल थालेका छन् ।

सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेको यो विषयमा राज्यका निकायहरू आफैंले अग्र सक्रियता देखाएर पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । आइतबार पक्राउ परेका पीडक प्रदेशीमाथि गहन अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्छ । प्रदेशीले रकम ब्याजमा लगाउने व्यवसाय नै चलाएका छन् । व्यक्तिले ऋण दिएर ब्याज लिनु आफैंमा गैरकानुनी हो ।

जबकि, वित्तीय कारोबार गर्न बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था छन् । देशैभर छ्याप्छ्याप्ती बचत तथा ऋण सहकारी छन् । प्रदेशीले एकातिर चलनचल्तीभन्दा कैयौं गुणा ब्याज लिएका छन् भने अर्कोतिर किर्ते र जालसाजीसमेत गरेका छन् । झूटो मुद्दा लगाएर फसाएका छन् । तसर्थ, पीडितहरूले तिरेको अनावश्यक रकम पीडकबाट राज्यले फिर्ता दिलाउनुपर्छ ।

सरकारले भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भनेर आवश्यक कदम पनि चाल्नुपर्छ । सहर–गाउँ सबैतिर मिटर ब्याज मौलाएको छ । यो अवैध धन्धाले घरायसी गर्जो टार्न खोज्नेहरूलाई घर न घाटकै बनाएको छ । यसैले सरकारले मिटर ब्याजबारे स्पष्ट नीति नै अख्तियार गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, वित्तीय संस्थाहरूलाई हरेक नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ । वित्तीय साक्षरतामा जोड दिनुपर्छ ।

मुलुकमा ३० हजारभन्दा बढीसहकारी छन् । तिनमा ५० लाखभन्दा बढी सेयर सदस्य छन् । सहकारीले अहिले १६ प्रतिशतभन्दा ब्याज लिन पाउँदैन, किर्ते तमसुक पनि गर्दैन । टोलवासी आफैंले सहकारी खोलेर बचत तथा ऋण कारोबार चलाए साहुको शोषणमा परिरहनु पर्दैन । बैंकिङ प्रणालीमा त ब्याज दर अझ सस्तो पर्छ । सबै नागरिकको पहुँचमा बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी पुर्‍याउन सके उनीहरूको सम्पूर्ण कारोबार सरकारी प्रणालीमा आउँछ । उनीहरू ठगिनबाट पनि जोगिन्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्