अल्झेको ईपीजी

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा भएको सहमति र त्यसैअनुसार गठन भएको प्रबुद्ध समूहले दुई वर्षको अवधि खर्चेर बनाएको ‘साझा प्रतिवेदन’ अहिलेसम्म बुझ्नलाई आनाकानी भइरहेको स्थिति आफैंमा संशयपूर्ण देखिन्छ । त्यसमाथि भारतीय पक्षबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समय नमिलेको भन्दै ‘उपयुक्त समय’को पर्खाइ भइरहेको कामचलाउ जवाफले पनि ईपीजीको प्राथमिकता र औचित्य अलमलमा परेको छ ।

यो अवधिमा प्रबुद्ध समूहका तर्फका मुख्य स्वतन्त्र विज्ञहरू दुई सरकारले तोकेका विभिन्न तहको जिम्मेवारी बहन गर्ने स्थानमा पुगिसकेकाले आफ्नो समूहले सुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ‘दबाबपूर्ण राय’ दिन नसक्ने स्थिति पनि एकैसाथ उब्जेको देखिन्छ ।

खुला सिमाना, सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध, भूराजनीति, अवस्थिति र रणनीतिका कारण पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको आयाम धेरै अर्थमा अलग र विशिष्ट रहिआएको छ । यही विशिष्टता आधारमा द्विदेशीय सम्बन्धका विभिन्न पक्ष समेटिने गरी झन्डै तीन दर्जन संयन्त्रहरू अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा छन् । तर, यी सबै आधार र पक्षहरूभन्दा माथि दुई देशको सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धको सूत्रधारका रूपमा सन् १९५० को सन्धिलाई हेरिँदै आएको छ ।

राजनीतिक भाषामा ‘असमान सन्धि’ भनेर सम्बोधन गरिने यो दस्तावेजबारे नेपालले संशोधनदेखि खारेजीसम्मका आवाज निरन्तर मुखरित गर्दै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा द्विदेशीय सम्बन्धको पुनर्व्याख्या गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री तहमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने निधो भएको थियो ।

गत महिना मात्रै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्पन्न द्विदेशीय संयन्त्र बैठक ईपीजी प्रतिवेदनका सम्बन्धमा पनि ‘निर्णायक’ हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यो चरणमा आएर ‘सन् १९५० को सन्धिलगायतका पक्षमा पुनरावलोकनको आधार पहिल्याउन सचिव तहमा निर्देशन दिइएको’ भन्ने सन्देश बाहिर आएपछि सिंगो ईपीजी पद्धति र प्रतिवेदनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो । बनिसकेको प्रतिवेदन ‘बुझ्नै नचाहेको’ यथार्थका माझ अब फेरि उही सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न सचिव तहमा दिइएको निर्देशन सांकेतिक अर्थमा प्रबुद्ध समूहको सुझावलाई ‘अस्वीकार’ गरेझैं देखिन्छ ।

विज्ञ समूहका एक सदस्य पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले दुवै देशका विज्ञको साझा सहमतिको ‘दस्तावेज’ लाई अहिले आएर बुझ्न नचाहेको स्थिति आफैंमा अनौठो भनेर टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र संस्थापनले ईपीजी प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमार्फत नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति आवश्यक राजनीतिक र कूटनीतिक ‘लबिइङ’ बढाउन जरुरी छ । खासगरी भारतको सुरक्षा संस्थापन १९५० को सन्धि प्रतिस्थापनका निम्ति तयार नभएको भनिएको अवस्थामा त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व तहमै संवाद बढाउनुपर्छ ।

ईपीजी प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा नेपालको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, यसमा ढिलाइ हुँदै जाने र गर्नुपर्ने अन्य अत्यावश्यक कार्यहरू समेत ओझेलमा पर्ने अवस्था भने आउन दिनु हुन्न । भारतले कहिले ईपीजी प्रतिवेदन बुझिदेला भनेर पर्खाइमा बस्नुभन्दा द्विदेशीय सम्बन्धमा जोडिएका खुला सीमा व्यवस्थापनलगायत मूलभूत मुद्दाहरू सल्टाउनेतर्फ सँगसँगै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

भारतसँगको खुला सीमामा नागरिक आवागमनको दर्ता र अनुगमन प्रक्रिया हालसम्म व्यवस्थित हुन नसकेका बेला यसतर्फ तयारी हुनुपर्ने देखिन्छ । नाका बिन्दुमा रेकर्ड पद्धति तथा आवागमनमा स्पष्ट पहिचान पत्र अनिवार्य चाहिने प्रबन्ध नेपाल पक्षले तय गर्न सके मात्रै द्विदेशीय सम्बन्ध व्यवस्थापनमा स्वतन्त्र रणनीति अपनाएको स्पष्ट हुनेछ ।

अन्यथा ईपीजी प्रतिवेदन आउला र आफ्नो अनुकूलका काम गरौंला भनेर पर्खिबस्नु किंकर्तव्यविमूढ अवस्था ठहर्नेछ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा बनेको एउटा प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनको हविगत यसरी ‘अपारदर्शी तहमा थन्किन सक्छ’ भने अरू संयन्त्र र तहका राय–सुझावहरूलाई कसरी सकारात्मक बनेर आत्मसात् गर्न सकिएला ? ईपीजीसँगै अल्झेको अहं प्रश्न यही हो ।